Monday, March 10, 2014

Innovation: Key to Nepal’s Entrepreneurial Future

Four young men – Sajag Shrestha, Rajesh Sharma, Sanjay C K and Kailash Gyawali – dreamt of cashing on advertising on mobile phones. As the mobile penetration rate has been increasing in the country, they thought of linking advertisements to the mobile and making people watch ads directly while receiving their call.
They got a platform to realise their dream when F1 Soft saw potential in their idea and supported them.  Their innovation CashOnAd became popular in the market with highest downloads from the Google store in a short span of time. The application that helps people en-cash their incoming calls by watching ads on their mobile has taken the market by storm – it’s a new concept!
However, not all the young entrepreneurs are as lucky and many struggle to be given the opportunity to realize their potential.  Their dream projects die an immature death due to lack of institutional and legal support. In the country where cheap duplicate products flood the market, it's more difficult to be original and innovative.
The Nepali private sector claims that despite the obstacles and lack of opportunities where innovation is encouraged, however few in numbers, there is a breeding group of young and innovative ideas waiting to break ice. "Depending on the type of sector one is engaged in, the private sector is innovative," claims Sr. Vice President of the Confederation of Nepalese Industries (CNI), Hari Bhakta Sharma.
But, there are more copy cats and less innovation in the Nepal Inc.
"As the country is still in its initial phase of industrial and economic development, there are more copy cats”, he says, adding that imitation is a worldwide trend but it has to go beyond that and graduate to innovation and then invention. But does Nepal encourage such environment – after all, the mantra to remain in the market is innovation. Nepal Inc's focus on research and development is far too less to be innovative. Likewise, lack of institutional and legal support – that could have guaranteed intellectual property rights – is another hurdle why Nepal may not see the likes of a Bill Gates or Steve Jobs.
Though the country has Patent Design and Trademark Act 1965, which is in the process of amendment and Industrial Property Act that is also being amended soon to make it compatible with Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) Agreement, they have not been able to guarantee and protect innovation and intellectual property rights. An almost four decade old legal mechanism definitely fails to safeguard the present needs of the industry making it least innovative.
The private sector must take into concern that without innovation, industry cannot survive for long. Lack of innovation not only damages a brand or an industry but bleeds the whole economy white. A once thriving garment industry – that used to be one of the largest foreign currency earners – is on its death bed due to lack of innovation and legal support mechanism. Had the garment industry been more innovative and able to diversify its products and markets, it could have survived. Innovation needs hard work, consumes more time, capital and knowledge also.
But it's easier to copy and make money overnight. Some fly-by-the-night operators have contributed to this extensively.  Lack of education and social awareness is also known to encourage copy cats. The education system should be innovation friendly unlike the current system that is more exam-oriented. "Education and society, both, should support entrepreneurship and innovation," the CNI vice president thinks, also suggesting the government filter approvals for setting up industry giving impetus to those who promote the culture of innovation.
After 1990, the country embraced free market economy to ensure a competitive market and smooth supply of quality goods and services at affordable rates. But it failed to promote fair competition. The Nepali private sector in this period has seen an increase in unhealthy competition, cartels and syndicates in the name of free market.
Despite the odds, there are young and aspiring entrepreneurs at every corner of the country. Agrees social entrepreneur Dr Bishal Dhakal, "There is enough innovation among our young entrepreneurs but they lack institutional and legal support," he says, adding "they require marketability of their product."
The decade long insurgency has not helped. The private sector has focused more on trading instead of growing sectors like information and technology, health, education and energy that supports innovation. "There are enough sectors, where entrepreneurs can be innovative and make money too," social entrepreneur Anil Chitrakar opines.
"Off grid energy, health and education are some of the areas where we see good innovations," he says, adding that these sectors have been driven by a small handful of entrepreneurs, which needs to be multiplied. Suggesting to look towards young start ups, he asks to feature them and support them with enough institutional and legal mechanism. "Business schools need to take the lead and more venture funds need to support their dreams," he adds. "Young people will take over, it's just a matter of time," states Chitrakar. The country is waiting!
(Published in Business 360 magazine February 2014 issue)

Wednesday, March 5, 2014

काठमाडौंलाई पछि पार्दै समृद्ध बन्यो कास्की

कास्की देशभरिमै सबैभन्दा कम गरिबी भएको जिल्ला भएको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागको लघु क्षेत्र गरिबी अनुमान प्रतिवेदनका अनुसार कास्की नेपालभरिमै उच्च समृद्धिस्तर भएका जिल्लामा प्रथम स्थानमा परेको हो।
२०५८ सालको प्रतिवेदनमा काठमाडौं प्रथम, भक्त पुर दोस्रो, ललितपुर तेस्रो, कास्की चौथो र चितवन पाँंचौं भएका थिए। एक दशकपछि २०६८ सालको प्रतिवेदनमा राजधानी काठमाडौंलाई उछिन्दै कास्की देशभरिमा नै सबैभन्दा कम गरिबी भएको जिल्ला हुन पुगेको छ।
यस्तै बाजुरा सबैभन्दा न्यून समृद्धिस्तर भएको जिल्लाका रूपमा देखिएको छ। १० वर्षअघिको सिन्धुलीको स्थान लिँदै यो पुछारमा पुगेको हो। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष्य दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीका अनुसार देशभरिबाट मानिसको चाप काठमाडौंमा बढेकोले सहरी गरिबी बढेको हो। ‘पर्यटन क्षेत्रको आम्दानी र रेमिटान्सको वृद्धिले पनि कास्कीमा गरिबी घटेको हो’, उनले भने।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले दोस्रोपटक विश्व ब्यांकको प्राविधिक सहयोगमा स्थानीयस्तरको गरिबीको दर, गरिबीको विषमता र गरिबीको गहनता अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको हो। प्रतिवेदनले गरिबीको दरको आधारमा जिल्लालाई २५-२५ वटाका तीनवटा समूहमा वर्गीकरण गरी विगत १० वर्षको अन्तरालमा भएको समृद्धिस्तर निर्धारण गरेको हो।
एक दशकअघिको अनुमानको आधारमा उच्च समृद्धिस्तरमा परेका २५ जिल्लामध्ये अहिले मनाङ, मुस्ताङ, पर्सा, म्याग्दी, धनुषा, सप्तरी, सिरहा, बारा, रौतहट, दोलखा र जुम्ला गरी ११ जिल्ला यो समूहबाट बाहिरिएका छन्।
यी जिल्लाले आफ्नो साबिकको स्थान कायम राख्न सकेनन् तर १० वर्षमा मध्यम वा निम्न समृद्धिस्तरमा रहेका इलाम, पाँचथर, स्याङ्जा, काभ्रेपलान्चोक, तेह्रथुम, धनकुटा, नवलपरासी, धादिङ, नुवाकोट, गोरखा र ओखलढुंगाले समृद्धिको खुड्किलो उक्लेर नयाँ उचाइ हासिल गरेका छन्।
यस्तै नेपालका ७५ जिल्लामध्ये गरिबीको दर सबैभन्दा बढी बाजुरामा (६४ प्रतिशत) र सबैभन्दा न्यून कास्कीमा (चार प्रतिशत) रहेको छ। गरिबीको विषमता र गरिबीको गहनता पनि सबैभन्दा बढी बाजुरामा क्रमश: १९.९ प्रतिशत र ८.२ प्रतिशत छ भने सबैभन्दा कम कास्कीमा क्रमश: ०.८ प्रतिशत र ०.३ प्रतिशत छ। गरिबीको विषमता भन्नाले गरिबबीचको खाडल हो भने गरिबीको गहनता भन्नाले गरिबीको रेखादेखि तल्लो स्तरसम्मको गरिबी हो।
नेपालका ५८ वटा नगरपालिकामध्ये बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका (४९.६ प्रतिशत) मा गरिबीको दर सबैभन्दा बढी र पोखरा उपमहानगरपालिका (१.३ प्रतिशत) मा सबै भन्दा कम रहेको छ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरिबीसम्बन्धी सूचक को हिसाब गर्दा प्रतिव्यक्ति वार्षिक १९ हजार दुई सय ६१ रु पैयाँंभन्दा कमलाई गरिबीको रेखा मानेको छ। यसअनुसार दैनिक ५३ रु पैयाँंभन्दा कम आम्दानी हुने व्यक्ति गरिबीको रेखामुनि पर्छ।
लघुक्षेत्र गरिबी अनुमान प्रतिवेदनका अनुसार बाजुराका साथै कालीकोट (५८ प्रतिशत), बझाङ (५७ प्रतिशत), हुम्ला (५६ प्रतिशत), दार्चुला (५३ प्रतिशत) प्राप्त गरी तल्लो स्तरमा पुगेका छन्। तर, कास्की (चार प्रतिशत), इलाम (७.३ प्रतिशत), ललितपुर (७.६ प्रतिशत), काठमाडौं (७.६ प्रतिशत) र चितवन (८.९ प्रतिशत) जिल्लामा भने कुल जनसंख्याको १० प्रतिशतभन्दा कममात्र मानिस गरिबीको रेखामुनि रहेका छन्। क्षेत्रीका अनुसार दैनिक ५३ रुपैयाँले व्यक्ति बाँच्नमात्र पुग्छ।
प्रतिवेदन भन्छ- तराईमा सबैभन्दा गरिब जिल्ला सप्तरी हो। सप्तरीका बासिन्दामध्ये ४० प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि छन्। सप्तरी जिल्ला पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रको पनि सबैभन्दा बढी गरिबी दर भएको जिल्लामा पर्छ।
नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६६/६७ अनुसार गरिबीको दर राष्ट्रिय औषत २५.२ प्रतिशतभन्दा बढी दर भएका जिल्लाको संख्या हाल ४२ छ।
यस्तै १० वर्षअघिको लघुक्षेत्र अनुमानको भन्दा पछि १० वर्षमा जम्मा ५६ जिल्लामा गरिबीको दर घटेको छ भने बाँकी १९ जिल्लामा भने यो दर झन् बढेको छ।
गरिबीको दर सबैभन्दा बढी पाँचथर जिल्लामा पहिलेको ५२.५ प्रतिशतबाट ४१.१ प्रतिशत विन्दुले घटेर ११.४ प्रतिशतमा झरेको छ। त्यसपछि रोल्पामा गरिबीको यो दर ५९ प्रतिशतबाट ३३ प्रतिशतले घटेर २६ प्रतिशतमात्रै भएको छ। इलाम जिल्लाको गरिबीको दरमा ३२ प्रतिशतले कमी आएको छ।
गोरखाको ल्हो र सामागाउँ गाविसमा गरिबीको दर सबैभन्दा उच्च छ भने काठमाडौंको इचंगुनारायण गाविसमा सबैभन्दा कम छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभाग घरपरिवार सर्वेक्षण शाखाका निर्देशक डिल्लीराज जोशीले गरिबी न्यूनीकरणका कार्यक्रमलाई भौगोलिक रूपमा लक्षित गर्न गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमानले सहयोग गर्ने बताए।
सरकारको नीतिहीनताको सिकार
कुनै नगरपालिकामा गरिबीको दर पहिलेभन्दा बढेको छ भने कतै घटेको छ। गरिबीको विषमता र गहनतामा पनि पहिलेको तुलनामा घटबढ भएको छ। अघिल्लो अनुमानको आधारमा उच्च समृद्धिस्तरमा परेका १९ नगरपालिकामध्ये अहिले भद्रपुर, काठमाडौं, ललितपुर, भक्त पुर, कीर्तिपुर, मध्यपुर ठिमी, रत्ननगर, सिद्धार्थनगर र नेपालगन्ज गरी नौवटा नगरपालिका सो मूहबाट तल झरेका छन्।
तीमध्ये आठवटा मध्यम स्तरमा झरे भने भक्तपुर निम्नस्तरको समूहमा परेको छ। यी नगरपालिकाले आफ्नो साविकको स्थान कायम राख्न सकेनन् र त्यहाँ पहिलेभन्दा गरिबीको दर झन् उच्च भएको छ। सो समूहमा पहिले मध्यम वा निम्न समृद्धिस्तरमा रहेका खाँदबारी, इटहरी, भीमेश्वर, धुलिखेल, पनौती, विदुर, गोरखा, व्यास र वालिङ नगरपालिकाले समृद्धिको खुडकिलो उक्लेर नयाँ उचाइ हासिल गरेका छन्।
यसरी अहिले पनि कास्की जिल्लाका दुईवटै नगरपालिका पहिलेझैं समृद्धिस्तरको सर्वोच्च पाँचभित्रै अडिग रहेका छन् भने काभ्रे जिल्लाका तीनवटै नगरपालिकाले उच्च समृद्धिस्तर हासिल गर्न सफल भएका छन्।
प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौं उपत्यकाका पाँचवटै नगरपालिकाको समृद्धिस्तर पहिलेको तुलनामा खस्किएको छ।
त्यस्तै गरिबीको विषमता र गहनतासमेत वृद्धि भएका नगरपालिकामा भक्तपुर, अमरगढी, काठमाडौं, कीर्तिपुर, दिपायल, ललितपुर, मध्यपुर ठिमी, कपिलवस्तु र गुलरिया हुन्।
यसरी ४६ नगरपालिकाको गरिबीको दर राष्ट्रिय गरिबी दर (२५ प्रतिशत) भन्दा कम भए पनि ३५ वटा नगरपालिकामा पहिलेभन्दा गरिबीको रेखामुनि रहेका मानिसको संख्या थपिएको छ। हाल नेपालको सहरी क्षेत्रमा मात्रै पाँच लाख ७५ हजारभन्दा बढी गरिब बसोवास गर्छन्। पहिले २०६३ को लघुक्षेत्र अनुमानअनुसार ५८ नगरपालिकाभित्र करिब चार लाख मात्र गरिब थिए।
अहिलेका कुल सहरी गरिबमध्ये करिब एकचौथाइ काठमाडौं उपत्यकाका पाँचवटा नगरभित्रै बसेका छन्। बर्सेनि उपत्यकाको सहरी क्षेत्रमा १४ हजारभन्दा बढी गरिब थपिएका छन्। काठमाडौं महानगरका साथै विराटनगर, ललितपुर र वीरगन्ज उपमहानगरभित्र बस्ने गरिबको संख्या दुई लाखको हाराहारीमा छ।
यस लघुक्षेत्र अनुमानको आधारमा नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेका मानिसको संख्या निकाल्ने हो भने जिल्लागत गरिबी दरको आधारमा ६१ लाख ४८ हजार, इलाकागत गरिबी दरको आधारमा ६१ लाख ५९ हजार र लक्षित क्षेत्रगत गरिबी दरको आधारमा नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेका मानिसको संख्या ६१ लाख ६० हजार रहेको देखिन्छ।