कालो धन कारोबारलाई प्रधानमन्त्री कार्कीको स्वीकृति ? नेपाल कालोसूचीमा पर्ने जोखिम

सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा अझै अदालत र अनुसन्धान प्रक्रियामै रहेका बेला सरकारको हालैको एक विवादास्पद निर्णयले कालोधन ओसारपसारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी सूचीमा रहेको नेपालका लागि झन् गम्भीर जोखिम उत्पन्न गरेको छ। विशेषगरी फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ (खैरो सूची)मा रहेको नेपाल अब ‘ब्ल्याक लिस्ट’ (कालोसूची)तर्फ उन्मुख हुन सक्ने आशंका बढेको छ।
नेपाल हाल एफएटीएफको ‘खैरो सूची’ अर्थात् औपचारिक रूपमा बढी निगरानीमा रहेका क्षेत्राधिकारको सूचीमा छ।
तर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, उनका साझेदार तथा हाल फरार जीबी राईसहित १५३ जनाविरुद्ध दायर सहकारी ठगी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा अभियोगपत्र परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नेपालप्रतिको विश्वास कमजोर हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको हो।
सुशासनका लागि गत भदौ २३ र २४ गते जेनजीले गरेको प्रदर्शनका क्रममा मारिएका युवाहरूको रगतको जगमा बनेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार यतिबेला आफ्नै कानुनी सल्लाहकारका कारण गम्भीर नैतिक र कानुनी संकटमा फसेको हो। सुशासन, पारदर्शिता र कानुनी राज्यको माग गर्दै जेनजी विद्रोह भएको थियो। तर, त्यसैको जगमा सत्तामा पुगेकी कार्कीले नियुक्त गरेकी कानुनी सल्लाहकार अर्थात् महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णय गर्दै जाँदा न्यायको मर्ममाथि नै प्रहार भएको छ। 
पछिल्लो समय महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले तीनवटा ठूला र संवेदनशील प्रकरणमा लिएका विवादास्पद निर्णयले प्रधानमन्त्री कार्कीप्रति मात्र नभएर नेपालकै न्याय प्रणालीमा शंका उत्पन्न भएको छ।
भण्डारीले बिहीबार र शुक्रबार सहकारी ठगी प्रकरणका आरोपित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र गोरखा मिडिया प्रालिका अध्यक्ष जीबी राईसहित १५३ जनाविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दाको अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरिन्। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ को ‘गलत प्रयोग’ गर्दै भण्डारीले विचाराधीन मुद्दाको अभियोगपत्र संशोधन गर्न निर्देशन दिएकी हुन्।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले सुरुमा रवि लामिछानेको अभियोगपत्र सच्याउने निर्णय गरेकी थिइन्। तर एउटै अभियोगपत्रमा रहेका अन्य अभियुक्तहरूका हकमा फरक व्यवहार गर्दा कानुनी जटिलता देखिने भएपछि रविसँग जोडिएका पाँच सहकारीका सबै १५३ प्रतिवादीलाई ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ अभियोगबाट मुक्त गर्ने विवादास्पद निर्णय गरिन्।
एउटै प्रकृतिको अपराधमा संलग्नमध्ये एक जनाको मात्रै अभियोग परिमार्जन गर्दा अदालतबाट अस्वीकार हुन सक्ने अवस्था भएकाले फरार अभियुक्त जीबी राईजस्ता व्यक्तिको हकमा समेत गम्भीर अभियोग हटाइएको हो।
यो विवादास्पद निर्णयसँगै सहकारी ठगीबाट आर्जित तथा विभिन्न कम्पनी, जग्गा कारोबार र क्रिप्टो करेन्सीमार्फत नेपालबाहिर लगिएको ५ अर्ब बढी रकम वैध बनाउने रवि लामिछाने र जीबी राईको प्रयासलाई महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले सहज बनाइदिएकी छिन्।
'एफएटीएफले उच्च निगरानीमा राखेको राजनीतिक रूपमा प्रभावशाली व्यक्तिसँग जोडिएको मुद्दा फिर्ता गर्नु राज्यले आफ्नै नागरिक र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामाथि जोखिम निम्त्याउनु हो,' एक पूर्वसचिव भन्छन्।
एफएटीएफले सबैभन्दा बढी निगरानी गर्नुपर्ने सूचीमा पहिलो नम्बरमा राखेको राजनीतिज्ञको गम्भीर प्रकृतिको मुद्दाफिर्ताको आफैँमा नेपाल देश र नेपाली नागरिकप्रति सरकारले गरेको ठूलो अपराध भएको उनको भनाइ छ।
स्मरण रहोस्, एफएटीएफले कालोधनको ओसारपसारको जोखिमअन्तर्गत सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण/आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय सहयोग निवारण (एएमएल/सीएफटी) वर्गीकरण गर्दा राजनीतिकरूपमा प्रभावशाली व्यक्ति (पेप्स), तिनका परिवारका सदस्य तथा नजिकका सहयोगीहरूलाई घुसखोरी, भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा संलग्न हुने सम्भावनाका कारण उच्च जोखिम समूहका रूपमा पहिचान गरेको छ।
एफएटीएफको सिफारिस नम्बर १२ र २२ अनुसार यस्ता व्यक्तिहरूको कारोबारमा वित्तीय तथा गैर–वित्तीय संस्थाले कडा निगरानी र जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ।
एफएटीएफले अपनाएको ‘एक पटक पेप्स, सधैं पेप्स’ सिद्धान्तअनुसार पदबाट बाहिरिएपछि पनि जोखिम मूल्याङ्कनका आधारमा राजनीतिक रूपमा प्रभावशाली व्यक्तिमाथि निरन्तर निगरानी आवश्यक मानिन्छ। यही सन्दर्भमा ती पूर्वसचिव भन्छन्, 'यस्ता गम्भीर अभियोग हटाउने निर्णय प्रधानमन्त्रीको जानकारी वा सहमतिबिना भएको हो भन्न गाह्रो छ।'
एफएटीएफको मार्गदर्शनअनुसार राजनीतिकरूपमा प्रभावशाली व्यक्तिको हैसियतको समय सीमित हुँदैन भन्दै उनी भन्छन्, 'जोखिम मूल्याङ्कनको आधारमा कुनै व्यक्ति पदबाट बाहिरिएपछि पनि सधैं राजनीतिकरूपमा प्रभावशाली व्यक्तिकै रूपमा व्यवहार गर्न सकिने खुला दृष्टिकोण अपनाउन एफएटीएफले सुझाव दिएको छ।'
एकातिर नेपाली कानुनअनुसार पनि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर मुद्दा फिर्ता गर्न नमिल्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर यस्तो निर्णयले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक प्रतिष्ठामै प्रश्न उठाएको छ। सहकारी ठगीका पीडितहरू राज्यले बचत फिर्ता गराउन प्रभावकारी भूमिका नखेलेको भन्दै सडक आन्दोलन र न्यायिक पहलमा उत्रिएका छन्।
यसअघि पनि कानुन कार्यान्वयनमा कमजोरी, अनुसन्धानमा ढिलाइ र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण नेपाल एफएटीएफको ‘खैरो सूची’मा परेको थियो। विश्लेषकहरूका अनुसार अघिल्ला सरकारका विवादास्पद निर्णय र कालोधनसँग जोडिएका गिरोहप्रति देखिएको उदारताले स्थिति बिग्रिएको थियो। र, वर्तमान सरकारको विवादास्पद निर्णयले जोखिम झन् बढाएको छ।
नेपाल ‘खैरो सूची’बाट बाहिर निस्कन सन् २०२७ जनवरीसम्म कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दबाबमा छ। तर एकीकृत राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन समयमै तयार नहुनु, अनुसन्धान निकायबीच समन्वयको कमी र ठूला मुद्दामा देखिएको नरम व्यवहारले लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने संकेत देखिएको छ।
एफएटीएफले बैंक, सहकारी, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा घरजग्गा कारोबारजस्ता जोखिम पहिचान, उच्च जोखिम क्षेत्रमा कडा निगरानी, हुण्डी नियन्त्रण, अनुसन्धान र अभियोजन क्षमता सुदृढीकरण तथा अवैध सम्पत्ति जफत प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन स्पष्ट सुझाव दिएको छ। साथै आतंकवाद र आम विनाशकारी अस्त्रमा हुने वित्तीय लगानी रोक्न लक्षित प्रतिबन्धको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गरेको छ।
नेपाल सरकारले एफएटीएफ र एसिया–प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी)सँग मिलेर कमजोरी सुधार्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आए पनि पछिल्ला विवादास्पद निर्णयले नेपाललाई कालोधन ओसारपसारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय लडाइँमा अझै कमजोर देखाएको विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ।
सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरण अब केवल आन्तरिक कानुनी विषय मात्र नभई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता, आर्थिक प्रतिष्ठा र वैदेशिक लगानीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मुद्दा पनि भएका कारण यस्ता निर्णयमा सुधार नआए, नेपाल कालोसूचीमा धकेलिन सक्ने चेतावनी पनि विज्ञहरूले दिएका छन्।
यसरी भदौ २३ र २४ को जेन जी आन्दोलको मर्म, कलिला शहिदको सपना तथा कानुनी राज्यको धज्जी उडाउँदै प्रधानमन्त्री कार्की सरकारले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कालोसूचीमा धकेल्ने विवादास्पद निर्णय गर्दा राजनीतिक दलहरू तथा नागरिक समाजको मौनता रहस्यमय छ।
नेपालले कालो धनको ओसार पसार र आतंकवादी लगानीविरुद्ध नियम, कानुन र संयन्त्र बनाए पनि व्यवहारमा ठोस परिणाम देखाउन नसकेका कारण अनुसन्धान, अभियोजन र सम्पत्ति जफतजस्ता उपलब्धि न्यून छन्। यसको कारण सरकारको असक्षमता मात्र नभई अघिल्ला सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा उनका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको थर्मन गन ग्याङजस्ता बदनाम गिरोह र ‘बिचौलिया’हरूसँग विगतका सरकारहरूको साँठगाँठ रहेको आरोप छ। तर, एफएटीएफको उच्च जोखिम सुचीमा रहेको प्रभावशाली राजनीतिक ब्यक्ति रवि लामिछानेप्रति कार्की सरकारको रहस्यमय प्रेमका कारण नेपाल थप जोखिममा परेको छ।
अघिल्लो सरकारका यस्तै गलत निर्णय तथा कानुन कार्यान्वयनमा ढिलाइका कारण नेपाललाई एफएटीएफले ‘ग्रे लिस्ट’मा पुनः राखेको थियो। ओली तथा पौडेलको बेडरुमसम्म कालोधनका ओसारपसारका आरोपित थर्मन गन ग्याङजस्ता विचौलिया तथा आरोपीसँग सम्बन्ध भएका कारण खैरो सूचीमा परेको नेपाल वर्तमान प्रधानमन्त्री कार्की तथा उनका विवादित महान्यायाधिवक्ता भण्डारीका कारण कालोसूची उन्मुख हुनु दुखद छ।
ओली सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग तथा नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेका थर्मन गन ग्याङ र दीपक भट्टसहितका व्यक्तिविरुद्ध ती गिरोहका मुद्दा फिर्ता लिँएका कारण तत्कालनि अवस्थामा नेपालको अवस्था झन् बिग्रिएको थियो भने वर्तमान सरकारको विवादास्पद निर्णयले झन् जोखिम बढेर नेपाल ‘डार्क–ग्रे लिस्ट’ वा ‘ब्ल्याक लिस्ट’मा पर्ने जोखिम बढेको चेतावनी विश्लेषकहरूले दिएका छन्।
किनकि नेपालमा कालो धन ओसार पसार केवल बिचौलियामाझ मात्र नभई सहकारी क्षेत्रमा संलग्न राजनीतिक नेताहरूमाझ पनि व्यापक रहेको छ। धेरै सहकारी राजनीतिक नेता र उनीहरूको परिवारले चलाइरहेका छन्, जहाँ जनताको पैसा ठगी हुँदासमेत दल र कानुन कार्यान्वयन निकायको संरक्षण पाइरहेको आरोप छ। रवि लामिछाने त एउटा उदाहरण मात्र हुन्।
त्यसैले रवि लामिछानेको सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा केवल नेपालको घरेलु कानुनी मामला मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, आर्थिक प्रतिष्ठा र विदेशी लगानीका लागि चुनौतीको विषय पनि हो।

(Originally published at NepalKhabar: https://nepalkhabar.com/opinion/263026-2026-1-18-22-23-52)

Nepal races against time to fix money laundering deficiencies ahead of FATF review

Nepal is currently on the Financial Action Task Force (FATF) ‘grey list’ – officially, the ‘jurisdictions under increased monitoring’ – and has a deadline to implement its action plan by January 2027.
As Nepal is under continuous observation of the international evaluators, officials are scrambling to demonstrate that the country has made real progress in its fight against flow of dirty money.
Financial Action Task Force (FATF), the global watchdog that monitors illicit financial flows, has kept Nepal under ‘increased monitoring’ – a status popularly known as the grey list – after identifying serious gaps in the country’s enforcement and supervision systems.
However, authorities claim that Nepal is actively working with the FATF and the Asia Pacific Group (APG) to address its Anti-Money Laundering / Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) shortcomings. Prime Minister Sushila Karki, on Sunday, took stock of the situation with Finance Minister Rameshore Prasad Khanal, Nepal Rastra Bank Governor Bishwonath Poudel, and Department of Money-Laundering Investigation (DMLI).
Nepal is trying to address the issues raised by FATF and potentially exit the grey list is January 2027, albeit in a lousy pace because the global body to watch flow of dirty money’s decision this year, came with a clear message: Nepal’s laws look better on paper than they work in practice.
The message was: Nepal government does not walk the talk despite passing several regulations and setting up mechanisms to counter money laundering and the financing of terrorism but tangible results – like investigations, prosecutions, and confiscations – remain scarce, not due to successive governments’ inability but due to affiliation of governments with the infamous gangs and ‘middlemen’ like Therman Gun Gang.
The DMLI on Sunday reported the Prime Minister Karki that the department has frozen 1,600 ropanis of land within the Kathmandu Valley alone, in suspicious of Money Laundering.
However, the successive government’s lack of urgency in coming out of the grey list and its failure to meet the requirements by the deadline may result in Nepal being moved to the ‘black list’ – High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action – that will lead to severe economic sanctions and international financial isolation.
Though the erstwhile government led by Prime Minister KP Sharma Oli and his finance minister Bishnu Poudel, both, have claimed to bring Nepal out of the grey list, they have – in reality – been protecting the infamous Therman Gun Gang, which is allegedly involved in most of the money-laundering cases like illegal and suspicious transactions, by stationing their henchmen in the regulators.
The then KP Sharma Oli government has even withdrawn their cases from the Department of Money-Laundering Investigation (DMLI) and even Central Bank due to their affiliation with infamous gangs has also worsened the situation.
“We are responsible for investigation only,” said Director General of the DMLI Gajendra Thakur. But the department has always been under pressure not to investigate on suspicious transactions and therefore the department saw new head almost frequently.
Similarly, the investigation that the then Oli government withdrew against the infamous Thermal Gun Gang including Deepak Bhatta, the department seems at loss, whom to investigate and whom not. “The situation will put Nepal further in red-zone, as the FATF is closely monitoring the country,” according to those, who are privy to the investigation.
However, NRB and Finance Ministry are preparing the agendas to put forward the FATF during the review. Finance Minister Khanal and NRB Governor Poudel, on Sundy, appraised the Prime Minister.
The illicit flow of money is not only rampant among the ‘middlemen’ but also among the political leaders affiliated to the cooperatives sector.
Most of the cooperatives are run by the political leaders and their families, who are, despite cheating people’s money, getting protection from their respective parties, and law enforcement bodies are mere spectators.
FATF, on the contrary, has more focus on politically exposed persons (PEPs) because they are much powerful to cover the illicit money, earned with the help of their political clout.
According to officials familiar with Nepal’s preparation to face the FATF, the FATF wants proof that Nepal’s Financial Information Unit (FIU), law enforcement agencies, and regulators are not only coordinating among themselves but also not producing any measurable outcomes meaning taking action against the flow of dirty money. And it’s not a surprise as the regulatory capture by the infamous gang has made these law enforcement agencies and regulators impotent. “However, this time, FATF is neither interested in new laws or plans nor in paper works, it wants the tangible result,” according to the official, who is involved in the national response team. “FATF wants to see cases, numbers, and results."
In its last assessment, FATF pointed to persistent weaknesses: limited understanding of the country’s biggest money-laundering and terrorist-financing threats; weak supervision of high-risk sectors like cooperatives, casinos, and real-estate businesses; and a lack of visible action against illegal money transfer networks, popularly known as hundi.
The global watchdog also noted a shortage of prosecutions and asset recovery cases, raising concerns about Nepal’s ability to enforce its own laws.
Thus, Nepal will have to convince FATF and its regional counterpart, the Asia-Pacific Group on Money Laundering (APG), of which Nepal is a member, that Nepal has turned its commitment into action.
The face-to-face review will decide whether Nepal’s recent reforms and actions are credible enough to move it closer to removal from the grey list or continued deficiencies will prolong its stay.
Analysts warn that remaining on the list could damage Nepal’s reputation, discourage foreign investment, and make cross-border transactions more difficult. “Grey listing doesn’t shut Nepal out of the global system, but it raises the cost of doing business,” said a senior banker. “Every transaction gets extra scrutiny,” he said, adding that it affects business confidence.
Nepal is trying to get out of the grey list. Officials say the government has already begun working on a short-term action plan. It has prepared key priorities including publishing an updated National Risk Assessment (NRA) that identifies major threats, conducting risk-based inspections of banks and non-bank sectors, and launching visible enforcement against illegal hundi operations, and middlemen like Thermal Gun Gang.
The FIU under NRB is also expected to present detailed records of suspicious transaction reports (STR) enforcement actions, and ongoing investigations. In recent years, the STR has also been increasing, also due to regular and mandatory reporting system of the financial sector.
“But we need to prove effectiveness, not just intent,” according to a source, who is following the FATF process. “If we can show credible numbers, we have a good chance to convince FATF."
Experts also recommend that Nepal demonstrate at least one significant asset seizure or confiscation case before the review. “A clear example of money-laundering proceeds being traced and frozen”, they say, “would help signal that enforcement is moving from policy to practice."
They have also called for a high-level political statement reaffirming Nepal’s commitment to anti-money-laundering reforms before the FATF meeting. Coordination among the FIU, central bank, police, and prosecutors has been described as ‘critical,’ with several agencies already instructed to document all enforcement actions taken since the last evaluation.
However, insiders admit that bureaucratic inertia and overlapping mandates remain challenges. “Different agencies have done different works though in isolation, but what FATF wants is a coherent picture, a single narrative showing how Nepal’s system functions together."
Nepal’s response team has reportedly prepared a concise evidence dossier summarizing actions taken since the last review. If Nepal can demonstrate real progress – more inspections, visible enforcement, and actual asset recoveries – it could begin the process of exiting the grey list starting the next year.
But if Nepal fails to convince the evaluators, Nepal risks a prolonged stay under global watch list. For a country struggling to attract investment and rebuild economic confidence – also after the Gen Z movement on September 8 and 9 – that would be a setback it can hardly afford. After all the Gen Z movement had also called on ‘Corruption free Nepal’, transparency and accountability.

(Originally published at NepalKhabar: https://en.nepalkhabar.com/news/detail/16621/)

Why is the private sector always under attack?

The private sector, which accounts for 81.55 percent of the total economy and contributes 85.6 percent to employment generation in the country, has repeatedly come under attack lately. Despite being the driving force for the economy through job creation and contribution to the national coffer as tax revenue, the private sector has been increasingly targeted – sometimes by republicans, other times by monarchists, and at times by independent groups – leaving it demoralised.
Gen Z started their protest on September 8 against corruption. The silent and disciplined march that started from Maitighar Mandala for the Parliament House at New Baneshwar turned violent – as it was hijacked by the infiltrations before they reached Baneshwar. The situation escalated – due to infiltrations – and went beyond control, forcing the police to open fire, which took the lives of 19 school children.
The grieved and angry people – after the death of school children – asked for resignation of Home Minister Ramesh Lekhak and Prime Minister KP Sharma Oli terming the death of 19 school children as a murder by the government. That evening, in the Cabinet, Home Minister Ramesh Lekhak resigned but the Prime Minister Oli took the issues very lightly and tried to put the blame on infiltrators for the death of school children.
As a result, the next day, on September 9, the protestors – where not only the Gen Z involved – not only arson and vandalized sensitive government structures like the Parliament building, Singha Durbar, the Supreme Court, the Prime Minister’s residence, and the President’s Office but also industries, businesses, and even private residences belonging to business groups.

Corporate houses targeted
The private residence of Nepal’s only Forbes listed dollar billionaire, Binod Chaudhary, in Ravi Bhawan was vandalised and put on fire. Further, properties under the Chaudhary Group, from the CG factory in Satungal to the CG Motors showroom in Thapathali, where vehicles were set on fire and vandalized. Similarly, residences and businesses belonging to his brothers Basant Chaudhary and Arun Chaudhary were also attacked, vandalized and looted. The Suzuki showroom in Thapathali was also destroyed, and looted. While exact figures are yet to come, employees suggest damages worth billions.
“Those miscreants may burn our buildings, but they cannot burn our dreams. They may loot our showrooms, but they cannot loot our values,” wrote CG’s Managing Director Nirvana Chaudhary, on his social media, expressing resilience despite the devastation.
The IME Group also faced severe damages. Its Chandragiri Cable Car base station in Kathmandu, the Maulakalika Cable Car in Nawalparasi, several Global IME Bank branches, and other business units were attacked. It not only destroyed infrastructure worth billions but also harmed investors since Global IME Bank and the cable car companies are listed on the Nepal Stock Exchange (Nepse). While these listed companies distribute dividends when they make profit, losses now mean investors will not receive returns.
Together, CG and IME Group provide at least 20,000 jobs and contribute billions annually in tax revenue to the state coffer. The attacks will inevitably reduce employment and government revenue.
Likewise, Bhat-Bhateni Supermarket, employing thousands across the country, has also been burned down to ashes. According to Chief Operating Officer (COO) Panu Paudel, September 9 alone, some 12 stores were completely burned, and nine others vandalized or looted.
Bhat-Bhateni operates 27 outlets nationwide. Initial estimates suggest damages worth about Rs 50 billion, much of which was financed by bank loans. More than 8,000 employees across branches have now lost their livelihoods.
When the Bhat-Bhateni headquarters in Naxal and 21 outlets across Nepal were damaged, the livelihoods of thousands of employees, their families, regular customers, and the lifetime investments of founder Min Bahadur Gurung have also been shattered.
It is clear these attacks were not by Gen Z protesters but by infiltrators. The Gen Z protest’s agenda was corruption control. However, other political actors, mostly opposition – including Rastriya Swatantra Party (RSP), infamous medical entrepreneur Durga Prasai, Maoist Centre and Rastriya Prajatantra Party (RPP) – hijacked the protests, as it can be seen in various photos and videos circulating on social media. Consequently, Kantipur Publications was targeted by arson and vandalism at its offices in the Thapathali Business Park, and Tinkune.
Other businesses like Captain Rameshwar Thapa’s Annapurna Tower, Simrik Air’s building, and the residence of Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industry’s (FNCCI) immediate past president Shekhar Golchha, were also attacked.
“We wish for positive change in the country and for the youth’s vision of a new Nepal to be realized. The attack touched our family too, but we stand firm. May democracy be strengthened. We remain committed to job creation and investment. May light bring unity after darkness,” wrote Golchha on social media.
Even the private residences of senior political leaders and the Governor of Nepal Rastra Bank, Dr Bishwo Paudel, were attacked. However, Gen Z leaders have clarified that such acts did not represent the spirit of their protest, and they are not involved in such attacks. Videos on social media also show Gen Z activists stating that the release of RSP Rabi Lamichhane was also not their agenda, accusing RSP and Lamichhane of misusing and discrediting their movement. It also validates the involvement of RSP, Durga Prasain and RPP in the name of Gen Z protest.
The FNCCI called the attacks, where a dozen individuals and business houses were selectively targeted. In its emergency online meeting on Wednesday, FNCCI raised serious concerns about the safety of entrepreneurs’ lives and properties and the means of protecting industries.

Multinational also affected
The protestors did not spear foreign investment also. The Hilton Hotel in Kathmandu was burned down, while telecommunication service provider Ncell and showrooms of Tata Motors, Hyundai, Suzuki, and Mahindra were attacked, vandalized and set on fire. Ncell alone suffered damages exceeding Rs 1 billion from arson and looting, with rebuilding of physical infrastructure expected to take six to seven months.
Industrial hubs like Biratnagar, Birgunj, Itahari, Pokhara, Dhangadhi, Dang, and Surkhet also witnessed widespread destruction.
According to initial estimates from business associations, the private sector alone has suffered losses exceeding Rs 240 billion. Considering Nepal’s economy in the fiscal year 2024-25 is valued at Rs 6.1 trillion at consumer prices, these losses amount to around 4 percent of the economy.

Financial sector hit hard
According to the Nepal Bankers’ Association, over 65 branches of banks and financial institutions were looted or burned nationwide, with numerous ATMs destroyed. This poses the risk of a liquidity crisis and shakes investor confidence, the association said.
While many businesses were insured, the volume of claims is expected to overwhelm insurers. The 2015 earthquake led to insurance claims worth Rs 17 billion, but this crisis could generate more than ten times that amount, the insurance companies estimate.

Entrepreneurs and FNCCI caution
Business leaders warn that the current situation threatens not just enterprises but overall livelihoods. Former FNCCI presidents and executives, in separate online meetings on Wednesday, stressed that such attacks not only destroy physical infrastructure but also wipe out jobs and weaken investors' confidence. The umbrella organizations like FNCCI, Confederation of Nepalese Industries (CNI), Nepal Chamber of Commerce (NCC), Federation of Contractors Association-Nepal (FCAN), issued statements condemning the attacks, urging the government to take immediate steps to safeguard the business environment.

Hits on morale
Repeated attacks from different groups undermine the morale and squeeze the investment capacity of the private sector. They create a perception that assets and investments are unsafe, which will discourage job creation. Continuous blame and violence widen the gap between businesses and society, feeding the misconception that entrepreneurs only chase profit, reducing social acceptance of the private sector.
Moreover, fears that ‘the next protest will burn down this structure too’ discourage new investment. Huge damages make it difficult to repay loans, complicating future access to credit. Foreign investors may also withdraw, perceiving Nepal as lacking legal protection.

Long-term risks
With continuous attacks on the private sector, foreign investments may gradually flee, and new investors will lose trust in Nepal. Experts warn that unless the government, administration, and protesters collectively cultivate a culture of protecting private property, Nepal’s economy risks becoming ‘irrecoverable.’
Still, Nepali private sector is resilient as it has survived a decade-long Maoist conflict and longer transitional periods. “Nepal’s private sector is resilient. It has the strength and willpower to rise again. However, the government must support us, and criminal-minded individuals must be punished,” said an entrepreneur, who wanted to remain anonymous.
As Nirvana Chaudhary and Shekhar Golchha said, such criminal activities can only burn infrastructure but they cannot burn the dreams, 'the dreams to rise and touch the sky.'

(Originally published at NepalKhabar: https://en.nepalkhabar.com/news/detail/15366/)

जेन-जीको आवरणमा विध्वंस: छानीछानी निसानामा निजी क्षेत्र, दुइ दिनमै दुई खर्ब ४० अर्ब क्षति

देशको कुल अर्थतन्त्रको ८१.५५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको तथा रोजगारी सिर्जनामा ८५.६ प्रतिशत योगदान दिँदै आएको निजी क्षेत्र पछिल्ला वर्षहरूमा लगातार निसानामा पर्न थालेको छ। रोजगारी सिर्जना र कर संकलनमार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइरहेको निजी क्षेत्र पछिल्लो समयमा पटकपटक कहिले गणतन्त्रवादी, कहिले राजावादी र कहिले स्वतन्त्र समूहको आक्रमणमा पर्दा आत्मबल गुमाउने स्थितिमा पुगेको छ।
भदौ २४ गते (सेप्टेम्बर ८) भएको युवा (जेन-जी) को भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलनमा घुसपैठ भएपछि स्थिति नियन्त्रणबाहिर जाँदा संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, प्रधानमन्त्री निवास र राष्ट्रपति कार्यालयलगायत देशभरका धेरै संवेदनशील सरकारी संरचना मात्र नभई निजी व्यावसायिक समूहहरूका उद्योग, व्यवसाय र निजी निवासमासमेत व्यापक क्षति पुगेको छ।

व्यावसायिक घरानामाथि आक्रमण
नेपालका एक मात्र डलर अर्बपति विनोद चौधरीको निजी निवास रविभवनमा लुटपाट मात्र भएन, चौधरी समूहअन्तर्गत सतुंगलको सीजीको फ्याक्ट्रीदेखि थापाथलीस्थित सीजी मोटर्सको सोरुम तथा गाडी अनि अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा आगजनी र तोडफोड भयो।
विनोद चौधरीका भाइ वसन्त चौधरी तथा अरुण चौधरीको पनि निवास एवं प्रतिष्ठानमा आक्रमण भए। थापाथलीको सुजुकी गाडीको सोरुममा तोडफोड भयो। क्षतिको यकिन तथ्यांक आउन केही समय लाग्ने भए पनि यी सबै निजी निवास तथा प्रतिष्ठानमा भएका क्षति अर्ब नाघ्ने ती प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारी बताउँछन्।
तर, यति हुँदा हुँदै पनि चौधरी समूहका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले सामाजिक सञ्जालमा ‘घर जलाउन सकिने तर सपना जलाउन नसकिने’ भन्दै आफ्नो मनोबल नटुटेको लेखेका छन्।
त्यस्तै, आईएमई समूहले सञ्चालन गर्दै आएको काठमाडौँको चन्द्रागिरि केबलकारको बेस स्टेसन अनि नवलपरासीको मौलाकालिका केबलकारसहितका ग्लोबल आईएमई बैंकका केही शाखा र व्यावसायिक इकाईमा आक्रमण हुँदा करोडौँ रूपैयाँ बराबरको संरचनामात्र नष्ट भएको छैन, यसबाट सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई पनि क्षति भएको छ। किनकि यो समूहका केबलकार तथा ग्लोबल आईएमई बैंक नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भई कारोबार गरिरहेका कम्पनी हुन्। नाफा हुँदा यिनले सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई प्रतिफल पनि बाँड्ने गरेको थियो। र अब घाटा भए सर्वसाधारण लगानीकर्ताले प्रतिफल पाउन सक्दैनन्।
त्यसबाहेक पनि सीजी समूह र आईएमई समूहले मात्र कम्तीमा २० हजारलाई रोजगारी दिएका थिए र वार्षिक अर्बौँ रूपैयाँ राजस्व राज्य कोषमा बुझाउँदै आएका थिए। यी दुई कम्पनीमा भएको आक्रमण तथा क्षतिले रोजगारी पनि घट्ने तथा सरकारको राजस्व आम्दानी पनि घट्ने निश्चित छ।
यस्तै, देशभरका हजारौँलाई रोजगारी दिइरहेको भाटभटेनी सुपरस्टोर पनि आन्दोलनका कारण क्षतिग्रस्त बन्यो। भाटभटेनीका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत पानु पौडेलका अनुसार भदौ २४ गते एकै दिन देशभरका १२ वटा स्टोर जलेर पूर्ण नष्ट भएका छन् भने ९ वटामा तोडफोड र लुटपाट समेत भएका छन्। देशभर भाटभटेनीका २७ वटा सुपरस्टोर सञ्चालनमा छन्।
प्रारम्भिक अनुमानअनुसार भाटभटेनीले मात्रै करिब ५० अर्ब रूपैयाँबराबरको क्षति बेहोरेको छ, जसको ठूलो हिस्सा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइएको ऋण हो। त्यति मात्र नभएर भाटभटेनी सुपरस्टोरका हरेक स्टोरमा ३ सयदेखि ५ सयसम्म र समग्रमा ८ हजार बढी कर्मचारीले रोजगारी पाउँदै आएका थिए।
नक्सालस्थित भाटभटेनीको मुख्यालयदेखि देशभरका २१ स्टोरमा क्षति पुग्दा नियमित हजारौँ ग्राहक, काम गरेर रोजीरोटी चलाइरहेका युवा कर्मचारी, ती कर्मचारीका लाखौँ परिवार र आफ्नो जीवनभरको कमाइ लगाएका मीनबहादुर गुरुङको आत्मबल अब कसरी कायम राख्ने, यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो।
यी प्रतिष्ठान तथा उद्योगी व्यवसायीका निजी आवासमा आक्रमण आन्दोलनकारी युवा जेन जीले गरेको नभई आन्दोलनकारीको भीडमा घुसपैठका कारण भएको हो। किनकि जेन जीको आन्दोलनको स्पष्ट मुद्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण थियो र हो। तर, यही बहानामा नयाँ खुलेको राजनीतिक दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, दुर्गा प्रसाईंको समूह तथा राप्रपा अनि माओवादी केन्द्रका युवाहरू पनि सडकमा उत्रेको विभिन्न फोटो तथा भिडिओ फुटेजमा देख्न सकिन्छ। जसका कारण सञ्चार प्रतिष्ठान कान्तिपुर पब्लिकेसनमा नियोजितरूपमा तोडफोड र आगजनी भयो। थापाथलीको बिजनेस पार्कमा रहेका कान्तिपुर मिडिया ग्रुपलगायत धेरै कार्यालय आन्दोलनकारीले लगाएका आगोले पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्।
यस्तै, क्याप्टेन रामेश्वर थापाको अन्नपूर्ण टावर अनि सिम्रिक एयरको भवनलगायत क्षतिग्रस्त भएका छन् भने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा गोल्छा अर्गनाइजेसनका प्रबन्धक शेखर गोल्छाको सीतापाइलास्थित निवासमा पनि घुसपैठ गरेका आन्दोलनकारीहरूले आक्रमण गरेका छन्।
गोल्छाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, 'देशमा सकारात्मक परिवर्तन होस्, नयाँ पुस्ताको नयाँ नेपालको सपना पूरा होस्। आक्रमणले हाम्रो परिवारलाई पनि छोयो तर हामी अडिग छौँ। लोकतन्त्र सुदृढ होस् भन्ने कामनासहित रोजगारी सिर्जना र लगानीमा अझ प्रतिबद्ध छौँ। अन्धकारपछि उज्यालोले सबैलाई एकता देओस्।'
देशभर नै प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूका निवासमा आक्रमण गरेका आन्दोलनकारीले नेपाल राष्ट बैंकका गभर्नर डा विश्व पौडेलको भैँसेपाटीस्थित निवासमा आगजनी तथा चितवनको घरमा तोडफोड गर्नु आन्दोलनको स्पिरिट नभएको जेनजीका नेताहरू बताउँछन्।
सामाजिक सञ्जालमा जेनजीका विभिन्न युवाहरूले पोस्ट गरेको भिडिओमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का अध्यक्ष रवि लामिछानेको रिहाइ आफ्नो एजेन्डा नभएको तर रास्वपा तथा लामिछानेले आफ्नो आन्दोलनलाई दुरूपयोग र बदनाम गरेको बताएका छन्।
आन्दोलनको नाममा यसरी व्यक्ति तथा संस्था छानीछानी आक्रमण हुनु दुखद भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको छ। बुधबार भएको महासंघको अनलाइन बैठकमा उद्योगीको जीवन रक्षा तथा उद्योग प्रतिष्ठानको सुरक्षाको प्रश्न गम्भिररूपमा उठेको थियो।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू प्रभावित
आन्दोलनको आगोले विदेशी लगानीका कम्पनीहरू पनि जलेका छन्। काठमाडौंस्थित हिल्टन होटल पूर्ण क्षतिग्रस्त भयो भने एनसेल, टाटा मोटर्स, हुन्डाई, सुजुकी र महिन्द्राका सोरुममा तोडफोड गरिएको छ।
एनसेलमा मात्र आगजनी, कार्यालयका सामान लुटपाटलगायतका कारण १ अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको अनुमान छ। आगजनी भएको एनसेलको भवनको पुननिर्माण मात्र करिब ६/७ महिना लाग्ने अनुमान छ।
यस्तै, विराटनगर, वीरगन्ज, इटहरी, विराटनगर, पोखरा, धनगढी, दाङ, सुर्खेतलगायतका औद्योगिक नगरीका उद्योगहरू निसानामा परेका छन्।
उद्योग व्यवसायका संघ तथा संगठनहरूको प्रारम्भिक आकडाअनुसार निजी क्षेत्रले मात्रै २ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको क्षति बेहोरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अर्थतन्त्रको आकार उपभोक्ता मूल्यमा ६१ खर्ब ७ अर्ब रूपैयाँ पुगेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको अनुमान छ। यसअनुसार भदौ २४ मा अक्रमणबाट भएको क्षति कुल अर्थतन्त्रको झण्डै ४ प्रतिशत हुन आउँछ।

संकटमा वित्तीय क्षेत्र
नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार नेपालभरका ६० भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखामा लुटपाट र आगजनी भएको छ, धेरै ठाउँको एटीएम फुटाइएको छ। यसले वित्तीय क्षेत्रमै तरलता संकट र लगानीकर्ताको मनोबलमा ठूलो धक्का पर्ने खतरा देखिन्छ।
निजी क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानले बीमा गरेका हुन्छन्। आक्रमणमा परेर क्षति भएका यी सबै उद्योग प्रतिष्ठानले पनि अब बीमा कम्पनीमा आआफ्नो बीमा दाबी गर्नेछन्। बीमा कम्पनीहरूमा अब धेरै दाबी आउने अनुमान गरिएको छ।
विसं २०७२ सालको भूकम्पमा कुल १७ अर्ब रूपैयाँ बराबरको दाबी परेको थियो भने यस आन्दोलनका कारण १० गुणाभन्दा बढी दाबी आउन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान छ।

महासंघले नयाँ सरकारसँग छलफल गर्ने 
उद्यमी व्यवसायीले हालको परिस्थितिले व्यवसाय मात्र होइन, समग्र जनजीवनलाई पनि असर गरेको बताउँदै तत्काल अर्थतन्त्र जोगाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
बुधबार बसेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पूर्वअध्यक्षहरू तथा कार्यकारिणिको छुट्टाछुट्टै अनलाइन बैठकले यसप्रकारका आक्रमणले भौतिक संरचना मात्र भत्किने वा पसल जल्ने मात्र कुरा नभएर लाखौँ रोजगारी गुम्ने र लगानीकर्ताको आत्मविश्वास पनि ढल्ने भएकाले यसबारे सरकारसँग सुरक्षाका लागि छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो।
यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, निर्माण व्यवसायी महासंघलगायतका छाता संगठनहरूले आआफ्नो तर्फबाट विज्ञप्ति निकालेर निजी क्षेत्रमाथिको आक्रमणलाई अस्वीकार्य भन्दै व्यावसायिक वातावरण बनाउन तथा जोगाउन सरकारलाई तत्काल कदम चाल्न आग्रह पनि गरेका छन्।

लगातार आत्मबलमा प्रहार
यसरी निजी क्षेत्रमाथि विभिन्न समूहद्वारा भइरहेका लगातार आक्रमणले उनीहरूको आत्मबल तथा लगानी विस्तार गर्ने क्षमता दुवैमा गम्भीर असर पर्दछ। साथै, विश्वासको संकट हुँदा व्यवसायीलाई आफ्नै देशमा आफ्नो सम्पत्ति र लगानी सुरक्षित छैन भन्ने भावना आउँछ। जसले गर्दा रोजगारी दिने क्षमतामा पनि ह्रास आउँछ। किनकि उनीहरूले सिर्जना गरेका हजारौँ रोजगार एकैछिनमा ध्वस्त हुँदा, उद्यमीलाई 'हामीलाई अपराधीझैँ देखाइन्छ' भन्ने पीडा हुन्छ।
यसबाट निजी क्षेत्र तथा समाजको बीचमा दूरी बढ्दै जान्छ। निरन्तर दोषारोपण तथा आक्रमणले व्यवसायी र सर्वसाधारणबीच यिनीहरू त केवल नाफा कमाउने हुन् भन्ने गलत भाष्य निर्माण हुन्छ र निजी क्षेत्रको सामाजिक स्वीकार्यता घट्छ।
यसका साथै, निजी क्षेत्रले नयाँ उद्योग वा परियोजनामा लगानी गर्दा 'यो संरचना अर्को आन्दोलनमा जल्ने हो कि?' भन्ने डरले सजिलै पुँजी लगाउन हच्किन्छन्। अनि ठूलो क्षति हुँदा ऋण तिर्न समस्या आउँछ, जसले भविष्यमा ऋण पाउन पनि गाह्रो बनाउँछ। यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले पनि 'नेपालमा कानुनी सुरक्षा छैन' भनेर हात झिक्ने सम्भावना बढ्छ।

दीर्घकालीन जोखिम
निजी क्षेत्र निरन्तर आन्दोलनको निसानामा पर्न थालेपछि वैदेशिक लगानी विस्तारै पलायन हुन थाल्छ। अनि नयाँ लगानीकर्ताले पनि नेपालप्रति विश्वास गुमाउने जोखिम बढेको छ।
विज्ञहरूका अनुसार, सरकार, प्रशासन र आन्दोलनकारी सबै मिलेर निजी सम्पत्ति जोगाउने संस्कार नबनाएसम्म नेपालको अर्थतन्त्र ‘पुनःस्थापित गर्न कठिन’ हुने अवस्थामा पुग्ने खतरा छ।
यति भन्दाभन्दै पनि नेपालको निजी क्षेत्रले एक दशक लामो माओवादी द्वन्द्व तथा विविध संक्रमणकाल पार गर्दै आएकोले मनोबल बलियो नै छ।
यस्तै मनोबल दर्शाउँदै एक उद्योगी भन्छन्, ‘नेपालको निजी क्षेत्रमा फेरि उठ्ने ताकत र इच्छाशक्ति छ, मात्र सरकारले साथ दिनु पर्‍यो र आपराधिक मानसिकताका केही व्यक्तिको व्यक्तिकेन्द्रित अपराध नियन्त्रण गनुपर्‍यो, हामी फेरि उठ्छौँ।’

(Originally published in Nepalkhabar: https://nepalkhabar.com/opinion/250146-2025-9-14-9-40-19)