थर्मल गन समूहको कब्जामा अर्थतन्त्र, कतिन्जेल धान्ला त चौर्यतन्त्रले?

पहिले उनीहरू सहकारीको नाममा आए र जनतालाई लुटे, तर म बोलिनँ किनभने मेरो कुनै बचत सहकारीमा थिएन। त्यसपछि उनीहरू नियामक निकायमा नियुक्तिको नाममा आए, तर म बोलिनँ किनभने म अर्थमन्त्री थिइनँ, जो नियामक निकायमा नियुक्तिको लागि बढी जिम्मेवार हुन्छन्। अनि अन्त्यमा, उनीहरू अर्थतन्त्र मास्न आसोपासे पुँजीवादको नाममा आए, र तबसम्म अर्थतन्त्रलाई बचाउन सक्ने कोही पनि बाँकी थिएन।

नेपालमा क्रमिक रूपमा बढ्दो आसोपासे पुँजीवादले अर्थतन्त्रलाई डामाडोल बनाइरहेको छ। तैपनि, सरकार जनताको महत्त्वपूर्ण आर्थिक समस्यालाई सम्बोधन गर्नुभन्दा सत्तामा टिकिरहन मरिहत्ते गरिरहेको देखिन्छ। यो समस्या अर्थतन्त्रमा अचानक आएको होइन। नेपालको अर्थतन्त्र झन्डै दुई दशकदेखि अर्थात् जबदेखि माओवादी २०६३ सालमा शान्ति प्रक्रियामा सामेल भएर र राजनीतिको मूलधारमा आयो, त्यतिबेलादेखि नै ओरालो लागिरहेको छ। संयोग पनि कस्तो रह्यो भने २०६३ सालपछि हालसम्म एकाधबाहेक करिबकरिब सबै सरकारमा माओवादी सामेल छ।

२०६३ साल मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार र त्यसबेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) भनिने हालको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) बीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। सम्झौतापछि २० वर्ष नबित्दै नेपालमा १६ वटा सरकार बनिसकेका छन्।

राजनीतिक दलहरूले २०६३ सालमा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भएको दाबी गरेका थिए। सँगसँगै अब आर्थिक क्रान्तिको समय आएको उद्घोष पनि गरेका थिए। 

त्यसयताका प्रत्येक नयाँ सरकार सिंहदरबार छिर्दा आर्थिक क्रान्तिका ठूलाठूला वाचा गर्छन्। तर अन्त्यमा, सत्तासीनका र उनीहरूकै आसोपासेको जीवनमा मात्रै आर्थिक क्रान्ति हुन्छ। जनताको जीवन उपेक्षित नै छ। सत्ताका आसेपासेका जीवनमा अचानक र आश्चर्यजनक आर्थिक क्रान्ति हुँदै गर्दा सर्वसाधारणको जीवन झन् दुष्कर हुँदै गइरहेको छ। कारण यसो पनि होला, राजनीतिक दलहरूले अझै पनि, ‘आर्थिक क्रान्ति कसरी गर्ने?’ भन्ने मेसो पाएका छैनन्। त्यसैले थर्मल गन ग्याङजस्ता स्वार्थ समूह शक्तिकेन्द्रमा हाबी छन्, नियुक्ति अनि सरुवा, बढुवामा राम्रै आर्थिक सहयोग गर्न सक्ने समूहहरूको कब्जामा सरकार परेको छ।

जति सरकार परिवर्तन भइरहन्छन् र राजनीतिक अस्थिरता लम्बिन्छ, त्यति नै यस्ता स्वार्थ समूहहरूको पकडमा शासन सत्ता रहिरहन्छ। बाहिर देखिँदा राजनीतिक दलले शासन गरेको देखिए पनि भित्री रूपमा भने बालुवाटरदेखि बुढानीलकण्ठसम्म तथा बालकोटदेखि खुमलटारका शयनकक्षसम्म स्वार्थ समूहहरूको पहुँचले अन्ततः मर्कामा पर्ने सर्वसाधारण नै हुन्। त्यसैले सर्वसाधारणलाई जीवनयापन गर्न जति कठिन भए पनि राजनीतिक दल र राजनीतिक दलका नेता अनि आसेपासेका राजसी जीवनशैली र ठाँटबाँठमा कुनै फरक परेको छैन, झन् रवाफ बढ्दो छ।

स्वार्थ समूहको जालोमा परेका कारण पनि सरकारको ठूलो हिस्सा भ्रष्ट भइसकेको छ। यसरी राज्य स्रोतको दोहन गर्दै सरकार पूर्ण रूपमा वा सरकारको ठूलो हिस्सा भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनुलाई चौर्यतन्त्र भनिन्छ। चौर्यतन्त्रले नेपाललाई हानि पुर्‍याउँदा, गरिबी र असमानता बढाउँदा, आर्थिक वृद्धिलाई कमजोर बनाउँदा, सबै क्षेत्रमा भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहित गर्दा तथा मानव अधिकार उल्लंघन र दमन बढ्दै जाँदा स्वार्थ समूह मोटाउँदै गएका छन्। अझ भन्नु पर्दा तिनले एकप्रकारले सत्ता कब्जा नै गरेका छन्। अर्थतन्त्रको भने झन् ढाड खुस्कँदैछ। ओरालो लागेको लाग्यै छ।

जुन आर्थिक नीतिले तीन दशकसम्म अर्थतन्त्र टिकायो
तर, सधैँ यस्तो थिएन। २०४६ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले ल्याएको उदार आर्थिक नीतिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई झन्डै तीन दशकसम्म टिकायो। सुरुदेखि नै नेकपा (एमाले) र पछि २०६३ सालपछि लगातार सत्तासुखमा लिप्त भएका माओवादीद्वारा अत्यन्त आलोचित भएर पनि उदार अर्थनीतिले एक दशक लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका खराब दिनहरूमा समेत नेपालको अर्थतन्त्रलाई टाट पल्टन दिएन।

द्वन्द्वको समयमा सुरक्षा चुनौती र अनिश्चितताका बाबजुद अर्थतन्त्र र अर्थतन्त्रको प्रमुख चालक निजी क्षेत्र आजको जस्तो सत्ताका आसेपासेका नियन्त्रणमा थिएनन्। उदार अर्थनीतिले नेपालीहरूलाई आर्थिक स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्ने अवसर प्रदान गरेको थियो। जसका कारण थुप्रै नयाँ उद्योगहरू स्थापना भए र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि नेपालमा भित्रियो। 

उदार आर्थिक नीतिकै कारण नेपाल लगानीको लागि आकर्षक गन्तव्य बन्यो। निजी क्षेत्रले फस्टाउने मौका पायो। स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना भए। जसकारण सरकारको ढुकुटीको आकार पनि बढ्दै गयो। आर्थिक वर्ष २०४५–४६ मा सरकारले ७ अर्ब ७७ करोड रूपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गरेकोमा आर्थिक वर्ष २०५०–५१ सम्म आइपुग्दा १९ अर्ब ५८ करोड रूपैयाँ पुगेको थियो भने आव २०६२–६३ मा ७२ अर्ब २८ करोड तथा आव २०७२–७३ मा आइपुग्दा ४ खर्ब ६० करोड पुगेको थियो। 

तर, आर्थिक वर्ष २०७२–७३ पछिका वर्षहरूमा सरकारले विस्तारै उदार अर्थनीतिलाई उल्टाउँदै जान थाल्यो। स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार अभ्यासको सट्टा उदार अर्थनीतिको नाममा धेरै विकृतिहरू भित्र्याउन थाल्यो। अनि सरकारको राजस्वको लक्ष्य भेटिन पनि मुस्किल हुन थाल्यो। 

एकातिर पछिल्ला सरकारहरूले उदार अर्थतन्त्र र खुला बजार अर्थतन्त्रको भेद पनि छुट्याउन सकेनन् भने अर्कोतिर आफूले नै सधैँ विरोध गरेको आर्थिक नीतिमा नै चल्नु परेका कारण उनीहरू आफैँ नीतिगत द्विविधामा रहे। त्यसैले उनीहरू अल्मलिनु अनौठो रहेन पनि होला।

खुला बजार अर्थतन्त्रमा आपूर्ति र मागद्वारा वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण गरिन्छ, जहाँ सरकारको हस्तक्षेप न्यून हुन्छ। तर उदार अर्थतन्त्रमा न्यूनतम तर आवश्यक नियमन तथा सरकारी हस्तक्षेपको पनि परिकल्पना गरिएको छ। यदि प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरिएमा वा बजारमा विकृति आएको खण्डमा उदार अर्थतन्त्रले नियामक निकायमार्फत बजार असफलतालाई सुधार गर्दछ।

त्यसैले परिपक्वरूपमा उदार अर्थतन्त्रको अभ्यासपछि मात्रै खुला बजार अर्थतन्त्रमा जान सकिन्छ। नेपालमा विरोधको नाममा सबै घोलमाल गर्ने वा समर्थनको नाममा भएजति सबै विकृति भित्र्याउन पनि पछि नपर्ने सरकारहरूका कारण २०७२ को संविधानमा समाजवादउन्मुख अर्थनीति लेखिएपछि त समस्या झनै बढ्दै गयो।

एकातिर २०४६ सालपछिको उदार आर्थिक नीतिअन्तर्गत प्रभावकारी नियामक निकायको स्थापनामा ढिलाइ भइरहेको र कतिपय अवस्थामा नियामक निकाय स्थापना गर्नै असफल भएका कारण उदार अर्थनीतिका विकृती बढ्दै थिए भने अर्कोतिर नीतिगत अस्थिरता तथा विचलन एवं आर्थिक एवं राजनीतिक दर्शनकै बेमेलका कारण पनि झन् द्विविधा बढे।

किनकि जबसम्म बलियो नियामक निकायहरू र उदार अर्थनीतिको सिद्धान्ततः कडाइका साथ पालना हुँदैन तबसम्म खुला बजार अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण हुन त चुनौती रहन्छ नै, समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रतिर भन्दा चौर्यतन्त्रको लागि गजबको अवसर सिर्जना हुन्छ। त्यसमाथि अधिकांश नेपाली राजनीतिक दल तथा नेताहरू समाजवादी शिक्षामा दीक्षित भएका कारण पनि उनीहरू उदार अर्थतन्त्रको नाममा आसोपासे पुँजीवाद तथा चौर्यतन्त्रको माखेसाङ्लोमा फसे। अनि यो वा त्यो वादका नाममा विभिन्न रूप तथा रङका स्वार्थ समूहहरू राजनीतिक दलमाथि हाबी हुन थाले।

राजनीतिका अनौठा सम्बन्ध
उदार अर्थतन्त्रको नाममा आसोपासे पुँजीवाद तथा चौर्यतन्त्रको माखेसाङ्लो बलियो हुँदै गएका कारण थर्मल गन समूहजस्ता स्वार्थ समूहको चलखेल बढ्न थालेको छ। उनीहरू सरकारका आर्थिक तथा सामाजिक नीतिमा नियन्त्रण गर्न रणनीतिक रूपमा आफ्ना बुख्याचाहरूलाई प्रमुख नियामक निकायमा नियुक्ति दिलाउँछन् र अर्थतन्त्रलाई आफ्नो स्वार्थमा चलाउँछन्। 

र, यस्तो हुनुमा राजनीतिक दलहरूको असक्षमता पनि एउटा प्रमुख कारण हो। पछिल्ला दशकमा बनेका हरेक सरकारमा वामपन्थी बर्चस्व छ। २०६३ सालयता छोटो समय गिरिजाप्रसाद कोइरला, सुशील कोइराला तथा शेरबहादुर देउवाका सरकार बने। तर ती पनि वामपन्थी राजनीतिक दलसहितका थिए। त्यसबाहेक सबै सरकारको नेतृत्व वामपन्थी दलले गरेका छन्। त्यसैले समाजवादी विचारधारामा दीक्षित नेतृत्वका सरकारहरूले स्वार्थ समूहहरूलाई नीतिमा नै खेल्न सहज बनाइदिए। नेपाली कांग्रेसमा नै पनि एउटा समूह अझै समाजवादी विचारधारा पछ्याउँछ भने वामपन्थी राजनीतिक दलको त कुरै भएन। यसले गर्दा राजनीतिकरूपमा आआफ्ना दर्शनका कुरा गरे पनि अर्थतन्त्रमा भने आसेपासे पुँजीवाद हाबी हुन सहज भयो। 

उदार अर्थतन्त्रमा नियामक निकायको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नियामक निकायका पारदर्शी अनुगमन तथा नियमनमा अर्थतन्त्रले सही बाटो समात्छ। तर, जब स्वार्थ समूहले नियामक निकायमा आफ्ना बुख्याचाहरू नियुक्ति गर्न थाले, यसले अर्थतन्त्रलाई मात्र क्षति भएन, पुराना राजनीतिक दल र सरकार पनि बदनाम भए।

आज नागरिकमा देखिएको परम्परागत राजनीतिक दलहरू प्रतिको असन्तोष, वितृष्णा तथा तीव्र आक्रोश नियामक निकायमा भएका नांगो हस्तक्षेप र नियुक्ति पनि हो। नियामक निकायमा स्वार्थ समूहका बुख्याचाहरू नियुक्त गरेर ती निकायलाई पंगु बनाएका कारण सर्वसाधारणको धन तथा सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न सरकार चुकेको छ। र सरकारको विरोधमा विभिन्न रंग रूपका नयाँ तथा पुराना शक्तिहरू सडकमा सलबलाउन थालेका छन्।

सरकारले सर्वसाधारण तथा निजी क्षेत्रको विश्वास गुमाएका कारण नै पछिल्ला केही वर्षदेखि सरकार आफ्ना राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न पनि असफल भएको छ। जब गलत मानिस नियामक निकायमा नियुक्त हुन्छ, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास घट्छ। अनि अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान दिने निजी क्षेत्रलाई आफनो दुहुनो गाई मात्र बनाउने तर प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा उद्यम गरेर खान नदिने, व्यवधान सिर्जना गर्ने नियामकका कारण अर्थतन्त्र धरासायी हुन्छ। अहिले भइरहेको त्यही हो। 

नियामक निकायमध्ये अब्बल मानिएको तथा अर्थतन्त्रको मेरुदण्डलाई स्वस्थ राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रमुख भूमिका रहन्छ। राष्ट्र बैंकका वर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल एक महिनाभित्र समाप्त हुँदैछ। त्यसैले थर्मल गन समूहले १८औँ गभर्नर नियुक्तिमा आफ्नो अह्रनखटन मान्ने निमित्त पात्रको नियुक्तिको लागि लबिइङ सुरू गरिसकेको छ। 

यदि योग्य र अनुभवी व्यक्ति नियुक्त गर्नुभन्दा, धितोपत्र बोर्ड तथा नेपाल बीमा प्राधिकरणमा जस्तै एउटा कुनै निमित्त पात्रलाई जालझेल गरेर नियुक्त गरियो भने, नेपालको वित्तीय क्षेत्र मात्र नभएर सम्पूर्ण अर्थतन्त्र नै गम्भीर संकटमा पर्नेछ। सुनिँदैछ, नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा पनि एउटा निमित्त पात्र खडा भैसकेको छ र देखावटीरूपमा औपचारिकता पूरा गरिँदैछ। यसरी, सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्र नै धरासायी बनाउने गरी सरकार स्वार्थ समूहको अगाडि नतमस्तक हुनु भनेको अर्थतन्त्र उठ्न नसक्ने गरी थला पर्नु हो। 

उदार अर्थतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तहरूसँग नै बेमेल हुने गरी आसोपासे पुँजीवाद फस्टाउने वातावरण राजनीतिक दलहरूले सिर्जना गरेका कारण बजारमा कार्टेलिङ र सिन्डिकेट बढेको छ। जसले समाजको प्रत्येक क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पारेको छ। यसको कारण के पनि हो भने जसले सदैव उदार आर्थिक नीतिको विरोध गरे उनीहरू नै पछिल्ला दशकमा उदार अर्थ नीतिलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रयोग गरिरहेका छन्। थर्मल गन समूह त सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरू– नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, क्षेत्रीय तथा साना दललगायतका आर्थिक नीतिका असफलताका बाइप्रोडक्ट मात्र हुन्। 

त्यसैले, अर्थतन्त्र आज यस्तो विकृत अवस्थामा पुगेको छ कि नेपालमा कसैले पनि आफ्नो भविष्य देखेको छैन। नीतिगत हस्तक्षेप र नियामक संस्थाहरूको कब्जा यसैगरी जारी रहे, नेपालमा केही वर्षभित्रै काम गर्ने उमेर समूहका युवा भेटिँदैनन्। उत्पादन छैन, उत्पादकत्व घट्दो छ, ऋण लिएर कतिसम्म देश चल्छ, अनि श्रीलङ्काको जस्तै आर्थिक संकट भोग्नु नपर्ला भन्ने के छ र?

यी सबैको कारण, नेपालमा अहिले स्पष्ट आर्थिक नीतिको अभाव छ। संविधानमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र लेखिएको छ। समाजवादमा पुग्न पहिला उदार अर्थतन्त्रको परिपक्व अभ्यास गर्दै अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। उदार अर्थतन्त्रको परिपक्व अभ्यास गर्दैै अगाडि बढेर सरकारको आम्दानी बढाउनु पर्थ्यो अनि मात्र सरकारले नागरिकमाथि लगानी गर्ने क्षमता विकास गर्नसक्छ, समाजवादतर्फ उन्मुख हुन सक्छ। 

सरकारको आम्दानी बढाउन स्वतन्त्ररूपमा काम गरिखाने वातावरण बन्नु पर्थ्यो। तर, २०४६ को दशकको उदार आर्थिक नीतिबाट पछि हट्दैहट्दै पञ्चायतकालीन राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्रको बाटोमा लाग्दै गइरहेका कारण र राज्यसत्तामा विभिन्न रङ तथा रूपका थर्मल गन समूहजस्ता स्वार्थ समूह हाबी भएकै कारण सर्वसाधारणको जीवन आर्थिकरूपमा कष्टकर बन्दै गएको छ। मुठ्ठीभरलाई त हिजो पनि स्वर्ग नै थियो नि नेपाल।

यसको अर्थ के हो?
यसको अर्थ हो, नेपालमा आज आर्थिक नीतिको अभाव छ। ‘नेपालसँग कुनै आर्थिक नीति छैन,’ गत साता काठमाडौँमा आयोजित प्रथम ‘प्रभाकर शमशेर राणा मेमोरियल लेक्चर’ मा तारा म्यानेजमेन्ट प्रालिका अध्यक्ष सिद्धार्थ राणाले आफ्ना विचार राख्ने क्रममा भने।

उनको भनाइ एकदम सही हो। आज सरकारसँग आफ्नो स्पष्ट आर्थिक दृष्टिकोण, नीति तथा रणनीति केही पनि छैन। जसरी पनि सत्तामा टाँस्सिरहने तथा निजी क्षेत्रको दोहन गर्ने बाहेक कुनै ठोस योजना तथा नीति नभएका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले राजस्वका लक्ष्य भेट्न नसकेको यथार्थ हो। 

हामी २०४६ सालपछिको उदार आर्थिक नीतिबाट पछाडि फर्कंदै छौँ र फेरि पञ्चायती युगको राज्य–नियन्त्रित प्रणालीमा फर्कने तयारी गर्दैछौँ, वा समाजवादउन्मुख उदार अर्थ नीतिमा नै प्रतिबद्ध छौँ? यो प्रश्नको उत्तर सरकारसँग छैन। किनकि कहिले सरकार आफैँले सबै काम गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ भने कहिले सार्वजनिक हितको बेवास्ता गर्दै सर्वसाधारणका सम्पत्ति तथा पसिनाको कमाइलाई च्याँखे थापेर खुला बजार अर्थनीतिका नाममा थर्मल गन समूहजस्ता स्वार्थ समूहहरूलाई मौकामा चौका हान्न खुला छोड्छ। त्यसैले नेपाल अहिले आसोपासे पुँजीवादको चरमोत्कर्षमा पुगेको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला। 

नेपाल आज कुशासन र आसोपासे पुँजीवादको दुष्चक्रमा फसेर ओरालोतर्फ लाग्दै गर्दा सरकारले व्यक्तिगततर्फ नेपालकै सबैभन्दा ठूलो करदाता सिद्धार्थ राणाको विचारलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ। उनका व्यवसायहरूले मात्र सरकारको कर राजस्वमा चार प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गर्छन्। सरकारले वैध करदाताहरूको कुरा सुन्ने कि कर छल्नेहरूको, यो निर्णयले पनि नेपालको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।

‘सबैभन्दा दुखद कुरा के छ भने, हामी अहिले सम्भावित राजनीतिक प्रणाली परिवर्तनको कुरा गरिरहेका छौँ र संविधानलाई दोष दिन थालिसकेका छौँ,’ राणा चिन्ता व्यक्त गर्दछन्। तर, आर्थिक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन नगरी, संविधानलाई मात्र दोष दिनु वा राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन गर्नु मात्रले केही उपलब्धि हासिल हुँदैन भन्ने त विगतको करिब आधा शताब्दीको अनुभवले पनि देखाएन र?

व्यवस्थाकै कुरा गर्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त लोकतान्त्रिक प्रणालीको उच्चतम् स्वरूप हो। यो भन्दा उन्नत प्रजातान्त्रिक प्रणाली हुनै सक्दैन। तर, यसलाई पूर्ण निष्ठाका साथ अभ्यास गर्नुपर्‍यो। अन्यथा फेरि अर्को कुनै व्यवस्थाको गोलचक्करमा पर्दा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो विश्वसनीयता त गुमाउने छन् नै, नेपाल आर्थिकरूपमा टाट पनि पल्टने छ। किनकि कुनै पनि व्यवस्था साधन मात्र हो, साध्य होइन। र, सबै व्यवस्था सञ्चालन गर्ने चालक राजनीतिक दल नै हुन्। चालक खराब भएपछि जस्तै राम्रो सवारी साधन भए पनि भिरबाट खस्नबाट कसैले रोक्न सक्दैन। 

अन्त्यमा, ‘इन डिफेन्स अफ डेमोक्रेसी’ नामक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा कसैले पूर्व अर्थमन्त्री डा रामशरण महतलाई ‘इन डिफेन्स अफ लिबरलिजम’ शीर्षकमा पनि पुस्तक लेख्न अनुरोध गरे। उनी मुस्कुराए मात्रै। यदि डा महतले उदार अर्थनीतिमाथि पनि पुस्तक लेखेका भए कसरी पछिल्ला सरकारहरूले उदार अर्थतन्त्रको नाममा आसेपासे पुँजीवादलाई मलजल गरिरहेका छन्, कसरी थर्मल गन समूहजस्ता स्वार्थ समूहले नियामक संस्थाहरू कब्जा गरेर नीति नै ह्याक गरेर बजारमा विचलन ल्याई अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाइरहेका छन् भन्ने बुझ्न सायद नागरिकलाई सहज हुने थियो।

(Published in nepalkhabar.com on March 20-https://nepalkhabar.com/opinion/230278-2025-3-19-14-50-33)

Ethical wealth creation key to growth and bridging inequality: Dr Subramanian Krishnamurthy

Ethical wealth creation is key to growth and bridging inequality, according to International Monetary Fund (IMF) executive director and former chief economic advisor of the Government of India, Dr Subramanian Krishnamurthy Venkata.

Speaking at the first Prabhakar SJB Rana Memorial Lecture as the keynote speaker in Kathmandu today, he also stressed religious capitalism. “Wealth generation is not a necessary evil but a boon – and this is an ideology that has been adopted from the ideologies of the East – built from dharmic capitalism and the civilizational ethos that enabled our ancestors to pursue and receive enormous success,” he added.

“Socialism and communism are the ideologies that originated in the West – not in the East," he said, adding that the entire ideology was bankrolled by a capitalist. “The dharmas – four purusharthas that include Dharma, Artha, Kaama and Mokshya are parts of our ethos,” Dr Subramanian said, reminding the Sri Suktam. “Wealth is not a necessary evil, but a boon to be received. So, we have to disband the imported ideologies.”

He also reminded ethical wealth creation for a prosperous nation, in the program organized by the Nepal-India Chamber of Commerce and Industry (NICCI) to honor the late Rana’s contribution to the economy. “Inclusive growth is critical and India has been able to have an inclusive growth. India’s poverty has decreased and consumption inequality has declined significantly, according to the latest survey.”

The speakers, on the occasion, remembered late Prabhakar SJB Rana as a towering figure, very close to the political powers, who had maintained good relations with political parties but never took advantage for his benefit.

Remembering his father, Siddhartha SJB Rana, chairman of Tara Management, said that Nepal was ahead of India in the 90s in opening up the economy, but Nepal somewhat stalled. “A disheartening thing is that Nepal has prioritized changing the political systems without addressing economic needs,” he said suggesting that the Bhairahawa and Pokhara Airports could have been fully operational, had the government well planned.

The NICCI has organized 'the Prabhakar SJB Rana Memorial Lecture: Celebrating Leadership, Vision, and Legacy' to celebrate his legacy and contribution to the economy and nation.

Late Rana, the founder President of NICCI, played a pivotal role in Nepal's development by founding not only NICCI, but also a range of vital business and social organizations such as the Hotel Association of Nepal (HAN), Independent Power Producers’ Association, Nepal (IPPAN), PATA Nepal Chapter, and Nepal Heritage Society.

Likewise, Prasanna Srivastava, Deputy Chief of Mission, Embassy of India to Nepal in Kathmandu, noted some of the major achievements of the Indian government in Nepal. He highlighted the recent commerce secretary-level talks that followed the trade and transit meet in January this year. He also highlighted Nepal-India engagement in facilitating bilateral trade and energy, the tripartite power agreement between Nepal, India, and Bangladesh, and the net revenue Nepal earned by exporting energy, apart from digital connectivity.

“The NICCI is honored to remember Mr Rana as a visionary leader, entrepreneur, and trailblazer in Nepal’s overall business, hospitality sector, industry and hydropower,” NICCI President Sunil KC said, on the occasion, “The NICCI will organize Prabhakar SJB Rana Memorial Lecture every two years.”

NICCI Immediate Past President (IPP) Mrs Shreejana Rana, on the occasion, remembered late Prabhakar SJB Rana as a trailblazer in Nepal’s private sector.

NICCI, on the occasion, also launched “Business Climate Survey for Indian Companies in Nepal, 2024." The survey, led by Kuber Chalise, and supported by Sweta Karki and Sajina Rai, have given recommendations for the government to help facilitate the Indian joint ventures (JV) so that they can create more jobs in the country and pay more tax to the government coffer.

NICCI vice president and Surya Nepal managing director Ravi Kumar Rayavaram, on the occasion thanked all the participants.

The NICCI, a not-for-profit organization, was founded in 1993 by late Prabhakar SJB Rana. It has played a key role in promoting bilateral economic relations focusing on key sectors such as trade, transit, logistics, tourism, energy, infrastructure, and FDI since its establishment.

क्रोनी पुँजीवादबाट क्रोनी समाजवादतर्फ

अघिल्लो शुक्रबार काठमाडौंमा सम्पन्न कारोबार इकोनोमिक कन्क्लेभ–२०१८ का लागि भारतबाट अतिथि वत्ताका रूपमा निम्त्याइएका पाहुना भारतीय जनता पार्टीका आर्थिक मामिलासम्बन्धी प्रवक्ता गोपालकृष्ण अगरवालले आफ्नो मन्तव्यका क्रममा क्रोनी क्यापिटलिज्मबाट जस्तै क्रोनी सोसियलिज्मबाट पनि बच्नुपर्ने बताए । नेपालको संविधानमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र लेखिएको परिप्रेक्ष्यमा उनको उक्त भनाइ निकै अर्थपूर्ण छ । किनकि नेपालका पछिल्ला आर्थिक क्रियाकलाप तथा परिवेश गम्भीरताका साथ केलाउने हो भने, नेपालमा साँच्चै ‘क्रोनी’ समाजवाद अर्थात् नेताका असोपासेलाई मात्र समाजवाद आउने छनक देखिन थालेको हो कि भन्ने आभास पाइन्छ ।
सत्ता र शक्तिको निकट रहेर आर्थिक नीतिलाई प्रभावित पार्दै एउटा वर्गले मात्र फाइदा लिएको भन्दै ‘क्रोनी’ पुँजीवाद अर्थात् आसेपासे पुँजीवादको विरोधका स्वर सुनिन थालेको नेपाली समाजमा अगरवालले ‘क्रोनी’ समाजवादबाट पनि बच्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्दा कतिपयलाई आश्चर्य लागेको हुन सक्छ र कतिपयलाई असान्दर्भिक पनि । किनकि संविधानमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र लेखिए पनि हाल सरकारका व्यवहार र तथा नीतिनिर्माण तहमा भइरहेका कुरा हेर्दा कतै पनि तालमेल छैन । संविधान अक्षरशः पालना गर्ने/गराउने क्रममा निर्माण भइरहेका कुनै पनि कानुनले स्पष्ट रूपमा अर्थतन्त्र कता डोराउने हो, ठ्याक्कै दिशा स्पष्ट पारिसकेको अवस्था पनि छैन । संविधान प्राप्तिपछिको पहिलो तथा करिब दुईतिहाइको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट केलाउने हो भने पनि समाजवाद वा पुँजीवाद कता जाने, बाटो किटानी छैन । कतै समाजवाद हो कि हो कि जस्तो कतै घोर पुँजीबादि भनेर गाली गरिने नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतकै विगतका बजेट तथा कार्यक्रमको निरन्तरताजस्तो तथा डा. गोविन्द केसीको माग तथा अनशनका क्रममा देखिएका परिदृश्य तथा व्यवहार अनि सम्झौतापछि पनि भइरहेको सरकारी छलकपट हेर्दा त झन् कतै–कतै कसै–कसैलाई पुँजीवादभन्दा पनि अत्यन्त उदार व्यक्तिविशेष हेरेर गरिने ‘पञ्चायतकालीन लाइसेन्स राजको झैं उदार व्यवहार’ पनि देखिन थालेका छन् । कुनै एउटा वादको घुम्टो ओढाउँदैमा कुरूप विचार सुन्दर हुन सक्दैन । विचार कुरूप भएपछि त्यसले दिने परिणाम पनि निश्चय नै सुन्दर हुँदैन । किनकि ढिलोचाँडो कुनै पनि वादको अन्तिम परीक्षण नागरिकले आफ्नो जनजीविका कत्तिको सहज र सरल भएको छ, आफ्नो जीवनस्तर उठ्यो कि उठेन, त्यसबाट गर्छ नै ।
समाजवादलाई एउटा आदर्श आर्थिक तथा राजनीतिक प्रणाली मान्ने हो भने राज्यले उत्पादनका साधनहरू नियन्त्रण गर्छ र नागरिकहरूलाई न्यायपूर्ण ढंगले वितरण गर्छ भन्ने मान्नुपर्ने हुन्छ । तर, वितरणको कुरा आउनेबित्तिकै नागरिकभन्दा पहिला कार्यकर्ता आउने होला । किनकि स्वतन्त्र नागरिकको परिकल्पना त यस प्रणलीमा पाइँदैन । समाजवादी राज्य प्रणालीमा व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा व्यक्तिगत अस्तित्वको कुनै महत्व हुँदैन । साथै, समाजवादमा त नागरिकको आधारभुत आवश्यकताहरू जस्तै गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सुरक्षा आदि समान ढंगले वितरण गरिने र प्रत्याभुत गराइने हुन्छ । त्यसो भए डा. केसीले किन पटक–पटक अनशन बस्नुप¥यो त, प्रश्न सोध्न त पाइन्छ नि ?
त्यसैले पनि राजनीतिक दलका उच्च तहबाट आएका अभिव्यक्ति तथा व्यवहारमा समानता नभएपछि बजारले हाल सकारात्मक वा नकारात्मक कुनै प्रतिक्रिया नगरी बसेका अवस्था छ । किनकि राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रको सार तथा उनीहरूको भाषण विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालमा राजनीतिक मुद्दा अब सकिए तथा आर्थिक समृद्धिकै दिशामा लाग्छौँ भन्ने भाव देखिन्छ । तर, समाजमा अब केही होला कि भन्ने आशा जगाउने त्यो घोषणापत्रको मसी सुक्न नपाउँदै व्यवहारमा ठीक उल्टो काम हुँदै जाँदा त्यो आशा छिटै निराशामा परिणत हुने खतरातर्फ मुलुक धकेलिएको छ ।
हाल समाजको सतहमा देखिएका ससाना राजनीतिक–सामाजिक असन्तुष्टिहरूले तत्कालै राजनीतिक आन्दोलन हुने तथा सरकारलाई काम गर्न नै नदिने लक्षण पनि छैन । त्यसैले अब सरकारलाई कुनै पनि वाद आदिको बहानामा नागरिकको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन रोक्ने अधिकार पनि छैन, त्यो बहाना पनि चल्दैन । तर सरकार अलमलिएको छ अनि अत्तालिएको छ किन ?
संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधानले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो योग्यता तथा क्षमताअनुसार आफूले रोजेको पेसा व्यवसाय गरेर जीवनयापन गर्ने स्वतन्त्रता दिएको छ, तर पनि संविधान लेखिने बेला भिन्न–भिन्न दर्शनका राजनीतिक दलहरूले सम्झौताको दस्तावेजका रूपमा संविधानमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र लेख्न बाध्य भएताका नेताहरूले देशमा भएका उद्योगधन्दा बन्द गर भनेका छैनन्, उल्टो लगानी बढाउनुहोस् बाह्य लगानी पनि चाहिन्छ भन्दैछन् । तर, पछिल्लो उदाहरण हेर्ने हो भने उद्योगमन्त्रीको लहडका कारण निम्बस समूहअन्तर्गतको तेल उत्पादन गर्ने एउटा उद्योग २२ दिनसम्म बन्द भयो र फेरि खुल्यो । उद्योग किन बन्द भयो र किन खुल्यो ? यसबाट राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको विकास कसरी भयो वा कति राष्ट्रिय पुँजी निर्माण भयो ? कति नयाँ रोजगारी सिर्जना भयो ? सरकारलाई आउने राजस्व कति बढ्यो ? यसको लेखाजोखा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणमा लाग्नुभएका विद्वान्हरूले पक्कै गर्नुभएको होला ।
अझ यसभन्दा पनि गम्भीर कुरा, यस प्रकरणबाट उद्योगीले के पाठ सिक्ने ? उद्योग बन्द गरेर सहजै नाफा हुने गरी विदेशबाट सामान ल्याएर नेपालमा बेचेर कमिसन मात्र खाएर बस्दा अर्थात् बामपन्थी पदाबलिमा ‘दलाल पुँजीवाद’को बाटोमा जान राज्यले उत्प्रेरित गरेको अर्थमा बुझ्ने हो कि ? त्यसो हो भने पनि ठीकै छ । उद्योगीहरूलाई घाटा हुँदैन, उनीहरू धमाधम आफ्ना उद्योग बन्द गरेर व्यापारतिर लाग्छन् । कमिसन खाएर सहज रूपमा व्यापारमात्र गर भन्दै सरकारले त्यही अनुरूप व्यवहार गर्दाको मूल्य उद्योगीहरूले चुकाउन पर्दैन, त्यसको मूल्य त देश र नागरिकले चुकाउनुपर्ने हुन्छ । नेपाली उद्योग बन्द गरेर देशमा भएका युवालाई मलेसियाका जंगल तथा अरबका खाडीमा श्रम गर्न पठाउँदा कति राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुन्छ र कति वर्षमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रबाट पूर्ण समाजवादमा पुगिन्छ, विद्वान्हरूले यसको पनि राम्रै होमवर्क गर्नुभएको होला ।
समाजवादी सिद्धान्त जन्मेपछि साम्यवादी सिद्धान्त आएको हो । कम्युनिस्ट सिद्धान्त दर्शन भनेको साम्यवादी व्यवस्था हो । त्यसैले पनि हाम्रा नेतागणले समाजवाद हुँदै साम्यवादमा जाने भन्न छोड्नुभएको छैन । गएको १ सय वर्षमा विभिन्न देशमा साम्यवादको विभिन्न तरिकाले व्याख्या गर्दै आएको पाइन्छ । यसमा राजा हुँदैन, एकदलीय शासन व्यवस्था हुन्छ । लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र हुँदैन, कुनै विपक्षी पार्टी हुँदैन, नेता हुँदैन । घर, गाडी निजी केही हुँदैन । सबै ३ करोड नेपाली नागरिक, सबै जनताका प्रतिनिधि । कताकता हामीले बालककालमा सुनेको ‘सबै नेपाली पञ्च सबै पञ्च नेपाली’ भन्ने नाराझैं । तर, यसबाट नेपालको समृद्धिको सपना साकार कसरी हुन्छ र कसरी सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बन्छ, यसमा पनि विद्वान्हरूको निश्चिय नै पनि ठोस राय होला नै । नागरिकले कहिले त्यो थाहा पाउने हो, कसरी थाहा पाउने हो ?
अझ समाजवादी अर्थव्यवस्थामा श्रमलाई महत्व दिइन्छ भने पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा पुँजी लगानीकर्ताको महत्व हुन्छ । अब पुँजीवाद नमानिसकेपछि किन भारत तथा चीनसँग विवादास्पद सम्झौता गर्दै राष्ट्रको सम्पत्ति दोहन गर्न दिने ? व्यक्तिगत सम्पत्तिको अधिकार नहुने, पुँजीको विकासलाई महत्व नदिने तथा निजी उद्योग र कम्पनी निर्माणमा रोक लगाउने हो भने मानिसले किन आफ्नो योग्यता र क्षमताले भ्याएसम्म काम गर्ने ? लटरपटर तथा टालटुले काम गरेर राज्यले जीवनयापनको ग्यारेन्टी गर्छ भने किन एउटा मानिस अर्कोभन्दा बढी मेहनत गर्छ । राज्यले जे दिन्छ त्यहि खाने र समृद्ध नेपालको सपना देखिरहने ।
समस्या मात्र होइन, समाधानको पनि कुरा गरौं । अब, वादका विवाद छोडेर नेपालमा भएका उद्योगीहरूले हाल कति रोजगारी सिर्जना गरिरहेका छन्, अब रोजगारी दोब्बर बनाउन के के नीतिगत समस्या छन्, ती तत्काल समाधान गर्दा समाजवाद उन्मुख हुन पक्का मद्दत मिल्छ र राष्ट्रिय पुँजीको विकास तथा राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको पनि विकास हुन्छ । होइन भने, उग्र बामपन्थी धारबाट सीधै उग्र दक्षिणपन्थी धारतिर जाने र आसेपासे पुँजीवादबाट आसेपासे समाजवादतिर लाग्ने खतरा टड्कारो देखिन्छ ।
हाम्रा नेतागणले नेपाली जनताको जीवनस्तर उठाउने, धनी र गरिब, सहर र गाउँबीचको असमानता हटाउने र विकासित र समृद्ध नेपाल बनाउने प्रण नै गरेर राजनीति गरेको हो भने पञ्चायतदेखि गणतन्त्रसम्मको कालखण्डमा किन उस्तै घटनाहरूको पुनरावृत्ति हुन्छ, किन तन्त्र फेरिएपिच्छे मोटाघाटा, सुकिलामुकिला र चिल्ला गाडी चढ्नेहरूको नयाँ जमातको ताउर–माउर देखिन्छ र किन नागरिकले संविधानप्रदत्त आफ्नो पेसा–व्यवसाय गरेर खान पाउने अधिकार खोसिन्छ ?
कार्ल माक्र्स र फ्रेडरिक एगेंल्सले सन १८४८ मा प्रकाशित गरेको कम्युनिस्ट घोषणापत्रमा पहिलो पटक वैज्ञानिक समाजवाद के हो भन्ने स्पष्ट पारिएपछि सायदै नेपालमा झैं संसारमा यसको दुरुपयोग भएको होला । त्यसैले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको नाममा अब क्रोनी समाजवाद नआउला भन्न सकिने स्थिति छैन, त्यसैले समाजवादउन्मुख जनवादको सिद्धान्त लेख्ने कसरतमा रहेको नेकपा (नेकपा) सुरुवाती चरणमै दिग्भ्रमित तथा दोहोरो चरित्रको हुँदा नेपालमा क्रोनी समाजवादको जग बसाउने तारतम्य हुन लागेको त हैन ? प्रश्न संवेदनशील, गहन र दूरगामी महत्वको छ । उत्तर आउने दिनमा सरकारको चालचलन, व्यवहार तथा क्रियाकलापमा निर्भर रहन्छ नै ।

One Year After Constitution Promulgation: Whither economic revolution

The country is celebrating first anniversary of the promulgation of the new constitution. One year on, the constitution that was expected to end political transition spanning almost seven decades and bring stability has still been revolving around the politics, pushing the economic agenda on the back burner.
The new constitution was expected to pave the way for prosperous Nepal ending political transition, according to Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industry (FNCCI) president Pashupati Muraraka. "But the country is still hovering around the political agenda," Murarka said.
"The path to prosperity passes through rule of law and economic freedom," he said, adding that the business fraternity had a bitter experience over the past year due to old laws and the lack of law that encourages private sector investment. "Most of the laws related to private sector and investment are redundant and hence are in need of amendment."
The legal fraternity also believes that several laws related to the economic sector are in need of amendment. Advocate Jagdish Dahal says that the current laws need amendment so that they can help create investment-friendly environment. "Some of the laws discourage private sector investment," he added.
Confederation of Nepalese Industries (CNI) president Haribhakta Sharma echoed Murarka.
"Rule of law and the confidence in people that the law is equal for everyone help create investment-friendly environment and promote fair practice and competitiveness in the private sector," Sharma said, adding that the culture of 'some animals are more equal than others' creates an unjust environment and prohibits fair competition. "On top of that, it is already late to bring the economic agenda to the forefront."
The time calls for bringing the economic agenda to the forefront as promised by our political leaders, Sharma said. "The leaders should now fulfill their commitment of economic revolution. But even after the promulgation of constitution, stability has remained elusive which has become a major concern for investors."
However, the leaders are still seen busy in political wrangling. Though the constitution has ensured equal opportunity, the governments formed in the past year have promoted crony capitalism and those who are near and dear to political parties and leaders have got favouritism in the distribution of legal permits, government grants, special tax breaks, or other forms of state interventionism.
It is but irony that the country witnessed the lowest economic growth of 0.77 per cent in the year when the constitution was promulgated though due to devastating earthquake and economic blockade. The earthquake and economic blockade has been projected to increase the number of poor people in the country, making Nepal one of the poorest counties in South Asia.
"The political leadership now has to understand that they cannot get respect in the world for being the leader of one of the poorest countries of the world," an economist said. "The leaders should correct themselves and concentrate on economic development to make Nepal a prosperous country so that they also get due respect," he suggested.