नियामक निकायमा धमाधम सेटिङका मान्छे भर्दै सरकार, अख्तियार र सर्वोच्चको काम बढेको बढ्यै
मानौँ, फुटबल खेलमा रेफ्रीले एउटा टिमको पक्षमा निर्णय गर्यो वा रेफ्री आफैले गोल हान्न थाल्यो वा रेफ्रीले कुनै एक टिमलाई हातले गोल गर्न वा गलत ट्याकल गर्न छुट दियो भने के हुन्छ?
खेलको बरबाद!
यस्ता निकृष्ट क्रियाकलाप गर्ने हो भने त्यस्तो व्यक्ति प्रतिबन्धित मात्र हुँदैनन्, रंगशालामा खेल हेर्न आएका सम्पूर्ण खेलप्रेमी दर्शक पनि आक्रोशित हुन्छन्, विरोध गर्दछन्। अझ फुटबलको उन्मादी प्रशंसक भएका देशहरूमा त रेफ्री र खेलाडीहरूमाथि मैदानमै आक्रमण पनि भएका छन्।
हो, नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि अहिले त्यस्तै हुँदैछ। नेपालको अर्थतन्त्र त्यस्तो फुटबल खेलजस्तै बनिसकेको छ, जहाँ रेफ्री आफै खेलाडी हुने गरेका छन्। नेपालमा रेफ्री पनि आफै, खेलाडि पनि आफै कसरी भइरहेका छन् अलि पछि व्याख्या गरौँला, पहिला बजार के हो र कसरी चल्छ– हेरौँ।
बजार अर्थतन्त्रमा खेलाडी निजी क्षेत्र हो भने रेफ्री नियामक निकाय हो। त्यसैले अर्थतन्त्रमा विकृति नल्याउन नियामक स्वतन्त्र, निष्पक्ष र आवश्यक योग्यतासहित उच्च नैतिकता भएको चरित्रवान् हुनुपर्छ। फुटबल खेलमा रेफ्रीले झैँ नियामकले पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष तथा प्रतिस्पर्धात्मक अभ्यासमार्फत बजारलाई मार्गदर्शन गर्नुपर्छ।
हुन त फुटबल खेल र खुला बजार दुई पृथक क्षेत्रजस्ता लाग्दछन्। तर, दुवै प्रतिस्पर्धा, नियम र अनुशासनमा आधारित हुन्छन्।
फुटबलमा दुई टिम एक अर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्छन् र बढीभन्दा बढी गोल गरेर खेल जित्ने प्रयास गर्छन्। यस्तै, खुला बजारमा विभिन्न उद्योग, कम्पनी र उद्यमीहरूले उपभोक्तालाई आकर्षित गर्न र नाफा कमाउन प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्छन् वा गुणस्तरीय वस्तु बेच्छन्।
फुटबल तथा खुला बजार वा बजार अर्थतन्त्र दुवैको उद्देश्य आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीलाई खुला प्रतिस्पधामार्फत हराउनु हो। फुटबलमा बढी गोल गरेर जितेजस्तै बजारमा पनि आफ्ना उत्कृष्ट तथा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको माध्यमले बढीभन्दा बढी ग्राहकको मन जितेर प्रतिस्पर्धा गर्नु र नाफा कमाउनु नै बजार चलायमान हुनु हो। अर्थतन्त्र यसरी नै चल्छ।
फुटबल तथा खुला बजार दुवैमा नियमको पालना निष्ठापूर्वक गरिन्छ। नियम पालना गरेरै प्रतिस्पर्धात्मक खेल खेलिन्छ र जितिन्छ। त्यस्तै, उद्यम, व्यापार वा व्यवसायमा पनि प्रतिस्पर्धा गरिन्छ र नाफा कमाइन्छ।
यसैगरी, फुटबलमा रेफ्रीले खेललाई अनुशासित, निष्पक्ष र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन भूमिका खेल्छ अनि नियामकले अनुशासित, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रतिस्पर्धात्मक बजार बनाउने काम गर्दछ।
नियम र रेफ्रीमा भर पर्ने फुटबलमा जसरी रेफ्रीले गलत निर्णय गर्यो भने खेल बिग्रन्छ, त्यसैगरी नियम तथा नियामकमा भर पर्ने बजारमा पनि नियामकले आफ्नो भूमिका नखेले, खेल्न नखोजे वा नियम तोडमरोड गरे बजार प्रणाली नै धराशायी हुन्छ। अहिले नेपालमा भइरहेको त्यही हो। बजारमा नियामकले आफ्नो भूमिका नखेले, खेल्न नखोजे वा नियम तोडमरोड गरे केही समय ‘थर्मल गन ग्याङ’जस्ता बिचौलिया स्वार्थ समूहलाई फाइदा होला तर दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्र समस्यामा पर्दछ। सम्पूर्ण नेपालीले यसको नकारात्मक असर भोग्नु पर्दछ।
त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्रमा आज आएको समस्या रातारात आएको होइन। राजनीतिक दल तथा दलका नेताका सहयोगमा ‘थर्मल गन ग्याङ’जस्ता स्वार्थ समूह तथा भुइँफट्टा वर्गले बजार प्रणालीको नियम मिचेर, झेली गरेर खेल्दा तथा अरु खेलाडीलाई फल हानेर गोल गर्न खोज्दा आज अर्थतन्त्रमा समस्या आएको हो। अर्थात् यो प्रणालीगत समस्या हो। अर्थतन्त्रमा प्रणालीगत समस्या आउनुमा ‘थर्मल गन ग्याङ’जस्ता स्वार्थ समूह तथा भुइँफट्टा वर्गदेखि राजनीतिक दल र दलका नेता सबैको उत्तिकै योगदान छ।
किनकि, जसरी फुटबल खेलमा रेफ्रीले खेलाडीहरू कसरी दौडिन्छन् वा पास गर्छन् भन्नेमा हस्तक्षेप गर्दैन, त्यसैगरी बजारमा नियामकले पनि व्यवसाय कसरी चलाउने भनेर निर्देशन दिँदैन। तर, बजारमा खेलाडीको भूमिका तथा उसले नियम पालना गर्यो कि गरेन भन्ने कडा निगरानी गर्दछ। यदि नियम पालना नगरे, जसरी फुटबलमा रेफ्रीले खेलाडीलाई गल्तीको गम्भीरता हेरेर चेतावनी दिने (पहेँलो कार्ड)देखि खेल मैदानबाटै निकाल्ने (रातो कार्ड) जस्ता कारबाही गर्दछ, त्यसैगरी नियामकले पनि बजारका खेलाडीलाई गल्तीको गम्भीरताअनुसार कारबाही गर्नु पर्दछ।
तर, नेपालमा ‘थर्मल गन ग्याङ’जस्ता स्वार्थ समूह र भुइँफट्टा वर्गले खुला बजार भनेको लुट्न पाइने अर्थमा बुझाउन थाले। यिनैका इसारामा नियामक निकायले व्यवसाय कसरी चलाउने भनेर निर्देशन दिन थाले। फुटबल खेलमा रेफ्रीले खेलाडीहरू कसरी दौडिने वा पास गर्ने भनेर हस्तक्षेप गरेपछि खेल मैदानमा तनाव उत्पन्न भएजस्तै नेपालको अर्थतन्त्र यतिखेर तनावग्रस्त छ। नियामक निकाय आफ्नो काम गर्दैन तर बजारमा यसरी व्यवसाय गर भनेर सिकाउँछ, त्यो पनि ‘थर्मल गन ग्याङ’जस्ता स्वार्थ समूह र भुइँफट्टा वर्गको इसारामा।
त्यसैले, नेपालमा नियम कानुन मान्ने उद्योगी व्यवसायी मात्र होइन सामान्य मानिस पनि मूर्ख मानिन थालेका छन्। संघीय गणतन्त्र नेपालमा नियम तोड्नु बहादुरी हो र नियम कानुन मान्नु मूर्खता हो भन्ने भाष्य स्थापना गर्नमा ‘थर्मल गन ग्याङ’लगायतका भुइँफट्टा वर्ग र राजनीतिक दल तथा तिनका नेता अनि कर्मचारीतन्त्रको ठूलो योगदान छ।
जुन देशमा नियम कानुन नमान्नुलाई गौरव मानिन्छ, त्यो देश वा समाजमा लोकतन्त्र वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता वा उद्यमशीलता भनेको मूर्खले गर्ने हो। स्मार्ट मान्छेले ठगेर खाने हो। किनकि ठगेर खाने नेता बन्छ अनि मेहेनत गर्ने भोकै रहन्छ।
खैर, एकपटक फेरि बजार र फुटबल तिरै फर्कौँ। बजार र फुटबल उस्तै छन् तर यी दुईमा फरक पनि छ। फुटबलमा निश्चित समयपछि एउटा विजेता हुन्छ भने अर्को पराजित हुन्छ तर खुला बजारमा सबै विजेता हुन सक्छन्। खुला बजारमा जजसले प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा गुणस्तरीय तथा सस्तो भाउमा सेवा वा वस्तु ग्राहकलाई उपलब्ध गराउन सक्छन्, ती सबै विजेता हुन्छन्।
यस्तो प्रतिस्पर्धात्मक खुला बजारले उपभोक्तालाई पनि फाइदा हुन्छ। कुनै समय टेलिफोनको लाइन लिन घुस ख्वाउनु पर्थ्यो अथवा महँगो मूल्यमा किन्नु पर्थ्यो। तर जब दूरसञ्चार क्षेत्रमा एनसेलको आगमन भयो, तब नेपाल टेलिकमको सेवा पनि प्रतिस्पर्धात्मक, गुणस्तरीय र सस्तो भयो। एनसेल तथा नेपाल टेलिकम दुवैले राम्रै नाफा पनि कमाए। एउटा सही नीतिका कारण सरकारले पनि मनग्य राजस्व पायो।
यस्तै, निजी विमान सेवा कम्पनी आएपछि नेपाल वायुसेवा निगमको महँगो भाडा कम गर्न मद्दत पुगेको छ। नेपालीको आवागमन सहज भनेको छ। किनकि प्रतिस्पर्धाले उपभोक्ता, लगानीकर्ता तथा सरकार सबैलाई फाइदा हुन्छ।
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंक स्वायत्त नियामक निकाय भएका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रतिस्पर्धात्मक ढंगमा काम गर्न पाएका छन्। यदि फेरि राष्ट्र बैंकमाथि सरकारको हैकम चल्न थाले बुझे हुन्छ, नागरिकको बचत रातारात सहकारीमा झैँ सत्ता र सरकारी संयन्त्रमा पहुँच भएका ‘थर्मल गन ग्याङ’जस्ता स्वार्थ समूह र भुइँफट्टा वर्गले कुनबेला पचाइदिन्छ पत्तै हुन्न।
त्यसैले नियामक निकायमा हुने नियुक्ति सर्वसाधारण नागरिकको संवैधानिक हकसँग पनि प्रत्यक्षरूपमा जोडिन्छ। ‘थर्मल गन ग्याङ’जस्ता स्वार्थ समूह र भुइँफट्टा वर्ग नियामक निकायमा कमजोर, लाचार, योग्यता नपुगेका, अनुभवहीन तथा आफ्नो अह्रनखटनमा चल्ने एउटा पात्र उभ्याउन चाहन्छ। त्यसपछि खेलाडी पनि आफै, रेफ्री पनि आफै, डाडुपन्यु दुवै आफ्नै हातमा।
पछिल्ला समयमा नियामक निकायमा भएका सबैजसो नियुक्तिमा विवाद आउनुको एउटा कारण राजनीतिक हस्तक्षेप हो भने अर्को कारण नियामक निकायलाई कमजोर बनाएर बजारमा आफै खेलाडी आफै रेफ्री बन्ने ‘थर्मल गन ग्याङ’जस्ता स्वार्थ समूह र भुइँफट्टा वर्गको चाहना पनि हो। यो अनधिकृत तथा अनैतिक चाहनामा मलजल गर्ने राजनीतिक दल तथा नेतृत्वले जति छिटो फुटबल खेलको सामान्य नियम बुझ्दछ, त्यति छिटो नेपालको अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा जान्छ।
अन्यथा धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणजस्ता नियामक निकायहरू न स्वायत्त छन्, न त व्यावसायिक रूपमा निष्पक्षतापूर्वक काम गर्न सकेका छन्। जसका कारण बहुसंख्यक नेपाली पीडित छन्, ‘थर्मल गन ग्याङ’जस्ता केही स्वार्थ समूहको लागि हुने यी नियामक निकायले गरिदिने फाइदाले समग्र अर्थतन्त्रमा योगदान दिँदैन, उल्टो भ्रष्टाचारको जालो बढाएर भूमिगत अर्थतन्त्रलाई मलजल गर्दा नेपाल ढिलोचाँडो एफएटीएफको कालोसूचीमा पर्छ नै।
त्यसैले नेपालमा एउटा पनि योग्य र अनुभवी मान्छे नै नभए झैँ नियामक निकायहरूमा भएका पछिल्ला विवादास्पद नियुक्तिले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र योग्यता प्रणालीको धज्जी उडाएका छन्। उदाहरणका लागि, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले पेस गरेको कार्यअनुभवको प्रमाणपत्र नक्कली भएको उजुरीमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ।
त्यस्तै, बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाको कार्यअनुभव नक्कली भएको आरोपमा अख्तियारमा छानबिन चलिरहेको छ। त्यति मात्र नभएर सर्वोच्च अदालतले समेत सुनुवाइ थालेको छ। अख्तियारले गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरे अर्थमन्त्री नै फस्न सक्ने सम्भावना रहेको चर्चा पनि आजकाल मन्त्रालयमा छ। बढ्दो बीमा मर्जर, डिजिटल रूपान्तरण र नियमनमा कडाइ गर्नुपर्ने समयमै बीमा प्राधिकरणको नेतृत्व विवादमा परेपछि समग्र बीमा क्षेत्रप्रतिको विश्वास घटेको छ।
ओझाको नियुक्तिमा खुला प्रतिस्पर्धा र कानुनी सिफारिस प्रक्रियाको उल्लंघन गरिएको आरोप पनि छ। बीमा ऐन अनुसार सम्बन्धित विषयमा पाँच वर्षको उच्च व्यवस्थापन अनुभव आवश्यक भए पनि ओझा नियुक्त हुँदा केही बीमा कम्पनीमा एजेन्ट तथा कलेज अध्यापन गरेको अनुभव मात्र थियो। उनले काम गरेको भनेर पेस गरेको कार्यानुभवमा उनले सञ्चारमाध्यममा फरक जिम्मेवारी सम्हाले पनि कार्यानुभव पेस गर्दा भने नक्कली पेस गरेको आरोप छ। उक्त नक्कली प्रमाण अख्तियार र सर्वोच्चमा उजुरीसहित पुगेका कारण अख्तियारमा मात्र नभएर सर्वोच्चले पनि अग्राधिकार दिँदै मंसिरमा पेसी तोकेको छ। सरकारमा नक्कली कागजात पेस गर्नु सरकारी कागजात किर्ते अन्तर्गत पर्दछ, जुन गम्भीर अपराध मानिन्छ।
अधिवक्ता जगदीश दाहालका अनुसार सरकारी कागजात किर्ते फौज्दारी अभियोग हो र यसमा नगद तथा कैद सजाय दुवै हुनसक्छ।
ओझाले आफूलाई नियुक्त गराउने कम्पनीका साहुलाई फाइदा हुनेगरी श्रमिक बीमा कोषसम्बन्धी निर्देशन परिवर्तन गरी एक वर्षसम्म कोष वितरण रोक्ने निर्णय गरेको आरोप पनि छ। कुनै एक कम्पनीको फाइदाका लागि गरिएको यस्तो निर्णयको सांसदहरूले समेत विरोध जनाएका थिए। यसरी कानुन उल्लंघन, नक्कली कार्यानुभवको प्रमाणपत्र, आयु र अनुभवको कमीजस्ता अनेक उजुरीका बाबजुद अर्थ मन्त्रालयले अझै निर्णायक कदम उठाइसकेको छैन। नियामक निकायहरूमा भएका विवादास्पद नियुक्तिका कारण यी नियामक निकायको संस्थागत विश्वसनीयता गुम्दै गएको छ भने समग्र बीमा क्षेत्रको विकास तथा विस्तारमा नकारात्मक असर परिरहेको बीमा कम्पनीहरू बताउँछन्।
यसैगरी, धितोपत्र बोर्ड र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अध्यक्षहरू पनि विवादमा छन्। अझ धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ त आफै रेफ्री आफै खेलाडी पनि हुन्। धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठमाथि व्यक्तिगत लगानी रहेको जलविद्युत् कम्पनी बुंगल हाइड्रोको आईपीओलाई फास्ट ट्र्याकमा अनुमति दिएको तर पाइपलाइनमा रहेका दर्जनौँ जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ स्वीकृतिका लागि कमिसन मागेर पुँजी बजारको विकासलाई अवरुद्ध गरेको आरोप छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान)ले श्रेष्ठले आफ्ना मान्छे पठाएर कमिसनको बार्गेनिङ गरेको आरोप सार्वजनिक रूपमै लगाएको छ। त्यति मात्र होइन, ट्रेड टावर लिमिटेडजस्तो कमजोर वित्तीय अवस्था तथा लिजमा लिएको जग्गाको समयअवधि सकिन लागेका कारण नागरिक सिधै ठगिन सक्ने सम्भावना भएको कम्पनीलाई आईपीओ स्वीकृति दिने, तर सरकारले नै प्रोत्साहन गरेर सरकारी नीतिअनुरूप मुलुकलाई विद्युत् निर्यात गर्न सघाउने जलविद्युत् आयोजनाका आईपीओ भने रोकेर कमिसन मागेको आरोपका बीच श्रेष्ठ नेपालमा लगानीको वातावरण नभएको सन्देश दिन प्रयोग पनि भएका छन्।
आफूलाई नियुक्ति दिलाउने समूहका लागि दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन उनी मरिहत्ते गरेर लागेका छन्। बजार सिद्धान्तअनुरूप दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज आउँदा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज प्रतिस्पर्धी हुनुपर्ने हो। तर हिमालयन रि आएपछि नेपाल रिइन्स्योरेन्स प्रतिस्पर्धी भयो वा हुन दिइयो कि नेपाल रिइन्स्योरेन्सको व्यवसाय खुम्च्याउन नियामक निकायलाई दुरूपयोग गरियो? अनि त्यसबाट के बुझ्ने? रेफ्रीको दुरूपयोग गरेर प्रतिस्पर्धी टोलीका लागि गोलपोस्ट नै सार्ने वा सानो बनाउने खेल खेलिँदैन दोस्रो स्टक एक्सचेन्जमा पनि भन्ने के ग्यारेन्टी छ त? सरकार र सत्तामा मात्र नभएर प्रधानमन्त्रीको शयनकक्षसम्म पहुँच भएकाहरूले मैदानमा पसिसकेपछि खेलको नियम नै परिवर्तन गरेका थुप्रै उदाहरण छन्।
त्यसैले नियामक निकायले निजीक्षेत्रमैत्री प्रतिस्पर्धी वातावरण सिर्जना गर्नुको सट्टा आफ्ना मालिकअनुकूल नियम बनाउने अनि बजारमा प्रतिस्पर्धीलाई छल्ने जस्ता कार्य गर्दा संस्थागत भ्रष्टाचारका प्रवृत्ति बढेको छ र सर्वसाधारणको लागि गरिखाने अवसर संकुचित हुँदै गएको छ।
‘थर्मल गन ग्याङ’जस्ता स्वार्थ समूह र भुइँफट्टा वर्ग वा सर्वसाधारणको भाषामा भन्दा बिचौलियाले नियामक निकायमाथि कब्जा गर्दा सरकार आफैले सहजीकरण गरिदिनुले नवउद्यमी वा नियम कानुनभित्र बसेर उद्यम गर्छु भन्ने नेपाली युवा नेपालमा बस्ने वातावरण छैन। देशमा निराशा बढ्दो छ।
यस्तै परिस्थिति रहिरहे नेपालमा वैदेशिक लगानी घट्ने तथा विश्वसनीय लगानीकर्ता पलायन हुने, दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुने, प्रतिस्पर्धी बजारको क्षयीककरण हुने, नियामक निकायको पतन हुने अनि सरकारी निकाय र न्याय प्रणालीमाथि अविश्वास बढ्दै जानेछ।
त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्रमा विश्वास पुनःस्थापना गर्न स्वतन्त्र नियामक निकाय र यी नियामक निकायमा सक्षम तथा उच्च नैतिक चरित्रको नियुक्ति, सशक्त र पारदर्शी नियम, कर्मचारीतन्त्रप्रति कठोर सरकार तथा सक्रिय नागरिक समाज अनि अनुसन्धान पत्रकारिता अत्यावश्यक छन्।
अन्तमा, जबसम्म प्रणालीगत सुधारमार्फत राजनीतिज्ञ र ‘थर्मल गन ग्याङ’जस्ता स्वार्थ समूह अनि भुइँफट्टा वर्गको गठबन्धनलाई तोड्न सकिन्न, तबसम्म नेपालमा विकृत अर्थ व्यवस्था चलिरहन्छ।
(Published at Nepalkhabar on July
