भोटेकोसी विपद्ले बदल्यो कूटनीति– जलवायु ऋण होइन, अब क्षतिपूर्ति

बुधबार प्रतिनिधि सभाले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालमा सिर्जित हानिनोक्सानी र राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अझ बलियो रूपमा उठाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। भदौ १० गते भोटेकोसी र त्रिशूली नदी बेसिनमा गएको विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायत क्षेत्रमा भएको विनाशको सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभाले विशेष प्रस्ताव पारित गरेको हो।
उक्त अवसरमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष जलवायु न्यायको मुद्दा प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्ने पनि बताए।
यससँगै जलवायु परिवर्तनबाट भएको हानिनोक्सानीबारे नेपालले आफ्नो आवाज स्पष्ट र बलियो बनाउने बाटो खुलेको छ। यसका साथै जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिम अब वातावरणीय समस्या मात्र नभई राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीको रूपमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गर्न सहज पनि भएको छ। किनकि मानवसिर्जित तापक्रम वृद्धिका कारण हिमनदी र हिमतालमा परिवर्तन, हिमपहिरोको जोखिम वृद्धि तथा असामान्य वर्षाका घटना बढिरहेको सन्दर्भमा विपद् आइसकेपछि राहत तथा पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुने भन्दा हिमताल र हिमनदीको नियमित अध्ययन, अनुगमन तथा पूर्वतयारीलाई प्राथमिकता दिने कार्यमा नेपाल गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था छ।
प्रतिनिधि सभाले बुधबार पारित गरेको प्रस्तावले नेपालको जलवायु कूटनीतिका अब कतातिर जान्छ भन्ने पनि संकेत गरेको छ। यसअघि भदौ १५ गते पनि नेपालका जनताको नामबाट विश्व बैंकलाई एउटा पत्र लेखिएको छ।
पत्रमा लेखिएको छः हामीलाई थप जलवायु ऋण होइन, ऐक्यबद्धता चाहिएको छ। हामीलाई जलवायु ऋण होइन, अनुदान चाहिएको छ।
पत्रमा भदौ १० गते भोटेकोसी र त्रिशूली नदी बेसिनमा गएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोको राहत र पुनरुत्थानका लागि विश्व बैंकले नेपाललाई प्रस्ताव गरेको सहुलियतपूर्ण वित्तपोषणप्रति गहिरो चासो र साथै आपत्ति पनि प्रकट गरिएको छ।
‘यो कुनै सामान्य प्राकृतिक प्रकोप होइन, यो स्पष्ट रूपमा जलवायु संकटको बोझ हो। जसलाई नेपालले हरेक वर्ष सामना गर्दै आएको छ। जसले हाम्रा समुदाय, जीवन र जीविकोपार्जनलाई तहसनहस पारेको छ। हामीले हरेक वर्ष अर्बौं अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक र सहन नसकिने गैर–आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको छ र यस्तो अवस्थामा पनि विश्व बैंक जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले नेपालको ऋणको बोझ थपेर जवाफ दिइरहेका छन्। यो स्पष्ट रूपमा मानवताविरुद्धको अपराध हो,’ पत्रमा भनिएको छ।
नेपालले आफूले नगरेको गल्तीको कारण निम्तिएको विनाशमा विश्व बैंकले ऋणको बोझ बोकाउन खोज्नु मानवता विरुद्धको अपराध हो भनेर विश्व बैंक समूहका अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशकहरूलाई सम्बोधन गरेर लेखिएको पत्रको बोधार्थ नेपालका प्रधानमन्त्री, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल सरकार तथा विश्व बैंक नेपाल देशीय कार्यालयका नाममा पनि दिइएको छ।
पत्रमा अगाडि लखिएको छ, ‘बाढी गएलगत्तै विश्व बैंकले आफ्नो विपद्–वित्तपोषण संयन्त्रमार्फत नेपालको आपतकालीन प्रतिक्रियाको लागि करिब २५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ परिचालन गर्न सकिने जनाएको छ। तर, विश्व बैंकको यो सहुलियतपूर्ण वित्तपोषण हो, अनुदान होइन। हामीले नगरेको गल्तीको लागि हामीलाई नै ऋण दिने अनि हामीसँग ब्याज लिने यस्तो व्यवस्था अर्थात् सहुलियतपूर्ण ऋण पनि ऋण नै हो र ऋण भनेको जलवायु न्याय होइन।’
जलवायु परिवर्तनका कारण हुने ठूला प्राकृतिक प्रकोपहरूसँग लड्न र त्यसबाट भएको क्षतिपूर्ति वा पुनःनिर्माणका लागि विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्न स्थापित हानिनोक्सानी कोषको संक्रमणकालीन समितिका अनुसार नयाँ कोष र वित्तपोषण व्यवस्था अन्तर्गत हानि र नोक्सानीलाई सम्बोधन गर्ने सहयोगले विकासशील देशहरूको विकासका प्रयासलाई थप कुण्ठित गर्ने गरी उनीहरूको ऋणको बोझ बढाउने काम गर्नु हुँदैन।
किनकि नेपाल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा सबैभन्दा कम योगदान गर्ने मुलुकमध्ये भएपनि विश्वका सबैभन्दा बढी जोखिममा पर्ने देशहरूमा पर्छ। तसर्थ, पत्रमा उल्लेख छ, ‘जलवायु संकटबाट उम्कन नेपाललाई ऋण तिर्न बाध्य पार्नु अत्यन्तै अन्यायपूर्ण छ र हामी विश्व बैंकलाई बाढी प्रतिक्रिया र पुनरुत्थानका लागि प्रस्ताव गरिएको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न माग गर्दछौं।’
नेपालमा बाढी आउँछ, पहिरो जान्छ, हिमताल फुट्छ, हिमपहिरो खस्छ। मानिस मर्छन्, बस्ती बग्छन्, सडक र पुल भत्किन्छन्, जलविद्युत् आयोजना क्षतिग्रस्त हुन्छन्। केही दिन राज्य संयन्त्र सक्रिय हुन्छ। राहत घोषणा हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि समवेदना व्यक्त गर्छ। तर, नेपाल सरकार विश्व बैंकसँग ऋण लिएर पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाको काम गर्छ। यो क्रम अब रोकिनु पर्छ। किनकि हिमालमा भइरहेको परिवर्तनलाई अब नयाँ ऋण दिने बहानाको रुपमा हेर्न मिल्दैन।
पत्रमा अगाडि लेखिएको छ, ‘तसर्थ, हामी विश्व बैंकलाई नेपालको बाढी प्रतिक्रिया र पुनरुत्थानका लागि प्रस्तावित वित्तपोषणलाई ऋणबाट अनुदानमा तुरुन्तै परिणत गर्न, तात्कालिक प्रतिक्रिया र पुनरुत्थानका लागि दिइने सबै सहयोगले सार्वभौम ऋणको बोझ नबढाउने कुरा सुनिश्चित गर्न, हानि र नोक्सानी कोषमा पहुँच पाउन नेपाललाई सहयोग गर्न र प्रस्तावित वित्तपोषणमा पूर्ण पारदर्शिता प्रदान गर्न आह्वान गर्दछौं।’
‘हामी (नेपालका जनता) नेपाल सरकारलाई हामीसँग दृढतापूर्वक उभिन र विश्व बैंकको नयाँ ऋण प्रस्तावलाई स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गर्न तथा समुदायको चिहानमाथि, मानवता विरुद्धको अपराध नगर्न आह्वान गर्दछौं। नेपालले विश्व बैंक र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूलाई विपद् प्रतिक्रिया, पुनरुत्थान र पुनर्निर्माणका लागि ऋण होइन, अनुदान उपलब्ध गराउन माग गर्नुपर्छ,’ पत्रमा लेखिएको छ।
भदौ १० गते बिहान लाङटाङ–लिरुङ क्षेत्रको करिब ५ हजार २०० मिटर उचाइबाट खसेको हिम, बरफ, चट्टान र गेग्रानको विशाल पिण्डले तलको ल्हेन्दे खोलामा पुगेपछि भयावह बाढीको रूप लियो। हालसम्म उपलब्ध प्रारम्भिक आकलनअनुसार ठूलो मात्रामा गेग्रानसहितको लेदो नदी एकैपटक गडगडाएर भोटेकोसी–त्रिशूली करिडोरतर्फ फैलियो। अनि यो प्रकोपको विनाशले केही घण्टामै बस्ती, सडक, पुल, ऊर्जा संरचना र व्यापारिक सम्पर्कलाई तहसनहस पार्‍यो।
यस्तो अनपेक्षित र प्रलयकारी विपत्तिका कारण सयौं स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरूले मृत्युवरण गर्न पुगेका छन् भने हजारौं मानिसहरू अझैसम्म हराईरहेका छन्। बाढीका कारण खर्बौँ रुपैयाँ बराबरको भौतिक सम्पत्ति क्षति भएको छ। दर्जनौं पक्की पुल बगेका छन्। करिब ९०० मेगावाटका एक दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन्। पचासौं किलोमिटर सडकहरू, हजारौं घर तथा व्यापारिक भवनहरूका साथै हजारौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा पूर्ण तथा आंशिक क्षति भएको छ।
साथै, शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक सेवा लगायतका सरकारी संरचनाहरू ध्वस्त भएका छन्। बाढीले भौतिक तथा मानविय क्षति पुर्‍याउनुका साथै हजारौं वर्षदेखिको नदी किनाराको मानव सभ्यता समेत तहसनहस पारेको छ।
परम्परागत मनसुनी बाढीमा वर्षा, नदीको सतह र पानीको बहावका आधारमा केही समय पूर्वसूचना दिन सकिन्छ। तर हिमाली ढलानबाट अचानक ठूलो परिमाणमा बरफ, चट्टान र गेग्रान तल खस्दा त्यसले सिर्जना गर्ने बाढीको प्रकृति तथा गति फरक हुन्छ। यस्तो घटनामा पूर्वसूचनाका लागि उपलब्ध समय अत्यन्त छोटो हुन सक्छ।
यसले नेपाललाई एउटा कठोर पाठ दिएको छः हामीसँग बाढीको पूर्वसूचना प्रणाली भए पनि त्यो हिमालबाट अचानक उत्पन्न हुने उच्च गतिको बाढीका लागि अझै अपर्याप्त छ। त्यसैले अब प्रश्न उद्धार र राहतको मात्र होइन। प्रश्न जोखिमको पुनर्मूल्यांकनको हो।
विपद्पछि हाम्रो पहिलो प्रतिक्रिया भत्किएको सडक र पुल बनाउनु हो। तर जुन ठाउँमा जोखिमको स्वरूप नै बदलिइसकेको छ, त्यही ठाउँमा पुरानै संरचना फेरि बनाउनु पुनर्निर्माण होइन, अर्को विपदलाई निम्तो हुन्छ।
अब पुनर्निर्माणको प्रश्न ‘कति खर्च लाग्छ?’ मात्र होइन, ‘कहाँ र कस्तो पूर्वाधार बनाउने?’ भन्ने हो। किनकि जलवायु परिवर्तनले जोखिम बढाइरहेको अवस्थामा विगतका बाढीको तथ्यांक मात्र हेरेर भविष्यको पूर्वाधार डिजाइन गर्न सकिँदैन।
अझ यो भन्दा ठूलो प्रश्न नेपालको अर्थतन्त्रसँग जोडिएको छ।
विश्वलाई नै थाहा छ, नेपालको विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान ०.१ प्रतिशत मात्र अर्थात् नगण्य छ। तर जलवायुजन्य जोखिमको सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा नेपाल नै छ। हिमनदीको तीव्र परिवर्तन, हिमतालको जोखिम, पहिरो, बाढी र मौसमको चरम परिवर्तनीय घटनाले नेपालको पूर्वाधार, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ।
यहीँनेर प्रतिनिधि सभाले बुधबार पारित गरेको तथा नेपालका जनताको नामबाट विश्व बैंकलाई लेखिएको पत्रमा उठाइएको मुलप्रश्न, ‘अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्याय’को सन्दर्भ आउँछ। विश्वका सबै देशले समान मात्रामा कार्बन उत्सर्जन गर्दैनन्। सबैको ऐतिहासिक जिम्मेवारी पनि समान छैन। र जलवायुजन्य क्षति सामना गर्ने आर्थिक क्षमता पनि सबैको समान छैन।
‘साझा तर विभेदित उत्तरदायित्व’को सिद्धान्त यही असमानतालाई स्वीकार गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु व्यवस्थाको महत्वपूर्ण आधार हो। समस्या के हो भने यो सिद्धान्त त स्वीकार गरिएको छ, तर त्यसअनुसारको आर्थिक उत्तरदायित्व अझै पर्याप्त रूपमा कार्यान्वयन गरिएको छैन। त्यसैले, नेपालले यही अन्तरलाई अब आफ्नो कूटनीतिक एजेन्डा बनाउनुपर्छ।
वर्षौंदेखि नेपालले विश्वलाई भनिरहेको छ, ‘हामी जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिममा छौं, हामीलाई जलवायु वित्त चाहिन्छ, हिमालय बचाउनुपर्छ।’ विश्वले सुन्दै पनि आएको छ तर यसपटक नराम्रोसँग देखियो पनि। त्यसैले अब भाष्य बदल्ने समय आएको छ।
जलवायु कूटनीति अब पर्याप्त छैन। जलवायु मुद्दासम्बन्धी कानुनी सम्भावनासमेत गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरेर नेपालले क्षतिपूर्ति कूटनीति सुरु गर्नुपछ। तर, यसमा सावधानी पनि अपनाउनु पर्छ। यो कुनै देशविरुद्धको क्षणिक आक्रोश होइन। यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, वैज्ञानिक प्रमाण र जलवायु न्यायलाई आर्थिक उत्तरदायित्वसँग जोड्ने रणनीति हो। सबैभन्दा पहिले नेपालले आफ्नो क्षतिको दस्तावेजीकरण गरेर प्रमाण तयार गर्नुपर्छ।
प्रत्येक ठूलो जलवायुजन्य विपद्को प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष क्षतिको लेखाजोखा हुनुपर्छ। सडक र पुल मात्र होइन, कृषि उत्पादन, ऊर्जा उत्पादन, पर्यटन, रोजगारी, विस्थापन, शिक्षा, सामाजिक संरचना, सार्वजनिक ऋण र स्थानीय अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावसमेत गणना गर्नुपर्छ।
कुन घटना सामान्य प्राकृतिक प्रक्रियाको परिणाम हो? कुन जोखिम जलवायु परिवर्तनले बढाएको हो? तापक्रम वृद्धि, हिमनदीको अवस्था, हिमतालको अस्थिरता र चरम मौसमबीचको सम्बन्ध कति बलियो छ? यस्ता प्रश्नको वैज्ञानिक उत्तरबिना अन्तर्राष्ट्रिय क्षतिपूर्तिको दाबी कमजोर हुन्छ। त्यसैले नेपालले जलवायु कारण निर्धारणसम्बन्धी अध्ययनमा लगानी गर्नुपर्छ। कूटनीतिमा भावनाले सहानुभूति त प्राप्त गर्न सकिन्छ तर दाबी गर्न प्रमाण चाहिन्छ।
नेपालले हरेक ठूलो विपद्पछि प्रस्तुत गर्न सकिने वैज्ञानिक र आर्थिक ‘क्षतिपूर्ति दाबीसम्बन्धी दस्तावेज’ तयार गरेर हानि तथा नोक्सानीलाई नेपालको जलवायु कूटनीतिको मुलमुद्दा बनाउनुपर्छ। र संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु प्रक्रियामा हानि तथा नोक्सानी सम्बन्धी वित्तीय संयन्त्रबाट नेपालले लाभ लिन सक्ने गरी आफ्नो संस्थागत क्षमता निर्माण गर्नुपर्छ।
अनि, जलवायु वित्तलाई नयाँ परियोजना वा ऋण प्राप्त गर्ने अवसरका रूपमा मात्र पनि हेर्नु हुँदैन। भूगर्भविद् श्रीकमल द्विवेदीका अनुसार त्यो वित्त जलवायुजन्य प्रकोप न्यूनीकरणमा लगाउनु पर्छ। अन्यथा फेरि नीति निर्माणका नाममा दुरुपयोग हुने खतरा छ। नेपालले हतारमा यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाइहाल्ने भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद्, जलवायु वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, कूटनीतिज्ञ र विश्वविद्यालयहरूलाई समेटेर जलवायु कानुनी कार्यदल गठन गर्नु आवश्यक भएको उनको तर्क छ।
यो कार्यदलले कानुनी दायित्व, वैज्ञानिक कारण निर्धारण र आर्थिक क्षतिको सम्बन्ध स्थापित गरेपछि नेपालले अदालतमा नजाने निर्णय नै गरे पनि विश्वसनीय कानुनी रणनीति आफैंमा एउटा कूटनीतिक शक्ति बन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा शक्ति केवल ठूलो अर्थतन्त्रबाट मात्र आउँदैन। प्रमाण, कानुनी तयारी र वैकल्पिक रणनीतिबाट पनि आउँछ।
द्विवेदीका अनुसार हिमनदी र हिमताल निगरानी, पूर्वसूचना प्रणाली, जलवायु अनुसन्धान, जोखिमयुक्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण, समुदायको पुनर्स्थापना र अपरिहार्य हानि तथा नोक्सानीको वित्तीय सम्बोधनसम्म यसको दायरा फैलाएर अझ चीन र भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई पनि जलवायु सुरक्षाको दृष्टिले पुनः परिभाषित गर्नु आजको आवश्कता हो।
हिमालका नदी, हिमनदी, हिमताल र पहिरोले राजनीतिक सीमा चिन्दैनन्। त्यसैले वास्तविक समयमा सूचना आदानप्रदान, हिमनदी तथा हिमताल निगरानी, नदी बेसिन व्यवस्थापन, पूर्वसूचना र सीमापार अनुसन्धानका लागि नयाँ क्षेत्रीय संयन्त्र आवश्यक छ। विशेषतः उत्तरी हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न जोखिम केही घण्टामै नेपाली बस्तीलाई सोत्तर पार्न सक्ने यसै घटनाबाट प्रमाणित भइसकेको छ।
अनि जलवायु कूटनीति अब वातावरण मन्त्रालयको मात्र विषय रहन सक्दैन। यो अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि र राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय पनि हो। नेपालले अब अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा केवल ‘हामी जोखिममा छौं’ भन्नु भन्दा आफ्नो क्षतिको हिसाबकिताब स्पष्टरुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। यस्तै, अब अनुकूलन वित्त माग्नु मात्र पनि पर्याप्त छैन। हानि तथा नोक्सानीको दाबी गर्नुपर्छ। नेपाल सहानुभूति खोज्ने देश होइन, अब जलवायु न्यायको दाबीकर्ताका रूपमा उभिनुपर्छ। र बुधबारको प्रतिनिधि सभाले सरकारलाई दिएको निर्देशन पनि यही हो।
‘हामी गरिब छौं, सहयोग गरिदिनुहोस्’ भन्ने भाष्यबाट अब नेपालले ‘हामी जलवायु संकटको अग्रपंक्तिमा छौं, यसको असमान लागत बाँडिनुपर्छ’ भन्ने भाष्य बनाउनतिर लाग्नुपर्छ।
र, ‘राहत चाहियो’ बाट ‘हानि तथा नोक्सानीका लागि वित्त चाहियो’ भन्नेतर्फ जानुपर्छ।
अनि, ‘परियोजना चाहियो’ बाट ‘दीर्घकालीन जलवायु उत्थानशील विकासका लागि वित्त चाहियो’ भन्नेतर्फ जानुपर्छ।
र, सबैभन्दा महत्वपूर्ण, ‘विपद् प्राकृतिक हो’ भन्ने पुरानो सोचबाट ‘जलवायु परिवर्तनले जोखिम बढाएको छ र त्यसको लागत पनि न्यायपूर्ण रूपमा बाँडिनुपर्छ’ भन्ने नयाँ यथार्थतर्फ जानुपर्छ।
अनि नेपालका जनताको नामबाट विश्व बैंकलाई पठाइएको पत्रमा लेखिएझैंः
हामीलाई थप जलवायु ऋण होइन, ऐक्यबद्धता चाहिएको छ।
हामीलाई जलवायु ऋण होइन, अनुदान चाहिएको छ।
अनि जलबायु न्याय चाहिएको छ।
हिमालले चेतावनी दिएको धेरै भयो।
अब नेपालले त्यो चेतावनीलाई सुस्तरी होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सुनिनेगरी उठाउनु पर्छ।

(First published in Nepalkhabar.com - https://nepalkhabar.com/opinion/285837-2026-9-3-10-56-25)