Tuesday, February 13, 2018

Cabinet approves Rs 94 billion viability gap funding for Budhi Gandaki

The government is providing Rs 94 billion as viability gap funding (VGF) – as recommended by the National Planning Commission (NPC) – for the development of the 1,200-MW Budhi Gandaki Hydropower Project with domestic resources.
A cabinet meeting on Friday (February 9) has decided to issue the grant equivalent to around one-third of the project’s estimated cost. The viability gap funding is provided to important infrastructure projects that may not be financially feasible.
The storage-type hydropower project Budhi Gandaki that is located in Dhading and Gorkha districts in central Nepal is estimated to cost $2.6 billion (approximately Rs 270 billion). The construction is expected to take eight years.
According to the spokesperson at the Energy Ministry Dinesh Kumar Ghimire, the cabinet has informed the ministry about the decision. "However, the ministry is yet to receive a formal letter from the Prime Minister’s Office,” he said, adding that the ministry will start the project development process and look for other sources of funding once they receive the formal letter.
The planning commission had started looking for implementation and funding modalities for the construction of the Budhi Gandaki Hydropower Project after the Prime Minister Sher Bahadur Deuba-led government terminated the memorandum of understanding (MoU) signed with China Gezhouba Group Company (CGGC) to build the project under the engineering procurement construction and financing (EPCF) model.
After cancelling the agreement with the Chinese company, Deuba government decided to construct the project by itself through Nepal Electricity Authority (NEA). Subsequently, the government formed a committee led by NPC vice chair Swarnim Wagle to look for financing options to build the power plant.
However, with a new government, the decision seemed to lose its validity as the premier Kp Sharma Oli had publicly criticised Deuba’s decision to scrap the MoU with the Chinese company. Oli had also openly pledged to reinstate the deal after becoming prime minster.
According to the National Planning Commission (NPC) report, the government should provide gap funding covering around one-third of the project’s total development cost. "The NPC submitted the report to former energy minister Kamal Thapa, who took the proposal to the cabinet."
If the project is built through a special purpose vehicle, the government may provide viability gap funding of Rs 94 billion to the developer, according to the NPC report.
According to the report, the funding is needed for land acquisition and resettle locals, who will be displaced by the project. If this amount is deducted from the project cost, the developers will have to invest only Rs 176 billion and it will raise the return on the investment.

NAC lacks pilots to fly Chinese aircraft

Though Nepal Airlines Corporation (NAC) now has 4 Harbin Y 12-e aircraft in its fleet – after it received 2 aircraft today – the national flag carrier has only 3 pilots to command the aircraft.
The airlines need to have 8 pilots to fly according to the schedule, but with only 3 pilots at present, the aircraft seem to remain in the parking lot until the NAC recruits pilots to fly them. Under present circumstances, the new aircraft will remain grounded at the airport.
According to Civil Aviation Authority of Nepal (CAAN) rule, airline companies should have five pilots – 2 captain and 3 co-pilots or 3 captains and 2 co-pilots - per small aircraft.
Two new Chinese aircraft procured by NAC from China landed at the Tribhuvan International Airport (TIA) in Kathmandu today. According to NAC, 2 Harbin Y 12-e aircraft landed at the TIA today afternoon at the interval of half an hour.
The new aircraft will be coming via Dhaka, Bangladesh and will be flown by foreign pilots.
The NAC is looking for senior flying crews for the Y12e. It has also published an advertisement to hire foreign captains.
A team of NAC left for China to take delivery of the 2 remaining Chinese-made Y-12e planes on January 30. CAAN has given the new aircraft 9N-AKU and 9N-AKV call signs, according to the NAC.
The two 17-seater aircraft are a part of grant and loan agreement that Nepal had signed with China's AVIC International Aero-Development to procure 6 aircraft, 2 MA 60s and 4 Harbin Y 12-e aircraft in November 2012. Of them, one MA 60 and one Harbin Y 12-e were grant – by February last year and are conducting domestic flights – while China has arranged concessional loan to purchase on MA 60 and three Harbin Y 12-e aircraft.
The first batch of two Y12e arrived in Kathmandu in 2014, and were intended to serve remote mountain airfields like Lukla, Jomsom, Manang, Simikot, Rara, Jumla and Dolpa. But the aircraft faced regulatory limits, which meant they could only fly to airports with a maximum grade of up to 2 per cent or about 1.2 degrees of slope.
As a result, the Y12e have been only operating on the Pokhara and Simara sectors, pending the issuance of a certificate by the manufacturer clearing them to serve airports with a slope of more than 2 degrees.
The cost of 4 aircraft is $ 35 million, said the NAC that has repaid most of the loans and only around $3.5 million is remaining.
NAC will now have a total of 8 aircraft for domestic destinations, though it lacks enough pilots to fly them. With the new planes, the NAC has planned to fly them to some faraway cities, including Dang in the mid-western region and Janakpur in eastern region and some remote airports.
The national flag carrier plans to increase its share in the domestic sky with new aircraft. The stakeholders, however, fear that the aircraft might turn white elephants due to its high maintenance cost and low productivity.

Monday, February 12, 2018

Remittance inflow drops for third month in a row

Remittance – sent home by Nepalis working abroad – growth rate fell for the third consecutive month in the current fiscal year.
The drop in growth of remittance inflow could exert pressure on foreign exchange reserves that needs to remain robust to support imports.
The drop in growth rate – from the fourth month in mid-November – continued till the sixth month in mid-January, according to the latest Macroeconomic Report of the central bank. Remittance has been the life line for battered economy since the last one decade. Lately, the banks and financial institutions have been largely dependent on remittance for the more lending. The remittance, which is almost equivalent to 32 per cent compared to the gross domestic product (GDP), inflow growth rate dropped by 0.5 per cent to Rs 340.5 billion in the six-month period between mid-July and mid-January of the current fiscal year. However, during the the same period in the last fiscal year, growth rate of remittance inflow had jumped by 5.7 per cent, the central bank report reads.
The drop in the growth rate of remittance is supported by the drop in the number of migrant Nepalis workers. The country has seen a drop in Nepalis going overseas for work since last two years after the devastating earthquake. The drop in migrant Nepali workers has continued in the current fiscal year as the number of outgoing migrant workers posted a decrease of 1.8 per cent in the six-month period.

ADB provides $100 million loan assistance to Nepal

Asian Development Bank (ADB) has agreed to provide $100 million to Nepal for the Rural Connectivity Improvement Project. Finance secretary Shankar Prasad Adhikari and country director of Nepal Resident Mission of ADB signed the agreement and exchanged it at the Finance Ministry  today on the behalf of their respective institutions.
Adhikari after signing the agreement expressed appreciation to the ADB for this assistance and its continued support in the socio-economic development of Nepal.
The project will upgrade 388-km of rural roads to all-weather standards, serving the agriculture sector and bring access to 7.5 million people in 16 districts, according to a press release issued by the Asian Development Bank (ADB) Nepal.
The project, in line with the goal of the government's Agriculture Development Strategy (ADS), was signed in 2015 to encourage commercial agriculture, increase productivity, create new rural jobs and increase prosperity.
The project aims at increasing transport efficiency on project area. "It shall improve the rural road conditions between the selected rural communities, agriculture production areas and enhance capacity of rural infrastructure agency and road users in project areas," the ADB press note further read.
Likewsie, ADB has also agreed to provide $1 million to restructure the Department of Local Infrastructure Development and Agricultural Roads into a state-of-the-art rural road agency. The project is expected to be completed by January 31, 2023.
The ADB, conceived in the early 1960s as a financial institution, assists its members and partners by providing loans, technical assistance, grants and equity investments to promote social and economic development.

Saturday, February 3, 2018

कांग्रेसकै एजेन्डामा सबै दल आइपुगेका छन् : महत

नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महतले पटक–पटक अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालिसका छन् । विश्वकै उत्कृष्ट अर्थमन्त्रीका रूपमा समेत सम्मानित भइसकेका डा. महतले अघि सारेका कतिपय नीतिको वामपन्थी दलहरूले आलोचना गर्ने गर्दछन् । तर, महत अहिले आफ्ना आलोचकसमेत कांग्रेसले अघि सारेको एजेन्डामा आइपुगेको तर्क गर्छन् । लोकप्रियताका नाममा सरकार छाड्ने बेलामा राज्यको ढुकुटी बाँड्ने प्रतिस्पर्धा देशले धान्न नसक्ने महत बताउँछन् । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा हुनुपर्ने बताउने महत देशको ढुकुटी बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । पूर्व अर्थमन्त्री, कांग्रेस नेता उनै डा. महतसँग निर्वाचनमा कांग्रेसको पराजय, कांग्रेसले बोकेको अर्थनीति र पछिल्लो समय चर्चामा रहेका अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्ने केही सन्दर्भका बारेमा गरेको कुराकानीको सार:

प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन पराजयको समीक्षा नै नेपाली कांग्रेसमा हुन सकेको छैन । योे लज्जास्पद हारको कारण के ठान्नुहुन्छ ?
कांग्रेस कमजोर हुनुको मुख्य कारण दुई वटा ठूला वामपन्थी दलहरू मिल्नु नै हो । समानुपातिकमा कांग्रेसलाई प्राप्त मतमा खासै अन्तर आएको छैन । तर, केही मत घट्यो । पहिला हामी पहिलो पार्टी थियौं । अहिले दोस्रो पार्टी भयौं । समग्रमा अहिले हारको कारणचाहीँ एमाले र माओवादी केन्द्र एक ठाउँमा आउनु नै हो । अर्को कुरा हाम्रो संगठनात्मक कमजोरीहरू छन् । पार्टीमा गुटबन्दी बढी भयो । संगठनात्मक संरचना उपयुक्त ढंगले परिचालित हुन सकेनन् । यसमा नेतृत्वको कमजोरी हो । उम्मेदवार छनोट गर्दा नेतृत्वले गुटभन्दा माथी उठेर योग्यताका आधारमा छान्ने प्रवृत्ति देखिएन । कतिपय ठाउँमा टीकट पाउनुपर्ने राजनीतिक कार्यकर्ताले नै पाएनन् । कतिपय ठाउँमा गलत ढंगले टकट वितरण भयो । सरकारमा हुँदा केही फाइदा हुनसक्थे । तर, सरकारमा रहेर गरेका केही निर्णयले कांग्रेसको सार्वजनिक छबि खस्कियो । केही व्यवस्थापकीय कमजोरी, संगठनात्मक कमजोरी, नेतृत्वको कमजोरी र वामपन्थीहरूको एकतालगायतका कारणले निर्वाचनमा हामीले पराजय बेहोर्नुपर्यो ।

१३औं महाधिवेशनपछि कांग्रेसको नेतृत्वको लिगेसी ‘कोइराला’ परिवारबाट बाहिर शेरबहादुर देउवामा पुग्यो । तर, अहिले देउवा पनि असफल हुनुभयो भनेर पार्टीभित्र कुरा उठेको छ । ‘लिगेसी’वाला नेतृत्व नै रहँदा कांग्रेस बलियो हुनेरहेछ भन्नेहरू पनि छन् नि ?
नयाँ नेतृत्वबाट धेरै अपेक्षा थियो । सुशील कोइरालाको निधनपछि कोइरालाहरूमा नेतृत्व लिनसक्ने कोही छँदा पनि थिएनन् । कोइराला र शेरबहादुर देउवाबीचमा प्रतिस्पर्धा हुँदै आएको थियो । पछि रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुर देउवाबीच प्रतिस्पर्धा भयो । सुशील कोइरालाको निधनपछि केही कोइराला समर्थक नै देउवालाई सहयोग गर्न पुगे । त्यसकारण १३ औं महाधिवेशनबाट देउवा सभापति बन्नुभयो । कोइराला परिवारकै नेतृत्व हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन । कृष्णप्रसाद भट्टराई र सुवर्ण शमशेर वीपी कोइराला परिवारभन्दा बाहिरकै हुनुहुन्थ्यो । सँधै कोइराला भन्ने पनि होइन । यद्यपी कोइराला परिवारको एउटा लिगेसी छ । त्यसको आफ्नै महत्व पनि छ । तर, नेतृत्व सँधै कोइराला परिवारकै हुनुपर्छ भन्ने छैन । जसले नेतृत्व लिन्छ, उसले क्षमता प्रदर्शन गर्नुप¥यो । सार्वजनिक छवि पनि राम्रो बनाउन सक्नुपर्यो । लोकप्रियता पनि हासिल गर्न सक्नुपर्यो । संगठन परिचालन गर्नसक्ने क्षमता, सरकारमा बस्दा कुशल नेतृत्व चाहियो । जो सभापति भए पनि नेतृत्वमा हुनुपर्ने सबै गुणहरू देखाउनुपर्यो । त्यो कुरा नदेखिएपछि संगठनलाई त असर पर्छ नै ।

निर्वाचनपछि २ दिन केन्द्रीय समिति बैठक बस्यो । निर्वाचनको समीक्षा पनि भएन, महासमिति बैठकको सुनिश्चितता पनि भएन । कांग्रेसमा कमजोरी समीक्षा गर्ने र भावी दिशा तय गर्न कुनै जाँगर देखिन नि, होइन ?
निर्वाचनको समीक्षा बैठकमा भएन । हामीले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउनुपर्छ भनेर दबाब दिँदै आएका थियौं । बैठक त बस्यो तर निर्वाचनको समीक्षा हुन सकेन । निर्वाचनको समीक्षा नगर्ने गरी राष्ट्रियसभाका बारेमा र संसदीय बोर्डका विषयमा आएका विवादका बारेमा छलफल गर्ने सहमति भएपछि नै केन्द्रीय समिति बैठक बोलाइएको थियो । त्यति हुँदाहुँदै पनि केही साथीका विचार निर्वाचनका विषयमा आए । तर, मूल विषय त्यो छँदै थिएन । निर्वाचनको साँच्चै समीक्षाका लागि जिल्ला–जिल्लाबाट प्रतिवेदन मागिएको छ । विभिन क्षेत्रबाट प्रतिवेदन मागिएको छ । ती सबको छलफल कार्यसमितिमा हुन्छ र त्यसपछि महासमिति बैठक हुन्छ । महासमिसित बैठकमा निर्वाचनको समीक्षा र संविधान संशोधनलगायतका बारेमा छलफल हुन्छ । त्यसपछि विशेष महाधिवेशन भन्नुस् अथवा अर्ली महाधिवेशन भन्नुस् । ४ वर्ष छ महाधिवेशनको समय । ४ वर्ष नपुग्दै महाधिवेशन गर्ने कि पुगेपछि गर्ने ती कुरा महासमिति बैठकले निर्णय गर्छ ।

कांग्रेसमा अहिलेको शीर्ष नेतृत्व चलेन भन्ने व्यापक चर्चा भइरहँदा डा. महतलाई १४औं महाधिवेशनमा पुग्दा कांग्रेस नेतृत्व लिने ठाउँमा देख्न सकिने सम्भावना कत्तिको छ ?
मैले कहिले पनि यही हुनुपर्छ भनेर महत्वाकांक्षा देखाएको छैन । यद्यपी पटक–पटक मैले अर्थमन्त्रीको, परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएँ । मलाई मन्त्री बनाउनुस् भनेर मैले कसैलाई भनिनँ । मेरो आवश्यकता ठानेर पार्टीले निर्णय गर्यो । मैले खुशीसाथ त्यो जिम्मेवारी पूरा गरेँ । नेतृत्वको कुरा पनि आवश्यक परेको खण्डमा म तयार छु । यद्यपी नयाँ नेतृत्वको आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ । तर, म आफैंले महत्वाकांक्षा राखेर नेतृत्व लिइहाल्छु भनेर होमिएको अवस्था छैन । तर, आवश्यक परेको अवस्थामा म पछि हट्ने अवस्थामा पनि छैन । धेरै साथीहरूले तपाईं अगाडि बढ्नुस् भनेर मलाई भनिरहेको अवस्था छ । उपयुक्त समय आएपछि विचार गर्नेछु ।

अहिलेको असफलतामा नेतृत्वसँगै कांग्रेसले लिँदै आएका नीतिमा पनि सुधारको आवश्यकता होला नि ? अहिले त कांग्रेस एजेण्डाविहीन भएजस्तो पनि देखिन्छ ।
कांग्रेस एजेण्डाविहीन कहिले पनि छैन । कांग्रेस अहिले पनि राष्टियता, प्रजातन्त्र, समाजवादको एजेण्डामा छ । अहिले सबै कांग्रेसले लिएको यही एजेन्डाकै पछि लागेका छन् । हिजो लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने अरु दलहरू त थिएनन् । एकदलीय साम्यवादमा विश्वास गर्ने दलहरू थिए । निर्दलमा विश्वास गर्ने पञ्चेहरू थिए । बहुदलमा विश्वास गर्ने, संसदीय व्यवस्थामा विश्वास गर्ने त कांग्रेसबाहेक कोही पनि थिएन । अहिले त सबै राजनीतिक दलहरू कांग्रेसले भनेकै व्यवस्थामा आएका छन् । साम्यवाद भन्नेहरू पनि अब समाजवाद भन्छन् ।

वामपन्थी दलहरूले कांग्रेस पूँँजीवादी पार्टी भएको भन्दै समाजवाद आफ्नो एजेन्डा भनिरहेका छन् नि ?
समाजवादको परिभाषा के हो ? यसलाई पनि विभिन्न मनिसले फरक ढंगले व्याख्या गरेका छन् । राजनीतिक र आर्थिक एजेन्डामा देश नै अहिले कांग्रेसको एजेन्डामा छ । समाजवादको मूल अर्थ भनेको सामाजिक न्याय हो । लोककल्याणकारी राज्य हो । त्यसको एजेन्डामा त सबै छन् । कांग्रेस पनि त्यही एजेन्डामा छ, अरु पनि त्यसैमा छन् । कांग्रेसले समाजवादी लक्ष्य हासिल गर्न आर्थिक उदारीकरणको नीति ल्याएको हो । हिजो त्यसका विरोधीहरू पनि अहिले त्यही एजेन्डामा लागेका छन् । अहिले विदेशी लगानीको विपरित कोही पनि छैन । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा कोही पनि छैन । हामीले हिजो विरोध र कतिपयकोे आलोचनाको बाबजुद पनि जुन आर्थिक सुधार र आर्थिक उदारीकणको नीति लिऔं अहिले सबै राजनीति शक्ति त्यही नीतिका पछाडि आएका छन् । कांग्रेस एजेण्डाविहीन छ भन्ने कुरा त हुँदै होइन । कांग्रसले अगाडि सारेकै दर्शनमा आज अरु राजनीतिक शक्ति पनि लागेका छन् । कांग्रेसले लिएका आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिको एजेन्डामा हिजोका आलोचकहरू पनि पछि लागेका छन् । अहिले कांग्रेसकै दर्शन र मूल एजेन्डामा देश अघि बढेको छ । आन्तरिक पार्टी सञ्चालनका सम्बन्धमा सानातिना रणनीतिक एजेन्डा हुन्छन् । ती एजेन्डामा कांग्रेसले केही सुधार गर्न आवश्यक छ । महासमिति बैठकले ती कुरामा वृहत् छलफल गरेर सुधारको बाटो देखाउनेछ ।

अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा भारत र चीन दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरू छिमेकमा छन् । चीनको अर्थतन्त्रलाई समाजवादी अर्थतन्त्रका रूपमा उदाहरण दिँदै व्यवहारमा जे भए पनि दस्तावेजहरूमा, भाषणहरूमा कम्युनिस्टहरू खुला बजार अर्थतन्त्रको विपक्षमै देखिन्छन् नि ?
समाजवाद त्यस्तो टोपी भएको छ जसले जुन आकारमा पनि लगाउन सक्छ भनेर बर्नाड शा ले भनेका छन् । किनभने सबैले आफ्नै ढंगले समाजवादको परिभाषा गरेका छन् । हामी लोकतान्त्रिक समाजवादी हौं । किनभने हामी लोकतान्त्रिक बाटोबाट, संसदीय व्यवस्थाका माध्यमबाट, विधिअनुसार, निर्वाचनबाट समाजवाद ल्याउने भन्छौं । कम्युनिस्टहरू वर्गसंघर्षबाट समाजवाद ल्याउने भन्छन् । हिजो राज्य नियन्त्रित समाजवाद थियो । संसारभर असफल भयो । बेलायतमा कन्जरभेटिभ पार्टीले १८ वर्ष सत्ता चलाएपछि त्यतिञ्जेल लेवर पार्टी बाहिरै रह्यो । त्यसपछि टोनी ब्लेयरले लेबर पार्टीको विधानको धारा ४ संशोधन गरे । जहाँ अब राष्ट्रियकरण होइन ‘मार्केट मेकानिजम’ भने । त्यसपछि लगातार तीन पटक लेबर पार्टीले चुनाव जित्यो । जवाहरलाल नेहरू समाजवादी थिए । उनको पालोमा धेरै औद्योगिकरण भयो । हिन्दुस्तानमा इन्दिरा गान्धीले राष्ट्रियकरणको अभियान शुरु गरिन् । इन्दिरा गान्धी सत्तामा आएपछि राष्ट्रियकरण गर्ने, गरिबी हटाउने, समाजवाद ल्याउने भनिन् । भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको विधानमा पनि राष्ट्रियकरणको माध्यमबाट समाजवाद ल्याउने भनेर राखियो । पछि उनकै छोराले त्यसलाई हटाए । राष्ट्रियकरण वा राज्य नियन्त्रित समाजवादले गरिबी हटाउने होइन बढाउँदो रहेछ, देश टाट पल्टाउँदोरहेछ । हिन्दूस्तान अन्तर्राष्ट्रिय ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो । किनभने २ हप्ताभन्दा बढी आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिती नभएको अवस्थामा पुग्यो । नरसिंह राव प्रधानमन्त्री भएर आउँदा त्यो अवस्था थियो । कूल विदेशी सञ्चितिले २ हप्ताको आयातलाई धान्न सक्ने अवस्था पनि भएन । त्यो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट ऋण लिन खोज्दा ‘रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया’ को सुन धितो राखेर बल्लबल्ल ऋण लिएर हिजोको राष्ट्रियकरणको समाजवाद, सामाजिकीकरणको समाजवादले देश टाट पल्टियो भनेर व्यापक प्रकारको सुधारको नीति लिइयो । सुधारवादी पी चिदम्बरमहरू आए । रातारात, महिनौं गृहकार्य गरेर उदारीकरण र विदेशी लगानीलाई प्रबद्र्धन गर्ने, एक्सचेन्ज रेट सुधार गर्ने, निजी पूँजीलाई नियन्त्रण गर्ने सम्पूर्ण नियमलाई खारेज गरेर उनीहरू खुला अर्थतन्त्रतिर गए । चीनले त्यो भन्दा १० वर्ष अगाडि नै यो नीति अपनाइसकेको थियो । जसले गर्दा चीन विश्वकै छिटो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने अर्थतन्त्र भइसकेको थियो । भारत धेरै पछि प¥यो र त्यहाँका समाजवादी पार्टीले पनि बजारमुखी अर्थनीति लिए । उत्पादनको साधनको सामाजिकीकरण गर्ने भनेर नारायणमान बिजुक्छेजी अहिले पनि भन्दै हुनुहुन्छ । राष्ट्रियकरण गर्ने, सामाजिकीकरण गर्ने भन्ने कुरा चीनमा त असफल भइसक्यो, सोभियत युनियनमा असफल भइसक्यो । अरु समाजवादी मुलुकमा असफल भइसक्यो । त्यसकारण मार्केट मेकानिजमले समृद्धि सिर्जना गर्छ । त्यो समृद्धिलाई गरिबको पक्षमा, लोककल्याणको पक्षमा लैजाने प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट समाजावदी लक्ष्य हासिल गर्ने अहिलेके बाटो हो । यसलाई कतिपयले नबुझेर राज्यकेन्द्रित समाजवाद भनिरहेका छन् । त्यो हल्लामा लागेका छन् । १ सय वर्ष अगाडि गरिएको समाजवादकै परिभाषामा अहिले पनि कतिपय देखिन्छन् । त्यतिबेला पुँजीवादले धेरै शोषण गथ्र्यो । तर, अहिले पूँजीवादको स्वरूप पनि बदलिँदै गयो । मताधिकार सबैले पाइसकेपछि पूँजीवादको स्वरूप नै बदलियो । श्रमिकका कानुन बन्न थाले, न्यूनतम पारिश्रमिकको कानुन बन्न थाले । सामूहिक सौदाबाजीको कानुन बन्न थाले । हड्तालको हकको कानुन बन्न थाले । यी सवले गर्दा नै हिजोको शोषण गर्ने पुँजीवादको त्यो रूप समाप्त भयो । नाफालाई फोहोरी शब्द भन्थे । अहिले नाफा फोहोरी शब्द होइन । नाफा नभई राज्यको ढुकुटी नभरिने रहेछ । त्यो ढुकुटीबाट गरिबको पक्षमा, लोककल्याणको पक्षमा, ग्रामीण विकासको पक्षमा, विकासको पक्षमा काम गर्दै समाजवादी लक्ष्य हासिल गर्ने हो । कांग्रेसले यही बाटो अंगालेको हो । अहिले सबै यही बाटोमा छन् ।

तपाईं सधैं सामाजिक सुरक्षा भत्ताका विषयमा सकारात्मक देखिनुहुन्न भनेर आलोचना हुने गरेको छ । एमालेले अर्थतन्त्रलाई वितरणमुखी बनायो भनेर तपाईंले भन्दै पनि आउनुभएको छ । अहिले कांग्रेसकै सरकारले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिने उमेर ६५ वर्षमा झारेको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
वितरणमुखी हुनु नराम्रो कुरा होइन । असक्षम, असहाय, लोपोन्मुख, काम गर्ने कोही पनि छैन भने उनीहरूका लागि वितरण पनि गर्नुपर्छ । तर, सेलेक्टिभ हुनुपर्छ । अहिले त्यस्तो छैन । अर्थ व्यवस्थाले कतिसम्म धान्न सक्छ त्यो पनि मतलव गरिएको छैन । धनीले पनि ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने, गरिबले पनि पाउने । कार चढ्नेले पनि ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने पद्धतीमा हामी गयौं । त्यसकारण असहाय, अपांगता भएका, आम्दानीका स्रोत नभएका व्यक्तिलाई राज्यले संरक्षण गर्न सकेन । त्यसको पक्षमा जानुपथ्र्यो । वितरणभन्दा पहिला त राज्यको ढुकुटी बढाउनुप¥यो । राज्यको ढुकुटी बढाउन हामीले जेजे कदम लियौं । मेरै पालामा पनि केही वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याइएको थियो । विधवा भत्ता, दलितका बालबालिकालाई विद्यालय जान प्रोत्साहन मिलोस् भनेर सहुलियत दिने, महिला शिक्षा कम भएका १५ जिल्लामा प्रोत्साहनका लागि भत्ता दिने काम मेरै पालामा भए । राज्यको क्षमताभित्र रहेर यस्ता गर्नैपर्ने क्षेत्रमा वितरण भएका हुन् । तर, जथाभावी वर्षैपिच्छे बढाउँदै जाँदा राज्यले धान्न सक्ने अवस्था छैन ।
राज्यको ढुकुटीलाई प्रतिकूल असर पारेर आफ्नो र पार्टीको क्षणिक लोकप्रियताका लागि ढुकुटी उडाउने र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्नु ठीक होइन । राज्यको सिमामा बस्नुपर्छ । आम्दानीको यति प्रतिशतसम्म हामीले सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्ने भन्ने सिमा निर्धारण गर्नुपर्छ । हुनेखानेका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा हुनुपर्छ । संसारभरको अभ्यास यही हो । हाम्रो जस्तो विना योगदान समाज सामाजिक सुरक्षा संसारमा कहीँ पनि छैन । दूरगामी दृष्टिकोण भएको नेतृत्वको अभाव विगतको सरकारमा पनि देखिएको थियो । अहिले पनि देखिएको छ । विगतमा मुलुकको ढुकुटी भर्ने काम कांग्रेसले गरेको छ । कांग्रेसले भरेको ढुकुटी हामीले किन नउडाउने भनेर एमाले त्यतिबेला लाग्यो । सरकार छोड्ने बेलामा । प्रचण्डले नेतृत्व लिनुभन्दा १/२ हप्ता अगाडि केपी ओलीले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दोब्बर पार्नुभएको हो । पहिला पनि एमालेले ९ महिने सरकारकै पालामा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिने निर्णय गरेको हो । आफू जाने बेलामा जे हुन्छ होस् भनेर हचुवामा लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउने प्रतिस्पर्धा उचित होइन । अहिले शेरबहादुर देउवाले पनि त्यही गर्नुभएको छ । यसरी राज्यको क्षमताभन्दा बाहिर गएर जथाभावी बढाउँदै जाँदा राज्यले धान्न सक्ने अवस्था छैन ।

तपार्इंले पनि अर्थमन्त्री हुँदा स्वयंकर घोषणा गर्नुभएको थियो । अहिले भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेरिनुभएका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले कालोधनको उपयोगको कुरा गर्नुभएको छ । यसबारे तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?
त्यतिबेला गरिएको स्वयं कर घोषणा जसले कर तिरेका छैनन्, जानेर वा नजानेर । तीनलाई कर तिर्न दिएको मौका हो । यदि हिस्सा सरकारलाई बुझायौ भने करबाट क्लियरेन्स दिन्छौं भनेर भनिएको हो । भ्रष्टाचारको पैसा छ भने त्यसले उन्मुक्ति पाउँदैन । अरु आर्थिक अपराध गरेर कमाएको पैसा हो भने उन्मुक्ति पाउँदैन । कर नतिरेको र कर छलेको अवस्थाका लागि मात्र स्वयं सम्पत्ति घोषणा गराएको हो । अहिले जुन ‘मनि लाउन्ड्रिङ’को कुरा छ, कालोधन भनेको कर नतिरेको मात्र होइन । त्यो चोरी गरेको पनि हुनसक्छ, लागुपदार्थ ओसारपसारको पैसा पनि हुनसक्छ । आतंकवादका लागि जम्मा गरिएको पैसा पनि हुन सक्छ । त्यसका लागि हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू छन् । जस्तो, ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स’ छ । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता गरेका छौं । त्यसका आधारमा कानुन पनि बनेका छन् । त्यो उल्लंघन भएको छ÷छैन अनुगमन गर्न ‘एसिया प्यासिफिक ग्रुप अफ मनि लाउन्ड्रिङ’ भन्ने पनि छ । त्यसले बेलाबेलामा हेरिनै रहेको हुन्छ । त्यो कार्यान्वयन गरिएन भने नेपाल वित्तीय क्षेत्रमा कालोसुचीमा पर्न सक्छ । त्यसले नेपालमा हुनसक्ने लगानीलाई रोक्न सक्छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय छवि समाप्त हुनेछ । ओलीजीले जसरी बोल्नुभएको छ, त्यो अति खतरनाक कुरा हो । उहाँले यो सबै कुरा नबुझिकन हल्का ढंगबाट बोल्दिनु हुन्छ । लगानीको दृष्टिकोणले नेपालको वित्तीय अवस्थाको दृष्टिकोणले भोली हामी बहिष्कृत हुनसक्ने डर पनि हुन्छ ।