खेलाडी पनि आफैँ, रेफ्री पनि आफैँ : नेपालमा चलिरहेको सबैभन्दा ठूलो ‘म्याच–फिक्सिङ’

नियामक निकायमा धमाधम सेटिङका मान्छे भर्दै सरकार, अख्तियार र सर्वोच्चको काम बढेको बढ्यै

मानौँ, फुटबल खेलमा रेफ्रीले एउटा टिमको पक्षमा निर्णय गर्‍यो वा रेफ्री आफैले गोल हान्न थाल्यो वा रेफ्रीले कुनै एक टिमलाई हातले गोल गर्न वा गलत ट्याकल गर्न छुट दियो भने के हुन्छ?

खेलको बरबाद!

यस्ता निकृष्ट क्रियाकलाप गर्ने हो भने त्यस्तो व्यक्ति प्रतिबन्धित मात्र हुँदैनन्, रंगशालामा खेल हेर्न आएका सम्पूर्ण खेलप्रेमी दर्शक पनि आक्रोशित हुन्छन्, विरोध गर्दछन्। अझ फुटबलको उन्मादी प्रशंसक भएका देशहरूमा त रेफ्री र खेलाडीहरूमाथि मैदानमै आक्रमण पनि भएका छन्।

हो, नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि अहिले त्यस्तै हुँदैछ। नेपालको अर्थतन्त्र त्यस्तो फुटबल खेलजस्तै बनिसकेको छ, जहाँ रेफ्री आफै खेलाडी हुने गरेका छन्। नेपालमा रेफ्री पनि आफै, खेलाडि पनि आफै कसरी भइरहेका छन् अलि पछि व्याख्या गरौँला, पहिला बजार के हो र कसरी चल्छ– हेरौँ।

बजार अर्थतन्त्रमा खेलाडी निजी क्षेत्र हो भने रेफ्री नियामक निकाय हो। त्यसैले अर्थतन्त्रमा विकृति नल्याउन नियामक स्वतन्त्र, निष्पक्ष र आवश्यक योग्यतासहित उच्च नैतिकता भएको चरित्रवान् हुनुपर्छ। फुटबल खेलमा रेफ्रीले झैँ नियामकले पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष तथा प्रतिस्पर्धात्मक अभ्यासमार्फत बजारलाई मार्गदर्शन गर्नुपर्छ।

हुन त फुटबल खेल र खुला बजार दुई पृथक क्षेत्रजस्ता लाग्दछन्। तर, दुवै प्रतिस्पर्धा, नियम र अनुशासनमा आधारित हुन्छन्।

फुटबलमा दुई टिम एक अर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्छन् र बढीभन्दा बढी गोल गरेर खेल जित्ने प्रयास गर्छन्। यस्तै, खुला बजारमा विभिन्न उद्योग, कम्पनी र उद्यमीहरूले उपभोक्तालाई आकर्षित गर्न र नाफा कमाउन प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्छन् वा गुणस्तरीय वस्तु बेच्छन्।

फुटबल तथा खुला बजार वा बजार अर्थतन्त्र दुवैको उद्देश्य आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीलाई खुला प्रतिस्पधामार्फत हराउनु हो। फुटबलमा बढी गोल गरेर जितेजस्तै बजारमा पनि आफ्ना उत्कृष्ट तथा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको माध्यमले बढीभन्दा बढी ग्राहकको मन जितेर प्रतिस्पर्धा गर्नु र नाफा कमाउनु नै बजार चलायमान हुनु हो। अर्थतन्त्र यसरी नै चल्छ। 

फुटबल तथा खुला बजार दुवैमा नियमको पालना निष्ठापूर्वक गरिन्छ। नियम पालना गरेरै प्रतिस्पर्धात्मक खेल खेलिन्छ र जितिन्छ। त्यस्तै, उद्यम, व्यापार वा व्यवसायमा पनि प्रतिस्पर्धा गरिन्छ र नाफा कमाइन्छ।

यसैगरी, फुटबलमा रेफ्रीले खेललाई अनुशासित, निष्पक्ष र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन भूमिका खेल्छ अनि नियामकले अनुशासित, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रतिस्पर्धात्मक बजार बनाउने काम गर्दछ।

नियम र रेफ्रीमा भर पर्ने फुटबलमा जसरी रेफ्रीले गलत निर्णय गर्‍यो भने खेल बिग्रन्छ, त्यसैगरी नियम तथा नियामकमा भर पर्ने बजारमा पनि नियामकले आफ्नो भूमिका नखेले, खेल्न नखोजे वा नियम तोडमरोड गरे बजार प्रणाली नै धराशायी हुन्छ। अहिले नेपालमा भइरहेको त्यही हो। बजारमा नियामकले आफ्नो भूमिका नखेले, खेल्न नखोजे वा नियम तोडमरोड गरे केही समय ‘थर्मल गन ग्याङ’जस्ता बिचौलिया स्वार्थ समूहलाई फाइदा होला तर दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्र समस्यामा पर्दछ। सम्पूर्ण नेपालीले यसको नकारात्मक असर भोग्नु पर्दछ।

त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्रमा आज आएको समस्या रातारात आएको होइन। राजनीतिक दल तथा दलका नेताका सहयोगमा ‘थर्मल गन ग्याङ’जस्ता स्वार्थ समूह तथा भुइँफट्टा वर्गले बजार प्रणालीको नियम मिचेर, झेली गरेर खेल्दा तथा अरु खेलाडीलाई फल हानेर गोल गर्न खोज्दा आज अर्थतन्त्रमा समस्या आएको हो। अर्थात् यो प्रणालीगत समस्या हो। अर्थतन्त्रमा प्रणालीगत समस्या आउनुमा ‘थर्मल गन ग्याङ’जस्ता स्वार्थ समूह तथा भुइँफट्टा वर्गदेखि राजनीतिक दल र दलका नेता सबैको उत्तिकै योगदान छ।

किनकि, जसरी फुटबल खेलमा रेफ्रीले खेलाडीहरू कसरी दौडिन्छन् वा पास गर्छन् भन्नेमा हस्तक्षेप गर्दैन, त्यसैगरी बजारमा नियामकले पनि व्यवसाय कसरी चलाउने भनेर निर्देशन दिँदैन। तर, बजारमा खेलाडीको भूमिका तथा उसले नियम पालना गर्‍यो कि गरेन भन्ने कडा निगरानी गर्दछ। यदि नियम पालना नगरे, जसरी फुटबलमा रेफ्रीले खेलाडीलाई गल्तीको गम्भीरता हेरेर चेतावनी दिने (पहेँलो कार्ड)देखि खेल मैदानबाटै निकाल्ने (रातो कार्ड) जस्ता कारबाही गर्दछ, त्यसैगरी नियामकले पनि बजारका खेलाडीलाई गल्तीको गम्भीरताअनुसार कारबाही गर्नु पर्दछ।

तर, नेपालमा ‘थर्मल गन ग्याङ’जस्ता स्वार्थ समूह र भुइँफट्टा वर्गले खुला बजार भनेको लुट्न पाइने अर्थमा बुझाउन थाले। यिनैका इसारामा नियामक निकायले व्यवसाय कसरी चलाउने भनेर निर्देशन दिन थाले। फुटबल खेलमा रेफ्रीले खेलाडीहरू कसरी दौडिने वा पास गर्ने भनेर हस्तक्षेप गरेपछि खेल मैदानमा तनाव उत्पन्न भएजस्तै नेपालको अर्थतन्त्र यतिखेर तनावग्रस्त छ। नियामक निकाय आफ्नो काम गर्दैन तर बजारमा यसरी व्यवसाय गर भनेर सिकाउँछ, त्यो पनि ‘थर्मल गन ग्याङ’जस्ता स्वार्थ समूह र भुइँफट्टा वर्गको इसारामा। 

त्यसैले, नेपालमा नियम कानुन मान्ने उद्योगी व्यवसायी मात्र होइन सामान्य मानिस पनि मूर्ख मानिन थालेका छन्। संघीय गणतन्त्र नेपालमा नियम तोड्नु बहादुरी हो र नियम कानुन मान्नु मूर्खता हो भन्ने भाष्य स्थापना गर्नमा ‘थर्मल गन ग्याङ’लगायतका भुइँफट्टा वर्ग र राजनीतिक दल तथा तिनका नेता अनि कर्मचारीतन्त्रको ठूलो योगदान छ।

जुन देशमा नियम कानुन नमान्नुलाई गौरव मानिन्छ, त्यो देश वा समाजमा लोकतन्त्र वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता वा उद्यमशीलता भनेको मूर्खले गर्ने हो। स्मार्ट मान्छेले ठगेर खाने हो। किनकि ठगेर खाने नेता बन्छ अनि मेहेनत गर्ने भोकै रहन्छ।

खैर, एकपटक फेरि बजार र फुटबल तिरै फर्कौँ। बजार र फुटबल उस्तै छन् तर यी दुईमा फरक पनि छ। फुटबलमा निश्चित समयपछि एउटा विजेता हुन्छ भने अर्को पराजित हुन्छ तर खुला बजारमा सबै विजेता हुन सक्छन्। खुला बजारमा जजसले प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा गुणस्तरीय तथा सस्तो भाउमा सेवा वा वस्तु ग्राहकलाई उपलब्ध गराउन सक्छन्, ती सबै विजेता हुन्छन्।

यस्तो प्रतिस्पर्धात्मक खुला बजारले उपभोक्तालाई पनि फाइदा हुन्छ। कुनै समय टेलिफोनको लाइन लिन घुस ख्वाउनु पर्थ्यो अथवा महँगो मूल्यमा किन्नु पर्थ्यो। तर जब दूरसञ्चार क्षेत्रमा एनसेलको आगमन भयो, तब नेपाल टेलिकमको सेवा पनि प्रतिस्पर्धात्मक, गुणस्तरीय र सस्तो भयो। एनसेल तथा नेपाल टेलिकम दुवैले राम्रै नाफा पनि कमाए। एउटा सही नीतिका कारण सरकारले पनि मनग्य राजस्व पायो।

यस्तै, निजी विमान सेवा कम्पनी आएपछि नेपाल वायुसेवा निगमको महँगो भाडा कम गर्न मद्दत पुगेको छ। नेपालीको आवागमन सहज भनेको छ। किनकि प्रतिस्पर्धाले उपभोक्ता, लगानीकर्ता तथा सरकार सबैलाई फाइदा हुन्छ। 

त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंक स्वायत्त नियामक निकाय भएका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रतिस्पर्धात्मक ढंगमा काम गर्न पाएका छन्। यदि फेरि राष्ट्र बैंकमाथि सरकारको हैकम चल्न थाले बुझे हुन्छ, नागरिकको बचत रातारात सहकारीमा झैँ सत्ता र सरकारी संयन्त्रमा पहुँच भएका ‘थर्मल गन ग्याङ’जस्ता स्वार्थ समूह र भुइँफट्टा वर्गले कुनबेला पचाइदिन्छ पत्तै हुन्न।

त्यसैले नियामक निकायमा हुने नियुक्ति सर्वसाधारण नागरिकको संवैधानिक हकसँग पनि प्रत्यक्षरूपमा जोडिन्छ। ‘थर्मल गन ग्याङ’जस्ता स्वार्थ समूह र भुइँफट्टा वर्ग नियामक निकायमा कमजोर, लाचार, योग्यता नपुगेका, अनुभवहीन तथा आफ्नो अह्रनखटनमा चल्ने एउटा पात्र उभ्याउन चाहन्छ। त्यसपछि खेलाडी पनि आफै, रेफ्री पनि आफै, डाडुपन्यु दुवै आफ्नै हातमा।

पछिल्ला समयमा नियामक निकायमा भएका सबैजसो नियुक्तिमा विवाद आउनुको एउटा कारण राजनीतिक हस्तक्षेप हो भने अर्को कारण नियामक निकायलाई कमजोर बनाएर बजारमा आफै खेलाडी आफै रेफ्री बन्ने ‘थर्मल गन ग्याङ’जस्ता स्वार्थ समूह र भुइँफट्टा वर्गको चाहना पनि हो। यो अनधिकृत तथा अनैतिक चाहनामा मलजल गर्ने राजनीतिक दल तथा नेतृत्वले जति छिटो फुटबल खेलको सामान्य नियम बुझ्दछ, त्यति छिटो नेपालको अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा जान्छ।

अन्यथा धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणजस्ता नियामक निकायहरू न स्वायत्त छन्, न त व्यावसायिक रूपमा निष्पक्षतापूर्वक काम गर्न सकेका छन्। जसका कारण बहुसंख्यक नेपाली पीडित छन्, ‘थर्मल गन ग्याङ’जस्ता केही स्वार्थ समूहको लागि हुने यी नियामक निकायले गरिदिने फाइदाले समग्र अर्थतन्त्रमा योगदान दिँदैन, उल्टो भ्रष्टाचारको जालो बढाएर भूमिगत अर्थतन्त्रलाई मलजल गर्दा नेपाल ढिलोचाँडो एफएटीएफको कालोसूचीमा पर्छ नै।

त्यसैले नेपालमा एउटा पनि योग्य र अनुभवी मान्छे नै नभए झैँ नियामक निकायहरूमा भएका पछिल्ला विवादास्पद नियुक्तिले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र योग्यता प्रणालीको धज्जी उडाएका छन्। उदाहरणका लागि, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले पेस गरेको कार्यअनुभवको प्रमाणपत्र नक्कली भएको उजुरीमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ।

त्यस्तै, बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाको कार्यअनुभव नक्कली भएको आरोपमा अख्तियारमा छानबिन चलिरहेको छ। त्यति मात्र नभएर सर्वोच्च अदालतले समेत सुनुवाइ थालेको छ। अख्तियारले गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरे अर्थमन्त्री नै फस्न सक्ने सम्भावना रहेको चर्चा पनि आजकाल मन्त्रालयमा छ। बढ्दो बीमा मर्जर, डिजिटल रूपान्तरण र नियमनमा कडाइ गर्नुपर्ने समयमै बीमा प्राधिकरणको नेतृत्व विवादमा परेपछि समग्र बीमा क्षेत्रप्रतिको विश्वास घटेको छ। 

ओझाको नियुक्तिमा खुला प्रतिस्पर्धा र कानुनी सिफारिस प्रक्रियाको उल्लंघन गरिएको आरोप पनि छ। बीमा ऐन अनुसार सम्बन्धित विषयमा पाँच वर्षको उच्च व्यवस्थापन अनुभव आवश्यक भए पनि ओझा नियुक्त हुँदा केही बीमा कम्पनीमा एजेन्ट तथा कलेज अध्यापन गरेको अनुभव मात्र थियो। उनले काम गरेको भनेर पेस गरेको कार्यानुभवमा उनले सञ्चारमाध्यममा फरक जिम्मेवारी सम्हाले पनि कार्यानुभव पेस गर्दा भने नक्कली पेस गरेको आरोप छ। उक्त नक्कली प्रमाण अख्तियार र सर्वोच्चमा उजुरीसहित पुगेका कारण अख्तियारमा मात्र नभएर सर्वोच्चले पनि अग्राधिकार दिँदै मंसिरमा पेसी तोकेको छ। सरकारमा नक्कली कागजात पेस गर्नु सरकारी कागजात किर्ते अन्तर्गत पर्दछ, जुन गम्भीर अपराध मानिन्छ।

अधिवक्ता जगदीश दाहालका अनुसार सरकारी कागजात किर्ते फौज्दारी अभियोग हो र यसमा नगद तथा कैद सजाय दुवै हुनसक्छ।

ओझाले आफूलाई नियुक्त गराउने कम्पनीका साहुलाई फाइदा हुनेगरी श्रमिक बीमा कोषसम्बन्धी निर्देशन परिवर्तन गरी एक वर्षसम्म कोष वितरण रोक्ने निर्णय गरेको आरोप पनि छ। कुनै एक कम्पनीको फाइदाका लागि गरिएको यस्तो निर्णयको सांसदहरूले समेत विरोध जनाएका थिए। यसरी कानुन उल्लंघन, नक्कली कार्यानुभवको प्रमाणपत्र, आयु र अनुभवको कमीजस्ता अनेक उजुरीका बाबजुद अर्थ मन्त्रालयले अझै निर्णायक कदम उठाइसकेको छैन। नियामक निकायहरूमा भएका विवादास्पद नियुक्तिका कारण यी नियामक निकायको संस्थागत विश्वसनीयता गुम्दै गएको छ भने समग्र बीमा क्षेत्रको विकास तथा विस्तारमा नकारात्मक असर परिरहेको बीमा कम्पनीहरू बताउँछन्।

यसैगरी, धितोपत्र बोर्ड र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अध्यक्षहरू पनि विवादमा छन्। अझ धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ त आफै रेफ्री आफै खेलाडी पनि हुन्। धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठमाथि व्यक्तिगत लगानी रहेको जलविद्युत् कम्पनी बुंगल हाइड्रोको आईपीओलाई फास्ट ट्र्याकमा अनुमति दिएको तर पाइपलाइनमा रहेका दर्जनौँ जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ स्वीकृतिका लागि कमिसन मागेर पुँजी बजारको विकासलाई अवरुद्ध गरेको आरोप छ। 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान)ले श्रेष्ठले आफ्ना मान्छे पठाएर कमिसनको बार्गेनिङ गरेको आरोप सार्वजनिक रूपमै लगाएको छ। त्यति मात्र होइन, ट्रेड टावर लिमिटेडजस्तो कमजोर वित्तीय अवस्था तथा लिजमा लिएको जग्गाको समयअवधि सकिन लागेका कारण नागरिक सिधै ठगिन सक्ने सम्भावना भएको कम्पनीलाई आईपीओ स्वीकृति दिने, तर सरकारले नै प्रोत्साहन गरेर सरकारी नीतिअनुरूप मुलुकलाई विद्युत् निर्यात गर्न सघाउने जलविद्युत् आयोजनाका आईपीओ भने रोकेर कमिसन मागेको आरोपका बीच श्रेष्ठ नेपालमा लगानीको वातावरण नभएको सन्देश दिन प्रयोग पनि भएका छन्।

आफूलाई नियुक्ति दिलाउने समूहका लागि दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन उनी मरिहत्ते गरेर लागेका छन्। बजार सिद्धान्तअनुरूप दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज आउँदा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज प्रतिस्पर्धी हुनुपर्ने हो। तर हिमालयन रि आएपछि नेपाल रिइन्स्योरेन्स प्रतिस्पर्धी भयो वा हुन दिइयो कि नेपाल रिइन्स्योरेन्सको व्यवसाय खुम्च्याउन नियामक निकायलाई दुरूपयोग गरियो? अनि त्यसबाट के बुझ्ने? रेफ्रीको दुरूपयोग गरेर प्रतिस्पर्धी टोलीका लागि गोलपोस्ट नै सार्ने वा सानो बनाउने खेल खेलिँदैन दोस्रो स्टक एक्सचेन्जमा पनि भन्ने के ग्यारेन्टी छ त? सरकार र सत्तामा मात्र नभएर प्रधानमन्त्रीको शयनकक्षसम्म पहुँच भएकाहरूले मैदानमा पसिसकेपछि खेलको नियम नै परिवर्तन गरेका थुप्रै उदाहरण छन्।

त्यसैले नियामक निकायले निजीक्षेत्रमैत्री प्रतिस्पर्धी वातावरण सिर्जना गर्नुको सट्टा आफ्ना मालिकअनुकूल नियम बनाउने अनि बजारमा प्रतिस्पर्धीलाई छल्ने जस्ता कार्य गर्दा संस्थागत भ्रष्टाचारका प्रवृत्ति बढेको छ र सर्वसाधारणको लागि गरिखाने अवसर संकुचित हुँदै गएको छ।

‘थर्मल गन ग्याङ’जस्ता स्वार्थ समूह र भुइँफट्टा वर्ग वा सर्वसाधारणको भाषामा भन्दा बिचौलियाले नियामक निकायमाथि कब्जा गर्दा सरकार आफैले सहजीकरण गरिदिनुले नवउद्यमी वा नियम कानुनभित्र बसेर उद्यम गर्छु भन्ने नेपाली युवा नेपालमा बस्ने वातावरण छैन। देशमा निराशा बढ्दो छ।

यस्तै परिस्थिति रहिरहे नेपालमा वैदेशिक लगानी घट्ने तथा विश्वसनीय लगानीकर्ता पलायन हुने, दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुने, प्रतिस्पर्धी बजारको क्षयीककरण हुने, नियामक निकायको पतन हुने अनि सरकारी निकाय र न्याय प्रणालीमाथि अविश्वास बढ्दै जानेछ। 

त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्रमा विश्वास पुनःस्थापना गर्न स्वतन्त्र नियामक निकाय र यी नियामक निकायमा सक्षम तथा उच्च नैतिक चरित्रको नियुक्ति, सशक्त र पारदर्शी नियम, कर्मचारीतन्त्रप्रति कठोर सरकार तथा सक्रिय नागरिक समाज अनि अनुसन्धान पत्रकारिता अत्यावश्यक छन्।

अन्तमा, जबसम्म प्रणालीगत सुधारमार्फत राजनीतिज्ञ र ‘थर्मल गन ग्याङ’जस्ता स्वार्थ समूह अनि भुइँफट्टा वर्गको गठबन्धनलाई तोड्न सकिन्न, तबसम्म नेपालमा विकृत अर्थ व्यवस्था चलिरहन्छ। 

(Published at Nepalkhabar on July 

Fast-Track IPO for Santosh Narayan’s Bungel Hydro while 11 other companies wait in queue

‘Thermal Gun Gang’ leads the way, private sector trails behind

Nepal’s economy today has taken a bizarre turn, much like the plot of the once-famous Bollywood psychological suspense thriller Karthik Calling Karthik.

Despite contributing 81.55% to the country’s GDP and nearly 86% to employment generation, Nepal’s private sector now faces a severe institutional and moral crisis. Instead of focusing on merit, capacity, competition, and economic contribution, the private sector is increasingly aligning itself with vested interest groups like the so-called ‘Thermal Gun Gang’.

Like the protagonist in Karthik Calling Karthik, Nepal's private sector seems to be going through a psychological breakdown. This 2010 Hindi psychological suspense thriller that follows the story of Karthik Narayan, a shy and introverted man constantly undermined by his boss and haunted by a troubled past – like Nepal’s private sector –struggles with low self-esteem and a sense of worthlessness, until one day he begins receiving mysterious phone calls from someone claiming to be, himself. These calls, which come every morning at 5 am, guide him on how to take charge of his life. These calls and advice transform Karthik’s life. Like Karthik Nepal’s private sector suffers from a severe psychological condition – schizophrenia with dissociative identity disorder.

As a result, Nepal’s private sector that once stood as the backbone of the economy is now, due to illusion, forced to follow middlemen. The 'middleman economy,’ a term frequently used by communists to discredit market forces, seems to be a reality, and ironically thanks to communists themselves. Having said that, the Nepali Congress cannot be absolved either for its role in nurturing this middleman economy, in recent years.

On one side are hardworking entrepreneurs operating with limited resources, taking risks, and creating jobs. And on the other side are vested interest groups like the ‘Thermal Gun Gang,’ who use their access to politicians to hack the policy, and institutionalize policy corruption.

These groups aren’t interested in industrial innovation or promoting entrepreneurship, rather, aim to control licensed and quota-based trades by capturing the financial sector through their henchmen in the regulatory institutions, like Securities Board of Nepal (SEBON), and Nepal Insurance Authority (NIA). Tragically, the government itself has become a partner to these vested interest groups.

This trend became increasingly visible during the political transition following 2006/07, and particularly after 2015/16. Vested interested groups like the ‘Thermal Gun Gang’ began infiltrating policymaking processes and hacked the policies, due to their unrestricted access to bedrooms from Baluwatar to Balkot to Budhanilkantha, and Khumaltar. As a result, laws and regulations are being changed overnight. No one knows when laws governing a particular industry might suddenly shift. And ironically, everyone knows who is behind these changes—but fear and psychological intimidation prevent anyone from speaking out.

Due to this fear, some once-respected industrialists and entrepreneurs have now begun collaborating with such vested interested groups, becoming agents of ‘middleman economy’.

For vested interested groups like ‘Thermal Gun Gang’, Nepal landing on the Financial Action Task Force’s (FATF) grey or black list is of little concern, and obviously the nation is secondary; their only goal is to capture the financial sector and paralyze the economy. But history tells that such ‘middlemen’, including those with access to the Prime Minister’s bedroom, have existed in the past too, and today, they are nowhere to be found. Likewise, today’s powerbrokers will also vanish in thin air tomorrow. But strong, vibrant, free, fair, and competitive private sector is the need of a country – to propel through prosperity and development – yesterday, today and tomorrow as well.

Despite the fact, when news reports are published exposing the ‘Thermal Gun Gang’ and their allies, court orders are misused to threaten, censor, and suppress the media, creating an environment of fear. This is not only an attack on press freedom but also on public accountability. Even more alarming is that courts have started issuing orders to prevent reporting on the activities of public figures – something that directly contradicts the fundamental principles of Federal Democratic Republic of Nepal’s Constitution. This environment is more dangerous than the Panchayat regime, during which even the monarchy faced media scrutiny and courts often defended free speech.

On Sunday, Santosh Narayan Shrestha, the incumbent chair of the SEBON approved an Initial Public Offerings (IPO) for Bungel Hydro – a company in which he himself holds shares. Approving the public issuance of one’s own company’s stock, while serving the office, as the head of the regulatory institution is, thus, a clear case of conflict of interest and moral issue.

Bungel Hydro has constructed a 10.70 MW hydropower project in Bungel municipality of Bajhang district in western Nepal. The hydropower company has investment from Jalajyoti Investment Pvt Ltd (28%), Varun Investment (14%), Jay Ganesh Investment (13%), Shiv Shankar Investment (12%), Bungel Hydro Investment Ltd (12%), and some 21% is held by individual investors. According to a Himal Khabar report detailing shareholdings, the SEBON approved the IPO of Bungel Hydro on Asar 15 (June 29) to issue shares worth Rs 290.5 million. The same report reveals that SEBON chair Shrestha and his family members are among the primary shareholders.

Shareholder records, as published by the Himal Khabar, show that SEBON chair Shrestha himself holds 33,000 shares in Bungel Hydro. His father, Chop Narayan Shrestha, holds 100,000; family members Laxmi Shrestha (33,000), Sanju Shrestha (16,000), and Sunil Narayan Shrestha (33,000) also hold substantial shares. Additionally, a relative, Rajkumar Shrestha, owns 33,000 shares, bringing the family’s total to 545,000 shares. Strangely, while IPO approvals for 11 other companies remain pending, the 12th – SEBON chair Shrestha’s own company – in the pipeline, was fast-tracked and approved. This is deeply suspicious, especially considering that Bungel Hydro has been rated a weak ‘Single B’ with a high risk of defaulting on financial obligations. According to the report, construction of the Bungel Hydro began in 2018 and was targeted for commercial operation by late 2021.

However, delays pushed the operation date to August 2023, with the cost ballooning to over Rs 3.04 billion – resulting in a per-MW cost of Rs 284 million. Generally, per-MW cost of a hydropower project is considered to be at around Rs 200 million.

While there’s no legal provision barring SEBON board members of chair from holding shares in companies issuing IPOs, the ethical conflict, lack of institutional governance, and conflict of interest are undeniable, and also the Securities Act of 2006 and the Code of Conduct for Board Members of 2017 speak on these issues. Thus, this precedent could promote similar unethical behavior in the future, regardless of the amount involved or legal technicalities. The fast-tracked approval for Bungel Hydro’s IPO is a blatant violation of institutional ethics, moral standards, and regulatory impartiality. The SEBON has been, currently, approving one or two IPOs per month. At this pace, clearing all the current IPO in pipeline would take around four years. Yet, SEBON chair Shrestha’s urgency in pushing through a second stock exchange license and fast-tracking his own company’s IPO clearly shows questionable intent.

Many hydropower companies with IPOs worth billions have been left waiting for approval. The fact that Bungel Hydro, 12th in line, got approval while others wait – and no one dares to question it – indicates the Panchayat-era hangover in today’s federal democratic system.

A well-known saying from the Panchayat era was: “The powerful get comfort, while the weak get the law.” Today, even in a democratic republic, laws seem to serve only a privileged few. No wonder the disgraced figures of the Panchayat-era are emboldened to return to the streets, and threaten to throw away the democratic republic and wishes to bring the monarchy back.

Because of the influence of vested interest groups like the ‘Thermal Gun Gang’ across the legislative, the executive and the judiciary, creating an environment of uncertainty, fear, and increased risk has created illusion in the private sector. Like the protagonist in Karthik calling Karthik, Nepal’s private sector, today, suffers from a severe psychological condition – schizophrenia with dissociative identity disorder. And thousands of young people, who might have become entrepreneurs, now see emigration as their best option. Public officials are paid with taxpayers' money and must remain fully accountable to the people. The heads of regulatory institutions must embody high moral standards, transparency, and impartiality. Yet, under Shrestha’s leadership, the SEBON has seriously undermined all these values. The behavior of the board under Santosh Narayan Shrestha suggests that networks of power, not the rule of law, are now dominating regulatory institutions to hack policies and create monopoly businesses, against free, fair, competitive market norms.

If regulatory institutions like SEBON and Nepal Insurance Authority continue to serve as tools for vested interest groups, doing business in Nepal will not just be risky – it will become impossible. But history is very cruel, and it will not forgive those who wreck Nepal’s economy through fear and judicial intimidation. After all, there are countless examples of people who siphoned off wealth by hollowing out the nation, only to find that their money isn’t even safe abroad.

(Published at Nepalkhabar on July 3-- https://en.nepalkhabar.com/news/detail/14468/)

सन्तोषनारायणकै बुंगल हाइड्रोलाई फास्ट ट्रयाकमा आईपीओ, ११ कम्पनी हेरेको हेर्‍यै

‘थर्मल गन ग्याङ’ अघिअघि, निजी क्षेत्र पछिपछि

एकताका बलिउडको चर्चित मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म ‘कार्तिक कलिङ कार्तिक’को कथावस्तु जस्तै नेपालको अर्थतन्त्र यतिबेला निकै रहस्यमय र चकित पार्नेखालको बन्दै गएको छ। 

देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ८१.५५ प्रतिशत र रोजगारी सिर्जनामा झण्डै ८६ प्रतिशत योगदान दिएको नेपालको निजी क्षेत्र आज एउटा गम्भीर संस्थागत र नैतिक संकटमा छ। किनकि निजी क्षेत्र आफ्नो योग्यता, क्षमता, प्रतिस्पर्धा र अर्थतन्त्रमा योगदान बिर्सेर आज ‘थर्मल गन ग्याङ’ जस्ता स्वार्थ समूहहरूका पछाडि लाग्न थालेको छ। चलचित्र ‘कार्तिक कलिङ कार्तिक’मा झैँ नेपालको निजी क्षेत्र मनोवैज्ञानिक समस्याबाट गुज्रिरहेको छ।

त्यसैले विगत केही दशकमा उद्योग व्यवसायमार्फत अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बन्न सफल निजी क्षेत्र अब पुनः कम्युनिस्टहरूले सधै भट्टयाउने ‘बिचौलिया अर्थतन्त्र’को संवाहकको रूपमा परिणत हुँदैछ। र, त्यो पनि कम्युनिस्टहरूकै कारण। भलै, पछिल्ला वर्षमा ‘बिचौलिया अर्थतन्त्र’लाई मलजल गर्नमा कांग्रेसको पनि हात नभएको चाहिँ होइन।

एकातिर मेहनती उद्यमीहरू छन्, जसले सीमित स्रोतसाधनमा पनि जोखिम लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरी रोजगारी सिर्जना गर्दै आएका छन्। अर्कातिर, तथाकथित ‘थर्मल गन ग्याङ’ जस्ता स्वार्थ समूहहरू सक्रिय बनेका छन्, जसले सत्ता संरचनासम्म आफ्नो पहुँच प्रयोग गरेर नीतिगत भ्रष्टाचारलाई संस्थागत बनाउँदै लगेका छन्।

यी स्वार्थ समूहहरू कुनै औद्योगिक नवप्रवर्तन वा उद्यमशीलता प्रबद्र्धनका लागि नभई, लाइसेन्स–कोटाका नाममा अनुमतिप्राप्त कारोबार नियन्त्रण गर्ने र वित्तीय क्षेत्रलाई कब्जामा राख्न उद्यत छन्। अझ दुर्भाग्य त, सरकार आफैँ पनि यी स्वार्थ समूहका साझेदार बनेको छ।

२०६३/०६४ पछिको राजनीतिक संक्रमणकालमा अनि २०७२/७३ पछि झनै स्पष्ट बनेको यो स्वार्थी प्रवृत्तिले नीतिनिर्माण प्रक्रियामा ‘थर्मल गन ग्याङ’ जस्ता स्वार्थ समूहको प्रवेश गरायो। बालुवाटारदेखि, बालकोट अनि बुढानीलकण्ठसम्म, ‘थर्मल गन ग्याङ’ राजनीतिक नेताका शयनकक्षमा निर्बाध घुस्न थाले। यसले गर्दा नियम–कानुन र नैतिक सीमाको धज्जी उडाउँदै, रातारात कानुन फेरिने अवस्था सिर्जना भएको छ। कुन उद्योगमा कतिखेर रातारात कानुन परिवर्तन हुन्छ, कसैलाई थाहा छैन। अझ, रमाइलो के भने सबैलाई थाहा छ, कुन शक्तिले किन अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाउनेसम्मको हर्कत रातारात गरिरहेको छ। तर, सत्तादेखि कानुनसम्मको दुरूपयोग गरेर मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गरिएको कारण सब चुप छन्।

यही त्रासका कारण केही उद्योगीहरू– जो पहिले राम्रै उद्यमी, व्यवसायीमा गनिन्थे, अब यिनै ‘थर्मल गन ग्याङ’जस्ता स्वार्थ समूहसँग सहकार्य गर्दै ‘बिचौलिया अर्थतन्त्र’को मतियार बन्न थालेका छन्। उनीहरूका लागि अब नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को ग्रे लिस्ट वा ब्ल्याक लिस्टमा पर्नु कुनै मुद्दा नै होइन। किनकि उनीहरूको लागि अब राष्ट्र गौण हो, वित्तीय क्षेत्र कब्जा गरेर अर्थतन्त्रलाई प्यारालाइज बनाउनु नै एक मात्र उद्देश्य हो। 

तर, सत्य के हो भने प्रधानमन्त्रीको शयनकक्षमा पहुँच भएका यस्ता थुप्रै ‘थर्मल गन ग्याङ’जस्ता स्वार्थ समूह अर्थात् बोलिचालीको भाषामा बिचौलिया नेपालमा हिजो पनि थिए। आज तिनका केही नामोनिसान छैन। त्यसैले यी जो छन् आज, यिनको पनि भोलि कुनै नामोनिसान रहने छैन। 

‘थर्मल गन ग्याङ’ र उनीहरूका मतियारका विरुद्धमा लेखिएको समाचारलाई अदालतको दुरूपयोग गरेर धम्काउन, हटाउन लगाई मिडियामाथि डर र दबाब सिर्जना गरिन्छ। यो प्रवृत्ति केवल प्रेस स्वतन्त्रता मात्र होइन, सार्वजनिक जवाफदेहितामाथिको पनि खुला हमला हो। अझ गम्भीर कुरा के भने सार्वजनिक व्यक्तिका क्रियाकलापबारे समाचार नलेख्न अदालतबाट आदेश जारी गरिनु आफैमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको आधारभूत मान्यता विपरीत हो। 

यो अवस्था पञ्चायतकालीन व्यवस्थाभन्दा पनि खतरनाक हो। किनकि पञ्चायतकालमा पनि कुनै बेला राजा र राजपरिवारलाई समेत सञ्चारमाध्यमहरूले प्रश्न गर्थे र अदालतले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्थ्यो।

नेपाल धितोपत्र बोर्डका वर्तमान अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले गत आइतबार आफ्नो लगानी रहेको बुंगल हाइड्रो लिमिटेडलाई आईपीओ स्वीकृति प्रदान गरे। बोर्डकै अध्यक्ष भएर आफ्नै कम्पनीको सेयर निष्कासन अनुमोदन गर्नु प्रत्यक्षरूपमा स्वार्थको द्वन्द्व हो।

बझाङ जिल्लाको बुंगल नगरपालिकामा बुंगल हाइड्रोले १०.७० मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गरेको छ। उक्त आयोजनामा जलाञ्जली इन्भेस्टमेन्ट प्रालिको २८ प्रतिशत, वरुण इन्भेस्टमेन्ट प्रालिको १४ प्रतिशत, जयगणेश इन्भेस्टमेन्ट प्रालिको १३ प्रतिशत, शिवशंकर इन्भेस्टमेन्ट प्रालिको १२ प्रतिशत, बुंगल हाइड्रो इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेडको १२ प्रतिशत र बाँकी २१ प्रतिशत सेयर अन्य व्यक्तिगत लगानीकर्ताको छ।

तर, यसअघि आईपीओको अनुमति कुरेका ११ कम्पनीको निष्कासन प्रक्रिया त्यत्तिकै थाती राखेर १२ औँ नम्बरमा रहेको नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठको कम्पनीले अनुमति पाउनु रहस्यमय छँदैछ। अझ क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी केयर रेटिङ नेपालले कमजोर स्तरको ‘सिंगल बी’ रेटिङ दिएको र आर्थिक दायित्व समयमा तिर्न नसक्ने उच्च जोखिम बोकेको कम्पनीलाई आईपीओ निकाल्न अनुमति दिँदा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक पनि हो। 

हिमालखबरमा सेयर विवरणसहित प्रकाशित एउटा रिपोर्टमा धितोपत्र बोर्डले असार १५ गते २९ करोड ५ लाख रूपैयाँको आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिएको बुंगल हाइड्रोमा धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठ र उनका पारिवारिक सदस्य आधारभूत सेयरधनी रहेका खुलेको छ।

बुंगल हाइड्रोले २०७५ सालमा निर्माण सुरु गरेको थियो। २०७८ मंसिर अन्तबाट व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखे पनि करिब दुई वर्ष ढिला २०८० भदौ २ बाट यो आयोजना सञ्चालनमा आएको छ। आयोजना निर्माणमा ढिलाइका कारण लागत बढेर ३.०४ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी खर्च भएका कारण प्रतिमेगावाट लागत २८ करोड ४० लाख रूपैयाँ पुगेको छ।

सेयरवाला दर्ता किताबले बुंगल हाइड्रोमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठको ३३ हजार कित्ता सेयर लगानी देखाउँछ। त्यस्तै, उनका बुवा चोपनारायण श्रेष्ठको १ लाख कित्ता, उनका पारिवारिक सदस्यहरू लक्ष्मी श्रेष्ठको ३३ हजार कित्ता, सन्जु श्रेष्ठको १६ हजार कित्ता र सुनिलनारायण श्रेष्ठको ३३ हजार कित्ता सेयर रहेको देखिन्छ। यस्तै, बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठका नातेदार राजुकुमार श्रेष्ठको ३३ हजार कित्तालगायतका जोड्दा उनका नातेदारका नाममा कम्पनीको ५ लाख ४५ हजार कित्ता सेयर लगानी बुंगल हाइड्रोमा छ।

कानुनतः बोर्ड अध्यक्ष तथा सदस्यको स्वामित्वको कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन गर्न नरोके पनि नैतिकता, संस्थागत सुशासन र स्वार्थको द्वन्द्व भने पक्का देखिन्छ। 

धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी ऐन, २०६३ र धितोपत्र बोर्डका बोर्ड सदस्यको आचारसंहिता, २०७४ ले यस विषयमा उल्लेख छ। बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठ बुंगल हाइड्रोको आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति दिने बैठकमा अनुपस्थित रहे पनि यस नजिरले भविष्यमा गलत प्रवृत्तिको विकास गर्न उक्साउने देखिन्छ। किनकि रकमको हिसाबले सानो देखिए पनि तथा कानुनले नछेके पनि बुंगल हाइड्रोको आईपीओ फास्ट ट्रयाकमा अनुमति दिने निर्णय संस्थागत, नैतिकता र नियामक निष्पक्षताको विरुद्ध हो। 

अनि महिनामा एकदुईवटा कम्पनीको आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिँदा पाइपलाइनमा रहेका सबैको अनुमति दिन त करिब ४ वर्ष लाग्ने देखिँदादेखिँदै पनि यस कार्यमा तदारुकताका साथ नलागेर दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन हतार गर्नुले त्यसै पनि बोर्ड अध्यक्षको नियतमा प्रस्टै खोट देखिन्छ। 

अन्य थुप्रै जलविद्युत् कम्पनीको अर्बौं रूपैयाँको आईपीओ स्वीकृति लामो समयदेखि रोकिएको छ। अनि १२ औँ नम्बरमा रहेको अध्यक्षकै कम्पनी बुंगल हाइड्रोले फास्ट ट्र्याकमा आईपीओ अनुमति प्राप्त गर्दा प्रश्न उठाउन पनि डरमर्दो हुनुले संघीय गणतन्त्रको शासन सत्तामा पञ्चायती ह्याङओभर बाँकी नै रहेको प्रस्ट पार्छ।

किनकि करिब आधा शताब्दीअघि पञ्चायती व्यवस्था उत्कर्षमा रहँदा एउटा भनाइ चल्तीमा थियो, ‘ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन’। संघीय गणतन्त्रकालमा पनि कानुन केवल सीमित व्यक्तिहरूको हितमा प्रयोग हुने उपकरण बन्दा पञ्चायतका बदनाम हस्तीहरूको पनि हड्डी हाँसिरहेको छ। त्यसैले उनीहरू उत्साहित भएर सडकमा आउने साहस गर्न सकेका छन्। 

नीति निर्माणदेखि न्यायिक प्रक्रिया– सबैमा प्रभाव र पहुँच राख्ने ‘थर्मल गन ग्याङ’ जस्ता स्वार्थ समूहका कारण नै हाल निजी क्षेत्रमा अनिश्चितता, डर र वैदेशिक पलायनको मानसिकता थप बलियो बनाएको छ। यही कारण हो, उद्यम गर्न चाहने हजारौँ युवा पनि विदेश जानु नै उपयुक्त ठानिरहेका छन्।

सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्ति जनताको करबाट तलब लिन्छन्, त्यसैले उनीहरू पूर्णरूपमा जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। नियामक संस्थाको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिबाट उच्च नैतिकता, पारदर्शिता र निष्पक्षता अपेक्षित हुन्छ। तर, धितोपत्र बोर्डको वर्तमान कार्यशैलीले यी सबै मूल्य तथा मान्यतालाई गम्भीर क्षति पुर्‍याएको छ।

सन्तोषनारायण श्रेष्ठको नेतृत्वमा धितोपत्र बोर्डले देखाएको आचरण नेपालमा कानुनी शासनभन्दा सत्ता–सञ्जालको शासन हाबी हुँदै गएको संकेत हो। यदि यसरी नै नियामक निकायहरू स्वार्थ समूहको हतियार बन्दै गए भने नेपालमा उद्यम गर्न जोखिमपूर्ण मात्र होइन, असम्भव हुँदै जानेछ। निजी क्षेत्रलाई त्रास तथा सञ्चारमाध्यमलाई अदालतको डण्डा देखाएर तर्साउँदैमा इतिहासले नेपालको अर्थतन्त्रको कन्तबिजोग बनाउनेलाई बिर्सने छैन। देश खोक्रो बनाएर कमाएको पैसा विदेशमा पनि सुरक्षित नभएका धेरै उदाहरण छन्।
(Published at Nepalkhabar on July 2 -- https://nepalkhabar.com/opinion/242215-2025-7-2-9-14-28)

थर्मल गन समूहको कब्जामा अर्थतन्त्र, कतिन्जेल धान्ला त चौर्यतन्त्रले?

पहिले उनीहरू सहकारीको नाममा आए र जनतालाई लुटे, तर म बोलिनँ किनभने मेरो कुनै बचत सहकारीमा थिएन। त्यसपछि उनीहरू नियामक निकायमा नियुक्तिको नाममा आए, तर म बोलिनँ किनभने म अर्थमन्त्री थिइनँ, जो नियामक निकायमा नियुक्तिको लागि बढी जिम्मेवार हुन्छन्। अनि अन्त्यमा, उनीहरू अर्थतन्त्र मास्न आसोपासे पुँजीवादको नाममा आए, र तबसम्म अर्थतन्त्रलाई बचाउन सक्ने कोही पनि बाँकी थिएन।

नेपालमा क्रमिक रूपमा बढ्दो आसोपासे पुँजीवादले अर्थतन्त्रलाई डामाडोल बनाइरहेको छ। तैपनि, सरकार जनताको महत्त्वपूर्ण आर्थिक समस्यालाई सम्बोधन गर्नुभन्दा सत्तामा टिकिरहन मरिहत्ते गरिरहेको देखिन्छ। यो समस्या अर्थतन्त्रमा अचानक आएको होइन। नेपालको अर्थतन्त्र झन्डै दुई दशकदेखि अर्थात् जबदेखि माओवादी २०६३ सालमा शान्ति प्रक्रियामा सामेल भएर र राजनीतिको मूलधारमा आयो, त्यतिबेलादेखि नै ओरालो लागिरहेको छ। संयोग पनि कस्तो रह्यो भने २०६३ सालपछि हालसम्म एकाधबाहेक करिबकरिब सबै सरकारमा माओवादी सामेल छ।

२०६३ साल मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार र त्यसबेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) भनिने हालको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) बीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। सम्झौतापछि २० वर्ष नबित्दै नेपालमा १६ वटा सरकार बनिसकेका छन्।

राजनीतिक दलहरूले २०६३ सालमा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भएको दाबी गरेका थिए। सँगसँगै अब आर्थिक क्रान्तिको समय आएको उद्घोष पनि गरेका थिए। 

त्यसयताका प्रत्येक नयाँ सरकार सिंहदरबार छिर्दा आर्थिक क्रान्तिका ठूलाठूला वाचा गर्छन्। तर अन्त्यमा, सत्तासीनका र उनीहरूकै आसोपासेको जीवनमा मात्रै आर्थिक क्रान्ति हुन्छ। जनताको जीवन उपेक्षित नै छ। सत्ताका आसेपासेका जीवनमा अचानक र आश्चर्यजनक आर्थिक क्रान्ति हुँदै गर्दा सर्वसाधारणको जीवन झन् दुष्कर हुँदै गइरहेको छ। कारण यसो पनि होला, राजनीतिक दलहरूले अझै पनि, ‘आर्थिक क्रान्ति कसरी गर्ने?’ भन्ने मेसो पाएका छैनन्। त्यसैले थर्मल गन ग्याङजस्ता स्वार्थ समूह शक्तिकेन्द्रमा हाबी छन्, नियुक्ति अनि सरुवा, बढुवामा राम्रै आर्थिक सहयोग गर्न सक्ने समूहहरूको कब्जामा सरकार परेको छ।

जति सरकार परिवर्तन भइरहन्छन् र राजनीतिक अस्थिरता लम्बिन्छ, त्यति नै यस्ता स्वार्थ समूहहरूको पकडमा शासन सत्ता रहिरहन्छ। बाहिर देखिँदा राजनीतिक दलले शासन गरेको देखिए पनि भित्री रूपमा भने बालुवाटरदेखि बुढानीलकण्ठसम्म तथा बालकोटदेखि खुमलटारका शयनकक्षसम्म स्वार्थ समूहहरूको पहुँचले अन्ततः मर्कामा पर्ने सर्वसाधारण नै हुन्। त्यसैले सर्वसाधारणलाई जीवनयापन गर्न जति कठिन भए पनि राजनीतिक दल र राजनीतिक दलका नेता अनि आसेपासेका राजसी जीवनशैली र ठाँटबाँठमा कुनै फरक परेको छैन, झन् रवाफ बढ्दो छ।

स्वार्थ समूहको जालोमा परेका कारण पनि सरकारको ठूलो हिस्सा भ्रष्ट भइसकेको छ। यसरी राज्य स्रोतको दोहन गर्दै सरकार पूर्ण रूपमा वा सरकारको ठूलो हिस्सा भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनुलाई चौर्यतन्त्र भनिन्छ। चौर्यतन्त्रले नेपाललाई हानि पुर्‍याउँदा, गरिबी र असमानता बढाउँदा, आर्थिक वृद्धिलाई कमजोर बनाउँदा, सबै क्षेत्रमा भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहित गर्दा तथा मानव अधिकार उल्लंघन र दमन बढ्दै जाँदा स्वार्थ समूह मोटाउँदै गएका छन्। अझ भन्नु पर्दा तिनले एकप्रकारले सत्ता कब्जा नै गरेका छन्। अर्थतन्त्रको भने झन् ढाड खुस्कँदैछ। ओरालो लागेको लाग्यै छ।

जुन आर्थिक नीतिले तीन दशकसम्म अर्थतन्त्र टिकायो
तर, सधैँ यस्तो थिएन। २०४६ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले ल्याएको उदार आर्थिक नीतिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई झन्डै तीन दशकसम्म टिकायो। सुरुदेखि नै नेकपा (एमाले) र पछि २०६३ सालपछि लगातार सत्तासुखमा लिप्त भएका माओवादीद्वारा अत्यन्त आलोचित भएर पनि उदार अर्थनीतिले एक दशक लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका खराब दिनहरूमा समेत नेपालको अर्थतन्त्रलाई टाट पल्टन दिएन।

द्वन्द्वको समयमा सुरक्षा चुनौती र अनिश्चितताका बाबजुद अर्थतन्त्र र अर्थतन्त्रको प्रमुख चालक निजी क्षेत्र आजको जस्तो सत्ताका आसेपासेका नियन्त्रणमा थिएनन्। उदार अर्थनीतिले नेपालीहरूलाई आर्थिक स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्ने अवसर प्रदान गरेको थियो। जसका कारण थुप्रै नयाँ उद्योगहरू स्थापना भए र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि नेपालमा भित्रियो। 

उदार आर्थिक नीतिकै कारण नेपाल लगानीको लागि आकर्षक गन्तव्य बन्यो। निजी क्षेत्रले फस्टाउने मौका पायो। स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना भए। जसकारण सरकारको ढुकुटीको आकार पनि बढ्दै गयो। आर्थिक वर्ष २०४५–४६ मा सरकारले ७ अर्ब ७७ करोड रूपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गरेकोमा आर्थिक वर्ष २०५०–५१ सम्म आइपुग्दा १९ अर्ब ५८ करोड रूपैयाँ पुगेको थियो भने आव २०६२–६३ मा ७२ अर्ब २८ करोड तथा आव २०७२–७३ मा आइपुग्दा ४ खर्ब ६० करोड पुगेको थियो। 

तर, आर्थिक वर्ष २०७२–७३ पछिका वर्षहरूमा सरकारले विस्तारै उदार अर्थनीतिलाई उल्टाउँदै जान थाल्यो। स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार अभ्यासको सट्टा उदार अर्थनीतिको नाममा धेरै विकृतिहरू भित्र्याउन थाल्यो। अनि सरकारको राजस्वको लक्ष्य भेटिन पनि मुस्किल हुन थाल्यो। 

एकातिर पछिल्ला सरकारहरूले उदार अर्थतन्त्र र खुला बजार अर्थतन्त्रको भेद पनि छुट्याउन सकेनन् भने अर्कोतिर आफूले नै सधैँ विरोध गरेको आर्थिक नीतिमा नै चल्नु परेका कारण उनीहरू आफैँ नीतिगत द्विविधामा रहे। त्यसैले उनीहरू अल्मलिनु अनौठो रहेन पनि होला।

खुला बजार अर्थतन्त्रमा आपूर्ति र मागद्वारा वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण गरिन्छ, जहाँ सरकारको हस्तक्षेप न्यून हुन्छ। तर उदार अर्थतन्त्रमा न्यूनतम तर आवश्यक नियमन तथा सरकारी हस्तक्षेपको पनि परिकल्पना गरिएको छ। यदि प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरिएमा वा बजारमा विकृति आएको खण्डमा उदार अर्थतन्त्रले नियामक निकायमार्फत बजार असफलतालाई सुधार गर्दछ।

त्यसैले परिपक्वरूपमा उदार अर्थतन्त्रको अभ्यासपछि मात्रै खुला बजार अर्थतन्त्रमा जान सकिन्छ। नेपालमा विरोधको नाममा सबै घोलमाल गर्ने वा समर्थनको नाममा भएजति सबै विकृति भित्र्याउन पनि पछि नपर्ने सरकारहरूका कारण २०७२ को संविधानमा समाजवादउन्मुख अर्थनीति लेखिएपछि त समस्या झनै बढ्दै गयो।

एकातिर २०४६ सालपछिको उदार आर्थिक नीतिअन्तर्गत प्रभावकारी नियामक निकायको स्थापनामा ढिलाइ भइरहेको र कतिपय अवस्थामा नियामक निकाय स्थापना गर्नै असफल भएका कारण उदार अर्थनीतिका विकृती बढ्दै थिए भने अर्कोतिर नीतिगत अस्थिरता तथा विचलन एवं आर्थिक एवं राजनीतिक दर्शनकै बेमेलका कारण पनि झन् द्विविधा बढे।

किनकि जबसम्म बलियो नियामक निकायहरू र उदार अर्थनीतिको सिद्धान्ततः कडाइका साथ पालना हुँदैन तबसम्म खुला बजार अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण हुन त चुनौती रहन्छ नै, समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रतिर भन्दा चौर्यतन्त्रको लागि गजबको अवसर सिर्जना हुन्छ। त्यसमाथि अधिकांश नेपाली राजनीतिक दल तथा नेताहरू समाजवादी शिक्षामा दीक्षित भएका कारण पनि उनीहरू उदार अर्थतन्त्रको नाममा आसोपासे पुँजीवाद तथा चौर्यतन्त्रको माखेसाङ्लोमा फसे। अनि यो वा त्यो वादका नाममा विभिन्न रूप तथा रङका स्वार्थ समूहहरू राजनीतिक दलमाथि हाबी हुन थाले।

राजनीतिका अनौठा सम्बन्ध
उदार अर्थतन्त्रको नाममा आसोपासे पुँजीवाद तथा चौर्यतन्त्रको माखेसाङ्लो बलियो हुँदै गएका कारण थर्मल गन समूहजस्ता स्वार्थ समूहको चलखेल बढ्न थालेको छ। उनीहरू सरकारका आर्थिक तथा सामाजिक नीतिमा नियन्त्रण गर्न रणनीतिक रूपमा आफ्ना बुख्याचाहरूलाई प्रमुख नियामक निकायमा नियुक्ति दिलाउँछन् र अर्थतन्त्रलाई आफ्नो स्वार्थमा चलाउँछन्। 

र, यस्तो हुनुमा राजनीतिक दलहरूको असक्षमता पनि एउटा प्रमुख कारण हो। पछिल्ला दशकमा बनेका हरेक सरकारमा वामपन्थी बर्चस्व छ। २०६३ सालयता छोटो समय गिरिजाप्रसाद कोइरला, सुशील कोइराला तथा शेरबहादुर देउवाका सरकार बने। तर ती पनि वामपन्थी राजनीतिक दलसहितका थिए। त्यसबाहेक सबै सरकारको नेतृत्व वामपन्थी दलले गरेका छन्। त्यसैले समाजवादी विचारधारामा दीक्षित नेतृत्वका सरकारहरूले स्वार्थ समूहहरूलाई नीतिमा नै खेल्न सहज बनाइदिए। नेपाली कांग्रेसमा नै पनि एउटा समूह अझै समाजवादी विचारधारा पछ्याउँछ भने वामपन्थी राजनीतिक दलको त कुरै भएन। यसले गर्दा राजनीतिकरूपमा आआफ्ना दर्शनका कुरा गरे पनि अर्थतन्त्रमा भने आसेपासे पुँजीवाद हाबी हुन सहज भयो। 

उदार अर्थतन्त्रमा नियामक निकायको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नियामक निकायका पारदर्शी अनुगमन तथा नियमनमा अर्थतन्त्रले सही बाटो समात्छ। तर, जब स्वार्थ समूहले नियामक निकायमा आफ्ना बुख्याचाहरू नियुक्ति गर्न थाले, यसले अर्थतन्त्रलाई मात्र क्षति भएन, पुराना राजनीतिक दल र सरकार पनि बदनाम भए।

आज नागरिकमा देखिएको परम्परागत राजनीतिक दलहरू प्रतिको असन्तोष, वितृष्णा तथा तीव्र आक्रोश नियामक निकायमा भएका नांगो हस्तक्षेप र नियुक्ति पनि हो। नियामक निकायमा स्वार्थ समूहका बुख्याचाहरू नियुक्त गरेर ती निकायलाई पंगु बनाएका कारण सर्वसाधारणको धन तथा सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न सरकार चुकेको छ। र सरकारको विरोधमा विभिन्न रंग रूपका नयाँ तथा पुराना शक्तिहरू सडकमा सलबलाउन थालेका छन्।

सरकारले सर्वसाधारण तथा निजी क्षेत्रको विश्वास गुमाएका कारण नै पछिल्ला केही वर्षदेखि सरकार आफ्ना राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न पनि असफल भएको छ। जब गलत मानिस नियामक निकायमा नियुक्त हुन्छ, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास घट्छ। अनि अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान दिने निजी क्षेत्रलाई आफनो दुहुनो गाई मात्र बनाउने तर प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा उद्यम गरेर खान नदिने, व्यवधान सिर्जना गर्ने नियामकका कारण अर्थतन्त्र धरासायी हुन्छ। अहिले भइरहेको त्यही हो। 

नियामक निकायमध्ये अब्बल मानिएको तथा अर्थतन्त्रको मेरुदण्डलाई स्वस्थ राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रमुख भूमिका रहन्छ। राष्ट्र बैंकका वर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल एक महिनाभित्र समाप्त हुँदैछ। त्यसैले थर्मल गन समूहले १८औँ गभर्नर नियुक्तिमा आफ्नो अह्रनखटन मान्ने निमित्त पात्रको नियुक्तिको लागि लबिइङ सुरू गरिसकेको छ। 

यदि योग्य र अनुभवी व्यक्ति नियुक्त गर्नुभन्दा, धितोपत्र बोर्ड तथा नेपाल बीमा प्राधिकरणमा जस्तै एउटा कुनै निमित्त पात्रलाई जालझेल गरेर नियुक्त गरियो भने, नेपालको वित्तीय क्षेत्र मात्र नभएर सम्पूर्ण अर्थतन्त्र नै गम्भीर संकटमा पर्नेछ। सुनिँदैछ, नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा पनि एउटा निमित्त पात्र खडा भैसकेको छ र देखावटीरूपमा औपचारिकता पूरा गरिँदैछ। यसरी, सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्र नै धरासायी बनाउने गरी सरकार स्वार्थ समूहको अगाडि नतमस्तक हुनु भनेको अर्थतन्त्र उठ्न नसक्ने गरी थला पर्नु हो। 

उदार अर्थतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तहरूसँग नै बेमेल हुने गरी आसोपासे पुँजीवाद फस्टाउने वातावरण राजनीतिक दलहरूले सिर्जना गरेका कारण बजारमा कार्टेलिङ र सिन्डिकेट बढेको छ। जसले समाजको प्रत्येक क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पारेको छ। यसको कारण के पनि हो भने जसले सदैव उदार आर्थिक नीतिको विरोध गरे उनीहरू नै पछिल्ला दशकमा उदार अर्थ नीतिलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रयोग गरिरहेका छन्। थर्मल गन समूह त सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरू– नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, क्षेत्रीय तथा साना दललगायतका आर्थिक नीतिका असफलताका बाइप्रोडक्ट मात्र हुन्। 

त्यसैले, अर्थतन्त्र आज यस्तो विकृत अवस्थामा पुगेको छ कि नेपालमा कसैले पनि आफ्नो भविष्य देखेको छैन। नीतिगत हस्तक्षेप र नियामक संस्थाहरूको कब्जा यसैगरी जारी रहे, नेपालमा केही वर्षभित्रै काम गर्ने उमेर समूहका युवा भेटिँदैनन्। उत्पादन छैन, उत्पादकत्व घट्दो छ, ऋण लिएर कतिसम्म देश चल्छ, अनि श्रीलङ्काको जस्तै आर्थिक संकट भोग्नु नपर्ला भन्ने के छ र?

यी सबैको कारण, नेपालमा अहिले स्पष्ट आर्थिक नीतिको अभाव छ। संविधानमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र लेखिएको छ। समाजवादमा पुग्न पहिला उदार अर्थतन्त्रको परिपक्व अभ्यास गर्दै अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। उदार अर्थतन्त्रको परिपक्व अभ्यास गर्दैै अगाडि बढेर सरकारको आम्दानी बढाउनु पर्थ्यो अनि मात्र सरकारले नागरिकमाथि लगानी गर्ने क्षमता विकास गर्नसक्छ, समाजवादतर्फ उन्मुख हुन सक्छ। 

सरकारको आम्दानी बढाउन स्वतन्त्ररूपमा काम गरिखाने वातावरण बन्नु पर्थ्यो। तर, २०४६ को दशकको उदार आर्थिक नीतिबाट पछि हट्दैहट्दै पञ्चायतकालीन राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्रको बाटोमा लाग्दै गइरहेका कारण र राज्यसत्तामा विभिन्न रङ तथा रूपका थर्मल गन समूहजस्ता स्वार्थ समूह हाबी भएकै कारण सर्वसाधारणको जीवन आर्थिकरूपमा कष्टकर बन्दै गएको छ। मुठ्ठीभरलाई त हिजो पनि स्वर्ग नै थियो नि नेपाल।

यसको अर्थ के हो?
यसको अर्थ हो, नेपालमा आज आर्थिक नीतिको अभाव छ। ‘नेपालसँग कुनै आर्थिक नीति छैन,’ गत साता काठमाडौँमा आयोजित प्रथम ‘प्रभाकर शमशेर राणा मेमोरियल लेक्चर’ मा तारा म्यानेजमेन्ट प्रालिका अध्यक्ष सिद्धार्थ राणाले आफ्ना विचार राख्ने क्रममा भने।

उनको भनाइ एकदम सही हो। आज सरकारसँग आफ्नो स्पष्ट आर्थिक दृष्टिकोण, नीति तथा रणनीति केही पनि छैन। जसरी पनि सत्तामा टाँस्सिरहने तथा निजी क्षेत्रको दोहन गर्ने बाहेक कुनै ठोस योजना तथा नीति नभएका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले राजस्वका लक्ष्य भेट्न नसकेको यथार्थ हो। 

हामी २०४६ सालपछिको उदार आर्थिक नीतिबाट पछाडि फर्कंदै छौँ र फेरि पञ्चायती युगको राज्य–नियन्त्रित प्रणालीमा फर्कने तयारी गर्दैछौँ, वा समाजवादउन्मुख उदार अर्थ नीतिमा नै प्रतिबद्ध छौँ? यो प्रश्नको उत्तर सरकारसँग छैन। किनकि कहिले सरकार आफैँले सबै काम गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ भने कहिले सार्वजनिक हितको बेवास्ता गर्दै सर्वसाधारणका सम्पत्ति तथा पसिनाको कमाइलाई च्याँखे थापेर खुला बजार अर्थनीतिका नाममा थर्मल गन समूहजस्ता स्वार्थ समूहहरूलाई मौकामा चौका हान्न खुला छोड्छ। त्यसैले नेपाल अहिले आसोपासे पुँजीवादको चरमोत्कर्षमा पुगेको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला। 

नेपाल आज कुशासन र आसोपासे पुँजीवादको दुष्चक्रमा फसेर ओरालोतर्फ लाग्दै गर्दा सरकारले व्यक्तिगततर्फ नेपालकै सबैभन्दा ठूलो करदाता सिद्धार्थ राणाको विचारलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ। उनका व्यवसायहरूले मात्र सरकारको कर राजस्वमा चार प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गर्छन्। सरकारले वैध करदाताहरूको कुरा सुन्ने कि कर छल्नेहरूको, यो निर्णयले पनि नेपालको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।

‘सबैभन्दा दुखद कुरा के छ भने, हामी अहिले सम्भावित राजनीतिक प्रणाली परिवर्तनको कुरा गरिरहेका छौँ र संविधानलाई दोष दिन थालिसकेका छौँ,’ राणा चिन्ता व्यक्त गर्दछन्। तर, आर्थिक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन नगरी, संविधानलाई मात्र दोष दिनु वा राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन गर्नु मात्रले केही उपलब्धि हासिल हुँदैन भन्ने त विगतको करिब आधा शताब्दीको अनुभवले पनि देखाएन र?

व्यवस्थाकै कुरा गर्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त लोकतान्त्रिक प्रणालीको उच्चतम् स्वरूप हो। यो भन्दा उन्नत प्रजातान्त्रिक प्रणाली हुनै सक्दैन। तर, यसलाई पूर्ण निष्ठाका साथ अभ्यास गर्नुपर्‍यो। अन्यथा फेरि अर्को कुनै व्यवस्थाको गोलचक्करमा पर्दा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो विश्वसनीयता त गुमाउने छन् नै, नेपाल आर्थिकरूपमा टाट पनि पल्टने छ। किनकि कुनै पनि व्यवस्था साधन मात्र हो, साध्य होइन। र, सबै व्यवस्था सञ्चालन गर्ने चालक राजनीतिक दल नै हुन्। चालक खराब भएपछि जस्तै राम्रो सवारी साधन भए पनि भिरबाट खस्नबाट कसैले रोक्न सक्दैन। 

अन्त्यमा, ‘इन डिफेन्स अफ डेमोक्रेसी’ नामक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा कसैले पूर्व अर्थमन्त्री डा रामशरण महतलाई ‘इन डिफेन्स अफ लिबरलिजम’ शीर्षकमा पनि पुस्तक लेख्न अनुरोध गरे। उनी मुस्कुराए मात्रै। यदि डा महतले उदार अर्थनीतिमाथि पनि पुस्तक लेखेका भए कसरी पछिल्ला सरकारहरूले उदार अर्थतन्त्रको नाममा आसेपासे पुँजीवादलाई मलजल गरिरहेका छन्, कसरी थर्मल गन समूहजस्ता स्वार्थ समूहले नियामक संस्थाहरू कब्जा गरेर नीति नै ह्याक गरेर बजारमा विचलन ल्याई अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाइरहेका छन् भन्ने बुझ्न सायद नागरिकलाई सहज हुने थियो।

(Published in nepalkhabar.com on March 20-https://nepalkhabar.com/opinion/230278-2025-3-19-14-50-33)

Thermal gun gang shoots economy dead

First, they came in the name of cooperatives and looted people, and I did not speak out because I had no deposits in cooperatives. Then they came in the name of appointment in regulators, and I did not speak out because I was not the finance minister, who is supposed to be more responsible for appointing regulators. And finally, they came for economy as cronies, and by then there was no one left to save the bleeding economy.

The rising cronyism in Nepal is bleeding the economy white. Yet, the government remains focused on clinging to power rather than addressing the people’s pressing economic concerns. And this is not a sudden crisis; Nepal’s economy has been in decline for almost two decades, ever since the Maoists entered the peace process in 2006 and subsequently became not only the part of the mainstream politics but also the part of government, and that too, repeatedly.

On November 21, 2006, the government led by the then Prime Minister Girija Prasad Koirala and Communist Party of Nepal (Maoist Center) – then known as Communist Party of Nepal (Maoist) – signed the Comprehensive Peace Accord (CPA). In less than 20 years after signing the CPA, Nepal has seen 16 different governments with political instability persisting.

While signing the peace accord in 2006, the political parties claimed that the political revolution in Nepal had ended and the time has come for an economic revolution. Every time, a new government enters Singha Durbar, it makes lofty promises of economic revolution. But at the end, only those in power benefit, while people’s lives remain neglected. Because the political parties are still clueless about, ‘how to do economic revolution?’ In this dilemma of political leaders, the economy has been hijacked by the cartels and syndicates like Thermal gun gang. The more political instability lingers, the greater will be their control in the governance, which will ultimately weaken the economy.

The 1990s economic policy
The liberal economic policy introduced by the then government led by Koirala after 1990’s democratic movement sustained Nepal for almost three decades. The policy, though frequently criticized and opposed by CPN (UML) and after Maoist Center, helped Nepal navigate through the worst days of a decade long Maoist armed insurgency also.

Despite security threats and uncertainties in those days, the private sector was not as dominated by cronies as it is today.  The liberal economic policy provided Nepalis with the opportunities to exercise economic freedom, leading to the establishment of many companies and quite impressive inflow of foreign direct investment (FDI). But the policy has now become ineffective due to government’s backtracking and market distortions disguised as liberal market practices.

In the meantime, the successive governments have oscillated between free market economy and liberal economic policies without a clear direction. In free market economy, an economic system that determines the prices of goods and services by supply and demand, with minimal government intervention, individuals and businesses operate based on their own interests, competing freely to produce and sell goods. But liberal economy incorporates limited but necessary regulations, and government interventions to ensure fairness and correct market failures.

Nepal adopted liberal economic policy in the 1990s, albeit delayed and in some cases failed in establishing robust regulatory institutions. Without robust regulatory bodies and strictly adhering to the liberal economic principles, transitioning to a fully free-market economic system remains a challenge. And majority of Nepali political leaders, who have socialist schooling, have also become entangled in cronies at this very crossroads.

Politics makes strange bed-fellows
And one of the top architects of this increasing cronyism is the Thermal gun gang, which has not only engaged in policy hacking but also placing strategically its stoops in key regulatory institutions to seize control of the economy. It has also become easier for them, as most of the political leaders lack fundamental understanding of economics and liberalism.

Successive governments have failed to understand the strategies of cronies largely because most of the governments in last four decades have been led by the communist parties, or coalition governments involving the communist leaders, with socialist schooling.

The regulator bodies play crucial role in functioning of liberal economy. But elite capture of these regulatory bodies and policy hacking have not only hit the economy so hard but also defamed the government and old political parties lately. The public’s growing frustration with the traditional political parties and leaders due to such elite capture of economy has fueled the rise of pro-Monarchist sentiments and so-called new political parties that lack ideology but are driven by a thirst for power.

Member of Parliament of a new political party, Rastriya Swatantra Party (RSP), Dr Swarnim Wagle, speaking in the parliament last week, showed serious concerns on such elite capture of economy. 

The government reluctance to start second-generation reform and its apathy toward economic issues have eroded Nepal’s economic foundations. It has further encouraged the private sector to compromise on corporate governance. When ethical business practitioners are penalized and fraudsters are rewarded, the private sector loses confidence. The government has, for the past few years, failed to meet its revenue targets, largely due to the declining business confidence of the private sector due to rising cronyism.

As a result, cartels and syndicates have infiltrated every sector of the economy, which contradicts the basic principles of liberal economy. There is something seriously wrong going on in Nepal because those, who were always opposed to the liberal economic policy, are now exploiting the policy under its guise in the past decades. And to no-one’s surprise, Thermal gun gang has become their closest ally.

It is no mystery how the infamous Thermal gun gang has such a strong hold on the government and political parties including Nepali Congress, CPN (UML), Maoist Center, even fringe parties, regional and splinter parties. The gang managed to appoint its minions as chiefs of the Securities Board of Nepal (SEBON) – after almost a year delaying for a certain person – in Nepal the Insurance Authority (NIA) by changing the criterion to favor its chosen candidate. Next, it is also planning to control the Nepal Stock Exchange (Nepse) – the frontline regulator – and even eyeing the appointment of the next governor of the central bank.

Just within a month, the tenure of incumbent governor of the central bank Maha Prasad Adhikari will end. And the Thermal gun gang has already started lobbying for a consensus candidate in a way that aligns with the interests of top-level leaders of all major parties to make the 18th governor of the Nepal Rastra Bank. Instead of an experienced and capable individual, who can lead the financial sector safely, if the government appoints yet another minion similar to recent appointments in the SEBON and the NIA, not only Nepal’s financial sector will suffer immensely but also the burden will fall upon ordinary citizens. The economy will be on the verge of collapse. 

During a conversation with former Finance Minister Dr Ram Sharan Mahat at the Finance Ministry in his last tenure, somebody asked him, "You opened the economy, and most of the leftists are taking advantage of liberal economy, they don’t support the idea, rather oppose it, what is your take?"

He said, "That is the beauty of liberal economy, every Nepali, be it leftist, rightist or centrist, can take advantage of liberal economy, even though they don’t believe or oppose the idea. The ultimate goal is to make a prosperous Nepal and liberal economic policy can make Nepal prosperous."

However, he overlooked the market penetration that, under the guise of a liberal economy, distorted its ideology through the formation of cartels, syndicates, policy hacking, and ultimately, elite capture.

"In that case, the market will punish them," Dr Mahat used to say. Yes, of course, the market will punish them, but the market is punishing the Nepali citizens too, who want to live in Nepal, work in Nepal and want their brighter future in Nepal.

Today, the economy has been distorted in such a manner, that no one sees future in Nepal, except cronies. As a result, there is a mass exodus of youth, which calls for Nepali economy for a complete overhaul. If policy hacking and elite capture in regulatory institutions continue, Nepal risks facing the same economic crisis that Sri Lanka experienced a few years ago.

What does it mean?
It means there is an economic policy void. Speaking at the ‘First Prabhakar SJB Rana Memorial Lecture’ in Kathmandu, last week, Tara Management chairperson Siddhartha SJB Rana stated bluntly, "Nepal has no economic policy."

He is right. Our government lacks clear economic strategy. Are we backtracking the liberal economic policy of the 90s and reverting to a state-controlled system reminiscent of Panchayat era or genuinely committed to liberal economic policy? It is a million-dollar question. At times, it seems that the government is backtracking and wants to do everything by itself, and at other times, it’s so much open to the cartels like Thermal gun gang to thrive at the expense of the public. No wonder, the cronyism in Nepal is at an all-time high.

As the largest individual tax payer of the country, Siddhartha SJB Rana's opinion should be taken seriously. His businesses, alone contribute to more than 4 percent to the government tax revenue. The government must decide whether to listen to legitimate taxpayers or tax evaders as its choice will shape the future of Nepal’s economy.

"We seem to be caught in a vortex, a downward spiral of mal governance and cronyism," Rana warned, urging the government to introduce an economic roadmap. "The disheartening thing is, I think today, we are talking about possible change in our political system. Already starting to blame the Constitution, a piece of paper."

And without addressing Nepal’s economic challenges, blaming the Constitution or changing political system alone will not lead to anywhere. Federalism is the highest form of democratic system, and it can be strengthened further by practicing it religiously, not half-heartedly.

During his book "In Defense of Democracy" launch, someone requested the then Finance Minister Dr Ram Sharan Mahat, to write also a book on "In Defense of Liberalism", he just smiled. Had he written such a book, people, perhaps, would have better understood how the successive governments have been fostering cronyism in the name of liberal economy, how the likes of Thermal gun gang have captured regulatory institutions and hacked the policy, to only shoot the economy dead.

(Published in nepalkhabar.com -- https://en.nepalkhabar.com/news/detail/13066/)

Insurance firms asked to provide Covid-19 insurance compensation within a week

 A day after the Finance Ministry diktat, the Insurance Board has today instructed insurance companies to settle claims for Covid-19 insurance within a week of verifying their positive polymerase chain reaction (PCR) tests.

The insurance sector regulator – issuing a circular today – asked all non-life insurance companies to pay to insured Covid-19 patients with PCR positive reports within seven days. The new directive came after widespread complaints of hassles and delays on acquiring the compensation for the Covid-19 insurance coverage. The insurance companies have collected over a billion rupees in premiums by selling Covid-19 policies that provide coverage of up to Rs 100, 000, but many policyholders have been complaining that insurers have delayed for the claim settlement.

During the meeting yesterday at the Finance Ministry – where Insurance Board chair Chiranjibi Chapagain and Nepal Insurers’ Association president Dip Prakash Pandey were also present – finance minister Bishnu Poudel directed them to settle Covid-19 insurance claims without unnecessary delay. The meeting – that was also attended by the finance secretary Shishir Kumar Dhungana and revenue secretary Ram Sharan Pudasaini – also decided that the Insurance Board will coordinate and monitor the situation of Covid-19 insurance claims and settlement, and submit a daily progress report to the Finance Ministry.

The new Finance Minister Poudel also instructed the Insurance Board not only to make sure that policyholders get their insurance compensation within seven days but also to send daily reports of claim settlements. Accordingly, the Insurance Board has formed a committee led by its director Pujan Dhungel Adhikari including deputy director Nirmal Adhikari and assistant director Kedar Nath Bhatta to look after the complaints from policy holders. The Board has also asked the policyholders to register their grievances and complaints with the Insurance Board or make call on its Toll Free Number.

The Coronavirus Insurance Programme has been announced by the incumbent government in the budget for the current fiscal year. But the programme ran into controversy, immediately as the non-life insurance companies decided not to sell the policy, assuming that the amount to be paid in claims will be very high. After the public outcry, the Finance Ministry was forced to direct Insurance Board to ask the non-life insurance firms to give continuity to the coronavirus insurance scheme, and the government was ready to share the risk with the insurance firms, given the increasing cases of Covid-19 across the country.