Why is the private sector always under attack?

The private sector, which accounts for 81.55 percent of the total economy and contributes 85.6 percent to employment generation in the country, has repeatedly come under attack lately. Despite being the driving force for the economy through job creation and contribution to the national coffer as tax revenue, the private sector has been increasingly targeted – sometimes by republicans, other times by monarchists, and at times by independent groups – leaving it demoralised.
Gen Z started their protest on September 8 against corruption. The silent and disciplined march that started from Maitighar Mandala for the Parliament House at New Baneshwar turned violent – as it was hijacked by the infiltrations before they reached Baneshwar. The situation escalated – due to infiltrations – and went beyond control, forcing the police to open fire, which took the lives of 19 school children.
The grieved and angry people – after the death of school children – asked for resignation of Home Minister Ramesh Lekhak and Prime Minister KP Sharma Oli terming the death of 19 school children as a murder by the government. That evening, in the Cabinet, Home Minister Ramesh Lekhak resigned but the Prime Minister Oli took the issues very lightly and tried to put the blame on infiltrators for the death of school children.
As a result, the next day, on September 9, the protestors – where not only the Gen Z involved – not only arson and vandalized sensitive government structures like the Parliament building, Singha Durbar, the Supreme Court, the Prime Minister’s residence, and the President’s Office but also industries, businesses, and even private residences belonging to business groups.

Corporate houses targeted
The private residence of Nepal’s only Forbes listed dollar billionaire, Binod Chaudhary, in Ravi Bhawan was vandalised and put on fire. Further, properties under the Chaudhary Group, from the CG factory in Satungal to the CG Motors showroom in Thapathali, where vehicles were set on fire and vandalized. Similarly, residences and businesses belonging to his brothers Basant Chaudhary and Arun Chaudhary were also attacked, vandalized and looted. The Suzuki showroom in Thapathali was also destroyed, and looted. While exact figures are yet to come, employees suggest damages worth billions.
“Those miscreants may burn our buildings, but they cannot burn our dreams. They may loot our showrooms, but they cannot loot our values,” wrote CG’s Managing Director Nirvana Chaudhary, on his social media, expressing resilience despite the devastation.
The IME Group also faced severe damages. Its Chandragiri Cable Car base station in Kathmandu, the Maulakalika Cable Car in Nawalparasi, several Global IME Bank branches, and other business units were attacked. It not only destroyed infrastructure worth billions but also harmed investors since Global IME Bank and the cable car companies are listed on the Nepal Stock Exchange (Nepse). While these listed companies distribute dividends when they make profit, losses now mean investors will not receive returns.
Together, CG and IME Group provide at least 20,000 jobs and contribute billions annually in tax revenue to the state coffer. The attacks will inevitably reduce employment and government revenue.
Likewise, Bhat-Bhateni Supermarket, employing thousands across the country, has also been burned down to ashes. According to Chief Operating Officer (COO) Panu Paudel, September 9 alone, some 12 stores were completely burned, and nine others vandalized or looted.
Bhat-Bhateni operates 27 outlets nationwide. Initial estimates suggest damages worth about Rs 50 billion, much of which was financed by bank loans. More than 8,000 employees across branches have now lost their livelihoods.
When the Bhat-Bhateni headquarters in Naxal and 21 outlets across Nepal were damaged, the livelihoods of thousands of employees, their families, regular customers, and the lifetime investments of founder Min Bahadur Gurung have also been shattered.
It is clear these attacks were not by Gen Z protesters but by infiltrators. The Gen Z protest’s agenda was corruption control. However, other political actors, mostly opposition – including Rastriya Swatantra Party (RSP), infamous medical entrepreneur Durga Prasai, Maoist Centre and Rastriya Prajatantra Party (RPP) – hijacked the protests, as it can be seen in various photos and videos circulating on social media. Consequently, Kantipur Publications was targeted by arson and vandalism at its offices in the Thapathali Business Park, and Tinkune.
Other businesses like Captain Rameshwar Thapa’s Annapurna Tower, Simrik Air’s building, and the residence of Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industry’s (FNCCI) immediate past president Shekhar Golchha, were also attacked.
“We wish for positive change in the country and for the youth’s vision of a new Nepal to be realized. The attack touched our family too, but we stand firm. May democracy be strengthened. We remain committed to job creation and investment. May light bring unity after darkness,” wrote Golchha on social media.
Even the private residences of senior political leaders and the Governor of Nepal Rastra Bank, Dr Bishwo Paudel, were attacked. However, Gen Z leaders have clarified that such acts did not represent the spirit of their protest, and they are not involved in such attacks. Videos on social media also show Gen Z activists stating that the release of RSP Rabi Lamichhane was also not their agenda, accusing RSP and Lamichhane of misusing and discrediting their movement. It also validates the involvement of RSP, Durga Prasain and RPP in the name of Gen Z protest.
The FNCCI called the attacks, where a dozen individuals and business houses were selectively targeted. In its emergency online meeting on Wednesday, FNCCI raised serious concerns about the safety of entrepreneurs’ lives and properties and the means of protecting industries.

Multinational also affected
The protestors did not spear foreign investment also. The Hilton Hotel in Kathmandu was burned down, while telecommunication service provider Ncell and showrooms of Tata Motors, Hyundai, Suzuki, and Mahindra were attacked, vandalized and set on fire. Ncell alone suffered damages exceeding Rs 1 billion from arson and looting, with rebuilding of physical infrastructure expected to take six to seven months.
Industrial hubs like Biratnagar, Birgunj, Itahari, Pokhara, Dhangadhi, Dang, and Surkhet also witnessed widespread destruction.
According to initial estimates from business associations, the private sector alone has suffered losses exceeding Rs 240 billion. Considering Nepal’s economy in the fiscal year 2024-25 is valued at Rs 6.1 trillion at consumer prices, these losses amount to around 4 percent of the economy.

Financial sector hit hard
According to the Nepal Bankers’ Association, over 65 branches of banks and financial institutions were looted or burned nationwide, with numerous ATMs destroyed. This poses the risk of a liquidity crisis and shakes investor confidence, the association said.
While many businesses were insured, the volume of claims is expected to overwhelm insurers. The 2015 earthquake led to insurance claims worth Rs 17 billion, but this crisis could generate more than ten times that amount, the insurance companies estimate.

Entrepreneurs and FNCCI caution
Business leaders warn that the current situation threatens not just enterprises but overall livelihoods. Former FNCCI presidents and executives, in separate online meetings on Wednesday, stressed that such attacks not only destroy physical infrastructure but also wipe out jobs and weaken investors' confidence. The umbrella organizations like FNCCI, Confederation of Nepalese Industries (CNI), Nepal Chamber of Commerce (NCC), Federation of Contractors Association-Nepal (FCAN), issued statements condemning the attacks, urging the government to take immediate steps to safeguard the business environment.

Hits on morale
Repeated attacks from different groups undermine the morale and squeeze the investment capacity of the private sector. They create a perception that assets and investments are unsafe, which will discourage job creation. Continuous blame and violence widen the gap between businesses and society, feeding the misconception that entrepreneurs only chase profit, reducing social acceptance of the private sector.
Moreover, fears that ‘the next protest will burn down this structure too’ discourage new investment. Huge damages make it difficult to repay loans, complicating future access to credit. Foreign investors may also withdraw, perceiving Nepal as lacking legal protection.

Long-term risks
With continuous attacks on the private sector, foreign investments may gradually flee, and new investors will lose trust in Nepal. Experts warn that unless the government, administration, and protesters collectively cultivate a culture of protecting private property, Nepal’s economy risks becoming ‘irrecoverable.’
Still, Nepali private sector is resilient as it has survived a decade-long Maoist conflict and longer transitional periods. “Nepal’s private sector is resilient. It has the strength and willpower to rise again. However, the government must support us, and criminal-minded individuals must be punished,” said an entrepreneur, who wanted to remain anonymous.
As Nirvana Chaudhary and Shekhar Golchha said, such criminal activities can only burn infrastructure but they cannot burn the dreams, 'the dreams to rise and touch the sky.'

(Originally published at NepalKhabar: https://en.nepalkhabar.com/news/detail/15366/)

जेन-जीको आवरणमा विध्वंस: छानीछानी निसानामा निजी क्षेत्र, दुइ दिनमै दुई खर्ब ४० अर्ब क्षति

देशको कुल अर्थतन्त्रको ८१.५५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको तथा रोजगारी सिर्जनामा ८५.६ प्रतिशत योगदान दिँदै आएको निजी क्षेत्र पछिल्ला वर्षहरूमा लगातार निसानामा पर्न थालेको छ। रोजगारी सिर्जना र कर संकलनमार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइरहेको निजी क्षेत्र पछिल्लो समयमा पटकपटक कहिले गणतन्त्रवादी, कहिले राजावादी र कहिले स्वतन्त्र समूहको आक्रमणमा पर्दा आत्मबल गुमाउने स्थितिमा पुगेको छ।
भदौ २४ गते (सेप्टेम्बर ८) भएको युवा (जेन-जी) को भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलनमा घुसपैठ भएपछि स्थिति नियन्त्रणबाहिर जाँदा संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, प्रधानमन्त्री निवास र राष्ट्रपति कार्यालयलगायत देशभरका धेरै संवेदनशील सरकारी संरचना मात्र नभई निजी व्यावसायिक समूहहरूका उद्योग, व्यवसाय र निजी निवासमासमेत व्यापक क्षति पुगेको छ।

व्यावसायिक घरानामाथि आक्रमण
नेपालका एक मात्र डलर अर्बपति विनोद चौधरीको निजी निवास रविभवनमा लुटपाट मात्र भएन, चौधरी समूहअन्तर्गत सतुंगलको सीजीको फ्याक्ट्रीदेखि थापाथलीस्थित सीजी मोटर्सको सोरुम तथा गाडी अनि अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा आगजनी र तोडफोड भयो।
विनोद चौधरीका भाइ वसन्त चौधरी तथा अरुण चौधरीको पनि निवास एवं प्रतिष्ठानमा आक्रमण भए। थापाथलीको सुजुकी गाडीको सोरुममा तोडफोड भयो। क्षतिको यकिन तथ्यांक आउन केही समय लाग्ने भए पनि यी सबै निजी निवास तथा प्रतिष्ठानमा भएका क्षति अर्ब नाघ्ने ती प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारी बताउँछन्।
तर, यति हुँदा हुँदै पनि चौधरी समूहका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले सामाजिक सञ्जालमा ‘घर जलाउन सकिने तर सपना जलाउन नसकिने’ भन्दै आफ्नो मनोबल नटुटेको लेखेका छन्।
त्यस्तै, आईएमई समूहले सञ्चालन गर्दै आएको काठमाडौँको चन्द्रागिरि केबलकारको बेस स्टेसन अनि नवलपरासीको मौलाकालिका केबलकारसहितका ग्लोबल आईएमई बैंकका केही शाखा र व्यावसायिक इकाईमा आक्रमण हुँदा करोडौँ रूपैयाँ बराबरको संरचनामात्र नष्ट भएको छैन, यसबाट सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई पनि क्षति भएको छ। किनकि यो समूहका केबलकार तथा ग्लोबल आईएमई बैंक नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भई कारोबार गरिरहेका कम्पनी हुन्। नाफा हुँदा यिनले सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई प्रतिफल पनि बाँड्ने गरेको थियो। र अब घाटा भए सर्वसाधारण लगानीकर्ताले प्रतिफल पाउन सक्दैनन्।
त्यसबाहेक पनि सीजी समूह र आईएमई समूहले मात्र कम्तीमा २० हजारलाई रोजगारी दिएका थिए र वार्षिक अर्बौँ रूपैयाँ राजस्व राज्य कोषमा बुझाउँदै आएका थिए। यी दुई कम्पनीमा भएको आक्रमण तथा क्षतिले रोजगारी पनि घट्ने तथा सरकारको राजस्व आम्दानी पनि घट्ने निश्चित छ।
यस्तै, देशभरका हजारौँलाई रोजगारी दिइरहेको भाटभटेनी सुपरस्टोर पनि आन्दोलनका कारण क्षतिग्रस्त बन्यो। भाटभटेनीका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत पानु पौडेलका अनुसार भदौ २४ गते एकै दिन देशभरका १२ वटा स्टोर जलेर पूर्ण नष्ट भएका छन् भने ९ वटामा तोडफोड र लुटपाट समेत भएका छन्। देशभर भाटभटेनीका २७ वटा सुपरस्टोर सञ्चालनमा छन्।
प्रारम्भिक अनुमानअनुसार भाटभटेनीले मात्रै करिब ५० अर्ब रूपैयाँबराबरको क्षति बेहोरेको छ, जसको ठूलो हिस्सा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइएको ऋण हो। त्यति मात्र नभएर भाटभटेनी सुपरस्टोरका हरेक स्टोरमा ३ सयदेखि ५ सयसम्म र समग्रमा ८ हजार बढी कर्मचारीले रोजगारी पाउँदै आएका थिए।
नक्सालस्थित भाटभटेनीको मुख्यालयदेखि देशभरका २१ स्टोरमा क्षति पुग्दा नियमित हजारौँ ग्राहक, काम गरेर रोजीरोटी चलाइरहेका युवा कर्मचारी, ती कर्मचारीका लाखौँ परिवार र आफ्नो जीवनभरको कमाइ लगाएका मीनबहादुर गुरुङको आत्मबल अब कसरी कायम राख्ने, यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो।
यी प्रतिष्ठान तथा उद्योगी व्यवसायीका निजी आवासमा आक्रमण आन्दोलनकारी युवा जेन जीले गरेको नभई आन्दोलनकारीको भीडमा घुसपैठका कारण भएको हो। किनकि जेन जीको आन्दोलनको स्पष्ट मुद्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण थियो र हो। तर, यही बहानामा नयाँ खुलेको राजनीतिक दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, दुर्गा प्रसाईंको समूह तथा राप्रपा अनि माओवादी केन्द्रका युवाहरू पनि सडकमा उत्रेको विभिन्न फोटो तथा भिडिओ फुटेजमा देख्न सकिन्छ। जसका कारण सञ्चार प्रतिष्ठान कान्तिपुर पब्लिकेसनमा नियोजितरूपमा तोडफोड र आगजनी भयो। थापाथलीको बिजनेस पार्कमा रहेका कान्तिपुर मिडिया ग्रुपलगायत धेरै कार्यालय आन्दोलनकारीले लगाएका आगोले पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्।
यस्तै, क्याप्टेन रामेश्वर थापाको अन्नपूर्ण टावर अनि सिम्रिक एयरको भवनलगायत क्षतिग्रस्त भएका छन् भने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा गोल्छा अर्गनाइजेसनका प्रबन्धक शेखर गोल्छाको सीतापाइलास्थित निवासमा पनि घुसपैठ गरेका आन्दोलनकारीहरूले आक्रमण गरेका छन्।
गोल्छाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, 'देशमा सकारात्मक परिवर्तन होस्, नयाँ पुस्ताको नयाँ नेपालको सपना पूरा होस्। आक्रमणले हाम्रो परिवारलाई पनि छोयो तर हामी अडिग छौँ। लोकतन्त्र सुदृढ होस् भन्ने कामनासहित रोजगारी सिर्जना र लगानीमा अझ प्रतिबद्ध छौँ। अन्धकारपछि उज्यालोले सबैलाई एकता देओस्।'
देशभर नै प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूका निवासमा आक्रमण गरेका आन्दोलनकारीले नेपाल राष्ट बैंकका गभर्नर डा विश्व पौडेलको भैँसेपाटीस्थित निवासमा आगजनी तथा चितवनको घरमा तोडफोड गर्नु आन्दोलनको स्पिरिट नभएको जेनजीका नेताहरू बताउँछन्।
सामाजिक सञ्जालमा जेनजीका विभिन्न युवाहरूले पोस्ट गरेको भिडिओमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का अध्यक्ष रवि लामिछानेको रिहाइ आफ्नो एजेन्डा नभएको तर रास्वपा तथा लामिछानेले आफ्नो आन्दोलनलाई दुरूपयोग र बदनाम गरेको बताएका छन्।
आन्दोलनको नाममा यसरी व्यक्ति तथा संस्था छानीछानी आक्रमण हुनु दुखद भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको छ। बुधबार भएको महासंघको अनलाइन बैठकमा उद्योगीको जीवन रक्षा तथा उद्योग प्रतिष्ठानको सुरक्षाको प्रश्न गम्भिररूपमा उठेको थियो।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू प्रभावित
आन्दोलनको आगोले विदेशी लगानीका कम्पनीहरू पनि जलेका छन्। काठमाडौंस्थित हिल्टन होटल पूर्ण क्षतिग्रस्त भयो भने एनसेल, टाटा मोटर्स, हुन्डाई, सुजुकी र महिन्द्राका सोरुममा तोडफोड गरिएको छ।
एनसेलमा मात्र आगजनी, कार्यालयका सामान लुटपाटलगायतका कारण १ अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको अनुमान छ। आगजनी भएको एनसेलको भवनको पुननिर्माण मात्र करिब ६/७ महिना लाग्ने अनुमान छ।
यस्तै, विराटनगर, वीरगन्ज, इटहरी, विराटनगर, पोखरा, धनगढी, दाङ, सुर्खेतलगायतका औद्योगिक नगरीका उद्योगहरू निसानामा परेका छन्।
उद्योग व्यवसायका संघ तथा संगठनहरूको प्रारम्भिक आकडाअनुसार निजी क्षेत्रले मात्रै २ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको क्षति बेहोरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अर्थतन्त्रको आकार उपभोक्ता मूल्यमा ६१ खर्ब ७ अर्ब रूपैयाँ पुगेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको अनुमान छ। यसअनुसार भदौ २४ मा अक्रमणबाट भएको क्षति कुल अर्थतन्त्रको झण्डै ४ प्रतिशत हुन आउँछ।

संकटमा वित्तीय क्षेत्र
नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार नेपालभरका ६० भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखामा लुटपाट र आगजनी भएको छ, धेरै ठाउँको एटीएम फुटाइएको छ। यसले वित्तीय क्षेत्रमै तरलता संकट र लगानीकर्ताको मनोबलमा ठूलो धक्का पर्ने खतरा देखिन्छ।
निजी क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानले बीमा गरेका हुन्छन्। आक्रमणमा परेर क्षति भएका यी सबै उद्योग प्रतिष्ठानले पनि अब बीमा कम्पनीमा आआफ्नो बीमा दाबी गर्नेछन्। बीमा कम्पनीहरूमा अब धेरै दाबी आउने अनुमान गरिएको छ।
विसं २०७२ सालको भूकम्पमा कुल १७ अर्ब रूपैयाँ बराबरको दाबी परेको थियो भने यस आन्दोलनका कारण १० गुणाभन्दा बढी दाबी आउन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान छ।

महासंघले नयाँ सरकारसँग छलफल गर्ने 
उद्यमी व्यवसायीले हालको परिस्थितिले व्यवसाय मात्र होइन, समग्र जनजीवनलाई पनि असर गरेको बताउँदै तत्काल अर्थतन्त्र जोगाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
बुधबार बसेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पूर्वअध्यक्षहरू तथा कार्यकारिणिको छुट्टाछुट्टै अनलाइन बैठकले यसप्रकारका आक्रमणले भौतिक संरचना मात्र भत्किने वा पसल जल्ने मात्र कुरा नभएर लाखौँ रोजगारी गुम्ने र लगानीकर्ताको आत्मविश्वास पनि ढल्ने भएकाले यसबारे सरकारसँग सुरक्षाका लागि छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो।
यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, निर्माण व्यवसायी महासंघलगायतका छाता संगठनहरूले आआफ्नो तर्फबाट विज्ञप्ति निकालेर निजी क्षेत्रमाथिको आक्रमणलाई अस्वीकार्य भन्दै व्यावसायिक वातावरण बनाउन तथा जोगाउन सरकारलाई तत्काल कदम चाल्न आग्रह पनि गरेका छन्।

लगातार आत्मबलमा प्रहार
यसरी निजी क्षेत्रमाथि विभिन्न समूहद्वारा भइरहेका लगातार आक्रमणले उनीहरूको आत्मबल तथा लगानी विस्तार गर्ने क्षमता दुवैमा गम्भीर असर पर्दछ। साथै, विश्वासको संकट हुँदा व्यवसायीलाई आफ्नै देशमा आफ्नो सम्पत्ति र लगानी सुरक्षित छैन भन्ने भावना आउँछ। जसले गर्दा रोजगारी दिने क्षमतामा पनि ह्रास आउँछ। किनकि उनीहरूले सिर्जना गरेका हजारौँ रोजगार एकैछिनमा ध्वस्त हुँदा, उद्यमीलाई 'हामीलाई अपराधीझैँ देखाइन्छ' भन्ने पीडा हुन्छ।
यसबाट निजी क्षेत्र तथा समाजको बीचमा दूरी बढ्दै जान्छ। निरन्तर दोषारोपण तथा आक्रमणले व्यवसायी र सर्वसाधारणबीच यिनीहरू त केवल नाफा कमाउने हुन् भन्ने गलत भाष्य निर्माण हुन्छ र निजी क्षेत्रको सामाजिक स्वीकार्यता घट्छ।
यसका साथै, निजी क्षेत्रले नयाँ उद्योग वा परियोजनामा लगानी गर्दा 'यो संरचना अर्को आन्दोलनमा जल्ने हो कि?' भन्ने डरले सजिलै पुँजी लगाउन हच्किन्छन्। अनि ठूलो क्षति हुँदा ऋण तिर्न समस्या आउँछ, जसले भविष्यमा ऋण पाउन पनि गाह्रो बनाउँछ। यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले पनि 'नेपालमा कानुनी सुरक्षा छैन' भनेर हात झिक्ने सम्भावना बढ्छ।

दीर्घकालीन जोखिम
निजी क्षेत्र निरन्तर आन्दोलनको निसानामा पर्न थालेपछि वैदेशिक लगानी विस्तारै पलायन हुन थाल्छ। अनि नयाँ लगानीकर्ताले पनि नेपालप्रति विश्वास गुमाउने जोखिम बढेको छ।
विज्ञहरूका अनुसार, सरकार, प्रशासन र आन्दोलनकारी सबै मिलेर निजी सम्पत्ति जोगाउने संस्कार नबनाएसम्म नेपालको अर्थतन्त्र ‘पुनःस्थापित गर्न कठिन’ हुने अवस्थामा पुग्ने खतरा छ।
यति भन्दाभन्दै पनि नेपालको निजी क्षेत्रले एक दशक लामो माओवादी द्वन्द्व तथा विविध संक्रमणकाल पार गर्दै आएकोले मनोबल बलियो नै छ।
यस्तै मनोबल दर्शाउँदै एक उद्योगी भन्छन्, ‘नेपालको निजी क्षेत्रमा फेरि उठ्ने ताकत र इच्छाशक्ति छ, मात्र सरकारले साथ दिनु पर्‍यो र आपराधिक मानसिकताका केही व्यक्तिको व्यक्तिकेन्द्रित अपराध नियन्त्रण गनुपर्‍यो, हामी फेरि उठ्छौँ।’

(Originally published in Nepalkhabar: https://nepalkhabar.com/opinion/250146-2025-9-14-9-40-19)

Fast-Track IPO for Santosh Narayan’s Bungel Hydro while 11 other companies wait in queue

‘Thermal Gun Gang’ leads the way, private sector trails behind

Nepal’s economy today has taken a bizarre turn, much like the plot of the once-famous Bollywood psychological suspense thriller Karthik Calling Karthik.

Despite contributing 81.55% to the country’s GDP and nearly 86% to employment generation, Nepal’s private sector now faces a severe institutional and moral crisis. Instead of focusing on merit, capacity, competition, and economic contribution, the private sector is increasingly aligning itself with vested interest groups like the so-called ‘Thermal Gun Gang’.

Like the protagonist in Karthik Calling Karthik, Nepal's private sector seems to be going through a psychological breakdown. This 2010 Hindi psychological suspense thriller that follows the story of Karthik Narayan, a shy and introverted man constantly undermined by his boss and haunted by a troubled past – like Nepal’s private sector –struggles with low self-esteem and a sense of worthlessness, until one day he begins receiving mysterious phone calls from someone claiming to be, himself. These calls, which come every morning at 5 am, guide him on how to take charge of his life. These calls and advice transform Karthik’s life. Like Karthik Nepal’s private sector suffers from a severe psychological condition – schizophrenia with dissociative identity disorder.

As a result, Nepal’s private sector that once stood as the backbone of the economy is now, due to illusion, forced to follow middlemen. The 'middleman economy,’ a term frequently used by communists to discredit market forces, seems to be a reality, and ironically thanks to communists themselves. Having said that, the Nepali Congress cannot be absolved either for its role in nurturing this middleman economy, in recent years.

On one side are hardworking entrepreneurs operating with limited resources, taking risks, and creating jobs. And on the other side are vested interest groups like the ‘Thermal Gun Gang,’ who use their access to politicians to hack the policy, and institutionalize policy corruption.

These groups aren’t interested in industrial innovation or promoting entrepreneurship, rather, aim to control licensed and quota-based trades by capturing the financial sector through their henchmen in the regulatory institutions, like Securities Board of Nepal (SEBON), and Nepal Insurance Authority (NIA). Tragically, the government itself has become a partner to these vested interest groups.

This trend became increasingly visible during the political transition following 2006/07, and particularly after 2015/16. Vested interested groups like the ‘Thermal Gun Gang’ began infiltrating policymaking processes and hacked the policies, due to their unrestricted access to bedrooms from Baluwatar to Balkot to Budhanilkantha, and Khumaltar. As a result, laws and regulations are being changed overnight. No one knows when laws governing a particular industry might suddenly shift. And ironically, everyone knows who is behind these changes—but fear and psychological intimidation prevent anyone from speaking out.

Due to this fear, some once-respected industrialists and entrepreneurs have now begun collaborating with such vested interested groups, becoming agents of ‘middleman economy’.

For vested interested groups like ‘Thermal Gun Gang’, Nepal landing on the Financial Action Task Force’s (FATF) grey or black list is of little concern, and obviously the nation is secondary; their only goal is to capture the financial sector and paralyze the economy. But history tells that such ‘middlemen’, including those with access to the Prime Minister’s bedroom, have existed in the past too, and today, they are nowhere to be found. Likewise, today’s powerbrokers will also vanish in thin air tomorrow. But strong, vibrant, free, fair, and competitive private sector is the need of a country – to propel through prosperity and development – yesterday, today and tomorrow as well.

Despite the fact, when news reports are published exposing the ‘Thermal Gun Gang’ and their allies, court orders are misused to threaten, censor, and suppress the media, creating an environment of fear. This is not only an attack on press freedom but also on public accountability. Even more alarming is that courts have started issuing orders to prevent reporting on the activities of public figures – something that directly contradicts the fundamental principles of Federal Democratic Republic of Nepal’s Constitution. This environment is more dangerous than the Panchayat regime, during which even the monarchy faced media scrutiny and courts often defended free speech.

On Sunday, Santosh Narayan Shrestha, the incumbent chair of the SEBON approved an Initial Public Offerings (IPO) for Bungel Hydro – a company in which he himself holds shares. Approving the public issuance of one’s own company’s stock, while serving the office, as the head of the regulatory institution is, thus, a clear case of conflict of interest and moral issue.

Bungel Hydro has constructed a 10.70 MW hydropower project in Bungel municipality of Bajhang district in western Nepal. The hydropower company has investment from Jalajyoti Investment Pvt Ltd (28%), Varun Investment (14%), Jay Ganesh Investment (13%), Shiv Shankar Investment (12%), Bungel Hydro Investment Ltd (12%), and some 21% is held by individual investors. According to a Himal Khabar report detailing shareholdings, the SEBON approved the IPO of Bungel Hydro on Asar 15 (June 29) to issue shares worth Rs 290.5 million. The same report reveals that SEBON chair Shrestha and his family members are among the primary shareholders.

Shareholder records, as published by the Himal Khabar, show that SEBON chair Shrestha himself holds 33,000 shares in Bungel Hydro. His father, Chop Narayan Shrestha, holds 100,000; family members Laxmi Shrestha (33,000), Sanju Shrestha (16,000), and Sunil Narayan Shrestha (33,000) also hold substantial shares. Additionally, a relative, Rajkumar Shrestha, owns 33,000 shares, bringing the family’s total to 545,000 shares. Strangely, while IPO approvals for 11 other companies remain pending, the 12th – SEBON chair Shrestha’s own company – in the pipeline, was fast-tracked and approved. This is deeply suspicious, especially considering that Bungel Hydro has been rated a weak ‘Single B’ with a high risk of defaulting on financial obligations. According to the report, construction of the Bungel Hydro began in 2018 and was targeted for commercial operation by late 2021.

However, delays pushed the operation date to August 2023, with the cost ballooning to over Rs 3.04 billion – resulting in a per-MW cost of Rs 284 million. Generally, per-MW cost of a hydropower project is considered to be at around Rs 200 million.

While there’s no legal provision barring SEBON board members of chair from holding shares in companies issuing IPOs, the ethical conflict, lack of institutional governance, and conflict of interest are undeniable, and also the Securities Act of 2006 and the Code of Conduct for Board Members of 2017 speak on these issues. Thus, this precedent could promote similar unethical behavior in the future, regardless of the amount involved or legal technicalities. The fast-tracked approval for Bungel Hydro’s IPO is a blatant violation of institutional ethics, moral standards, and regulatory impartiality. The SEBON has been, currently, approving one or two IPOs per month. At this pace, clearing all the current IPO in pipeline would take around four years. Yet, SEBON chair Shrestha’s urgency in pushing through a second stock exchange license and fast-tracking his own company’s IPO clearly shows questionable intent.

Many hydropower companies with IPOs worth billions have been left waiting for approval. The fact that Bungel Hydro, 12th in line, got approval while others wait – and no one dares to question it – indicates the Panchayat-era hangover in today’s federal democratic system.

A well-known saying from the Panchayat era was: “The powerful get comfort, while the weak get the law.” Today, even in a democratic republic, laws seem to serve only a privileged few. No wonder the disgraced figures of the Panchayat-era are emboldened to return to the streets, and threaten to throw away the democratic republic and wishes to bring the monarchy back.

Because of the influence of vested interest groups like the ‘Thermal Gun Gang’ across the legislative, the executive and the judiciary, creating an environment of uncertainty, fear, and increased risk has created illusion in the private sector. Like the protagonist in Karthik calling Karthik, Nepal’s private sector, today, suffers from a severe psychological condition – schizophrenia with dissociative identity disorder. And thousands of young people, who might have become entrepreneurs, now see emigration as their best option. Public officials are paid with taxpayers' money and must remain fully accountable to the people. The heads of regulatory institutions must embody high moral standards, transparency, and impartiality. Yet, under Shrestha’s leadership, the SEBON has seriously undermined all these values. The behavior of the board under Santosh Narayan Shrestha suggests that networks of power, not the rule of law, are now dominating regulatory institutions to hack policies and create monopoly businesses, against free, fair, competitive market norms.

If regulatory institutions like SEBON and Nepal Insurance Authority continue to serve as tools for vested interest groups, doing business in Nepal will not just be risky – it will become impossible. But history is very cruel, and it will not forgive those who wreck Nepal’s economy through fear and judicial intimidation. After all, there are countless examples of people who siphoned off wealth by hollowing out the nation, only to find that their money isn’t even safe abroad.

(Published at Nepalkhabar on July 3-- https://en.nepalkhabar.com/news/detail/14468/)

थर्मल गन समूहको कब्जामा अर्थतन्त्र, कतिन्जेल धान्ला त चौर्यतन्त्रले?

पहिले उनीहरू सहकारीको नाममा आए र जनतालाई लुटे, तर म बोलिनँ किनभने मेरो कुनै बचत सहकारीमा थिएन। त्यसपछि उनीहरू नियामक निकायमा नियुक्तिको नाममा आए, तर म बोलिनँ किनभने म अर्थमन्त्री थिइनँ, जो नियामक निकायमा नियुक्तिको लागि बढी जिम्मेवार हुन्छन्। अनि अन्त्यमा, उनीहरू अर्थतन्त्र मास्न आसोपासे पुँजीवादको नाममा आए, र तबसम्म अर्थतन्त्रलाई बचाउन सक्ने कोही पनि बाँकी थिएन।

नेपालमा क्रमिक रूपमा बढ्दो आसोपासे पुँजीवादले अर्थतन्त्रलाई डामाडोल बनाइरहेको छ। तैपनि, सरकार जनताको महत्त्वपूर्ण आर्थिक समस्यालाई सम्बोधन गर्नुभन्दा सत्तामा टिकिरहन मरिहत्ते गरिरहेको देखिन्छ। यो समस्या अर्थतन्त्रमा अचानक आएको होइन। नेपालको अर्थतन्त्र झन्डै दुई दशकदेखि अर्थात् जबदेखि माओवादी २०६३ सालमा शान्ति प्रक्रियामा सामेल भएर र राजनीतिको मूलधारमा आयो, त्यतिबेलादेखि नै ओरालो लागिरहेको छ। संयोग पनि कस्तो रह्यो भने २०६३ सालपछि हालसम्म एकाधबाहेक करिबकरिब सबै सरकारमा माओवादी सामेल छ।

२०६३ साल मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार र त्यसबेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) भनिने हालको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) बीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। सम्झौतापछि २० वर्ष नबित्दै नेपालमा १६ वटा सरकार बनिसकेका छन्।

राजनीतिक दलहरूले २०६३ सालमा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भएको दाबी गरेका थिए। सँगसँगै अब आर्थिक क्रान्तिको समय आएको उद्घोष पनि गरेका थिए। 

त्यसयताका प्रत्येक नयाँ सरकार सिंहदरबार छिर्दा आर्थिक क्रान्तिका ठूलाठूला वाचा गर्छन्। तर अन्त्यमा, सत्तासीनका र उनीहरूकै आसोपासेको जीवनमा मात्रै आर्थिक क्रान्ति हुन्छ। जनताको जीवन उपेक्षित नै छ। सत्ताका आसेपासेका जीवनमा अचानक र आश्चर्यजनक आर्थिक क्रान्ति हुँदै गर्दा सर्वसाधारणको जीवन झन् दुष्कर हुँदै गइरहेको छ। कारण यसो पनि होला, राजनीतिक दलहरूले अझै पनि, ‘आर्थिक क्रान्ति कसरी गर्ने?’ भन्ने मेसो पाएका छैनन्। त्यसैले थर्मल गन ग्याङजस्ता स्वार्थ समूह शक्तिकेन्द्रमा हाबी छन्, नियुक्ति अनि सरुवा, बढुवामा राम्रै आर्थिक सहयोग गर्न सक्ने समूहहरूको कब्जामा सरकार परेको छ।

जति सरकार परिवर्तन भइरहन्छन् र राजनीतिक अस्थिरता लम्बिन्छ, त्यति नै यस्ता स्वार्थ समूहहरूको पकडमा शासन सत्ता रहिरहन्छ। बाहिर देखिँदा राजनीतिक दलले शासन गरेको देखिए पनि भित्री रूपमा भने बालुवाटरदेखि बुढानीलकण्ठसम्म तथा बालकोटदेखि खुमलटारका शयनकक्षसम्म स्वार्थ समूहहरूको पहुँचले अन्ततः मर्कामा पर्ने सर्वसाधारण नै हुन्। त्यसैले सर्वसाधारणलाई जीवनयापन गर्न जति कठिन भए पनि राजनीतिक दल र राजनीतिक दलका नेता अनि आसेपासेका राजसी जीवनशैली र ठाँटबाँठमा कुनै फरक परेको छैन, झन् रवाफ बढ्दो छ।

स्वार्थ समूहको जालोमा परेका कारण पनि सरकारको ठूलो हिस्सा भ्रष्ट भइसकेको छ। यसरी राज्य स्रोतको दोहन गर्दै सरकार पूर्ण रूपमा वा सरकारको ठूलो हिस्सा भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनुलाई चौर्यतन्त्र भनिन्छ। चौर्यतन्त्रले नेपाललाई हानि पुर्‍याउँदा, गरिबी र असमानता बढाउँदा, आर्थिक वृद्धिलाई कमजोर बनाउँदा, सबै क्षेत्रमा भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहित गर्दा तथा मानव अधिकार उल्लंघन र दमन बढ्दै जाँदा स्वार्थ समूह मोटाउँदै गएका छन्। अझ भन्नु पर्दा तिनले एकप्रकारले सत्ता कब्जा नै गरेका छन्। अर्थतन्त्रको भने झन् ढाड खुस्कँदैछ। ओरालो लागेको लाग्यै छ।

जुन आर्थिक नीतिले तीन दशकसम्म अर्थतन्त्र टिकायो
तर, सधैँ यस्तो थिएन। २०४६ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले ल्याएको उदार आर्थिक नीतिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई झन्डै तीन दशकसम्म टिकायो। सुरुदेखि नै नेकपा (एमाले) र पछि २०६३ सालपछि लगातार सत्तासुखमा लिप्त भएका माओवादीद्वारा अत्यन्त आलोचित भएर पनि उदार अर्थनीतिले एक दशक लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका खराब दिनहरूमा समेत नेपालको अर्थतन्त्रलाई टाट पल्टन दिएन।

द्वन्द्वको समयमा सुरक्षा चुनौती र अनिश्चितताका बाबजुद अर्थतन्त्र र अर्थतन्त्रको प्रमुख चालक निजी क्षेत्र आजको जस्तो सत्ताका आसेपासेका नियन्त्रणमा थिएनन्। उदार अर्थनीतिले नेपालीहरूलाई आर्थिक स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्ने अवसर प्रदान गरेको थियो। जसका कारण थुप्रै नयाँ उद्योगहरू स्थापना भए र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि नेपालमा भित्रियो। 

उदार आर्थिक नीतिकै कारण नेपाल लगानीको लागि आकर्षक गन्तव्य बन्यो। निजी क्षेत्रले फस्टाउने मौका पायो। स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना भए। जसकारण सरकारको ढुकुटीको आकार पनि बढ्दै गयो। आर्थिक वर्ष २०४५–४६ मा सरकारले ७ अर्ब ७७ करोड रूपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गरेकोमा आर्थिक वर्ष २०५०–५१ सम्म आइपुग्दा १९ अर्ब ५८ करोड रूपैयाँ पुगेको थियो भने आव २०६२–६३ मा ७२ अर्ब २८ करोड तथा आव २०७२–७३ मा आइपुग्दा ४ खर्ब ६० करोड पुगेको थियो। 

तर, आर्थिक वर्ष २०७२–७३ पछिका वर्षहरूमा सरकारले विस्तारै उदार अर्थनीतिलाई उल्टाउँदै जान थाल्यो। स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार अभ्यासको सट्टा उदार अर्थनीतिको नाममा धेरै विकृतिहरू भित्र्याउन थाल्यो। अनि सरकारको राजस्वको लक्ष्य भेटिन पनि मुस्किल हुन थाल्यो। 

एकातिर पछिल्ला सरकारहरूले उदार अर्थतन्त्र र खुला बजार अर्थतन्त्रको भेद पनि छुट्याउन सकेनन् भने अर्कोतिर आफूले नै सधैँ विरोध गरेको आर्थिक नीतिमा नै चल्नु परेका कारण उनीहरू आफैँ नीतिगत द्विविधामा रहे। त्यसैले उनीहरू अल्मलिनु अनौठो रहेन पनि होला।

खुला बजार अर्थतन्त्रमा आपूर्ति र मागद्वारा वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण गरिन्छ, जहाँ सरकारको हस्तक्षेप न्यून हुन्छ। तर उदार अर्थतन्त्रमा न्यूनतम तर आवश्यक नियमन तथा सरकारी हस्तक्षेपको पनि परिकल्पना गरिएको छ। यदि प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरिएमा वा बजारमा विकृति आएको खण्डमा उदार अर्थतन्त्रले नियामक निकायमार्फत बजार असफलतालाई सुधार गर्दछ।

त्यसैले परिपक्वरूपमा उदार अर्थतन्त्रको अभ्यासपछि मात्रै खुला बजार अर्थतन्त्रमा जान सकिन्छ। नेपालमा विरोधको नाममा सबै घोलमाल गर्ने वा समर्थनको नाममा भएजति सबै विकृति भित्र्याउन पनि पछि नपर्ने सरकारहरूका कारण २०७२ को संविधानमा समाजवादउन्मुख अर्थनीति लेखिएपछि त समस्या झनै बढ्दै गयो।

एकातिर २०४६ सालपछिको उदार आर्थिक नीतिअन्तर्गत प्रभावकारी नियामक निकायको स्थापनामा ढिलाइ भइरहेको र कतिपय अवस्थामा नियामक निकाय स्थापना गर्नै असफल भएका कारण उदार अर्थनीतिका विकृती बढ्दै थिए भने अर्कोतिर नीतिगत अस्थिरता तथा विचलन एवं आर्थिक एवं राजनीतिक दर्शनकै बेमेलका कारण पनि झन् द्विविधा बढे।

किनकि जबसम्म बलियो नियामक निकायहरू र उदार अर्थनीतिको सिद्धान्ततः कडाइका साथ पालना हुँदैन तबसम्म खुला बजार अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण हुन त चुनौती रहन्छ नै, समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रतिर भन्दा चौर्यतन्त्रको लागि गजबको अवसर सिर्जना हुन्छ। त्यसमाथि अधिकांश नेपाली राजनीतिक दल तथा नेताहरू समाजवादी शिक्षामा दीक्षित भएका कारण पनि उनीहरू उदार अर्थतन्त्रको नाममा आसोपासे पुँजीवाद तथा चौर्यतन्त्रको माखेसाङ्लोमा फसे। अनि यो वा त्यो वादका नाममा विभिन्न रूप तथा रङका स्वार्थ समूहहरू राजनीतिक दलमाथि हाबी हुन थाले।

राजनीतिका अनौठा सम्बन्ध
उदार अर्थतन्त्रको नाममा आसोपासे पुँजीवाद तथा चौर्यतन्त्रको माखेसाङ्लो बलियो हुँदै गएका कारण थर्मल गन समूहजस्ता स्वार्थ समूहको चलखेल बढ्न थालेको छ। उनीहरू सरकारका आर्थिक तथा सामाजिक नीतिमा नियन्त्रण गर्न रणनीतिक रूपमा आफ्ना बुख्याचाहरूलाई प्रमुख नियामक निकायमा नियुक्ति दिलाउँछन् र अर्थतन्त्रलाई आफ्नो स्वार्थमा चलाउँछन्। 

र, यस्तो हुनुमा राजनीतिक दलहरूको असक्षमता पनि एउटा प्रमुख कारण हो। पछिल्ला दशकमा बनेका हरेक सरकारमा वामपन्थी बर्चस्व छ। २०६३ सालयता छोटो समय गिरिजाप्रसाद कोइरला, सुशील कोइराला तथा शेरबहादुर देउवाका सरकार बने। तर ती पनि वामपन्थी राजनीतिक दलसहितका थिए। त्यसबाहेक सबै सरकारको नेतृत्व वामपन्थी दलले गरेका छन्। त्यसैले समाजवादी विचारधारामा दीक्षित नेतृत्वका सरकारहरूले स्वार्थ समूहहरूलाई नीतिमा नै खेल्न सहज बनाइदिए। नेपाली कांग्रेसमा नै पनि एउटा समूह अझै समाजवादी विचारधारा पछ्याउँछ भने वामपन्थी राजनीतिक दलको त कुरै भएन। यसले गर्दा राजनीतिकरूपमा आआफ्ना दर्शनका कुरा गरे पनि अर्थतन्त्रमा भने आसेपासे पुँजीवाद हाबी हुन सहज भयो। 

उदार अर्थतन्त्रमा नियामक निकायको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नियामक निकायका पारदर्शी अनुगमन तथा नियमनमा अर्थतन्त्रले सही बाटो समात्छ। तर, जब स्वार्थ समूहले नियामक निकायमा आफ्ना बुख्याचाहरू नियुक्ति गर्न थाले, यसले अर्थतन्त्रलाई मात्र क्षति भएन, पुराना राजनीतिक दल र सरकार पनि बदनाम भए।

आज नागरिकमा देखिएको परम्परागत राजनीतिक दलहरू प्रतिको असन्तोष, वितृष्णा तथा तीव्र आक्रोश नियामक निकायमा भएका नांगो हस्तक्षेप र नियुक्ति पनि हो। नियामक निकायमा स्वार्थ समूहका बुख्याचाहरू नियुक्त गरेर ती निकायलाई पंगु बनाएका कारण सर्वसाधारणको धन तथा सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न सरकार चुकेको छ। र सरकारको विरोधमा विभिन्न रंग रूपका नयाँ तथा पुराना शक्तिहरू सडकमा सलबलाउन थालेका छन्।

सरकारले सर्वसाधारण तथा निजी क्षेत्रको विश्वास गुमाएका कारण नै पछिल्ला केही वर्षदेखि सरकार आफ्ना राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न पनि असफल भएको छ। जब गलत मानिस नियामक निकायमा नियुक्त हुन्छ, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास घट्छ। अनि अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान दिने निजी क्षेत्रलाई आफनो दुहुनो गाई मात्र बनाउने तर प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा उद्यम गरेर खान नदिने, व्यवधान सिर्जना गर्ने नियामकका कारण अर्थतन्त्र धरासायी हुन्छ। अहिले भइरहेको त्यही हो। 

नियामक निकायमध्ये अब्बल मानिएको तथा अर्थतन्त्रको मेरुदण्डलाई स्वस्थ राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रमुख भूमिका रहन्छ। राष्ट्र बैंकका वर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल एक महिनाभित्र समाप्त हुँदैछ। त्यसैले थर्मल गन समूहले १८औँ गभर्नर नियुक्तिमा आफ्नो अह्रनखटन मान्ने निमित्त पात्रको नियुक्तिको लागि लबिइङ सुरू गरिसकेको छ। 

यदि योग्य र अनुभवी व्यक्ति नियुक्त गर्नुभन्दा, धितोपत्र बोर्ड तथा नेपाल बीमा प्राधिकरणमा जस्तै एउटा कुनै निमित्त पात्रलाई जालझेल गरेर नियुक्त गरियो भने, नेपालको वित्तीय क्षेत्र मात्र नभएर सम्पूर्ण अर्थतन्त्र नै गम्भीर संकटमा पर्नेछ। सुनिँदैछ, नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा पनि एउटा निमित्त पात्र खडा भैसकेको छ र देखावटीरूपमा औपचारिकता पूरा गरिँदैछ। यसरी, सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्र नै धरासायी बनाउने गरी सरकार स्वार्थ समूहको अगाडि नतमस्तक हुनु भनेको अर्थतन्त्र उठ्न नसक्ने गरी थला पर्नु हो। 

उदार अर्थतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तहरूसँग नै बेमेल हुने गरी आसोपासे पुँजीवाद फस्टाउने वातावरण राजनीतिक दलहरूले सिर्जना गरेका कारण बजारमा कार्टेलिङ र सिन्डिकेट बढेको छ। जसले समाजको प्रत्येक क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पारेको छ। यसको कारण के पनि हो भने जसले सदैव उदार आर्थिक नीतिको विरोध गरे उनीहरू नै पछिल्ला दशकमा उदार अर्थ नीतिलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रयोग गरिरहेका छन्। थर्मल गन समूह त सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरू– नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, क्षेत्रीय तथा साना दललगायतका आर्थिक नीतिका असफलताका बाइप्रोडक्ट मात्र हुन्। 

त्यसैले, अर्थतन्त्र आज यस्तो विकृत अवस्थामा पुगेको छ कि नेपालमा कसैले पनि आफ्नो भविष्य देखेको छैन। नीतिगत हस्तक्षेप र नियामक संस्थाहरूको कब्जा यसैगरी जारी रहे, नेपालमा केही वर्षभित्रै काम गर्ने उमेर समूहका युवा भेटिँदैनन्। उत्पादन छैन, उत्पादकत्व घट्दो छ, ऋण लिएर कतिसम्म देश चल्छ, अनि श्रीलङ्काको जस्तै आर्थिक संकट भोग्नु नपर्ला भन्ने के छ र?

यी सबैको कारण, नेपालमा अहिले स्पष्ट आर्थिक नीतिको अभाव छ। संविधानमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र लेखिएको छ। समाजवादमा पुग्न पहिला उदार अर्थतन्त्रको परिपक्व अभ्यास गर्दै अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। उदार अर्थतन्त्रको परिपक्व अभ्यास गर्दैै अगाडि बढेर सरकारको आम्दानी बढाउनु पर्थ्यो अनि मात्र सरकारले नागरिकमाथि लगानी गर्ने क्षमता विकास गर्नसक्छ, समाजवादतर्फ उन्मुख हुन सक्छ। 

सरकारको आम्दानी बढाउन स्वतन्त्ररूपमा काम गरिखाने वातावरण बन्नु पर्थ्यो। तर, २०४६ को दशकको उदार आर्थिक नीतिबाट पछि हट्दैहट्दै पञ्चायतकालीन राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्रको बाटोमा लाग्दै गइरहेका कारण र राज्यसत्तामा विभिन्न रङ तथा रूपका थर्मल गन समूहजस्ता स्वार्थ समूह हाबी भएकै कारण सर्वसाधारणको जीवन आर्थिकरूपमा कष्टकर बन्दै गएको छ। मुठ्ठीभरलाई त हिजो पनि स्वर्ग नै थियो नि नेपाल।

यसको अर्थ के हो?
यसको अर्थ हो, नेपालमा आज आर्थिक नीतिको अभाव छ। ‘नेपालसँग कुनै आर्थिक नीति छैन,’ गत साता काठमाडौँमा आयोजित प्रथम ‘प्रभाकर शमशेर राणा मेमोरियल लेक्चर’ मा तारा म्यानेजमेन्ट प्रालिका अध्यक्ष सिद्धार्थ राणाले आफ्ना विचार राख्ने क्रममा भने।

उनको भनाइ एकदम सही हो। आज सरकारसँग आफ्नो स्पष्ट आर्थिक दृष्टिकोण, नीति तथा रणनीति केही पनि छैन। जसरी पनि सत्तामा टाँस्सिरहने तथा निजी क्षेत्रको दोहन गर्ने बाहेक कुनै ठोस योजना तथा नीति नभएका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले राजस्वका लक्ष्य भेट्न नसकेको यथार्थ हो। 

हामी २०४६ सालपछिको उदार आर्थिक नीतिबाट पछाडि फर्कंदै छौँ र फेरि पञ्चायती युगको राज्य–नियन्त्रित प्रणालीमा फर्कने तयारी गर्दैछौँ, वा समाजवादउन्मुख उदार अर्थ नीतिमा नै प्रतिबद्ध छौँ? यो प्रश्नको उत्तर सरकारसँग छैन। किनकि कहिले सरकार आफैँले सबै काम गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ भने कहिले सार्वजनिक हितको बेवास्ता गर्दै सर्वसाधारणका सम्पत्ति तथा पसिनाको कमाइलाई च्याँखे थापेर खुला बजार अर्थनीतिका नाममा थर्मल गन समूहजस्ता स्वार्थ समूहहरूलाई मौकामा चौका हान्न खुला छोड्छ। त्यसैले नेपाल अहिले आसोपासे पुँजीवादको चरमोत्कर्षमा पुगेको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला। 

नेपाल आज कुशासन र आसोपासे पुँजीवादको दुष्चक्रमा फसेर ओरालोतर्फ लाग्दै गर्दा सरकारले व्यक्तिगततर्फ नेपालकै सबैभन्दा ठूलो करदाता सिद्धार्थ राणाको विचारलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ। उनका व्यवसायहरूले मात्र सरकारको कर राजस्वमा चार प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गर्छन्। सरकारले वैध करदाताहरूको कुरा सुन्ने कि कर छल्नेहरूको, यो निर्णयले पनि नेपालको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।

‘सबैभन्दा दुखद कुरा के छ भने, हामी अहिले सम्भावित राजनीतिक प्रणाली परिवर्तनको कुरा गरिरहेका छौँ र संविधानलाई दोष दिन थालिसकेका छौँ,’ राणा चिन्ता व्यक्त गर्दछन्। तर, आर्थिक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन नगरी, संविधानलाई मात्र दोष दिनु वा राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन गर्नु मात्रले केही उपलब्धि हासिल हुँदैन भन्ने त विगतको करिब आधा शताब्दीको अनुभवले पनि देखाएन र?

व्यवस्थाकै कुरा गर्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त लोकतान्त्रिक प्रणालीको उच्चतम् स्वरूप हो। यो भन्दा उन्नत प्रजातान्त्रिक प्रणाली हुनै सक्दैन। तर, यसलाई पूर्ण निष्ठाका साथ अभ्यास गर्नुपर्‍यो। अन्यथा फेरि अर्को कुनै व्यवस्थाको गोलचक्करमा पर्दा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो विश्वसनीयता त गुमाउने छन् नै, नेपाल आर्थिकरूपमा टाट पनि पल्टने छ। किनकि कुनै पनि व्यवस्था साधन मात्र हो, साध्य होइन। र, सबै व्यवस्था सञ्चालन गर्ने चालक राजनीतिक दल नै हुन्। चालक खराब भएपछि जस्तै राम्रो सवारी साधन भए पनि भिरबाट खस्नबाट कसैले रोक्न सक्दैन। 

अन्त्यमा, ‘इन डिफेन्स अफ डेमोक्रेसी’ नामक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा कसैले पूर्व अर्थमन्त्री डा रामशरण महतलाई ‘इन डिफेन्स अफ लिबरलिजम’ शीर्षकमा पनि पुस्तक लेख्न अनुरोध गरे। उनी मुस्कुराए मात्रै। यदि डा महतले उदार अर्थनीतिमाथि पनि पुस्तक लेखेका भए कसरी पछिल्ला सरकारहरूले उदार अर्थतन्त्रको नाममा आसेपासे पुँजीवादलाई मलजल गरिरहेका छन्, कसरी थर्मल गन समूहजस्ता स्वार्थ समूहले नियामक संस्थाहरू कब्जा गरेर नीति नै ह्याक गरेर बजारमा विचलन ल्याई अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाइरहेका छन् भन्ने बुझ्न सायद नागरिकलाई सहज हुने थियो।

(Published in nepalkhabar.com on March 20-https://nepalkhabar.com/opinion/230278-2025-3-19-14-50-33)

तर्साउन बन्द गरौँ, चन्द्र ढकालको भन्दा धेरै सर्वसाधारणकै हो ग्लोबल आईएमई बैंक

केही सातादेखि ताप्लेजुङको पाथीभरा केबल कारको विपक्षमा आन्दोलन चलिरहेको छ।

केबल कारको पक्ष र विपक्ष अनि निजी क्षेत्रको लगानी, विकास र प्राकृतिक स्रोतको द्वन्द्वको बारेमा फेरि चर्चा गरौँला। तर यसपटक विरोधीहरूले पाथीभरा देवी दर्शन केबल कार प्रालिका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको व्यक्तिगत विरोध गर्नेक्रममा ग्लोबल आइएमई बैंकलाई पनि जोडेको विषय भने झन् गम्भीर छ।

पढेलेखेका विद्वान् तथा अमेरिकी विश्वविद्यालयका प्राध्यापकलगायतले पनि चन्द्र ढकालको ग्लोबल आइएमई बैंक भन्दै सामाजिक सञ्जालमा दुष्प्रचार गरेको देखिन्छ। वास्तवमा नेपालका विद्वानहरूको तर्क बौद्धिकभन्दा राजनीतिक बढी हुने भएका कारण यस्ता विषयमा टिप्पणी नै नगर्दा पनि हुने हो। किनकि, यस्ता राजनीतिक विषयमा टिप्पणी गर्नु बेकारमा समय खेर फाल्नु हो।

तर, यस्ता मिथ्या प्रचारले सर्वसाधारणमा गलत बुझाइ बढ्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू धरासायी भएर बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम पर्ने खतरा हुन्छ। पढेलेखेका तथा विदेशी विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्नेको बुझाइ त यति आलोकाँचो र उरन्ठेउलो छ भने यस्ता मिथ्या प्रचारले समाजमा गलत भाष्य कति सजिलै स्थापित हुँदो हो? सोहीकारण बैंक भनेको के हो र बैंक कसको भन्ने स्पष्ट हुन आवश्यक छ। 

वास्तवमा पछिल्ला वर्षहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबारे बुझाइमा सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचार गरिने मिथ्या सूचना हाबी भएको देखिन्छ। हुन त यस्ता मिथ्याप्रचार रोक्नु तथा सही सूचना प्रवाह गर्नु नेपाल राष्ट्र बैंकको प्राथमिक कर्तव्य र दायित्व हो। तर यस्ता संवेदनशील विषयमा स्पष्ट पार्नु समाचार संस्था र समाचारकर्मीको पनि दायित्व हो। 

त्यसैले पहिला बुझौंँ, बैंक के हो? त्यसपछि एकछिनमा बैंक कसको भन्ने चर्चा गरौँला।

बैंक तथा वित्तीय संस्था भनेका वित्तीय मध्यस्तकर्ता हुन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाबाट निक्षेप संकलन गर्दछन्। र, निक्षेपकर्तालाई बचतमा प्रोत्साहन गर्न ब्याज दिन्छन्। 

त्यही निक्षेप बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्य व्यक्ति तथा संस्थालाई लगानी गर्दछन्। अर्थात्, ऋण दिन्छन्। यसरी ऋण दिँदा ब्याज लिन्छन्। ऋण दिँदा लिएको ब्याज र निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याजदरको अन्तर नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुख्य आम्दानी हो। र, ऋणमा लिने ब्याज र निक्षेपमा दिने ब्याजको अन्तर पनि नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले नै तोकिदिएको हुन्छ।

हुन त अचेल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विकास तथा विस्तारका कारण उनीहरूको आम्दानीमा ब्याज मात्र होइन, अन्य विभिन्न आम्दानी पनि हुन्छन्। तर, आधारभूत रूपमा भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम निक्षेप संकलन गर्ने तथा त्यही निक्षेप लगानी गर्ने अर्थात् ऋण दिने अनि निक्षेप र ऋणको ब्याजदरको फरकको आम्दानी गर्ने नै हो।

राष्ट्र बैंकले संकलित निक्षेप कतिसम्म लगानी गर्ने र कति निक्षेपकर्ता फिर्ता लिन आएका बखत दिन बैंकसँग राख्ने भन्ने सीमा पनि तोकिदिएको छ। यसलाई ‘क्रेडिट टु डिपोजिट रेसियो’ (सीडी रेसियो) अर्थात् निक्षेप–कर्जा अनुपात भनिन्छ।

राष्ट्र बैंकले हाल सीडी रेसियो ९० प्रतिशत तोकिदिएको छ। तर, खुद तरलता निक्षेपको २० प्रतिशत हुनुपर्ने नियम भएकाले ८० प्रतिशत पनि भन्न सकिन्छ।अर्थात्, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १०० रूपैयाँ निक्षेप छ भने उसले ८० रूपैयाँसम्म ऋण दिन अर्थात् लगानी गर्न सक्छ र २० रूपैयाँ निक्षेपकर्ता माग्न आएका बखत फिर्ता दिन राखेको हुन्छ। यस्तो गर्नुको अर्थ सबै निक्षेपकर्ता एकैपटक आफनो बचत फिर्ता माग्न आउँदैनन् भन्ने अनुमान हो।

तर, सबै निक्षेपकर्ता एकैपटक आफ्नो बचत फिर्ता माग्न आए जस्तोसुकै ठूलो वा बलियो तथा विकसित अर्थतन्त्र भएको देशको बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि समस्यामा पर्दछ। यस्तो अवस्थालाई ‘बैंक रन’ भन्ने गरिन्छ। र, बैंक रन भएको अवस्थामा राष्ट्र बैंक वा सरकार आफै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुरक्षामा उभिनुपर्ने हुन्छ। 

नेपालका बैंकिङ क्षेत्रमा यस्तो स्थिति नआएको होइन। खराब अवस्थामा पुगेको तत्कालीन नेपाल बंगलादेश बैंकलाई बैंक रन हुन लागेका बेला राष्ट्र बैंकले हालका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई खटाएर जोगाएको थियो।

तर दुःखको कुरा, तत्कालीन नेपाल बंगलादेश बैंकलाई बैंक रन हुनबाट जोगाएका अधिकारी नै गभर्नर भएका बेला नेपालमा फेरि एकपटक मिथ्या प्रचारले बैंक रन गराउनेसम्मको खतरा उत्पन्न भएको छ। 

किन त?
किनकि, पछिल्ला वर्षहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ऋणीहरू हाबी हुन थालेका छन्। हुन त नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋणीहरू हाबी भएको यो पहिलोपटक होइन। यसअघि पनि नेपालकै पहिलो बैंक नेपाल बैंक लिमिटेड तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा यसैगरी राजनीतिक शक्तिका आधारमा ऋणी हाबी भएकै कारण विश्व बैंकबाट ऋण लिएर ती बैंक मात्र सुधार गरिएको थिएन, राष्ट्र बैंकलाई समेत स्वायत्त र कानुनीरूपमा बलियो बनाइएको थियो।

विश्व बैंकबाट वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाल सरकारले ऋण लिएर तथा व्यवस्थापनमा नै विदेशी विशेषज्ञ निम्त्याएर सुधार गर्नुपर्ने स्थितिबाट आजसम्म आइपुग्दा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बलियो, पारदर्शी तथा कडा नियमन तथा अनुगमनअन्तर्गत रहेका छन्।

तर, पछिल्ला केही वर्षदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूविरुद्ध मिथ्या प्रचार गर्नेजस्ता गतिविधि बढेका छन्। आफ्नो निजी स्वार्थको लागि समग्र बैंकिङ प्रणालीलाई जोखिमतर्फ धकेलिरहेका छन्। र, यस्ता गतिविधिमा संलग्नहरू धेरैजसो खराब ऋणी नै छन्। 

गैरकानुनी रूपमा मिथ्या प्रचार गरेर बैंकिङ प्रणालीमै जोखिम निम्त्याउने गरी कुनै बैंक विशेषको खाता बन्द गर्न, निक्षेप झिक्न, कर्जा लिएको भए नतिर्नसम्म उक्साउने गतिविधि अभियानकै रूपमा भइरहेका छन्।

यसो गर्दा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) वा अध्यक्षलाई तारो बनाउने गरिएको छ। पाथीभरा देवी दर्शन केबल कार प्रालिको विरोध गर्ने क्रममा पनि व्यक्तिगतरूपमा यसका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको बैंक भनेर ग्लोबल आईएमईलाई जोडिएको छ। भोलि पृथ्वीबहादुर पाँडेको बैंक नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक वा रोशन केसीको माछापुच्छ्रे बैंक वा पशुपति मुरारकाको कुमारी बैंक भनेर आक्रमण हुन सक्छ।

बैंक कसको? 
ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडको ०.५ प्रतिशत वा सोभन्दा धेरै सेयर स्वामित्व हुनेमा विभिन्न संस्था र व्यक्ति गरी २० सदस्य छन्।

बैंकको वार्षिक प्रतिवेदन २०८०/८१ अनुसार ग्लोबल आईएमई बैंकमा कर्मचारी सञ्चय कोषको सबैभन्दा धेरै सेयर स्वामित्व छ। कोषको १ करोड ७१ लाख ४१ हजार २५१ कित्ता अर्थात् ४.७४ प्रतिशत सेयर छ। 

त्यस्तै, आईएमई होल्डिङ्स प्रालिको २.७८ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ३८ हजार २२७ कित्ता सेयर स्वामित्व छ भने आईएमई इन्भेस्टमेन्ट प्रालिको २.५१ प्रतिशत अर्थात् ९० लाख ५६ हजार ७५ कित्ता।

अर्थात्, आईएमई होल्डिङ्स र आईएमई इन्भेस्टमेन्ट सबै चन्द्र ढकालको एकलौटी मान्ने हो भने पनि ३६ अर्ब १२ करोड सेयर पुँजी भएको बैंकमा जम्मा ६ प्रतिशत हाराहारी मात्र उनको हो। बाँकी ९४ प्रतिशत विभिन्न संस्था तथा व्यक्तिको सेयर हो। जसमध्ये ४८.७६ प्रतिशत सर्वसाधारणको छ। त्यसैले ग्लोबल आईएमई बैंकलाई घाटा पुग्दा चन्द्र ढकाललाई भन्दा धेरै क्षति कर्मचारी सञ्चय कोषलगायत अरू धेरै संस्था तथा सर्वसाधारणलाई हुन्छ।

त्यति मात्र होइन, कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था डुबेको खण्डमा त्यसको सम्पत्तिमा सबैभन्दा पहिलो हक निक्षेपकर्ताको हुन्छ र अन्तिम हक मात्र सेयर होल्डरको हुन्छ। ग्लोबल आईएमई बैंकसँग हाल ५ खर्ब ३० अर्ब रूपैयाँ निक्षेप छ भने ४ खर्ब १८ अर्ब रूपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ। ती सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको ५ खर्ब डुबाउन किन उक्साउँदैछन् अराजक तत्वहरू?

किनकि, मिथ्या सूचनाका कारण कथंकदाचित कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था डुबेको अवस्थामा त्यसमा रहेका निक्षेपकर्ताको बचत डुब्ने हो। हालैका सहकारी घोटालाका प्रकरण होस् वा नेपाल विकास बैंक (२०६६) देखिका कुनै पनि वित्तीय संस्थाका प्रकरण होस्, अन्त्यमा मारमा पर्ने भनेका सर्वसाधारण बचतकर्ता नै हुन्।

विडम्बना, राष्ट्र बैंक पनि बचतकर्ताको सुरक्षाभन्दा पहुँचवाला ऋणीकै कुरा सुन्न बाध्य छ। त्यसो भन्दैमा राष्ट्र बैंकले बचतकर्ताको सुरक्षा नै नगरेको भने होइन। नेपाल विकास बैंकको काण्डपछि सरकारले निक्षेप सुरक्षण सुरु गरेको छ। सुरुमा २ लाखसम्मको निक्षेपको सुरक्षण गरेको सरकारले त्यसपछि बढाएर ५ लाखसम्मको निक्षेपको सुरक्षण गरेको छ। त्यसैले यदि कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था डुबेको खण्डमा ५ लाखसम्मको बचत फिर्ता हुने ग्यारेन्टी छ। निक्षेपकर्ताको बचतको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू संरक्षक मात्र हुन् र उनीहरू आफ्नो भूमिकामा स्पष्ट छन्।  

त्यसैले आजको दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका निक्षेप सुरक्षित छ। राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपकर्ताहरूको बचत सुरक्षित राखेका छन्। त्यसैले यदाकदा राष्ट्र बैंकमाथि पनि आक्रमण हुने गरेको पाइन्छ।

यसको अर्थ राष्ट्र बैंक वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कमि कमजोरी छैनन् भन्न खोजेको होइन। तर, निक्षेपकर्ता डराइहाल्नुपर्ने स्थिति भने छैन।

बैंक किन तारोमा?
अर्थतन्त्र संकुचनमा गएपछि विशेषतः कोरोना महामारीपछिका वर्षहरूमा विभिन्न आन्दोलनको नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू तारोमा पर्ने गरेका छन्।

केही प्रभावशाली तथा पहुँचवाला ऋणीहरूको उक्साहटमा भीडले बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध विभिन्न आक्षेप लगाउने, मिथ्या प्रचार गर्ने तथा सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध उक्साउने गर्ने गरेका छन्। कतिपय स्थानमा त कर्मचारीमाथि भौतिक आक्रमण पनि भएका छन्। यस्ता अराजक क्रियाकलापले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि सहकारीको बाटोमा धकेल्न खोजेको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ। 

गएका वर्षहरूमा एनआईसी एसिया बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक, कुमारी बैंक, नबिल बैंकलगायतका बैंकका विभिन्न शाखाका कर्मचारीमाथि भौतिक आक्रमण पनि भएका छन्। 

सामाजिक सञ्जालमा ‘फलानो बैंक डुब्दै छ, बचत निकालौँ’ भन्ने जस्ता मिथ्या प्रचारमा पढेलेखेका तथा ठूलै ऋणीहरूले सर्वसाधारणलाई तर्साउने कार्य पनि बढिरहेको छ। पाथीभरा देवी दर्शन केबलकार प्रालिको विरोध गर्ने क्रममा ‘चन्द्र ढकालको बैंक डुब्दै छ’ भन्ने भाष्य पनि त्यसैको निरन्तरता मात्रै हो। 

तर, बैंक डुब्दा खास डुब्ने त अर्बौंका लगानीकर्ता तथा बैंकका बचतकर्ता हुन्। यसरी नेपालको बैंकिङ प्रणालीमाथि नै आक्रमण हुँदा राष्ट्र बैंक तथा सरकार नै सचेत हुनुपर्छ। यसका साथै नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन तथा विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी अनि माइक्रोफाइनान्सहरू पनि सचेत हुनु आवश्यक छ। 

हुन त बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सबै संघहरू अनि रेमिट्यान्स एसोसिएसनले पनि यसको विरोधमा वक्तव्य जारी गरिसकेका छन्। तर, यी संस्थाहरूले निक्षेपकर्ताको बचतको सुरक्षामा ध्यान दिई वित्तीय साक्षरतामा लगानी बढाउन आवश्यक छ। अन्यथा, वित्तीय अस्थिरता बढ्दै जाँदा प्रणालीगत जोखिम बढेर अर्थतन्त्र झन् चेपुवा पर्दछ र अर्थतन्त्र नै कोल्याप्स हुने खतरा बढ्छ।

(Published in nepalkhabar.com on February 11 -- https://nepalkhabar.com/opinion/226601-2025-2-11-9-43-54)

Concerted efforts required to mobilise finance for sustainable development

The government, private sector, and the UN in Nepal jointly emphasised on mobilising sufficient development finance to achieve Nepal’s key development targets including the Sustainable Development Goals (SDGs).

During 'The Financing for Development Dialogue: Nepal’s Road to the Summit of the Future' organised by the United Nations Nepal (UN Nepal) in partnership with the Finance Ministry and Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industry (FNCCI), here today the stakeholders in finance and development highlighted the requirement of additional investment to achieve sustainable development and accelerate structural transformation of the economy.

Speaking at the inauguration session, the deputy prime minister and finance minister Bishnu Prashad Poudel pointed out that in developing countries, a significant portion of revenue is spent on debt servicing, leaving little for development investment. He emphasised that Nepal is no exception and called for collaboration between the government, private sector, and development partners to mobilise resources. Poudel also stressed the importance of formulating a common position for the upcoming Summit for the Future at the UN and noted that this dialogue would contribute to that effort.

Four years after a series of global shocks – including the Covid-19 pandemic, geopolitical conflicts and economic instability – the SDG financing gap for developing countries like Nepal has ballooned to $4 trillion annually. The financing gap and accompanying debt challenges have worsened poverty and inequality, putting the world off track to meet international targets set in 2015.

The UN Resident Coordinator in Nepal Hanaa Singer-Hamdy, on the occasion, underlined that as Nepal spearheads towards graduation from its Least Developed Country (LDC) status, bold and decisive actions to strengthen economic foundations is needed by focusing on domestic reforms, advancing financial inclusion and gender equality, embracing digital transformation, and advocating for international cooperation.

Like FNCCI president Chandra Prasad Dhakal highlighted the need for efforts at all levels to mobilise investment for development, particularly in the context of declining foreign direct investment, revenue, and foreign aid. He also mentioned that the federation has been organizing special programmes to promote investment in Nepal and abroad and that a facilitation desk has been established to assist with foreign investment.

In the dialogue, participants dived deep into the most pressing issues for accelerating progress towards SDGs — financing or lack of it — at the time of rising geopolitical tension, post-pandemic weaker economic recovery, more frequent and intense climate-related crisis, existing inequalities and disparities including those related to gender and social marginalisation, and a new trade dynamic driven by protectionism and disengaged multilateralism, among others.

FNCCI hails formation of 'Economic Reform Commission'

The Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industry (FNCCI) has welcomed the Finance Ministry's inclusion of the formation of a high-level economic reform commission in its 100-day programme.

The FNCCI had been demanding a high-level commission to coordinate reforms.

Given the lack of coordination among economic sectors, limited access of the private sector to policy-making levels, and the current need to revitalise the economy in the short- and long-term and achieve sustainable economic development, the FNCCI had proposed the commission to the government.

"I would like to thank the government for prioritising the commission as per the FNCCI's proposal," said president of the FNCCI Chandra Prasad Dhakal.

The FNCCI expresses its gratitude to deputy Prime Minister and finance minister Bishnu Paudel and the Finance Ministry for including this in the 100-day priority. "The FNCCI has also proposed a framework for operating the commission in a cost-effective manner," according to a press note issued by the FNCCI.

Bilateral trade relations need to be strengthened: FNCCI President

Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industry (FNCCI) president Chandra Prasad Dhakal has emphasised the need to strengthen bilateral trade relations between Nepal and Thailand, pointing to the long-standing relationship between the two countries.

In a meeting with Minister Counsellor (Commercial) and the director of Thai Trade Centre, New Delhi, Suchira Panchana at the FNCCI Secretariat today, he stated that Nepal and Thailand share a long history of friendship and cooperation, and trade relations have proven this enduring relationship. Dhakal mentioned that the volume of trade between Nepal and Thailand has been steadily increasing over the past years, reaching approximately $15 million in 2023, indicating potential and opportunities for both nations.

In the meeting, he also highlighted various areas for enhanced cooperation between Nepal and Thailand. Dhakal stated that Nepal is rich in high-quality agricultural products like tea, coffee and herbs, and by utilising Thailand's advanced food processing technology, these products can be made more competitive in the global market.

Dhakal also suggested that both Nepal and Thailand can attract more tourists and promote the tourism sector by developing joint marketing campaigns and tourism packages encompassing destinations from both countries, as both nations are renowned for their unique and diverse tourist attractions.

During the meeting, Panchana informed that the Thai Trade Centre plans to organise a trade fair and seminar in Nepal next year. She expressed her expectation of cooperation from FNCCI in organising the trade fair and seminar.

NEA resumes power supply to six industries for three months, will the dispute between NEA and industries end ?

After four days of the Prime Minister's order, the government power monopoly Nepal Electricity Authority (NEA) today late evening connected the power supply to six industries.

Earlier in the afternoon, the NEA board has decided to resume power supplies to them with condition. According to the condition, the industries must pay their dues within 3 months, otherwise, the supply will again be disrupted, a board member informed. "The NEA has resumed power supply to the six industries on the condition that they will clear their pending dues within three months."

A meeting of the board of directors of the power utility held today afternoon has decided to resume the power supply also as according to the direction of the Prime Minister and energy minister.

The board meeting was, however, not cordial as two of the board members, Bhakta Bahadur Pun and Kapil Acharya, wrote note of decent. Pun, near to the dethroned Nepal Communist Party (NCP) Maoist Centre, and Acharya near to NCP-S claimed that there is no guarantee of dues collection within 3 months also, even after resumption of power.

The NEA board has energy minister Dipak Khadka as the chair, and energy secretary Sarita Dawadi, revenue secretary Dr Ram Prasad Ghimire, NEA managing director (MD) Kulman Ghising, representative from Consumer Group Bhakta Bahadur Pun, power sector representatives Kapil Acharya, and Ratan Bahadur Ayre, and prominent member from private sector Bharat Raj Acharya.

"Of them, two board members wrote note of decent, but the majority of the members endorsed the decision facilitating the NEA to resume power," another member of the NEA board said.

NEA had cut power supplies to six industries – Reliance Spinning Mills (753.68 million), Ghorahi Cement, Arghakhanchi Cement (448.60 million), Jagadamba Synthetic (205 million), Hulas Steel (141.20 million), and Jagadamba Steel (1.60 billion) dues including 25 per cent delay fine – between July 9 and 11 for not clearing their dues of dedicated and trunk lines.

Prime Minister KP Sharma Oli on Friday directed NEA managing director Kul Man Ghising to resume power supply to all industries at the earliest as the private sector has been suffering due to slow-down in economy.

However, Ghising told the Prime Minister Oli that he would take the proposal to the board of directors.

Oli also objected to NEA’s decision -- addressing the meeting of the House of Representatives on Sunday -- of not supplying the power to the industries and discouraging the private sector during the time of economic slow down.

“As of now surplus energy is going to be wasted in the rainy season, and NEA has cut power supply to big consumers for not clearing electricity dues,” Oli said in parliament. 

According to the NEA, a total of 61 industries have to pay cumulative dues of Rs 6.60 billion. 

The debate started a decade ago, when the NEA proposed the industries to supply uninterrupted power for extra charge. Those days, the industries were suffering due to irregular power supply. THus they accepted the NEA proposal to pay premium charge for using dedicated feeder and trunk line, during the load-shedding period.

Thus, the state power monopoly, citing power outage issues in 2015, enforced the rule to charge premium on industries that consume 24 hour uninterrupted energy through the dedicated feeder and 20 hour of uninterrupted power supply through the trunk lines, during the period of load shedding.

The NEA had charged 65 per cent as premium charge for the users of dedicated feeders and trunk lines on top of the normal tariff. The industries have been regularly paying their normal tariff. But the dispute started after the NEA sent the bills to the industries with premium charges, that also four years later.

Under the dedicated feeder service, a factory that needed high voltage lines was permitted to receive direct electricity from a nearby substation, while those using trunk lines were provided with regular electricity directly through two substations. 

There has been dispute about the period, and 24-hour and 20-hour uninterrupted power usage, according to the agreement between the NEA and industries. The buyer, industries, and seller, NEA, both must follow the agreement, as it is legal binding to follow contract.

But the NEA has charged the industries with premium without providing the Time of the Day (ToD) Meter, which the industries have been asking for, if the NEA charges premium.

They have been blaming the NEA for slapping the premium charge of period even after the load shedding was declared officially over, and before the premium charge approved the Electricity Regulatory Commission, which has the only authority of fixing the power charges, not NEA.

Former FNCCI president Pashupati Muraraka, who is also one of the industries that has been asking the NEA to show ToD meter, said that they are ready to pay the premium charge, if the NEA produces ToD.

"During the load-shedding period, a decade ago, NEA supplied power to some industries through dedicated feeder and trunk line, but with condition fixed by the NEA itself, not the industries," he said, adding that the industries have been asking the NEA to follow the condition, fixed by itself.

"There are two dispute; first time period and second condition fixed by the NEA itself, not the industries," he added. "The dispute of the time period has been, more or less, solved by Lal commission formed by the erstwhile government led by Puspa Kamal Dahal, and now the remaining dispute about the condition will also be solved once the NEA produces the ToD Meter, and the industries will pay accordingly."

After a long dispute, the Dahal-led government had on January 9 formed a committee under the former Supreme Court Justice Girish Chandra Lal, with joint secretaries of the Ministry of Water Resources and Irrigation and the Ministry of Commerce and Supplies (MoICS) as members.

However, after a while, the members were replaced by the water and irrigation secretary and commerce secretary.

The committee, after three months of long investigation, has suggested the power monopoly to take premium charges of electricity used during the period of February 2016 to April 2018, only, not before and after the date. Before February 2016, the tariff was not approved by the Electricity Regulation Commission, the power sector regulator, and after April 2018, the government and NEA declared no-load-shedding in the industries.

The Lal Commission has also recommended charging premium based on the consumption amount recorded by the Time of the Day (ToD) Meter.

But NEA managing director Ghising is adamant to collect the premium charges for the period not mention by the Lal Commission also. The Dahal-led cabinet has also directed the NEA to follow the Lal Commission report. But, Ghising and NEA are not ready to follow the Lal Commission report, as they fear of corruption charges.

The NEA has booked the dues and showed that as profit in the balance and distributed bonus as well, despite the acute shortage of cash flow. Now, if they collect less charge, following the Lal Commission report, they are in the soup.

Thus, the adamant NEA on June 23 issued a notice to the industries giving them a deadline of 15 days to clear their dues. However, the industrialists did not turn up to pay the dues within the stipulated timeline that ended last Monday. They instead asked for proof.

The NEA, refusing to implement the recommendation of Lal Commission, sent the excel sheet record of the electricity use to the industries. But the industries, again, asked for ToD Meter to pay premium dues.

In the meantime, the government has changed.

The NCP-Maoist Centre supremo Dahal-led NCP-Maoist Centre and CPN-UML coalition government has been replaced by CPN-UML chair KP Sharma Oli-led CPN-UML and Nepali Congress coalition government a week ago.

The incumbent Prime Minister Oli has been vocal on the NEA's treatment to the industries, which has put pressure on NEA, especially Ghising, who is near to CPN-Maoist Centre supremo Dahal.

After the pressure from the premier, energy minister, who is the NEA board chair, the NEA’s board meeting held yesterday has also decided to facilitate the industrialists to clear their dues on dedicated feeders in 28-month installments. But the industries did not give any ear to the NEA proposal.

According to the NEA, the flexibility it has adopted will relieve the industries to settle the dues at a time of business slowdown due to low demand in the market. But the industries claim that they want the proof, not the time period, to pay premium charge claimed by the NEA.

डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवादः गल्ती छोप्न अर्को गल्ती गर्दा गिजोलियो, किन सुल्झाउन चाहँदैनन् कुलमान ?

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मंगलबार राति रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको बिजुलीको लाइन काट्यो । प्राधिकरणले उद्योगहरुमा बिजुलीको लाइन काटेको यो पहिलो पटक होइन । यसअघि २०८० पुसमा पनि उद्योगहरुले प्रयोग गरेको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता नबुझाएको भन्दै लाइन काटेको थियो ।

थप केहि उद्योगका लाइन काट्ने तयारीमा प्राधिकरण छ ।

प्राधिकरण र उद्योगीबीच विवाद बढेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को मन्त्रिपरिषदले पुस २४ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग बनायो । मन्त्रिपरिषद्ले बनाएको लाल संयोजकत्वको जाँचबुझ आयोगमा सिँचाइ सचिव र वाणिज्य सचिव सदस्य थिए ।

आयोगले ३ महिना १२ दिन लगाएर वैशाख २३ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझायो । उद्योगीहरु अब समस्या समाधान हुनेमा ढुक्क भए ।

किनभने, उनीहरु यो विवादले ‘परेसान’ भएका थिए । उद्योगको बिजुली काटे पनि सर्वसाधारणले भोग्दै आएको लोडसेडिङ अन्त्य गरेर कुलमानले लोकप्रियता कमाएका थिए । एक समय कुलमानको लोकप्रियता यति उचाइमा थियो कि उनले जे भने पनि आम जनताले पत्याउँथे । कतिपय उद्योगीले सडकमा हिँड्दा पनि सर्वसाधारणले बिजुलीको बिल नतिर्ने मान्छे आयो भनेको सुन्नु परेको थियो ।

आफ्नो लोकप्रियताको अहंले प्राधिकरण नेतृत्वले गलत अफवाह फैलाएर आफूहरुको इज्जत र प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याउने काम गरेको उद्योगीहरु बताउँछन् । किनकि कतिपयले त बिजुलीको बिल नतिर्ने भन्दै उद्योगीहरुको फोटो सामाजिक सञ्जालमा भाइरलसमेत बनाएका थिए । उद्योगीहरुले अहिलेसम्म देशमा सिर्जना गरेको रोजगारी र राज्यलाई तिरेको करका बारेमा कसैले बोल्दैनथे ।

कुलमानको लोकप्रियतासँग उद्योगीहरु पनि डराए । त्यसैले उनीहरु प्रक्रियागत र कानुनी उपचारको लडाइमा केन्द्रित भए ।

तर, कुलमान रोकिएनन् । सुरुमा गरेको गल्ती छोप्न एकमाथि अर्को गल्ती गर्दै गइरहे ।

जसरी उद्योगीहरुले कानुन मान्नु पर्छ त्यसैगरी प्राधिकरणले पनि कानुन मान्नु पर्छ । खरिदकर्ता तथा बिक्रीकर्ता दुबै एउटा करार कानुनमा बाँधिएका हुन्छन् । र त्यो पालना गर्नु दुबैको दायित्व हो

कुलमानको हठले ‘फर्जी बिल’ जारी हुँदा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको अर्बौं भुक्तानी विवाद, यस्तो छ नालीबेली

प्राधिकरण र उद्योगीबीच पहिलो विवाद थियो अतिरिक्त शुल्क लाग्ने समयावधिको । आयोगले २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरक–फरक समयावधिको विस्तृत अध्ययन गरेको थियो । नियमित शुल्क त उद्योगीहरुले तिरिरहेकै थिए । त्यसैले प्रिमियम तिर्ने समयावधि गणना कहाँबाट हुन्छ भन्ने विवादमा लाल आयोगले स्पष्ट पारिदिएको हुनाले एउटा समस्या समाधान हुने बाटोमा थियो ।

समयावधिको समस्या के थियो, त्यसबारेमा केहि बेरमा चर्चा गरौंला ।

अर्को विवाद थियो, विशुद्ध कानुनी । विद्युत प्राधिकरणको आफ्नै अनि नियामक निकाय तत्कालीन विद्युत नियमन आयोगको कानुन अनुपालना र परिपालना बारे ।

जसरी उद्योगीहरुले कानुन मान्नु पर्छ त्यसैगरी प्राधिकरणले पनि कानुन मान्नु पर्छ । खरिदकर्ता तथा बिक्रीकर्ता दुबै एउटा करार कानुनमा बाँधिएका हुन्छन् । र त्यो पालना गर्नु दुबैको दायित्व हो । आफूले प्रयोग गरेको हरेक वस्तु तथा सेवाको बिल हेरेर, बिलअनुसार शुल्क तिर्नु हरेक उपभोक्ता वा सेवाग्राहीको कानुनी दायित्व हो । साथै, आफूले प्रयोग गरेको वस्तु वा सेवाको विस्तृत बिल हेर्न पाउनु प्रयोगकर्ताको हक हो ।

किनकि, सेवा दिने र सेवा लिने अनि वस्तु वा सेवा बिक्री गर्ने र खरिद गर्नेबीचको सम्बन्ध कानुनद्वारा स्पष्ट परिभाषित छ । र, यो कानुनी सम्झौता प्राधिकरण तथा उद्योगी वा सर्वसाधारणको हकमा पनि लागू हुन्छ ।

त्यसैले उद्योगीहरुले आफूले प्रयोग गरेको बिजुलीको बिलको टीओडी मिटर मागे । यो जान्न पाउनु सेवाग्राहीको कानुनी हक हो । त्यसमाथि टीओडीको तथ्यांक हरेक वर्ष डाउनलोड गरेर राख्नु पर्ने प्राधिकरणको आफ्नै विनियामावलीमा पनि उल्लेख छ ।

तर, प्राधिकरणले टीओडीको तथ्यांक नदिइकनै बिलमात्रै पठाइरह्यो ।

केही उद्योगीहरुका अनुसार त यो खुलेआम लुट हो । सरकारकै एउटा संयन्त्रले खुलेआम लुट्ने प्रपञ्च गर्दा प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद् र सरकारले नै उद्योगीहरुलाई लुट्दैछ भन्न पाउने कि नपाउने ?, उद्योगीहरु प्रश्न गर्छन् ।

एकाथरिको भनाइमा विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको ब्यक्तिगत इगोकै कारण नेपालमा उद्योग बन्द गराइन लागेको हो भने अर्काथरिका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेपालमा उद्योग चलाउन नदिने र औद्योगिकीकरणलाई मास्ने योजना नै प्राधिकरण नेतृत्वले लागू गरेको आशंका छ।

प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले आफैंले गठन गरेको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु भन्यो । उद्योगी खुसी भए । तर, त्यसमा प्राधिकरण र प्राधिकरणको नेतृत्वले खेलकुद गरेर समस्या समाधान गर्नुको साटो बल्झाएको आरोप उद्योगीहरुको छ

नेपाललाई आर्थिकरुपमा सबल तथा आत्मनिर्भर बन्न नदिने तथा पराधीन र पराश्रित बनाइराख्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको षड्यन्त्रका गोटी बने कुलमान । त्यसमाथि नेपालको राज्य संयन्त्र अग्रगामी नभएर विकास बिरोधी तथा दोहनकारी छ भन्ने त प्रमाणित नै छ।

प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले आफैंले गठन गरेको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु भन्यो । उद्योगी खुसी भए । तर, त्यसमा प्राधिकरण र प्राधिकरणको नेतृत्वले खेलकुद गरेर समस्या समाधान गर्नुको साटो बल्झाएको आरोप उद्योगीहरुको छ ।

लाल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा आफैं अप्ठ्यारोमा पर्ने भएपछि ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र प्रधामन्त्री प्रचण्डलाई मनाएर प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै उल्ट्याए ।

मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदन स्वीकार गरेर कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको भन्दै वैशाख २७ गते मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालले ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवलाई जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पत्र लेखेका थिए।

पत्रमा ‘डेडिकेटेडे फिडर तथा ट्रंकलाइनको विद्युत महसुलको विवाद समाधानका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८०/९/२४ को निर्णय बमोजिम गठित जाँचबुझ आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेखित राय सुझावहरु कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पठाउने,’ भनिएको थियो ।

प्रतिवेदनमा स्पष्ट भनिएको छ, ‘विद्युत आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरु एकिन गरी पुन: हिसाब गरी महसुल छुट लिनुपर्दछ । नियमित महसुलहरु ग्राहकहरुले बुझाइसकेकाले लोडसेडिङको विशेष परिस्थितिमा गरिएका विशेष अवस्थाका महसुलहरु लगानी जारी राख्न खोज्नु, कुनै कारणले पनि औचित्यपूर्ण एवं कानुनसम्मत हुन सक्दैन । तसर्थ यो अवधिका त्यस्ता महसुल लिनु मुनासिव देखिँदैन ।’

यो पत्रबारे जानकारी पाएका घिसिङले आफैं अफ्ठ्यारोमा पर्ने भएपछि पत्र मन्त्रालयमा नै होल्ड गर्न लगाए । ‘लाल आयोगको प्रतिवेदन एकतर्फी छ, जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन,’ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ब्रिफिङ गरे ।

त्यसपछि मुख्यसचिव अर्यालले पहिलो पत्र पठाए पनि त्यसलाई फिर्ता गर्दै नयाँ पत्र पठाएर मन्त्रिपरिषदको निर्णयमाथि नै किर्ते गरे । एउटै मितिमा उनले दुईवटा फरक-फरक ब्यहोराको पत्र लेखे । पहिलो पत्रमा स्पष्टरुपमा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ भने दोस्रो पत्रमा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन उपेक्षा गर्दै २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको थप महसुल लिने उल्लेख छ ।

मुख्य सचिवले क्याविनेटको निर्णय किर्ते गर्दा छाप नै छुटाए

दोस्रो पटक लेखिएको पत्रमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बिजुलीको बिलमा प्रिमियम तत्काल उठाउन भनिएको छ । आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न छाडेर अर्को बाटो रोज्नु कुलमानले आफ्नो गल्ती छोप्न गरेको अर्को गल्ती हो ।

उद्योगीहरु भन्छन्, ‘हामी बक्यौता बुझाउन तयार छौं । तर, प्राधिकरणले कानुनतः डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण दिनु पर्यो । अर्थात् प्राधिकरणले बिजुलीको तथ्यांक (टीओडी) दिनुपर्यो, हामी तिर्छौं ।’

तर, प्राधिकरण पटक पटक एउटै प्रश्न गर्छ, बिजुली प्रयोग गर्ने तर बिल नतिर्ने ?

सही हो, कुनै पनि वस्तु तथा सेवा कबोल गरेको मूल्यमा कबोल गरेको सम्झौताको आधारमा शुल्क तिर्नु पर्छ । बिजुली उपभोग गरेपछि त्यसको शुल्क तिर्नुपर्छ । सर्वसाधारणले सबैले तिरेका छन् । अनि उद्योगीले पनि तिर्नु पर्छ ।

हुन त मुलुकमा औद्योगिकीकरणलाई जोड दिन तथा रोजगारी सिर्जना गर्न निश्चित संख्याभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने र निश्चित रकमभन्दा बढी कर तिर्ने उद्योगलाई कम शुल्कमा बिजुली दिए पनि हुन्छ । किनकि, अब नेपालमा बिजुली उत्पादन बढ्दै छ र स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्नु अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आधारभुत आवश्यकता पनि हो ।

तर, उथलपुथलमात्र बोकेर बाँचेका नेतृत्वलाई यस्ता सिर्जनशील र विकासका कुरा सोच्ने फुर्सद कहाँ छ र ?

विवाद कसरी सुरु भयो ?

नेपालमा २०६२ सालदेखि बिजुली उत्पादन र मागबीच सन्तुलन हुन सकेन । माग बढ्दै गयो तर बिजुली उत्पादन भने बढेन । त्यसैले प्राधिकरणले सुरु सुरुमा बिनासूचना र पछि समय तालिकाको अग्रिम सूचनासहित लोडसेडिङ अर्थात् विद्युत कटौती गर्न थाल्यो ।

हरेक दिन वा साता कति घन्टा बिजुली आउने हो, तालिका प्रकाशित हुन्थ्यो । सर्वसाधारणको जीवन जेनतेन चलिरह्यो ।

तर, उद्योगमा भने फरक समस्या थियो । प्राधिकरणको तालिकाअनुसार उद्योग सञ्चालन गर्ने वा बजारमा माग अनुसार वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउन डिजेल किनेर जेनरेटर चलाएर उद्योग चलाउने । यसरी डिजेल जेनरेटर चलाएर वस्तु उत्पादन गर्दा वा सेवा दिँदा डिजेल र जेनरेटरको मूल्य पनि जोडिने भयो । वस्तु तथा सेवा महँगो भयो ।

त्यसैबीच सरकारले २०६९ सालमा अत्यावश्यक सेवा सञ्चालकका लागि सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य संस्थाहरु, सिंहदरबार, सञ्चार तथा खानेपानी सेवा, विमानस्थललगायतका निकायमा नियमित बिजुली आपूर्ति दिने नीति ल्यायो । सरकारको नीतिअनुरुप प्राधिकरणले पनि ती निकायमा सब–स्टेसनबाट सिधै विद्युत् आपूर्ति दिने भयो ।

तर, लोडसेडिङले जनजीवन मात्र कष्टकर बनाएन, प्राधिकरणको नोक्सानी पनि बढायो । त्यसैले प्राधिकरणबाट लोडसेडिङको समयमा नियमित बिजुली लिने औद्योगिक, व्यापारिक तथा गैरव्यापारिक निकायका ग्राहकलाई प्रिमियम चार्ज अर्थात् अतिरिक्त शुल्क लिने अवधारणा ल्याइयो ।

प्राधिकरणले २०७१ माघ २५ गते ६९९औं बैठकमा निर्वाधरुपमा बिजुलीको सेवा लिन चाहने ग्राहकलाई विद्युत् आपूर्ति गर्ने मापदण्ड बनाउने अवधारणा ल्यायो । उक्त अवधारणअन्तर्गत डेडिकेटेड फिडरमार्फत् २४ घण्टा निरन्तर बिजुली आपूर्ति दिए ६५ देखि १०० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त शुल्क लिने प्रतिवेदन बन्यो ।

उक्त प्रतिवेदनका आधारमा प्राधिकरणले २०७२ साल असार १२ गते डेडिकेडेड फिडरबाट निरन्तर बिजुली आपूर्ति सेवा लिने ग्राहकलाई साउन १ गतेबाट अतिरिक्त शुल्क लगाउने निर्णय गर्‍यो ।

तर, प्राधिकरणलाई शुल्क तोक्ने अधिकार छैन । उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि तत्कालीन विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगको निर्णय चाहिन्थ्यो । विद्युत् ऐनअनुसार महशुल तोक्ने अधिकार आयोगलाई भएकाले प्राधिकरणले आफू अनुकुल विनियमावली बनाउँदै शुल्क लिन सक्ने अवस्था थिएन ।

आफूसँग अधिकार नै नभएको विषयमा शुल्क निर्धारण गरेर प्राधिकरणले २०७२ साउन १ गतेबाट डेडिकेटेड लाइनमार्फत् सेवा लिएका ग्राहकलाई अतिरिक्त शुल्क लिन सुरु गर्‍यो ।

घिसिङले अनुमति नलिई बिजुली प्रयोग गर्नेलाई कानुनअनुसार विद्युत् चोरीमा कारबाही गर्नु पर्थ्यो । तर, त्यसो नगरी अतिरिक्त शुल्क थपेर बिल पठाइरहे । यो प्राधिकरणको तेस्रो गल्ती थियो

यो थियो, विवादको पहिलो खुड्किलो अनि प्राधिकरणको पहिलो गल्ती ।

त्यतिबेलासम्म ट्रंक लाइनमा के कति शुल्क लगाउने भन्ने नै थिएन । तर, प्राधिकरणले डेडिकेडेट लाइनबाट निरन्तर सेवा लिने ग्राहकबाट अतिरिक्त शुल्क लिने निर्णय गरेपछि ट्रंक लाइनमा जोडिएका ग्राहकले पनि निरन्तर बिजुली प्रयोग गरेका कारण प्रिमियम शुल्क तिर्नु पर्ने परिपत्र जारी गर्यो ।

यो प्राधिकरणको दोस्रो गल्ती थियो ।

किनकि, ट्रंक लाइनबाट नियमित विद्युत् आपूर्ति सेवा लिन उद्योगहरुले निवेदन दिनु पर्ने थियो । तर, उद्योगले लोडसेडिङको समयमा बिजुली प्रयोग गर्ने माग गर्दै अनुमति लिएका थिएनन् । यसरी अनुमति नलिइ बिजुली प्रयोग गर्नेलाई कानुनअनुसार विद्युत् चोरीमा कारबाही गर्नु पर्थ्यो। तर, घिसिङले प्रयोगै नगरेको बिजुलीको बिल उद्योगीलाई पठाए । र, प्राधिकरणको वित्तीय विवरण राम्रो देखाए । कर तिरे । बोनस खाए । किनभने उनी विधि र प्रक्रियाभन्दा पनि लोकप्रियतामै रमाइरहेका थिए ।

घिसिङले अनुमति नलिई बिजुली प्रयोग गर्नेलाई कानुनअनुसार विद्युत् चोरीमा कारबाही गर्नु पर्थ्यो । तर, त्यसो नगरी अतिरिक्त शुल्क थपेर बिल पठाइरहे । यो प्राधिकरणको तेस्रो गल्ती थियो ।

प्राधिकरणले शुल्क नै तोक्न नपाउने कानुनभन्दा बाहिर गएर झन् परिपत्र जारी गरेर बिजुलीको महशुल बढाएका कारण नियामक निकाय विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगमा उजुरी पर्यो । आयोगले कानुनत विद्युत् प्राधिकरणले महशुल तोक्न नसक्ने भन्दै प्राधिकरणको निर्णय खारेज गरिदियो ।

उद्योगीहरुले संसदको लेखा समितिमा समेत उजुरी गरे । २०७२ साल कात्तिकमा लेखा समितिमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सम्बन्धी विवादमा उजुरी पर्दा समितिका सभापति जनार्दन शर्मा थिए । महशुल निर्धारण आयोगको स्वीकृतीबिना शुल्क समायोजना गर्न नमिल्ने हुनाले समितिले प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको शुल्कमा आयोगलाई स्वीकृत दिन सहमति दियो ।

यसरी लेखा समितिले सहजीकरण गरेपछि बल्ल २०७२ पुस २९ गते विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले सरकारी अस्पतालबाहेक अन्य ग्राहकलाई २४ घण्टा नियमित विद्युत् आपुर्ति सेवा लिएको अवस्थामा अतिरिक्त शुल्क लिन प्राधिकरणलाई अनुमति दियो ।

आयोगले रिटेल महशुल २०७३ साउन १ गतेदेखि लागु हुने र निरन्तर विद्युत् सेवा लिएका संस्थाले अतिरिक्त महशुल तिर्नु पर्ने निर्णय पुस २९ गतेबाट लागू हुने गरि स्वीकृति दियो ।

त्यसैले अतिरिक्त महशुल लाग्ने समयावधिको विषयमा विवाद भएको हो । कानुनतः आयोगले स्वीकृति दिएको मितिबाट नयाँ महशुल लाग्ने हो । तर, प्राधिकरणले आफैंले निर्णय गरेको मितिबाट नयाँ महशुलको बिल उद्योगहरुलाई पठाएका कारण विवाद भएको हो ।

यो प्राधिकरणको चौथो गल्ती थियो ।

तर, यस विवादमा शिवम् सिमेन्ट सर्वोच्च अदालत गयो । सर्वोच्चले २०७५ सालमा नै विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले निर्णय गरेका मितिबाट मात्रै वृद्धि भएको महशुल लागू हुने फैसला गरिसकेको छ । तर, प्राधिकरणको जिकिर छ कि सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदकको हकमा मात्रै फैसला गरेकाले अन्य संस्थाले २०७२ साउन १ गतेबाट अतिरिक्त महशुल तिर्नु पर्छ ।

यसमा लाल आयोगले अतिरिक्त महशुल लाग्ने समयावधि तोकिदिएकाले विवाद समाधान हुनु पर्ने हो । तर, प्राधिकरण नेतृत्वले अझै आफ्नो अडान नछोडेका कारण विवाद जारी छ ।

यो प्राधिकरणको पाँचौ गल्ती हो ।

समयावधिको दोस्रो विवाद २०७२ फागुन ११ पछिको हो । किनकि डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली दिँदा अतिरिक्त शुल्क लिन पाउने गरि आयोगले अनुमति दिएको झण्डै डेढ महिनापछि २०७२ फागुन ९ गते प्राधिकरणले गोरखापत्रमा उद्योगमा अतिरिक्त बिजुली दिन नसक्ने सूचना निकाल्यो ।

तर, आफैंले गोरखापत्रमा सूचना निकालेर बिजुली दिन नसक्ने भने पनि प्राधिकरणले उद्योगलाई उक्त समयको पनि बिल काटेका कारण समयावधिको विवाद थपियो । यो विवाद पनि प्राधिकरण आफैंले सिर्जना गरेको थियो ।

यो प्राधिकरणको छैठौं गल्ती थियो ।

यतिबेलासम्म डेडिकेटेडमा मात्र अतिरिक्त शुल्क लगाएको प्राधिकरणले २०७३ जेठमा ट्रंक लाइनबाट नियमित विद्युत आपूर्ति लिएका संस्थाबाट पनि अतिरिक्त शुल्क लगाउनु पर्ने प्रस्ताव विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगमा पठायो ।

तर, २०७३ साल असार १६ गतेको विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगको १०८औं बैठकले ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट डेडिकेडेडसरह महशुल लिने सहमति प्राधिकरणलाई दियो । यसरी आयोगले शसर्त ट्रंक लाइनबाट बिजुली लिएका ग्राहकबाट प्रिमियम महशुल लिन स्वीकृति दिएको थियो ।

तर, प्राधिकरणको सातौं गल्ती के भयो भने, शर्त पूरा नभए पनि अतिरिक्त शुल्क लगायो भने ट्रंक लाइनबाट नियमित बिजुली आपूर्ति लिन उद्योगहरुले निवेदन दिनु पर्नेमा कुनै पनि उद्योगले लोडसेडिङ समयमा बिजुली प्रयोग गर्ने माग गर्दै निवेदन दिएका छैनन् ।

त्यसैले आज पनि उद्योगीहरु आफूहरुले २० घण्टा बिजुली प्रयोग नगरेको दावी गरिरहेका छन् । साथै, प्राधिकरणसँग टीओडी मिटर मागिरहेका छन् । किनकि नियामक आयोगले २०७३ साउनदेखि ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको समयमा २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली सेवा लिएका ग्राहकबाट अतिरिक्त शुल्क लिनसक्ने अनुमति दिएको हुनाले प्राधिकरणको बिद्युत् वितरण केन्द्रले टीओडी मिटरमा भएको तथ्यांकका आधारमा बिलिङ गर्नु पथ्र्यो ।

त्यसपछि २०७५ बैशाख ३१ गते सरकारले उद्योग क्षेत्रमा पनि लोडसेडिङमुक्त घोषणा गर्याे । तर, प्राधिकरणले लोडसेडिङ भएको समयमा प्रिमियम शुल्क लगाउने गरी कार्यान्वयनमा आएको विनियमावली अनुसार २०७७ जेठसम्म उद्योगहरुमा बिल पठायो । आफैंले उद्योग क्षेत्रमा पनि लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरिसकेपछिको अवधीको पनि बिलको पैसा मागेका कारण समयावधीमा विवाद भएको हो । यो प्राधिकरणको आठौं गल्ती थियो ।

रमाइलो त के भयो भने प्राधिकरणले ४ वर्षपछि उद्योगीहरुलाई प्रिमियम लाग्ने बिल पठायो, तर शर्त पुरा नगरिकनै ।

२०८० पुस १२ गतेको पत्रकार सम्मेलनमै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले झुट बोले । एकातिर सर्वसाधारणलाई लोडसेडिंगमा राखेर उद्योगलाई बढी बिजुली दिएको झुटो दावी गरे भने अर्कातिर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको उद्योगीहरु कानूनी प्रक्रियामा नगएको भन्दै झुट बोले । यो उनको नवौं गल्ती थियो ।

‘विद्युत प्राधिकरणमा पुनरावलोकन समिति छ, हामीले जारी गरेको बिलमा असहमत हुनेहरुले उक्त समितिमा निवेदन दिनसक्नुहुन्छ तर २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता बाँकी रहेका ६१ उद्योगमध्ये कसैले पनि अहिलेसम्म पुनरावेदन दिएका छैनन्,’ घिसिङले भनेका थिए, ‘उद्योगी साथीहरु प्राधिकरणको पुनरावलोकनमा आउनै नहुने जस्तो गर्नुहुन्छ । पुनरावलोकनमा आएका अन्य कतिपय उद्योगका पक्षमा पनि निर्णय भएका प्रसस्तै उदाहारण छन् ।’

तर, प्राधिकरणको सञ्चालक नै अध्यक्ष रहेको पुनरावलोकन समितिमा प्रिमियम थपेको छुट बिलमा असहमति जनाउँदै अर्घाखाँची सिमेन्ट, डाबर नेपाल लगायतले निवेदन दिएका थिए ।

‘अर्घाखाँची सिमेन्टले धरौटी बुझाएको छैन, जसले गर्दा उसको निवेदन नै अवैध भयो,’ घिसिङले भनेका थिए । तर, अर्घाखाँची सिमेन्टले २०७६ असोज १५ गते प्राधिकरणमा २ करोड ३५ लाख ९९ हजार ८८९ रुपैयाँ धरौटी बुझाएर पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिएको प्रमाण क्लिकमान्डुले उसैबेला सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमै कुलमानले ढाँटे, अर्घाखाँचीले २०७६ सालमै धरौटी बुझाएर दिएको थियो पुनरावेदन

विद्युत प्राधिकरण स्रोतले क्लिकमान्डुलाई अर्घाखाँची सिमेन्टको पुनरावेदन पत्र र चेक उपलब्ध गराएको छ । अर्घाखाँचीले २०७६ असोज १६ गते दिएको पुनरावेदन पत्रमा २०७६ असोज महिनाको बिलमा थप गरिएको २ करोड ४० लाख रुपैयाँ ९बिल पठाएको ७ दिनमै भुक्तानी गर्दा मिल्ने २ प्रतिशत छुट कटाउँदा हुन आउने २ करोड ३५ लाख ९९ हजार ८८९ रुपैयाँ धरौटी राखेको उल्लेख छ ।

अर्घाखाँची सिमेन्टले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युत वितरण विनियमावली २०६९ को विनियम ४५ (१) अनुसार प्राधिकरणमा पुनरावेदन पेश गरेको पत्रमा उल्लेख छ। अर्घाखाँचीले ट्रंक लाइनबाट डेडिकेटेडसरह विद्युत आपूर्ति नलिएको दाबी गर्दै अतिरिक्त रकम छुट गरि सामान्य औद्योगिक ग्राहकसरह महशुल बुझाउने व्यवस्था मिलाउन समितिसँग माग गरेको थियो ।

तर, उक्त पुनरावेदनमा प्राधिकरणले अहिलेसम्म कुनै निर्णय दिएको छैन। जबकी, प्राधिकरणको विद्युत वितरण विनियमावली २०६९ मा पुनरावेदन परेको ३५ दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

धरौटी बुझाएर पुनरावेदन दिने अर्घाखाँची सिमेन्टलाई पुनरावेदन दर्ता भएको मितिले ३५ दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाको उल्लंघन गरेको ५१ महिनापछि कुलमानले धरौटी नै नबुझाएकाले उसको निवेदन अवैध भएको भन्दै झुटो बोलेर सर्वसाधारणमा भ्रम छरेर दसौं गल्ती गरे।

बिजुली प्रयोग गरे वापत ग्राहकले राज्यलाई महशुल तिर्नुपर्छ अनि बिजुली प्रयोग भएको प्रमाण राज्यले दिनु पर्छ । किनकि विद्युत नियमन आयागले शसर्त प्रिमियम शुल्क लगाउन अनुमति दिएको थियो । त्यसैले, प्राधिकरणले प्रिमियम शुल्क लगाउन नियामक निकायको शर्त पुरा गर्नै पर्छ ।

तर, उद्योगले कति समय बिजुली प्रयोग गरे भन्ने विश्लेषण नगरी छुट बिलको रकम तिर्न जबर्जस्ती गरेका कारण समयावधिमा विवाद बल्झिएको हो ।

किनकि, तीन समयावधि स्पष्ट भैसकेको छ । पहिलो अवधि (२०७२ साउनदेखि २०७२ पुस) शुल्क नलाग्ने, दोस्रो अवधि (२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख) को शुल्क लाग्ने तर टाइम्स अफ डे (टीओडी) मिटरका आधारमा, र तेस्रो अवधि (२०७५ जेठदेखि २०७७ असार) शुल्क नलाग्ने ।

तर, लाल आयोगले समयावधीको विषयमा स्पष्ट लेखिदिए पनि विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले पालना नगरेका कारण झन् विवाद बढेको छ । यो प्राधिकरणको एघारौं गल्ती हो ।

लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषदको पत्रपछि प्राधिकरणले ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँ र त्यसमा २५ प्रतिशत जरिवाना तिर्न १५ दिनको अल्टिमेटम दिँदै पत्र पठायो । उद्योगीले प्रमाण माग्दै काउन्टर पत्र पठाए । त्यसपछि प्राधिकरणले प्रमाण भन्दै एक्सल सिट पठायो । तर, त्यो प्रष्ट प्रमाण नभएको भन्दै उद्योगीले फेरि पत्र पठाए । तर, प्राधिकरणले त्यो पत्रको जवाफ नदिइ लाइन काट्यो । त्यो पनि कसरी भने ज–जसले ठूलो स्वरमा प्रमाण मागे उनीहरुकै उद्योगको लाइन काटियो । यो प्राधिकरणको बाहौं गल्ती थियो ।

यसरी गल्तीमाथि गल्ती गर्दै जाँदा प्राधिकरणमात्र नभएर सरकारप्रति नै शंका गर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । यसले नेपालको औद्योगिकीकरणमा गम्भीर समस्या ल्याउने देखिन्छ

प्राधिकरणले करिब ५ दर्जन उद्योगलाई बक्यौता दावी गर्दै बिल पठाएको छ । उद्योगीहरुले बिल फर्जी भएको भन्दै तिर्न अस्वीकार गरिरहेका छन् ।

सरकार परिवर्तनको संघारमा छ । आगामी साता एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वमा कांग्रेस-एमाले गठबन्धनको सरकार गठन हुने निश्चित छ । घिसिङलाई प्राधिकरणमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको सरकारले दोहोर्याएर ल्याएको हो । ओली सरकारले आफूलाई अफ्ठ्यारो पार्ला भन्ने पूर्वानुमान गरेर उद्योगको लाइन काटेका कारण मलाई अफ्ठ्यारोमा पारियो भन्ने पब्लिक सेन्टिमेन्ट लिने उदेश्यले केही दिन पनि पर्खिन नसकेर कुलमानले अर्को गल्ती गरेका छन् ।

उद्योगीहरुले वार्ता र छलफलमार्फत् यो विवाद समाधान गर्न सकिने बताउँदै आएका भएपनि प्राधिकरण समस्याको समाधान चाहँदैन । उद्योगीहरु भनेका प्राधिकरणका ग्राहक हुन्, ग्राहकलाई देवताको जस्तो व्यवहार नगरेर दानवीकरण गरेर कुलमानले थप गल्ती गरिरहेका छन् । कति ठूलाठूला विषय त वार्ता र छलफलमार्फत् समाधान भएका उदाहारण छन् भने यो विवाद ‘विन विन सिचुएशन’ मा समाधान नहुने भन्ने कुरै हुँदैन ।

यसरी गल्तीमाथि गल्ती गर्दै जाँदा प्राधिकरणमात्र नभएर सरकारप्रति नै शंका गर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । यसले नेपालको औद्योगिकीकरणमा गम्भीर समस्या ल्याउने देखिन्छ । विगतमा सरकारमा बस्नेहरु संवेदनशील नहुँदा अहिले मुलुकको स्थिति जर्जर बनेको विदितै छ । अहिले प्राधिकरणले उद्योगीहरुमाथि गरेको व्यवहारले नेपालको भविष्य थप संकटपूर्ण हुने सहजै विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाः बिजनेस फ्रेन्डली प्राइम मिनिस्टर

‘गिरिजाप्रसाद कोइराला…, गिरिजा प्रसाद कोइराला, विदआउट सेकेन्ड थट ।’ ‘लिक्वर किङ्ग’ अर्थात् जाउलाखेल ग्रुप अफ इन्डष्ट्रीजका संस्थापक अध्यक्ष विजय कुमार साहलाई सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ब्यक्तिगततर्फ सबैभन्दा बढी कर तिरे वापत सम्मान गरेको छेकोमा उनीसँग क्लिकमान्डुले सोधेको थियो, ‘सबैभन्दा निजीक्षेत्रमैत्री प्रधानमन्त्री को हो ?’

साहले एक सेकेन्ड पनि नसोचि जवाफ दिए, ‘गिरिजाप्रसाद कोइराला…, गिरिजा प्रसाद कोइराला, विदआउट सेकेन्ड थट ।’

सरकारलाई सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने व्यक्तिमा विजयकुमार साहले सिद्धार्थ राणालाई पछ्याइरहेका छन् । अहिलेसम्म राणाले सबैभन्दा धेरै व्यक्तिगत आयकर तिरेको भन्दै ७ पटक सम्मानित भइसकेका छन् भने साहलाई सरकारले ३ पटक सम्मान गरेको छ ।

नेपालमा पनि पारदर्शीरुपमा उद्यम गरेर एउटा सफल उद्यमी हुन् अनि सरकारलाई कर बुझाएर गर्व गर्नसक्ने वातावरण बनाउन नि:सन्देहरुपमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको ठूलो भूमिका छ ।

त्यसैले पनि पुराना उद्यमीहरुले गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई सम्झिरहन्छन् ।

‘अहो, गिरिजाबाबु त असाध्यै कचकच गर्ने, गाली गर्ने, यो के हो, यो सम्झा, त्यो बता भनेर केरकार गर्ने,’ साह भन्छन्, ‘एक चोटी बुझ्यो भने त्यो त अटल महाशक्ति तपाईंको पछि लाग्ने । उनले हामीलाई बोलाउँथे, तिम्रो के समस्या छ भनेर सोध्थे । घुस वा चन्दा कहिल्यै मागेनन् ।’

साहको विचारमा २०४६ सालको परिवर्तनपछि बनेको नेपाली कांग्रेसको सरकारले लाइसेन्सराज अन्त्य गरेका कारण नै निजी क्षेत्रले फस्टाउने मौका पाएको हो । र यसरी पारदर्शीरुपमा उद्यमीले कर तिर्ने तथा कर तिरे वापत सम्मान पाउने वातावरण बनेको हो ।

‘लाइसेन्सराज अन्त्य गर्नु एकदमै उत्कृष्ट काम थियो,’ साह भन्छन्, ‘त्यो बेलाको नेपालको आर्थिक विकास ‘मेटाफोरिक’ छ । बिजनेस गर्न पनि सजिलो थियो । तर, अहिले त उद्योग गर्नुभन्दा अगाडि कैयौंपटक सोच्छौं हामी ।’

निजी क्षेत्रलाई असाध्यै माया गर्ने प्रधानमन्त्रीका रुपमा गिरिजाप्रसाद कोइराला पहिलो नम्बरमा रहेको बताउँछन् अर्का व्यवसायी जितबहादुर श्रेष्ठ । नेपालमा निजी क्षेत्रबाट पहिलो हाइड्रोपावर निर्माण गर्ने श्रेष्ठका नजरमा गिरिजा नै त्यस्तो प्रधानमन्त्री हुन् जसले विनास्वार्थ निजी क्षेत्रका कुरा सुन्थे र काम गर्थे ।

कुनै बेलाका निकै ठूलो व्यापारिक घराना थियो एनबी ग्रुप । त्यसका सञ्चालक थिए जितबहादुर ।

‘मैले धेरै प्रधानमन्त्रीहरुसँग संगत गरेँ तर गिरिजाबाबु जस्तो निजी क्षेत्रका लागि सहज अरु कोहि पनि भेटिनँ,’ श्रेष्ठ भन्छन्- ‘उहाँ एकपटक कुरा बुझेपछि निस्वार्थ सहयोग गरिरहनुहुन्थ्यो । निजी क्षेत्रको विकास भयो भने मात्रै देश सम्मृद्ध बन्छ भन्ने उहाँको सोचाइ थियो । अहिलेका प्रधानमन्त्रीहरु त मलाई के फाइदा हुन्छ भनेर पहिल्यै सोध्छन् ।’

यसरी, नेपाली निजी क्षेत्रलाई फस्टाउने अवसर सिर्जना गर्ने र ‘मेटाफोरिक’ आर्थिक विकासमा भूमिका खेल्ने गिरिजाप्रसाद कोइराला आफैं भने कुनै अर्थविद् थिएनन्, उनी नेपालका अन्य प्रधानमन्त्रीझैं विशुद्ध राजनीतिज्ञ थिए ।

‘तर, उनी विश्व परिस्थिति बुझेका र परिवर्तन स्वीकार गर्न सक्ने प्रधानमन्त्री थिए,’ कोइरालाको मन्त्रिपरिषद्का अर्थराज्यमन्त्री तथा लाइसेन्सराज अन्त्य गर्ने एक सारथी महेश आचार्य सम्झन्छन् ।

गिरिजा नेतृत्वको पहिलो सरकारमा अर्थराज्यमन्त्री बनेका आचार्य २०५६ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारमा अर्थमन्त्री थिए । आचार्यको भनाइमा एकपल्ट कन्भिन्स भएपछि कोइराला मन्त्रीहरुलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिन्थे, हस्तक्षेप गर्दैनथे । ‘त्यसैले कामको परिणाम पनि देखिन्थ्यो र देखियो पनि ।’

‘गिरिजाप्रसाद कोइरालामा एडेप्टीबिलिटी थियो,’ उनी भन्छन्, ‘विश्व परिवेश परिवर्तन हुँदै थियो । उदारवादको वैश्विक परिवर्तनलाई एडप्ट गर्नसक्ने आँट उनमा थियो ।’

त्यसैले, आज पनि उद्यमीहरु नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति तथा नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सम्झिरहन्छन् ।

त्यसमाथि नेपाली कांग्रेसको एकमना सरकार भएका कारण प्रधानमन्त्री कोइरालाले जिम्मेवारी लिइदिएका कारण उदारवादलाई संस्थागत गर्न पनि सहज भएको आचार्य बताउँछन् । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री कोइराला अनुकुल नभइदिएको भए उदारवादलाई संस्थागत गर्न गारो हुन्थ्यो ।

फर्काउला त बिराटनगरले गुमाएको औद्योगिक र राजनीतिक साख ?

पंचायत कालको बन्द अर्थतन्त्रमा सरकारले नै उद्योगधन्दा चलाउने प्रचलन थियो । त्यसबाहेक केहि छिटपुट उद्योग निजी क्षेत्रका थिए । तर, त्यसको लागि लाइसेन्स लिनु पर्थ्यो । लाइसेन्सराजका कारण अर्थतन्त्र घिसिपिटिरुपमा चलिरहेको थियो ।

पूर्वसोभियत संघकालीन अर्थतन्त्रको अवशेष सरकारी संस्थानहरु सबै घाटामा थिए । ती संस्थानले नागरिकले तिरेका कर राजश्व चाहि तलब र भत्ताको रुपमा खान्थे तर तिनीहरुको उत्पादकत्व भने थिएन । राज्यलाई भार मात्र भएका थिए ।

तर, २०४८ सालको प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र अर्थराज्यमन्त्री महेश आचार्य रहेको सरकारले बोझ बनेका सरकारी संस्थानलाई निजीकरणमा लगिदियो । लाइसेन्सराजलाई अन्त्य गरिदियो ।

यसो गर्दा दुइवटा काम एकैपटक भयो, एकः सरकारको दायित्व रहेन, अर्कोः निजी क्षेत्रले काम गर्ने भयो । नियामक निकायहरुलाई तत्काल बलियो बनाउन नसक्दा तथा केहि संस्थानको निजीकरणको प्रकृयामा त्रुटी भएका कारण विकृती आएपनि कोइराला सरकारको निजीकरणको नीति समायानुकुल थियो ।

आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणपछि नेपालको आर्थिक वृद्धि राम्रो भएको तथ्यांकबाट नै स्पष्ट हुन्छ । नेपालको इतिहासमा आजसम्म सबैभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि भएको दशक नै आर्थिक उदारीकरणको दशकमात्रै हो ।

त्यतिमात्र होइन आजसम्मको सबैभन्दा सफल आवधिक योजना पनि आठौँ पञ्चवर्षीय योजना मात्र हो । जुन आर्थिक उदारीकरणकै समयको हो ।

यो कुरा तथ्यांकले सिद्ध गर्छ ।

२०४७ सालमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ४ खर्ब हाराहारी मात्र थियो । पंचालयकालीन बन्द अर्थतन्त्रका कारण २०४६/४७ सालसम्म सिमीत सरकारी रोजगारी मात्र थियो, अनि आर्थिक बृद्धिदर पनि ३ प्रतिशतदेखि ४ प्रतिशतको हाराहारीमात्रै थियो ।

तर, गिरिजा सरकारले लाइसेन्सराज अन्त्य गर्दै आर्थिक उदारीकरणको नीति ल्याएका कारण २०४८ देखि धेरै उद्योग कल कारखाना खुले । शिक्षा, स्वास्थ्य, बिमा, वित्त, वायुसेवा, जलस्रोतजस्ता विभिन्न आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सकृय सहभागिता बढ्यो । विभिन्न क्षेत्रलाई खुला गर्दा ती क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको आवश्यकता पूर्ती गर्न काठमाडौँ विश्वविद्यालय, इन्जिनियरिङ तथा मेडिकल कलेज पनि खुले । शिक्षाको स्तर पनि बढ्यो । प्रसस्त उद्योग खुलेका कारण निजी क्षेत्रले पनि धेरै रोजगारी सिर्जना गर्यो ।

यस्तै, विकास निर्माणमा जोड दिन गाउँका पूर्वाधारमा धेरै बजेट पठाउने काम पनि २०४८ सालमा गिरीजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बनेपछि भयो । यसबाट गाउँमा पनि पनि आर्थिक गतिबिधि बढे । त्यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनायो । सरकारको राजश्वको आधार पनि बढायो ।

तर, भारतको बिहार सहरसा जिल्लाको टेडी गाउँमा बि‍‍.सं. १९८१ असार १८ मा जन्मेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको शताब्दी जन्मजयन्ती मनाउँदै गर्दा सदैव उनको राजनीतिक पाटोको बारेमा मात्रै बढि चर्चा हुने गरेको छ । उनको नेतृत्वमा भएको आर्थिक उदारीकरणका कारण भएको आर्थिक विकासको बारेमा कमै मात्र चर्चा गरिन्छ ।

कहिँ कतै चर्चा गरे पनि गिरीजाप्रसाद कोइराला, महेश आचार्य अनि डा रामशरण महतले नेपालका उद्योग कलकारखाना बेचेर खाए भन्ने जस्ता भ्रमपूर्ण चर्चा मात्र गरिन्छ । नेपाली काँग्रेसभित्रै पनि आर्थिक नीतिको बारेमा एकमत नभएका कारण पनि यस्ता नकारात्मक चर्चा हुने गरेको छ ।

गिरिजाको आर्थिक उदारीकरणका अर्का सारथी पूर्वअर्थमन्त्री डा रामशरण महत कोइराला कहिले पनि यस्ता नकारात्मक प्रचारले नगल्ने, नथाक्ने र जोखिम लिन सक्ने नेता भएको बताउँछन् ।

राजनीति उदार व्यवस्था भएको अवस्थामा आर्थिक क्षेत्र पनि उदार बन्नु पर्ने भएकोले कोइराला नेतृत्वको सरकारले आर्थिक उदारीकरणको नीति लिएको पनि डा महतको भनाइ छ ।

डा महत हाल अस्वस्थ्य छन् । र नेपालको अर्थतन्त्रमा दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार गर्न सक्ने हक्की प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीको अभावमा नेपालको अर्थतन्त्र पनि अस्वस्थ्य छ ।

त्यसैले पनि उद्यमीहरु गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सम्झिरहन्छन् ।

उनीसँग संगत गरेका पुराना उद्यमी ब्यवसायीहरुको भनाइ पत्याउने हो भने नेपालको इतिहासमा गिरिजाप्रसाद कोइराला मात्र एकजना यस्ता प्रधानमन्त्री हुन्, जो निजीक्षेत्रमैत्री थिए, उद्यमी ब्यवसायीका हितैषी मित्र थिए ।

कोइराला उद्यमीहरुलाई बेला बेलामा फोन गरेर उद्योग चलाउन के कस्ता समस्या छन् भनेर सोधिखोजी गरिरहन्थे । त्यसरी उनले सहजीकरण गरेका कारण नेपालको अर्थतन्त्रको विस्तार भएको हो, जुन कुराको आज पनि कमै मात्र चर्चा हुन्छ ।

कोइरालाको सरकारले बि.सं. २०४८ मा लिएको आर्थिक उदारिकरणको नीतिका कारण नै नेपालको अर्थतन्त्र विस्तार मात्र भएन २०५२ सालदेखि २०६२ सालसम्म निरन्तर एक दशक चलेको माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वमा पनि अर्थतन्त्र नकारात्मक भएन, डुब्नबाट जोगियो । माओवादीका विभिन्न अवरोध र हडताल एवं अपहरणकाबिच पनि उद्यमीहरु निराश हुनु परेन ।

आज तीन दशकपछि, कुनै किसिमका हडताल, अवरोध अनि उद्योगीको अपहरणजस्ता दुर्घटना भएका छैनन्, राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्तीको लडाई पनि एउटा टुंगोमा पुगिसकेको छ । तर, उद्योगी ब्यवासायीमा चरम निराशा छ, अनि अर्थतन्त्रको गती सुस्त छ ।

त्यसैले उदारवादी अर्थतन्त्र र गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई जति गालि गरे पनि नेपालको समाजिक आर्थिक विकासमा कोइरालाको भूमिका उनीजस्तै अग्लो छ, अतुलनीय छ र त सम्झन्छन् कोइरालालाई उद्यमीहरु ।

बिसं २०६३ पछिका वर्षहरुमा वामपन्थी रुझान भएका राजनीतिक दलहरु विशेषताः माओवादीले लगातार जस्तै सरकारको नेतृत्व गरे अथवा सरकारमा रहे । उनीहरु २०४८ सालपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले लिएको आर्थिक उदारीकरणको नीतिको मौखिक बिरोध गर्छन् ।

तर, ब्यवहारिकरुपमा माओवादी आजसम्म पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले लिएको आर्थिक उदारिकरणको नीति नै पछ्याउन बाध्य छन् । अझ दलाल पुँजीवादलाई गाली गर्दै दलाल समाजवादको यात्रामा विचौलिया उनीहरुका कोठा चोटा चाहारिरहेका कसैले देखेको छैन भन्ने भ्रममा बाँच्छन् ।

किनभने, विश्वमा नै बन्द अर्थतन्त्रको युग सकिएको ४ दशक भइसक्यो । नेपाल उत्तर कोरियाझैं एकांकी राष्ट्र होइन, त्यसैले सरकारको काम चुरोट, बिँडी बनाउने, जुत्ता चप्पल बनाउने होइन । नीति बनाउने र अनुगमन गर्ने हो ।

पूर्व सोभियतकालीन समयमा निजी क्षेत्रको भूमिका गौण हुँदा सरकार आफै उत्पादक हुन्थ्यो, अनि आफै बजारीकरण गर्ने गर्थ्यो। तर आज कम्युनिस्ट चीन पनि नियन्त्रित नै सहि निजीक्षेत्रको भूमिकामा विश्वास गर्दछ । संसारकै ठूलो अर्थतन्त्र बन्न चीन सरकारले पनि आफैं उद्योग चलाउँदैन, बरु निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढ्न सहजीकरण गर्छ ।

किनकि उत्पादन तथा बजारीकरण गर्न सहज हुने नीति सरकारले बनाएपछि निजीक्षेत्रले आफैं उत्पादन गर्दछ, बजारीकरण गर्दछ, नाफा कमाउँछ, अनि सरकारलाई कर तिर्छ ।

कर तिर्ने उद्यम तथा उद्यमीलाई सहजीकरण गर्ने तथा सुरक्षा उपलब्ध गराउने काम मात्रै सरकारको हो । राज्यको नियन्त्रण र प्रत्यक्ष हस्तक्षेपबिना आर्थिक गतिविधिमा निजी क्षेत्रको सहभागिता वृद्धि गर्दै अगाडि बढ्ने आर्थिक नीति नै उदारीकरण हो ।

मुलुक समुन्नत हुन अर्थतन्त्र चलायमान हुनुपर्छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । उपलब्ध श्रोत र साधनको प्रयोग गरेर निजी क्षेत्रले सरकारले भन्दा बढि र राम्रो उत्पादन तथा बजारीकरण गर्न सक्छ भन्ने विश्वास उदारीकरणमा गरिन्छ । विश्वभर भएको पनि त्यहि हो ।

आर्थिक उदारीकरणकै कारण आज नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१.५५ प्रतिशत रहेको छ भने रोजगारी सिर्जनामा ८५.६ प्रतिशत रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी)को एक अध्ययनले देखाएको छ ।

त्यसैले, विजयकुमार साह वा सिद्धार्थ राणाजस्ता उद्यमीले आफनो उद्यम गर्छन्, रोजगारी प्रदान गर्छन्, अनि कमाएको नाफामा गर्वका साथ सरकारलाई कर तिर्छन् । उद्यमीहरुले ब्यवसाय गरेर कमाएको नाफाबाट तिरेको करका कारण सरकारले आज १० खर्ब हाराहारी राजश्व उठाउन सक्ने क्षमता बनाएको छ । अन्यथा २०४७ सालमा ९ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ राजस्व मात्र उठ्थ्यो । यो सबै संभव भएको उदारीकरणको नीतिले नै हो । जसअन्तर्गत राजस्व प्रशासनमा पनि सुधार गरिएको थियो ।

गिरिजा प्रसाद कोइरालाको राजनीतिक जीवनको सुरुवात नै २००३ सालमा विराटनगर जुटमिलमा भएको आन्दोलबाट भएर पनि होला निजी क्षेत्रसँग उनी सधैं नजिक रहे । किनकि उनले उद्योग र मजदुर दुबै देखेका थिए । उद्योग चलाउन सहज भए मजदुर पनि इज्जतदार जीवन बाँच्न सक्छ भन्ने उनलाई थाहा थियो ।

तर, पछिल्ला सरकारहरुले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार गर्नुको सट्टा पश्चगामी नीति लिएका कारण नेपालमा ब्यवसायमैत्री वातावरण नभएको तथा आफनो भूमिका खुम्च्याइएको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ ।

पाँच-पाँच पटकसम्म प्रधानमन्त्री भएका गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न आरोप पनि नलागेको होइन । उनलाई देवत्वकरण गर्न पनि आवश्यक छैन । तर, २०६६ चैत्र ७ गते शनिबार ८५ वर्षको उमेरमा मृत्यु हुँदासम्म पनि कोइराला न्याय र प्रजातान्त्रिक अधिकारको लागि अविचलित र अडिग नै रहे ।

कोइरालालाई ‘क्रान्तिदेखि शान्तिसम्म’का नायक, आर्थिक उदारीकरणका नायक वा प्रजातन्त्रको लडाईका नायक जे-जे भने पनि उनले राणा शासनविरुद्ध, पञ्चायतविरुद्ध तथा राजा ज्ञानेन्द्रको सरकारविरुद्ध तीन-तीन वटा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गरे ।

२०४६ सालदेखि २०६६ सालसम्मकोे दुई दशक नेपालको राजनीति आफ्नै वरिपरि घुमाउन सफल कोइराला नेपाललाई द्वन्द्वबाट बाहिर निकाल्न तथा शान्ती स्थापना गर्न १२ बुँदे सम्झौतामार्फत जोखिम लिन पनि तयार भए । जसका लागि आज पनि नेपाली समाजको एउटा तप्का उनलाई गाली नै गर्दछ ।

नेपालको राजनीतिमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जति कालो झण्डा, गाली र विरोधको सामना जीवनकालभरि सायदै कुनै नेताले गरे होलान् । तर, पनि उनले सहमति, सहकार्य र एकता भन्न छोडेनन् ।

आफूले हारे पनि मुलुकले जित्नुपर्छ भन्ने दर्शनबाट प्रेरित कोइरालाले आफ्नो विरोध गर्ने र कालो झण्डा देखाउने प्रवृत्तिलाई आफैंले लडेर प्राप्त गरेको प्रजातन्त्रको उपलब्धिको रुपमा लिएको कुरा ‘आफ्नै कुरा’ पुस्तकमा उल्लेख छ ।

त्यसैले पनि आज उनको जन्म शताब्दीमा गिरिजाप्रसाद कोइराला सम्झन योग्य छन् ।