गिरिजाप्रसाद कोइरालाः बिजनेस फ्रेन्डली प्राइम मिनिस्टर

‘गिरिजाप्रसाद कोइराला…, गिरिजा प्रसाद कोइराला, विदआउट सेकेन्ड थट ।’ ‘लिक्वर किङ्ग’ अर्थात् जाउलाखेल ग्रुप अफ इन्डष्ट्रीजका संस्थापक अध्यक्ष विजय कुमार साहलाई सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ब्यक्तिगततर्फ सबैभन्दा बढी कर तिरे वापत सम्मान गरेको छेकोमा उनीसँग क्लिकमान्डुले सोधेको थियो, ‘सबैभन्दा निजीक्षेत्रमैत्री प्रधानमन्त्री को हो ?’

साहले एक सेकेन्ड पनि नसोचि जवाफ दिए, ‘गिरिजाप्रसाद कोइराला…, गिरिजा प्रसाद कोइराला, विदआउट सेकेन्ड थट ।’

सरकारलाई सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने व्यक्तिमा विजयकुमार साहले सिद्धार्थ राणालाई पछ्याइरहेका छन् । अहिलेसम्म राणाले सबैभन्दा धेरै व्यक्तिगत आयकर तिरेको भन्दै ७ पटक सम्मानित भइसकेका छन् भने साहलाई सरकारले ३ पटक सम्मान गरेको छ ।

नेपालमा पनि पारदर्शीरुपमा उद्यम गरेर एउटा सफल उद्यमी हुन् अनि सरकारलाई कर बुझाएर गर्व गर्नसक्ने वातावरण बनाउन नि:सन्देहरुपमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको ठूलो भूमिका छ ।

त्यसैले पनि पुराना उद्यमीहरुले गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई सम्झिरहन्छन् ।

‘अहो, गिरिजाबाबु त असाध्यै कचकच गर्ने, गाली गर्ने, यो के हो, यो सम्झा, त्यो बता भनेर केरकार गर्ने,’ साह भन्छन्, ‘एक चोटी बुझ्यो भने त्यो त अटल महाशक्ति तपाईंको पछि लाग्ने । उनले हामीलाई बोलाउँथे, तिम्रो के समस्या छ भनेर सोध्थे । घुस वा चन्दा कहिल्यै मागेनन् ।’

साहको विचारमा २०४६ सालको परिवर्तनपछि बनेको नेपाली कांग्रेसको सरकारले लाइसेन्सराज अन्त्य गरेका कारण नै निजी क्षेत्रले फस्टाउने मौका पाएको हो । र यसरी पारदर्शीरुपमा उद्यमीले कर तिर्ने तथा कर तिरे वापत सम्मान पाउने वातावरण बनेको हो ।

‘लाइसेन्सराज अन्त्य गर्नु एकदमै उत्कृष्ट काम थियो,’ साह भन्छन्, ‘त्यो बेलाको नेपालको आर्थिक विकास ‘मेटाफोरिक’ छ । बिजनेस गर्न पनि सजिलो थियो । तर, अहिले त उद्योग गर्नुभन्दा अगाडि कैयौंपटक सोच्छौं हामी ।’

निजी क्षेत्रलाई असाध्यै माया गर्ने प्रधानमन्त्रीका रुपमा गिरिजाप्रसाद कोइराला पहिलो नम्बरमा रहेको बताउँछन् अर्का व्यवसायी जितबहादुर श्रेष्ठ । नेपालमा निजी क्षेत्रबाट पहिलो हाइड्रोपावर निर्माण गर्ने श्रेष्ठका नजरमा गिरिजा नै त्यस्तो प्रधानमन्त्री हुन् जसले विनास्वार्थ निजी क्षेत्रका कुरा सुन्थे र काम गर्थे ।

कुनै बेलाका निकै ठूलो व्यापारिक घराना थियो एनबी ग्रुप । त्यसका सञ्चालक थिए जितबहादुर ।

‘मैले धेरै प्रधानमन्त्रीहरुसँग संगत गरेँ तर गिरिजाबाबु जस्तो निजी क्षेत्रका लागि सहज अरु कोहि पनि भेटिनँ,’ श्रेष्ठ भन्छन्- ‘उहाँ एकपटक कुरा बुझेपछि निस्वार्थ सहयोग गरिरहनुहुन्थ्यो । निजी क्षेत्रको विकास भयो भने मात्रै देश सम्मृद्ध बन्छ भन्ने उहाँको सोचाइ थियो । अहिलेका प्रधानमन्त्रीहरु त मलाई के फाइदा हुन्छ भनेर पहिल्यै सोध्छन् ।’

यसरी, नेपाली निजी क्षेत्रलाई फस्टाउने अवसर सिर्जना गर्ने र ‘मेटाफोरिक’ आर्थिक विकासमा भूमिका खेल्ने गिरिजाप्रसाद कोइराला आफैं भने कुनै अर्थविद् थिएनन्, उनी नेपालका अन्य प्रधानमन्त्रीझैं विशुद्ध राजनीतिज्ञ थिए ।

‘तर, उनी विश्व परिस्थिति बुझेका र परिवर्तन स्वीकार गर्न सक्ने प्रधानमन्त्री थिए,’ कोइरालाको मन्त्रिपरिषद्का अर्थराज्यमन्त्री तथा लाइसेन्सराज अन्त्य गर्ने एक सारथी महेश आचार्य सम्झन्छन् ।

गिरिजा नेतृत्वको पहिलो सरकारमा अर्थराज्यमन्त्री बनेका आचार्य २०५६ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारमा अर्थमन्त्री थिए । आचार्यको भनाइमा एकपल्ट कन्भिन्स भएपछि कोइराला मन्त्रीहरुलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिन्थे, हस्तक्षेप गर्दैनथे । ‘त्यसैले कामको परिणाम पनि देखिन्थ्यो र देखियो पनि ।’

‘गिरिजाप्रसाद कोइरालामा एडेप्टीबिलिटी थियो,’ उनी भन्छन्, ‘विश्व परिवेश परिवर्तन हुँदै थियो । उदारवादको वैश्विक परिवर्तनलाई एडप्ट गर्नसक्ने आँट उनमा थियो ।’

त्यसैले, आज पनि उद्यमीहरु नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति तथा नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सम्झिरहन्छन् ।

त्यसमाथि नेपाली कांग्रेसको एकमना सरकार भएका कारण प्रधानमन्त्री कोइरालाले जिम्मेवारी लिइदिएका कारण उदारवादलाई संस्थागत गर्न पनि सहज भएको आचार्य बताउँछन् । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री कोइराला अनुकुल नभइदिएको भए उदारवादलाई संस्थागत गर्न गारो हुन्थ्यो ।

फर्काउला त बिराटनगरले गुमाएको औद्योगिक र राजनीतिक साख ?

पंचायत कालको बन्द अर्थतन्त्रमा सरकारले नै उद्योगधन्दा चलाउने प्रचलन थियो । त्यसबाहेक केहि छिटपुट उद्योग निजी क्षेत्रका थिए । तर, त्यसको लागि लाइसेन्स लिनु पर्थ्यो । लाइसेन्सराजका कारण अर्थतन्त्र घिसिपिटिरुपमा चलिरहेको थियो ।

पूर्वसोभियत संघकालीन अर्थतन्त्रको अवशेष सरकारी संस्थानहरु सबै घाटामा थिए । ती संस्थानले नागरिकले तिरेका कर राजश्व चाहि तलब र भत्ताको रुपमा खान्थे तर तिनीहरुको उत्पादकत्व भने थिएन । राज्यलाई भार मात्र भएका थिए ।

तर, २०४८ सालको प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र अर्थराज्यमन्त्री महेश आचार्य रहेको सरकारले बोझ बनेका सरकारी संस्थानलाई निजीकरणमा लगिदियो । लाइसेन्सराजलाई अन्त्य गरिदियो ।

यसो गर्दा दुइवटा काम एकैपटक भयो, एकः सरकारको दायित्व रहेन, अर्कोः निजी क्षेत्रले काम गर्ने भयो । नियामक निकायहरुलाई तत्काल बलियो बनाउन नसक्दा तथा केहि संस्थानको निजीकरणको प्रकृयामा त्रुटी भएका कारण विकृती आएपनि कोइराला सरकारको निजीकरणको नीति समायानुकुल थियो ।

आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणपछि नेपालको आर्थिक वृद्धि राम्रो भएको तथ्यांकबाट नै स्पष्ट हुन्छ । नेपालको इतिहासमा आजसम्म सबैभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि भएको दशक नै आर्थिक उदारीकरणको दशकमात्रै हो ।

त्यतिमात्र होइन आजसम्मको सबैभन्दा सफल आवधिक योजना पनि आठौँ पञ्चवर्षीय योजना मात्र हो । जुन आर्थिक उदारीकरणकै समयको हो ।

यो कुरा तथ्यांकले सिद्ध गर्छ ।

२०४७ सालमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ४ खर्ब हाराहारी मात्र थियो । पंचालयकालीन बन्द अर्थतन्त्रका कारण २०४६/४७ सालसम्म सिमीत सरकारी रोजगारी मात्र थियो, अनि आर्थिक बृद्धिदर पनि ३ प्रतिशतदेखि ४ प्रतिशतको हाराहारीमात्रै थियो ।

तर, गिरिजा सरकारले लाइसेन्सराज अन्त्य गर्दै आर्थिक उदारीकरणको नीति ल्याएका कारण २०४८ देखि धेरै उद्योग कल कारखाना खुले । शिक्षा, स्वास्थ्य, बिमा, वित्त, वायुसेवा, जलस्रोतजस्ता विभिन्न आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सकृय सहभागिता बढ्यो । विभिन्न क्षेत्रलाई खुला गर्दा ती क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको आवश्यकता पूर्ती गर्न काठमाडौँ विश्वविद्यालय, इन्जिनियरिङ तथा मेडिकल कलेज पनि खुले । शिक्षाको स्तर पनि बढ्यो । प्रसस्त उद्योग खुलेका कारण निजी क्षेत्रले पनि धेरै रोजगारी सिर्जना गर्यो ।

यस्तै, विकास निर्माणमा जोड दिन गाउँका पूर्वाधारमा धेरै बजेट पठाउने काम पनि २०४८ सालमा गिरीजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बनेपछि भयो । यसबाट गाउँमा पनि पनि आर्थिक गतिबिधि बढे । त्यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनायो । सरकारको राजश्वको आधार पनि बढायो ।

तर, भारतको बिहार सहरसा जिल्लाको टेडी गाउँमा बि‍‍.सं. १९८१ असार १८ मा जन्मेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको शताब्दी जन्मजयन्ती मनाउँदै गर्दा सदैव उनको राजनीतिक पाटोको बारेमा मात्रै बढि चर्चा हुने गरेको छ । उनको नेतृत्वमा भएको आर्थिक उदारीकरणका कारण भएको आर्थिक विकासको बारेमा कमै मात्र चर्चा गरिन्छ ।

कहिँ कतै चर्चा गरे पनि गिरीजाप्रसाद कोइराला, महेश आचार्य अनि डा रामशरण महतले नेपालका उद्योग कलकारखाना बेचेर खाए भन्ने जस्ता भ्रमपूर्ण चर्चा मात्र गरिन्छ । नेपाली काँग्रेसभित्रै पनि आर्थिक नीतिको बारेमा एकमत नभएका कारण पनि यस्ता नकारात्मक चर्चा हुने गरेको छ ।

गिरिजाको आर्थिक उदारीकरणका अर्का सारथी पूर्वअर्थमन्त्री डा रामशरण महत कोइराला कहिले पनि यस्ता नकारात्मक प्रचारले नगल्ने, नथाक्ने र जोखिम लिन सक्ने नेता भएको बताउँछन् ।

राजनीति उदार व्यवस्था भएको अवस्थामा आर्थिक क्षेत्र पनि उदार बन्नु पर्ने भएकोले कोइराला नेतृत्वको सरकारले आर्थिक उदारीकरणको नीति लिएको पनि डा महतको भनाइ छ ।

डा महत हाल अस्वस्थ्य छन् । र नेपालको अर्थतन्त्रमा दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार गर्न सक्ने हक्की प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीको अभावमा नेपालको अर्थतन्त्र पनि अस्वस्थ्य छ ।

त्यसैले पनि उद्यमीहरु गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सम्झिरहन्छन् ।

उनीसँग संगत गरेका पुराना उद्यमी ब्यवसायीहरुको भनाइ पत्याउने हो भने नेपालको इतिहासमा गिरिजाप्रसाद कोइराला मात्र एकजना यस्ता प्रधानमन्त्री हुन्, जो निजीक्षेत्रमैत्री थिए, उद्यमी ब्यवसायीका हितैषी मित्र थिए ।

कोइराला उद्यमीहरुलाई बेला बेलामा फोन गरेर उद्योग चलाउन के कस्ता समस्या छन् भनेर सोधिखोजी गरिरहन्थे । त्यसरी उनले सहजीकरण गरेका कारण नेपालको अर्थतन्त्रको विस्तार भएको हो, जुन कुराको आज पनि कमै मात्र चर्चा हुन्छ ।

कोइरालाको सरकारले बि.सं. २०४८ मा लिएको आर्थिक उदारिकरणको नीतिका कारण नै नेपालको अर्थतन्त्र विस्तार मात्र भएन २०५२ सालदेखि २०६२ सालसम्म निरन्तर एक दशक चलेको माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वमा पनि अर्थतन्त्र नकारात्मक भएन, डुब्नबाट जोगियो । माओवादीका विभिन्न अवरोध र हडताल एवं अपहरणकाबिच पनि उद्यमीहरु निराश हुनु परेन ।

आज तीन दशकपछि, कुनै किसिमका हडताल, अवरोध अनि उद्योगीको अपहरणजस्ता दुर्घटना भएका छैनन्, राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्तीको लडाई पनि एउटा टुंगोमा पुगिसकेको छ । तर, उद्योगी ब्यवासायीमा चरम निराशा छ, अनि अर्थतन्त्रको गती सुस्त छ ।

त्यसैले उदारवादी अर्थतन्त्र र गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई जति गालि गरे पनि नेपालको समाजिक आर्थिक विकासमा कोइरालाको भूमिका उनीजस्तै अग्लो छ, अतुलनीय छ र त सम्झन्छन् कोइरालालाई उद्यमीहरु ।

बिसं २०६३ पछिका वर्षहरुमा वामपन्थी रुझान भएका राजनीतिक दलहरु विशेषताः माओवादीले लगातार जस्तै सरकारको नेतृत्व गरे अथवा सरकारमा रहे । उनीहरु २०४८ सालपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले लिएको आर्थिक उदारीकरणको नीतिको मौखिक बिरोध गर्छन् ।

तर, ब्यवहारिकरुपमा माओवादी आजसम्म पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले लिएको आर्थिक उदारिकरणको नीति नै पछ्याउन बाध्य छन् । अझ दलाल पुँजीवादलाई गाली गर्दै दलाल समाजवादको यात्रामा विचौलिया उनीहरुका कोठा चोटा चाहारिरहेका कसैले देखेको छैन भन्ने भ्रममा बाँच्छन् ।

किनभने, विश्वमा नै बन्द अर्थतन्त्रको युग सकिएको ४ दशक भइसक्यो । नेपाल उत्तर कोरियाझैं एकांकी राष्ट्र होइन, त्यसैले सरकारको काम चुरोट, बिँडी बनाउने, जुत्ता चप्पल बनाउने होइन । नीति बनाउने र अनुगमन गर्ने हो ।

पूर्व सोभियतकालीन समयमा निजी क्षेत्रको भूमिका गौण हुँदा सरकार आफै उत्पादक हुन्थ्यो, अनि आफै बजारीकरण गर्ने गर्थ्यो। तर आज कम्युनिस्ट चीन पनि नियन्त्रित नै सहि निजीक्षेत्रको भूमिकामा विश्वास गर्दछ । संसारकै ठूलो अर्थतन्त्र बन्न चीन सरकारले पनि आफैं उद्योग चलाउँदैन, बरु निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढ्न सहजीकरण गर्छ ।

किनकि उत्पादन तथा बजारीकरण गर्न सहज हुने नीति सरकारले बनाएपछि निजीक्षेत्रले आफैं उत्पादन गर्दछ, बजारीकरण गर्दछ, नाफा कमाउँछ, अनि सरकारलाई कर तिर्छ ।

कर तिर्ने उद्यम तथा उद्यमीलाई सहजीकरण गर्ने तथा सुरक्षा उपलब्ध गराउने काम मात्रै सरकारको हो । राज्यको नियन्त्रण र प्रत्यक्ष हस्तक्षेपबिना आर्थिक गतिविधिमा निजी क्षेत्रको सहभागिता वृद्धि गर्दै अगाडि बढ्ने आर्थिक नीति नै उदारीकरण हो ।

मुलुक समुन्नत हुन अर्थतन्त्र चलायमान हुनुपर्छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । उपलब्ध श्रोत र साधनको प्रयोग गरेर निजी क्षेत्रले सरकारले भन्दा बढि र राम्रो उत्पादन तथा बजारीकरण गर्न सक्छ भन्ने विश्वास उदारीकरणमा गरिन्छ । विश्वभर भएको पनि त्यहि हो ।

आर्थिक उदारीकरणकै कारण आज नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१.५५ प्रतिशत रहेको छ भने रोजगारी सिर्जनामा ८५.६ प्रतिशत रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी)को एक अध्ययनले देखाएको छ ।

त्यसैले, विजयकुमार साह वा सिद्धार्थ राणाजस्ता उद्यमीले आफनो उद्यम गर्छन्, रोजगारी प्रदान गर्छन्, अनि कमाएको नाफामा गर्वका साथ सरकारलाई कर तिर्छन् । उद्यमीहरुले ब्यवसाय गरेर कमाएको नाफाबाट तिरेको करका कारण सरकारले आज १० खर्ब हाराहारी राजश्व उठाउन सक्ने क्षमता बनाएको छ । अन्यथा २०४७ सालमा ९ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ राजस्व मात्र उठ्थ्यो । यो सबै संभव भएको उदारीकरणको नीतिले नै हो । जसअन्तर्गत राजस्व प्रशासनमा पनि सुधार गरिएको थियो ।

गिरिजा प्रसाद कोइरालाको राजनीतिक जीवनको सुरुवात नै २००३ सालमा विराटनगर जुटमिलमा भएको आन्दोलबाट भएर पनि होला निजी क्षेत्रसँग उनी सधैं नजिक रहे । किनकि उनले उद्योग र मजदुर दुबै देखेका थिए । उद्योग चलाउन सहज भए मजदुर पनि इज्जतदार जीवन बाँच्न सक्छ भन्ने उनलाई थाहा थियो ।

तर, पछिल्ला सरकारहरुले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार गर्नुको सट्टा पश्चगामी नीति लिएका कारण नेपालमा ब्यवसायमैत्री वातावरण नभएको तथा आफनो भूमिका खुम्च्याइएको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ ।

पाँच-पाँच पटकसम्म प्रधानमन्त्री भएका गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न आरोप पनि नलागेको होइन । उनलाई देवत्वकरण गर्न पनि आवश्यक छैन । तर, २०६६ चैत्र ७ गते शनिबार ८५ वर्षको उमेरमा मृत्यु हुँदासम्म पनि कोइराला न्याय र प्रजातान्त्रिक अधिकारको लागि अविचलित र अडिग नै रहे ।

कोइरालालाई ‘क्रान्तिदेखि शान्तिसम्म’का नायक, आर्थिक उदारीकरणका नायक वा प्रजातन्त्रको लडाईका नायक जे-जे भने पनि उनले राणा शासनविरुद्ध, पञ्चायतविरुद्ध तथा राजा ज्ञानेन्द्रको सरकारविरुद्ध तीन-तीन वटा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गरे ।

२०४६ सालदेखि २०६६ सालसम्मकोे दुई दशक नेपालको राजनीति आफ्नै वरिपरि घुमाउन सफल कोइराला नेपाललाई द्वन्द्वबाट बाहिर निकाल्न तथा शान्ती स्थापना गर्न १२ बुँदे सम्झौतामार्फत जोखिम लिन पनि तयार भए । जसका लागि आज पनि नेपाली समाजको एउटा तप्का उनलाई गाली नै गर्दछ ।

नेपालको राजनीतिमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जति कालो झण्डा, गाली र विरोधको सामना जीवनकालभरि सायदै कुनै नेताले गरे होलान् । तर, पनि उनले सहमति, सहकार्य र एकता भन्न छोडेनन् ।

आफूले हारे पनि मुलुकले जित्नुपर्छ भन्ने दर्शनबाट प्रेरित कोइरालाले आफ्नो विरोध गर्ने र कालो झण्डा देखाउने प्रवृत्तिलाई आफैंले लडेर प्राप्त गरेको प्रजातन्त्रको उपलब्धिको रुपमा लिएको कुरा ‘आफ्नै कुरा’ पुस्तकमा उल्लेख छ ।

त्यसैले पनि आज उनको जन्म शताब्दीमा गिरिजाप्रसाद कोइराला सम्झन योग्य छन् ।

Nepal slightly improves in Global economic freedom

 Nepal has improved, albeit, slightly as it has been ranked 109th out of 162 countries and territories in the ‘Economic Freedom of the World: 2020 Annual Report’.

According to a press note issued today by Samriddhi Foundation – in conjunction with Canada’s Fraser Institute – Nepal climbed one notch up to the rank from last year’s ranking of 110th. The ranking measures and ranks the economic freedom in five areas; size of government, legal structure and security of property rights, access to sound money, freedom to trade internationally and regulation of credit, labour and business.

According to the report that is based on the data of 2018, Nepal stood at 109th place in the global ranking with an overall score of 6.48. “On a scale of 1 to 10, a higher value indicates a higher level of economic freedom,” according to the report. “Nepal had scored 6.49 last year.” 

With a score of 6.53, Nepal had ranked 102nd in 2018.

Hong Kong and Singapore topped the index, continuing their streak as first and second respectively. “New Zealand, Switzerland, the United States, Australia, Mauritius, Georgia, Canada and Ireland were in the list of top 10 performers,” according to the report. 

According to the area-wise ranking, the score on the size of government dropped to 6.92 from 7.2, putting Nepal at the 63rd position in the global ranking. “The score on the legal system and property rights, however, went up to 4.64 from 4.6, placing Nepal at the 104th place in the global ranking,” the report reads, adding that Nepal scored 6.89 in access to sound money and remained at the 137th place in the global ranking. “In terms of freedom to trade internationally, Nepal’s score slid to 6.59 from 6.6 and stayed at 111th position.”

Nepal’s score on regulation of credit, labour and business climbed to 7.36 from 7.2 with the global ranking at 71st. Nepal’s immediate neighbour India ranked at the 105th position while China secured its place at the 124th place, according to the report.

The report, based on 2018 data – the most recent comparable data – also warns that recent events in Hong Kong will likely cause its score to fall as data become available for 2019 and 2020. “Intrusion on the rule of law, the foundation of economic freedom, by the Chinese Communist Party is negatively affecting economic freedom in Hong Kong,” said Dr Michael A Walker research chair in Economic Freedom with the Fraser Institute Fred McMahon.

The 10 lowest-rated countries are African Republic, Democratic Republic of Congo, Zimbabwe, Republic of Congo, Algeria, Iran, Angola, Libya, Sudan and Venezuela. Despotic countries such as North Korea and Cuba can’t be ranked due to lack of data. “Other notable rankings include Japan (20th), Germany (21st), Italy (51st), France (58th), Mexico (68th), Russia (89th), India (105th), Brazil (105th) and China (124th),” the report reads.

According to research in top peer-reviewed academic journals, people living in countries with high levels of economic freedom enjoy greater prosperity, more political and civil liberties, and longer lives. For example, countries in the top quartile of economic freedom had an average per-capita GDP of $44,198 in 2018 compared to $5,754 for countries in the bottom quartile. Moreover, in the top quartile, the average income of the poorest 10 per cent was $12,293 compared to $1,558 in the bottom quartile. Interestingly, the average income of the poorest 10 per cent in the most economically free countries is more than twice the average per-capita income in the least free countries. 

“Where people are free to pursue their own opportunities and make their own choices, they lead more prosperous, happier and healthier lives,” McMahon said.

The Fraser Institute produces the annual Economic Freedom of the World report in cooperation with the Economic Freedom Network, a group of independent research and educational institutes in nearly 100 countries and territories. It’s the world’s premier measurement of economic freedom, measuring and ranking countries in five areas; size of government, legal structure and security of property rights, access to sound money, freedom to trade internationally and regulation of credit, labour and business.

The report was prepared by James Gwartney, Florida State University; Robert Lawson and Ryan Murphy of Southern Methodist University; and Joshua Hall, West Virginia University. It measures the economic freedom including levels of personal choice, ability to enter markets, security of privately-owned property, rule of law by analysing the policies and institutions of 162 countries and territories.

Nepal still ‘mostly unfree country’: Heritage Foundation

Nepal’s economic freedom score has gone down to 53.8, making its economy the 136th freest in the 2019 Economic Freedom Index.
Its overall score has decreased by 0.3 point from 54.1 points in 2018 Economic Freedom Index, with lower scores for trade freedom and government spending exceeding improvements in labour freedom and monetary freedom.
Nepal is ranked 34th among 43 countries in the Asia–Pacific region, and its overall score is below the regional and world averages, the 2019 Economic Freedom Index, published by the Heritage Foundation, revealed.
There is a fundamental lack of entrepreneurial dynamism in landlocked and isolated Nepal that holds back long-term development, it reads, adding, “Although the government signed a trade and investment deal with India to increase Nepal’s hydropower potential, foreign investment has been hampered by political uncertainty, a history of statism, and a difficult business climate.”
Cronyism, a burdensome approval process, and a lack of transparency are other impediments, it adds. “Property rights are undermined by an inefficient judicial system that is subject to substantial corruption and political influence.”
Nepal, the youngest federal republic since 2008, is wedged between India and China. In the decade since then, Nepal has faced nearly continuous political instability, and it remains one of the world’s poorest and least-developed countries.
With a two-third majority, the communist government led by Prime Minister KP Oli – the 41st prime minister of Nepal – is more conservative towards the foreign investment and private sector.
Though, in 2018, China and Nepal agreed to establish a rail link and signed a deal to boost Chinese investments in Nepal’s power grid, it still seems political gimmick as China has been repeatedly saying that linking Kathmandu with Kerung by rail is more costly and technically expensive.
The economic freedom report reveals that people in countries with greater economic freedom tend to be happier about their lives. Nepal government is planning to conduct Happiness survey, but mostly unfree economy will have to work hard to make the country happy.
Likewise, men and women tend to fare equally in countries with greater economic freedom, it reads, adding that greater economic freedom is associated with more political rights and civil liberties. "Most importantly, extreme and moderate poverty are lower in countries with more economic freedom."

RULE OF LAW
Property Rights-39.2
Government Integrity-26.2
Judicial Effectiveness-34.7
Property rights are not protected effectively, and it can take years to resolve property disputes. The law provides for an independent judiciary, and the courts are generally reliable, but they remain vulnerable to political pressure, bribery, and intimidation. There are numerous reports of corrupt practices undertaken with impunity by government officials, law enforcement officers, and political parties that undermine the rule of law.

GOVERNMENT SIZE
Government Spending-83.7
Tax Burden-84.0
Fiscal Health-98.5
The top individual income and corporate tax rates are 25 percent. Other taxes include value-added and property taxes. The overall tax burden equals 18.7 percent of total domestic income. Over the past three years, government spending has amounted to 23.3 percent of the country’s output (GDP), and budget surpluses have averaged 0.2 percent of GDP. Public debt is equivalent to 27.1 percent of GDP.

REGULATORY EFFICIENCY
Business Freedom-61.8
Labor Freedom-47.9
Monetary Freedom-69.4
The economy lacks the entrepreneurial dynamism needed for stronger economic growth and long-term development. Despite some streamlining of the process for launching a business, other time-consuming requirements reduce the regulatory system’s efficiency. Labor regulations remain obsolete, and underemployment persists. The government has expanded its renewable energy subsidy to private developers of smaller hydropower minigrids.

OPEN MARKETS
Trade Freedom-60.4
Investment Freedom-10.0
Financial Freedom-30.0
The combined value of exports and imports is equal to 51.8 percent of GDP. The average applied tariff rate is 12.3 percent. As of June 30, 2018, according to the WTO, Nepal had nine non-tariff measures in force. Nepal’s statist approach to economic management and development has been a serious drag on trade and investment activities. About half of adult Nepali have access to an account with a formal banking institution.

Nepal climbs five spots in economic freedom index

Nepal climbed five spots and ranked 102 – out of 162 countries and territories – in the 'Economic Freedom of the World: 2018 Annual Report', released today by Samriddhi Foundation in conjunction with Canada’s Fraser Institute.
With an overall score of 6.53 – in a scale of 1 to 10 where a higher value indicates a higher level of economic freedom – Nepal ranked 102 out of 162 jurisdictions in this year’s index, whereas last year, Nepal was ranked 107 out of 159 jurisdictions with a score of 6.50. The year before, Nepal had ranked 108 out of 157 jurisdictions with a score of 6.45.
Nepal’s scores in key components of economic freedom are improved but others dropped. Like, score in size of government dropped to 7.9 from 8.1 in the last year’s report, score in legal system and property rights climbed to 4.6 from 4.5, scores in access to sound money remained as it was last year, on 6.4, score in freedom to trade internationally slid to 6.6 from 6.8, and Regulation of credit, labour and business climbed to 7.1 from 6.7, according to the report.
Of the 24 sub-indicators within these five indicators studied in the report, Nepal climbed up in seven, slid below in five and maintained its last year’s position on 12.
According to research in top peer-reviewed academic journals, people living in countries with high levels of economic freedom enjoy greater prosperity, more political and civil liberties, and longer lives. For example, countries in the top quartile (25 per cent) of economic freedom (such as the UK, Japan and Ireland) had an average per-capita income of $40,376 in 2016 compared to $5,649 for the bottom quartile countries like Venezuela, Iran and Zimbabwe. And life expectancy is also 79.5 years in the top quartile of countries compared to 64.4 years in the bottom quartile.
"Where people are free to pursue their own opportunities and make their own choices, they lead more prosperous, happier and healthier lives,” according to the Fraser Institute.
Hong Kong and Singapore again top the index, continuing their streak as first and second respectively. New Zealand, Switzerland, Ireland, the United States, Georgia, Mauritius, the United Kingdom, Australia and Canada (tied for 10th) round out the top 10.
The 10 lowest-ranked countries are Sudan, Guinea-Bissau, Angola, Central African Republic, Republic of Congo, Syria, Algeria, Argentina, Libya and last-place Venezuela. Some despotic countries like North Korea and Cuba can’t be ranked due to lack of data.
Other notable countries include Germany (20th), Japan (41st), France (57th), Russia (87th), India (96th) and China (108th).
The Fraser Institute produces the annual Economic Freedom of the World report in cooperation with the Economic Freedom Network, a group of independent research and educational institutes in nearly 100 nations and territories. Samriddhi Foundation is member of the Economic Freedom Network and is a co-publisher of the report in Nepal. The Economic Freedom of the World Report is world’s premier measurement of economic freedom, measuring and ranking countries in five areas: size of government, legal structure and security of property rights, access to sound money, freedom to trade internationally, and regulation of credit, labour and business.
Economic Freedom of the World measures the degree to which the policies and institutions of countries support economic freedom. This year’s publication ranks 162 countries and territories. The report also updates data in earlier reports in instances where data has been revised.

राजनीतिक स्थायित्वले समृद्धि देला ?

अन्ततः संघीय संरचनामा जाने कसरतमा संविधानसभामा सुरु भएको बहसको पटाक्षेप गर्दै नेपाल संघीयतामा प्रवेश गरेको छ । बिहीबारको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनले करिब ७ दशकदेखिको राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य पनि गरेको छ । यसबाट लामो समयदेखि ’पर्ख र हेर’ को मनोभावमा रहेका निजी क्षेत्र अब राजनीतिक स्थायित्वले समृद्धिको यात्राको बाटो कोरेको बताउँछन् । राजनीतिक दलहरूले भनेझैं अब राजनीतिक लडाइँको पटाक्षेप भएको त छ, तर आर्थिक क्रान्तीको बाटो पनि सहज भने छैन । विगतमा राजनीतिक स्थिरता नभएर लगानीयोग्य वातावरण भएन भन्ने निजी क्षेत्रको गुनासो केही हदसम्म अब हट्नेछ । निर्वाचनको परिणामपछि नयाँ संविधानअनुसार बन्ने नयाँ सरकारलाई कम्तीमा २ वर्षसम्म हटाउन पाइने छैन । यसबाट पछिल्ला करिब २ दशक लगातार अस्थिरता तथा अनिश्चयका कारण हच्किएको निजी क्षेत्रमा अर्थतन्त्रमा केही सुधार हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।
तर, के राजनीतिक स्थिरतामात्र आर्थिक उन्नतीको लागि आवश्यक शर्त हो त ? अर्थविद् विश्व पौडेल भन्छन्, “हैन, राजनीतिक स्थिरता एउटा शर्त हो तर यो नै सम्पूर्ण सत्य भने होइन ।” उनका अनुसार नेपालमा राजनीतिक स्थिरता पहिले पनि थियो । तर, राजनीतिक स्थिरतासंगै उपयुक्त आर्थिक नीति तथा कानुन नभएकोले नेपालको आर्थतन्त्र घिटिघिटि गरेर अगाडि बढ्यो ।
नेपालको इतिहासमा धेरै स्थिर राजनीतिक समय थिए । जस्तै, २०१७ सालदेखि २०४६ सम्म पञ्चायत कालमा राजनीतिक स्थिरता त थियो तर, पंचायतकालीन ३० वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि भने औषत ३.१३ प्रतिशतमात्र थियो । साथै तीन दशकमा ६ पटक आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मक रहेको थियो । २०४६ सालपछि प्रजातन्त्रको आगमन तथा विश्वमा चलेको आर्थिक स्वतन्त्रताको लहर नेपालमा पनि भित्रियो । जसका कारण निजी क्षेत्रले खुलेर उद्योगधन्दा चलाउन पाए । नेपालमा विदेशी लगानी भित्रियो र यसले रोजगारीमात्र सिर्जना गरेन नेपालको प्रतिव्यक्ति आय पनि ह्वात्तै बढाउन मद्दत गर्यो ।
विश्व बैकका अनुसार २०१७ सालमा ५० अमेरिकी डलर हाराहारीमा रहेको नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ३० वर्षमा बढेर जम्मा १९३ अमेरिकी डलर बढ्यो । तर, २०४६ सालदेखिको पछिल्लो २७ वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेर ८५३ अमेरिकी डलर भएको छ । २०४६ सालको परिवर्तनपछि देशमा औद्योगिकीकरण भएका कारण रोजागरीमात्र बढेन २०४७ सालदेखिको पछिल्ला वर्षहरूको औषत आर्थिक वृद्धि ४.५ प्रतिशत रह्यो । अर्थात्, २०४६ सालपछिको सरकारले लिएको आर्थिक नीतिका कारण नेपालले १० वर्षे माओवादी विद्रोह, ९-९ महिनामा फेरिइरहने सरकार, रोजगारदाता तथा कामदारबीचको अप्रिय सम्बन्ध र उद्योगका लागि चाहिने न्यूनतम बिजुलीको चरम अभावका बाबजुद पनि आर्थिक वृद्धिको जग हल्लिन सकेन । भलै, अपेक्षित रूपको आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी निर्माण भने हुन सकेन ।
अब, देश संघीयतामा गइसकेपछिको अवस्थामा सही आर्थिक नीति लिएर आर्थिक वृद्धिपछिमात्रै वितरणमा ध्यान दिनुपर्ने पौडेलको भनाइ छ । “यदि लोकप्रिय बन्ने नाममा अब बन्ने सरकारले बिनास्रोत वितरणतिरमात्रै लाग्यो भने फेरि अर्को दुर्घटना हुने निश्चित छ,” उनी भन्छन् ।
यसका लागि अब बन्ने सरकारले नागरिकको आर्थिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्नु आवश्यक छ । जहाँ मानिस पुँजी निर्माण गर्ने स्वतन्त्र हुन्छन्, त्यो देशको आर्थिक उन्नति हुने हुनाले सम्पत्तिको अधिकार, दुई पक्षबीच करारको पालना, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा सुरक्षाको प्रत्याभूतिको कारण स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडडुल गर्न पाउने अधिकार, स्वतन्त्रतापूर्वक पुँजी निर्माण गर्न पाउने अधिकार तथा स्वतन्त्रतापूर्वक व्यापार गर्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति हुन नसके करिब ७ दशक लगाएर प्राप्त भएको राजनीतिको स्थिरताको जगमा आर्थिक क्रान्ती गर्ने सपना तुषारापात हुन बेर लाग्दैन ।
आर्थिक स्वतन्त्रताअन्तर्गत सरकारले सबै नागरिकलाई बराबरको व्यवहार नगरी कसैलाई छुट वा सुविधा दिनेवित्तिकै त्यसले बजारमा एकाधिकारको सिर्जना गर्दछ र प्रतिस्पर्धाको घाँंटी निमोठ्छ । त्यसबाट सरकारले ‘क्रोनी क्यापिटलिज्म’ बढाउँछ र बजारमा नयाँ खेलाडी आउने वातावरण बन्दैन । पुरानामात्र बजारमा रहिरहने तर नयाँं सिर्जना र नवीन सोच स्थापित हुने वातावरण नबन्नासाथ लगानीकर्ता हतास हुन्छन् । त्यसैले संविधानसभामार्फत बनेको संविधानको कार्यान्वयन सुरु भएसँगै नेपालका विकास साझेदार, विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्तामा छाएको उत्साह कायम राख्न पनि निर्वाचनपछि जुनसुकै दलको सरकार आएपनि निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी वातावरणमा काम गर्न दिनेमा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा आशाबादी छन् । जिम्मेवार राजनीति, सुशासन तथा नीतिगत र कानुनी सुधार, पूर्वाधार विकास र दृढ अठोट नभइ राजनीतिक स्थायित्वलेमात्र आर्थिक वृद्धि तथा समृद्धि प्राप्त नहुने उनको विचार छ ।
“अहिले हाम्रा छिमेकी देश औद्योगिकीकरणको दिशामा अगाडि बढिसकेका छन्, अब हाम्रो पालो,” उनी भन्छन्, “लम्बिँदो राजनीतिक संक्रमणकाल र अनिश्चितताबाट मुक्ति पाएपछि निजी क्षेत्रले पनि देशमा केही गरेर देखाउने छ ।”
निजी क्षेत्रले लगानी बढाउनासाथ देशमा रोजगारी बढ्ने र नेपाली युवाहरू वैदेशिक रोजागरीमा जाने क्रम घट्ने पनि उनको भनाइ छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनअनुसार देशको बढ्दो बेरोजगारी सम्बोधन गर्न नेपालले प्रत्येक वर्ष ५ लाख ५० हजार रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न आवश्यक छ । त्यो क्रम बढ्दै गएर सन् २०२० सम्म प्रत्येक वर्ष ६ लाख ३३ हजार युवा बेरोजार हुने अवस्था रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । रोजगारी सिर्जनाका लागि मुलुकभर समानुपातिक रूपमा विकास निर्माण तथा आर्थिक गतिविधि सिर्जना गरिनुपर्छ भने लगानीका लागि निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित पनि गरिनुपर्दछ ।
संघीयताका कारण काठमाडौंकेन्द्रित अर्थतन्त्र विस्तारित भएर पक्कै प्रदेशमा धेरै नै रोजगारी सिर्जना हुनेछ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले प्रकाशित गरेको नेपाल मानव विकास सूचकांक २०१४ अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा जिल्लागत रूपमा हेर्दा काठमाडौंको योगदान १५.८ प्रतिशत छ । काठमाडौंपछि समग्र अर्थतन्त्रमा दोस्रो धेरै मोरङको ३.९ प्रतिशत, बाराको ३.३ प्रतिशत, झापा र रुपन्देहीको ३.२ प्रतिशत योगदान छ । यस्तै, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ललितपुरले २.९ प्रतिशत, सुनसरीले २.७ प्रतिशत, कास्कीले २.५ प्रतिशत, नवलपरासी र पर्सा जिल्लाले २.४ प्रतिशत र सबैभन्दा कम मुगुले ०.२ प्रतिशत एवं हुम्ला, डोल्पा, मुस्ताङ र मनाङको बराबरी ०.१ प्रतिशत योगदान छ । प्रादेशिक विभाजन गर्दा आर्थिकभन्दा राजनीतिक विषयलाई बढी महत्व दिइएकाले सबै प्रदेश र प्रदेशभित्रका एकाइहरूबीच समान आर्थिक अवस्था छैन । त्यसैले, देश अव संघीयतामा गइसकेपछि आर्थिक रूपमा सबल प्रदेश निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व पनि राजनीतिक दललाई थपिएको छ ।

खेर गएको एउटा युग

दशकैपिच्छेको राजनीतिक उतारचढावका कारण उत्पन्न अस्थिरता तथा राजनीतिक दल अनि नेतामा आर्थिक विकासको चेत अभावमा २००७ सालमा जन्मेको एउटा नेपालीको जीवन राजनीतिक लडाइँ लड्दालड्दै खेर गएको छ।
२००७ सालमा नेपालकै स्थितिमा रहेका दक्षिण कोरिया, चीनजस्ता मुलुक २०७३ मा आइपुग्दा विकसित देशको लयमा तालमा ताल मिलाएर अगाडि बढिरहेका छन्। तर, नेपाल भने संकुचित आर्थिक, वैयक्तिक तथा राजनीतिक स्वतन्त्रताका कारण अझै अल्पविकसित मुलुकको श्रेणीमा छ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालका अनुसार १ सय चारवर्षे राणा शासन अन्त्यपछि नेपालमा प्रजातन्त्र आएकै वर्ष २००७ सालबाट विश्वभरि विकासको लहर चलेको हो। 'तर, राणा शासनको अँध्यारो युगबाट प्रजातन्त्रको उज्यालोमा आएको नेपाली समाजको चेतनाको स्तर विस्तार नभएका कारण त्यस बेला हाम्रोजस्तै स्थिति भएका धेरै मुलुकभन्दा अहिले नेपाल धेरै पछाडि छ', उनी भन्छन्, '२०२१ सालमा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ६५ अमेरिकी डलर हुँदा कोरियाको १ सय पाँच डलर थियो तर हाल कोरिया र नेपालको प्रतिव्यक्ति आयमा आकाशजमिनको फरक छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति आय हाल ७ सय ६६ अमेरिकी डलर छ अर्थात् ५० वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आयमा १२ गुणामात्र वृद्धि भएको छ। जब कि कोरियाको प्रतिव्यक्ति आम्दानी ३४ हजार डलर पुगेको छ। त्यसैकारण नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा त्यहाँ जान तँछाडमछाड गर्छन्।
विश्वमा एकै पुस्तामा आर्थिक विकासको शिखर चुमेका देश पनि छन् तर नेपालका पछिल्ला पुस्ताको जीवन अल्पविकसित, विपन्न राष्ट्रको नागरिकका रूपमै बित्यो। मुलुकलाई समृद्ध र विकसित राष्ट्रको पंक्तिमा देख्न चाहनु हरेक नेपालीको सपनामात्र होइन, अधिकार पनि हो। राजनीतिक नेतृत्वले समृद्धिको नारा मात्र लगाउने तर व्यवहारमा उद्योगधन्दा बन्द गराएर औद्योगिकीकरणबाट देशलाई व्यापारतिर धकेल्ने सरकार तथा राजनीतिक दलको नीतिले नेपालको विकास गति पश्चगामी भएको छ।
'निर्वाहमुखी कृषि तथा राणा शासकको चाकरीमा आधारित नेपाली अर्थतन्त्र २००७ सालपछि फेरिने ठूलो सम्भावना थियो', खनालले भने, 'तर लामो र अँध्यारो कालखण्डबाट बाहिर निस्केको नेपाली समाजले खुला वातावरणमा रमाउनेबाहेक विकास तथा समृद्धिको कल्पना गर्न गाह्रै भयो। २००७ देखि २०१३ सालसम्म स्वच्छन्द प्रकृतिको प्रजातन्त्र थियो तर चेतना अभावमा त्यो कालखण्ड उपलब्धिविहीन भएर बितेको खनालको निष्कर्ष छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य स्वर्णिम वाग्लेका अनुसार पनि राजनीतिक र आर्थिक विकास सँगसँगै नभएका कारण पछिल्लो पाँच दशकमा नेपालमा 'घिटिघिटी' विकास भयो।
'केही पनि नभएको भने होइन', वाग्ले भन्छन्, 'तर २००७ सालमा हाम्रोजस्तै स्थिति भएका धेरै मुलुक विकासमा धेरै अगाडि बढिसक्दा पनि नेपाल अझै अल्पविकसित मुलुकको सूचीमा छ।'
प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनले नेपालीको जनजीवनमा फरकफरक प्रभाव पारेका छन् तर ती कुनैले पनि आर्थिक स्थिति तथा जीवनस्तरको तह बढाउन भने सकेनन्। २००७ सालको परिवर्तनपछि नेपालीमा स्वतन्त्रताको चेतना आयो। सँगसँगै विकास निर्माणका केही काम पनि थालिए। दोस्रो र तेस्रो योजना अवधिमा रूस र चीन सरकारको सहयोग तथा सरकारी स्वामित्वमा चिनी, चुरोट, छाला जुत्ता, इँटा, सिमेन्ट, कृषि औजार कारखाना खुले। त्यसपछि कागज कारखाना र अर्को चिनी कारखाना पनि खुल्यो। दोस्रो योजनादेखि औद्योगिक क्षेत्र निर्माण भए र निजी क्षेत्रले साना तथा मझौला उद्योग खोल्न थाल्यो।
वाग्लेका  अनुसार पञ्चायत कालखण्ड, २०४६ सालपछिको उदार अर्थनीतिको कालखण्ड, सशस्त्र द्वन्द्वकाल र त्यसपछिको दशकलाई विश्लेषण गर्ने हो भने पक्कै पनि नेपाल धेरै अगाडि बढेको छ।
ससाना उद्योग खोल्न पनि अनुमति लिनुपर्ने, वास्तविक उद्यमीलाई सहज रुपमा कर्जा प्राप्त नहुने, पूर्वाधार कमी तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन आवश्यक प्रविधिमाथि सहज पहुँच नहुनाका कारण २०४६ सालसम्म उद्योगको वृद्धि दर सुस्त थियो।
सरकारले नै उद्योग चलाउने बन्द अर्थतन्त्र भएको २०३० सालमा एकै वर्ष औद्योगिक उत्पादन १८ प्रतिशतले घट्यो। २०४२ सालमा ज्यादै न्यून सरदर वृद्धिको तुलनामा २४ प्रतिशतको उच्च दरले बढ्यो। 'तर समस्याले नै विकासको ढोका खोल्छ भनेझैं त्यसपछि सरकारले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायको सल्लाहमा सीमित खुला अर्थतन्त्र अँगाल्यो', वाग्ले भन्छन्। पञ्चायतका अन्तिम वर्ष तथा २०४६ को आन्दोलनपछि बनेको नेपाली कांग्रेसको सरकारले लिएको उदार अर्थनीतिका कारण २०४७ सालपछि तीन वर्षमा ७१ प्रतिशतले औद्योगिक उत्पादन बढेको देखिन्छ। त्यसपछि २०५९, २०६५ र २०६६ मा सामान्य गिरावट भयो तर समग्रमा सरदर वृद्धि दर २०४६ सालअघिको भन्दा कम रहेन।
यस्तै, सेवा क्षेत्रको वार्षिक वृद्धिदर २०४६ सालपछि निरन्तर कायम देखिन्छ। उदार अर्थनीतिका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, ऊर्जा तथा जीवनस्तर पनि बढेके देखिन्छ।
२०५२ सालमा माओवादी द्वन्द्व सुरु हुनुअघिसम्म नेपालको आर्थिक विकासले गति लिएकै कारण २०४१ देखि २०५० सालसम्मको दशकको औषत आर्थिक वृद्धिदर ५.२ प्रतिशत देखिन्छ। उदारीकरणलाई सत्तोसराप गर्नेहरू पनि खुला बजारमा आआफ्नो क्षमता तथा सीपअनुसारको पेसा व्यवसाय चलाएर अर्थिक विकास गरेको दशकका रुपमा २०४१–२०५० लाई लिन्छन् वाग्ले। उदार अर्थनीतिभन्दा अगाडि नेपालमा सरकारले नै उद्योगधन्दादेखि वायुसेवा, शिक्षा, स्वास्थ्यमा लगानी गर्ने गरेको परिप्रेक्ष्यमा उदार अर्थनीतिका कारण निजी क्षेत्र प्रभावशाली भएर आएको हुनाले नेपालीको जीवनस्तरमात्र होइन, प्रतिव्यक्ति आयदेखि सेवा क्षेत्रसम्मको विस्तार पनि भएको पाइन्छ।

माओवादी द्वन्द्वले अर्थतन्त्र ओरालोतिर
२०४६ सालमा अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको योगदान ३३ प्रतिशत र उत्पादनशील उद्योगको योगदान ५.७५ प्रतिशत थियो। त्यसपछि सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमिक रुपमा बढ्दै गएर हाल ५१ प्रतिशत पुगेको छ। यस्तै, उदार अर्थनीतिका कारण उत्पादनशील उद्योगको योगदान २०५३ सालमा सबैभन्दा उच्च विन्दु ९.६६ प्रतिशत पुगेको थियो। माओवादी द्वन्द्व सुरु भएपछि २०५३ सालबाट औद्योगिक उत्पादन ओरालो लाग्ने क्रम सुरु भयो। हाल उद्योगको योगदान ६ प्रतिशतवरिपरि छ। उद्योग व्यवसायमा अवरोध गरेर माओवादीले नेपाली अर्थतन्त्र उनीहरूले नै भन्ने गरेको दलाल पुँजीवादी बाटोतिर धकेल्यो। नेकपा एमालेका उपमहासचिव एवं आर्थिक विश्लेषक घनश्याम भुसालका अनुसार राजनीतिक रुपमा सबैभन्दा बढी कम्युनिस्टले प्रयोग गर्ने शब्दावली दलाल पुँजीवादबाट राष्ट्रिय पुँजीको विकास कसरी गर्ने भन्नेबारे नेपालका कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीले छलफलसम्म गर्न सकेका छैनन्, जसका कारण जानी नजानी तिनीहरूले दलाल पुँजीवादको विकासमा योगदान पुर्‍याइरहेका छन्।

निराशाजनक निर्यात
खनालका अनुसार २०३३ सालसम्म नेपालको कुल निर्यात कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४–५ प्रतिशतमात्र थियो। २०३३ सालपछि १० प्रतिशत नाघ्न थाल्यो र २०४६ सालमा ११ प्रतिशत पुग्यो । २०४७ देखि क्रमिक रुपमा २०५४ सालसम्म बढ्दै गएर २६.३३ प्रतिशतसम्म पुगेको देखिन्छ । २०६९ मा फेरि यो १० प्रतिशतभन्दा तल झर्‍यो।
२०४७ देखि २०५८ सालसम्म मुलुकको विदेशी मु›ाको प्रमुख स्रोत निर्यात थियो। त्यसपछिको ठूलो स्रोतका रुपमा पर्यटन पर्थ्यो। २०५९ सालमा विप्रेषणबाट प्राप्त हुने आम्दानी दोस्रो ठूलो स्रोत बन्न पुग्यो। २०५० सालसम्म विप्रेषण यति नगण्य थियो कि यसको अलग हिसाब राखिँदैनथ्यो। २०५८ सालमा विप्रेषण कुल गार्हस्थ उत्पादनको २.४५ प्रतिशत थियो, जब कि पर्यटनबाट प्राप्त हुने आम्दानी त्यसभन्दा बढी थियो। माओवादी द्वन्द्वका कारण कलकारखाना बन्द हुन थालेपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम यसरी बढ्यो कि २०६२ मा आइपुग्दा विप्रेषण कुल गार्हस्थ उत्पादनको १४.९१ प्रतिशत पुग्यो, जब कि वस्तु र सेवा निर्यातबाट प्राप्त विदेशी मु›ाको अंश घटेर १४.५८ रह्यो। २०७२ मा विप्रेषणको हिस्सा बढेर अर्थतन्त्रको ३० प्रतिशत पुग्यो तर वस्तु र सेवा निर्यात अंश भने १२ प्रतिशतभन्दा कम छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार हाल नेपालको कुल अर्थतन्त्र २१ खर्बको छ।
आयातमा आधारित अर्थतन्त्रका कारण वस्तु तथा सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्राले पेट्रोलियम पदार्थ आयातको भुक्तानी पनि पुग्दैन। अर्थशास्त्री विश्व पौडेल माओवादी द्वन्द्व नभएको भए पनि संस्थागत क्षमता अभाव तथा सुधार कार्यक्रम नियमित नहुँदा नेपाली अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्या आउने पक्का भएको बताउँछन्।
निरन्तरको श्रम समस्या तथा बन्दहडतालले उद्योगी उद्योग बन्द गरेर वस्तु आयात गर्ने र कमिसन खाने सहज आयका क्षेत्रतिर लागे। त्यस्तै सरकारले पनि आयातलाई  प्रोत्साहन गर्ने तथा उत्पादन निरुत्साहित गर्ने नीति लिँदै गएका कारण पछिल्लो एक दशकमा औद्योगिक उत्पादनको हिस्सा कुल अर्थतन्त्रमा ६ प्रतिशतभन्दा बढेको छैन।
माओवादीद्वारा सिर्जित श्रम समस्या तथा आपूर्तिजन्य अवरोध तथा राजनीतिक अस्थिरता, चर्को लोडसेडिङका बीच पनि गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योगको हिस्सा २०४६ सालअघिको कुनै पनि वर्षभन्दा कम छैन। पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतका अनुसार २०४६ सालपछिको आर्थिक सुधारले चर्को द्वन्द्वबाट गुजि्रएको नेपाली अर्थतन्त्र हालसम्म पनि धानेको छ। उनका अनुसार पहिलो चरणको  आर्थिक सुधारले हालसम्म अर्थतन्त्रलाई धानेको भए पनि अब दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार नगरीकन अर्थतन्त्र विस्तार हुन सक्दैन।
नेपालमा आवधिक योजना सुरु भएको ६ दशक पुगेको छ। पहिलो आवधिक योजना सुरु हुँदा २०१२ सालमा आर्थिक वृद्धि दर १.५ प्रतिशतभन्दा कम अनुमान गरिएको थियो। तत्कालीन समयमा ४ सय ८० किलोमिटर सडक रहेको, उद्योगहरूको अवस्था गम्भीर रहेको, निर्यातयोग्य वस्तुको अभाव रहेको, तिब्बतसँगको व्यापार खस्किएर भारतसँग अत्यधिक निर्भरता बढेको उल्लेख गर्दै व्यापार विविधीकरण गर्न भारततर्फका १७ वटा नाका र तिब्बततिरका दुईवटा नाकाको पूर्वाधार सुधार गर्ने कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको थियो। २०७३ सालमा पनि यी समस्या यथावत् रहनुमा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा दूरदृष्टिको अभाव कारक भएको अर्थशास्त्री विश्व पौडेलको निष्कर्ष छ।
आर्थिक वा राजनीतिक प्रणालीले काम गर्न एउटा नियमितता अर्थात् राजनीतिक भाषामा 'लिगेसी' चाहिन्छ तर आर्थिक उदारीकरणको भावनाअनुरुप लिगेसी कायम हुन नसकेको पौडेलको भनाइ छ।

आर्थिक स्वतन्त्रता अभाव विकासमा बाधक
तीव्र आर्थिक प्रगतिको दौडमा रहेका दुई विशाल छिमेकी चीन तथा भारतको बीचमा नेपाल अल्पविकसित मुलुक भएर निम्न आयको कोटीमा पर्नुको कारण आर्थिक स्वतन्त्रता नहुनु नै हो। हेरिटेज फाउन्डेसनले बिहीबार प्रकाशन गरेको इकोनोमिक फ्रिडम प्रतिवेदनअनुसार नेपाल आर्थिक रुपमा अनुदार मुलुक हो। नागरिकले आफूले चाहेको पेसा व्यवसाय राज्यको नीतिनियमभित्र बसेर स्वतन्त्रतापूर्वक गर्न नपाउने मुलुकको सूचीमा नेपाल १ सय २५ औं नम्बरमा पर्छ।
आर्थिक विकासको एउटा प्रमुख आधार पूर्वाधार हो। तर, नेपालको पूर्वाधार जलविद्युत् उत्पादन ८ सय १८ मेगावाट, प्रसारण लाइन २ हजार ६ सय ४० किमि, सिँचाइ सुविधा पुगेको १३ लाख ६८ हजार ६ सय १७ हेक्टर, कालोपत्रे सडक ११ हजार ९ सय ३० किमि, ग्राभेल सडक ११ हजार ५ सय ८५ किमि, पक्कीपुल एक हजार ८ सय २० र एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सीमित छ।
पूर्वाधार विकास अपेक्षाअनुसार हुन नसक्नुमा कर्मचारीतन्त्रको अक्षमता, संस्थागत क्षमतामा कमी, भ्रष्टाचार तथा राजनीतिक हस्तक्षेपजस्ता कारण छन्। वाग्लेका अनुसार दोस्रो चरणको आर्थिक उदारीकरण तीव्र पारेर मात्र नेपाल सन् २०२२ सम्ममा अल्पविकसित मुलुकको श्रेणीबाट उक्लेर विकासशील तथा सन् २०३० सम्ममा निम्न आय भएको मुलुकबाट स्तरोन्नति भएर मध्यम आयको मुलुक हुन सक्छ।

Nepal drops two notches in economic freedom

Nepal has been ranked 108 out of 159 countries and territories included in the Economic Freedom of the World: 2016 Annual Report, released today by Samriddhi Foundation in conjunction with Canada's Fraser Institute. Last year, Nepal was at the 106th position with a score of 6.56.
With an overall score of 6.54 – in a scale of 1 to 10 where a higher value indicates a higher level of economic freedom – Nepal ranked 108th out of 159 jurisdictions in this year's index. With this, Nepal has dropped two places down in the global ranking.
Nepal's score dropped to 7.89 from 8.72 under Size of Government component, whereas its score climbed to 4.79 from 4.33 under Legal System and Property Rights. But Nepal has the worst score and ranking in Legal System and Property Rights.
Likewise, Nepal's score in Access to Sound Money climbed to 6.43 from 6.42. Nepal also improved its score to 6.72 from 6.47 under Freedom to Trade Internationally.
Under Regulation of Credit, Labor and Business Component also, Nepal's score climbed to 6.87 from 6.85. However, overall score dropped to 6.54 this year from last year's 6.56, according to the report.
"Economic freedom leads to prosperity and a higher quality of life, while the lowest-ranked countries are usually burdened by oppressive regimes that limit the freedom and opportunity of their citizens,” said Fred McMahon, Dr Michael A Walker Research chair in Economic Freedom with the Fraser Institute.
Economic freedom - also second generation human rights - ensures countries' prosperity.
According to research in top peer-reviewed academic journals, people living in countries with high levels of economic freedom enjoy greater prosperity, more political and civil liberties, and longer lives.
For example, countries in the top quartile of economic freedom had an average per-capita GDP of $41,228 in 2014, compared to $5,471 for bottom quartile nations. Moreover, the average income in 2014 of the poorest 10 per cent in the most economically free countries ($11,283) dwarfed the overall average income in the least free countries ($5,471).
And life expectancy is 80.4 years in the top quartile countries compared to 64 years in the bottom quartile.
Globally, Hong Kong (9.03) again tops the index, continuing its streak of number one ranking, followed by Singapore (8.71), New Zealand (8.35), Switzerland (8.25), Canada (7.98), Georgia (7.98), Ireland (7.98), Mauritius (7.98), and United Arab Emirates (7.98). Australia and the United Kingdom tied for 10th with a score of 7.93, according to the report.
The 10 lowest-ranked countries in this year's report are Iran, Algeria, Chad, Guinea, Angola, Central African Republic, Argentina, Republic of Congo, Libya and Venezuela.
Some despotic countries such as North Korea and Cuba couldn't be ranked due to lack of data, the report states. The report further reads that Germany (7.55), Japan (7.42), France (7.30), Russia (6.66), India (6.50), China (6.45) and Brazil (6.27) are some of the countries that have improved their ranking.
The Fraser Institute produces the annual Economic Freedom of the World Report in cooperation with the Economic Freedom Network -- a group of independent research and educational institutes in nearly 100 nations and territories.
The Economic Freedom of the World Report is world's premier measurement of economic freedom, measuring and ranking countries in five areas: size of government, legal structure and security of property rights, access to sound money, freedom to trade internationally, and regulation of credit, labor and business.
This year's publication ranks 159 countries and territories.

Constitution sans economic freedom will ignite conflict

Economists and entrepreneurs have said that constitution sans economic freedom will fuel social unrest in the country.
Asking lawmakers to replace 'socialism' in the draft constitution to avoid another conflict, they claimed that the country will see another revolution - due to increased rich-poor gap - if the economic issues in draft constitution are approved as it is.

The constitution must ensure economic freedom to every citizen, if the country aspires to become prosperous, according to president of Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industry (FNCCI) Pashupati Muraraka.
"Instead of socialism-oriented economy, the constitution must clearly spell liberal market economy," he said, adding that the draft has to replace 'socialism' with 'liberal economy' that can ensure greater economic freedom by creating opportunity and an improved quality of life. He further added that economic freedom will ensure right to choose how to produce, sell, and use your own resources respecting others' rights to do the same. "Only the economic freedom can drive the nation to prosperity."
Without engaging a person in production, a country cannot transform economically. For a person to engage in economic activities freely, the constitution must ensure economic freedom. The countries that are economically developed have adopted economic freedom ensuring the involvement of their citizens in production and sale. That has not only increased their income, but also improved their living standard and overall human development.
However, the draft has, by spelling socialism, back-tracked the liberal economic orientation that the country has been practicing post-1990, Muraraka suspected. As the draft constitution has repeatedly highlighted cooperatives instead of encouraging private sector, his doubt could be genuine. The private sector is indeed suspicious on what the political parties are by giving up the time-tested liberal economic policy.
The draft has created confusion by stating 'socialism-oriented economy' and private sector too, according to economist KeshabAcharya. Saying that the draft has mixed both private sector and socialism, creating more confusion, he said that the political parties might have made 'socialism' a meeting point as they follow different ideology. "It might have made their task easy, but country will have to pay for their convenience."
He suggested replacing 'socialism' with 'welfare state with economic freedom' that cannot only save from wasting many pages in the constitution but also clarifies where the nation is heading toward.

Nepal Chambers of Commerce (NCC) President Rajesh Kazi Shrestha also opined that the draft has undermined private sector as it gives priority to cooperatives and socialism.
Likewise, Confederation of Nepalese Industries (CNI) president Narendra Basnyat said that only the private sector-friendly constitution can institutionalise political achievements and economic development.
National Planning Commission (NPC) member Dr Chandra Mani Adhikari seconded his thought. "Leaders from different political ideologies have compromised on socialism without defining it," he said, adding, "Since there is problem in both liberal market economy and socialism, the word 'socialism' should be replaced with 'progressive capitalism." Otherwise, it will create more confusion, he added.

One hour of bandh bleeds economy Rs 150 million

The economy bleeds Rs 150 million directly due to per hour of strike, according to a study.
The three-day bandh called by the UCPN-Maoist led 30-party alliance will bleed economy Rs 5.40 billion in three days, according to the study conducted by the central bank on 'the economic impact of general strikes', which revealed that one day of a nationwide strike causes a loss of about Rs 1.80 billion directly, most of which is borne by the service and industry sectors.
However, the entrepreneurs estimated the losses to be at Rs 3 billion per day at the current rates as the bandh has domino impact on economy. The private sector claims that the economy will bleed Rs 250 million per hour as of today.
The alliance has called three day strike from Wednesday to Friday to pressurise the government. Requesting the 30-party alliance led by the UCPN-Maoist to withdraw the three-day strike, the private sector has called for more creative form of protest except disturbing the business and economic activities.
The bandh – called to pressurise the government – will not only bleed the economy blue, but also curtails the fundamental constitutional rights of a common man. The constitution has ensured a free movement of a person apart from freedom of choice of profession and economic freedom.
Likewise, political stability in recent years has helped create investment-friendly environment in the country. So, the private sector has asked the parties not to disturb the investment-friendly environment.
Federation of Nepalese Chmbers of Commerce and Industry (FNCCI), Confederation of Nepalese Industry (CNI) and Nepal Chambers of Commerce (NCC) have urged the political parties not to disturb the investment-friendly environment.
They have also urged the parties to expedite the process of promulgation of the constitution and end the political instability, and shun any strikes that will again pull the economic growth down.
The central bank study – based on data and strike incidents in period from 2008 to 2013 – also revealed that such recurring bandas has a total output loss of Rs 27 billion on average per year. "It has brought down some 1.4 per cent of GDP growth per year from 2008 to 2013," the central bank study stated.
The private sector fears that strikes and protests would once again dampen investors’ confidence. "Investors will run away if they face a sense of insecurity and uncertainty," FNCCI vice president Pashupati Muraraka said, adding that the strikes could not by any means address any problem.
Likewise, Hotel Association Nepal (HAN) has also urged to withdraw bandh, saying its impact on the tourism industry would be huge, long-lating and directly or indirectly hit livelihood of over 4.5 million people. Strike induced uncertainty will hit the tourist arrivals, it added. "As such strikes would have adverse impacts in the economy by discouraging investors and worsening the business environment in the country.

Nepal still one of the least economically free countries in the world

Nepal is still one of the least economically free countries in the world, according to an international report.

Nepal continues to be one of the least economically free countries ranking 126 out of 152 countries with an overall score of 6.16, which is slightly lower than last year's score, the annual Economic Freedom of the World report 2014 revealed. Nepal ranked 125 with a score of 6.19 last year.

The report released today in Brussels concluded that Nepal's scores reveal weaknesses in Legal System and Property Rights, Labour Market Regulations and Regulatory regime for trade and business.

The report measures the economic freedom – including levels of personal choice, ability to enter markets, security of privately owned property, and rule of law – by analysing the policies and institutions of 152 countries.

Lower level of economic freedom could be attributed as a reason behind's Nepal's inability to catch up with other developing nations which are experiencing higher levels of economic growth owing to reforms that make it easier to trade and do business.

The peer-reviewed report that uses the data of two years back is released annually. Therefore, the 2014 report provides ratings for the year 2012, the most recent year for which comprehensive data is available.

Nepal showed mixed performance in regards to all the five measured areas of economic freedom in the 2014 report. Though its ranking and scores in some of the areas have improved, Nepal’s overall performance in terms of economic freedom continues to be low.

Nepal scored less in two of the five key areas of economic freedom. Under size of government Nepal's score decreased from 7.6 in the previous year to 7.4 this year. Likewise, under regulation of credit, labour and business, the country's score slightly decreased from 6.5 in previous year to 6.4 this year.

However, under legal structures and security of property rights, the score remained unchanged at 4.2, and freedom to trade internationally, the score unchanged at 6.4, whereas under access to sound money, the score increased slightly from 6.3 in the previous year to 6.4 this year, the report added. "The score is awarded from 1 to 10, where a higher value indicates a higher level of economic freedom and a higher ranking."

The Fraser Institute – Canada's top ranked think tank – produces the annual Economic Freedom of the World report in cooperation with the Economic Freedom Network, a group of independent research and educational institutes in nearly 90 nations and territories.

The Economic Freedom of the World Report uses 42 variables to construct a summary index and measure the degree of economic freedom of countries around the world. The cornerstones of economic freedom are personal choice, voluntary exchange, freedom to compete, and security of private property. Economic freedom is measured in five different areas: (1) size of government, (2) legal structure and security of property rights, (3) access to sound money, (4) freedom to trade internationally, and (5) regulation of credit, labour, and business.

According to the report, Hong Kong, once again, is the most economically free jurisdiction in the world followed by Singapore, New Zealand, Switzerland, Mauritius, United Arab Emirates, Canada, Australia, Jordan and (tied for 10th) Chile and Finland.

Likewise, the report, based on 2012 statistics (the most recent year of available data), the US that was once considered a bastion of economic freedom now ranks 12th in the world, tied with the UK, whereas Japan (23rd), Germany (28th), Russia (98th), India (110th) and China (115th) are some of the economically free countries.

However, the 10 lowest-ranked countries are Myanmar, Democratic Republic of Congo, Burundi, Chad, Iran, Algeria, Argentina, Zimbabwe, Republic of Congo and Venezuela, which retains the title of the world’s least economically free country.

Some despotic countries such as North Korea and Cuba could not be ranked due to lack of data.

Globally, the average economic freedom score dropped slightly to 6.84 out of 10 from 6.87 last year.

Like previous years, Samriddhi Foundation – one of the co-publishers of the report – has released the report in Nepal this year. The report demonstrates a strong link between economic freedom and prosperity whereby the most economically free countries have shown to offer the highest quality of life and personal freedoms.

Nepal 'mostly unfree' economy due to corruption, lack of investment freedom

Nepal's economic freedom ranking has dropped to 149^th in the 2014 from 141^st in the 2013 index making it the 'mostly unfree' economy.

Nepal’s economic freedom score is 50.1, making it the 149th freest economy – in the 2014 Index – among the 178 economies, as its score decreased by 0.3 point since last year due to decline in investment freedom and freedom from corruption, though the country has seen modest improvements in business freedom, monetary freedom, and the control of government spending, the annual report published by The Wall Street Journal and a US-based think tank The Heritage Foundation.

Nepal is also ranked 34th out of 42 countries in the Asia–Pacific region, as its score remains far below world average of 60.3 points.

Nepal was first graded in the 1996 Index, and its economic freedom score since then has been largely stagnant, declining overall by less than half a point, the report said, adding that improvements in four of the 10 economic freedoms, including freedom from corruption, business freedom, monetary freedom, and trade freedom, have been more than offset by deterioration in other areas, particularly a 25-point decrease in investment freedom.

Nepal is considered 'mostly unfree' economy throughout its history due to a statist approach to economic management and development is a serious drag on business activity. "A lack of transparency, corruption, and a burdensome approval process impede much-needed private investment and production," it said, adding that property rights are undermined by the inefficient judicial system, which is subject to substantial corruption and political influence.

The index is calculated by the aggregate score of four of the freedom indicators rule of law, limited government, regulatory efficiency and open market. The four freedom indicators has 10 sub-indicators.

Under rule of law, Nepal could not fare well due to endemic corruption in politics and government. "Many members of the legislature have been accused or convicted of corruption in the past, but high-level officials are rarely prosecuted," it said, adding that graft is particularly prevalent in the judiciary, with frequent payoffs to judges for favorable rulings, and in the police force, which has been accused of extensive involvement in organised crime. As a result freedom from corruption score has dropped to 21.3 points, whereas score of property rights has also not improved and stood at 30 due to lack of effective protections for property rights.

Likewise, fiscal freedom (85.9) and government spending (89.6), the two sub-indicators under the limited government, have seen improvement. "The top individual income and corporate tax rates are 25 per cent," the report said, adding that other taxes include a value-added tax (VAT) and a property tax. "The overall tax burden is 12.6 per cent of gross domestic income. Government expenditures are steady at around 19 per cent of GDP, and public debt is about 33 per cent of the domestic economy."

But the government’s ability to produce a budget has come into question because of political instability, it added.

The regulatory efficiency, there are three sub-indicators, of which score of labour freedom has decreased to 43.8 but business freedom (58.5) and monetary freedom (76.3) scores have seen improvement. "Bureaucracy and a lack of transparency often make business formation and operation costly and burdensome," it said, adding that business start-up is now more streamlined, but obtaining necessary licenses continues to be time-consuming. "But labour regulations are rigid, and restrictions on work hours remain stringent. The government provides extensive subsidies to the state-owned electricity and oil companies."

The fourth and most important freedom indicator open market also has three sub-indicators, of which only one trade freedom has increased score to 61. Investment freedom score decreased to the lowest of five points, whereas financial freedom score remained static at 30 points. "Nepal’s average tariff rate is 12 per cent," it said, adding that tariffs are a significant source of government revenue. "Consumers are not allowed to import used products. Foreign investors face government screening and a challenging economic environment. The financial sector remains fragmented and government ownership and influence in the allocation of credit remain substantial," the 20th edition of the index revealed, adding that economic freedom once again on the rise. "Much of the momentum lost during the past five years has been regained and the global average economic freedom score in the 2014 Index is 60.3, the highest average in the 20-year history of the index. The average is 0.7 point higher than last year and a 2.7 point improvement from 1995.

Liberty, property rights, rule of law key to prosperity

NEW DELHI: Experts claimed that liberty, property rights and rule of law are keys to economic growth and prosperity of a country.

"Historically property rights had ensured prosperous countries," Barun Mitra of Liberty Institute in India, said, citing examples of the oldest democracies in the world that ensured property rights to become prosperous countries.

Delivering his speech on 'Liberty, Property and Justice,' during second day of two-day Asia Liberty Forum: Advancing Liberty and Markets in Asia,' organised by Centre for Civil Society and Asia Enterprise Centre, in New Delhi today, he also attributed transaction related to land and property to rising corruption today in countries like India and Nepal.

Liberty – both political and economic – right to property and rule of law guarantee any nation economic growth and prosperity, said Feng Xingyuan of the Unirule China entrepreneur Research Centre. "China needs 7.19 per cent growth rate every year to double its per capita GDP by 2020," he said, adding that China, at the current rate of growth, will fall into a middle income trap, though China claims to be economically free, both political and economic liberty is important for accelerated growth. "The greater economic and political liberty can only enure more economic growth of China to compete with the US."

Likewise, Kriengsak Chareonwongsak of Institute of Future Studies for Development in Thailand, suggested land reforms for the better future of Thai farmers, who have been suffering from lack of land.

He also suggested Land Bank to bring the farmers to bring out of poverty trap.

The two-day Liberty Forum – the second edition of such forum – ended today with a story of a North Korean refugee Chanyang Ju, who escaped the communist dictator in search of freedom and liberty.

Ju narrated her story – in broken English – of escape with tearful eyes that made the participants more emotional to know that in the present history also, there is still such a country that does not allow its people right to free movement and the citizens bribe brokers to escape their countries with fear to be caught and tried. Ju's narrative of struggle for freedom made the audience emotional.