कालो धन कारोबारलाई प्रधानमन्त्री कार्कीको स्वीकृति ? नेपाल कालोसूचीमा पर्ने जोखिम

सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा अझै अदालत र अनुसन्धान प्रक्रियामै रहेका बेला सरकारको हालैको एक विवादास्पद निर्णयले कालोधन ओसारपसारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी सूचीमा रहेको नेपालका लागि झन् गम्भीर जोखिम उत्पन्न गरेको छ। विशेषगरी फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ (खैरो सूची)मा रहेको नेपाल अब ‘ब्ल्याक लिस्ट’ (कालोसूची)तर्फ उन्मुख हुन सक्ने आशंका बढेको छ।
नेपाल हाल एफएटीएफको ‘खैरो सूची’ अर्थात् औपचारिक रूपमा बढी निगरानीमा रहेका क्षेत्राधिकारको सूचीमा छ।
तर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, उनका साझेदार तथा हाल फरार जीबी राईसहित १५३ जनाविरुद्ध दायर सहकारी ठगी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा अभियोगपत्र परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नेपालप्रतिको विश्वास कमजोर हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको हो।
सुशासनका लागि गत भदौ २३ र २४ गते जेनजीले गरेको प्रदर्शनका क्रममा मारिएका युवाहरूको रगतको जगमा बनेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार यतिबेला आफ्नै कानुनी सल्लाहकारका कारण गम्भीर नैतिक र कानुनी संकटमा फसेको हो। सुशासन, पारदर्शिता र कानुनी राज्यको माग गर्दै जेनजी विद्रोह भएको थियो। तर, त्यसैको जगमा सत्तामा पुगेकी कार्कीले नियुक्त गरेकी कानुनी सल्लाहकार अर्थात् महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णय गर्दै जाँदा न्यायको मर्ममाथि नै प्रहार भएको छ। 
पछिल्लो समय महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले तीनवटा ठूला र संवेदनशील प्रकरणमा लिएका विवादास्पद निर्णयले प्रधानमन्त्री कार्कीप्रति मात्र नभएर नेपालकै न्याय प्रणालीमा शंका उत्पन्न भएको छ।
भण्डारीले बिहीबार र शुक्रबार सहकारी ठगी प्रकरणका आरोपित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र गोरखा मिडिया प्रालिका अध्यक्ष जीबी राईसहित १५३ जनाविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दाको अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरिन्। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ को ‘गलत प्रयोग’ गर्दै भण्डारीले विचाराधीन मुद्दाको अभियोगपत्र संशोधन गर्न निर्देशन दिएकी हुन्।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले सुरुमा रवि लामिछानेको अभियोगपत्र सच्याउने निर्णय गरेकी थिइन्। तर एउटै अभियोगपत्रमा रहेका अन्य अभियुक्तहरूका हकमा फरक व्यवहार गर्दा कानुनी जटिलता देखिने भएपछि रविसँग जोडिएका पाँच सहकारीका सबै १५३ प्रतिवादीलाई ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ अभियोगबाट मुक्त गर्ने विवादास्पद निर्णय गरिन्।
एउटै प्रकृतिको अपराधमा संलग्नमध्ये एक जनाको मात्रै अभियोग परिमार्जन गर्दा अदालतबाट अस्वीकार हुन सक्ने अवस्था भएकाले फरार अभियुक्त जीबी राईजस्ता व्यक्तिको हकमा समेत गम्भीर अभियोग हटाइएको हो।
यो विवादास्पद निर्णयसँगै सहकारी ठगीबाट आर्जित तथा विभिन्न कम्पनी, जग्गा कारोबार र क्रिप्टो करेन्सीमार्फत नेपालबाहिर लगिएको ५ अर्ब बढी रकम वैध बनाउने रवि लामिछाने र जीबी राईको प्रयासलाई महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले सहज बनाइदिएकी छिन्।
'एफएटीएफले उच्च निगरानीमा राखेको राजनीतिक रूपमा प्रभावशाली व्यक्तिसँग जोडिएको मुद्दा फिर्ता गर्नु राज्यले आफ्नै नागरिक र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामाथि जोखिम निम्त्याउनु हो,' एक पूर्वसचिव भन्छन्।
एफएटीएफले सबैभन्दा बढी निगरानी गर्नुपर्ने सूचीमा पहिलो नम्बरमा राखेको राजनीतिज्ञको गम्भीर प्रकृतिको मुद्दाफिर्ताको आफैँमा नेपाल देश र नेपाली नागरिकप्रति सरकारले गरेको ठूलो अपराध भएको उनको भनाइ छ।
स्मरण रहोस्, एफएटीएफले कालोधनको ओसारपसारको जोखिमअन्तर्गत सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण/आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय सहयोग निवारण (एएमएल/सीएफटी) वर्गीकरण गर्दा राजनीतिकरूपमा प्रभावशाली व्यक्ति (पेप्स), तिनका परिवारका सदस्य तथा नजिकका सहयोगीहरूलाई घुसखोरी, भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा संलग्न हुने सम्भावनाका कारण उच्च जोखिम समूहका रूपमा पहिचान गरेको छ।
एफएटीएफको सिफारिस नम्बर १२ र २२ अनुसार यस्ता व्यक्तिहरूको कारोबारमा वित्तीय तथा गैर–वित्तीय संस्थाले कडा निगरानी र जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ।
एफएटीएफले अपनाएको ‘एक पटक पेप्स, सधैं पेप्स’ सिद्धान्तअनुसार पदबाट बाहिरिएपछि पनि जोखिम मूल्याङ्कनका आधारमा राजनीतिक रूपमा प्रभावशाली व्यक्तिमाथि निरन्तर निगरानी आवश्यक मानिन्छ। यही सन्दर्भमा ती पूर्वसचिव भन्छन्, 'यस्ता गम्भीर अभियोग हटाउने निर्णय प्रधानमन्त्रीको जानकारी वा सहमतिबिना भएको हो भन्न गाह्रो छ।'
एफएटीएफको मार्गदर्शनअनुसार राजनीतिकरूपमा प्रभावशाली व्यक्तिको हैसियतको समय सीमित हुँदैन भन्दै उनी भन्छन्, 'जोखिम मूल्याङ्कनको आधारमा कुनै व्यक्ति पदबाट बाहिरिएपछि पनि सधैं राजनीतिकरूपमा प्रभावशाली व्यक्तिकै रूपमा व्यवहार गर्न सकिने खुला दृष्टिकोण अपनाउन एफएटीएफले सुझाव दिएको छ।'
एकातिर नेपाली कानुनअनुसार पनि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर मुद्दा फिर्ता गर्न नमिल्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर यस्तो निर्णयले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक प्रतिष्ठामै प्रश्न उठाएको छ। सहकारी ठगीका पीडितहरू राज्यले बचत फिर्ता गराउन प्रभावकारी भूमिका नखेलेको भन्दै सडक आन्दोलन र न्यायिक पहलमा उत्रिएका छन्।
यसअघि पनि कानुन कार्यान्वयनमा कमजोरी, अनुसन्धानमा ढिलाइ र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण नेपाल एफएटीएफको ‘खैरो सूची’मा परेको थियो। विश्लेषकहरूका अनुसार अघिल्ला सरकारका विवादास्पद निर्णय र कालोधनसँग जोडिएका गिरोहप्रति देखिएको उदारताले स्थिति बिग्रिएको थियो। र, वर्तमान सरकारको विवादास्पद निर्णयले जोखिम झन् बढाएको छ।
नेपाल ‘खैरो सूची’बाट बाहिर निस्कन सन् २०२७ जनवरीसम्म कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दबाबमा छ। तर एकीकृत राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन समयमै तयार नहुनु, अनुसन्धान निकायबीच समन्वयको कमी र ठूला मुद्दामा देखिएको नरम व्यवहारले लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने संकेत देखिएको छ।
एफएटीएफले बैंक, सहकारी, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा घरजग्गा कारोबारजस्ता जोखिम पहिचान, उच्च जोखिम क्षेत्रमा कडा निगरानी, हुण्डी नियन्त्रण, अनुसन्धान र अभियोजन क्षमता सुदृढीकरण तथा अवैध सम्पत्ति जफत प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन स्पष्ट सुझाव दिएको छ। साथै आतंकवाद र आम विनाशकारी अस्त्रमा हुने वित्तीय लगानी रोक्न लक्षित प्रतिबन्धको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गरेको छ।
नेपाल सरकारले एफएटीएफ र एसिया–प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी)सँग मिलेर कमजोरी सुधार्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आए पनि पछिल्ला विवादास्पद निर्णयले नेपाललाई कालोधन ओसारपसारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय लडाइँमा अझै कमजोर देखाएको विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ।
सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरण अब केवल आन्तरिक कानुनी विषय मात्र नभई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता, आर्थिक प्रतिष्ठा र वैदेशिक लगानीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मुद्दा पनि भएका कारण यस्ता निर्णयमा सुधार नआए, नेपाल कालोसूचीमा धकेलिन सक्ने चेतावनी पनि विज्ञहरूले दिएका छन्।
यसरी भदौ २३ र २४ को जेन जी आन्दोलको मर्म, कलिला शहिदको सपना तथा कानुनी राज्यको धज्जी उडाउँदै प्रधानमन्त्री कार्की सरकारले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कालोसूचीमा धकेल्ने विवादास्पद निर्णय गर्दा राजनीतिक दलहरू तथा नागरिक समाजको मौनता रहस्यमय छ।
नेपालले कालो धनको ओसार पसार र आतंकवादी लगानीविरुद्ध नियम, कानुन र संयन्त्र बनाए पनि व्यवहारमा ठोस परिणाम देखाउन नसकेका कारण अनुसन्धान, अभियोजन र सम्पत्ति जफतजस्ता उपलब्धि न्यून छन्। यसको कारण सरकारको असक्षमता मात्र नभई अघिल्ला सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा उनका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको थर्मन गन ग्याङजस्ता बदनाम गिरोह र ‘बिचौलिया’हरूसँग विगतका सरकारहरूको साँठगाँठ रहेको आरोप छ। तर, एफएटीएफको उच्च जोखिम सुचीमा रहेको प्रभावशाली राजनीतिक ब्यक्ति रवि लामिछानेप्रति कार्की सरकारको रहस्यमय प्रेमका कारण नेपाल थप जोखिममा परेको छ।
अघिल्लो सरकारका यस्तै गलत निर्णय तथा कानुन कार्यान्वयनमा ढिलाइका कारण नेपाललाई एफएटीएफले ‘ग्रे लिस्ट’मा पुनः राखेको थियो। ओली तथा पौडेलको बेडरुमसम्म कालोधनका ओसारपसारका आरोपित थर्मन गन ग्याङजस्ता विचौलिया तथा आरोपीसँग सम्बन्ध भएका कारण खैरो सूचीमा परेको नेपाल वर्तमान प्रधानमन्त्री कार्की तथा उनका विवादित महान्यायाधिवक्ता भण्डारीका कारण कालोसूची उन्मुख हुनु दुखद छ।
ओली सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग तथा नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेका थर्मन गन ग्याङ र दीपक भट्टसहितका व्यक्तिविरुद्ध ती गिरोहका मुद्दा फिर्ता लिँएका कारण तत्कालनि अवस्थामा नेपालको अवस्था झन् बिग्रिएको थियो भने वर्तमान सरकारको विवादास्पद निर्णयले झन् जोखिम बढेर नेपाल ‘डार्क–ग्रे लिस्ट’ वा ‘ब्ल्याक लिस्ट’मा पर्ने जोखिम बढेको चेतावनी विश्लेषकहरूले दिएका छन्।
किनकि नेपालमा कालो धन ओसार पसार केवल बिचौलियामाझ मात्र नभई सहकारी क्षेत्रमा संलग्न राजनीतिक नेताहरूमाझ पनि व्यापक रहेको छ। धेरै सहकारी राजनीतिक नेता र उनीहरूको परिवारले चलाइरहेका छन्, जहाँ जनताको पैसा ठगी हुँदासमेत दल र कानुन कार्यान्वयन निकायको संरक्षण पाइरहेको आरोप छ। रवि लामिछाने त एउटा उदाहरण मात्र हुन्।
त्यसैले रवि लामिछानेको सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा केवल नेपालको घरेलु कानुनी मामला मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, आर्थिक प्रतिष्ठा र विदेशी लगानीका लागि चुनौतीको विषय पनि हो।

(Originally published at NepalKhabar: https://nepalkhabar.com/opinion/263026-2026-1-18-22-23-52)