IMF sets stage for major anti-corruption reform plan in Nepal

An International Monetary Fund (IMF) technical assistance mission, led by Jonathan Pampolina, successfully concluded its scoping visit to Kathmandu yesterday (January 21).
The 10-day mission, which began on January 12, was conducted at the request of the Nepali authorities to lay the groundwork for a comprehensive Governance and Corruption Diagnostic (GCD).
The diagnostic is designed to identify governance weaknesses and corruption vulnerabilities that are critical to Nepal’s macroeconomic stability. The final goal is to create a prioritized and sequenced action plan to strengthen the country's state functions and integrity.
What are the focus areas of the diagnostic?
The mission utilized the IMF 2018 Enhanced Governance Framework to target core state functions, specifically focusing on Fiscal Governance, Financial Sector Oversight, Rule of Law, strengthening anti-money laundering and countering the financing of terrorism and Anti-Corruption Framework.
The IMF team held extensive consultations with a broad spectrum of state institutions, including the Ministry of Finance, Nepal Rastra Bank (NRB), the Supreme Court, and the Commission for the Investigation of Abuse of Authority (CIAA). To ensure a holistic perspective, the mission also met with business associations, civil society organizations, and international development partners.
The IMF staff praised the Nepali government's commitment to the diagnostic process. A full GCD mission is scheduled for the coming months to finalize reform recommendations. The process will culminate in a comprehensive report analyzing the severity of corruption and providing a roadmap for reforms intended to boost Nepal’s economic outcomes and institutional resilience.

Banks can distribute 1.44 per cent to 38.27 per cent dividend subject to central bank approval

Due to central bank’s flexible policy most of the commercial banks appear to be able to provide dividends to shareholders from last fiscal year’s profit, as their balance sheets are comparatively better than last year.

Of the 20 commercial banks in operation, all except 4 will be able to distribute dividends to shareholders, according to their unaudited balance sheets of the last fiscal year 2024-25.

Based on last fiscal year’s profits, the banks’ capacity to distribute dividends ranges from 1.44 per cent to 38.27 per cent thanks to the Monetary Policy 2025-26 brought by the Nepal Rastra Bank (NRB) that has given a breathing space to the overburdened banks with toxic assets and non-performing loan (NPL). 

Among the 20 commercial banks, Everest Bank has the highest dividend-paying capacity at 38.27 per cent, while Nepal Investment Mega Bank’s capacity stands at 1.44 per cent. On an average, banks have a dividend-paying capacity of 10.33 per cent.

Central bank governor Bishwonath Poudel has also encouraged the banks to pay cash dividends, and that too before the Dashain festival, according to the bankers.

However, Nepal Bank, Kumari Bank, Himalayan Bank, and NIC Asia Bank will not be able to distribute any dividends to shareholders this year.

As of the last fiscal year 2024-25, the commercial banks reported a combined profit of Rs 71.18 billion, which is 43.68 per cent increase compared to the previous fiscal year.

Declining interest rates, increasing NPL due to slow economy and merger baggage had weakened cost efficiency, but regulatory relief from central bank helped the banks significantly to increase their profits in the last quarter. The banks also worked hard and managed to improve loan recoveries toward the end of the fiscal year.

The policy relaxations helped banks to reduce NPL ratios and write back certain provisions set aside for potential future risks, boosting annual profits by as much as 43 per cent, according to the bankers. “It not only helped increase profits but also enhanced banks’ capacity to distribute dividends to investors.”

खेलाडी पनि आफैँ, रेफ्री पनि आफैँ : नेपालमा चलिरहेको सबैभन्दा ठूलो ‘म्याच–फिक्सिङ’

नियामक निकायमा धमाधम सेटिङका मान्छे भर्दै सरकार, अख्तियार र सर्वोच्चको काम बढेको बढ्यै

मानौँ, फुटबल खेलमा रेफ्रीले एउटा टिमको पक्षमा निर्णय गर्‍यो वा रेफ्री आफैले गोल हान्न थाल्यो वा रेफ्रीले कुनै एक टिमलाई हातले गोल गर्न वा गलत ट्याकल गर्न छुट दियो भने के हुन्छ?

खेलको बरबाद!

यस्ता निकृष्ट क्रियाकलाप गर्ने हो भने त्यस्तो व्यक्ति प्रतिबन्धित मात्र हुँदैनन्, रंगशालामा खेल हेर्न आएका सम्पूर्ण खेलप्रेमी दर्शक पनि आक्रोशित हुन्छन्, विरोध गर्दछन्। अझ फुटबलको उन्मादी प्रशंसक भएका देशहरूमा त रेफ्री र खेलाडीहरूमाथि मैदानमै आक्रमण पनि भएका छन्।

हो, नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि अहिले त्यस्तै हुँदैछ। नेपालको अर्थतन्त्र त्यस्तो फुटबल खेलजस्तै बनिसकेको छ, जहाँ रेफ्री आफै खेलाडी हुने गरेका छन्। नेपालमा रेफ्री पनि आफै, खेलाडि पनि आफै कसरी भइरहेका छन् अलि पछि व्याख्या गरौँला, पहिला बजार के हो र कसरी चल्छ– हेरौँ।

बजार अर्थतन्त्रमा खेलाडी निजी क्षेत्र हो भने रेफ्री नियामक निकाय हो। त्यसैले अर्थतन्त्रमा विकृति नल्याउन नियामक स्वतन्त्र, निष्पक्ष र आवश्यक योग्यतासहित उच्च नैतिकता भएको चरित्रवान् हुनुपर्छ। फुटबल खेलमा रेफ्रीले झैँ नियामकले पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष तथा प्रतिस्पर्धात्मक अभ्यासमार्फत बजारलाई मार्गदर्शन गर्नुपर्छ।

हुन त फुटबल खेल र खुला बजार दुई पृथक क्षेत्रजस्ता लाग्दछन्। तर, दुवै प्रतिस्पर्धा, नियम र अनुशासनमा आधारित हुन्छन्।

फुटबलमा दुई टिम एक अर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्छन् र बढीभन्दा बढी गोल गरेर खेल जित्ने प्रयास गर्छन्। यस्तै, खुला बजारमा विभिन्न उद्योग, कम्पनी र उद्यमीहरूले उपभोक्तालाई आकर्षित गर्न र नाफा कमाउन प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्छन् वा गुणस्तरीय वस्तु बेच्छन्।

फुटबल तथा खुला बजार वा बजार अर्थतन्त्र दुवैको उद्देश्य आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीलाई खुला प्रतिस्पधामार्फत हराउनु हो। फुटबलमा बढी गोल गरेर जितेजस्तै बजारमा पनि आफ्ना उत्कृष्ट तथा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको माध्यमले बढीभन्दा बढी ग्राहकको मन जितेर प्रतिस्पर्धा गर्नु र नाफा कमाउनु नै बजार चलायमान हुनु हो। अर्थतन्त्र यसरी नै चल्छ। 

फुटबल तथा खुला बजार दुवैमा नियमको पालना निष्ठापूर्वक गरिन्छ। नियम पालना गरेरै प्रतिस्पर्धात्मक खेल खेलिन्छ र जितिन्छ। त्यस्तै, उद्यम, व्यापार वा व्यवसायमा पनि प्रतिस्पर्धा गरिन्छ र नाफा कमाइन्छ।

यसैगरी, फुटबलमा रेफ्रीले खेललाई अनुशासित, निष्पक्ष र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन भूमिका खेल्छ अनि नियामकले अनुशासित, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रतिस्पर्धात्मक बजार बनाउने काम गर्दछ।

नियम र रेफ्रीमा भर पर्ने फुटबलमा जसरी रेफ्रीले गलत निर्णय गर्‍यो भने खेल बिग्रन्छ, त्यसैगरी नियम तथा नियामकमा भर पर्ने बजारमा पनि नियामकले आफ्नो भूमिका नखेले, खेल्न नखोजे वा नियम तोडमरोड गरे बजार प्रणाली नै धराशायी हुन्छ। अहिले नेपालमा भइरहेको त्यही हो। बजारमा नियामकले आफ्नो भूमिका नखेले, खेल्न नखोजे वा नियम तोडमरोड गरे केही समय ‘थर्मल गन ग्याङ’जस्ता बिचौलिया स्वार्थ समूहलाई फाइदा होला तर दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्र समस्यामा पर्दछ। सम्पूर्ण नेपालीले यसको नकारात्मक असर भोग्नु पर्दछ।

त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्रमा आज आएको समस्या रातारात आएको होइन। राजनीतिक दल तथा दलका नेताका सहयोगमा ‘थर्मल गन ग्याङ’जस्ता स्वार्थ समूह तथा भुइँफट्टा वर्गले बजार प्रणालीको नियम मिचेर, झेली गरेर खेल्दा तथा अरु खेलाडीलाई फल हानेर गोल गर्न खोज्दा आज अर्थतन्त्रमा समस्या आएको हो। अर्थात् यो प्रणालीगत समस्या हो। अर्थतन्त्रमा प्रणालीगत समस्या आउनुमा ‘थर्मल गन ग्याङ’जस्ता स्वार्थ समूह तथा भुइँफट्टा वर्गदेखि राजनीतिक दल र दलका नेता सबैको उत्तिकै योगदान छ।

किनकि, जसरी फुटबल खेलमा रेफ्रीले खेलाडीहरू कसरी दौडिन्छन् वा पास गर्छन् भन्नेमा हस्तक्षेप गर्दैन, त्यसैगरी बजारमा नियामकले पनि व्यवसाय कसरी चलाउने भनेर निर्देशन दिँदैन। तर, बजारमा खेलाडीको भूमिका तथा उसले नियम पालना गर्‍यो कि गरेन भन्ने कडा निगरानी गर्दछ। यदि नियम पालना नगरे, जसरी फुटबलमा रेफ्रीले खेलाडीलाई गल्तीको गम्भीरता हेरेर चेतावनी दिने (पहेँलो कार्ड)देखि खेल मैदानबाटै निकाल्ने (रातो कार्ड) जस्ता कारबाही गर्दछ, त्यसैगरी नियामकले पनि बजारका खेलाडीलाई गल्तीको गम्भीरताअनुसार कारबाही गर्नु पर्दछ।

तर, नेपालमा ‘थर्मल गन ग्याङ’जस्ता स्वार्थ समूह र भुइँफट्टा वर्गले खुला बजार भनेको लुट्न पाइने अर्थमा बुझाउन थाले। यिनैका इसारामा नियामक निकायले व्यवसाय कसरी चलाउने भनेर निर्देशन दिन थाले। फुटबल खेलमा रेफ्रीले खेलाडीहरू कसरी दौडिने वा पास गर्ने भनेर हस्तक्षेप गरेपछि खेल मैदानमा तनाव उत्पन्न भएजस्तै नेपालको अर्थतन्त्र यतिखेर तनावग्रस्त छ। नियामक निकाय आफ्नो काम गर्दैन तर बजारमा यसरी व्यवसाय गर भनेर सिकाउँछ, त्यो पनि ‘थर्मल गन ग्याङ’जस्ता स्वार्थ समूह र भुइँफट्टा वर्गको इसारामा। 

त्यसैले, नेपालमा नियम कानुन मान्ने उद्योगी व्यवसायी मात्र होइन सामान्य मानिस पनि मूर्ख मानिन थालेका छन्। संघीय गणतन्त्र नेपालमा नियम तोड्नु बहादुरी हो र नियम कानुन मान्नु मूर्खता हो भन्ने भाष्य स्थापना गर्नमा ‘थर्मल गन ग्याङ’लगायतका भुइँफट्टा वर्ग र राजनीतिक दल तथा तिनका नेता अनि कर्मचारीतन्त्रको ठूलो योगदान छ।

जुन देशमा नियम कानुन नमान्नुलाई गौरव मानिन्छ, त्यो देश वा समाजमा लोकतन्त्र वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता वा उद्यमशीलता भनेको मूर्खले गर्ने हो। स्मार्ट मान्छेले ठगेर खाने हो। किनकि ठगेर खाने नेता बन्छ अनि मेहेनत गर्ने भोकै रहन्छ।

खैर, एकपटक फेरि बजार र फुटबल तिरै फर्कौँ। बजार र फुटबल उस्तै छन् तर यी दुईमा फरक पनि छ। फुटबलमा निश्चित समयपछि एउटा विजेता हुन्छ भने अर्को पराजित हुन्छ तर खुला बजारमा सबै विजेता हुन सक्छन्। खुला बजारमा जजसले प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा गुणस्तरीय तथा सस्तो भाउमा सेवा वा वस्तु ग्राहकलाई उपलब्ध गराउन सक्छन्, ती सबै विजेता हुन्छन्।

यस्तो प्रतिस्पर्धात्मक खुला बजारले उपभोक्तालाई पनि फाइदा हुन्छ। कुनै समय टेलिफोनको लाइन लिन घुस ख्वाउनु पर्थ्यो अथवा महँगो मूल्यमा किन्नु पर्थ्यो। तर जब दूरसञ्चार क्षेत्रमा एनसेलको आगमन भयो, तब नेपाल टेलिकमको सेवा पनि प्रतिस्पर्धात्मक, गुणस्तरीय र सस्तो भयो। एनसेल तथा नेपाल टेलिकम दुवैले राम्रै नाफा पनि कमाए। एउटा सही नीतिका कारण सरकारले पनि मनग्य राजस्व पायो।

यस्तै, निजी विमान सेवा कम्पनी आएपछि नेपाल वायुसेवा निगमको महँगो भाडा कम गर्न मद्दत पुगेको छ। नेपालीको आवागमन सहज भनेको छ। किनकि प्रतिस्पर्धाले उपभोक्ता, लगानीकर्ता तथा सरकार सबैलाई फाइदा हुन्छ। 

त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंक स्वायत्त नियामक निकाय भएका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रतिस्पर्धात्मक ढंगमा काम गर्न पाएका छन्। यदि फेरि राष्ट्र बैंकमाथि सरकारको हैकम चल्न थाले बुझे हुन्छ, नागरिकको बचत रातारात सहकारीमा झैँ सत्ता र सरकारी संयन्त्रमा पहुँच भएका ‘थर्मल गन ग्याङ’जस्ता स्वार्थ समूह र भुइँफट्टा वर्गले कुनबेला पचाइदिन्छ पत्तै हुन्न।

त्यसैले नियामक निकायमा हुने नियुक्ति सर्वसाधारण नागरिकको संवैधानिक हकसँग पनि प्रत्यक्षरूपमा जोडिन्छ। ‘थर्मल गन ग्याङ’जस्ता स्वार्थ समूह र भुइँफट्टा वर्ग नियामक निकायमा कमजोर, लाचार, योग्यता नपुगेका, अनुभवहीन तथा आफ्नो अह्रनखटनमा चल्ने एउटा पात्र उभ्याउन चाहन्छ। त्यसपछि खेलाडी पनि आफै, रेफ्री पनि आफै, डाडुपन्यु दुवै आफ्नै हातमा।

पछिल्ला समयमा नियामक निकायमा भएका सबैजसो नियुक्तिमा विवाद आउनुको एउटा कारण राजनीतिक हस्तक्षेप हो भने अर्को कारण नियामक निकायलाई कमजोर बनाएर बजारमा आफै खेलाडी आफै रेफ्री बन्ने ‘थर्मल गन ग्याङ’जस्ता स्वार्थ समूह र भुइँफट्टा वर्गको चाहना पनि हो। यो अनधिकृत तथा अनैतिक चाहनामा मलजल गर्ने राजनीतिक दल तथा नेतृत्वले जति छिटो फुटबल खेलको सामान्य नियम बुझ्दछ, त्यति छिटो नेपालको अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा जान्छ।

अन्यथा धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणजस्ता नियामक निकायहरू न स्वायत्त छन्, न त व्यावसायिक रूपमा निष्पक्षतापूर्वक काम गर्न सकेका छन्। जसका कारण बहुसंख्यक नेपाली पीडित छन्, ‘थर्मल गन ग्याङ’जस्ता केही स्वार्थ समूहको लागि हुने यी नियामक निकायले गरिदिने फाइदाले समग्र अर्थतन्त्रमा योगदान दिँदैन, उल्टो भ्रष्टाचारको जालो बढाएर भूमिगत अर्थतन्त्रलाई मलजल गर्दा नेपाल ढिलोचाँडो एफएटीएफको कालोसूचीमा पर्छ नै।

त्यसैले नेपालमा एउटा पनि योग्य र अनुभवी मान्छे नै नभए झैँ नियामक निकायहरूमा भएका पछिल्ला विवादास्पद नियुक्तिले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र योग्यता प्रणालीको धज्जी उडाएका छन्। उदाहरणका लागि, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले पेस गरेको कार्यअनुभवको प्रमाणपत्र नक्कली भएको उजुरीमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ।

त्यस्तै, बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाको कार्यअनुभव नक्कली भएको आरोपमा अख्तियारमा छानबिन चलिरहेको छ। त्यति मात्र नभएर सर्वोच्च अदालतले समेत सुनुवाइ थालेको छ। अख्तियारले गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरे अर्थमन्त्री नै फस्न सक्ने सम्भावना रहेको चर्चा पनि आजकाल मन्त्रालयमा छ। बढ्दो बीमा मर्जर, डिजिटल रूपान्तरण र नियमनमा कडाइ गर्नुपर्ने समयमै बीमा प्राधिकरणको नेतृत्व विवादमा परेपछि समग्र बीमा क्षेत्रप्रतिको विश्वास घटेको छ। 

ओझाको नियुक्तिमा खुला प्रतिस्पर्धा र कानुनी सिफारिस प्रक्रियाको उल्लंघन गरिएको आरोप पनि छ। बीमा ऐन अनुसार सम्बन्धित विषयमा पाँच वर्षको उच्च व्यवस्थापन अनुभव आवश्यक भए पनि ओझा नियुक्त हुँदा केही बीमा कम्पनीमा एजेन्ट तथा कलेज अध्यापन गरेको अनुभव मात्र थियो। उनले काम गरेको भनेर पेस गरेको कार्यानुभवमा उनले सञ्चारमाध्यममा फरक जिम्मेवारी सम्हाले पनि कार्यानुभव पेस गर्दा भने नक्कली पेस गरेको आरोप छ। उक्त नक्कली प्रमाण अख्तियार र सर्वोच्चमा उजुरीसहित पुगेका कारण अख्तियारमा मात्र नभएर सर्वोच्चले पनि अग्राधिकार दिँदै मंसिरमा पेसी तोकेको छ। सरकारमा नक्कली कागजात पेस गर्नु सरकारी कागजात किर्ते अन्तर्गत पर्दछ, जुन गम्भीर अपराध मानिन्छ।

अधिवक्ता जगदीश दाहालका अनुसार सरकारी कागजात किर्ते फौज्दारी अभियोग हो र यसमा नगद तथा कैद सजाय दुवै हुनसक्छ।

ओझाले आफूलाई नियुक्त गराउने कम्पनीका साहुलाई फाइदा हुनेगरी श्रमिक बीमा कोषसम्बन्धी निर्देशन परिवर्तन गरी एक वर्षसम्म कोष वितरण रोक्ने निर्णय गरेको आरोप पनि छ। कुनै एक कम्पनीको फाइदाका लागि गरिएको यस्तो निर्णयको सांसदहरूले समेत विरोध जनाएका थिए। यसरी कानुन उल्लंघन, नक्कली कार्यानुभवको प्रमाणपत्र, आयु र अनुभवको कमीजस्ता अनेक उजुरीका बाबजुद अर्थ मन्त्रालयले अझै निर्णायक कदम उठाइसकेको छैन। नियामक निकायहरूमा भएका विवादास्पद नियुक्तिका कारण यी नियामक निकायको संस्थागत विश्वसनीयता गुम्दै गएको छ भने समग्र बीमा क्षेत्रको विकास तथा विस्तारमा नकारात्मक असर परिरहेको बीमा कम्पनीहरू बताउँछन्।

यसैगरी, धितोपत्र बोर्ड र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अध्यक्षहरू पनि विवादमा छन्। अझ धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ त आफै रेफ्री आफै खेलाडी पनि हुन्। धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठमाथि व्यक्तिगत लगानी रहेको जलविद्युत् कम्पनी बुंगल हाइड्रोको आईपीओलाई फास्ट ट्र्याकमा अनुमति दिएको तर पाइपलाइनमा रहेका दर्जनौँ जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ स्वीकृतिका लागि कमिसन मागेर पुँजी बजारको विकासलाई अवरुद्ध गरेको आरोप छ। 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान)ले श्रेष्ठले आफ्ना मान्छे पठाएर कमिसनको बार्गेनिङ गरेको आरोप सार्वजनिक रूपमै लगाएको छ। त्यति मात्र होइन, ट्रेड टावर लिमिटेडजस्तो कमजोर वित्तीय अवस्था तथा लिजमा लिएको जग्गाको समयअवधि सकिन लागेका कारण नागरिक सिधै ठगिन सक्ने सम्भावना भएको कम्पनीलाई आईपीओ स्वीकृति दिने, तर सरकारले नै प्रोत्साहन गरेर सरकारी नीतिअनुरूप मुलुकलाई विद्युत् निर्यात गर्न सघाउने जलविद्युत् आयोजनाका आईपीओ भने रोकेर कमिसन मागेको आरोपका बीच श्रेष्ठ नेपालमा लगानीको वातावरण नभएको सन्देश दिन प्रयोग पनि भएका छन्।

आफूलाई नियुक्ति दिलाउने समूहका लागि दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन उनी मरिहत्ते गरेर लागेका छन्। बजार सिद्धान्तअनुरूप दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज आउँदा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज प्रतिस्पर्धी हुनुपर्ने हो। तर हिमालयन रि आएपछि नेपाल रिइन्स्योरेन्स प्रतिस्पर्धी भयो वा हुन दिइयो कि नेपाल रिइन्स्योरेन्सको व्यवसाय खुम्च्याउन नियामक निकायलाई दुरूपयोग गरियो? अनि त्यसबाट के बुझ्ने? रेफ्रीको दुरूपयोग गरेर प्रतिस्पर्धी टोलीका लागि गोलपोस्ट नै सार्ने वा सानो बनाउने खेल खेलिँदैन दोस्रो स्टक एक्सचेन्जमा पनि भन्ने के ग्यारेन्टी छ त? सरकार र सत्तामा मात्र नभएर प्रधानमन्त्रीको शयनकक्षसम्म पहुँच भएकाहरूले मैदानमा पसिसकेपछि खेलको नियम नै परिवर्तन गरेका थुप्रै उदाहरण छन्।

त्यसैले नियामक निकायले निजीक्षेत्रमैत्री प्रतिस्पर्धी वातावरण सिर्जना गर्नुको सट्टा आफ्ना मालिकअनुकूल नियम बनाउने अनि बजारमा प्रतिस्पर्धीलाई छल्ने जस्ता कार्य गर्दा संस्थागत भ्रष्टाचारका प्रवृत्ति बढेको छ र सर्वसाधारणको लागि गरिखाने अवसर संकुचित हुँदै गएको छ।

‘थर्मल गन ग्याङ’जस्ता स्वार्थ समूह र भुइँफट्टा वर्ग वा सर्वसाधारणको भाषामा भन्दा बिचौलियाले नियामक निकायमाथि कब्जा गर्दा सरकार आफैले सहजीकरण गरिदिनुले नवउद्यमी वा नियम कानुनभित्र बसेर उद्यम गर्छु भन्ने नेपाली युवा नेपालमा बस्ने वातावरण छैन। देशमा निराशा बढ्दो छ।

यस्तै परिस्थिति रहिरहे नेपालमा वैदेशिक लगानी घट्ने तथा विश्वसनीय लगानीकर्ता पलायन हुने, दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुने, प्रतिस्पर्धी बजारको क्षयीककरण हुने, नियामक निकायको पतन हुने अनि सरकारी निकाय र न्याय प्रणालीमाथि अविश्वास बढ्दै जानेछ। 

त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्रमा विश्वास पुनःस्थापना गर्न स्वतन्त्र नियामक निकाय र यी नियामक निकायमा सक्षम तथा उच्च नैतिक चरित्रको नियुक्ति, सशक्त र पारदर्शी नियम, कर्मचारीतन्त्रप्रति कठोर सरकार तथा सक्रिय नागरिक समाज अनि अनुसन्धान पत्रकारिता अत्यावश्यक छन्।

अन्तमा, जबसम्म प्रणालीगत सुधारमार्फत राजनीतिज्ञ र ‘थर्मल गन ग्याङ’जस्ता स्वार्थ समूह अनि भुइँफट्टा वर्गको गठबन्धनलाई तोड्न सकिन्न, तबसम्म नेपालमा विकृत अर्थ व्यवस्था चलिरहन्छ। 

(Published at Nepalkhabar on July 

Fast-Track IPO for Santosh Narayan’s Bungel Hydro while 11 other companies wait in queue

‘Thermal Gun Gang’ leads the way, private sector trails behind

Nepal’s economy today has taken a bizarre turn, much like the plot of the once-famous Bollywood psychological suspense thriller Karthik Calling Karthik.

Despite contributing 81.55% to the country’s GDP and nearly 86% to employment generation, Nepal’s private sector now faces a severe institutional and moral crisis. Instead of focusing on merit, capacity, competition, and economic contribution, the private sector is increasingly aligning itself with vested interest groups like the so-called ‘Thermal Gun Gang’.

Like the protagonist in Karthik Calling Karthik, Nepal's private sector seems to be going through a psychological breakdown. This 2010 Hindi psychological suspense thriller that follows the story of Karthik Narayan, a shy and introverted man constantly undermined by his boss and haunted by a troubled past – like Nepal’s private sector –struggles with low self-esteem and a sense of worthlessness, until one day he begins receiving mysterious phone calls from someone claiming to be, himself. These calls, which come every morning at 5 am, guide him on how to take charge of his life. These calls and advice transform Karthik’s life. Like Karthik Nepal’s private sector suffers from a severe psychological condition – schizophrenia with dissociative identity disorder.

As a result, Nepal’s private sector that once stood as the backbone of the economy is now, due to illusion, forced to follow middlemen. The 'middleman economy,’ a term frequently used by communists to discredit market forces, seems to be a reality, and ironically thanks to communists themselves. Having said that, the Nepali Congress cannot be absolved either for its role in nurturing this middleman economy, in recent years.

On one side are hardworking entrepreneurs operating with limited resources, taking risks, and creating jobs. And on the other side are vested interest groups like the ‘Thermal Gun Gang,’ who use their access to politicians to hack the policy, and institutionalize policy corruption.

These groups aren’t interested in industrial innovation or promoting entrepreneurship, rather, aim to control licensed and quota-based trades by capturing the financial sector through their henchmen in the regulatory institutions, like Securities Board of Nepal (SEBON), and Nepal Insurance Authority (NIA). Tragically, the government itself has become a partner to these vested interest groups.

This trend became increasingly visible during the political transition following 2006/07, and particularly after 2015/16. Vested interested groups like the ‘Thermal Gun Gang’ began infiltrating policymaking processes and hacked the policies, due to their unrestricted access to bedrooms from Baluwatar to Balkot to Budhanilkantha, and Khumaltar. As a result, laws and regulations are being changed overnight. No one knows when laws governing a particular industry might suddenly shift. And ironically, everyone knows who is behind these changes—but fear and psychological intimidation prevent anyone from speaking out.

Due to this fear, some once-respected industrialists and entrepreneurs have now begun collaborating with such vested interested groups, becoming agents of ‘middleman economy’.

For vested interested groups like ‘Thermal Gun Gang’, Nepal landing on the Financial Action Task Force’s (FATF) grey or black list is of little concern, and obviously the nation is secondary; their only goal is to capture the financial sector and paralyze the economy. But history tells that such ‘middlemen’, including those with access to the Prime Minister’s bedroom, have existed in the past too, and today, they are nowhere to be found. Likewise, today’s powerbrokers will also vanish in thin air tomorrow. But strong, vibrant, free, fair, and competitive private sector is the need of a country – to propel through prosperity and development – yesterday, today and tomorrow as well.

Despite the fact, when news reports are published exposing the ‘Thermal Gun Gang’ and their allies, court orders are misused to threaten, censor, and suppress the media, creating an environment of fear. This is not only an attack on press freedom but also on public accountability. Even more alarming is that courts have started issuing orders to prevent reporting on the activities of public figures – something that directly contradicts the fundamental principles of Federal Democratic Republic of Nepal’s Constitution. This environment is more dangerous than the Panchayat regime, during which even the monarchy faced media scrutiny and courts often defended free speech.

On Sunday, Santosh Narayan Shrestha, the incumbent chair of the SEBON approved an Initial Public Offerings (IPO) for Bungel Hydro – a company in which he himself holds shares. Approving the public issuance of one’s own company’s stock, while serving the office, as the head of the regulatory institution is, thus, a clear case of conflict of interest and moral issue.

Bungel Hydro has constructed a 10.70 MW hydropower project in Bungel municipality of Bajhang district in western Nepal. The hydropower company has investment from Jalajyoti Investment Pvt Ltd (28%), Varun Investment (14%), Jay Ganesh Investment (13%), Shiv Shankar Investment (12%), Bungel Hydro Investment Ltd (12%), and some 21% is held by individual investors. According to a Himal Khabar report detailing shareholdings, the SEBON approved the IPO of Bungel Hydro on Asar 15 (June 29) to issue shares worth Rs 290.5 million. The same report reveals that SEBON chair Shrestha and his family members are among the primary shareholders.

Shareholder records, as published by the Himal Khabar, show that SEBON chair Shrestha himself holds 33,000 shares in Bungel Hydro. His father, Chop Narayan Shrestha, holds 100,000; family members Laxmi Shrestha (33,000), Sanju Shrestha (16,000), and Sunil Narayan Shrestha (33,000) also hold substantial shares. Additionally, a relative, Rajkumar Shrestha, owns 33,000 shares, bringing the family’s total to 545,000 shares. Strangely, while IPO approvals for 11 other companies remain pending, the 12th – SEBON chair Shrestha’s own company – in the pipeline, was fast-tracked and approved. This is deeply suspicious, especially considering that Bungel Hydro has been rated a weak ‘Single B’ with a high risk of defaulting on financial obligations. According to the report, construction of the Bungel Hydro began in 2018 and was targeted for commercial operation by late 2021.

However, delays pushed the operation date to August 2023, with the cost ballooning to over Rs 3.04 billion – resulting in a per-MW cost of Rs 284 million. Generally, per-MW cost of a hydropower project is considered to be at around Rs 200 million.

While there’s no legal provision barring SEBON board members of chair from holding shares in companies issuing IPOs, the ethical conflict, lack of institutional governance, and conflict of interest are undeniable, and also the Securities Act of 2006 and the Code of Conduct for Board Members of 2017 speak on these issues. Thus, this precedent could promote similar unethical behavior in the future, regardless of the amount involved or legal technicalities. The fast-tracked approval for Bungel Hydro’s IPO is a blatant violation of institutional ethics, moral standards, and regulatory impartiality. The SEBON has been, currently, approving one or two IPOs per month. At this pace, clearing all the current IPO in pipeline would take around four years. Yet, SEBON chair Shrestha’s urgency in pushing through a second stock exchange license and fast-tracking his own company’s IPO clearly shows questionable intent.

Many hydropower companies with IPOs worth billions have been left waiting for approval. The fact that Bungel Hydro, 12th in line, got approval while others wait – and no one dares to question it – indicates the Panchayat-era hangover in today’s federal democratic system.

A well-known saying from the Panchayat era was: “The powerful get comfort, while the weak get the law.” Today, even in a democratic republic, laws seem to serve only a privileged few. No wonder the disgraced figures of the Panchayat-era are emboldened to return to the streets, and threaten to throw away the democratic republic and wishes to bring the monarchy back.

Because of the influence of vested interest groups like the ‘Thermal Gun Gang’ across the legislative, the executive and the judiciary, creating an environment of uncertainty, fear, and increased risk has created illusion in the private sector. Like the protagonist in Karthik calling Karthik, Nepal’s private sector, today, suffers from a severe psychological condition – schizophrenia with dissociative identity disorder. And thousands of young people, who might have become entrepreneurs, now see emigration as their best option. Public officials are paid with taxpayers' money and must remain fully accountable to the people. The heads of regulatory institutions must embody high moral standards, transparency, and impartiality. Yet, under Shrestha’s leadership, the SEBON has seriously undermined all these values. The behavior of the board under Santosh Narayan Shrestha suggests that networks of power, not the rule of law, are now dominating regulatory institutions to hack policies and create monopoly businesses, against free, fair, competitive market norms.

If regulatory institutions like SEBON and Nepal Insurance Authority continue to serve as tools for vested interest groups, doing business in Nepal will not just be risky – it will become impossible. But history is very cruel, and it will not forgive those who wreck Nepal’s economy through fear and judicial intimidation. After all, there are countless examples of people who siphoned off wealth by hollowing out the nation, only to find that their money isn’t even safe abroad.

(Published at Nepalkhabar on July 3-- https://en.nepalkhabar.com/news/detail/14468/)

सन्तोषनारायणकै बुंगल हाइड्रोलाई फास्ट ट्रयाकमा आईपीओ, ११ कम्पनी हेरेको हेर्‍यै

‘थर्मल गन ग्याङ’ अघिअघि, निजी क्षेत्र पछिपछि

एकताका बलिउडको चर्चित मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म ‘कार्तिक कलिङ कार्तिक’को कथावस्तु जस्तै नेपालको अर्थतन्त्र यतिबेला निकै रहस्यमय र चकित पार्नेखालको बन्दै गएको छ। 

देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ८१.५५ प्रतिशत र रोजगारी सिर्जनामा झण्डै ८६ प्रतिशत योगदान दिएको नेपालको निजी क्षेत्र आज एउटा गम्भीर संस्थागत र नैतिक संकटमा छ। किनकि निजी क्षेत्र आफ्नो योग्यता, क्षमता, प्रतिस्पर्धा र अर्थतन्त्रमा योगदान बिर्सेर आज ‘थर्मल गन ग्याङ’ जस्ता स्वार्थ समूहहरूका पछाडि लाग्न थालेको छ। चलचित्र ‘कार्तिक कलिङ कार्तिक’मा झैँ नेपालको निजी क्षेत्र मनोवैज्ञानिक समस्याबाट गुज्रिरहेको छ।

त्यसैले विगत केही दशकमा उद्योग व्यवसायमार्फत अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बन्न सफल निजी क्षेत्र अब पुनः कम्युनिस्टहरूले सधै भट्टयाउने ‘बिचौलिया अर्थतन्त्र’को संवाहकको रूपमा परिणत हुँदैछ। र, त्यो पनि कम्युनिस्टहरूकै कारण। भलै, पछिल्ला वर्षमा ‘बिचौलिया अर्थतन्त्र’लाई मलजल गर्नमा कांग्रेसको पनि हात नभएको चाहिँ होइन।

एकातिर मेहनती उद्यमीहरू छन्, जसले सीमित स्रोतसाधनमा पनि जोखिम लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरी रोजगारी सिर्जना गर्दै आएका छन्। अर्कातिर, तथाकथित ‘थर्मल गन ग्याङ’ जस्ता स्वार्थ समूहहरू सक्रिय बनेका छन्, जसले सत्ता संरचनासम्म आफ्नो पहुँच प्रयोग गरेर नीतिगत भ्रष्टाचारलाई संस्थागत बनाउँदै लगेका छन्।

यी स्वार्थ समूहहरू कुनै औद्योगिक नवप्रवर्तन वा उद्यमशीलता प्रबद्र्धनका लागि नभई, लाइसेन्स–कोटाका नाममा अनुमतिप्राप्त कारोबार नियन्त्रण गर्ने र वित्तीय क्षेत्रलाई कब्जामा राख्न उद्यत छन्। अझ दुर्भाग्य त, सरकार आफैँ पनि यी स्वार्थ समूहका साझेदार बनेको छ।

२०६३/०६४ पछिको राजनीतिक संक्रमणकालमा अनि २०७२/७३ पछि झनै स्पष्ट बनेको यो स्वार्थी प्रवृत्तिले नीतिनिर्माण प्रक्रियामा ‘थर्मल गन ग्याङ’ जस्ता स्वार्थ समूहको प्रवेश गरायो। बालुवाटारदेखि, बालकोट अनि बुढानीलकण्ठसम्म, ‘थर्मल गन ग्याङ’ राजनीतिक नेताका शयनकक्षमा निर्बाध घुस्न थाले। यसले गर्दा नियम–कानुन र नैतिक सीमाको धज्जी उडाउँदै, रातारात कानुन फेरिने अवस्था सिर्जना भएको छ। कुन उद्योगमा कतिखेर रातारात कानुन परिवर्तन हुन्छ, कसैलाई थाहा छैन। अझ, रमाइलो के भने सबैलाई थाहा छ, कुन शक्तिले किन अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाउनेसम्मको हर्कत रातारात गरिरहेको छ। तर, सत्तादेखि कानुनसम्मको दुरूपयोग गरेर मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गरिएको कारण सब चुप छन्।

यही त्रासका कारण केही उद्योगीहरू– जो पहिले राम्रै उद्यमी, व्यवसायीमा गनिन्थे, अब यिनै ‘थर्मल गन ग्याङ’जस्ता स्वार्थ समूहसँग सहकार्य गर्दै ‘बिचौलिया अर्थतन्त्र’को मतियार बन्न थालेका छन्। उनीहरूका लागि अब नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को ग्रे लिस्ट वा ब्ल्याक लिस्टमा पर्नु कुनै मुद्दा नै होइन। किनकि उनीहरूको लागि अब राष्ट्र गौण हो, वित्तीय क्षेत्र कब्जा गरेर अर्थतन्त्रलाई प्यारालाइज बनाउनु नै एक मात्र उद्देश्य हो। 

तर, सत्य के हो भने प्रधानमन्त्रीको शयनकक्षमा पहुँच भएका यस्ता थुप्रै ‘थर्मल गन ग्याङ’जस्ता स्वार्थ समूह अर्थात् बोलिचालीको भाषामा बिचौलिया नेपालमा हिजो पनि थिए। आज तिनका केही नामोनिसान छैन। त्यसैले यी जो छन् आज, यिनको पनि भोलि कुनै नामोनिसान रहने छैन। 

‘थर्मल गन ग्याङ’ र उनीहरूका मतियारका विरुद्धमा लेखिएको समाचारलाई अदालतको दुरूपयोग गरेर धम्काउन, हटाउन लगाई मिडियामाथि डर र दबाब सिर्जना गरिन्छ। यो प्रवृत्ति केवल प्रेस स्वतन्त्रता मात्र होइन, सार्वजनिक जवाफदेहितामाथिको पनि खुला हमला हो। अझ गम्भीर कुरा के भने सार्वजनिक व्यक्तिका क्रियाकलापबारे समाचार नलेख्न अदालतबाट आदेश जारी गरिनु आफैमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको आधारभूत मान्यता विपरीत हो। 

यो अवस्था पञ्चायतकालीन व्यवस्थाभन्दा पनि खतरनाक हो। किनकि पञ्चायतकालमा पनि कुनै बेला राजा र राजपरिवारलाई समेत सञ्चारमाध्यमहरूले प्रश्न गर्थे र अदालतले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्थ्यो।

नेपाल धितोपत्र बोर्डका वर्तमान अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले गत आइतबार आफ्नो लगानी रहेको बुंगल हाइड्रो लिमिटेडलाई आईपीओ स्वीकृति प्रदान गरे। बोर्डकै अध्यक्ष भएर आफ्नै कम्पनीको सेयर निष्कासन अनुमोदन गर्नु प्रत्यक्षरूपमा स्वार्थको द्वन्द्व हो।

बझाङ जिल्लाको बुंगल नगरपालिकामा बुंगल हाइड्रोले १०.७० मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गरेको छ। उक्त आयोजनामा जलाञ्जली इन्भेस्टमेन्ट प्रालिको २८ प्रतिशत, वरुण इन्भेस्टमेन्ट प्रालिको १४ प्रतिशत, जयगणेश इन्भेस्टमेन्ट प्रालिको १३ प्रतिशत, शिवशंकर इन्भेस्टमेन्ट प्रालिको १२ प्रतिशत, बुंगल हाइड्रो इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेडको १२ प्रतिशत र बाँकी २१ प्रतिशत सेयर अन्य व्यक्तिगत लगानीकर्ताको छ।

तर, यसअघि आईपीओको अनुमति कुरेका ११ कम्पनीको निष्कासन प्रक्रिया त्यत्तिकै थाती राखेर १२ औँ नम्बरमा रहेको नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठको कम्पनीले अनुमति पाउनु रहस्यमय छँदैछ। अझ क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी केयर रेटिङ नेपालले कमजोर स्तरको ‘सिंगल बी’ रेटिङ दिएको र आर्थिक दायित्व समयमा तिर्न नसक्ने उच्च जोखिम बोकेको कम्पनीलाई आईपीओ निकाल्न अनुमति दिँदा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक पनि हो। 

हिमालखबरमा सेयर विवरणसहित प्रकाशित एउटा रिपोर्टमा धितोपत्र बोर्डले असार १५ गते २९ करोड ५ लाख रूपैयाँको आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिएको बुंगल हाइड्रोमा धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठ र उनका पारिवारिक सदस्य आधारभूत सेयरधनी रहेका खुलेको छ।

बुंगल हाइड्रोले २०७५ सालमा निर्माण सुरु गरेको थियो। २०७८ मंसिर अन्तबाट व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखे पनि करिब दुई वर्ष ढिला २०८० भदौ २ बाट यो आयोजना सञ्चालनमा आएको छ। आयोजना निर्माणमा ढिलाइका कारण लागत बढेर ३.०४ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी खर्च भएका कारण प्रतिमेगावाट लागत २८ करोड ४० लाख रूपैयाँ पुगेको छ।

सेयरवाला दर्ता किताबले बुंगल हाइड्रोमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठको ३३ हजार कित्ता सेयर लगानी देखाउँछ। त्यस्तै, उनका बुवा चोपनारायण श्रेष्ठको १ लाख कित्ता, उनका पारिवारिक सदस्यहरू लक्ष्मी श्रेष्ठको ३३ हजार कित्ता, सन्जु श्रेष्ठको १६ हजार कित्ता र सुनिलनारायण श्रेष्ठको ३३ हजार कित्ता सेयर रहेको देखिन्छ। यस्तै, बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठका नातेदार राजुकुमार श्रेष्ठको ३३ हजार कित्तालगायतका जोड्दा उनका नातेदारका नाममा कम्पनीको ५ लाख ४५ हजार कित्ता सेयर लगानी बुंगल हाइड्रोमा छ।

कानुनतः बोर्ड अध्यक्ष तथा सदस्यको स्वामित्वको कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन गर्न नरोके पनि नैतिकता, संस्थागत सुशासन र स्वार्थको द्वन्द्व भने पक्का देखिन्छ। 

धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी ऐन, २०६३ र धितोपत्र बोर्डका बोर्ड सदस्यको आचारसंहिता, २०७४ ले यस विषयमा उल्लेख छ। बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठ बुंगल हाइड्रोको आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति दिने बैठकमा अनुपस्थित रहे पनि यस नजिरले भविष्यमा गलत प्रवृत्तिको विकास गर्न उक्साउने देखिन्छ। किनकि रकमको हिसाबले सानो देखिए पनि तथा कानुनले नछेके पनि बुंगल हाइड्रोको आईपीओ फास्ट ट्रयाकमा अनुमति दिने निर्णय संस्थागत, नैतिकता र नियामक निष्पक्षताको विरुद्ध हो। 

अनि महिनामा एकदुईवटा कम्पनीको आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिँदा पाइपलाइनमा रहेका सबैको अनुमति दिन त करिब ४ वर्ष लाग्ने देखिँदादेखिँदै पनि यस कार्यमा तदारुकताका साथ नलागेर दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन हतार गर्नुले त्यसै पनि बोर्ड अध्यक्षको नियतमा प्रस्टै खोट देखिन्छ। 

अन्य थुप्रै जलविद्युत् कम्पनीको अर्बौं रूपैयाँको आईपीओ स्वीकृति लामो समयदेखि रोकिएको छ। अनि १२ औँ नम्बरमा रहेको अध्यक्षकै कम्पनी बुंगल हाइड्रोले फास्ट ट्र्याकमा आईपीओ अनुमति प्राप्त गर्दा प्रश्न उठाउन पनि डरमर्दो हुनुले संघीय गणतन्त्रको शासन सत्तामा पञ्चायती ह्याङओभर बाँकी नै रहेको प्रस्ट पार्छ।

किनकि करिब आधा शताब्दीअघि पञ्चायती व्यवस्था उत्कर्षमा रहँदा एउटा भनाइ चल्तीमा थियो, ‘ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन’। संघीय गणतन्त्रकालमा पनि कानुन केवल सीमित व्यक्तिहरूको हितमा प्रयोग हुने उपकरण बन्दा पञ्चायतका बदनाम हस्तीहरूको पनि हड्डी हाँसिरहेको छ। त्यसैले उनीहरू उत्साहित भएर सडकमा आउने साहस गर्न सकेका छन्। 

नीति निर्माणदेखि न्यायिक प्रक्रिया– सबैमा प्रभाव र पहुँच राख्ने ‘थर्मल गन ग्याङ’ जस्ता स्वार्थ समूहका कारण नै हाल निजी क्षेत्रमा अनिश्चितता, डर र वैदेशिक पलायनको मानसिकता थप बलियो बनाएको छ। यही कारण हो, उद्यम गर्न चाहने हजारौँ युवा पनि विदेश जानु नै उपयुक्त ठानिरहेका छन्।

सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्ति जनताको करबाट तलब लिन्छन्, त्यसैले उनीहरू पूर्णरूपमा जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। नियामक संस्थाको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिबाट उच्च नैतिकता, पारदर्शिता र निष्पक्षता अपेक्षित हुन्छ। तर, धितोपत्र बोर्डको वर्तमान कार्यशैलीले यी सबै मूल्य तथा मान्यतालाई गम्भीर क्षति पुर्‍याएको छ।

सन्तोषनारायण श्रेष्ठको नेतृत्वमा धितोपत्र बोर्डले देखाएको आचरण नेपालमा कानुनी शासनभन्दा सत्ता–सञ्जालको शासन हाबी हुँदै गएको संकेत हो। यदि यसरी नै नियामक निकायहरू स्वार्थ समूहको हतियार बन्दै गए भने नेपालमा उद्यम गर्न जोखिमपूर्ण मात्र होइन, असम्भव हुँदै जानेछ। निजी क्षेत्रलाई त्रास तथा सञ्चारमाध्यमलाई अदालतको डण्डा देखाएर तर्साउँदैमा इतिहासले नेपालको अर्थतन्त्रको कन्तबिजोग बनाउनेलाई बिर्सने छैन। देश खोक्रो बनाएर कमाएको पैसा विदेशमा पनि सुरक्षित नभएका धेरै उदाहरण छन्।
(Published at Nepalkhabar on July 2 -- https://nepalkhabar.com/opinion/242215-2025-7-2-9-14-28)

गभर्नर मुद्दाले गठबन्धन धर्मराएपछि ‘शयन कक्ष’बाट एक कदम पछि हट्यो ‘थर्मल गन ग्याङ’

मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले बिचौलियाहरूको पहुँच प्रधानमन्त्रीको शयन कक्षसम्म हुने गरेको बताए।

उनले संकेत गर्न खोजेको विषय नेपाल राष्ट्र बैंकको बहुचर्चित १८औँ गभर्नर नियुक्तिको हो भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन।

स्मरण रहोस्, थापा सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सत्ता सहकार्य सहज बनाउन निर्माण गरेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका एक सदस्य पनि हुन्। थापा अर्थतन्त्रमा समस्या उनैको भाषामा भन्दा बिचौलियाका कारणले आएको जिकिर गर्दछन्। र, बिचौलियाहरूको पहुँच नेतृत्व तहको शयन कक्षसम्म हुने गरेकाले अहिलेको समस्या सिर्जना भइरहेको दाबी पनि गर्दछन्।

अत्यन्तै उत्साहका साथ सरकारको बचाउ गर्दै आएका उनी किन अचानक निराश भए, एउटा पाटो होला। तर, आजकाल उच्च तहका विरक्त कर्मचारीहरू भने ‘थर्मल गन ग्याङ’जस्ता स्वार्थ समूहलाई र थापाको भाषामा बिचौलियालाई सहज बनाउन राजनीतिक दलको संयन्त्रको पनि हात रहेको बताउन थालेका छन्। संयन्त्रलाई ‘शुभलाभ टिम’ समेत भन्न थालिएको छ।

त्यसैले अब गभर्नर को बन्ला भन्दा पनि बिचौलियाले कसलाई बनाउन चाहेको हो भन्ने विषय प्रमुख हुन थालेको छ। थापा भन्छन्, ‘म यो प्रधानमन्त्री त्यो प्रधानमन्त्री भन्दिनँ। बिचौलियाहरूको पहुँच प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म हुने भयो। नेतृत्वको बेडरुमसम्म हुने भयो। मलाई अहिलेसम्म थाहा थिएन।’

जब नेपाली कांग्रेसको महामन्त्री तथा सत्ता सञ्चालन गर्न बनाइएको संयन्त्रको एउटा जिम्मेवार सदस्यलाई नै अहिलेसम्म थाहा थिएन भने सामान्य नागरिकलाई थाहा हुने कुरै भएन, नेपालमा स्वार्थ समूह अर्थात् थापाको भाषामा बिचौलियाले आजसम्म अर्थतन्त्र तथा सुशासनमा कति क्षति गरिसकेका छन्।

त्यसैले फेरि पनि चिन्ता नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर को बन्छ भन्दा पनि नेपालमा योग्य तथा सक्षम व्यक्ति नै छैनन् कि भन्ने पनि हो। जब जुनसुकै दलको सरकार वा सरकार प्रमुख भए पनि नियुक्ति तथा सरुवा बढुवा कुनै अँध्यारो कोठाबाट हुन्छ, किर्ते कागजातको भारमा योग्यता पुर्‍याइन्छ र मापदण्ड नै फेरेर बुख्याचाहरू नियुक्त हुन्छन् भने यो मुलुकमा योग्य व्यक्तिको अकाल रहेछ भनेर बुझ्ने त होला नि! किनकि बिचौलियाको उम्मेदवार भनेर खुल्लमखुला बहस र छलफल हुने मुलुकमा कुनै पनि वादको नाममा राज्यको दोहन गर्ने र सर्वसाधारण नागरिकको सम्पत्तिमा कब्जा गर्ने कानुन बनाएरै लुट्ने घटनाहरू अब नौला रहेनन्।

नपत्याए ११ महिनासम्म घम्साघम्सी गरेर थर्मल गन ग्याङको प्रस्तावमा धितोपत्र बोर्डमा नियुक्त भएका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले कानुनी रूपमा नै सर्वसाधारणलाई लुट्न कस्ताकस्ता कम्पनीलाई आईपीओ जारी गर्ने अनुमति प्रदान गर्दैछन् हेर्दा भइहाल्छ। अनि दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको लइसेन्स कसले पाउँछ, त्यसैबाट पनि उनको नियुक्ति किन र कसका लागि स्पष्ट भइहाल्छ। अझ, उनैलाई नियुक्त गर्न नपाउँदा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धन टुटेको भन्ने माओवादी केन्द्रको आरोप त सार्वजनिक संज्ञानमा नै छ।

यसरी, प्रधानमन्त्री तथा नेताहरूलाई अर्थमन्त्रीमा बढी मोह हुनुको कारण नेपाली कांग्रेसजस्तो ऐतिहासिक पार्टीका महामन्त्री गगन थापाले बल्ल बुझेछन्, ‘देर आए दुरुस्त आए’। अब आशा गरौँ, नीतिगत भ्रष्टाचार कसरी हुन्छ र थर्मल गन ग्याङजस्ता स्वार्थ समूहको बुख्याचा को–को हुन् त्यो पनि बिस्तारै बुझ्लान् नै।

धितोपत्र बोर्डमा कब्जा गर्नुपछाडि थर्मल गन ग्याङको स्वार्थ दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स हत्याउनु थियो। उतिखेर पनि देउवाले आफूले भनेको समूहलाई स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स नदिए गठबन्धन टुट्न सक्ने धम्की आफूलाई दिएको दाहालले कांग्रेसकै पदाधिकारीसँगको भेटमा बताउने गरेका थिए। यतिखेर चाहिँ देउवाले आफूले भनेको गभर्नर नभए गठबन्धन टुट्न सक्नेसम्म भनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नजिककाको दाबी छ।

त्यसोभए के देउवा मात्र भिलेन हुन् त? पक्कै होइन होला। देउवा अरुझैँ एउटा मान्छे हुन्, अझ एउटा राजनीतिक दलको सभापति हुन्। अनि एकपटक नभएर पटकपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका नेता हुन्। देउवाको देवत्वकरण वा दानवीकरण गर्न आवश्यक छैन। तथ्यमा आधारित भएर आलोचना गर्दा हुन्छ।

तर, यो वा त्यो व्यक्तिलाई दोषारोपण गर्दैमा सर्वसाधारणको पेसा तथा सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउने निर्णय गरेरै भए पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा टाँस्सिनु पर्ने के रसायन छ बालुवाटारमा त्यस्तो, त्यो चाहिँ खोजीको विषय हो।

अर्थ मन्त्रालयमार्फत् हुने नीतिगत निर्णय र नयाँ लाइसेन्स वितरणमा हुने अर्बौंको चलखेलको एउटा उदाहरण हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको लाइसेन्स प्रकरण हो। हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको लाइसेन्स लिनका लागि संस्थापक सेयरधनीबाट प्रतिकित्ता ३० देखि ४० रूपैयाँ प्रिमियम असुल गरेर उक्त रकम घुस खुवाउन प्रयोग गरिएको आरोप नयाँ होइन। यसको सत्यताको बारेमा रेकर्डमा नबोले पनि अफ द रेकर्डमा केही संस्थापक सेयरधनीले बोलेका पनि छन्।

ठ्याक्कै त्यस्तै प्रकरण दोस्रो स्टक एक्सचेन्चको नाममा फेरि मञ्चन हुँदैछ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जको प्रमुख कार्यकारी नियुक्तिमा रातारात भएको परिवर्तन त भर्खरकै कुरा भयो।

त्यस्तै, बीमा प्राधिकरणमा भएको नियुक्तिमा योग्यताको प्रमाणको न्यायिक परीक्षण सर्वोच्च अदालतले गर्ला नै। किनकि नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्षविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चैत २२ गते मुद्दा परिसकेको छ। सरकारले नियुक्त गरेको प्राधिकरणको अध्यक्ष अयोग्य भन्दै अदालतमा परेको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई कारणदेखाउ आदेश जारी गरिसकेको छ। अन्तरिम आदेश नदिए पनि चैत ३१ गते तोकिएको पेसी हाललाई वैशाख ८ गतेलाई सरेको छ। झुटा प्रमाण देखाएर प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्ति खाएको आरोपको मुद्दामा सर्वोच्च अदालत न्यायिक परीक्षणमा जाला नै।

अब फेरि फर्कौँ, गभर्नर प्रकरणमा।

धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरण तथा नेपाल स्टक एक्सचेन्जपछि नियामक निकाय कब्जाको अर्को दृष्टान्त नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औँ गभर्नर नियुक्तिमा देखिएको रत्यौली हो। यसअघि पनि गभर्नर नियुक्तिमा सरकार तथा राजनीतिक दलको चासो हुन्थ्यो नै। तर, यसपटक जस्तो रत्यौली भने कहिल्यै पनि नभएको पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री बताउँछन्।

किन गभर्नर नियुक्तिमा रत्यौली खेल्ने परिस्थिति बन्यो भन्ने विषयको पृष्ठभूमिमा सहकारी प्रकरण पनि जोडिन्छ। किनकि सहकारीमा भएको खर्बौंको अपचलनलाई मिलाउनेदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कब्जा जमाएर सर्वसाधारणको निक्षेप पुँजी दोहन गर्नेसम्मका विकृतिको साक्षी १८औँ गभर्नर हुने पक्का छ।

आखिर सर्वसाधारणले साग बेचेर, ढुंगा गिट्टी कुटेर जोगाएको बचतमा भुइँफुट्टाहरूले दोहन गर्न नै सहकारी प्रयोग गरेको घाम जत्तिकै छर्लंग भइसकेको छ। एक सुका खल्तीमा नभएका तर राजनीतिक पहुँच भएका नयाँ तथा पुराना दलका नेता अनि नेताका आसोपासेहरूले सर्वसाधारणको बचत अपचलन गरेर जग्गा किने, सेयर किने अनि करोडौँका गाडि चढे। तर, अन्त्यमा वास्तविक बचतकर्ताहरू औषधि खर्च नपाएर मरिरहेका छन्। समस्याग्रस्त सहकारीको नाममा भुइँफट्टा जोगाउने र सर्वसाधारणमाथि ब्रह्मलुटको अर्को शृंखला पनि चलिरहेको छ।

त्यतिमात्र होइन, विदेशबाट स्रोत नखुलेका अवैध सम्पत्ति नेपाल ल्याउन तथा नेपालको पैसा विदेश लैजान पनि केन्द्रीय बैंकको स्विकृति चाहिन्छ। त्यसैले तिनलाई आफ्नै मान्छे गभर्नर चाहिएको छ।

एकातिर न्यून आर्थिक वृद्धिदर, अर्कोतर्फ बढ्दो बेरोजगारीले नेपालको अर्थतन्त्र सधैँ धरमरमा रहने गरेको छ। सानातिना व्यवासाय गर्ने उद्यमशील बन्ने कोसिस गरिरहेकामध्ये थोरैको हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा वित्तीय पहुँच छ। तर, गलत व्यक्ति गभर्नर हुँदा साना तथा मझौला व्यवसायका लागि वित्तीय पहुँच पनि नहुन सक्छ। किनकि अब स्रोतको दोहन गर्न पल्केको थर्मल गन ग्याङजस्ता स्वार्थ समूहले एकाधिकार जमाएर सानातिना व्यवसाय तथा उद्यमशीलतालाई फस्टाउन चाहिने वित्तीय पहुँचमा पनि धावा बोल्ने छन्।

हुन त सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रको समग्र क्षेत्रमा सुधारका लागि रायसहित प्रतिवेदन पेस गर्न पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय आर्थिक सुधार आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बुझाइ सकेको छ। तर, नेपालका हरेक सरकारले थाहा भएको तर गर्न नसकेको अनि गर्न नचाहेको आर्थिक सुधार नै हो।

अनि थर्मल गन ग्याङजस्ता स्वार्थ समूहका लहैलहैमा सुधारका नाममा अझ आर्थिक विकृति तथा विचलन भित्र्याइन्छन्। अनि अस्थिर राजनीतिले व्यावसायिक वातावरण बिगार्ने तथा अर्थतन्त्रमा विचलन ल्याउने पनि विगतका करिब ३ दशकको अभ्यासमा देखिएकै छ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री थापाले भनेझैँ आफ्ना आसेपासेलाई पोस्ने व्यवस्था पुँजीवादी व्यवस्था नै होइन। तर, दोष पुँजीवादी व्यवस्थालाई लगाएर फाइदा आफ्ना आसोपासेलाई दिइएको यो पहिलोपटक होइन र सायद अन्तिम पनि नहोला। नेपालीको दुर्भाग्य!

किनकि नेपालजस्ता सैद्धान्तिक विचलन भएका मुलुकमा नाफाको निजीकरण तथा घाटाको सार्वजनिकीकरण गर्न नै नियामक निकायमा कब्जा गर्नु परेको हो। राजनीतिक दल तथा नेताहरू दाहिना भएपछि नाफा कमाउँदा एकलौटी बनाउने अनि घाटा चाहिँ सर्वसाधारणको टाउकोमा हालेर उम्कन सहज हुन्छ। त्यसैले पनि थर्मल गन ग्याङजस्ता स्वार्थ समूह नियामक निकाय कब्जा गर्न चाहन्छन्।

फेरि गभर्नर प्रकरणमै फर्कौं।

सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा केन्द्रीय बैंकको गभर्नर सिफारिस गर्न पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र अर्थविद् विश्व पौडेलसम्मिलित तीन सदस्यीय समिति गठन गरिसकेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी ५ वर्षे कार्यकाल चैत २५ गते सकिएर घर गइसकेका छन्। एक साताअघि नै राष्ट्र बैंकले १८औँ गभर्नर पाइसक्नुपर्ने थियो। तर, अझै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा छलफलमा छन्, कसलाई बनाउने गभर्नर भनेर। तर, यो छलफल अर्थतन्त्रलाई केलाउन सक्ने अनि सही बाटोमा हिँडाउन सक्ने सक्षम उम्मेदवार छान्न भएको भए कांग्रेसकै महामन्त्री अनि सरकार सञ्चालन गर्ने संयन्त्रका एक सदस्य थापाले बिचौलियाको शक्ति र पहुँचको व्याख्या गर्नुपर्ने थिएन।

किनकि राष्ट्र बैंक ऐनले नै उल्लेख गरेअनुसार राष्ट्र बैंककै दुई डेपुटी गभर्नरमध्ये एक तथा अन्य दुईजना आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुनका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरूमध्येबाट गरी तीनजनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्छ। र, सिफारिस भएका तीन नाममध्ये मन्त्रिपरिषदले एक जनालाई गभर्नर पदमा नियुक्त गर्छ। सहज प्रक्रिया छ। तर किन दुई ठूला दललाई गभर्नर नियुक्त गर्न हम्मेहम्मे परेको छ त?

नेपालमा हाल भएका नियामक निकायहरूमध्ये सबैभन्दा बढी स्वायत्त, कानुनी तथा जनशक्ति एवं प्राविधिकरूपमा पनि सक्षम तथा देखिने गरी नियामकको भूमिकामा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकसँग मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने, आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक मुद्रा बजारमा प्रवाह गर्ने र महँगीलाई सरकारको नियन्त्रणभित्रै राख्ने तीन महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी छ।

तर, यस्तो महत्त्वपूर्ण नियामक निकायमा नियुक्तिका लागि सरकारले रत्यौली खेलेर नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति सर्वसाधारणले शंका गर्ने वातावरण बनाउन किन बाध्य भयो? यसको उत्तर मात्र नभएर यसबाट उत्पन्न दुष्परिणामको भागी पनि नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा एमाले हुनुपर्छ, ढिलोचाँडो।

त्यसमाथि नेपाल यसै पनि फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको ग्रे लिस्टमा परिसकेको परिप्रेक्ष्यमा जथाभावी गभर्नर नियुक्तिले स्वार्थ समूह त खुसी होलान्, सरकार पनि केही दिन टिक्ला तर, नेपाल कालो सूचीमा पर्ने खतरा बढ्छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हाल वरीयताका आधारमा पनि वरिष्ठ रहेकी डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगानालाई नै १८औँ गभर्नर नियुक्त गर्ने अडान लिए। तर, ओलीको त्यो अडान देखावटी जस्तो छ। हरेक पदमा भागबण्डा गर्ने तथा थर्मल गन ग्याङजस्ता स्वार्थ समूहको निर्देशनमा लेनदेनसहित नियुक्ति गर्ने बानी परेका राजनीतिक दलले आफ्नो राजनीतिक फाइदाको लागि गर्ने पब्लिक स्टन्ट एउटा हुन्छ अनि वास्तविकता अर्कै। नपत्याए, के पूर्वमुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीको नाम अचानक आएको जस्तो लाग्छ?

स्मरण रहोस्, राजेन्द्रकिशोर क्षत्री उर्जा सचिव रहँदा एउटा विवादमा तत्कालीन उर्जामन्त्रीलाई नै हटाउने सामर्थ्य भएका व्यक्ति हुन्। जो एमालेकी प्रभावशाली नेतृ पनि हुन्। क्षत्रीको त्यो सामर्थ्यको स्रोत ओली नै हुन् भन्ने तत्कालीन समयमा पनि गाइँगुइँ नचलेको होइन। तसर्थ, ओली र देउवा रूप र सारमा एउट रसायनले जोडिएका छन्। त्यस मानेमा पुष्पकमल दाहाल पनि फरक होइनन्। किनकि उनलाई पनि घरी एमाले वा घरी कांग्रेससँग जोड्ने रसायन एउटै हो, राज्यकोषको दोहन।

इतिहासकारहरूका अनुसार, राजा त्रिभुवनको आर्थिक अवस्था यतिसम्म कमजोर थियो कि उनलाई खर्च चलाउन ऋण लिनु परेको थियो। तर, महेन्द्रले आफ्नो राज्यकालमा राज्यस्रोतलाई यसरी एकलौटी दोहन गरे कि आजको ज्ञानेन्द्रको वैभवको मूल स्रोत त्यही राज्य दोहन नै हो। अनि त्यसपछि आए, ओली, देउवा र दाहाल, उनीहरूले पनि राज्यकोष दोहन नै गरे। त्यसैले ज्ञानेन्द्रको नाम सुन्दा पनि तर्सन्छन् उनीहरू। नत्र सडकमा आएको भिड ज्ञानेन्द्रको समर्थनमा नभएर आफ्ना अक्षमता तथा राज्यकोष दोहनको विरुद्धमा हो भन्ने उनीहरूले नबुझेको होइन।

खैर, प्रधानमन्त्री ओली बाहिर एउटा कुरा गर्छन् अनि भित्र अर्को भन्ने सबैलाई थाहा भएकै हो। उनी अत्यन्तै आत्मकेन्द्रित व्यक्ति हुन्, उनलाई संसारको सबै विषयको ज्ञान छ। तर धेरैलाई थाहा नभएको आरोप के हो भने थर्मल गन ग्याङको सरगना अर्थात् सरदार नै उनी हुन्।

पूर्वमुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्री २०७४ सालमा जम्माजम्मी ४ महिना केही दिन मुख्यसचिव रहे। विभिन्न विरोधका बीच उनी जसरी मुख्यसचिव बने तथा सचिव हुँदा पनि जसरी आफ्नै विभागीय मन्त्रीलाई नै हटाए, त्यसबाट उनको शक्तिको स्रोतको अनुमान लगाउन सकिन्छ।

त्यसैले जसरी आश्चार्यजनक ढंगले क्षत्री ४ महिनाका लागि भए पनि मुख्यसचिव बने, त्यसैगरी सुरुमा उनलाई नै गभर्नर बनाउने चमत्कारका लागि ओली–देउवा गठबन्धन एकजुट हुनु आश्चार्य होइन। सार्वजनिक प्रतिवाद र कांग्रेसभित्र डा शेखर कोइरालासहित महामन्त्रीहरूले पनि असन्तुष्टि पोखेपछि प्रधानमन्त्री ओली ‘थर्मल गन ग्याङ’का खास मानिसलाई गभर्नर बनाउने कोसिसबाट तत्कालका लागि पछि हटेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा ‘गभर्नर बनाउने खेलमा यसरी नलाग्नुस्’ भनेर सम्झाएपछि ‘थर्मल गन ग्याङ’ एक कदम पछि हटेको छ र कम्तिमा क्षत्रीलाई गभर्नर बनाउने खेल कमजोर भएको छ। उमेरको विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट बुधबार आएको आदेशले यसलाई थप कमजोर बनाएको छ।

तर बुझ्नु पर्ने कुरा, स्वार्थ समूहका उम्मेदवार एक जना मात्रै हुँदैनन्। उनीहरू एकैपटक केही उम्मेदवार अगाडि सार्छन् र परिस्थितिअनुसार खेल्न खोज्छन्। गभर्नर नियुक्तिको विषयमा पनि त्यही भइरहेको छ।

नेपालमा नियुक्ति राजनीतिक दलका नेतृत्व वा सरकारको हातमा नरहेको यो पहिलो दृष्टान्त होइन, न त अन्तिम नै हो। उदाहरणका लागि विकल पौडेल तथा सुनिल पौडेललाई देउवा, दाहाल तथा ओली सबैका सरकारले पालैपालो टाउकोमा बोके र नियुक्ति दिँदै गए। आज दुवै पौडेल जेलमा छन्। तर उनीहरूलाई नियुक्ति दिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू आज यस्तो व्यवहार गर्दैछन् मानौँ, ती पौडेलहरू आफै जन्मजात नियुक्तिको सर्टिफिकेट बोकेर आएका थिए र आफैँ नियुक्त भएका थिए।

अँ, यो अर्कै कुरा हो कि यसअघि वित्तीय क्षेत्रसँगै सम्बन्धित नियामक निकायहरू धितोपत्र बोर्ड तथा बीमा प्राधिकरण वा नेपाल स्टक एक्सचेन्जको प्रमुख नियुक्तिमा पनि थर्मल गन ग्याङको स्पष्ट छाया नदेख्नु कांग्रेसका महामन्त्रीको दृष्टिदोष मात्र थियो। जनताले त नेपालका राजनीतिक दलको हैसियत बुझिसकेका छन्, अब बुझ्ने पालो महामन्त्रीहरूकै हो।
(The news is written for and published in nepalkhabar.com on April 16. -- https://nepalkhabar.com/opinion/233453-2025-4-16-14-48-22)

थर्मल गन समूहको कब्जामा अर्थतन्त्र, कतिन्जेल धान्ला त चौर्यतन्त्रले?

पहिले उनीहरू सहकारीको नाममा आए र जनतालाई लुटे, तर म बोलिनँ किनभने मेरो कुनै बचत सहकारीमा थिएन। त्यसपछि उनीहरू नियामक निकायमा नियुक्तिको नाममा आए, तर म बोलिनँ किनभने म अर्थमन्त्री थिइनँ, जो नियामक निकायमा नियुक्तिको लागि बढी जिम्मेवार हुन्छन्। अनि अन्त्यमा, उनीहरू अर्थतन्त्र मास्न आसोपासे पुँजीवादको नाममा आए, र तबसम्म अर्थतन्त्रलाई बचाउन सक्ने कोही पनि बाँकी थिएन।

नेपालमा क्रमिक रूपमा बढ्दो आसोपासे पुँजीवादले अर्थतन्त्रलाई डामाडोल बनाइरहेको छ। तैपनि, सरकार जनताको महत्त्वपूर्ण आर्थिक समस्यालाई सम्बोधन गर्नुभन्दा सत्तामा टिकिरहन मरिहत्ते गरिरहेको देखिन्छ। यो समस्या अर्थतन्त्रमा अचानक आएको होइन। नेपालको अर्थतन्त्र झन्डै दुई दशकदेखि अर्थात् जबदेखि माओवादी २०६३ सालमा शान्ति प्रक्रियामा सामेल भएर र राजनीतिको मूलधारमा आयो, त्यतिबेलादेखि नै ओरालो लागिरहेको छ। संयोग पनि कस्तो रह्यो भने २०६३ सालपछि हालसम्म एकाधबाहेक करिबकरिब सबै सरकारमा माओवादी सामेल छ।

२०६३ साल मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार र त्यसबेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) भनिने हालको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) बीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। सम्झौतापछि २० वर्ष नबित्दै नेपालमा १६ वटा सरकार बनिसकेका छन्।

राजनीतिक दलहरूले २०६३ सालमा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भएको दाबी गरेका थिए। सँगसँगै अब आर्थिक क्रान्तिको समय आएको उद्घोष पनि गरेका थिए। 

त्यसयताका प्रत्येक नयाँ सरकार सिंहदरबार छिर्दा आर्थिक क्रान्तिका ठूलाठूला वाचा गर्छन्। तर अन्त्यमा, सत्तासीनका र उनीहरूकै आसोपासेको जीवनमा मात्रै आर्थिक क्रान्ति हुन्छ। जनताको जीवन उपेक्षित नै छ। सत्ताका आसेपासेका जीवनमा अचानक र आश्चर्यजनक आर्थिक क्रान्ति हुँदै गर्दा सर्वसाधारणको जीवन झन् दुष्कर हुँदै गइरहेको छ। कारण यसो पनि होला, राजनीतिक दलहरूले अझै पनि, ‘आर्थिक क्रान्ति कसरी गर्ने?’ भन्ने मेसो पाएका छैनन्। त्यसैले थर्मल गन ग्याङजस्ता स्वार्थ समूह शक्तिकेन्द्रमा हाबी छन्, नियुक्ति अनि सरुवा, बढुवामा राम्रै आर्थिक सहयोग गर्न सक्ने समूहहरूको कब्जामा सरकार परेको छ।

जति सरकार परिवर्तन भइरहन्छन् र राजनीतिक अस्थिरता लम्बिन्छ, त्यति नै यस्ता स्वार्थ समूहहरूको पकडमा शासन सत्ता रहिरहन्छ। बाहिर देखिँदा राजनीतिक दलले शासन गरेको देखिए पनि भित्री रूपमा भने बालुवाटरदेखि बुढानीलकण्ठसम्म तथा बालकोटदेखि खुमलटारका शयनकक्षसम्म स्वार्थ समूहहरूको पहुँचले अन्ततः मर्कामा पर्ने सर्वसाधारण नै हुन्। त्यसैले सर्वसाधारणलाई जीवनयापन गर्न जति कठिन भए पनि राजनीतिक दल र राजनीतिक दलका नेता अनि आसेपासेका राजसी जीवनशैली र ठाँटबाँठमा कुनै फरक परेको छैन, झन् रवाफ बढ्दो छ।

स्वार्थ समूहको जालोमा परेका कारण पनि सरकारको ठूलो हिस्सा भ्रष्ट भइसकेको छ। यसरी राज्य स्रोतको दोहन गर्दै सरकार पूर्ण रूपमा वा सरकारको ठूलो हिस्सा भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनुलाई चौर्यतन्त्र भनिन्छ। चौर्यतन्त्रले नेपाललाई हानि पुर्‍याउँदा, गरिबी र असमानता बढाउँदा, आर्थिक वृद्धिलाई कमजोर बनाउँदा, सबै क्षेत्रमा भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहित गर्दा तथा मानव अधिकार उल्लंघन र दमन बढ्दै जाँदा स्वार्थ समूह मोटाउँदै गएका छन्। अझ भन्नु पर्दा तिनले एकप्रकारले सत्ता कब्जा नै गरेका छन्। अर्थतन्त्रको भने झन् ढाड खुस्कँदैछ। ओरालो लागेको लाग्यै छ।

जुन आर्थिक नीतिले तीन दशकसम्म अर्थतन्त्र टिकायो
तर, सधैँ यस्तो थिएन। २०४६ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले ल्याएको उदार आर्थिक नीतिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई झन्डै तीन दशकसम्म टिकायो। सुरुदेखि नै नेकपा (एमाले) र पछि २०६३ सालपछि लगातार सत्तासुखमा लिप्त भएका माओवादीद्वारा अत्यन्त आलोचित भएर पनि उदार अर्थनीतिले एक दशक लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका खराब दिनहरूमा समेत नेपालको अर्थतन्त्रलाई टाट पल्टन दिएन।

द्वन्द्वको समयमा सुरक्षा चुनौती र अनिश्चितताका बाबजुद अर्थतन्त्र र अर्थतन्त्रको प्रमुख चालक निजी क्षेत्र आजको जस्तो सत्ताका आसेपासेका नियन्त्रणमा थिएनन्। उदार अर्थनीतिले नेपालीहरूलाई आर्थिक स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्ने अवसर प्रदान गरेको थियो। जसका कारण थुप्रै नयाँ उद्योगहरू स्थापना भए र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि नेपालमा भित्रियो। 

उदार आर्थिक नीतिकै कारण नेपाल लगानीको लागि आकर्षक गन्तव्य बन्यो। निजी क्षेत्रले फस्टाउने मौका पायो। स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना भए। जसकारण सरकारको ढुकुटीको आकार पनि बढ्दै गयो। आर्थिक वर्ष २०४५–४६ मा सरकारले ७ अर्ब ७७ करोड रूपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गरेकोमा आर्थिक वर्ष २०५०–५१ सम्म आइपुग्दा १९ अर्ब ५८ करोड रूपैयाँ पुगेको थियो भने आव २०६२–६३ मा ७२ अर्ब २८ करोड तथा आव २०७२–७३ मा आइपुग्दा ४ खर्ब ६० करोड पुगेको थियो। 

तर, आर्थिक वर्ष २०७२–७३ पछिका वर्षहरूमा सरकारले विस्तारै उदार अर्थनीतिलाई उल्टाउँदै जान थाल्यो। स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार अभ्यासको सट्टा उदार अर्थनीतिको नाममा धेरै विकृतिहरू भित्र्याउन थाल्यो। अनि सरकारको राजस्वको लक्ष्य भेटिन पनि मुस्किल हुन थाल्यो। 

एकातिर पछिल्ला सरकारहरूले उदार अर्थतन्त्र र खुला बजार अर्थतन्त्रको भेद पनि छुट्याउन सकेनन् भने अर्कोतिर आफूले नै सधैँ विरोध गरेको आर्थिक नीतिमा नै चल्नु परेका कारण उनीहरू आफैँ नीतिगत द्विविधामा रहे। त्यसैले उनीहरू अल्मलिनु अनौठो रहेन पनि होला।

खुला बजार अर्थतन्त्रमा आपूर्ति र मागद्वारा वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण गरिन्छ, जहाँ सरकारको हस्तक्षेप न्यून हुन्छ। तर उदार अर्थतन्त्रमा न्यूनतम तर आवश्यक नियमन तथा सरकारी हस्तक्षेपको पनि परिकल्पना गरिएको छ। यदि प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरिएमा वा बजारमा विकृति आएको खण्डमा उदार अर्थतन्त्रले नियामक निकायमार्फत बजार असफलतालाई सुधार गर्दछ।

त्यसैले परिपक्वरूपमा उदार अर्थतन्त्रको अभ्यासपछि मात्रै खुला बजार अर्थतन्त्रमा जान सकिन्छ। नेपालमा विरोधको नाममा सबै घोलमाल गर्ने वा समर्थनको नाममा भएजति सबै विकृति भित्र्याउन पनि पछि नपर्ने सरकारहरूका कारण २०७२ को संविधानमा समाजवादउन्मुख अर्थनीति लेखिएपछि त समस्या झनै बढ्दै गयो।

एकातिर २०४६ सालपछिको उदार आर्थिक नीतिअन्तर्गत प्रभावकारी नियामक निकायको स्थापनामा ढिलाइ भइरहेको र कतिपय अवस्थामा नियामक निकाय स्थापना गर्नै असफल भएका कारण उदार अर्थनीतिका विकृती बढ्दै थिए भने अर्कोतिर नीतिगत अस्थिरता तथा विचलन एवं आर्थिक एवं राजनीतिक दर्शनकै बेमेलका कारण पनि झन् द्विविधा बढे।

किनकि जबसम्म बलियो नियामक निकायहरू र उदार अर्थनीतिको सिद्धान्ततः कडाइका साथ पालना हुँदैन तबसम्म खुला बजार अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण हुन त चुनौती रहन्छ नै, समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रतिर भन्दा चौर्यतन्त्रको लागि गजबको अवसर सिर्जना हुन्छ। त्यसमाथि अधिकांश नेपाली राजनीतिक दल तथा नेताहरू समाजवादी शिक्षामा दीक्षित भएका कारण पनि उनीहरू उदार अर्थतन्त्रको नाममा आसोपासे पुँजीवाद तथा चौर्यतन्त्रको माखेसाङ्लोमा फसे। अनि यो वा त्यो वादका नाममा विभिन्न रूप तथा रङका स्वार्थ समूहहरू राजनीतिक दलमाथि हाबी हुन थाले।

राजनीतिका अनौठा सम्बन्ध
उदार अर्थतन्त्रको नाममा आसोपासे पुँजीवाद तथा चौर्यतन्त्रको माखेसाङ्लो बलियो हुँदै गएका कारण थर्मल गन समूहजस्ता स्वार्थ समूहको चलखेल बढ्न थालेको छ। उनीहरू सरकारका आर्थिक तथा सामाजिक नीतिमा नियन्त्रण गर्न रणनीतिक रूपमा आफ्ना बुख्याचाहरूलाई प्रमुख नियामक निकायमा नियुक्ति दिलाउँछन् र अर्थतन्त्रलाई आफ्नो स्वार्थमा चलाउँछन्। 

र, यस्तो हुनुमा राजनीतिक दलहरूको असक्षमता पनि एउटा प्रमुख कारण हो। पछिल्ला दशकमा बनेका हरेक सरकारमा वामपन्थी बर्चस्व छ। २०६३ सालयता छोटो समय गिरिजाप्रसाद कोइरला, सुशील कोइराला तथा शेरबहादुर देउवाका सरकार बने। तर ती पनि वामपन्थी राजनीतिक दलसहितका थिए। त्यसबाहेक सबै सरकारको नेतृत्व वामपन्थी दलले गरेका छन्। त्यसैले समाजवादी विचारधारामा दीक्षित नेतृत्वका सरकारहरूले स्वार्थ समूहहरूलाई नीतिमा नै खेल्न सहज बनाइदिए। नेपाली कांग्रेसमा नै पनि एउटा समूह अझै समाजवादी विचारधारा पछ्याउँछ भने वामपन्थी राजनीतिक दलको त कुरै भएन। यसले गर्दा राजनीतिकरूपमा आआफ्ना दर्शनका कुरा गरे पनि अर्थतन्त्रमा भने आसेपासे पुँजीवाद हाबी हुन सहज भयो। 

उदार अर्थतन्त्रमा नियामक निकायको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नियामक निकायका पारदर्शी अनुगमन तथा नियमनमा अर्थतन्त्रले सही बाटो समात्छ। तर, जब स्वार्थ समूहले नियामक निकायमा आफ्ना बुख्याचाहरू नियुक्ति गर्न थाले, यसले अर्थतन्त्रलाई मात्र क्षति भएन, पुराना राजनीतिक दल र सरकार पनि बदनाम भए।

आज नागरिकमा देखिएको परम्परागत राजनीतिक दलहरू प्रतिको असन्तोष, वितृष्णा तथा तीव्र आक्रोश नियामक निकायमा भएका नांगो हस्तक्षेप र नियुक्ति पनि हो। नियामक निकायमा स्वार्थ समूहका बुख्याचाहरू नियुक्त गरेर ती निकायलाई पंगु बनाएका कारण सर्वसाधारणको धन तथा सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न सरकार चुकेको छ। र सरकारको विरोधमा विभिन्न रंग रूपका नयाँ तथा पुराना शक्तिहरू सडकमा सलबलाउन थालेका छन्।

सरकारले सर्वसाधारण तथा निजी क्षेत्रको विश्वास गुमाएका कारण नै पछिल्ला केही वर्षदेखि सरकार आफ्ना राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न पनि असफल भएको छ। जब गलत मानिस नियामक निकायमा नियुक्त हुन्छ, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास घट्छ। अनि अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान दिने निजी क्षेत्रलाई आफनो दुहुनो गाई मात्र बनाउने तर प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा उद्यम गरेर खान नदिने, व्यवधान सिर्जना गर्ने नियामकका कारण अर्थतन्त्र धरासायी हुन्छ। अहिले भइरहेको त्यही हो। 

नियामक निकायमध्ये अब्बल मानिएको तथा अर्थतन्त्रको मेरुदण्डलाई स्वस्थ राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रमुख भूमिका रहन्छ। राष्ट्र बैंकका वर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल एक महिनाभित्र समाप्त हुँदैछ। त्यसैले थर्मल गन समूहले १८औँ गभर्नर नियुक्तिमा आफ्नो अह्रनखटन मान्ने निमित्त पात्रको नियुक्तिको लागि लबिइङ सुरू गरिसकेको छ। 

यदि योग्य र अनुभवी व्यक्ति नियुक्त गर्नुभन्दा, धितोपत्र बोर्ड तथा नेपाल बीमा प्राधिकरणमा जस्तै एउटा कुनै निमित्त पात्रलाई जालझेल गरेर नियुक्त गरियो भने, नेपालको वित्तीय क्षेत्र मात्र नभएर सम्पूर्ण अर्थतन्त्र नै गम्भीर संकटमा पर्नेछ। सुनिँदैछ, नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा पनि एउटा निमित्त पात्र खडा भैसकेको छ र देखावटीरूपमा औपचारिकता पूरा गरिँदैछ। यसरी, सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्र नै धरासायी बनाउने गरी सरकार स्वार्थ समूहको अगाडि नतमस्तक हुनु भनेको अर्थतन्त्र उठ्न नसक्ने गरी थला पर्नु हो। 

उदार अर्थतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तहरूसँग नै बेमेल हुने गरी आसोपासे पुँजीवाद फस्टाउने वातावरण राजनीतिक दलहरूले सिर्जना गरेका कारण बजारमा कार्टेलिङ र सिन्डिकेट बढेको छ। जसले समाजको प्रत्येक क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पारेको छ। यसको कारण के पनि हो भने जसले सदैव उदार आर्थिक नीतिको विरोध गरे उनीहरू नै पछिल्ला दशकमा उदार अर्थ नीतिलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रयोग गरिरहेका छन्। थर्मल गन समूह त सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरू– नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, क्षेत्रीय तथा साना दललगायतका आर्थिक नीतिका असफलताका बाइप्रोडक्ट मात्र हुन्। 

त्यसैले, अर्थतन्त्र आज यस्तो विकृत अवस्थामा पुगेको छ कि नेपालमा कसैले पनि आफ्नो भविष्य देखेको छैन। नीतिगत हस्तक्षेप र नियामक संस्थाहरूको कब्जा यसैगरी जारी रहे, नेपालमा केही वर्षभित्रै काम गर्ने उमेर समूहका युवा भेटिँदैनन्। उत्पादन छैन, उत्पादकत्व घट्दो छ, ऋण लिएर कतिसम्म देश चल्छ, अनि श्रीलङ्काको जस्तै आर्थिक संकट भोग्नु नपर्ला भन्ने के छ र?

यी सबैको कारण, नेपालमा अहिले स्पष्ट आर्थिक नीतिको अभाव छ। संविधानमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र लेखिएको छ। समाजवादमा पुग्न पहिला उदार अर्थतन्त्रको परिपक्व अभ्यास गर्दै अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। उदार अर्थतन्त्रको परिपक्व अभ्यास गर्दैै अगाडि बढेर सरकारको आम्दानी बढाउनु पर्थ्यो अनि मात्र सरकारले नागरिकमाथि लगानी गर्ने क्षमता विकास गर्नसक्छ, समाजवादतर्फ उन्मुख हुन सक्छ। 

सरकारको आम्दानी बढाउन स्वतन्त्ररूपमा काम गरिखाने वातावरण बन्नु पर्थ्यो। तर, २०४६ को दशकको उदार आर्थिक नीतिबाट पछि हट्दैहट्दै पञ्चायतकालीन राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्रको बाटोमा लाग्दै गइरहेका कारण र राज्यसत्तामा विभिन्न रङ तथा रूपका थर्मल गन समूहजस्ता स्वार्थ समूह हाबी भएकै कारण सर्वसाधारणको जीवन आर्थिकरूपमा कष्टकर बन्दै गएको छ। मुठ्ठीभरलाई त हिजो पनि स्वर्ग नै थियो नि नेपाल।

यसको अर्थ के हो?
यसको अर्थ हो, नेपालमा आज आर्थिक नीतिको अभाव छ। ‘नेपालसँग कुनै आर्थिक नीति छैन,’ गत साता काठमाडौँमा आयोजित प्रथम ‘प्रभाकर शमशेर राणा मेमोरियल लेक्चर’ मा तारा म्यानेजमेन्ट प्रालिका अध्यक्ष सिद्धार्थ राणाले आफ्ना विचार राख्ने क्रममा भने।

उनको भनाइ एकदम सही हो। आज सरकारसँग आफ्नो स्पष्ट आर्थिक दृष्टिकोण, नीति तथा रणनीति केही पनि छैन। जसरी पनि सत्तामा टाँस्सिरहने तथा निजी क्षेत्रको दोहन गर्ने बाहेक कुनै ठोस योजना तथा नीति नभएका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले राजस्वका लक्ष्य भेट्न नसकेको यथार्थ हो। 

हामी २०४६ सालपछिको उदार आर्थिक नीतिबाट पछाडि फर्कंदै छौँ र फेरि पञ्चायती युगको राज्य–नियन्त्रित प्रणालीमा फर्कने तयारी गर्दैछौँ, वा समाजवादउन्मुख उदार अर्थ नीतिमा नै प्रतिबद्ध छौँ? यो प्रश्नको उत्तर सरकारसँग छैन। किनकि कहिले सरकार आफैँले सबै काम गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ भने कहिले सार्वजनिक हितको बेवास्ता गर्दै सर्वसाधारणका सम्पत्ति तथा पसिनाको कमाइलाई च्याँखे थापेर खुला बजार अर्थनीतिका नाममा थर्मल गन समूहजस्ता स्वार्थ समूहहरूलाई मौकामा चौका हान्न खुला छोड्छ। त्यसैले नेपाल अहिले आसोपासे पुँजीवादको चरमोत्कर्षमा पुगेको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला। 

नेपाल आज कुशासन र आसोपासे पुँजीवादको दुष्चक्रमा फसेर ओरालोतर्फ लाग्दै गर्दा सरकारले व्यक्तिगततर्फ नेपालकै सबैभन्दा ठूलो करदाता सिद्धार्थ राणाको विचारलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ। उनका व्यवसायहरूले मात्र सरकारको कर राजस्वमा चार प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गर्छन्। सरकारले वैध करदाताहरूको कुरा सुन्ने कि कर छल्नेहरूको, यो निर्णयले पनि नेपालको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।

‘सबैभन्दा दुखद कुरा के छ भने, हामी अहिले सम्भावित राजनीतिक प्रणाली परिवर्तनको कुरा गरिरहेका छौँ र संविधानलाई दोष दिन थालिसकेका छौँ,’ राणा चिन्ता व्यक्त गर्दछन्। तर, आर्थिक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन नगरी, संविधानलाई मात्र दोष दिनु वा राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन गर्नु मात्रले केही उपलब्धि हासिल हुँदैन भन्ने त विगतको करिब आधा शताब्दीको अनुभवले पनि देखाएन र?

व्यवस्थाकै कुरा गर्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त लोकतान्त्रिक प्रणालीको उच्चतम् स्वरूप हो। यो भन्दा उन्नत प्रजातान्त्रिक प्रणाली हुनै सक्दैन। तर, यसलाई पूर्ण निष्ठाका साथ अभ्यास गर्नुपर्‍यो। अन्यथा फेरि अर्को कुनै व्यवस्थाको गोलचक्करमा पर्दा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो विश्वसनीयता त गुमाउने छन् नै, नेपाल आर्थिकरूपमा टाट पनि पल्टने छ। किनकि कुनै पनि व्यवस्था साधन मात्र हो, साध्य होइन। र, सबै व्यवस्था सञ्चालन गर्ने चालक राजनीतिक दल नै हुन्। चालक खराब भएपछि जस्तै राम्रो सवारी साधन भए पनि भिरबाट खस्नबाट कसैले रोक्न सक्दैन। 

अन्त्यमा, ‘इन डिफेन्स अफ डेमोक्रेसी’ नामक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा कसैले पूर्व अर्थमन्त्री डा रामशरण महतलाई ‘इन डिफेन्स अफ लिबरलिजम’ शीर्षकमा पनि पुस्तक लेख्न अनुरोध गरे। उनी मुस्कुराए मात्रै। यदि डा महतले उदार अर्थनीतिमाथि पनि पुस्तक लेखेका भए कसरी पछिल्ला सरकारहरूले उदार अर्थतन्त्रको नाममा आसेपासे पुँजीवादलाई मलजल गरिरहेका छन्, कसरी थर्मल गन समूहजस्ता स्वार्थ समूहले नियामक संस्थाहरू कब्जा गरेर नीति नै ह्याक गरेर बजारमा विचलन ल्याई अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाइरहेका छन् भन्ने बुझ्न सायद नागरिकलाई सहज हुने थियो।

(Published in nepalkhabar.com on March 20-https://nepalkhabar.com/opinion/230278-2025-3-19-14-50-33)

Thermal gun gang shoots economy dead

First, they came in the name of cooperatives and looted people, and I did not speak out because I had no deposits in cooperatives. Then they came in the name of appointment in regulators, and I did not speak out because I was not the finance minister, who is supposed to be more responsible for appointing regulators. And finally, they came for economy as cronies, and by then there was no one left to save the bleeding economy.

The rising cronyism in Nepal is bleeding the economy white. Yet, the government remains focused on clinging to power rather than addressing the people’s pressing economic concerns. And this is not a sudden crisis; Nepal’s economy has been in decline for almost two decades, ever since the Maoists entered the peace process in 2006 and subsequently became not only the part of the mainstream politics but also the part of government, and that too, repeatedly.

On November 21, 2006, the government led by the then Prime Minister Girija Prasad Koirala and Communist Party of Nepal (Maoist Center) – then known as Communist Party of Nepal (Maoist) – signed the Comprehensive Peace Accord (CPA). In less than 20 years after signing the CPA, Nepal has seen 16 different governments with political instability persisting.

While signing the peace accord in 2006, the political parties claimed that the political revolution in Nepal had ended and the time has come for an economic revolution. Every time, a new government enters Singha Durbar, it makes lofty promises of economic revolution. But at the end, only those in power benefit, while people’s lives remain neglected. Because the political parties are still clueless about, ‘how to do economic revolution?’ In this dilemma of political leaders, the economy has been hijacked by the cartels and syndicates like Thermal gun gang. The more political instability lingers, the greater will be their control in the governance, which will ultimately weaken the economy.

The 1990s economic policy
The liberal economic policy introduced by the then government led by Koirala after 1990’s democratic movement sustained Nepal for almost three decades. The policy, though frequently criticized and opposed by CPN (UML) and after Maoist Center, helped Nepal navigate through the worst days of a decade long Maoist armed insurgency also.

Despite security threats and uncertainties in those days, the private sector was not as dominated by cronies as it is today.  The liberal economic policy provided Nepalis with the opportunities to exercise economic freedom, leading to the establishment of many companies and quite impressive inflow of foreign direct investment (FDI). But the policy has now become ineffective due to government’s backtracking and market distortions disguised as liberal market practices.

In the meantime, the successive governments have oscillated between free market economy and liberal economic policies without a clear direction. In free market economy, an economic system that determines the prices of goods and services by supply and demand, with minimal government intervention, individuals and businesses operate based on their own interests, competing freely to produce and sell goods. But liberal economy incorporates limited but necessary regulations, and government interventions to ensure fairness and correct market failures.

Nepal adopted liberal economic policy in the 1990s, albeit delayed and in some cases failed in establishing robust regulatory institutions. Without robust regulatory bodies and strictly adhering to the liberal economic principles, transitioning to a fully free-market economic system remains a challenge. And majority of Nepali political leaders, who have socialist schooling, have also become entangled in cronies at this very crossroads.

Politics makes strange bed-fellows
And one of the top architects of this increasing cronyism is the Thermal gun gang, which has not only engaged in policy hacking but also placing strategically its stoops in key regulatory institutions to seize control of the economy. It has also become easier for them, as most of the political leaders lack fundamental understanding of economics and liberalism.

Successive governments have failed to understand the strategies of cronies largely because most of the governments in last four decades have been led by the communist parties, or coalition governments involving the communist leaders, with socialist schooling.

The regulator bodies play crucial role in functioning of liberal economy. But elite capture of these regulatory bodies and policy hacking have not only hit the economy so hard but also defamed the government and old political parties lately. The public’s growing frustration with the traditional political parties and leaders due to such elite capture of economy has fueled the rise of pro-Monarchist sentiments and so-called new political parties that lack ideology but are driven by a thirst for power.

Member of Parliament of a new political party, Rastriya Swatantra Party (RSP), Dr Swarnim Wagle, speaking in the parliament last week, showed serious concerns on such elite capture of economy. 

The government reluctance to start second-generation reform and its apathy toward economic issues have eroded Nepal’s economic foundations. It has further encouraged the private sector to compromise on corporate governance. When ethical business practitioners are penalized and fraudsters are rewarded, the private sector loses confidence. The government has, for the past few years, failed to meet its revenue targets, largely due to the declining business confidence of the private sector due to rising cronyism.

As a result, cartels and syndicates have infiltrated every sector of the economy, which contradicts the basic principles of liberal economy. There is something seriously wrong going on in Nepal because those, who were always opposed to the liberal economic policy, are now exploiting the policy under its guise in the past decades. And to no-one’s surprise, Thermal gun gang has become their closest ally.

It is no mystery how the infamous Thermal gun gang has such a strong hold on the government and political parties including Nepali Congress, CPN (UML), Maoist Center, even fringe parties, regional and splinter parties. The gang managed to appoint its minions as chiefs of the Securities Board of Nepal (SEBON) – after almost a year delaying for a certain person – in Nepal the Insurance Authority (NIA) by changing the criterion to favor its chosen candidate. Next, it is also planning to control the Nepal Stock Exchange (Nepse) – the frontline regulator – and even eyeing the appointment of the next governor of the central bank.

Just within a month, the tenure of incumbent governor of the central bank Maha Prasad Adhikari will end. And the Thermal gun gang has already started lobbying for a consensus candidate in a way that aligns with the interests of top-level leaders of all major parties to make the 18th governor of the Nepal Rastra Bank. Instead of an experienced and capable individual, who can lead the financial sector safely, if the government appoints yet another minion similar to recent appointments in the SEBON and the NIA, not only Nepal’s financial sector will suffer immensely but also the burden will fall upon ordinary citizens. The economy will be on the verge of collapse. 

During a conversation with former Finance Minister Dr Ram Sharan Mahat at the Finance Ministry in his last tenure, somebody asked him, "You opened the economy, and most of the leftists are taking advantage of liberal economy, they don’t support the idea, rather oppose it, what is your take?"

He said, "That is the beauty of liberal economy, every Nepali, be it leftist, rightist or centrist, can take advantage of liberal economy, even though they don’t believe or oppose the idea. The ultimate goal is to make a prosperous Nepal and liberal economic policy can make Nepal prosperous."

However, he overlooked the market penetration that, under the guise of a liberal economy, distorted its ideology through the formation of cartels, syndicates, policy hacking, and ultimately, elite capture.

"In that case, the market will punish them," Dr Mahat used to say. Yes, of course, the market will punish them, but the market is punishing the Nepali citizens too, who want to live in Nepal, work in Nepal and want their brighter future in Nepal.

Today, the economy has been distorted in such a manner, that no one sees future in Nepal, except cronies. As a result, there is a mass exodus of youth, which calls for Nepali economy for a complete overhaul. If policy hacking and elite capture in regulatory institutions continue, Nepal risks facing the same economic crisis that Sri Lanka experienced a few years ago.

What does it mean?
It means there is an economic policy void. Speaking at the ‘First Prabhakar SJB Rana Memorial Lecture’ in Kathmandu, last week, Tara Management chairperson Siddhartha SJB Rana stated bluntly, "Nepal has no economic policy."

He is right. Our government lacks clear economic strategy. Are we backtracking the liberal economic policy of the 90s and reverting to a state-controlled system reminiscent of Panchayat era or genuinely committed to liberal economic policy? It is a million-dollar question. At times, it seems that the government is backtracking and wants to do everything by itself, and at other times, it’s so much open to the cartels like Thermal gun gang to thrive at the expense of the public. No wonder, the cronyism in Nepal is at an all-time high.

As the largest individual tax payer of the country, Siddhartha SJB Rana's opinion should be taken seriously. His businesses, alone contribute to more than 4 percent to the government tax revenue. The government must decide whether to listen to legitimate taxpayers or tax evaders as its choice will shape the future of Nepal’s economy.

"We seem to be caught in a vortex, a downward spiral of mal governance and cronyism," Rana warned, urging the government to introduce an economic roadmap. "The disheartening thing is, I think today, we are talking about possible change in our political system. Already starting to blame the Constitution, a piece of paper."

And without addressing Nepal’s economic challenges, blaming the Constitution or changing political system alone will not lead to anywhere. Federalism is the highest form of democratic system, and it can be strengthened further by practicing it religiously, not half-heartedly.

During his book "In Defense of Democracy" launch, someone requested the then Finance Minister Dr Ram Sharan Mahat, to write also a book on "In Defense of Liberalism", he just smiled. Had he written such a book, people, perhaps, would have better understood how the successive governments have been fostering cronyism in the name of liberal economy, how the likes of Thermal gun gang have captured regulatory institutions and hacked the policy, to only shoot the economy dead.

(Published in nepalkhabar.com -- https://en.nepalkhabar.com/news/detail/13066/)

तर्साउन बन्द गरौँ, चन्द्र ढकालको भन्दा धेरै सर्वसाधारणकै हो ग्लोबल आईएमई बैंक

केही सातादेखि ताप्लेजुङको पाथीभरा केबल कारको विपक्षमा आन्दोलन चलिरहेको छ।

केबल कारको पक्ष र विपक्ष अनि निजी क्षेत्रको लगानी, विकास र प्राकृतिक स्रोतको द्वन्द्वको बारेमा फेरि चर्चा गरौँला। तर यसपटक विरोधीहरूले पाथीभरा देवी दर्शन केबल कार प्रालिका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको व्यक्तिगत विरोध गर्नेक्रममा ग्लोबल आइएमई बैंकलाई पनि जोडेको विषय भने झन् गम्भीर छ।

पढेलेखेका विद्वान् तथा अमेरिकी विश्वविद्यालयका प्राध्यापकलगायतले पनि चन्द्र ढकालको ग्लोबल आइएमई बैंक भन्दै सामाजिक सञ्जालमा दुष्प्रचार गरेको देखिन्छ। वास्तवमा नेपालका विद्वानहरूको तर्क बौद्धिकभन्दा राजनीतिक बढी हुने भएका कारण यस्ता विषयमा टिप्पणी नै नगर्दा पनि हुने हो। किनकि, यस्ता राजनीतिक विषयमा टिप्पणी गर्नु बेकारमा समय खेर फाल्नु हो।

तर, यस्ता मिथ्या प्रचारले सर्वसाधारणमा गलत बुझाइ बढ्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू धरासायी भएर बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम पर्ने खतरा हुन्छ। पढेलेखेका तथा विदेशी विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्नेको बुझाइ त यति आलोकाँचो र उरन्ठेउलो छ भने यस्ता मिथ्या प्रचारले समाजमा गलत भाष्य कति सजिलै स्थापित हुँदो हो? सोहीकारण बैंक भनेको के हो र बैंक कसको भन्ने स्पष्ट हुन आवश्यक छ। 

वास्तवमा पछिल्ला वर्षहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबारे बुझाइमा सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचार गरिने मिथ्या सूचना हाबी भएको देखिन्छ। हुन त यस्ता मिथ्याप्रचार रोक्नु तथा सही सूचना प्रवाह गर्नु नेपाल राष्ट्र बैंकको प्राथमिक कर्तव्य र दायित्व हो। तर यस्ता संवेदनशील विषयमा स्पष्ट पार्नु समाचार संस्था र समाचारकर्मीको पनि दायित्व हो। 

त्यसैले पहिला बुझौंँ, बैंक के हो? त्यसपछि एकछिनमा बैंक कसको भन्ने चर्चा गरौँला।

बैंक तथा वित्तीय संस्था भनेका वित्तीय मध्यस्तकर्ता हुन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाबाट निक्षेप संकलन गर्दछन्। र, निक्षेपकर्तालाई बचतमा प्रोत्साहन गर्न ब्याज दिन्छन्। 

त्यही निक्षेप बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्य व्यक्ति तथा संस्थालाई लगानी गर्दछन्। अर्थात्, ऋण दिन्छन्। यसरी ऋण दिँदा ब्याज लिन्छन्। ऋण दिँदा लिएको ब्याज र निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याजदरको अन्तर नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुख्य आम्दानी हो। र, ऋणमा लिने ब्याज र निक्षेपमा दिने ब्याजको अन्तर पनि नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले नै तोकिदिएको हुन्छ।

हुन त अचेल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विकास तथा विस्तारका कारण उनीहरूको आम्दानीमा ब्याज मात्र होइन, अन्य विभिन्न आम्दानी पनि हुन्छन्। तर, आधारभूत रूपमा भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम निक्षेप संकलन गर्ने तथा त्यही निक्षेप लगानी गर्ने अर्थात् ऋण दिने अनि निक्षेप र ऋणको ब्याजदरको फरकको आम्दानी गर्ने नै हो।

राष्ट्र बैंकले संकलित निक्षेप कतिसम्म लगानी गर्ने र कति निक्षेपकर्ता फिर्ता लिन आएका बखत दिन बैंकसँग राख्ने भन्ने सीमा पनि तोकिदिएको छ। यसलाई ‘क्रेडिट टु डिपोजिट रेसियो’ (सीडी रेसियो) अर्थात् निक्षेप–कर्जा अनुपात भनिन्छ।

राष्ट्र बैंकले हाल सीडी रेसियो ९० प्रतिशत तोकिदिएको छ। तर, खुद तरलता निक्षेपको २० प्रतिशत हुनुपर्ने नियम भएकाले ८० प्रतिशत पनि भन्न सकिन्छ।अर्थात्, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १०० रूपैयाँ निक्षेप छ भने उसले ८० रूपैयाँसम्म ऋण दिन अर्थात् लगानी गर्न सक्छ र २० रूपैयाँ निक्षेपकर्ता माग्न आएका बखत फिर्ता दिन राखेको हुन्छ। यस्तो गर्नुको अर्थ सबै निक्षेपकर्ता एकैपटक आफनो बचत फिर्ता माग्न आउँदैनन् भन्ने अनुमान हो।

तर, सबै निक्षेपकर्ता एकैपटक आफ्नो बचत फिर्ता माग्न आए जस्तोसुकै ठूलो वा बलियो तथा विकसित अर्थतन्त्र भएको देशको बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि समस्यामा पर्दछ। यस्तो अवस्थालाई ‘बैंक रन’ भन्ने गरिन्छ। र, बैंक रन भएको अवस्थामा राष्ट्र बैंक वा सरकार आफै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुरक्षामा उभिनुपर्ने हुन्छ। 

नेपालका बैंकिङ क्षेत्रमा यस्तो स्थिति नआएको होइन। खराब अवस्थामा पुगेको तत्कालीन नेपाल बंगलादेश बैंकलाई बैंक रन हुन लागेका बेला राष्ट्र बैंकले हालका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई खटाएर जोगाएको थियो।

तर दुःखको कुरा, तत्कालीन नेपाल बंगलादेश बैंकलाई बैंक रन हुनबाट जोगाएका अधिकारी नै गभर्नर भएका बेला नेपालमा फेरि एकपटक मिथ्या प्रचारले बैंक रन गराउनेसम्मको खतरा उत्पन्न भएको छ। 

किन त?
किनकि, पछिल्ला वर्षहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ऋणीहरू हाबी हुन थालेका छन्। हुन त नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋणीहरू हाबी भएको यो पहिलोपटक होइन। यसअघि पनि नेपालकै पहिलो बैंक नेपाल बैंक लिमिटेड तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा यसैगरी राजनीतिक शक्तिका आधारमा ऋणी हाबी भएकै कारण विश्व बैंकबाट ऋण लिएर ती बैंक मात्र सुधार गरिएको थिएन, राष्ट्र बैंकलाई समेत स्वायत्त र कानुनीरूपमा बलियो बनाइएको थियो।

विश्व बैंकबाट वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाल सरकारले ऋण लिएर तथा व्यवस्थापनमा नै विदेशी विशेषज्ञ निम्त्याएर सुधार गर्नुपर्ने स्थितिबाट आजसम्म आइपुग्दा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बलियो, पारदर्शी तथा कडा नियमन तथा अनुगमनअन्तर्गत रहेका छन्।

तर, पछिल्ला केही वर्षदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूविरुद्ध मिथ्या प्रचार गर्नेजस्ता गतिविधि बढेका छन्। आफ्नो निजी स्वार्थको लागि समग्र बैंकिङ प्रणालीलाई जोखिमतर्फ धकेलिरहेका छन्। र, यस्ता गतिविधिमा संलग्नहरू धेरैजसो खराब ऋणी नै छन्। 

गैरकानुनी रूपमा मिथ्या प्रचार गरेर बैंकिङ प्रणालीमै जोखिम निम्त्याउने गरी कुनै बैंक विशेषको खाता बन्द गर्न, निक्षेप झिक्न, कर्जा लिएको भए नतिर्नसम्म उक्साउने गतिविधि अभियानकै रूपमा भइरहेका छन्।

यसो गर्दा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) वा अध्यक्षलाई तारो बनाउने गरिएको छ। पाथीभरा देवी दर्शन केबल कार प्रालिको विरोध गर्ने क्रममा पनि व्यक्तिगतरूपमा यसका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको बैंक भनेर ग्लोबल आईएमईलाई जोडिएको छ। भोलि पृथ्वीबहादुर पाँडेको बैंक नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक वा रोशन केसीको माछापुच्छ्रे बैंक वा पशुपति मुरारकाको कुमारी बैंक भनेर आक्रमण हुन सक्छ।

बैंक कसको? 
ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडको ०.५ प्रतिशत वा सोभन्दा धेरै सेयर स्वामित्व हुनेमा विभिन्न संस्था र व्यक्ति गरी २० सदस्य छन्।

बैंकको वार्षिक प्रतिवेदन २०८०/८१ अनुसार ग्लोबल आईएमई बैंकमा कर्मचारी सञ्चय कोषको सबैभन्दा धेरै सेयर स्वामित्व छ। कोषको १ करोड ७१ लाख ४१ हजार २५१ कित्ता अर्थात् ४.७४ प्रतिशत सेयर छ। 

त्यस्तै, आईएमई होल्डिङ्स प्रालिको २.७८ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ३८ हजार २२७ कित्ता सेयर स्वामित्व छ भने आईएमई इन्भेस्टमेन्ट प्रालिको २.५१ प्रतिशत अर्थात् ९० लाख ५६ हजार ७५ कित्ता।

अर्थात्, आईएमई होल्डिङ्स र आईएमई इन्भेस्टमेन्ट सबै चन्द्र ढकालको एकलौटी मान्ने हो भने पनि ३६ अर्ब १२ करोड सेयर पुँजी भएको बैंकमा जम्मा ६ प्रतिशत हाराहारी मात्र उनको हो। बाँकी ९४ प्रतिशत विभिन्न संस्था तथा व्यक्तिको सेयर हो। जसमध्ये ४८.७६ प्रतिशत सर्वसाधारणको छ। त्यसैले ग्लोबल आईएमई बैंकलाई घाटा पुग्दा चन्द्र ढकाललाई भन्दा धेरै क्षति कर्मचारी सञ्चय कोषलगायत अरू धेरै संस्था तथा सर्वसाधारणलाई हुन्छ।

त्यति मात्र होइन, कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था डुबेको खण्डमा त्यसको सम्पत्तिमा सबैभन्दा पहिलो हक निक्षेपकर्ताको हुन्छ र अन्तिम हक मात्र सेयर होल्डरको हुन्छ। ग्लोबल आईएमई बैंकसँग हाल ५ खर्ब ३० अर्ब रूपैयाँ निक्षेप छ भने ४ खर्ब १८ अर्ब रूपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ। ती सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको ५ खर्ब डुबाउन किन उक्साउँदैछन् अराजक तत्वहरू?

किनकि, मिथ्या सूचनाका कारण कथंकदाचित कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था डुबेको अवस्थामा त्यसमा रहेका निक्षेपकर्ताको बचत डुब्ने हो। हालैका सहकारी घोटालाका प्रकरण होस् वा नेपाल विकास बैंक (२०६६) देखिका कुनै पनि वित्तीय संस्थाका प्रकरण होस्, अन्त्यमा मारमा पर्ने भनेका सर्वसाधारण बचतकर्ता नै हुन्।

विडम्बना, राष्ट्र बैंक पनि बचतकर्ताको सुरक्षाभन्दा पहुँचवाला ऋणीकै कुरा सुन्न बाध्य छ। त्यसो भन्दैमा राष्ट्र बैंकले बचतकर्ताको सुरक्षा नै नगरेको भने होइन। नेपाल विकास बैंकको काण्डपछि सरकारले निक्षेप सुरक्षण सुरु गरेको छ। सुरुमा २ लाखसम्मको निक्षेपको सुरक्षण गरेको सरकारले त्यसपछि बढाएर ५ लाखसम्मको निक्षेपको सुरक्षण गरेको छ। त्यसैले यदि कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था डुबेको खण्डमा ५ लाखसम्मको बचत फिर्ता हुने ग्यारेन्टी छ। निक्षेपकर्ताको बचतको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू संरक्षक मात्र हुन् र उनीहरू आफ्नो भूमिकामा स्पष्ट छन्।  

त्यसैले आजको दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका निक्षेप सुरक्षित छ। राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपकर्ताहरूको बचत सुरक्षित राखेका छन्। त्यसैले यदाकदा राष्ट्र बैंकमाथि पनि आक्रमण हुने गरेको पाइन्छ।

यसको अर्थ राष्ट्र बैंक वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कमि कमजोरी छैनन् भन्न खोजेको होइन। तर, निक्षेपकर्ता डराइहाल्नुपर्ने स्थिति भने छैन।

बैंक किन तारोमा?
अर्थतन्त्र संकुचनमा गएपछि विशेषतः कोरोना महामारीपछिका वर्षहरूमा विभिन्न आन्दोलनको नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू तारोमा पर्ने गरेका छन्।

केही प्रभावशाली तथा पहुँचवाला ऋणीहरूको उक्साहटमा भीडले बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध विभिन्न आक्षेप लगाउने, मिथ्या प्रचार गर्ने तथा सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध उक्साउने गर्ने गरेका छन्। कतिपय स्थानमा त कर्मचारीमाथि भौतिक आक्रमण पनि भएका छन्। यस्ता अराजक क्रियाकलापले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि सहकारीको बाटोमा धकेल्न खोजेको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ। 

गएका वर्षहरूमा एनआईसी एसिया बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक, कुमारी बैंक, नबिल बैंकलगायतका बैंकका विभिन्न शाखाका कर्मचारीमाथि भौतिक आक्रमण पनि भएका छन्। 

सामाजिक सञ्जालमा ‘फलानो बैंक डुब्दै छ, बचत निकालौँ’ भन्ने जस्ता मिथ्या प्रचारमा पढेलेखेका तथा ठूलै ऋणीहरूले सर्वसाधारणलाई तर्साउने कार्य पनि बढिरहेको छ। पाथीभरा देवी दर्शन केबलकार प्रालिको विरोध गर्ने क्रममा ‘चन्द्र ढकालको बैंक डुब्दै छ’ भन्ने भाष्य पनि त्यसैको निरन्तरता मात्रै हो। 

तर, बैंक डुब्दा खास डुब्ने त अर्बौंका लगानीकर्ता तथा बैंकका बचतकर्ता हुन्। यसरी नेपालको बैंकिङ प्रणालीमाथि नै आक्रमण हुँदा राष्ट्र बैंक तथा सरकार नै सचेत हुनुपर्छ। यसका साथै नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन तथा विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी अनि माइक्रोफाइनान्सहरू पनि सचेत हुनु आवश्यक छ। 

हुन त बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सबै संघहरू अनि रेमिट्यान्स एसोसिएसनले पनि यसको विरोधमा वक्तव्य जारी गरिसकेका छन्। तर, यी संस्थाहरूले निक्षेपकर्ताको बचतको सुरक्षामा ध्यान दिई वित्तीय साक्षरतामा लगानी बढाउन आवश्यक छ। अन्यथा, वित्तीय अस्थिरता बढ्दै जाँदा प्रणालीगत जोखिम बढेर अर्थतन्त्र झन् चेपुवा पर्दछ र अर्थतन्त्र नै कोल्याप्स हुने खतरा बढ्छ।

(Published in nepalkhabar.com on February 11 -- https://nepalkhabar.com/opinion/226601-2025-2-11-9-43-54)

Nepal to receive Rs 5.59 billion from IMF under ECF

Nepal is poised to receive approximately Rs 5.59 billion (around $40.6 million) from the International Monetary Fund (IMF), following a staff-level agreement reached on the fifth review of the country's economic reform programme under the Extended Credit Facility (ECF).

The IMF team, led by Sarwat Jahan, concluded its mission in Kathmandu on January 19 after holding discussions with Nepali authorities. In a statement released on Monday (today), the IMF confirmed that the agreement is subject to approval by the IMF Executive Board. Upon formal endorsement, the disbursement will bring Nepal’s total financial support under the ECF to about $283.9 million (SDR 219.7 million), out of the approved SDR 282.42 million.

“Nepal continues to make progress with the implementation of the ECF-supported programme,” said the IMF statement, noting that all quantitative performance criteria and indicative targets for end-July 2024 were met, with the exception of those related to revenue collection and child welfare grants.

Key reforms under this review include amendments to the anti-money laundering (AML) legislation, enhanced financial oversight of public enterprises, and the completion of an external audit of Nepal Rastra Bank’s fiscal year 2023-24 financial statements using international central bank auditing standards.

Despite the cancellation of an initial procurement process, the central bank has renewed efforts to complete a Loan Portfolio Review (LPR) of the country’s 10 largest banks by hiring an independent international consultant. The IMF emphasised that timely execution of the LPR, based on Basel Committee guidelines, is critical for safeguarding financial stability.

Nepal's economic recovery, which began in fiscal year 2023-24, was disrupted by severe floods in September 2024. The disaster caused extensive damage to infrastructure and agriculture, contributing to a surge in food prices and pushing inflation to 6.1 per cent by December.

While the country’s external position has improved thanks to strong remittance inflows and subdued imports, the IMF warned of growing vulnerabilities in the financial sector. Non-performing loans in the banking sector climbed to 4.4 percent in October 2024, and the financial condition of savings and credit cooperatives (SACCOs) has deteriorated further.

Looking ahead, the IMF projects Nepal’s economy to grow by over 4 per cent in the fiscal year 2024-25, supported by increased public capital expenditure and post-flood reconstruction. Imports are also expected to rebound in the second half of the fiscal year, while food inflation is likely to ease as transportation links are restored and agricultural production recovers.

However, the outlook remains fragile. “The growth trajectory faces risks from delays in capital spending, rising financial sector stress, and potential setbacks to policy continuity and reform momentum,” the IMF cautioned.

During the visit, the IMF delegation held consultations with deputy prime minister and finance minister Bishnu Prasad Paudel, National Planning Commission (NPC) vice-chair Dr Shiva Raj Adhikari, Nepal Rastra Bank (NRB) Governor Maha Prasad Adhikari, and other senior officials. The team also engaged with private sector representatives and development partners.

गभर्नर अधिकारीको ‘ब्याक गियर’: सुधारलाई तिलाञ्जली दिए, सस्तो लोकप्रियतामा रमाए

२०७६ साल चैत ११ गते कोरोना महामारीका कारण नेपालमा बन्दाबन्दी सुरु भयो । हुनत विज्ञकाअनुसार चैतमै बन्दाबन्दी गर्नु पर्ने थिएन । बन्दाबन्दी नै गर्नु पर्ने जस्तो कुनै ठूलो कोरोनाको विपद् आइनसकेको उनीहरुको तर्क थियो । २०७६ माघ १० गते पहिलो कोरोना संक्रमित फेला परेका थिए भने चैत ६ गते दोस्रो व्यक्तिमा संक्रमण देखिएपछि सरकारले हठात् चैत ११ गतेदेखि देशभर बन्दाबन्दी गरेको थियो ।

वास्तवमा नेपालमा कोरोना महामारीको विपद् त २०७७ असारपछि मात्र देखिएको थियो । त्यसैले, भारतमा बन्दाबन्दी भएको बहानामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा बन्दाबन्दी गरेर आफूविरुद्ध सुरु भएको राजनीतिक आन्दोलन मत्थर बनाएका हुन् भन्ने आरोप छ ।

र यो आरोप किन पनि जायज छ भने, तत्कालीन नेकपाका करिब दुई तिहाइको जनमत प्राप्त शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका को पाइलट पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक घर्षण उत्कर्षमा पुग्दै थियो ।

ओलीविरुद्ध उनको दल नेकपा र बिरोधी नेपाली कांग्रेसबीच गठबन्धन बन्दै थियो, सडक तात्दै थियो । ओली सरकारले चैत ११ गते बन्दाबन्दी गरिदियो । सडक त खाली भयो । बिरोध पनि तत्काल केहि मत्थर भयो । दीर्घकालमा नभए पनि राजनीतिकरुपमा ओलीलाई तत्काल लाभ त भयो तर, अर्थतन्त्र भने संकुचनमा गयो ।

हुनत त्यसअघि पनि नेपाली अर्थतन्त्रले उखुमै राम्रो गरिरहेको त थिएन । तै पनि कोरोना महामारीका कारण भएको बन्दाबन्दीले अर्थतन्त्रको चक्र टक्क रोकियो । अर्थतन्त्र आफ्नै गतिमा घुमिरहनु पर्छ, चलायमान भइरहनु पर्छ । तर, बन्दाबन्दीले अर्थतन्त्रको चक्रमा ब्रेक लाग्यो । एकादेशको दन्त्यकथामा झैं सडक बजार सबै सुनासान भए ।

अघिल्ला ८ महिना सामान्य भए पनि आवको अन्तिम चौमास (चैतदेखि असारसम्म) बन्दाबन्दी भएका कारण आर्थिक वृद्धिदर स्वट्टै घटेर २०७६/७७ मा २.३७ प्रतिशतले नकारात्मक रह्यो ।

संविधानले नै किटेका कारण जेठ १५ गते बजेट आयो । तर, २०७७ साल जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बन्दाबन्दी कै बीच ल्याएको बजेटमा कोरोना महामारीलाई सम्बोधन गर्ने विशेष कुनै कार्यक्रम थिएन ।

किनकी प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री दुबैले कोरोना महामारीलाई ज्यादै हल्काफुल्का रुपमा लिएका थिए । दुबैका अभिब्यक्ति पनि प्रष्ट नै थियो, कोरोना केहि होइन । हिमालको चीसो हावा खाएका नेपालीले बेसार पानीले हाछ्युँ गरेर कोरोना ठिक पार्छन्, अर्थतन्त्र त झन् सलल चल्छ ।

तर, इतिहास साक्षी छ, नेपालको अर्थतन्त्र कहिल्यै सलल बगेको थिएन । ब्यक्तिगत तथा दलगत स्वार्थ र नीतिगत अस्थिरताका कारण भविष्यमा पनि सलल बग्ने छाँट कमै देखिन्छ । र, चार महिनाको बन्दाबन्दीले बजार सुनसान थियो, उत्पादन ठप्पै हुन थालेको थियो । बजार बन्द भएका कारण मागमा पनि कमी आएको थियो, अर्थतन्त्रको चालक निजी क्षेत्र पनि आत्तिएको थियो ।

विश्वभरका सरकारले आफ्नो अर्थतन्त्र जोगाउन विभिन्न प्याकेज ल्याइरहेका थिए । तर, नेपाल सरकारले आफ्नो वित्त नीति अर्थात् बजेटमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने कुनै विशेष कार्यक्रम ल्याएन । २०७७ साल जेठ १५ गते, डा खतिवडाले ५.८४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमानसहित आव २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दा नेपालमा भने कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा पार्ने नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्न केहि कार्यक्रम आएन ।

त्यसैले आव २०७७/७८ को बजेट कार्यान्वयनमा भरथेग गर्न मौद्रिक नीति आउने प्रतिक्षा भइरहेको थियो । विसं २०५८ सालदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउन थालेको हो । विसं २०५८ पछि मौद्रिक नीतिको त्यति ब्यग्र प्रतिक्षा कहिले पनि भएको थिएन ।

मौद्रिक नीति आफैंमा केहि पनि होइन, यो वित्त नीति अर्थात् बजेटको सहायक नीति मात्र हो । मौद्रिक नीतिका आफ्नै सीमा तथा उद्देश्य छन् । वित्तीय स्थायित्वमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने केन्द्रीय बैंकलाई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने दबाब पर्‍‍यो।

बन्दाबन्दीले उत्पादन तथा बजार ठप्प भए पनि बजेटले केहि सम्बोधन नगरेका कारण र बजारको घट्दो मनोबलका कारण पनि मौद्रिक नीतिमाथि केहि आशा तर धेरै दबाब थियो ।

कोरोना महामारीको बन्दाबन्दीकै बेला २०७६ चैतमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर नियुक्त भएका थिए, महाप्रसाद अधिकारी । अनि, गभर्नर अधिकारीको पहिलो मौद्रिक नीतिदेखि नै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मौद्रिक नीति कुर्ने प्रचलन सुरु भयो ।

थाहा छैन, यसबाट गभर्नर अधिकारी आफूलाई भाग्यमानी सम्झन्छन् कि सरकारको विशेषतः अर्थमन्त्रीहरुको अथवा भनौं बजेटको असफलतामा मनमनै हाँस्छन् ।

जे होस्, ओली सरकारको बजेटको असफलतालाई ढाकछोप गर्ने गरि गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीति ल्याइदिए । आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीतिबाटै अधिकारीले वाहवाही पाए । बजार बन्द भएका कारण खुकुलो मौद्रिक नीतिले सेयर बजार र जग्गा कारोबारलाई प्रोत्साहित गर्‍यो ।

हो, त्यहि बेलादेखि हो, अर्थतन्त्रका सबै समस्याको रामवाण मौद्रिक नीति हो भन्ने भाष्य बनेको । समाजको चेतनाको स्तरअनुसार नै होला नेपालमा धेरैजसो गलत भाष्य नै बनाइन्छन् ।

र यस्तै, थप एउटा अर्को गलत भाष्यका कारण अर्थतन्त्र झन् संकटउन्मुख हुँदै गयो ।

किनकि गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि भन्दै ब्याज छुट, पुनर्कर्जाको आकार वृद्धि, ऋणको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणलगायत सुविधा ल्याए । स्वाभाविकै हो, माग घटेर बजार ठप्प भएका बेला खुकुलो मौद्रिक नीतिले कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहन मिल्यो, सस्तोमा लिएका कर्जा जग्गाजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा धेरै, र सेयर अनि आयातमा बढी लगानी भयो ।

त्यसैले आव २०७७/७८ मा मौद्रिक नीतिले २० प्रतिशतको कर्जा बिस्तारको लक्ष्य राखेकोमा २६.३ प्रतिशत कर्जा विस्तार भयो । यतिसम्म कि कोरोना महामारीको २२ महिनामा १५ खर्ब कर्जा प्रवाह भयो । तर, आर्थिक वृद्धि चाहिँ ४.८४ प्रतिशत मात्र भयो । कर्जा विस्तारले अर्थतन्त्र विस्तार गर्न असफल भयो । जसका कारण गभर्नर अधिकारी आलोचित पनि हुँदै आएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि मौद्रिक नीतिले गरेको ब्यवस्थाले बैंकको लगानी क्षमता बढाएर कर्जा विस्तार गर्ने गभर्नर अधिकारीले बताए । तर, कर्जा बढ्दा न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई फाइदा भएको न अर्थतन्त्रलाई फाइदा भएको केन्द्रीय बैंकको कुनै अध्ययनले देखाएको छ । उल्टो उद्दार गर्नु पर्ने अवस्था आएको यसै मौद्रिक नीतिले पनि स्पष्ट पारेको छ ।

त्यसैले, त्यतिखेर पनि जब अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन थाल्यो, केन्द्रीय बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति ल्यायो । मौद्रिक नीतिको पनि एउटा चक्र हुन्छ । तर, चक्र तोडेर सरकार वा बजारको लहलहैमा मौद्रिक नीति ल्याउँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा अन्य नकारात्मक असर देखायो। बैंकहरु आज पनि त्यसैको असर भोग्दै छन् । समग्र अर्थतन्त्रले भोगिरहेको छ ।

बजेटको पूर्ण असफलतापछि सरकारले मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन लाग्दा नै पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालको अर्थतन्त्र संकुचनतर्फ गएको छ । र वित्तीय स्थायित्व जोखिममा परेको छ ।

०००

ओली सरकारको बजेटको असफलतालाई ढाकछोप गर्न २०७७ सालमा दिल खोलेर मौद्रिक नीति ल्याएका गभर्नर अधिकारीले फेरि एकपटक आफ्नो पाँचौ र अन्तिम मौद्रिक नीति दिल खोलेर ल्याएका छन् । अर्थतन्त्रको भाषामा भन्ने हो भने, गभर्नर अधिकारीले लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएका छन् । जाँदाजाँदै फेरि एकपटक वाहवाही लुटेका छन् ।

तर, अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको गभर्नर अधिकारीलाई थाहा नभएको होइन । उनले यो कुरा मौद्रिक नीतिमा पनि उल्लेख गरेका छन्, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग लगानीयोग्य साधन बढ्दै गए पनि कर्जा विस्तार अपेक्षितरुपमा बढ्न सकेको छैन ।’

उनी अगाडि भन्छन्, ‘कर्जाको ब्याजदर कम भएको अवस्थामा समेत आन्तरिक मागमा उल्लेख्य सुधार हुन नसकेको स्थितिमा मौद्रिक नीतिमार्फत मात्र कर्जाको माग सुधार गर्न कठिन हुने हुन्छ । त्यसैले मौद्रिक सहजीकरणमार्फत अर्थतन्त्रको समष्टिगत माग विस्तारको लागि अधिक प्रयत्न गरिँदा सोहीअनुरुप वास्तविक क्षेत्रमा सुधार नहुने हो भने वित्तीय स्थायित्व जोखिममा पर्न सक्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीतिमार्फत अल्पकालीन सहजता कायम गर्दै दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्ने चुनौती रहेको छ ।’

तर, यति स्पष्ट शब्दमा आफैंले स्वीकार्दा स्वीकार्दै पनि गभर्नर अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षको लागि ‘सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति’ ल्याएका छन् । त्यसैले माौद्रिक नीतिमा सरकार परिवर्तनको छाया देखिएको अर्थविद्हरु बताउँछन् ।

मौद्रिक नीतिले सरकारको वित्त नीतिलाई सहयोग गर्ने हो । तर, सरकारले जे भन्छ, त्यहि नीति ल्याउने होइन । सरकारले आफ्ना नीति केन्द्रीय बैंकमार्फत लाद्ने पनि होइन । सरकारले आफ्ना नीति बजेटमार्फत ल्याउने र लागू गर्ने हो । सरकारले आफ्ना नीतिगत असफलता लुकाउन मौद्रिक नीतिको सहयोग लिँदा वित्तीय स्थायित्वमा मात्र नभएर अर्थतन्त्रमा नै संकट आउँछ। किनकि बजेट राजनीतिक-आर्थिक दस्तावेज हो । तर, मौद्रिक नीति राजनीतिक दस्तावेज होइन ।

त्यसैले केन्द्रीय बैंकको स्वयत्तता कायम राख्दै मौद्रिक नीतिले सरकारसँग नीतिगतरुपमा नजिक तर राजनीतिकरुपमा भने टाढा देखिनु पर्दछ । बेला बेलामा सरकारले ब्याजदर घटाउन दिने दबाब तथा अन्य दबाबलाई मौद्रिक नीतिले प्रोत्साहन गर्नु हुँदैन । यसले तत्काल त वाहवाही होला, अन्ततोगत्व अर्थतन्त्रमा थप विकृती ल्याउँछ ।

हुनत गभर्नर अधिकारीको यो अन्तिम मौद्रिक नीति हो । र संयोग पनि कस्तो पर्‍यो भने गभर्नर अधिकारीले २०७७ साल साउन २ गते आफ्नो कार्यकालको पहिलो मौद्रिक नीति ल्याउँदा ओली प्रधानमन्त्री थिए भने २०८१ साल साउन ११ गते अन्तिम ल्याउँदा पनि ओली नै प्रधानमन्त्री छन् ।

त्यसैले २०८१ साल चैतमा सेवानिवृत्त हुन लागेका गभर्नर अधिकारीको अन्तिम मौद्रिक नीतिमा सरकारको छाया देखिनु उनको लागि शुभ भए पनि अर्थतन्त्रको लागि अशुभ हुन सक्छ ।

सरकारको लाचार छायाको रुपमा मौद्रिक नीति आउँदा वित्तीय स्थायित्वमा समस्या तथा अर्थतन्त्रमा विकृती आउँछन् । यसरी सरकारले पनि संरचनागत सुधारमार्फत अर्थतन्त्रको विस्तार गर्न छोडेर मौद्रिक नीति चलाउँदा अर्थतन्त्रमा विकृती आउनु स्वाभाविक हो ।

सरकारले बजेटमार्फत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने हो । तर, गभर्नरको काँधमा बन्दुक राखेर मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने कोसिस गर्दा अर्थतन्त्रमा झन् विकृती बढ्दै गएको छ । राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नै सुधारका कार्यक्रमबाट पछाडि हट्नु सुखद् भविष्यको संकेत होइन ।

कोरोना महामारीका कारण आएका समस्या समाधान गर्न र अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्न सरकारले पहल नगरेर राष्ट्र बैंकको काँधमा हालेर पन्छिँदा सिर्जना भएको समस्याले भोलि मौद्रिक उपकरणहरुले काम गर्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ ।

तर, मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा जाँदा राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने निर्देशनहरु कसरी आउँछन् त्यसले पनि मौद्रिक नीतिको समीक्षा हुने भएका कारण केन्द्रीय बैंकले सजगतापूर्वक मौद्रिक नीति सञ्चालन गर्ने अपेक्षा गरौं ।

(Published first time: https://clickmandu.com/2024/07/330870.html)

IMF completes the fourth review of ECF, releases Rs 5.51 billion

The Executive Board of the International Monetary Fund (IMF) on Tuesday completed the fourth review under the four-year Extended Credit Facility (ECF) for Nepal, allowing the authorities to withdraw the equivalent of SDR 31.4 million (about $41.3 million), which is approximately Rs 5.51 billion.

This brings total disbursements under the ECF for budget support thus far to SDR 188.3 million (about $247.7 million).

The ECF arrangement for Nepal was approved by the Executive Board on January 12, 2022 for SDR 282.42 million (180 per cent of quota or about $371.6 million).

Nepal has made good progress with implementation of the programme, which has helped mitigate the impact of the pandemic and global shocks on economic activity, protect vulnerable groups, and preserve macroeconomic and financial stability, a press note issued by the IMF reads.

The programme is also helping to catalyse additional financing from Nepal’s development partners.

The economy continues to face challenges as growth, projected around 3 per cent in fiscal year 2023-24, remains below potential in the context of subdued domestic demand and post-pandemic balance sheet repairs, it reads, adding that economic activity is expected to pick up with growth reaching 4.9 per cent in the fiscal year 2024-25, supported by stronger domestic demand. "The cautiously accommodative monetary policy stance, planned increase in capital expenditure in the fiscal year 2024-25 budget, additional hydropower generation, and a continued increase in tourist arrivals are expected to boost domestic demand and growth."

Inflation is expected to remain within the Nepal Rastra Bank’s (NRB) target ceiling of 5.5 per cent, it adds.

However, the IMF warns of domestic risks dominating the outlook.

"Failure to raise the execution rate of capital projects would deprive the economy of much-needed stimulus and weigh on growth," it warns, adding that fragile political stability could disrupt policy continuity and reform implementation. "Intensification of financial sector vulnerabilities such as a further rise in NPLs or more failures of cooperative lenders could endanger banking system soundness."

Externally, high commodity prices could slow the recovery in energy-intensive sectors. Nepal remains vulnerable to natural disasters.

“Nepal has made important strides on its economic reform agenda," said deputy managing director and acting chair Bo Li, following the Executive Board discussion.

"Decisive actions in monetary policy, bank regulation and rolling off Covid support policies played a major role in overcoming urgent balance of payments pressure in fiscal year 2021-22," Li said, adding that reserves continue to rise without the need to use distortive import restrictions. "Fiscal discipline was maintained in fiscal year 2022-23 and so far in fiscal year 2023-24, despite revenue shortfalls. "Bank supervision and regulation have improved with the rolling out of new supervisory information systems, the Working Capital Loan Guidelines and Asset Classification Regulations."

Nepal’s medium-term outlook remains favourable as strategic investments in infrastructure, especially in the energy sector, are expected to support potential growth.

“With growth below potential, executing the planned increase in capital spending, as envisaged in the fiscal year 2024-25 budget, while maintaining fiscal discipline through domestic revenue mobilisation and rationalisation of current spending remains critical to boost growth and preserve medium-term fiscal sustainability," Li said, adding that strengthening public investment management will support the needed boost to capital spending. "Enhancing fiscal transparency will help contain fiscal risks and further strengthen medium-term fiscal sustainability."

“As monetary policy transmission is still weak in a context of balance sheet repair, a cautious and data dependent monetary policy remains appropriate to preserve price and external stability," he adds.

Saying that continuing to strengthen Nepal’s financial system remains a top priority, he said, financial policy should remain vigilant and focused on building regulatory frameworks that promote sustainable credit growth while proactively addressing emerging vulnerabilities in the savings and credit cooperatives sector. "Maintaining recent reforms regarding lending practices and asset classification is important as preparations for the loan portfolio review of the ten largest banks continue."

The IMF also welcomed Nepal’s commitment to strengthen its AML/CFT framework. "Amendments to a set of fifteen laws, including on money laundering, have been recently enacted—and secondary legislation is under preparation—to bring Nepal’s AML/CFT legal framework in line with international standards, Li said, "It remains critical to ensure the effectiveness of the new legal framework."

The IMF has also suggested reforms to implement the 2021 IMF Safeguards Assessment recommendations regarding the Nepal Rastra Bank (NRB) Act and NRB audit are a priority.

“Continued progress on the structural front remains needed to foster investment and more inclusive growth," Li said, adding that these include improving the business climate, building human capital, and continuing to improve social safety nets, in particular aiming for full execution of the child grant budget, followed by an expansion of the programme to all districts in Nepal.