नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मंगलबार राति रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको बिजुलीको लाइन काट्यो । प्राधिकरणले उद्योगहरुमा बिजुलीको लाइन काटेको यो पहिलो पटक होइन । यसअघि २०८० पुसमा पनि उद्योगहरुले प्रयोग गरेको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता नबुझाएको भन्दै लाइन काटेको थियो ।
थप केहि उद्योगका लाइन काट्ने तयारीमा प्राधिकरण छ ।
प्राधिकरण र उद्योगीबीच विवाद बढेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को मन्त्रिपरिषदले पुस २४ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग बनायो । मन्त्रिपरिषद्ले बनाएको लाल संयोजकत्वको जाँचबुझ आयोगमा सिँचाइ सचिव र वाणिज्य सचिव सदस्य थिए ।
आयोगले ३ महिना १२ दिन लगाएर वैशाख २३ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझायो । उद्योगीहरु अब समस्या समाधान हुनेमा ढुक्क भए ।
किनभने, उनीहरु यो विवादले ‘परेसान’ भएका थिए । उद्योगको बिजुली काटे पनि सर्वसाधारणले भोग्दै आएको लोडसेडिङ अन्त्य गरेर कुलमानले लोकप्रियता कमाएका थिए । एक समय कुलमानको लोकप्रियता यति उचाइमा थियो कि उनले जे भने पनि आम जनताले पत्याउँथे । कतिपय उद्योगीले सडकमा हिँड्दा पनि सर्वसाधारणले बिजुलीको बिल नतिर्ने मान्छे आयो भनेको सुन्नु परेको थियो ।
आफ्नो लोकप्रियताको अहंले प्राधिकरण नेतृत्वले गलत अफवाह फैलाएर आफूहरुको इज्जत र प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने काम गरेको उद्योगीहरु बताउँछन् । किनकि कतिपयले त बिजुलीको बिल नतिर्ने भन्दै उद्योगीहरुको फोटो सामाजिक सञ्जालमा भाइरलसमेत बनाएका थिए । उद्योगीहरुले अहिलेसम्म देशमा सिर्जना गरेको रोजगारी र राज्यलाई तिरेको करका बारेमा कसैले बोल्दैनथे ।
कुलमानको लोकप्रियतासँग उद्योगीहरु पनि डराए । त्यसैले उनीहरु प्रक्रियागत र कानुनी उपचारको लडाइमा केन्द्रित भए ।
तर, कुलमान रोकिएनन् । सुरुमा गरेको गल्ती छोप्न एकमाथि अर्को गल्ती गर्दै गइरहे ।
जसरी उद्योगीहरुले कानुन मान्नु पर्छ त्यसैगरी प्राधिकरणले पनि कानुन मान्नु पर्छ । खरिदकर्ता तथा बिक्रीकर्ता दुबै एउटा करार कानुनमा बाँधिएका हुन्छन् । र त्यो पालना गर्नु दुबैको दायित्व हो
कुलमानको हठले ‘फर्जी बिल’ जारी हुँदा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको अर्बौं भुक्तानी विवाद, यस्तो छ नालीबेली
प्राधिकरण र उद्योगीबीच पहिलो विवाद थियो अतिरिक्त शुल्क लाग्ने समयावधिको । आयोगले २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरक–फरक समयावधिको विस्तृत अध्ययन गरेको थियो । नियमित शुल्क त उद्योगीहरुले तिरिरहेकै थिए । त्यसैले प्रिमियम तिर्ने समयावधि गणना कहाँबाट हुन्छ भन्ने विवादमा लाल आयोगले स्पष्ट पारिदिएको हुनाले एउटा समस्या समाधान हुने बाटोमा थियो ।
समयावधिको समस्या के थियो, त्यसबारेमा केहि बेरमा चर्चा गरौंला ।
अर्को विवाद थियो, विशुद्ध कानुनी । विद्युत प्राधिकरणको आफ्नै अनि नियामक निकाय तत्कालीन विद्युत नियमन आयोगको कानुन अनुपालना र परिपालना बारे ।
जसरी उद्योगीहरुले कानुन मान्नु पर्छ त्यसैगरी प्राधिकरणले पनि कानुन मान्नु पर्छ । खरिदकर्ता तथा बिक्रीकर्ता दुबै एउटा करार कानुनमा बाँधिएका हुन्छन् । र त्यो पालना गर्नु दुबैको दायित्व हो । आफूले प्रयोग गरेको हरेक वस्तु तथा सेवाको बिल हेरेर, बिलअनुसार शुल्क तिर्नु हरेक उपभोक्ता वा सेवाग्राहीको कानुनी दायित्व हो । साथै, आफूले प्रयोग गरेको वस्तु वा सेवाको विस्तृत बिल हेर्न पाउनु प्रयोगकर्ताको हक हो ।
किनकि, सेवा दिने र सेवा लिने अनि वस्तु वा सेवा बिक्री गर्ने र खरिद गर्नेबीचको सम्बन्ध कानुनद्वारा स्पष्ट परिभाषित छ । र, यो कानुनी सम्झौता प्राधिकरण तथा उद्योगी वा सर्वसाधारणको हकमा पनि लागू हुन्छ ।
त्यसैले उद्योगीहरुले आफूले प्रयोग गरेको बिजुलीको बिलको टीओडी मिटर मागे । यो जान्न पाउनु सेवाग्राहीको कानुनी हक हो । त्यसमाथि टीओडीको तथ्यांक हरेक वर्ष डाउनलोड गरेर राख्नु पर्ने प्राधिकरणको आफ्नै विनियामावलीमा पनि उल्लेख छ ।
तर, प्राधिकरणले टीओडीको तथ्यांक नदिइकनै बिलमात्रै पठाइरह्यो ।
केही उद्योगीहरुका अनुसार त यो खुलेआम लुट हो । सरकारकै एउटा संयन्त्रले खुलेआम लुट्ने प्रपञ्च गर्दा प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद् र सरकारले नै उद्योगीहरुलाई लुट्दैछ भन्न पाउने कि नपाउने ?, उद्योगीहरु प्रश्न गर्छन् ।
एकाथरिको भनाइमा विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको ब्यक्तिगत इगोकै कारण नेपालमा उद्योग बन्द गराइन लागेको हो भने अर्काथरिका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेपालमा उद्योग चलाउन नदिने र औद्योगिकीकरणलाई मास्ने योजना नै प्राधिकरण नेतृत्वले लागू गरेको आशंका छ।
प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले आफैंले गठन गरेको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु भन्यो । उद्योगी खुसी भए । तर, त्यसमा प्राधिकरण र प्राधिकरणको नेतृत्वले खेलकुद गरेर समस्या समाधान गर्नुको साटो बल्झाएको आरोप उद्योगीहरुको छ
नेपाललाई आर्थिकरुपमा सबल तथा आत्मनिर्भर बन्न नदिने तथा पराधीन र पराश्रित बनाइराख्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको षड्यन्त्रका गोटी बने कुलमान । त्यसमाथि नेपालको राज्य संयन्त्र अग्रगामी नभएर विकास बिरोधी तथा दोहनकारी छ भन्ने त प्रमाणित नै छ।
प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले आफैंले गठन गरेको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु भन्यो । उद्योगी खुसी भए । तर, त्यसमा प्राधिकरण र प्राधिकरणको नेतृत्वले खेलकुद गरेर समस्या समाधान गर्नुको साटो बल्झाएको आरोप उद्योगीहरुको छ ।
लाल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा आफैं अप्ठ्यारोमा पर्ने भएपछि ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र प्रधामन्त्री प्रचण्डलाई मनाएर प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै उल्ट्याए ।
मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदन स्वीकार गरेर कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको भन्दै वैशाख २७ गते मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालले ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवलाई जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पत्र लेखेका थिए।
पत्रमा ‘डेडिकेटेडे फिडर तथा ट्रंकलाइनको विद्युत महसुलको विवाद समाधानका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८०/९/२४ को निर्णय बमोजिम गठित जाँचबुझ आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेखित राय सुझावहरु कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पठाउने,’ भनिएको थियो ।
प्रतिवेदनमा स्पष्ट भनिएको छ, ‘विद्युत आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरु एकिन गरी पुन: हिसाब गरी महसुल छुट लिनुपर्दछ । नियमित महसुलहरु ग्राहकहरुले बुझाइसकेकाले लोडसेडिङको विशेष परिस्थितिमा गरिएका विशेष अवस्थाका महसुलहरु लगानी जारी राख्न खोज्नु, कुनै कारणले पनि औचित्यपूर्ण एवं कानुनसम्मत हुन सक्दैन । तसर्थ यो अवधिका त्यस्ता महसुल लिनु मुनासिव देखिँदैन ।’
यो पत्रबारे जानकारी पाएका घिसिङले आफैं अफ्ठ्यारोमा पर्ने भएपछि पत्र मन्त्रालयमा नै होल्ड गर्न लगाए । ‘लाल आयोगको प्रतिवेदन एकतर्फी छ, जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन,’ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ब्रिफिङ गरे ।
त्यसपछि मुख्यसचिव अर्यालले पहिलो पत्र पठाए पनि त्यसलाई फिर्ता गर्दै नयाँ पत्र पठाएर मन्त्रिपरिषदको निर्णयमाथि नै किर्ते गरे । एउटै मितिमा उनले दुईवटा फरक-फरक ब्यहोराको पत्र लेखे । पहिलो पत्रमा स्पष्टरुपमा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ भने दोस्रो पत्रमा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन उपेक्षा गर्दै २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको थप महसुल लिने उल्लेख छ ।
मुख्य सचिवले क्याविनेटको निर्णय किर्ते गर्दा छाप नै छुटाए
दोस्रो पटक लेखिएको पत्रमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बिजुलीको बिलमा प्रिमियम तत्काल उठाउन भनिएको छ । आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न छाडेर अर्को बाटो रोज्नु कुलमानले आफ्नो गल्ती छोप्न गरेको अर्को गल्ती हो ।
उद्योगीहरु भन्छन्, ‘हामी बक्यौता बुझाउन तयार छौं । तर, प्राधिकरणले कानुनतः डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण दिनु पर्यो । अर्थात् प्राधिकरणले बिजुलीको तथ्यांक (टीओडी) दिनुपर्यो, हामी तिर्छौं ।’
तर, प्राधिकरण पटक पटक एउटै प्रश्न गर्छ, बिजुली प्रयोग गर्ने तर बिल नतिर्ने ?
सही हो, कुनै पनि वस्तु तथा सेवा कबोल गरेको मूल्यमा कबोल गरेको सम्झौताको आधारमा शुल्क तिर्नु पर्छ । बिजुली उपभोग गरेपछि त्यसको शुल्क तिर्नुपर्छ । सर्वसाधारणले सबैले तिरेका छन् । अनि उद्योगीले पनि तिर्नु पर्छ ।
हुन त मुलुकमा औद्योगिकीकरणलाई जोड दिन तथा रोजगारी सिर्जना गर्न निश्चित संख्याभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने र निश्चित रकमभन्दा बढी कर तिर्ने उद्योगलाई कम शुल्कमा बिजुली दिए पनि हुन्छ । किनकि, अब नेपालमा बिजुली उत्पादन बढ्दै छ र स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्नु अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आधारभुत आवश्यकता पनि हो ।
तर, उथलपुथलमात्र बोकेर बाँचेका नेतृत्वलाई यस्ता सिर्जनशील र विकासका कुरा सोच्ने फुर्सद कहाँ छ र ?
विवाद कसरी सुरु भयो ?
नेपालमा २०६२ सालदेखि बिजुली उत्पादन र मागबीच सन्तुलन हुन सकेन । माग बढ्दै गयो तर बिजुली उत्पादन भने बढेन । त्यसैले प्राधिकरणले सुरु सुरुमा बिनासूचना र पछि समय तालिकाको अग्रिम सूचनासहित लोडसेडिङ अर्थात् विद्युत कटौती गर्न थाल्यो ।
हरेक दिन वा साता कति घन्टा बिजुली आउने हो, तालिका प्रकाशित हुन्थ्यो । सर्वसाधारणको जीवन जेनतेन चलिरह्यो ।
तर, उद्योगमा भने फरक समस्या थियो । प्राधिकरणको तालिकाअनुसार उद्योग सञ्चालन गर्ने वा बजारमा माग अनुसार वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउन डिजेल किनेर जेनरेटर चलाएर उद्योग चलाउने । यसरी डिजेल जेनरेटर चलाएर वस्तु उत्पादन गर्दा वा सेवा दिँदा डिजेल र जेनरेटरको मूल्य पनि जोडिने भयो । वस्तु तथा सेवा महँगो भयो ।
त्यसैबीच सरकारले २०६९ सालमा अत्यावश्यक सेवा सञ्चालकका लागि सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य संस्थाहरु, सिंहदरबार, सञ्चार तथा खानेपानी सेवा, विमानस्थललगायतका निकायमा नियमित बिजुली आपूर्ति दिने नीति ल्यायो । सरकारको नीतिअनुरुप प्राधिकरणले पनि ती निकायमा सब–स्टेसनबाट सिधै विद्युत् आपूर्ति दिने भयो ।
तर, लोडसेडिङले जनजीवन मात्र कष्टकर बनाएन, प्राधिकरणको नोक्सानी पनि बढायो । त्यसैले प्राधिकरणबाट लोडसेडिङको समयमा नियमित बिजुली लिने औद्योगिक, व्यापारिक तथा गैरव्यापारिक निकायका ग्राहकलाई प्रिमियम चार्ज अर्थात् अतिरिक्त शुल्क लिने अवधारणा ल्याइयो ।
प्राधिकरणले २०७१ माघ २५ गते ६९९औं बैठकमा निर्वाधरुपमा बिजुलीको सेवा लिन चाहने ग्राहकलाई विद्युत् आपूर्ति गर्ने मापदण्ड बनाउने अवधारणा ल्यायो । उक्त अवधारणअन्तर्गत डेडिकेटेड फिडरमार्फत् २४ घण्टा निरन्तर बिजुली आपूर्ति दिए ६५ देखि १०० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त शुल्क लिने प्रतिवेदन बन्यो ।
उक्त प्रतिवेदनका आधारमा प्राधिकरणले २०७२ साल असार १२ गते डेडिकेडेड फिडरबाट निरन्तर बिजुली आपूर्ति सेवा लिने ग्राहकलाई साउन १ गतेबाट अतिरिक्त शुल्क लगाउने निर्णय गर्यो ।
तर, प्राधिकरणलाई शुल्क तोक्ने अधिकार छैन । उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि तत्कालीन विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगको निर्णय चाहिन्थ्यो । विद्युत् ऐनअनुसार महशुल तोक्ने अधिकार आयोगलाई भएकाले प्राधिकरणले आफू अनुकुल विनियमावली बनाउँदै शुल्क लिन सक्ने अवस्था थिएन ।
आफूसँग अधिकार नै नभएको विषयमा शुल्क निर्धारण गरेर प्राधिकरणले २०७२ साउन १ गतेबाट डेडिकेटेड लाइनमार्फत् सेवा लिएका ग्राहकलाई अतिरिक्त शुल्क लिन सुरु गर्यो ।
घिसिङले अनुमति नलिई बिजुली प्रयोग गर्नेलाई कानुनअनुसार विद्युत् चोरीमा कारबाही गर्नु पर्थ्यो । तर, त्यसो नगरी अतिरिक्त शुल्क थपेर बिल पठाइरहे । यो प्राधिकरणको तेस्रो गल्ती थियो
यो थियो, विवादको पहिलो खुड्किलो अनि प्राधिकरणको पहिलो गल्ती ।
त्यतिबेलासम्म ट्रंक लाइनमा के कति शुल्क लगाउने भन्ने नै थिएन । तर, प्राधिकरणले डेडिकेडेट लाइनबाट निरन्तर सेवा लिने ग्राहकबाट अतिरिक्त शुल्क लिने निर्णय गरेपछि ट्रंक लाइनमा जोडिएका ग्राहकले पनि निरन्तर बिजुली प्रयोग गरेका कारण प्रिमियम शुल्क तिर्नु पर्ने परिपत्र जारी गर्यो ।
यो प्राधिकरणको दोस्रो गल्ती थियो ।
किनकि, ट्रंक लाइनबाट नियमित विद्युत् आपूर्ति सेवा लिन उद्योगहरुले निवेदन दिनु पर्ने थियो । तर, उद्योगले लोडसेडिङको समयमा बिजुली प्रयोग गर्ने माग गर्दै अनुमति लिएका थिएनन् । यसरी अनुमति नलिइ बिजुली प्रयोग गर्नेलाई कानुनअनुसार विद्युत् चोरीमा कारबाही गर्नु पर्थ्यो। तर, घिसिङले प्रयोगै नगरेको बिजुलीको बिल उद्योगीलाई पठाए । र, प्राधिकरणको वित्तीय विवरण राम्रो देखाए । कर तिरे । बोनस खाए । किनभने उनी विधि र प्रक्रियाभन्दा पनि लोकप्रियतामै रमाइरहेका थिए ।
घिसिङले अनुमति नलिई बिजुली प्रयोग गर्नेलाई कानुनअनुसार विद्युत् चोरीमा कारबाही गर्नु पर्थ्यो । तर, त्यसो नगरी अतिरिक्त शुल्क थपेर बिल पठाइरहे । यो प्राधिकरणको तेस्रो गल्ती थियो ।
प्राधिकरणले शुल्क नै तोक्न नपाउने कानुनभन्दा बाहिर गएर झन् परिपत्र जारी गरेर बिजुलीको महशुल बढाएका कारण नियामक निकाय विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगमा उजुरी पर्यो । आयोगले कानुनत विद्युत् प्राधिकरणले महशुल तोक्न नसक्ने भन्दै प्राधिकरणको निर्णय खारेज गरिदियो ।
उद्योगीहरुले संसदको लेखा समितिमा समेत उजुरी गरे । २०७२ साल कात्तिकमा लेखा समितिमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सम्बन्धी विवादमा उजुरी पर्दा समितिका सभापति जनार्दन शर्मा थिए । महशुल निर्धारण आयोगको स्वीकृतीबिना शुल्क समायोजना गर्न नमिल्ने हुनाले समितिले प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको शुल्कमा आयोगलाई स्वीकृत दिन सहमति दियो ।
यसरी लेखा समितिले सहजीकरण गरेपछि बल्ल २०७२ पुस २९ गते विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले सरकारी अस्पतालबाहेक अन्य ग्राहकलाई २४ घण्टा नियमित विद्युत् आपुर्ति सेवा लिएको अवस्थामा अतिरिक्त शुल्क लिन प्राधिकरणलाई अनुमति दियो ।
आयोगले रिटेल महशुल २०७३ साउन १ गतेदेखि लागु हुने र निरन्तर विद्युत् सेवा लिएका संस्थाले अतिरिक्त महशुल तिर्नु पर्ने निर्णय पुस २९ गतेबाट लागू हुने गरि स्वीकृति दियो ।
त्यसैले अतिरिक्त महशुल लाग्ने समयावधिको विषयमा विवाद भएको हो । कानुनतः आयोगले स्वीकृति दिएको मितिबाट नयाँ महशुल लाग्ने हो । तर, प्राधिकरणले आफैंले निर्णय गरेको मितिबाट नयाँ महशुलको बिल उद्योगहरुलाई पठाएका कारण विवाद भएको हो ।
यो प्राधिकरणको चौथो गल्ती थियो ।
तर, यस विवादमा शिवम् सिमेन्ट सर्वोच्च अदालत गयो । सर्वोच्चले २०७५ सालमा नै विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले निर्णय गरेका मितिबाट मात्रै वृद्धि भएको महशुल लागू हुने फैसला गरिसकेको छ । तर, प्राधिकरणको जिकिर छ कि सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदकको हकमा मात्रै फैसला गरेकाले अन्य संस्थाले २०७२ साउन १ गतेबाट अतिरिक्त महशुल तिर्नु पर्छ ।
यसमा लाल आयोगले अतिरिक्त महशुल लाग्ने समयावधि तोकिदिएकाले विवाद समाधान हुनु पर्ने हो । तर, प्राधिकरण नेतृत्वले अझै आफ्नो अडान नछोडेका कारण विवाद जारी छ ।
यो प्राधिकरणको पाँचौ गल्ती हो ।
समयावधिको दोस्रो विवाद २०७२ फागुन ११ पछिको हो । किनकि डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली दिँदा अतिरिक्त शुल्क लिन पाउने गरि आयोगले अनुमति दिएको झण्डै डेढ महिनापछि २०७२ फागुन ९ गते प्राधिकरणले गोरखापत्रमा उद्योगमा अतिरिक्त बिजुली दिन नसक्ने सूचना निकाल्यो ।
तर, आफैंले गोरखापत्रमा सूचना निकालेर बिजुली दिन नसक्ने भने पनि प्राधिकरणले उद्योगलाई उक्त समयको पनि बिल काटेका कारण समयावधिको विवाद थपियो । यो विवाद पनि प्राधिकरण आफैंले सिर्जना गरेको थियो ।
यो प्राधिकरणको छैठौं गल्ती थियो ।
यतिबेलासम्म डेडिकेटेडमा मात्र अतिरिक्त शुल्क लगाएको प्राधिकरणले २०७३ जेठमा ट्रंक लाइनबाट नियमित विद्युत आपूर्ति लिएका संस्थाबाट पनि अतिरिक्त शुल्क लगाउनु पर्ने प्रस्ताव विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगमा पठायो ।
तर, २०७३ साल असार १६ गतेको विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगको १०८औं बैठकले ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट डेडिकेडेडसरह महशुल लिने सहमति प्राधिकरणलाई दियो । यसरी आयोगले शसर्त ट्रंक लाइनबाट बिजुली लिएका ग्राहकबाट प्रिमियम महशुल लिन स्वीकृति दिएको थियो ।
तर, प्राधिकरणको सातौं गल्ती के भयो भने, शर्त पूरा नभए पनि अतिरिक्त शुल्क लगायो भने ट्रंक लाइनबाट नियमित बिजुली आपूर्ति लिन उद्योगहरुले निवेदन दिनु पर्नेमा कुनै पनि उद्योगले लोडसेडिङ समयमा बिजुली प्रयोग गर्ने माग गर्दै निवेदन दिएका छैनन् ।
त्यसैले आज पनि उद्योगीहरु आफूहरुले २० घण्टा बिजुली प्रयोग नगरेको दावी गरिरहेका छन् । साथै, प्राधिकरणसँग टीओडी मिटर मागिरहेका छन् । किनकि नियामक आयोगले २०७३ साउनदेखि ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको समयमा २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली सेवा लिएका ग्राहकबाट अतिरिक्त शुल्क लिनसक्ने अनुमति दिएको हुनाले प्राधिकरणको बिद्युत् वितरण केन्द्रले टीओडी मिटरमा भएको तथ्यांकका आधारमा बिलिङ गर्नु पथ्र्यो ।
त्यसपछि २०७५ बैशाख ३१ गते सरकारले उद्योग क्षेत्रमा पनि लोडसेडिङमुक्त घोषणा गर्याे । तर, प्राधिकरणले लोडसेडिङ भएको समयमा प्रिमियम शुल्क लगाउने गरी कार्यान्वयनमा आएको विनियमावली अनुसार २०७७ जेठसम्म उद्योगहरुमा बिल पठायो । आफैंले उद्योग क्षेत्रमा पनि लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरिसकेपछिको अवधीको पनि बिलको पैसा मागेका कारण समयावधीमा विवाद भएको हो । यो प्राधिकरणको आठौं गल्ती थियो ।
रमाइलो त के भयो भने प्राधिकरणले ४ वर्षपछि उद्योगीहरुलाई प्रिमियम लाग्ने बिल पठायो, तर शर्त पुरा नगरिकनै ।
२०८० पुस १२ गतेको पत्रकार सम्मेलनमै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले झुट बोले । एकातिर सर्वसाधारणलाई लोडसेडिंगमा राखेर उद्योगलाई बढी बिजुली दिएको झुटो दावी गरे भने अर्कातिर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको उद्योगीहरु कानूनी प्रक्रियामा नगएको भन्दै झुट बोले । यो उनको नवौं गल्ती थियो ।
‘विद्युत प्राधिकरणमा पुनरावलोकन समिति छ, हामीले जारी गरेको बिलमा असहमत हुनेहरुले उक्त समितिमा निवेदन दिनसक्नुहुन्छ तर २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता बाँकी रहेका ६१ उद्योगमध्ये कसैले पनि अहिलेसम्म पुनरावेदन दिएका छैनन्,’ घिसिङले भनेका थिए, ‘उद्योगी साथीहरु प्राधिकरणको पुनरावलोकनमा आउनै नहुने जस्तो गर्नुहुन्छ । पुनरावलोकनमा आएका अन्य कतिपय उद्योगका पक्षमा पनि निर्णय भएका प्रसस्तै उदाहारण छन् ।’
तर, प्राधिकरणको सञ्चालक नै अध्यक्ष रहेको पुनरावलोकन समितिमा प्रिमियम थपेको छुट बिलमा असहमति जनाउँदै अर्घाखाँची सिमेन्ट, डाबर नेपाल लगायतले निवेदन दिएका थिए ।
‘अर्घाखाँची सिमेन्टले धरौटी बुझाएको छैन, जसले गर्दा उसको निवेदन नै अवैध भयो,’ घिसिङले भनेका थिए । तर, अर्घाखाँची सिमेन्टले २०७६ असोज १५ गते प्राधिकरणमा २ करोड ३५ लाख ९९ हजार ८८९ रुपैयाँ धरौटी बुझाएर पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिएको प्रमाण क्लिकमान्डुले उसैबेला सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमै कुलमानले ढाँटे, अर्घाखाँचीले २०७६ सालमै धरौटी बुझाएर दिएको थियो पुनरावेदन
विद्युत प्राधिकरण स्रोतले क्लिकमान्डुलाई अर्घाखाँची सिमेन्टको पुनरावेदन पत्र र चेक उपलब्ध गराएको छ । अर्घाखाँचीले २०७६ असोज १६ गते दिएको पुनरावेदन पत्रमा २०७६ असोज महिनाको बिलमा थप गरिएको २ करोड ४० लाख रुपैयाँ ९बिल पठाएको ७ दिनमै भुक्तानी गर्दा मिल्ने २ प्रतिशत छुट कटाउँदा हुन आउने २ करोड ३५ लाख ९९ हजार ८८९ रुपैयाँ धरौटी राखेको उल्लेख छ ।
अर्घाखाँची सिमेन्टले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युत वितरण विनियमावली २०६९ को विनियम ४५ (१) अनुसार प्राधिकरणमा पुनरावेदन पेश गरेको पत्रमा उल्लेख छ। अर्घाखाँचीले ट्रंक लाइनबाट डेडिकेटेडसरह विद्युत आपूर्ति नलिएको दाबी गर्दै अतिरिक्त रकम छुट गरि सामान्य औद्योगिक ग्राहकसरह महशुल बुझाउने व्यवस्था मिलाउन समितिसँग माग गरेको थियो ।
तर, उक्त पुनरावेदनमा प्राधिकरणले अहिलेसम्म कुनै निर्णय दिएको छैन। जबकी, प्राधिकरणको विद्युत वितरण विनियमावली २०६९ मा पुनरावेदन परेको ३५ दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
धरौटी बुझाएर पुनरावेदन दिने अर्घाखाँची सिमेन्टलाई पुनरावेदन दर्ता भएको मितिले ३५ दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाको उल्लंघन गरेको ५१ महिनापछि कुलमानले धरौटी नै नबुझाएकाले उसको निवेदन अवैध भएको भन्दै झुटो बोलेर सर्वसाधारणमा भ्रम छरेर दसौं गल्ती गरे।
बिजुली प्रयोग गरे वापत ग्राहकले राज्यलाई महशुल तिर्नुपर्छ अनि बिजुली प्रयोग भएको प्रमाण राज्यले दिनु पर्छ । किनकि विद्युत नियमन आयागले शसर्त प्रिमियम शुल्क लगाउन अनुमति दिएको थियो । त्यसैले, प्राधिकरणले प्रिमियम शुल्क लगाउन नियामक निकायको शर्त पुरा गर्नै पर्छ ।
तर, उद्योगले कति समय बिजुली प्रयोग गरे भन्ने विश्लेषण नगरी छुट बिलको रकम तिर्न जबर्जस्ती गरेका कारण समयावधिमा विवाद बल्झिएको हो ।
किनकि, तीन समयावधि स्पष्ट भैसकेको छ । पहिलो अवधि (२०७२ साउनदेखि २०७२ पुस) शुल्क नलाग्ने, दोस्रो अवधि (२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख) को शुल्क लाग्ने तर टाइम्स अफ डे (टीओडी) मिटरका आधारमा, र तेस्रो अवधि (२०७५ जेठदेखि २०७७ असार) शुल्क नलाग्ने ।
तर, लाल आयोगले समयावधीको विषयमा स्पष्ट लेखिदिए पनि विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले पालना नगरेका कारण झन् विवाद बढेको छ । यो प्राधिकरणको एघारौं गल्ती हो ।
लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषदको पत्रपछि प्राधिकरणले ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँ र त्यसमा २५ प्रतिशत जरिवाना तिर्न १५ दिनको अल्टिमेटम दिँदै पत्र पठायो । उद्योगीले प्रमाण माग्दै काउन्टर पत्र पठाए । त्यसपछि प्राधिकरणले प्रमाण भन्दै एक्सल सिट पठायो । तर, त्यो प्रष्ट प्रमाण नभएको भन्दै उद्योगीले फेरि पत्र पठाए । तर, प्राधिकरणले त्यो पत्रको जवाफ नदिइ लाइन काट्यो । त्यो पनि कसरी भने ज–जसले ठूलो स्वरमा प्रमाण मागे उनीहरुकै उद्योगको लाइन काटियो । यो प्राधिकरणको बाहौं गल्ती थियो ।
यसरी गल्तीमाथि गल्ती गर्दै जाँदा प्राधिकरणमात्र नभएर सरकारप्रति नै शंका गर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । यसले नेपालको औद्योगिकीकरणमा गम्भीर समस्या ल्याउने देखिन्छ
प्राधिकरणले करिब ५ दर्जन उद्योगलाई बक्यौता दावी गर्दै बिल पठाएको छ । उद्योगीहरुले बिल फर्जी भएको भन्दै तिर्न अस्वीकार गरिरहेका छन् ।
सरकार परिवर्तनको संघारमा छ । आगामी साता एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वमा कांग्रेस-एमाले गठबन्धनको सरकार गठन हुने निश्चित छ । घिसिङलाई प्राधिकरणमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको सरकारले दोहोर्याएर ल्याएको हो । ओली सरकारले आफूलाई अफ्ठ्यारो पार्ला भन्ने पूर्वानुमान गरेर उद्योगको लाइन काटेका कारण मलाई अफ्ठ्यारोमा पारियो भन्ने पब्लिक सेन्टिमेन्ट लिने उदेश्यले केही दिन पनि पर्खिन नसकेर कुलमानले अर्को गल्ती गरेका छन् ।
उद्योगीहरुले वार्ता र छलफलमार्फत् यो विवाद समाधान गर्न सकिने बताउँदै आएका भएपनि प्राधिकरण समस्याको समाधान चाहँदैन । उद्योगीहरु भनेका प्राधिकरणका ग्राहक हुन्, ग्राहकलाई देवताको जस्तो व्यवहार नगरेर दानवीकरण गरेर कुलमानले थप गल्ती गरिरहेका छन् । कति ठूलाठूला विषय त वार्ता र छलफलमार्फत् समाधान भएका उदाहारण छन् भने यो विवाद ‘विन विन सिचुएशन’ मा समाधान नहुने भन्ने कुरै हुँदैन ।
यसरी गल्तीमाथि गल्ती गर्दै जाँदा प्राधिकरणमात्र नभएर सरकारप्रति नै शंका गर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । यसले नेपालको औद्योगिकीकरणमा गम्भीर समस्या ल्याउने देखिन्छ । विगतमा सरकारमा बस्नेहरु संवेदनशील नहुँदा अहिले मुलुकको स्थिति जर्जर बनेको विदितै छ । अहिले प्राधिकरणले उद्योगीहरुमाथि गरेको व्यवहारले नेपालको भविष्य थप संकटपूर्ण हुने सहजै विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
