NEA resumes power supply to six industries for three months, will the dispute between NEA and industries end ?

After four days of the Prime Minister's order, the government power monopoly Nepal Electricity Authority (NEA) today late evening connected the power supply to six industries.

Earlier in the afternoon, the NEA board has decided to resume power supplies to them with condition. According to the condition, the industries must pay their dues within 3 months, otherwise, the supply will again be disrupted, a board member informed. "The NEA has resumed power supply to the six industries on the condition that they will clear their pending dues within three months."

A meeting of the board of directors of the power utility held today afternoon has decided to resume the power supply also as according to the direction of the Prime Minister and energy minister.

The board meeting was, however, not cordial as two of the board members, Bhakta Bahadur Pun and Kapil Acharya, wrote note of decent. Pun, near to the dethroned Nepal Communist Party (NCP) Maoist Centre, and Acharya near to NCP-S claimed that there is no guarantee of dues collection within 3 months also, even after resumption of power.

The NEA board has energy minister Dipak Khadka as the chair, and energy secretary Sarita Dawadi, revenue secretary Dr Ram Prasad Ghimire, NEA managing director (MD) Kulman Ghising, representative from Consumer Group Bhakta Bahadur Pun, power sector representatives Kapil Acharya, and Ratan Bahadur Ayre, and prominent member from private sector Bharat Raj Acharya.

"Of them, two board members wrote note of decent, but the majority of the members endorsed the decision facilitating the NEA to resume power," another member of the NEA board said.

NEA had cut power supplies to six industries – Reliance Spinning Mills (753.68 million), Ghorahi Cement, Arghakhanchi Cement (448.60 million), Jagadamba Synthetic (205 million), Hulas Steel (141.20 million), and Jagadamba Steel (1.60 billion) dues including 25 per cent delay fine – between July 9 and 11 for not clearing their dues of dedicated and trunk lines.

Prime Minister KP Sharma Oli on Friday directed NEA managing director Kul Man Ghising to resume power supply to all industries at the earliest as the private sector has been suffering due to slow-down in economy.

However, Ghising told the Prime Minister Oli that he would take the proposal to the board of directors.

Oli also objected to NEA’s decision -- addressing the meeting of the House of Representatives on Sunday -- of not supplying the power to the industries and discouraging the private sector during the time of economic slow down.

“As of now surplus energy is going to be wasted in the rainy season, and NEA has cut power supply to big consumers for not clearing electricity dues,” Oli said in parliament. 

According to the NEA, a total of 61 industries have to pay cumulative dues of Rs 6.60 billion. 

The debate started a decade ago, when the NEA proposed the industries to supply uninterrupted power for extra charge. Those days, the industries were suffering due to irregular power supply. THus they accepted the NEA proposal to pay premium charge for using dedicated feeder and trunk line, during the load-shedding period.

Thus, the state power monopoly, citing power outage issues in 2015, enforced the rule to charge premium on industries that consume 24 hour uninterrupted energy through the dedicated feeder and 20 hour of uninterrupted power supply through the trunk lines, during the period of load shedding.

The NEA had charged 65 per cent as premium charge for the users of dedicated feeders and trunk lines on top of the normal tariff. The industries have been regularly paying their normal tariff. But the dispute started after the NEA sent the bills to the industries with premium charges, that also four years later.

Under the dedicated feeder service, a factory that needed high voltage lines was permitted to receive direct electricity from a nearby substation, while those using trunk lines were provided with regular electricity directly through two substations. 

There has been dispute about the period, and 24-hour and 20-hour uninterrupted power usage, according to the agreement between the NEA and industries. The buyer, industries, and seller, NEA, both must follow the agreement, as it is legal binding to follow contract.

But the NEA has charged the industries with premium without providing the Time of the Day (ToD) Meter, which the industries have been asking for, if the NEA charges premium.

They have been blaming the NEA for slapping the premium charge of period even after the load shedding was declared officially over, and before the premium charge approved the Electricity Regulatory Commission, which has the only authority of fixing the power charges, not NEA.

Former FNCCI president Pashupati Muraraka, who is also one of the industries that has been asking the NEA to show ToD meter, said that they are ready to pay the premium charge, if the NEA produces ToD.

"During the load-shedding period, a decade ago, NEA supplied power to some industries through dedicated feeder and trunk line, but with condition fixed by the NEA itself, not the industries," he said, adding that the industries have been asking the NEA to follow the condition, fixed by itself.

"There are two dispute; first time period and second condition fixed by the NEA itself, not the industries," he added. "The dispute of the time period has been, more or less, solved by Lal commission formed by the erstwhile government led by Puspa Kamal Dahal, and now the remaining dispute about the condition will also be solved once the NEA produces the ToD Meter, and the industries will pay accordingly."

After a long dispute, the Dahal-led government had on January 9 formed a committee under the former Supreme Court Justice Girish Chandra Lal, with joint secretaries of the Ministry of Water Resources and Irrigation and the Ministry of Commerce and Supplies (MoICS) as members.

However, after a while, the members were replaced by the water and irrigation secretary and commerce secretary.

The committee, after three months of long investigation, has suggested the power monopoly to take premium charges of electricity used during the period of February 2016 to April 2018, only, not before and after the date. Before February 2016, the tariff was not approved by the Electricity Regulation Commission, the power sector regulator, and after April 2018, the government and NEA declared no-load-shedding in the industries.

The Lal Commission has also recommended charging premium based on the consumption amount recorded by the Time of the Day (ToD) Meter.

But NEA managing director Ghising is adamant to collect the premium charges for the period not mention by the Lal Commission also. The Dahal-led cabinet has also directed the NEA to follow the Lal Commission report. But, Ghising and NEA are not ready to follow the Lal Commission report, as they fear of corruption charges.

The NEA has booked the dues and showed that as profit in the balance and distributed bonus as well, despite the acute shortage of cash flow. Now, if they collect less charge, following the Lal Commission report, they are in the soup.

Thus, the adamant NEA on June 23 issued a notice to the industries giving them a deadline of 15 days to clear their dues. However, the industrialists did not turn up to pay the dues within the stipulated timeline that ended last Monday. They instead asked for proof.

The NEA, refusing to implement the recommendation of Lal Commission, sent the excel sheet record of the electricity use to the industries. But the industries, again, asked for ToD Meter to pay premium dues.

In the meantime, the government has changed.

The NCP-Maoist Centre supremo Dahal-led NCP-Maoist Centre and CPN-UML coalition government has been replaced by CPN-UML chair KP Sharma Oli-led CPN-UML and Nepali Congress coalition government a week ago.

The incumbent Prime Minister Oli has been vocal on the NEA's treatment to the industries, which has put pressure on NEA, especially Ghising, who is near to CPN-Maoist Centre supremo Dahal.

After the pressure from the premier, energy minister, who is the NEA board chair, the NEA’s board meeting held yesterday has also decided to facilitate the industrialists to clear their dues on dedicated feeders in 28-month installments. But the industries did not give any ear to the NEA proposal.

According to the NEA, the flexibility it has adopted will relieve the industries to settle the dues at a time of business slowdown due to low demand in the market. But the industries claim that they want the proof, not the time period, to pay premium charge claimed by the NEA.

ओलीको चौथो सत्तारोहण र बोइलिङ फ्रग एक्सपेरिमेन्ट

काठमाडौं । यतिखेर २१औं शताब्दीको एक चौथाई बितिसकेको छ । तर, नेपाल अझै १९औं शताब्दीमा नै बाँचिरहेको छ ।

१९औं शताब्दीमा वैज्ञानिकहरुले भ्यागुतोमाथि एउटा अनुसन्धान गरे । धेरैले यसलाई अनुसन्धान नै मान्दछन् तर केहिले मिथक पनि भन्दछन् ।

खैर, अनुसन्धान वा मिथक जे माने पनि यसको सार यस्तो छ ।

१९औं शताब्दीमा केही अनुसन्धानकर्मीले उमालेको पानीको भाँडामा एउटा भ्यागुता हाले । भ्यागुतोले पानीको तातो सहन सकेन, तुरुन्तै बाहिर हामफाल्यो ।

तर, यसको विपरित जब अन्वेषकहरूले चिसो पानीको भाँडोमा भ्यागुता राखे । र भाँडोलाई विस्तारै तताउँदै गए । पानीको तापक्रम अचानक नबढेका कारण भ्यागुतो पनि बसिरह्यो ।

पानी तात्दै गयो, भ्यागुतोको शरीरले स्वतः पानीको तापक्रमअनुसार आफनो तापक्रम मिलाउँदै गयो । भ्यागुताले पानीको बढेको तापक्रम महसुस गरेन । किनकि, मानिन्छ, भ्यागुताको शरीरले तापक्रमअनुसार आफूलाई समायोजन गर्न सक्छ ।

तर, एउटा यस्तो समय आयो । जब भ्यागुतोको शरीरले पानीको बढेको तापक्रम समायोजन गर्न नसक्ने गरि पानी उम्लिन थाल्यो । यसबेला यति ढिलो भैसकेको थियो कि भ्यागुतो बाहिर हामफाल्नै सकेन र अन्ततः भ्यागुतोको तातो पानीमा मृत्यु भयो । यसलाई बोइलिङ फ्रग एक्सपेरिमेन्ट अर्थात् भ्यागुतो उमाल्ने प्रयोग भन्ने गरिन्छ ।

धेरैले यसलाई अनुसन्धान नै मानेका छन् भने केहीले यसलाई मिथक पनि भन्छन् । तर, भ्यागुतो उमाल्ने अनुसन्धान मिथक नै भए पनि यसमा मानवीय मनोविज्ञान जोडिन्छ ।

जसरी, भ्यागुताले धेरै ढिलो नभएसम्म तापमानमा क्रमिक वृद्धि भएको र आफू मृत्युको मुखमा पुगेको पत्ता लगाउन सक्दैन, त्यसैगरि, सर्वसाधारण मानिसहरू पनि राजनीतिक दल तथा तिनका नेताको वरिपरि प्रायः अन्धविश्वासका साथ यसरी लाग्छन् कि उनीहरूलाई आफुमाथि आउँदै गरेको संकटको महसुस नै गर्न सक्दैनन् ।

त्यसैले बोइलिंग फ्रग एक्सपेरिमेन्टलाई राजनीति अनि अर्थशास्त्रमा पनि एउटा उदाहरण मानिन्छ । विस्तारै भएका परिवर्तन राम्रो वा नराम्रो के का लागि भएको हो भन्ने बारे अधिकांश सर्वसाधारणले बुझ्न समय लाग्छ, र धेरै ढिलामात्र बुझ्न सक्छन् ।

तर, ढिला भएपछि त्यो बुझाईको कुनै अर्थ रहन्न ।

यसले सामान्य मानव मनोविज्ञानलाई पनि चित्रण गर्दछ । हामी ती चीजहरू स्वीकार गर्छौं जुन हामीमा विस्तारै तर स्थिर रूपमा आइपुग्छन् । तिनीहरूले हाम्रो जीवनलाई नियन्त्रणमा राखिसक्दा पनि हामीलाई त्यसले हाम्रो जीवनमा पार्ने नकारात्मक असरका बारेमा अनभिज्ञ नै रहन्छौं ।

तर हामी जब बुझ्छौं, आफूलाई उमालेको पानीमा भेट्टाउँछौं, र केहि गर्न सक्ने अवस्थामा रहन्नौं ।

नेपालका राजनीतिक दलहरुले पनि नेपालीमाथि बोइलिङ फ्रग एक्सपेरिमेन्ट (भ्यागुतो उमाल्ने प्रयोग) गरिरहेका छन् । पुराना राजनीतिक दलमात्र होइन, नयाँ भनिने राजनीतिक दल त झन् सुरुवातदेखि नै नेपाली समाजमाथि खतरनाक प्रयोग गरिरहेछन् ।

भोलि कुनै पनि बेला एउटा स्वच्छ छविको नेता देश परिवर्तन गर्ने आँट बोकेर आएछ भने पुराना राजनीतिक दल त सबैलाई तह लगाउन सक्छ । तर, नेपालीको भविष्यको लागि नयाँ भनिने राजनीतिक दल र तिनको नेपाली समाजमाथिको प्रयोग बढी खतरनाक छ ।

चर्को स्वरले घोक्रो फुटाएर पटक पटक झुट बोलेपछि झुट पनि सत्य हुन्छ भन्ने गोयबल्स सिद्धान्त तथा आफू र आफ्ना वरिपरिका कानुनभन्दा माथि रहेको हिटलरी दम्भ र लोकप्रियतावादले नयाँ राजनीतिक दल नेपाली समाजमाथि जुन खतरनाक प्रयोग गर्दैछ, आइतबार संसद्मा प्रधानमन्त्री ओली सायद त्यसैमा बढी केन्द्रित भए ।

हुनत ओली कमी कमजोरी नभएका नेता होइनन् । उनले अघिल्लो पटक आफू सत्ताच्युत हुन परेपछि संसद् विघटन गर्नेसम्मको दुस्साहास गरेका हुन् । इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिशाली करिब दुई तिहाइको सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीले अर्थतन्त्रमा पनि कुनै चमत्कार गरेका होइनन् । अझ साँच्चै भन्ने हो भने सार्वजनिक वित्तमा विकृतीको सुरुवात गरेको दोष उनीमाथि छ ।

ओलीकै प्रधानमन्त्रीत्वकालमा २०७४ सालदेखि सरकारले अन्धाधुन्धा ऋण लिने र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने कुप्रथा सुरु भएको थियो । ओलीको ४३ महिने कार्यकालमा नेपालीको सार्वजनिक ऋण २५० प्रतिशत (अढाइ गुणा)ले बढेको थियो ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ६ खर्ब ९७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको राष्ट्रिय ऋण ओली कार्यकालको अन्तिमतिर १६ खर्ब पुगेको थियो । अहिले सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ ।

आज नेपाललाई ऋण तिर्न ऋणै लिनु पर्ने अवस्था हिजो ओलीको प्रधानमन्त्रीत्व कालकै नतिजा हो ।

त्यसैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार (साउन ६) गते आफनै पूर्व कमरेडहरु नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एस तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतकाको विश्वासको मत पाएनन् ।

जम्मा २६३ सांसद उपस्थित सभामा उनको पक्षमा १८८ मत थियो भने विपक्षमा ७४ मत मात्र परेको थियो । असार ३० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीलाई एकजनाले दिन्न भन्ने पक्षमा पनि मत हाले ।

तर, चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले विश्वासको मत माग्ने क्रममा आफ्नो शैली नछोडेपनि धेरै संयमितरुपमा प्रस्तुत भएका थिए ।

नयाँ राजनीतिक दललाई लक्षित गर्दै उनले आफनो शैलीअनुरुप कहिले नेल्सन मण्डेलको त कहिले ‘बाजे र नाती’को प्रसंग सुनाए । तर आक्रामक भएनन् ।

नयाँ दाबी गर्दै आएका राजनीतिक दलले पुराना राजनीतिक दललाई भ्रष्टाचारी तथा देश विगारेको आरोप लगाउँदै नेपालीमाथि अर्को बोइलिङ फ्रग एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेको पुराना राजनीतिका घाग ओलीले नबुझ्ने कुरै भएन ।

त्यसैले ओलीले यसपटक आफ्ना चिर परिचित प्रतिद्वन्द्वि नेकपा माओवादी केन्द्र तथा यसका सुप्रिमो प्रचण्डमाथि भन्दा पनि नयाँ दललाई बढी शब्द खर्च गरे ।

असार १७ गते सोमबार मध्यराती नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र आफूबीच संविधान संशोधनसहितका विषयमा भएको सम्झौता वाचन गर्दै ओलीले नेपाल राजनीतिको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको दावी गरे । उनले भने, ‘यो नेपालको राजनीतिमा नयाँ चरण हो ।

‘अ न्यू च्याप्टर इन नेपाली पोलिटिक्स ।’

तर, उनले आफ्ना भनाइ सिद्ध गर्न बाँकी छ । धेरैलाई अझै पनि लागेको छ, मध्यरातमै वृद्ध नेताहरुले हतार हतार नयाँ गठबन्धनको सहमति किन गर्नु पर्यो ? एक रात रोक्नै नसक्ने के त्यस्तो बाध्यता थियो नेताहरुलाई ?

दुई ठूला दलबीच केहि महिनाअघि देखि नै छलफल चलिरहेको भएपनि दुई दलका शीर्षस्थ नेता केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाले सोमबार मध्यराति सवा १२ बजे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नु पर्ने बाध्यताको बारेमा राजनीतिक वृत्तमा धेरै चर्चा परिचर्चाले अझै केहि समय बजारमा तरंगित हुन्छ नै ।

घटनाक्रम अनुसार, एमालेवृत्तमा यस्तो पनि चर्चा छ ।

असार ११ गते राती उपमहासचिव विष्णु रिमालको नेतृत्वमा नेकपा एमालेका २९ नेताहरू १० दिनको चीन भ्रमणमा गए ।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) विदेश विभागको निमन्त्रणमा एमाले नेताहरू चीन गएका हुन् । भ्रमणको क्रममा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको उच्च तहसँग भेटवार्ता भयो ।

त्यसअघि नेकपा माओवादीका नेताहरू पनि चीन भ्रमणमा गएका थिए । चीन गएको टोली त्यहाँको विकासमा चिनियाँ सरकारले गरेको प्रगतिको अध्ययन गरेर फर्केको जनाएको थियो ।

अझ त्यसअघि पनि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको निमन्त्रणमा महासचिव शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा एमालेका नेताहरु चीन गएका थिए ।

यो तारान्तरको भ्रमणमा चीन नेपालमा फेरि एकीकृत नेकपा बनाउने मिसनमा थियो । नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालको नेतृत्वमा गएको नेकपा एमालेको टालीलाई चीनले एकीकृत नेकपाको एउटा रोडम्याप नै प्रस्तुत गर्यो ।

पूर्व राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीको नेतृत्व ओली, माधव नेपाल तथा प्रचण्ड सबैलाई स्वीकार्य हुने हुनाले भण्डारीको अध्यक्षतामा एकीकृत नेकपा बनाउने ।

जब त्यो खबर ओलीलाई चीनबाट सुनाइयो । ओलीले चीन गएको टोली नफर्किँदै असार १७ गते मध्यराती नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग नयाँ गठबन्धन बनाउन सम्झौता गरे ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको कन्फिडेन्सको कारण पनि चीनको एकीकृत नेकपा ब्युँताउने योजना थियो । यता दक्षिण आफूसँग कम्फर्टेबल नै थियो भने उता उत्तरले एकीकृत नेकपा ब्युउँताउन मद्दत गर्दै थियो । त्यसैले दाहाल ढुक्क थिए । तर, ओलीलाई विद्या भण्डारीको नेतृत्वको एकीकृत नेकपामात्र होइन प्रचण्ड र माधव नेपाल पनि स्विकार्य थिएन ।

यसले पूर्व राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीको र ओलीको सम्बन्ध बिग्रेन त ? नेकपा एमालेका एक नेता पूर्व राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीको र ओलीको सम्बन्ध नबिग्रेको दाबी गर्छन् ।

तर राजनीतिमा सम्बन्धभन्दा सत्ता ठूलो हुन्छ । जे होस् चौथो पटक ओली संसदमा फेरि करिब दुई तिहाइको बहुमतसहित प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा नेपाली नागरिकमाथि एकपटक फेरि बोइलिङ फ्रग एक्सपेरिमेन्ट नै भएको हो वा ओली सुध्रिएका हुन् । 

थाहा पाउन धेरै कुर्न पर्दैन !

(published first time: https://clickmandu.com/2024/07/328942.html)

Will 'Bishnu Bull' sustain?

The 'Bishnu Bull' is in rage as the Nepal Stock Exchange (Nepse) index posted gains of 59.68 points on the last trading day of the week

Not only the index, but the transaction amount has also seen surge to Rs 15.54 billion in a day's trading, today.

The share market has been looking upwards, since the appointment of new finance minister Bishnu Prasad Poudel, on Monday.

As in the past, Bishnu Prasad Poudel has been a lucky finance minister for the share market this time too. The traders have, thus, named the surge in the market as the 'Bishnu Bull'.

However, the question is, 'will this Bishnu Bull sustain?'

May be, may not be.

But today the Nepse gained, as banking stocks surged significantly, closing trading at 2,424,32 points today.

The market has gained on Sunday, the first day of the trading in a week, but dipped on Monday, the second day.

But from Tuesday, the remaining three days, the market witnessed a surge of a total of 183.90 points, and closed at 2424.32 points, some 2.52 per cent higher from the opening.

Share prices of 143 companies advanced on the day, while 95 declined and five remained unchanged, according to the Nepse data. 

Share prices of five companies hit the positive circuit of 10 per cent whereas share prices of all 19 commercial banks increased on the day, with Nepal Investment Mega Bank (NIMB) hitting the positive circuit of 10 per cent.

Likewise, Nepal Finance logged the highest turnover of the session with Rs 424.68 million worth of shares traded. 

Upper Tamakoshi Hydropower and Ngadi Group Power followed Nepal Finance with turnovers of Rs 389.10 million and Rs 303.26 million, respectively.

The Finance and Hydropower sub-indices posted losses, while remaining 11 sub-indices closed the day in the green.

The biggest gain came from the Banking sub-index, which was up by a massive 6.28 per cent, though the balance sheets of the banks are not expected to show any significant gain.

Microfinance and Others sub-indices, with gains of 2.77 per cent and 203 per cent, respectively, followed the Banking sub-index. 

"Today, shares worth Rs 15.54 billion were traded on the bourse through 184,712 transactions," according to the Nepse.

अर्थमन्त्रालयमा विष्णु पौडेलको पाँचौ इनिङ : अर्थतन्त्रको ‘स्लो पिच’मा हान्लान् त छक्का ?

सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । तर, नेपालमा यो सामान्य हो । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पाँच पटक प्रधानमन्त्री भईसकेका छन् भने सोमबार केपी शर्मा ओलीले चौथो पटक प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहण गरे ।

ओलीले चौथो पटक प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहण गर्दा उनका सारथी विष्णु पौडेलले पाँचौ पटक अर्थमन्त्रीको सपथ ग्रहण गरेका छन् ।

ओली मन्त्रीपरिषदमा उपप्रधानमन्त्रीसहितको कार्यभार सम्हालेका पौडेलको सिंहदरबार यात्रा २०५३ सालमै सुरु भएको हो । २०५३ सालमा प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दको मन्त्रीपरिषदमा युवा, खेलकुद तथा संस्कृति मन्त्री बनेर मैदानमा उत्रिँदा पौडेल युवा नै थिए ।

त्यसैले २०८१ साल असार ३१ गते करिब तीन दशकपछि आठौं पटकको सिंहदरबार यात्रालाई अविस्मरणीय बनाउन उनी कति प्रतिबद्ध छन्, त्यो त आगामी दिनले देखाउला नै ।

किनकि यसअघि २०७९ पुसमा चौथो पटक अर्थमन्त्री बनेका पौडेलेको कार्यकाल छोटो रह्यो । तर, यसपटक उनी उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री बन्दा पनि अनौठो संयोग बनेको छ ।

अघिल्लो दिन आइतबारसम्म पनि अध्यक्षले चाहे सघाउन सरकारमा जान तयार रहेको तर आफ्नो मन्त्री बन्ने धेरै इच्छा नभएको बताएका पौडेलले यसपटक अर्थमन्त्री पाउने/नपाउनेमा ढुक्क थिएनन् ।

यसपटक नेकपा एमालेले मन्त्री छान्ने सबै जिम्मा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिएको थियो । अध्यक्ष ओलीले आफ्नो सरकार सफल बनाउन अर्थमन्त्रीमा कस्ता सारथी छान्लान् भन्ने धेरैको आ-आफ्नै अनुमान थिए । किनकि, पछिल्ला वर्षहरुमा अर्थमन्त्रीका धेरैजसो निर्णय नीतिगत भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन थालेपछि अर्थ मन्त्रालय विवादमा आउने गरेको छ । र समग्र सरकार नै परिवर्तन भएको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा व्यापक छ ।

त्यसमाथि अर्थतन्त्रको सुधारमा दह्रो मुटु राखेर अगाडि बढ्नु पर्ने अप्ठयारो परिस्थितीमा अर्थमन्त्री विभिन्न ब्यापारिक घराना तथा स्वार्थ समूहको खेलौना भएका कारण पनि पछिल्ला वर्षहरुमा अर्थमन्त्री बदनाम भएका छन् भने अर्थ मन्त्रालय आफ्नो निर्दिष्ट तथा लक्षित कार्यक्रम एवं बजेट कार्यान्वयनमा असफल हुँदै गएको छ । जसकारण समग्र निजी क्षेत्रको मनोबल घट्दै गएको छ, नेपालमा ब्यावसायिक वातावरण बिग्रँदै गएको छ ।

स्वाभाविक हो, अर्थतन्त्रमा ८१.५५ प्रतिशत योगदान दिने निजी क्षेत्रको मनोबल घटेपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । मनोबल बढ्न नसकेपछि निजी क्षेत्र लगानी गर्न हच्किएको छ । त्यसैले मुलुकमा नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन भने सरकारको आम्दानी राजश्व पनि बढ्न सकेको छैन ।

चालु अर्थिक वर्षका लागि सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन असार ३१ गते सोमबार (आजसम्म) १० खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँमात्र उठाउन सफल भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको राजश्व उठ्तीको प्रवृत्ती हेर्दा राती १२ बजेसम्ममा लक्ष्यको ७५ प्रतिशत राजश्व उठ्ने देखिन्छ । एकातिर विकास निर्माणका लागि सरकारलाई स्रोतको अभाव बढ्दै गएको छ भने अर्कोतिर राजश्व परिचालनमा अर्थ मन्त्रालय आसफल बन्दै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा अर्थमन्त्रीका रुपमा पौडेलको पाँचौ कार्यकाल चुनौतीले भरिपूर्ण रहेको छ ।

सरकारले राजश्व आम्दानी गर्न नसकेको मात्र होइन बजेट खर्च गर्न पनि सकेको छैन । खर्च भएका बजेट उत्पादक तथा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेभन्दा पनि अनुत्पादक तथा अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने प्रकृतीका छन् ।

त्यसैले अर्थमन्त्री पौडेलले निश्चित ब्यापारिक घराना हेरेर होइन, समग्र निजी क्षेत्रलाई नै प्रतिस्पर्धी बनाउने नीति ल्याउन सके मात्र मुलुकमा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा बाह्य क्षेत्रमा सुधार भएको भए पनि अर्थतन्त्रको आन्तरिक क्षेत्र सुस्त नै छ । हुन त बाह्य क्षेत्र सुधारमा पनि सरकारको कुनै पनि प्रत्यक्ष्य योगदान छैन ।

किनकि, मुलुकमा रोजगारी नभएर विदेशीएका युवाले पठाएको रेमिट्यान्सको भरमा बाह्य क्षेत्रमा सुधार भएको हो । हालको रेमिट्यान्स आयको प्रवृत्ति हेर्दा विदेशिएका युवाले चालु आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स पठाउने देखिन्छ ।

त्यसैले सरकारको ब्यवसायमैत्री नीतिले उत्पादन बढेर निर्यात प्रबर्धन भएर वा पर्यटन पूर्वाधारको विकासले पर्यटकको आगमन उल्लेख्यरुपमा बढेर बाह्य क्षेत्रमा सुधार भएको भए यसको दीगोपनाको वा सरकारको योगदानको चर्चा गर्न सकिन्थ्यो । तर, स्थिति त्यस्तो छैन ।

जनसंख्याको ठूलो हिस्सा विदेशिएका कारण पनि बजारमा माग सिर्जना हुन सकेको छैन । माग सिर्जना नहुँदा उत्पादनमा पनि संकुचन आएको छ । उद्योगहरु पूर्णक्षमतामा संचालन हुन सकेका छैनन् । जसको कारण अर्थतन्त्र एउटा गोलचक्करमा फसेको छ ।

तसर्थ पनि अर्थमन्त्रीमा पाँचौ इनिङ पौडेलको लागि फलामको च्यूरा सावित हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

बाह्य क्षेत्रको सुधारको दीगोपनामा शंका भए पनि बाह्य क्षेत्र सुधारीएको फाइदा लिएर आन्तरिक क्षेत्र सुधारमा प्रयत्न गर्न सकिन्थ्यो । तर, नेपालको दुर्भाग्य, अर्थतन्त्र सुधार गर्ने दह्रो मुटु भएको अर्थमन्त्री पाउनै सकेन देशले ।

अर्थमन्त्रीहरु ब्यापारिक घरानाका मुन्शी वा स्वार्थ समूहको नीतिगत भ्रष्टाचारका साक्षीमात्र भएका कारण सिंहदरबारमा फोटो झुण्ड्याउने बाहेक खासै केहि उल्लेखनीय काम गर्न सकेनन् । कसै कसैले केहि गर्न खोजे पनि प्रधानमन्त्री हावी भए ।

त्यसैले, २०६४ सालदेखि पछिका सबैजसो सरकारको नीति अर्थतन्त्र सुधार गर्नेभन्दा पनि राज्यका स्रोत साधन दोहन गर्नमा केन्द्रीकृत भएका कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेन । अझ २०७४ साल पछि त खुलेआम नीतिगत भ्रष्टाचार संस्थागत हुन थाल्यो ।

उदाहरणको लागि हेरौं न, एउटा नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष चयनमा वर्तमान तथा पूर्वप्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको अनावश्यक र रहस्यमय रुची, राजनीतिक खेलकुद तथा हस्तक्षेप ।

त्यसैले, अर्थमन्त्रीका रुपमा पौडेलले मुलुकमा उद्यम गरेर खाने वातावरण बनाउँदा कुनै पनि ब्यावसायिक घरानाको स्वार्थमा धक्का पुग्दैन । बरु झन् ब्यवासायिक घरानाको पनि बजार बढ्छ भनेर बुझाउन सके भने उनको कार्यकाल आधा सफल हुन्छ ।

त्यसपछि, बढ्दो चालु खर्च र चालु खर्चको प्रोडक्टिभिटी र इफिसियन्सीमाथि निर्मम समीक्षा जरुरी छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि सरकारले विगतमा लिएको आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको साँवाब्याज तिर्नमात्रै ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने देखिन्छ । २०७४ मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि अन्धाधुन्धा ऋण लिने र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने कुप्रथा सुरु भएको थियो ।

ओलीको ४३ महिने कार्यकालमा पाैडेल पनि छोटो समय अर्थमन्त्री बनेका थिए । र, त्यो ४३ महिनामा २५० प्रतिशतले ऋण बढेको थियो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ६ खर्ब ९७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको राष्ट्रिय ऋण १६ खर्ब पुगेको थियो । अहिले राष्ट्रिय ऋण २४ खर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ ।

विगतमा पार्टी महासचिव र अर्थमन्त्रीकारुपमा अन्धाधुन्ध राष्ट्रिय ऋण लिनका लागि रोक्न पाैडेलले खासै भूमिका खेलेको देखिँदैन ।

अर्कोतिर २०५१ सालमा तत्कालीन मनमोहन अधिकारीको सरकारले वृद्धभत्ता बाँडेर वाहवाही कमाएको थियो । नेकपा एमालेले यसैलाई बेचेर अहिलेसम्म पनि राजनीतिक लाभ लिइरहेको छ । त्यसपछिका अन्य सरकारले पनि वृद्ध तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउन प्रतिस्पर्धा गर्दा अहिले राष्ट्रको ढुकुटीबाट वार्षिक ३ खर्ब रुपैयाभन्दा बढी खर्च हुँदै आएको छ ।

राष्ट्रिय आम्दानी बढाउन ध्यान नदिने र आफ्नै खल्तीको जसरी राष्ट्रको ढुकुटीको पैसा बाँड्ने विकृति अब देशले धान्नसक्ने अवस्था छैन । आफ्नै पार्टी एमालेले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताकाे दायित्व प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेललाई फलामको च्यूरा बन्ने खतरा छ ।

के विष्णु पौडेलले चलायमान बनाउलान् त अर्थतन्त्र ?

त्यसैले, नेपालमा यतिखेर प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेपबिना काम गर्न सक्ने, निजी क्षेत्रमैत्री तथा जोखिम लिन सक्ने अर्थमन्त्री चाहिएको छ । पौडेलले आफ्नो पाँचौ कार्यकाल सुरु गर्दै गर्दा यी चुनौती कसरी सामना गर्दछन्, त्यसैबाट उनको यो कार्यकालको समीक्षा हुनेछ ।

किनकि, पौडेललाई सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने चुनौती एकातिर छ भने नीतिगत भ्रष्टाचारसँग लड्दै जोखिम लिएरै भएपनि अर्थतन्त्रका संरचनागत सुधार गर्ने अर्को चुनौती छ ।

निर्माण व्यवसायीका भुक्तानीका समस्या, लघुवित्त र सहकारीका समस्याजस्ता अर्थतन्त्र र बजारलाई सिधै तल्लो तहमा समेत संकट पारेका क्षेत्रको उद्दार गर्न उनी कति केन्द्रित हुन सक्छन् र प्रधानमन्त्रीको कत्तिको साथ पाउँछन्, त्यसले उनलाई सफल वा असफल बनाउने स्पष्ट छ ।

सपथग्रहण गरेर पौडेल अर्थमन्त्रालय पस्दा चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन परेको छ । नयाँ आर्थिक वर्षसँगै बजेट कार्यान्वयन गर्ने अर्को चुनौती पौडेलमा छ । अघिल्ला अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले केहि स्वार्थी समूहको लागि परिवर्तन गरेका आर्थिक ऐनलाई पौडेलले कसरी समायोजन गर्दछन्, त्यसले पनि उनको कार्यकालको समीक्षा हुनेछ ।

बजेट आइसेकेको भए पनि आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा नेपाल राष्ट्र बैंक छ । मौद्रिक नीतिले वित्त नीतिलाई सघाउने हो । किनकि, मौद्रिक नीतिका निश्चित सीमा हुन्छन् । बाह्य क्षेत्र बलियो भयो भनेर माैद्रिक नीतिमार्फत सस्तो ब्याजमा बजारमा वालछ्याल पैसा पठाउँदा देशको अर्थतन्त्रमा कस्तो संकट आउँछ भनेर हेर्न अन्त कतै जानु पर्दैन ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ल्याएको पहिलो मौद्रिक नीति हेरे पुग्छ ।

अहिले विगतमा जस्तो मौद्रिक नीति चलाउन सक्ने अवस्थामा अर्थमन्त्री छैनन् । किनभने, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग ५० करोड अमेरिकी डलर सहायता लिन अर्थमन्त्री र गभर्नरले कडा शर्तमा सहमति जनाएका छन् । यतिसम्म कि कुनै पनि नयाँ नीति, नियम बनाउँदा आइएमएफसँग सल्लाह गर्ने शर्तमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

आइएमएफले नेपालको वित्तीय क्षेत्रको सुधारमा दबाब बढाउँदै लगेको छ । र, वित्तीय क्षेत्रको सुधारले मात्रै नपुगेको भन्दै वित्त क्षेत्रको सुधार गर्नुपर्ने पनि आइएमएफले सुझाव दिँदै आएको छ ।

पछिल्ला केहि वर्षदेखि बजेटभन्दा पनि मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रको चासो बढेको छ । वास्तवमा बजेट अर्थात् अर्थ मन्त्रालयको असफलताले निजी क्षेत्रको चासो मौद्रिक नीति अर्थात् राष्ट्र बैंकतर्फ बढेको हो । अर्थमन्त्रालयप्रति विश्वास जगाउन पौडेलसँग के योजना छ, यसले पनि उनको कार्यकालको समीक्षा हुनेछ ।

नेपालको अर्थतन्त्र आर्थिक कृयाकलापमा नभइकन जग्गा कारोबारी र बिचाैलियाको जालोमा फसेका कारण पनि अर्थमन्त्रीलाई अर्थविदभन्दा बिचौलियाले चलाएको धेरै अर्थविद्हरुको धारणा छ । त्यसैले संरचनागत परिवर्तन नभएसम्म अर्थतन्त्रले गति लिने विश्वास गर्न सकिन्न । यसका लागि आर्थिक सुधारको खाँचो छ । तर, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र बिचौलियाले घेरिएको अर्थमन्त्रालयले आर्थिक सुधार गर्न सक्दैन भन्ने आम सर्वसाधारणको बुझाइ छ ।

त्यसैले पनि पौडेललाई काम गर्न सहज छैन ।

र, यसकारण पनि पौडेलले अर्थतन्त्रको ‘स्लो पिच’मा खेल्न गाह्रो छ कि यो गठबन्धन सरकार हो । हुनत आर्थिक सुधारमा सत्ता सहयात्री नेपाली काँग्रेसको कुनै रोकावट नहुनु पर्ने हो । किनभने आर्थिक सुधार नेपाली काँग्रेसको पनि एजेन्डा हो । तर, नेपाली काँग्रेसभित्र पनि बिचाैलियाको ठूलै समूह छ जो अर्थतन्त्रको बारेमा पटक्कै चिन्तित छैन ।

तत्कालका लागि सुस्त भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सेयर बजार, जग्गा कारोबार र हायर पर्चेजले काम गर्ला । तर, दीर्घकालमा उत्पादन र उत्पादकत्व नबढाए सेयर बजार, जग्गा कारोबार र हायर पर्चेजले मात्र अर्थतन्त्रलाई धानेर राख्न सक्दैन । त्यसैले पनि सत्ता सहयात्री नेपाली काँग्रेसको पूर्णसहयोगमा आर्थिक सुधारका योजना बनाउनु पौडेलको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भई नेकपा गठन हुँदा महासचिव भइसकेका पौडेलले ३० को दशकमा तत्कालीन मालेबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका थिए । उनी २०४७ मा एमालेको केन्द्रीय सदस्य बनेका थिए ।

त्यसैले राजनीतिमा पौडेल पुराना र अनुभवी खेलाडी हुन् । तर, निरन्तर बदलिँदो आर्थिक संरचना र सुस्त अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन यसपटक पौडेलले धेरै मिहेनत गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा रुपन्देही- २ बाट निर्वाचित पौडेलले अर्थतन्त्र सुस्त भएको बेलामा अर्थमन्त्रीको रुपमा आफ्नो करियरको पाँचौ इनिङ सुरु गर्दा राजनीतिक सुझबुझका साथै निर्मम भएर अर्थतन्त्र सुधारका काम गर्दा मात्र केपी ओलीको सरकारमात्र नभएर देश नै सफल हुन्छ ।

अन्यथा, नेपालको बजेटरी इतिहासमा पहिलो अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरदेखि आजसम्म भएका अर्थमन्त्रीहरु कतिजनाको नाम नेपालीलाई याद छ र ?

अर्थनीतिको बेमेल

नेपाली काँग्रेस तथा नेकपा एमाले सम्मिलित सरकार बनेसँगै अब बजारमात्र होइन आर्थिक नीतिमा पनि समन्वयन गर्नु पर्ने हुन्छ। हुनत संविधानमा समाजवादउन्मूख अर्थतन्त्र लेखिएको छ । तर, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादको सैद्दान्तिक जगमा उभिएको नेपाली काँग्रेसको आर्थिक नीति २०४६ सालको परिवर्तनपछि उदार अर्थतन्त्रमा रुपान्तरित भएको छ । २०४८ सालदेखि नै नेपाली काँग्रेसमा समाजवादी धारका नेताहरुको पकड कम हुँदै गएको हो ।

२०४८ सालको नेपाली काँग्रेसका सभापति गिरिजा प्रसाद कोइरालको सरकारका पालमा लिइएको उदार अर्थनीतिका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तनहरु धेरै भएको भए तापनि सामयानुकुल सुधार हुन नसक्दा तथा उदार अर्थनीति लागू गर्ने क्रममा भएका केही त्रुटीहरु समयमै नसच्याइएका कारण उदार अर्थनीति माथि पार्टीभित्रै बुझाइमा एकरुपता छैन ।

एउटै पाटीभित्रै त एकरुपता छैन भने नेकपा एमाले अर्थात् कम्युनिष्ट स्कुलिङबाट आएको पार्टीले नेपाली काँग्रेसको आर्थिक नीतिमा सहमति जनाउने सैद्दान्तिक आधार पनि छैन । तर, नेकपा एमाले सैद्दान्तिकरुपमा कम्युनिष्ट भए पनि उसका ब्यवहार तथा आर्थिक नीतिमा पनि एकरुपता छैन । र, काँग्रेसले गरेको निजीकरणलाई उद्योगधन्धा बेचेको आरोप लगाउँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा गठबन्धन सरकारले निजीकरणलाई कसरी एउटै दृष्टिले हेर्न सक्छ ?

यसैबिच, विपक्षी र आलोचकहरुले यो गठबन्धन काम गर्न नभइ भ्रष्टाचारका ठूला फाइल रोक्न र मिलिभगत राज्यकोषको दोहन गर्न बनेको आरोप लगाइसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत माग्दै यही असार २८ गते संसदमा भनेका छन्- ‘दुई पार्टी डरले जोडिनुभयो, त्यो सुशासनको डर हो । जुन परिस्थितिमा, जे कारणले कांग्रेस र एमाले मिल्न खोज्नुभएको छ, तपाईहरूको सहकार्यको सहमतिलाई जनताले अनुमोदन गरेको छ कि छैन, आफै मूल्याङ्कन गरिरहनुभएको होला । सामान्यतः लोकतन्त्रमा मुख्य प्रतिस्पर्धी दलहरू मिलेर सरकार बनाउँदैनन् । संसारभरिका इतिहासका अनुभवहरूले देखाएका छन्, त्यस किसिमका गठबन्धनले निरंकुशता र स्वेच्छाचारिता बढाएका छन्, लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएका छन् । त्यसैले सामान्यतः यस्तो अभ्यास हुँदै हुँदैन ।’

नेकपा एमालेको सैद्दान्तिक रुझान कम्युनिष्ट भए पनि पछिल्लो समय केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछिका दिनमा निजी क्षेत्रसँगको बढ्दो हिमचिमले निजी क्षेत्रमैत्री बन्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । त्यसैले आजको दिनमा सरकारले चुरोट, जुत्ता बनाउने होइन, नीति बनाउने हो र निजी क्षेत्रलाई काम गर्न दिने हो भन्ने मान्यता नेकपा एमालेमा पनि विकसित भएको देखिन्छ ।

तर, सैद्दान्तिक आधार नभएका कारण नेकपा एमालेले निजी क्षेत्रमैत्री बन्दै गर्दा केहि त्रुटिहरु गरेको छ । २०७४ सालपछि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा निजी क्षेत्रको नाममा केहि ब्यापारिक घरानाको लागि फाइदा हुने नीति ल्याएका उदाहरणहरु प्रसस्त छन्। त्यसैमध्ये गिरीबन्धु टी स्टेटकाे विवाद भर्खरैमात्र छताछुल्ल भएकाे छ ।

त्यसैले पौडेललाई पाँचौ पटक अर्थमन्त्री बन्दा प्रधानमन्त्री ओलीको कत्तिको साथ रहन्छ भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण छ । वा, अर्थमन्त्रीका रुपमा अहिलेको अर्थतन्त्रको समस्यालाई निकै गहिरोसँग बुझ्नेगरी अध्ययन गरेर जिम्मेवारी सम्हालेका छन् कि पहिलेको जस्तै ‘चलि त हाल्छ नि’ भन्ने सोचले आएका छन्, त्यो हेर्न कम्तिमा हनिमुन अवधि कुर्नैपर्ने हाेला ।

एकातिर गठबन्धन सरकारका सैद्दान्तिक, ब्यवस्थापकीय तथा ब्यावहारिक बाध्यता अर्कोतिर आफ्नै प्रधानमन्त्रीको हठीपनाका कारण अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रको स्लो पिचमा कति रन बनाउलान् त ?

जबसम्म पिचमा दुबै खेलाडी एउटै गतिमा दौडेर रन लिने अनि एउटै लयमा ब्याटिंग गर्ने तादात्म्यता कायम गर्न सक्दैनन्, एउटै खेलाडीले मात्रै खेल जिताएको कमै रेकर्ड छ ।

तर, काँग्रेस-एमालेको गठबन्धनलाई विगतमाजस्तो अहिले गल्ती गर्ने छुट त छैन नै, त्यो भन्दा पनि ठूलो चुनाैति राम्रो काम गरेर युवाहरुको मन जित्नु र अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउनुपर्ने छ ।

होइन भने २०८४ को चुनाव सुखद् नहुने निश्चित छ !

पाैडेलकाे सत्ता यात्रा

२०८१ मा असार ३०, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारका अर्थमन्त्री

२०७९ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकारका अर्थमन्त्री

२०७८ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारका अर्थमन्त्री

२०७७ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारका अर्थमन्त्री

२०७२ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारका अर्थमन्त्री

२०६७ मा प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल सरकारका रक्षामन्त्री

२०६५ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकारका जलस्रोत मन्त्री

२०५३ मा प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द सरकारका युवा, खेलकुद तथा संस्कृति मन्त्री

(Published: https://clickmandu.com/2024/07/327198.html)

SAARC-ADB consultation workshop on climate change concludes

SAARC member states met in Thimphu from 10th to 11th July 2024 to review the status of the implementation of the Thimphu Statement on Climate Change 2010.

The member states discussed the national-level initiatives taken by each member state and exchanged best practices to fight climate change through regional cooperation.

The consultation workshop finalised a set of recommendations to take forward the implementation of the Thimphu Statement on Climate Change, according to a press note issued by the SAARC Secretariat in Kathmandu. "The findings and the recommendations will be adopted at the SAARC Intergovernmental Expert Group on Climate Change Meeting proposed to be held sometime later this year."

The SAARC Secretariat in Kathmandu facilitated the two-day long consultation workshop held with financial and technical support from ADB, the press note reads, adding that the chairperson of the Royal Civil Service Commission, formerly the director-general of the Department of Environment and Climate Change, Ministry of Energy and Natural Resources, graced the inaugural session of the workshop.

The 16th SAARC Summit held in Thimphu in 2010 adopted the Thimphu Statement on Climate Change towards a green and happy South Asia.

IMF completes the fourth review of ECF, releases Rs 5.51 billion

The Executive Board of the International Monetary Fund (IMF) on Tuesday completed the fourth review under the four-year Extended Credit Facility (ECF) for Nepal, allowing the authorities to withdraw the equivalent of SDR 31.4 million (about $41.3 million), which is approximately Rs 5.51 billion.

This brings total disbursements under the ECF for budget support thus far to SDR 188.3 million (about $247.7 million).

The ECF arrangement for Nepal was approved by the Executive Board on January 12, 2022 for SDR 282.42 million (180 per cent of quota or about $371.6 million).

Nepal has made good progress with implementation of the programme, which has helped mitigate the impact of the pandemic and global shocks on economic activity, protect vulnerable groups, and preserve macroeconomic and financial stability, a press note issued by the IMF reads.

The programme is also helping to catalyse additional financing from Nepal’s development partners.

The economy continues to face challenges as growth, projected around 3 per cent in fiscal year 2023-24, remains below potential in the context of subdued domestic demand and post-pandemic balance sheet repairs, it reads, adding that economic activity is expected to pick up with growth reaching 4.9 per cent in the fiscal year 2024-25, supported by stronger domestic demand. "The cautiously accommodative monetary policy stance, planned increase in capital expenditure in the fiscal year 2024-25 budget, additional hydropower generation, and a continued increase in tourist arrivals are expected to boost domestic demand and growth."

Inflation is expected to remain within the Nepal Rastra Bank’s (NRB) target ceiling of 5.5 per cent, it adds.

However, the IMF warns of domestic risks dominating the outlook.

"Failure to raise the execution rate of capital projects would deprive the economy of much-needed stimulus and weigh on growth," it warns, adding that fragile political stability could disrupt policy continuity and reform implementation. "Intensification of financial sector vulnerabilities such as a further rise in NPLs or more failures of cooperative lenders could endanger banking system soundness."

Externally, high commodity prices could slow the recovery in energy-intensive sectors. Nepal remains vulnerable to natural disasters.

“Nepal has made important strides on its economic reform agenda," said deputy managing director and acting chair Bo Li, following the Executive Board discussion.

"Decisive actions in monetary policy, bank regulation and rolling off Covid support policies played a major role in overcoming urgent balance of payments pressure in fiscal year 2021-22," Li said, adding that reserves continue to rise without the need to use distortive import restrictions. "Fiscal discipline was maintained in fiscal year 2022-23 and so far in fiscal year 2023-24, despite revenue shortfalls. "Bank supervision and regulation have improved with the rolling out of new supervisory information systems, the Working Capital Loan Guidelines and Asset Classification Regulations."

Nepal’s medium-term outlook remains favourable as strategic investments in infrastructure, especially in the energy sector, are expected to support potential growth.

“With growth below potential, executing the planned increase in capital spending, as envisaged in the fiscal year 2024-25 budget, while maintaining fiscal discipline through domestic revenue mobilisation and rationalisation of current spending remains critical to boost growth and preserve medium-term fiscal sustainability," Li said, adding that strengthening public investment management will support the needed boost to capital spending. "Enhancing fiscal transparency will help contain fiscal risks and further strengthen medium-term fiscal sustainability."

“As monetary policy transmission is still weak in a context of balance sheet repair, a cautious and data dependent monetary policy remains appropriate to preserve price and external stability," he adds.

Saying that continuing to strengthen Nepal’s financial system remains a top priority, he said, financial policy should remain vigilant and focused on building regulatory frameworks that promote sustainable credit growth while proactively addressing emerging vulnerabilities in the savings and credit cooperatives sector. "Maintaining recent reforms regarding lending practices and asset classification is important as preparations for the loan portfolio review of the ten largest banks continue."

The IMF also welcomed Nepal’s commitment to strengthen its AML/CFT framework. "Amendments to a set of fifteen laws, including on money laundering, have been recently enacted—and secondary legislation is under preparation—to bring Nepal’s AML/CFT legal framework in line with international standards, Li said, "It remains critical to ensure the effectiveness of the new legal framework."

The IMF has also suggested reforms to implement the 2021 IMF Safeguards Assessment recommendations regarding the Nepal Rastra Bank (NRB) Act and NRB audit are a priority.

“Continued progress on the structural front remains needed to foster investment and more inclusive growth," Li said, adding that these include improving the business climate, building human capital, and continuing to improve social safety nets, in particular aiming for full execution of the child grant budget, followed by an expansion of the programme to all districts in Nepal.

World Bank senior managing director visits Nepal

The World Bank’s senior managing director Axel van Trotsenburg arrived in Kathmandu today on his first official visit to Nepal, to meet with government and other stakeholders and chair the Third Replenishment meeting of the World Bank’s fund for low-income countries, the International Development Association (IDA).

As part of his five-day visit, today, Trotsenburg met with Prime Minister Pushpa Kamal Dahal, finance minister Barsha Man Pun, chief secretary Baikuntha Aryal, and development partners.

Trotsenburg will chair the Third IDA21 Replenishment meeting hosted by the government in Kathmandu on June 18-21. The International Development Association (IDA) is the part of the World Bank that helps the world’s low-income countries.

In 2024, IDA is working with donors and borrowing countries to replenish resources that will be used to deliver on global development goals. IDA21-- the 21st replenishment round since 1960 -- will work to end poverty on a livable planet.

The four-day IDA21 meeting in Kathmandu will bring together officials from 65 donor governments and representatives of borrowing member countries who will discuss the proposed IDA21 policy focus areas--people, planet, prosperity, infrastructure, and digitalisation. They will also look at financing scenarios, the level of donor contributions required to support these scenarios and assess the financing needs of countries supported by IDA.

Trotsenburg will also visit the IDA-financed Earthquake Housing Reconstruction Project in Rabiopi in Bagmati Province as part of the replenishment meeting.

The Third IDA21 Replenishment meeting will also be attended by other senior World Bank Group officials, including World Bank managing director for Operations Anna Bjerde and managing director and World Bank Group chief financial officer Anshula Kant.