गभर्नर अधिकारीको ‘ब्याक गियर’: सुधारलाई तिलाञ्जली दिए, सस्तो लोकप्रियतामा रमाए

२०७६ साल चैत ११ गते कोरोना महामारीका कारण नेपालमा बन्दाबन्दी सुरु भयो । हुनत विज्ञकाअनुसार चैतमै बन्दाबन्दी गर्नु पर्ने थिएन । बन्दाबन्दी नै गर्नु पर्ने जस्तो कुनै ठूलो कोरोनाको विपद् आइनसकेको उनीहरुको तर्क थियो । २०७६ माघ १० गते पहिलो कोरोना संक्रमित फेला परेका थिए भने चैत ६ गते दोस्रो व्यक्तिमा संक्रमण देखिएपछि सरकारले हठात् चैत ११ गतेदेखि देशभर बन्दाबन्दी गरेको थियो ।

वास्तवमा नेपालमा कोरोना महामारीको विपद् त २०७७ असारपछि मात्र देखिएको थियो । त्यसैले, भारतमा बन्दाबन्दी भएको बहानामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा बन्दाबन्दी गरेर आफूविरुद्ध सुरु भएको राजनीतिक आन्दोलन मत्थर बनाएका हुन् भन्ने आरोप छ ।

र यो आरोप किन पनि जायज छ भने, तत्कालीन नेकपाका करिब दुई तिहाइको जनमत प्राप्त शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका को पाइलट पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक घर्षण उत्कर्षमा पुग्दै थियो ।

ओलीविरुद्ध उनको दल नेकपा र बिरोधी नेपाली कांग्रेसबीच गठबन्धन बन्दै थियो, सडक तात्दै थियो । ओली सरकारले चैत ११ गते बन्दाबन्दी गरिदियो । सडक त खाली भयो । बिरोध पनि तत्काल केहि मत्थर भयो । दीर्घकालमा नभए पनि राजनीतिकरुपमा ओलीलाई तत्काल लाभ त भयो तर, अर्थतन्त्र भने संकुचनमा गयो ।

हुनत त्यसअघि पनि नेपाली अर्थतन्त्रले उखुमै राम्रो गरिरहेको त थिएन । तै पनि कोरोना महामारीका कारण भएको बन्दाबन्दीले अर्थतन्त्रको चक्र टक्क रोकियो । अर्थतन्त्र आफ्नै गतिमा घुमिरहनु पर्छ, चलायमान भइरहनु पर्छ । तर, बन्दाबन्दीले अर्थतन्त्रको चक्रमा ब्रेक लाग्यो । एकादेशको दन्त्यकथामा झैं सडक बजार सबै सुनासान भए ।

अघिल्ला ८ महिना सामान्य भए पनि आवको अन्तिम चौमास (चैतदेखि असारसम्म) बन्दाबन्दी भएका कारण आर्थिक वृद्धिदर स्वट्टै घटेर २०७६/७७ मा २.३७ प्रतिशतले नकारात्मक रह्यो ।

संविधानले नै किटेका कारण जेठ १५ गते बजेट आयो । तर, २०७७ साल जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बन्दाबन्दी कै बीच ल्याएको बजेटमा कोरोना महामारीलाई सम्बोधन गर्ने विशेष कुनै कार्यक्रम थिएन ।

किनकी प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री दुबैले कोरोना महामारीलाई ज्यादै हल्काफुल्का रुपमा लिएका थिए । दुबैका अभिब्यक्ति पनि प्रष्ट नै थियो, कोरोना केहि होइन । हिमालको चीसो हावा खाएका नेपालीले बेसार पानीले हाछ्युँ गरेर कोरोना ठिक पार्छन्, अर्थतन्त्र त झन् सलल चल्छ ।

तर, इतिहास साक्षी छ, नेपालको अर्थतन्त्र कहिल्यै सलल बगेको थिएन । ब्यक्तिगत तथा दलगत स्वार्थ र नीतिगत अस्थिरताका कारण भविष्यमा पनि सलल बग्ने छाँट कमै देखिन्छ । र, चार महिनाको बन्दाबन्दीले बजार सुनसान थियो, उत्पादन ठप्पै हुन थालेको थियो । बजार बन्द भएका कारण मागमा पनि कमी आएको थियो, अर्थतन्त्रको चालक निजी क्षेत्र पनि आत्तिएको थियो ।

विश्वभरका सरकारले आफ्नो अर्थतन्त्र जोगाउन विभिन्न प्याकेज ल्याइरहेका थिए । तर, नेपाल सरकारले आफ्नो वित्त नीति अर्थात् बजेटमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने कुनै विशेष कार्यक्रम ल्याएन । २०७७ साल जेठ १५ गते, डा खतिवडाले ५.८४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमानसहित आव २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दा नेपालमा भने कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा पार्ने नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्न केहि कार्यक्रम आएन ।

त्यसैले आव २०७७/७८ को बजेट कार्यान्वयनमा भरथेग गर्न मौद्रिक नीति आउने प्रतिक्षा भइरहेको थियो । विसं २०५८ सालदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउन थालेको हो । विसं २०५८ पछि मौद्रिक नीतिको त्यति ब्यग्र प्रतिक्षा कहिले पनि भएको थिएन ।

मौद्रिक नीति आफैंमा केहि पनि होइन, यो वित्त नीति अर्थात् बजेटको सहायक नीति मात्र हो । मौद्रिक नीतिका आफ्नै सीमा तथा उद्देश्य छन् । वित्तीय स्थायित्वमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने केन्द्रीय बैंकलाई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने दबाब पर्‍‍यो।

बन्दाबन्दीले उत्पादन तथा बजार ठप्प भए पनि बजेटले केहि सम्बोधन नगरेका कारण र बजारको घट्दो मनोबलका कारण पनि मौद्रिक नीतिमाथि केहि आशा तर धेरै दबाब थियो ।

कोरोना महामारीको बन्दाबन्दीकै बेला २०७६ चैतमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर नियुक्त भएका थिए, महाप्रसाद अधिकारी । अनि, गभर्नर अधिकारीको पहिलो मौद्रिक नीतिदेखि नै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मौद्रिक नीति कुर्ने प्रचलन सुरु भयो ।

थाहा छैन, यसबाट गभर्नर अधिकारी आफूलाई भाग्यमानी सम्झन्छन् कि सरकारको विशेषतः अर्थमन्त्रीहरुको अथवा भनौं बजेटको असफलतामा मनमनै हाँस्छन् ।

जे होस्, ओली सरकारको बजेटको असफलतालाई ढाकछोप गर्ने गरि गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीति ल्याइदिए । आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीतिबाटै अधिकारीले वाहवाही पाए । बजार बन्द भएका कारण खुकुलो मौद्रिक नीतिले सेयर बजार र जग्गा कारोबारलाई प्रोत्साहित गर्‍यो ।

हो, त्यहि बेलादेखि हो, अर्थतन्त्रका सबै समस्याको रामवाण मौद्रिक नीति हो भन्ने भाष्य बनेको । समाजको चेतनाको स्तरअनुसार नै होला नेपालमा धेरैजसो गलत भाष्य नै बनाइन्छन् ।

र यस्तै, थप एउटा अर्को गलत भाष्यका कारण अर्थतन्त्र झन् संकटउन्मुख हुँदै गयो ।

किनकि गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि भन्दै ब्याज छुट, पुनर्कर्जाको आकार वृद्धि, ऋणको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणलगायत सुविधा ल्याए । स्वाभाविकै हो, माग घटेर बजार ठप्प भएका बेला खुकुलो मौद्रिक नीतिले कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहन मिल्यो, सस्तोमा लिएका कर्जा जग्गाजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा धेरै, र सेयर अनि आयातमा बढी लगानी भयो ।

त्यसैले आव २०७७/७८ मा मौद्रिक नीतिले २० प्रतिशतको कर्जा बिस्तारको लक्ष्य राखेकोमा २६.३ प्रतिशत कर्जा विस्तार भयो । यतिसम्म कि कोरोना महामारीको २२ महिनामा १५ खर्ब कर्जा प्रवाह भयो । तर, आर्थिक वृद्धि चाहिँ ४.८४ प्रतिशत मात्र भयो । कर्जा विस्तारले अर्थतन्त्र विस्तार गर्न असफल भयो । जसका कारण गभर्नर अधिकारी आलोचित पनि हुँदै आएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि मौद्रिक नीतिले गरेको ब्यवस्थाले बैंकको लगानी क्षमता बढाएर कर्जा विस्तार गर्ने गभर्नर अधिकारीले बताए । तर, कर्जा बढ्दा न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई फाइदा भएको न अर्थतन्त्रलाई फाइदा भएको केन्द्रीय बैंकको कुनै अध्ययनले देखाएको छ । उल्टो उद्दार गर्नु पर्ने अवस्था आएको यसै मौद्रिक नीतिले पनि स्पष्ट पारेको छ ।

त्यसैले, त्यतिखेर पनि जब अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन थाल्यो, केन्द्रीय बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति ल्यायो । मौद्रिक नीतिको पनि एउटा चक्र हुन्छ । तर, चक्र तोडेर सरकार वा बजारको लहलहैमा मौद्रिक नीति ल्याउँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा अन्य नकारात्मक असर देखायो। बैंकहरु आज पनि त्यसैको असर भोग्दै छन् । समग्र अर्थतन्त्रले भोगिरहेको छ ।

बजेटको पूर्ण असफलतापछि सरकारले मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन लाग्दा नै पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालको अर्थतन्त्र संकुचनतर्फ गएको छ । र वित्तीय स्थायित्व जोखिममा परेको छ ।

०००

ओली सरकारको बजेटको असफलतालाई ढाकछोप गर्न २०७७ सालमा दिल खोलेर मौद्रिक नीति ल्याएका गभर्नर अधिकारीले फेरि एकपटक आफ्नो पाँचौ र अन्तिम मौद्रिक नीति दिल खोलेर ल्याएका छन् । अर्थतन्त्रको भाषामा भन्ने हो भने, गभर्नर अधिकारीले लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएका छन् । जाँदाजाँदै फेरि एकपटक वाहवाही लुटेका छन् ।

तर, अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको गभर्नर अधिकारीलाई थाहा नभएको होइन । उनले यो कुरा मौद्रिक नीतिमा पनि उल्लेख गरेका छन्, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग लगानीयोग्य साधन बढ्दै गए पनि कर्जा विस्तार अपेक्षितरुपमा बढ्न सकेको छैन ।’

उनी अगाडि भन्छन्, ‘कर्जाको ब्याजदर कम भएको अवस्थामा समेत आन्तरिक मागमा उल्लेख्य सुधार हुन नसकेको स्थितिमा मौद्रिक नीतिमार्फत मात्र कर्जाको माग सुधार गर्न कठिन हुने हुन्छ । त्यसैले मौद्रिक सहजीकरणमार्फत अर्थतन्त्रको समष्टिगत माग विस्तारको लागि अधिक प्रयत्न गरिँदा सोहीअनुरुप वास्तविक क्षेत्रमा सुधार नहुने हो भने वित्तीय स्थायित्व जोखिममा पर्न सक्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीतिमार्फत अल्पकालीन सहजता कायम गर्दै दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्ने चुनौती रहेको छ ।’

तर, यति स्पष्ट शब्दमा आफैंले स्वीकार्दा स्वीकार्दै पनि गभर्नर अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षको लागि ‘सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति’ ल्याएका छन् । त्यसैले माौद्रिक नीतिमा सरकार परिवर्तनको छाया देखिएको अर्थविद्हरु बताउँछन् ।

मौद्रिक नीतिले सरकारको वित्त नीतिलाई सहयोग गर्ने हो । तर, सरकारले जे भन्छ, त्यहि नीति ल्याउने होइन । सरकारले आफ्ना नीति केन्द्रीय बैंकमार्फत लाद्ने पनि होइन । सरकारले आफ्ना नीति बजेटमार्फत ल्याउने र लागू गर्ने हो । सरकारले आफ्ना नीतिगत असफलता लुकाउन मौद्रिक नीतिको सहयोग लिँदा वित्तीय स्थायित्वमा मात्र नभएर अर्थतन्त्रमा नै संकट आउँछ। किनकि बजेट राजनीतिक-आर्थिक दस्तावेज हो । तर, मौद्रिक नीति राजनीतिक दस्तावेज होइन ।

त्यसैले केन्द्रीय बैंकको स्वयत्तता कायम राख्दै मौद्रिक नीतिले सरकारसँग नीतिगतरुपमा नजिक तर राजनीतिकरुपमा भने टाढा देखिनु पर्दछ । बेला बेलामा सरकारले ब्याजदर घटाउन दिने दबाब तथा अन्य दबाबलाई मौद्रिक नीतिले प्रोत्साहन गर्नु हुँदैन । यसले तत्काल त वाहवाही होला, अन्ततोगत्व अर्थतन्त्रमा थप विकृती ल्याउँछ ।

हुनत गभर्नर अधिकारीको यो अन्तिम मौद्रिक नीति हो । र संयोग पनि कस्तो पर्‍यो भने गभर्नर अधिकारीले २०७७ साल साउन २ गते आफ्नो कार्यकालको पहिलो मौद्रिक नीति ल्याउँदा ओली प्रधानमन्त्री थिए भने २०८१ साल साउन ११ गते अन्तिम ल्याउँदा पनि ओली नै प्रधानमन्त्री छन् ।

त्यसैले २०८१ साल चैतमा सेवानिवृत्त हुन लागेका गभर्नर अधिकारीको अन्तिम मौद्रिक नीतिमा सरकारको छाया देखिनु उनको लागि शुभ भए पनि अर्थतन्त्रको लागि अशुभ हुन सक्छ ।

सरकारको लाचार छायाको रुपमा मौद्रिक नीति आउँदा वित्तीय स्थायित्वमा समस्या तथा अर्थतन्त्रमा विकृती आउँछन् । यसरी सरकारले पनि संरचनागत सुधारमार्फत अर्थतन्त्रको विस्तार गर्न छोडेर मौद्रिक नीति चलाउँदा अर्थतन्त्रमा विकृती आउनु स्वाभाविक हो ।

सरकारले बजेटमार्फत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने हो । तर, गभर्नरको काँधमा बन्दुक राखेर मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने कोसिस गर्दा अर्थतन्त्रमा झन् विकृती बढ्दै गएको छ । राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नै सुधारका कार्यक्रमबाट पछाडि हट्नु सुखद् भविष्यको संकेत होइन ।

कोरोना महामारीका कारण आएका समस्या समाधान गर्न र अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्न सरकारले पहल नगरेर राष्ट्र बैंकको काँधमा हालेर पन्छिँदा सिर्जना भएको समस्याले भोलि मौद्रिक उपकरणहरुले काम गर्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ ।

तर, मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा जाँदा राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने निर्देशनहरु कसरी आउँछन् त्यसले पनि मौद्रिक नीतिको समीक्षा हुने भएका कारण केन्द्रीय बैंकले सजगतापूर्वक मौद्रिक नीति सञ्चालन गर्ने अपेक्षा गरौं ।

(Published first time: https://clickmandu.com/2024/07/330870.html)

अर्थमन्त्रालयमा विष्णु पौडेलको पाँचौ इनिङ : अर्थतन्त्रको ‘स्लो पिच’मा हान्लान् त छक्का ?

सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । तर, नेपालमा यो सामान्य हो । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पाँच पटक प्रधानमन्त्री भईसकेका छन् भने सोमबार केपी शर्मा ओलीले चौथो पटक प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहण गरे ।

ओलीले चौथो पटक प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहण गर्दा उनका सारथी विष्णु पौडेलले पाँचौ पटक अर्थमन्त्रीको सपथ ग्रहण गरेका छन् ।

ओली मन्त्रीपरिषदमा उपप्रधानमन्त्रीसहितको कार्यभार सम्हालेका पौडेलको सिंहदरबार यात्रा २०५३ सालमै सुरु भएको हो । २०५३ सालमा प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दको मन्त्रीपरिषदमा युवा, खेलकुद तथा संस्कृति मन्त्री बनेर मैदानमा उत्रिँदा पौडेल युवा नै थिए ।

त्यसैले २०८१ साल असार ३१ गते करिब तीन दशकपछि आठौं पटकको सिंहदरबार यात्रालाई अविस्मरणीय बनाउन उनी कति प्रतिबद्ध छन्, त्यो त आगामी दिनले देखाउला नै ।

किनकि यसअघि २०७९ पुसमा चौथो पटक अर्थमन्त्री बनेका पौडेलेको कार्यकाल छोटो रह्यो । तर, यसपटक उनी उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री बन्दा पनि अनौठो संयोग बनेको छ ।

अघिल्लो दिन आइतबारसम्म पनि अध्यक्षले चाहे सघाउन सरकारमा जान तयार रहेको तर आफ्नो मन्त्री बन्ने धेरै इच्छा नभएको बताएका पौडेलले यसपटक अर्थमन्त्री पाउने/नपाउनेमा ढुक्क थिएनन् ।

यसपटक नेकपा एमालेले मन्त्री छान्ने सबै जिम्मा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिएको थियो । अध्यक्ष ओलीले आफ्नो सरकार सफल बनाउन अर्थमन्त्रीमा कस्ता सारथी छान्लान् भन्ने धेरैको आ-आफ्नै अनुमान थिए । किनकि, पछिल्ला वर्षहरुमा अर्थमन्त्रीका धेरैजसो निर्णय नीतिगत भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन थालेपछि अर्थ मन्त्रालय विवादमा आउने गरेको छ । र समग्र सरकार नै परिवर्तन भएको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा व्यापक छ ।

त्यसमाथि अर्थतन्त्रको सुधारमा दह्रो मुटु राखेर अगाडि बढ्नु पर्ने अप्ठयारो परिस्थितीमा अर्थमन्त्री विभिन्न ब्यापारिक घराना तथा स्वार्थ समूहको खेलौना भएका कारण पनि पछिल्ला वर्षहरुमा अर्थमन्त्री बदनाम भएका छन् भने अर्थ मन्त्रालय आफ्नो निर्दिष्ट तथा लक्षित कार्यक्रम एवं बजेट कार्यान्वयनमा असफल हुँदै गएको छ । जसकारण समग्र निजी क्षेत्रको मनोबल घट्दै गएको छ, नेपालमा ब्यावसायिक वातावरण बिग्रँदै गएको छ ।

स्वाभाविक हो, अर्थतन्त्रमा ८१.५५ प्रतिशत योगदान दिने निजी क्षेत्रको मनोबल घटेपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । मनोबल बढ्न नसकेपछि निजी क्षेत्र लगानी गर्न हच्किएको छ । त्यसैले मुलुकमा नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन भने सरकारको आम्दानी राजश्व पनि बढ्न सकेको छैन ।

चालु अर्थिक वर्षका लागि सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन असार ३१ गते सोमबार (आजसम्म) १० खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँमात्र उठाउन सफल भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको राजश्व उठ्तीको प्रवृत्ती हेर्दा राती १२ बजेसम्ममा लक्ष्यको ७५ प्रतिशत राजश्व उठ्ने देखिन्छ । एकातिर विकास निर्माणका लागि सरकारलाई स्रोतको अभाव बढ्दै गएको छ भने अर्कोतिर राजश्व परिचालनमा अर्थ मन्त्रालय आसफल बन्दै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा अर्थमन्त्रीका रुपमा पौडेलको पाँचौ कार्यकाल चुनौतीले भरिपूर्ण रहेको छ ।

सरकारले राजश्व आम्दानी गर्न नसकेको मात्र होइन बजेट खर्च गर्न पनि सकेको छैन । खर्च भएका बजेट उत्पादक तथा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेभन्दा पनि अनुत्पादक तथा अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने प्रकृतीका छन् ।

त्यसैले अर्थमन्त्री पौडेलले निश्चित ब्यापारिक घराना हेरेर होइन, समग्र निजी क्षेत्रलाई नै प्रतिस्पर्धी बनाउने नीति ल्याउन सके मात्र मुलुकमा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा बाह्य क्षेत्रमा सुधार भएको भए पनि अर्थतन्त्रको आन्तरिक क्षेत्र सुस्त नै छ । हुन त बाह्य क्षेत्र सुधारमा पनि सरकारको कुनै पनि प्रत्यक्ष्य योगदान छैन ।

किनकि, मुलुकमा रोजगारी नभएर विदेशीएका युवाले पठाएको रेमिट्यान्सको भरमा बाह्य क्षेत्रमा सुधार भएको हो । हालको रेमिट्यान्स आयको प्रवृत्ति हेर्दा विदेशिएका युवाले चालु आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स पठाउने देखिन्छ ।

त्यसैले सरकारको ब्यवसायमैत्री नीतिले उत्पादन बढेर निर्यात प्रबर्धन भएर वा पर्यटन पूर्वाधारको विकासले पर्यटकको आगमन उल्लेख्यरुपमा बढेर बाह्य क्षेत्रमा सुधार भएको भए यसको दीगोपनाको वा सरकारको योगदानको चर्चा गर्न सकिन्थ्यो । तर, स्थिति त्यस्तो छैन ।

जनसंख्याको ठूलो हिस्सा विदेशिएका कारण पनि बजारमा माग सिर्जना हुन सकेको छैन । माग सिर्जना नहुँदा उत्पादनमा पनि संकुचन आएको छ । उद्योगहरु पूर्णक्षमतामा संचालन हुन सकेका छैनन् । जसको कारण अर्थतन्त्र एउटा गोलचक्करमा फसेको छ ।

तसर्थ पनि अर्थमन्त्रीमा पाँचौ इनिङ पौडेलको लागि फलामको च्यूरा सावित हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

बाह्य क्षेत्रको सुधारको दीगोपनामा शंका भए पनि बाह्य क्षेत्र सुधारीएको फाइदा लिएर आन्तरिक क्षेत्र सुधारमा प्रयत्न गर्न सकिन्थ्यो । तर, नेपालको दुर्भाग्य, अर्थतन्त्र सुधार गर्ने दह्रो मुटु भएको अर्थमन्त्री पाउनै सकेन देशले ।

अर्थमन्त्रीहरु ब्यापारिक घरानाका मुन्शी वा स्वार्थ समूहको नीतिगत भ्रष्टाचारका साक्षीमात्र भएका कारण सिंहदरबारमा फोटो झुण्ड्याउने बाहेक खासै केहि उल्लेखनीय काम गर्न सकेनन् । कसै कसैले केहि गर्न खोजे पनि प्रधानमन्त्री हावी भए ।

त्यसैले, २०६४ सालदेखि पछिका सबैजसो सरकारको नीति अर्थतन्त्र सुधार गर्नेभन्दा पनि राज्यका स्रोत साधन दोहन गर्नमा केन्द्रीकृत भएका कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेन । अझ २०७४ साल पछि त खुलेआम नीतिगत भ्रष्टाचार संस्थागत हुन थाल्यो ।

उदाहरणको लागि हेरौं न, एउटा नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष चयनमा वर्तमान तथा पूर्वप्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको अनावश्यक र रहस्यमय रुची, राजनीतिक खेलकुद तथा हस्तक्षेप ।

त्यसैले, अर्थमन्त्रीका रुपमा पौडेलले मुलुकमा उद्यम गरेर खाने वातावरण बनाउँदा कुनै पनि ब्यावसायिक घरानाको स्वार्थमा धक्का पुग्दैन । बरु झन् ब्यवासायिक घरानाको पनि बजार बढ्छ भनेर बुझाउन सके भने उनको कार्यकाल आधा सफल हुन्छ ।

त्यसपछि, बढ्दो चालु खर्च र चालु खर्चको प्रोडक्टिभिटी र इफिसियन्सीमाथि निर्मम समीक्षा जरुरी छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि सरकारले विगतमा लिएको आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको साँवाब्याज तिर्नमात्रै ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने देखिन्छ । २०७४ मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि अन्धाधुन्धा ऋण लिने र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने कुप्रथा सुरु भएको थियो ।

ओलीको ४३ महिने कार्यकालमा पाैडेल पनि छोटो समय अर्थमन्त्री बनेका थिए । र, त्यो ४३ महिनामा २५० प्रतिशतले ऋण बढेको थियो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ६ खर्ब ९७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको राष्ट्रिय ऋण १६ खर्ब पुगेको थियो । अहिले राष्ट्रिय ऋण २४ खर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ ।

विगतमा पार्टी महासचिव र अर्थमन्त्रीकारुपमा अन्धाधुन्ध राष्ट्रिय ऋण लिनका लागि रोक्न पाैडेलले खासै भूमिका खेलेको देखिँदैन ।

अर्कोतिर २०५१ सालमा तत्कालीन मनमोहन अधिकारीको सरकारले वृद्धभत्ता बाँडेर वाहवाही कमाएको थियो । नेकपा एमालेले यसैलाई बेचेर अहिलेसम्म पनि राजनीतिक लाभ लिइरहेको छ । त्यसपछिका अन्य सरकारले पनि वृद्ध तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउन प्रतिस्पर्धा गर्दा अहिले राष्ट्रको ढुकुटीबाट वार्षिक ३ खर्ब रुपैयाभन्दा बढी खर्च हुँदै आएको छ ।

राष्ट्रिय आम्दानी बढाउन ध्यान नदिने र आफ्नै खल्तीको जसरी राष्ट्रको ढुकुटीको पैसा बाँड्ने विकृति अब देशले धान्नसक्ने अवस्था छैन । आफ्नै पार्टी एमालेले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताकाे दायित्व प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेललाई फलामको च्यूरा बन्ने खतरा छ ।

के विष्णु पौडेलले चलायमान बनाउलान् त अर्थतन्त्र ?

त्यसैले, नेपालमा यतिखेर प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेपबिना काम गर्न सक्ने, निजी क्षेत्रमैत्री तथा जोखिम लिन सक्ने अर्थमन्त्री चाहिएको छ । पौडेलले आफ्नो पाँचौ कार्यकाल सुरु गर्दै गर्दा यी चुनौती कसरी सामना गर्दछन्, त्यसैबाट उनको यो कार्यकालको समीक्षा हुनेछ ।

किनकि, पौडेललाई सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने चुनौती एकातिर छ भने नीतिगत भ्रष्टाचारसँग लड्दै जोखिम लिएरै भएपनि अर्थतन्त्रका संरचनागत सुधार गर्ने अर्को चुनौती छ ।

निर्माण व्यवसायीका भुक्तानीका समस्या, लघुवित्त र सहकारीका समस्याजस्ता अर्थतन्त्र र बजारलाई सिधै तल्लो तहमा समेत संकट पारेका क्षेत्रको उद्दार गर्न उनी कति केन्द्रित हुन सक्छन् र प्रधानमन्त्रीको कत्तिको साथ पाउँछन्, त्यसले उनलाई सफल वा असफल बनाउने स्पष्ट छ ।

सपथग्रहण गरेर पौडेल अर्थमन्त्रालय पस्दा चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन परेको छ । नयाँ आर्थिक वर्षसँगै बजेट कार्यान्वयन गर्ने अर्को चुनौती पौडेलमा छ । अघिल्ला अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले केहि स्वार्थी समूहको लागि परिवर्तन गरेका आर्थिक ऐनलाई पौडेलले कसरी समायोजन गर्दछन्, त्यसले पनि उनको कार्यकालको समीक्षा हुनेछ ।

बजेट आइसेकेको भए पनि आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा नेपाल राष्ट्र बैंक छ । मौद्रिक नीतिले वित्त नीतिलाई सघाउने हो । किनकि, मौद्रिक नीतिका निश्चित सीमा हुन्छन् । बाह्य क्षेत्र बलियो भयो भनेर माैद्रिक नीतिमार्फत सस्तो ब्याजमा बजारमा वालछ्याल पैसा पठाउँदा देशको अर्थतन्त्रमा कस्तो संकट आउँछ भनेर हेर्न अन्त कतै जानु पर्दैन ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ल्याएको पहिलो मौद्रिक नीति हेरे पुग्छ ।

अहिले विगतमा जस्तो मौद्रिक नीति चलाउन सक्ने अवस्थामा अर्थमन्त्री छैनन् । किनभने, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग ५० करोड अमेरिकी डलर सहायता लिन अर्थमन्त्री र गभर्नरले कडा शर्तमा सहमति जनाएका छन् । यतिसम्म कि कुनै पनि नयाँ नीति, नियम बनाउँदा आइएमएफसँग सल्लाह गर्ने शर्तमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

आइएमएफले नेपालको वित्तीय क्षेत्रको सुधारमा दबाब बढाउँदै लगेको छ । र, वित्तीय क्षेत्रको सुधारले मात्रै नपुगेको भन्दै वित्त क्षेत्रको सुधार गर्नुपर्ने पनि आइएमएफले सुझाव दिँदै आएको छ ।

पछिल्ला केहि वर्षदेखि बजेटभन्दा पनि मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रको चासो बढेको छ । वास्तवमा बजेट अर्थात् अर्थ मन्त्रालयको असफलताले निजी क्षेत्रको चासो मौद्रिक नीति अर्थात् राष्ट्र बैंकतर्फ बढेको हो । अर्थमन्त्रालयप्रति विश्वास जगाउन पौडेलसँग के योजना छ, यसले पनि उनको कार्यकालको समीक्षा हुनेछ ।

नेपालको अर्थतन्त्र आर्थिक कृयाकलापमा नभइकन जग्गा कारोबारी र बिचाैलियाको जालोमा फसेका कारण पनि अर्थमन्त्रीलाई अर्थविदभन्दा बिचौलियाले चलाएको धेरै अर्थविद्हरुको धारणा छ । त्यसैले संरचनागत परिवर्तन नभएसम्म अर्थतन्त्रले गति लिने विश्वास गर्न सकिन्न । यसका लागि आर्थिक सुधारको खाँचो छ । तर, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र बिचौलियाले घेरिएको अर्थमन्त्रालयले आर्थिक सुधार गर्न सक्दैन भन्ने आम सर्वसाधारणको बुझाइ छ ।

त्यसैले पनि पौडेललाई काम गर्न सहज छैन ।

र, यसकारण पनि पौडेलले अर्थतन्त्रको ‘स्लो पिच’मा खेल्न गाह्रो छ कि यो गठबन्धन सरकार हो । हुनत आर्थिक सुधारमा सत्ता सहयात्री नेपाली काँग्रेसको कुनै रोकावट नहुनु पर्ने हो । किनभने आर्थिक सुधार नेपाली काँग्रेसको पनि एजेन्डा हो । तर, नेपाली काँग्रेसभित्र पनि बिचाैलियाको ठूलै समूह छ जो अर्थतन्त्रको बारेमा पटक्कै चिन्तित छैन ।

तत्कालका लागि सुस्त भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सेयर बजार, जग्गा कारोबार र हायर पर्चेजले काम गर्ला । तर, दीर्घकालमा उत्पादन र उत्पादकत्व नबढाए सेयर बजार, जग्गा कारोबार र हायर पर्चेजले मात्र अर्थतन्त्रलाई धानेर राख्न सक्दैन । त्यसैले पनि सत्ता सहयात्री नेपाली काँग्रेसको पूर्णसहयोगमा आर्थिक सुधारका योजना बनाउनु पौडेलको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भई नेकपा गठन हुँदा महासचिव भइसकेका पौडेलले ३० को दशकमा तत्कालीन मालेबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका थिए । उनी २०४७ मा एमालेको केन्द्रीय सदस्य बनेका थिए ।

त्यसैले राजनीतिमा पौडेल पुराना र अनुभवी खेलाडी हुन् । तर, निरन्तर बदलिँदो आर्थिक संरचना र सुस्त अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन यसपटक पौडेलले धेरै मिहेनत गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा रुपन्देही- २ बाट निर्वाचित पौडेलले अर्थतन्त्र सुस्त भएको बेलामा अर्थमन्त्रीको रुपमा आफ्नो करियरको पाँचौ इनिङ सुरु गर्दा राजनीतिक सुझबुझका साथै निर्मम भएर अर्थतन्त्र सुधारका काम गर्दा मात्र केपी ओलीको सरकारमात्र नभएर देश नै सफल हुन्छ ।

अन्यथा, नेपालको बजेटरी इतिहासमा पहिलो अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरदेखि आजसम्म भएका अर्थमन्त्रीहरु कतिजनाको नाम नेपालीलाई याद छ र ?

अर्थनीतिको बेमेल

नेपाली काँग्रेस तथा नेकपा एमाले सम्मिलित सरकार बनेसँगै अब बजारमात्र होइन आर्थिक नीतिमा पनि समन्वयन गर्नु पर्ने हुन्छ। हुनत संविधानमा समाजवादउन्मूख अर्थतन्त्र लेखिएको छ । तर, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादको सैद्दान्तिक जगमा उभिएको नेपाली काँग्रेसको आर्थिक नीति २०४६ सालको परिवर्तनपछि उदार अर्थतन्त्रमा रुपान्तरित भएको छ । २०४८ सालदेखि नै नेपाली काँग्रेसमा समाजवादी धारका नेताहरुको पकड कम हुँदै गएको हो ।

२०४८ सालको नेपाली काँग्रेसका सभापति गिरिजा प्रसाद कोइरालको सरकारका पालमा लिइएको उदार अर्थनीतिका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तनहरु धेरै भएको भए तापनि सामयानुकुल सुधार हुन नसक्दा तथा उदार अर्थनीति लागू गर्ने क्रममा भएका केही त्रुटीहरु समयमै नसच्याइएका कारण उदार अर्थनीति माथि पार्टीभित्रै बुझाइमा एकरुपता छैन ।

एउटै पाटीभित्रै त एकरुपता छैन भने नेकपा एमाले अर्थात् कम्युनिष्ट स्कुलिङबाट आएको पार्टीले नेपाली काँग्रेसको आर्थिक नीतिमा सहमति जनाउने सैद्दान्तिक आधार पनि छैन । तर, नेकपा एमाले सैद्दान्तिकरुपमा कम्युनिष्ट भए पनि उसका ब्यवहार तथा आर्थिक नीतिमा पनि एकरुपता छैन । र, काँग्रेसले गरेको निजीकरणलाई उद्योगधन्धा बेचेको आरोप लगाउँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा गठबन्धन सरकारले निजीकरणलाई कसरी एउटै दृष्टिले हेर्न सक्छ ?

यसैबिच, विपक्षी र आलोचकहरुले यो गठबन्धन काम गर्न नभइ भ्रष्टाचारका ठूला फाइल रोक्न र मिलिभगत राज्यकोषको दोहन गर्न बनेको आरोप लगाइसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत माग्दै यही असार २८ गते संसदमा भनेका छन्- ‘दुई पार्टी डरले जोडिनुभयो, त्यो सुशासनको डर हो । जुन परिस्थितिमा, जे कारणले कांग्रेस र एमाले मिल्न खोज्नुभएको छ, तपाईहरूको सहकार्यको सहमतिलाई जनताले अनुमोदन गरेको छ कि छैन, आफै मूल्याङ्कन गरिरहनुभएको होला । सामान्यतः लोकतन्त्रमा मुख्य प्रतिस्पर्धी दलहरू मिलेर सरकार बनाउँदैनन् । संसारभरिका इतिहासका अनुभवहरूले देखाएका छन्, त्यस किसिमका गठबन्धनले निरंकुशता र स्वेच्छाचारिता बढाएका छन्, लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएका छन् । त्यसैले सामान्यतः यस्तो अभ्यास हुँदै हुँदैन ।’

नेकपा एमालेको सैद्दान्तिक रुझान कम्युनिष्ट भए पनि पछिल्लो समय केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछिका दिनमा निजी क्षेत्रसँगको बढ्दो हिमचिमले निजी क्षेत्रमैत्री बन्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । त्यसैले आजको दिनमा सरकारले चुरोट, जुत्ता बनाउने होइन, नीति बनाउने हो र निजी क्षेत्रलाई काम गर्न दिने हो भन्ने मान्यता नेकपा एमालेमा पनि विकसित भएको देखिन्छ ।

तर, सैद्दान्तिक आधार नभएका कारण नेकपा एमालेले निजी क्षेत्रमैत्री बन्दै गर्दा केहि त्रुटिहरु गरेको छ । २०७४ सालपछि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा निजी क्षेत्रको नाममा केहि ब्यापारिक घरानाको लागि फाइदा हुने नीति ल्याएका उदाहरणहरु प्रसस्त छन्। त्यसैमध्ये गिरीबन्धु टी स्टेटकाे विवाद भर्खरैमात्र छताछुल्ल भएकाे छ ।

त्यसैले पौडेललाई पाँचौ पटक अर्थमन्त्री बन्दा प्रधानमन्त्री ओलीको कत्तिको साथ रहन्छ भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण छ । वा, अर्थमन्त्रीका रुपमा अहिलेको अर्थतन्त्रको समस्यालाई निकै गहिरोसँग बुझ्नेगरी अध्ययन गरेर जिम्मेवारी सम्हालेका छन् कि पहिलेको जस्तै ‘चलि त हाल्छ नि’ भन्ने सोचले आएका छन्, त्यो हेर्न कम्तिमा हनिमुन अवधि कुर्नैपर्ने हाेला ।

एकातिर गठबन्धन सरकारका सैद्दान्तिक, ब्यवस्थापकीय तथा ब्यावहारिक बाध्यता अर्कोतिर आफ्नै प्रधानमन्त्रीको हठीपनाका कारण अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रको स्लो पिचमा कति रन बनाउलान् त ?

जबसम्म पिचमा दुबै खेलाडी एउटै गतिमा दौडेर रन लिने अनि एउटै लयमा ब्याटिंग गर्ने तादात्म्यता कायम गर्न सक्दैनन्, एउटै खेलाडीले मात्रै खेल जिताएको कमै रेकर्ड छ ।

तर, काँग्रेस-एमालेको गठबन्धनलाई विगतमाजस्तो अहिले गल्ती गर्ने छुट त छैन नै, त्यो भन्दा पनि ठूलो चुनाैति राम्रो काम गरेर युवाहरुको मन जित्नु र अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउनुपर्ने छ ।

होइन भने २०८४ को चुनाव सुखद् नहुने निश्चित छ !

पाैडेलकाे सत्ता यात्रा

२०८१ मा असार ३०, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारका अर्थमन्त्री

२०७९ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकारका अर्थमन्त्री

२०७८ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारका अर्थमन्त्री

२०७७ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारका अर्थमन्त्री

२०७२ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारका अर्थमन्त्री

२०६७ मा प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल सरकारका रक्षामन्त्री

२०६५ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकारका जलस्रोत मन्त्री

२०५३ मा प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द सरकारका युवा, खेलकुद तथा संस्कृति मन्त्री

(Published: https://clickmandu.com/2024/07/327198.html)

कति लामो होला गठबन्धनको आयु ?

काठमाडौं । गत बुधबार एक कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालप्रति लक्षित गर्दै व्यवस्था जोगाउने जिम्मेवारी लिएकाहरुबाटै अहिलेको व्यवस्थामाथि संकट रहेको बताए ।

भट्टराई प्रचण्डसँगै कुनै समय नेपालीको अवस्था परिवर्तन गर्न ब्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्दै शसस्त्र द्वन्द्वमा होमिएका पात्र हुन् ।

तर, भट्टराईले विगतमा देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था ल्याउन क्रान्ति गर्नेहरुबाटै अहिले गणतन्त्रात्मक शासनलाई सक्ने काम भइरहेको भाषण गर्दा प्रचण्ड भने आफ्नो बालुवाटार बसाई लम्ब्याउन विभिन्न राजनीतिक दलहरुसँग मोलभाउ गर्दै थिए ।

जति लम्ब्याए पनि प्रचण्डको बालुवाटार बसाई संभवतः यो अन्तिम पटक हुनसक्छ ।

किनकि उनकै सहयोद्धा, क्रान्तिको नेतृत्व गरेकाहरु नै सरकारमा रहँदा पनि विकास हुन नसकेको भन्दै दोषारोपण गर्दै छन् । क्रान्तिको नेतृत्व गरेकाहरुको निकम्मापन, भ्रष्टीकरण, परिवारवाद र नांगो प्रकारको राज्यको दोहनले गर्दा जनतामा वितृष्णा उत्पन्न भएको भट्टराईको आरोप छ ।

डा भट्टराई यति मै रोकिन्नन् । उनले अहिले अस्थिरता सिर्जना गरेर व्यवस्थालाई नै धराशायी बनाउने काम भइरहेको आरोप पनि लगाउँछन्, प्रचण्डलाई ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ गठबन्धनलाई बृहत् वाम एकताको पहलको रूपमा ब्याख्या गर्दै गर्दा उनकै सहयात्री भट्टराईले आरोप लगाए झैं के नयाँ गठबन्धनले अस्थिरता सिर्जना गरेको हो त ?

अनि के के छन् त गठबन्धनका चुनौती ?

नेपाली कांग्रेस र माओवादीबीचको १५ महिना पुरानो गठबन्धन तोड्दै प्रचण्डले फागुन २१ गते सोमबार नयाँ गठबन्धनको घोषणा गरे । गठबन्धन तोड्नु पर्ने एउटा प्रमुख कारण कांग्रेससँग काम गर्न अप्ठयारो भएको उनको तर्क थियो ।

तर, के नयाँ सत्ता साझेदार नेकपा एमालेसँग काम गर्न सहज हुन्छ त, प्रचण्डलाई ?

नयाँ गठबन्धनमा साझेदार नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको प्रचण्डको सत्ता साझेदारी यो पहिलो पटक होइन । तर, यस पटक भूमिका फरक छ । अघिल्लो पटक ओली प्रधानमन्त्री थिए, यस पटक प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन् ।

जसरी पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईलाई प्रचण्डको आनीबानी सबै थाहा छ । त्यसैगरि, पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि प्रचण्डको आनीबानी थाहा छ ।

किनकि २०७५ जेठ ३ गते वामपन्थी दल एकीकरणका नाममा एक भएका यी दुई पात्रले एक अर्काका कमजोरी तथा क्षमता राम्ररी बुझेका छन् । भलै, यी दुई पात्रको तीन वर्ष लामो सहकार्य दु:खद् मोडमा अन्त्य भएको थियो ।

त्यसैले पनि वामपन्थी दल एकीकरणको तीन वर्षपछि सर्वोच्चको दैलोमा छुट्टिभिन्न भएको यो जोडी फेरि लामो समय सत्ता साझेदार रहनेमा धेरैले आशंका गरिरहेका छन् ।

नयाँ गठबन्धनले राजनीतिक स्थायित्व दिने र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने माओवादीका केहि नेताले दाबी गर्दै गर्दा मन्त्रिमन्डल परिवर्तनले कसरी सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन सक्छ भन्ने यक्ष प्रश्नको जवाफ कसैसँग पनि छैन ।

त्यसैले, २०७९ पुस १० गते पछि पानी बाराबारको अवस्थामा पुगेका ओली र प्रचण्ड फेरि २०८० फागुन २१ मा आएर मिल्दैमा गठबन्धन दीर्घायु हुन्छ भन्ने धेरैको आशा छैन ।

किन त ?

ओली तथा प्रचण्ड दुबै ‘डाइनामिक’ नेता हुन् । दुबैको ब्यक्तित्व एक अर्काभन्दा कम छैनन् । त्यसैले ओली लो-प्रोफाइलमा बसेर प्रचण्डलाई एक्लै सरकार चलाउन छोडिदिन्छन् भन्ने पत्याउन मुश्किल छ ।

किनकि वामपन्थी दलको एकीकरणको नाममा २०७५ सालमा ओलीले सरकार चलाउँदा पनि प्रचण्डले उनलाई एक्लै सहजरुपमा सरकार संचालन गर्न दिएका थिएनन् ।

एक अर्काको ब्यक्तित्वको घर्षणका कारण अघिल्लो पटक जे भएको थियो, यसपटक त्योभन्दा भिन्न हुन्छ भन्ने कुनै आधार पनि छैन ।

त्यतिमात्र होइन, जसरी आफ्नो अस्थिर चरित्रलाई गतिशीलताको नाममा प्रचण्ड भ्रम बोकेर बाँचेका छन्, त्यति नै भ्रम उनका वर्तमान सत्तासहयात्री ओलीमा पनि छ । उस्तै परे ‘म जन्मेका कारण मात्रै नेपाल बनेको हो भन्न बेर लाउन्नन्’ ओली ।

यसअघि आ-आफ्ना ब्यक्तित्वको घर्षणले लागेको आगोले पोलेको पीडा ओकेलेका दुबैजनाका शब्दहरु अझै पनि संसद्को रेकर्डमा मात्र होइन सामाजिक संजालमा छरपस्ट भेटिन्छन् ।

प्रचण्ड र ओलीले ब्यक्तिगतरुपमा ओर्लेर एकअर्काप्रति ओकलेका आगोले ढिलोचाँडो फेरि पोल्न थाल्छ नै । त्यसैले नयाँ गठबन्धन कति लामो जान्छ, त्यसको निर्क्योल गर्नु हतार हुन्छ ।

गठबन्धनको आयु निर्धारण गर्ने अर्को महत्वपूर्ण कडी बजेट हो ।

संविधानअनुसार हरेक आर्थिक वर्षको जेठ १५ गते संघीय संसद्‍मा अर्थमन्त्रीले बजेट पेस गर्नैपर्छ । अझ यसपटक त सांसद्का विचार पनि समेट्न तीन महिना अघि नै प्रिबजेट छलफल गर्ने तयारीका साथ संसद्‍मा पेस भइसकेपछि गठबन्धन नै परिवर्तन भएको छ ।

निवर्तमान अर्थमन्त्री डा प्रशकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गरिसकेका छन् ।

कानुनीरुपमा त्यसलाई सरकारले फिर्ता गर्न सक्दैन । त्यसैले नवनियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अब त्यसैमा थपथाप गरेर प्रिबजेट छलफललाई निरन्तरता दिन्छन् ।

स्रोत समितिले दिएको सिलिङअनुसार डा महतले १८ खर्ब हाराहारीमात्र बजेट ल्याउने बताएका थिए । तर, प्रचण्डको योजना २२ खर्बको बजेट ल्याउने थियो ।

त्यसैले प्रचण्डको महत्वाकांक्षाको तुष्टिको लागि अर्थमन्त्री पुनले ठूलो आकारको बजेट ल्याउने छन् । अर्थतन्त्र संकुचित हुँदै गएका कारण राजस्वका स्रोतहरु सुक्दै गएका छन् । आम्दानी घट्ने तर अनियन्त्रित सामाजिक सुरक्षा बजेट अनि ऋणका कारण साँवा ब्याज तिर्नु पर्ने दायित्वका बढ्ने भएपछि सरकारले जतिसुकै ठूलो बजेट ल्याए पनि विकास निर्माणको लागि बजेट हुँदैन ।

सामाजिक सुरक्षा र तलबभत्तामा ४ खर्ब ४० अर्ब हाराहारी अनि ऋणको साँवा ब्याजमा ५ खर्ब ५० अर्ब हाराहारी गर्दा कूल १० खर्ब हाराहारी खर्च एक रुपैयाँ नकमाए पनि सरकारले बेहोर्नु पर्छ । सरकारको आम्दानी ११ खर्ब हाराहारी राजस्व नै हो । जुन चालु बजेट र वित्तीय ब्यवस्थापनका लागी पनि अपुग हुँदै गएको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा सरकारको आम्दानी घट्नेक्रम जारी छ।

कर्मचारीतन्त्र बाहेक देशभर ३६ हजार ९०१ जना निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन् । जसका लागि पनि सरकारको दायित्व रहन्छ । त्यसैले कर तिर्ने जनसंख्याभन्दा कर खपत गर्ने जनसंख्या बढी हुन लागेको नेपालमा बजेट अब नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर राजनीतिक दललाई चुनाव खर्च उठाउने एउटा सहज कानुन मात्र हो भन्दा फरक पर्दैन ।

त्यसैले बजेटमार्फत आआफ्ना निकट ब्यवसायीका लागि नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नै पर्ने बाध्यताका बीच एमाले अनि माओवादीमा फेरि सत्ता घर्षणको स्थिति उत्पन्न हुने कुरामा कुनै शंका छैन ।

प्रचण्डले गत बिहीबार संसद्‍मा सम्बोधन गर्दै कांग्रेसले व्यक्तिका रूपमा माया गरे पनि परिवर्तन सुशासन र समृद्धिको यात्रामा न्याय नगरेको गुनासो गरे । तर तिनै प्रचण्डले फेरि सुशासन र समृद्धिको नयाँ यात्रामा सुन तस्कर, किर्ते कागज बनाएर सरकारलाई कर छली गर्ने अनि सहकारी ठगीजस्ता गम्भीर अपराधका आरोपितलाई मन्त्री बनाए । त्यसैले पनि प्रचण्डको नयाँ परिवर्तन सुशासन र समृद्धिको यात्राको मार्गचित्रको झलक देखाइसकेको छ ।

नयाँ गठबन्धन पनि अघिल्लो झैं प्रचण्ड स्वार्थको गठबन्धन भएका कारण फेरि कुनै दिन अचानक प्रचण्डले परिवर्तन सुशासन र समृद्धिको यात्राको सपना देख्नेछन् र ‘गतिशिल’ हुनेछन् ।

जसलाइ आफ्नो परिवार बाहेक देशको त चिन्ता छैन, उसको परिवर्तन र गतिशीलताको अर्थ अनि गठबन्धनको अर्थ पनि सर्वसाधारणले बुझिसकेका छन् ।

जसरी प्रचण्डले सरकारलाई कर छल्न किर्ते कागज बनाउने, सहकारी ठगीका आरोपित अनि सुन तस्करीको आरोपितलाई मन्त्री नियुक्त गरेर मन्त्रिपरिषद्लाई स्वार्थको द्वन्द्वमा धकेलेका छन् । उनको गतिशीलताले पनि नयाँ गठबन्धन र नयाँ सरकारप्रतिको विश्वास सुरुमै धर्मराइसकेको छ ।

यसरी राजनीति अस्थिर भइरहँदा केहि घरजग्गा कारोबारी अनि सेयर बजारका केहि खेलाडीलाई, त्यो पनि अल्पकालका लागि फाइदा होला, तर समग्रमा अर्थतन्त्र झन् सुस्ततातर्फ जान्छ र हालकोभन्दा खराब परिस्थिति जन्माउँछ ।

त्यसमाथि प्रचण्ड आफैं पनि नयाँ गठबन्धनप्रति विश्वस्त छैनन्, बरु सशंकित छन् । नयाँ समीकरण पनि जोखिमपूर्ण नरहेको उनले बिहीबार संसदमा सम्बोधनको क्रममा बताएका छन् । ‘नयाँ समीकरण कति जोखिमपूर्ण थियो र छ, पछिल्ला दुई दिनका घटनाक्रमले देखाइरहेका छन्,’ उनले संसद्‍मा भने ।

उनी अगाडि भन्छन्, ‘अब यो कति परिणाममुखी हुन्छ, त्यो पनि विश्वासको मत लिने बेलासम्म प्रारम्भिक रूपमा प्रमाणित भइसक्ने विश्वास छ ।’ कामना गरौं विश्वासको मत लिने बेलासम्म अर्थात्, बुधबार (फागुन ३० गते) सम्म केहि पनि नहोस् र प्रचण्ड सरकारले विश्वासको मत पाओस् ।

किनकि पटक पटक परीक्षण भएका पुरानै आरोपित अनुहारहरुले परिणाम दिने भए नेपाल अविकासको दुश्चक्रमा फस्ने नै थिएन । मन्त्रीका अनुहार फेर्दैमा परिणाम देखिन्न भन्ने प्रचण्डले बुझन् पनि विश्वाशको मत पाउनै पर्छ ।

अन्यथा यस्तो नहोस् कि प्रचण्डका लगातारका अस्थिर कदमले परिणाम नदिएपछि नागरिकले प्रचण्ड कै विकल्प खोजुन् ।

हुनत प्रचण्ड आफनो अस्थिर चरित्रलाई लुकाउन हरेक पटक जोखिम मोलेको वा गतिशील भएको दाबी गर्छन् । उनले गतिशीलता वा जेखिम मोलेको जे शब्द प्रयोग गरे पनि उनको अस्थिर कदमले नेपाल र नेपालीलाई के दियो,

सर्वसाधारणले के पाए,

अनि नागरिकको जीवनमा के परिवर्तन आयो, त्यो महत्वपूर्ण हो ।

उनको अस्थीरताका कारण नागरिकले आफनो मुलुकप्रति विश्वास गुमाइरहेका छन् । प्रचण्डका हरेक पटकका अस्थिर कदमले उनका र उनका आसेपासे बाहेक कसैको पनि भविष्य नेपालमा सुरक्षित छैन भन्ने भाष्य बनाउन मद्दत गरेको छ ।

र, यो भाष्य प्रचण्ड आफैंले बनाउन मद्दत गरेका हुन् ।

साेमबार नारायण दाहालले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षका लागि मनोनयन गरेपछि प्रचण्ड र उनका आसेपासे बाहेक कसैको पनि भविष्य नेपालमा सुरक्षित छैन भन्ने भाष्य बनाउन प्रचण्डकै हात छ भन्न स्पष्ट भएन र ?

सत्ताका निकट र आसेपासे मात्र नभएर आज हरेक दिन औसतमा २ हजारदेखि २२ सय नेपाली युवा देश छोडिरहेका छन् । कोहि रोजगारीको खोजीमा त कोही आफ्नो र आफ्ना सन्तानको सुरक्षित भविष्यको खोजीमा युद्धग्रस्त रुसमा भाडाको सिपाही बन्न जानसमेत बाध्य छन् ।

किन, कोहि नेपाली युवाले नेपालमा आफ्नो भविष्य सुरक्षित देख्न सकेको छैन ?

किन प्रचण्डका हरेक कदमपछि नेपाली युवा झन् असुरक्षित महसुस गर्दछन् ?

किन नेपालमा रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन ?

भएका रोजगारी पनि किन दिनानुदिन घट्दै गएका छन् ?

जबसम्म भुइमान्छेका यस्ता प्रश्नको उत्तर प्रचण्डले दिन सक्दैनन्, तबसम्म प्रचण्डको गतिशीलता वा जोखिम मोलाइ उनी र उनका नातेदार अनि आसोपासेका लागि मात्र हो भन्ने स्पष्ट छ ।

तर, विडम्बना उनका नातेदार अनि आसोपासेको भौतिक उन्नतिका लागी हिजो कांग्रेस प्रयोग भयो, अब एमाले भएको छ ।

सिद्धान्त र विचारबिनाका गठबन्धनको आवश्यकता पुष्टि गर्न नसकेपछि गठबन्धन दीर्घकालीन हुँदैन । जो जोसँग जतिपटक प्रचण्डले गठबन्धन बनाए पनि भुइमान्छेका लागि त्यसको कुनै अर्थ रहन्न ।

हो, त्यसैले एउटा ब्यक्तिको महत्वाकांक्षाको लागि बन्ने यस्ता कुनै पनि गठबन्धनको भविष्य थिएन, छैन र हुँदैन पनि ।

गरिखाने नागरिकले तिरेको कर जबसम्म कर खपतकर्ताको फाइदाको लागि मात्र उपयोग हुन्छ, गठबन्धनभित्र पनि सधैं एकअर्काप्रति शंका रहन्छ । अनि शंकाले सहयात्रा सहज हुँदैन ।

सात दशक लामो राजनीतिक अस्थिरतापछि नेपाल संघीय गणतन्त्रमा गयो । नागरिकलाई सहज तथा सुलभ सेवा प्रवाह गर्न गाउँ गाउँमा सिंहदरबार आयो । तर, प्रचण्ड र ओली दुबैको नशामा जनवादी केन्द्रीयताको रगत बगिरहेको छ ।

प्रजातन्त्रको उच्चतम अभ्यास मानिएको संघीयता काठमाडौं केन्द्रीत भएकै कारण हाल प्रदेश खारेजीको माग जोडतोडले उठिरहेको छ ।

नयाँ गठबन्धन बनेपछि सातै प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको संघारमा छन् ।

प्रदेशलाई आवश्यक कानुन तथा मानव संशाधन न ओलीले आफ्नो पालामा दिन सके, न प्रचण्डले । अब झन् दुबै चरम केन्द्रीयतावादीको गठबन्धनका कारण प्रदेशको हैसियत र आवश्यकतामा बिरोध चर्कने छ ।

यसले पनि गठबन्धनको यात्रालाई असहज बनाउँछ । गरिखाने नागरिकले तिरेको करले पालिने प्रदेशलाई केन्द्रका सत्ताधारीले आफ्ना खल्तीका कार्यकर्ता ब्यवस्थापन गर्ने संरचना बनाएका कारण बिरोध बढ्दै जाँदा नयाँ गठबन्धनको आयु पनि छोटिने स्पष्ट छ ।

त्यसमाथि नयाँ गठबन्धनका रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रदेश निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा नै गरेको थिएन । प्रदेश तथा संघीयता बारे रास्वपाको ढुलमुले विचारका कारण पनि गठबन्धनको सैद्धान्तिक आधार छैन ।

नयाँ गठबन्धनसँगै कोशी, मधेस, बागमति, गण्डकी, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेशमा पराकम्प आइसकेका छन् । यो राजनीतिक पराकम्पले प्रदेशको आवश्यकता र औचित्यमा थप प्रश्न उठाउने छ । र यो प्रश्नबाट गठबन्धन भाग्न सक्दैन ।

यदि केन्द्रकै नक्कल प्रदेशमा हुने हो, केन्द्र नै हाबी भइरहने हो अनि केन्द्रीय समीकरण अनुसार नै सधै प्रदेशको समीकरण परिवर्तन भइरहने हो भने यसले संघीयतामाथि नै पनि ठूलो प्रश्न उठ्छ । डा भट्टराइले भनेझैं ‘व्यवस्था जोगाउने जिम्मेवारी लिएकाहरुबाटै अहिलेको व्यवस्थामाथि संकट रहेको’ स्पष्ट छ ।

त्यसमाथि सेवा प्रवाहमा भन्दा पनि भ्रष्टाचार विकेन्द्रीकरण गर्न प्रदेशहरुको भूमिका देखिएको महालेखा परीक्षकका पछिल्ला प्रतिवेदनहरुमा छरपस्ट छ । त्यसले गर्दा पनि सर्वसाधारणमा संघीयताप्रति वितृष्णा जागेको छ । प्रचण्डको गतिशिल अस्थिरताले झन् त्यसमा मलजल गरेको छ ।

अनि, पटक-पटक हरेक राजनीतिक दललाई धोका दिँदै जाँदा प्रचण्डले अर्को जोखिम मोलेर ब्यवस्था नै परिवर्तन गर्छु, संघीयताविरुद्ध जान्छु, राजासँग मिल्छु भने, भने साँच्ची ओली के गर्लान् ?

त्यसैले ब्यक्तिगत महत्वाकांक्षा अनि स्वार्थका कारण भएका गठबन्धन टिक्दैनन् । अघिल्लो गठबन्धन पनि त्यहि कारणले नटिकेको हो, यो गठबन्धन पनि त्यहि कारणले टिक्दैन ।

अनि फेरि अर्को गठबन्धन बन्छ ।

त्यसैले यस्तो लाग्छ, मानौं सिंहदरबार नेपालको कार्यकारी प्रमुखको अड्डा होइन, एउटा पार्टी प्यालेस हो, जहाँ निरन्तर बिदाइ र स्वागतका पार्टी चलिरहन्छन् ।

नेपाली नागरिकको संविधानप्रदत्त सम्मानपूर्वक आफ्नै देशमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा आफूले चाहेको, छानेको पेशा ब्यवसाय गरेर बाँच्न पाउने हक मारेर सिंहदरबार हासिरहन्छ ।

हरेक वर्ष पुरानो सरकारको बिदाइ अनि नयाँ सरकारको स्वागत गर्नमा मात्र सिंहदरबार रमाइरहन्छ । अनि नेपाल निर्माणमा सिंहदरबार असफल हुँदा गठबन्धन पनि असफल हुन्छ नि हैन र ?

(https://clickmandu.com/2024/03/298096.html)

Developing countries pay record $443.5 billion on public debt

Amid the biggest surge in global interest rates in four decades, developing countries spent a record $443.5 billion to service their external public and publicly guaranteed debt in 2022, the World Bank’s latest International Debt Report shows.

The increase in costs shifted scarce resources away from critical needs such as health, education, and the environment. "Debt-service payments—which include principal and interest—increased by five per cent over the previous year for all developing countries," the report reads, adding that the 75 countries eligible to borrow from the World Bank’s International Development Association (IDA) — which supports the poorest countries—paid a record $88.9 billion in debt-servicing costs in 2022. "Over the past decade, interest payments by these countries have quadrupled, to an all-time high of $23.6 billion in 2022."

"Overall debt-servicing costs for the 24 poorest countries are expected to balloon in 2023 and 2024—by as much as 39 per cent," the report finds.

“Record debt levels and high interest rates have set many countries on a path to crisis,” said the World Bank Group’s chief economist and senior vice president Indermit Gill. "Every quarter that interest rates stay high results in more developing countries becoming distressed—and facing the difficult choice of servicing their public debts or investing in public health, education, and infrastructure," he said, adding that the situation warrants quick and coordinated action by debtor governments, private and official creditors, and multilateral financial institutions—more transparency, better debt sustainability tools, and swifter restructuring arrangements. "The alternative is another lost decade."

Surging interest rates have intensified debt vulnerabilities in all developing countries. In the past three years alone, there have been 18 sovereign defaults in 10 developing countries—greater than the number recorded in all of the previous two decades. Today, about 60 per cent of low-income countries are at high risk of debt distress or already in it.

Interest payments consume an increasingly large share of low-income countries’ export, the report finds. More than a third of their external debt, moreover, involves variable interest rates that could rise suddenly. Many of these countries face an additional burden: the accumulated principal, interest, and fees they incurred for the privilege of debt-service suspension under the G-20’s Debt Service Suspension Initiative (DSSI). The stronger US dollar is adding to their difficulties, making it even more expensive for countries to make payments. Under the circumstances, a further rise in interest rates or a sharp drop in export earnings could push them over the edge.

As debt-servicing costs have climbed, new financing options for developing countries have dwindled. In 2022, new external loan commitments to public and publicly guaranteed entities in these countries dropped by 23 per cent to $371 billion—the lowest level in a decade. Private creditors largely abstained from developing countries, receiving $185 billion more in principal repayments than they disbursed in loans.

That marked the first time since 2015 that private creditors have received more funds than they put into developing countries. New bonds issued by all developing countries in international markets dropped by more than half from 2021 to 2022, and issuances by low-income countries fell by more than three-quarters. New bond issuance by IDA-eligible countries fell by more than three-quarters to US$3.1 billion.

With financing from private creditors drying up, the World Bank and other multilateral development banks stepped in to help close the gap. Multilateral creditors provided $115 billion in new low-cost financing for developing countries in 2022, nearly half of which came from the World Bank. Through IDA, the World Bank provided $16.9 billion more in new financing for these countries than it received in principal repayments—nearly three times the comparable number a decade ago. In addition, the World Bank disbursed $6.1 billion in grants to these countries, three times the amount in 2012.

The latest International Debt Report marks the publication’s 50th anniversary. It highlights key insights from the World Bank’s International Debt Statistics database—the most comprehensive and transparent source of external debt data of developing countries. The new edition also features an expanded analytical framework, one that goes beyond the latest data to examine near-term outlook for debt as well. It also includes an overview of the Bank’s debt-related activities and an analysis of emerging trends in debt management and transparency.

“Knowing what a country owes and to whom is essential for better debt management and sustainability,” said Haishan Fu, Chief Statistician of the World Bank and Director of the World Bank’s Development Data Group. “The first step in avoiding a crisis is having a clear picture of the challenge. And when problems arise, clear data can guide debt restructuring efforts to get a country back on track towards economic stability and growth. Debt transparency is the key to sustainable public borrowing and accountable, rules-based lending practices which are so vital to ending poverty on a livable planet.”

The report notes that IDA-eligible countries have spent the last decade adding to their debt at a pace that exceeds their economic growth—a red flag for their prospects in the coming years. In 2022, the combined external debt stock of IDA-eligible countries hit a record $1.1 trillion—more than double the 2012 level. From 2012 through 2022, IDA-eligible countries increased their external debt by 134 per cent, outstripping the 53 per cent increase they achieved in their gross national income (GNI).

Government halves provincial and local financial equalisation grant

The federal government has reduced third installment of the financial equalisation grants – to be provided to the provincial and local governments – by half, due to mounting pressure on coffer. 

“The federal government will provide them with only Rs 23 billion – after reducing Rs 23 billion – out of the total Rs 46 billion allocated earlier,” according to Finance Ministry. “The Council of Ministers meeting held on April 25 – on Tuesday – decided to reduce the grant by half and send remaining amount.”

Finance Ministry had written to the Office of the Financial Comptroller General – on April 27 – asking it to transfer only 50 per cent of the third installment of the financial equalisation grant to the local governments and provinces. 

According to Sub-section (3) of Section 4 of the Financial Equalisation Grant Allocation Act-2079 BS, the final installment to be transferred in the financial year 2022-23 is Rs 9.94 billion to the provinces and Rs 13.20 billion to the local governments.

घोषणापत्रका नारा र नागरिकका समस्या

सात दशक लामो राजनीतिक संक्रमणपछि नेपालमा वि.सं. २०७२ मा संविधानसभामार्फत संविधान जारी भयो । राजनीतिक संक्रमण सकिएका कारण राजनीतिक दलहरूले आर्थिक समृद्धिको नारा अगाडि सारे । वि.सं. २०७४ को पहिलो संघीय प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको चुनावमा राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्रमार्फत विकास तथा समृद्धिका योजना अगाडि सारे । नेपाली नागरिकले उनीहरूको घोषणापत्र बिर्सेका छैनन् । राजनीतिक दलहरू फेरि अर्को चुनावका लागि नयाँ घोषणापत्र धमाधम सार्वजनिक गर्दै छन् । तर, नागरिकले राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्रमा विश्वास गर्ने अवस्था छैनन् । किनकि बितेका पाँच वर्षमा राजनीतिक दलहरूले जेजे गरे, त्यसका आधारमा नागरिकमा राजनीतिक दलहरूप्रतिको विश्वास घट्दो छ । राजनीतिक दलहरू घोषणापत्रमा लेखिएका बाहेक सबै काम गरेर आफ्नो सत्ताको आयु लम्ब्याउन उद्यत रहन्छन् भन्ने बुझाइ सर्वव्यापी छ । 

नौलानौला शब्दजाल तथा महŒवाकांक्षी योजना घोषणापत्रमा लेख्ने तर सत्ता प्राप्त गर्न अंकगणितको सहारा लिने राजनीतिक दलहरू व्यवस्था परिवर्तन गरे पनि नागरिकको अवस्था परिवर्तन गर्न माखो मार्दैनन् भन्ने विगत पाँच वर्षको अनुभवका आधारमा नागरिक आसन्न संघीय तथा प्रदेशको चुनावप्रति उत्साहित छैनन् । त्यसैले राजनीतिक दलहरूले आफ्ना विगतका गल्तीको समीक्षासहित घोषणापत्र आउँछ भन्ने आशा पनि हालै सार्वजनिक भएका घोषणापत्र हेर्दा निराशामा परिणत भएको छ । सत्तामा हँुदा एउटा भाषा अनि सत्ताबाहिर हँुदा अर्को भाषा बोल्न पोख्त राजनीतिक दलहरूमा आफ्ना विगतका गल्ती–कमजोरी नस्विकार्ने तथा सस्तो राष्ट्रियताका नारा मात्रै अघि सार्ने परम्परागत प्रवृत्तिले संघीयता नै खतरामा पर्ने अवस्था आउँछ । त्यसैले राजनीतिक दलहरूले आफ्ना प्रवृत्ति तथा शैली परिवर्तन गरेर विगत पाँच वर्षको समीक्षा गर्नु भविष्योन्मुख हुने पहिलो सर्त हो । तर, सत्तामुखी चिन्तनले ग्रस्त नेपाली राजनीतिक दलहरू नागरिकको अवस्थाप्रति अचेत हुनु आफैंमा दुःखद छ । सत्तामुअी तथा भूतमुखी चिन्तनले आफ्नो प्रशस्ति गाउन त सहज हुन्छ, तर नागरिकलाई मुलुकप्रति विश्वास गर्ने वातावरण बनाउन सहयोग गर्दैन । 

पाँच वर्षअगाडि गरेका वाचा तथा वास्तविक उपलब्धिका तथ्यांकको तुलना गर्ने हो भने नागरिक किन राजनीतिक दलहरूप्रति आक्रोशित छन् स्पष्ट हुन्छ । आज नेपाल जुन आर्थिक तथा गैरआर्थिक समस्यासँग जुधिरहेको छ, त्यसको दोष आफ्नो हैसियत तथा सत्तारोहण वर्षका आधारमा लिने आँट नगर्ने राजनीतिक दलहरूले कसरी भविष्यमा नागरिकप्रति जवाफदेही राजनीति गर्छन् भन्ने प्रश्नको उत्तरसँगै धमाधम सार्वजनिक घोषणापत्रका औचित्य पनि जोडिन्छ । हरेक वर्ष ल्याउने बजेट पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्ने सरकारहरूले फेरि सत्तामा आए घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्छन् भन्ने विश्वास नागरिकले किन गरिदिनुपर्ने हो, प्रश्न नमीठो लाग्न सक्छ । तर, वास्तविकता यही हो । किनकि इतिहासकै बलियो तथा करिब दुईतिहाइको अघिल्लो सरकार तथा वर्तमान सरकार दुवैको बजेट कार्यान्वयनप्रति कुनै जिम्मेवारीपन देखिएन । मुलुक संघीय गणतन्त्रमा गएपछि नागरिकका सेवाप्रवाह तथा आर्थिक–सामाजिक विकासमा चुस्तता आउने अपेक्षा गरिए तापनि व्यवस्थामात्र परिवर्तन भयो । तर, बजेटजस्तो संवेदनशील आर्थिक नीति कार्यान्वयन हुन सकेन । आर्थिक वर्ष २०७३-०७४ मा ६६.९ प्रतिशत भएको पुँजीगत खर्च, आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ मा ८०.५ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा ७६.९ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा ४६.२ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा ६४.८ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा ५७.२३ प्रतिशतमा खुम्चिएकोे छ । 

दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि तथा नेपालले उच्च अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न पूर्वाधारमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशत लगानी आवश्यक छ । तर, सरकारहरू पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सक्दैनन् । घोषणापत्रमा लेखिँदैमा खर्च गर्ने क्षमता बढ्ने होइन, न त वित्तीय व्यवस्था हुने हो । लगानी जुटाउने तथा पूर्वाधार निर्माणका समस्या हटाउने काम पनि घोषणापत्रहरूले गर्दैनन् । 

वि.सं. २०७४ को संघीय संसदीय चुनावपछि करिब साढे तीन वर्ष तत्कालीन नेकपा र नेकपा एमालेले गठबन्धनले सरकार चलायो । त्यसपछि नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रमुख सत्ता साझेदारीमा नेपाली कांगे्रसको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । तर, नेपाली कांग्रेसभित्रै आर्थिक नीतिमा एउटै विचार बन्न नसकेका बेला पूर्ण रूपमा फरक आर्थिक नीतिको वकालत गर्ने राजनीतिक दलसँगको सत्ता साझेदारीले अर्थतन्त्र कता गइरहेको छ भन्ने पत्तो हुने कुरै भएन, जसका कारण नागरिकका आफ्नो पेसा–व्यवसाय गरी खान पाउने संवैधानिक मौलिक हक तथा अधिकार कुण्ठित हुँदै छन् । मुलुक संघीय गणतन्त्रमा गएपछिका पछिल्ला पाँच वर्षमा बनेका सरकारहरूले बिस्तारै बजार अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रणमुखी अर्थतन्त्र बनाउँदै लगेका छन् । सरकारको गलत प्रवृत्ति निजी क्षेत्रमा सर्दै छ । सरकार बजार अर्थतन्त्रबाट विमुख हुन थालेपछि निजी क्षेत्र पनि सरकारको लहैलहैमा लागेर आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्न अग्रसर हुँदै छ । फलस्वरूप मुलुकमा रोजगारी सिर्जना हुने वातावरण संकुचित बन्दै छ । सरकार बजारको चक्रमा हस्तक्षेप गर्ने अनि निजी क्षेत्र त्यसको साक्षी बस्ने वर्तमान अवस्थाले निजी क्षेत्र पनि संकुचन हुँदै छ । अर्थतन्त्रको लगाम निजी क्षेत्रको हातबाट फेरि सरकारलाई नै सुम्पने हो भने नियन्त्रित अर्थतन्त्रमा नागरिकका लागि वैदेशिक रोजगारी मात्र एक विकल्प हुन जान्छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले डेढ वर्षदेखि गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि अघिल्लो सरकारले लिएका गलत आर्थिक नीतिलाई सुधार्न नसक्नु तथा सत्ता गठबन्धनले आगामी सरकार बनाउने वाचा गर्नुले अर्थतन्त्रमा अन्योल कायमै हुने देखिन्छ । त्यसैले नेपाली कांग्रेसले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि तथा १२ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा गर्नु तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बर्सेनि ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणापत्रमा लेख्नु उस्तैउस्तै नै हो । किनकि आफू सत्तामा रहँदा अघिल्लो सरकार तथा वर्तमान सरकारले पनि कति रोजगारी सिर्जना गरे, कति नागरिक वैदेशिक रोजगरीमा जान घटे, त्यसको पनि तुलना गर्नुपर्ने होला । अनि मात्र घोषणापत्रका रोजगारी सिर्जनाका कथा सुपाच्य होला । 

त्यसैले चुनावमा कर्मकाण्डका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नु एउटा कुरा हो तर कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र एवं कार्यान्वयन गर्ने दृढ तथा कठोर इच्छाशक्ति बनाउनु अर्को कुरा हो । वर्तमान सरकारी वा गैरसरकारी संयन्त्रले राजनीतिक दलका घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने क्षमता, दक्षता एवं दृढ तथा कठोर इच्छाशक्ति उत्पन्न गर्न सक्ने सम्भावना पनि घोषणापत्र बनाउँदा हेक्का पु¥याएको भए सायद ती वास्तविक लाग्न सक्थे । त्यसैले घोषणापत्र यथार्थमा आधारित छन् वा हवाई उडानमा भन्ने हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ । 

कृषिप्रधान मुलुक नेपालमा ३ खर्ब हाराहारीको कृषिजन्य वस्तु आयात गर्ने अनि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने वाचा पनि अर्को एउटा ढोंग हो, राजनीतिक दलहरूको । तुलनात्मक लाभ भएका उद्योगमा लगानी बढाउन राष्ट्रिय उद्योगीहरूलाई प्रोत्साहन दिने नारा पनि घोषणापत्रको अर्को भ्रमको खेती हो । यस्तै, अर्को प्रचलित शब्दावली राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रमा लेखिएका राष्ट्रिय उद्योगीहरू तथा राष्ट्रिय पुँजीपतिको परिभाषा सायद घोषणापत्र लेख्ने दललाई पनि थाहा नहुन सक्छ । 

यसरी दिनदहाडै झूटको खेती गरेर घोषणापत्र भन्दै नागरिकलाई अलमल्याउने परम्परामा वामपन्थी दलहरूको दक्षता रहेकोमा अब प्रजातान्त्रिक भनिने दल पनि सामेल भएका कारण घोषणापत्र औचित्यहीन हुँदै गएका छन् । आफ्ना राजनीतिक प्रतिबद्धता तथा सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिएर चुनाव लडेका राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्लान् भनेर आशा नगर्न विगतको पाँच वर्षको अनुभव नै पर्याप्त छ । 

आर्थिक, सामाजिक विषयलाई मुख्य एजेन्डा नबनाउने अनि संघीय संसद्को पहिलो पाँचवर्षे कार्यकाल सकिँदा पनि प्रतिनिधिसभाले अत्यावश्यक कानुन बनाउन असफल सरकारहरूकै कारण संघीयताविरोधीको चलखेल बढेको छ । त्यसमाथि नेपालमा संसद्को काम के हो भन्ने विषयमा पनि नागरिक तहदेखि नै गलत बुझाइ छ, जसका कारण सांसद्हरू पनि कानुन बनाउने आफ्नो मुख्य काम छोडेर धारो, कुलो अनि विद्यालय तथा बाटो बनाउन बजेट माग्दै हिँड्छन् । नागरिकले पाँच वर्ष मुलुकलाई अग्रगमनतिर लैजान आवश्यक कानुन बनाऊ भनेर चुनेर पठाएका सांसद् चुनाव जित्ने ध्याउन्नमा सानातिना विकासका बजेटका पछाडि लाग्ने गरेका कारण पनि मुलुकलाई संघीयता कार्यान्वयनमा अत्यावश्यक कानुन अझै बन्न सकेका छैनन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणका कानुन हुन् वा उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनका लागि तथा अर्थतन्त्रको विस्तार वा विकासका लागि चाहिने विभिन्न ऐन–कानुन संशोधनका प्रक्रिया हुन्, सधैं अन्तिम अवसरमा हतार–हतार पास गर्ने प्रचलन छ । सरकारले बिनाकानुन मुलुक चलाउनु भनेको अधिनायकवादलाई जन्म दिनु हो । किनकि लोकतन्त्र भनेको आवधिक चुनाव मात्र होइन । चुनावद्वारा जितेर आएका जनप्रतिनिधिले गर्ने नागरिकको सेवा तथा सरकारलाई सही बाटोमा डो¥याउने कानुन बनाउने तथा कार्यान्वयनमा अर्जुनदृष्टि दिने कामले मात्र लोकतन्त्र तथा संघीय गणतन्त्रको सफलता वा असफलता निर्धारण गर्छ । त्यसैले घोषणापत्र सबैथोक होइन तर कार्यान्वयनको उचित मापदण्ड तथा समय–तालिका एवं सामाजिक रूपान्तरणको कठोर प्रतिबद्धता पनि सँगै आवश्यक छ । (कारोबार)

ग्रामीण क्षेत्रमा लघुबिमा आवश्यक

बिमा कम्पनीको मर्जरमा जोड दिएको बिमा समितिले लघुबिमा कम्पनीका लागि आवेदन खोलेको भन्दै विवाद बढेका बेला बिमा समितिले गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुरुप बिमाको पहुँच विस्तार हुन नसकेका कारण लघुबिमा कम्पनीको आवश्यकता रहेको प्रष्टीकरण दिएको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा कुल बिमाको दायरामा रहेको जनसंख्यामा लघुबिमाको हिस्सा १० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि लक्ष्य पूरा हुन नसकेको सोमबार समितिले पत्रकार सम्मेलनमा बताएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा भएका काम र चालू आवमा हुने नीति तथा कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्दै समितिले ग्रामीण एवं दुर्गम भेगमा बसोबास गर्ने नागरिकले आफ्नो स–सानो रकमबाट आफू र आफ्नो परिवार, घर, व्यवसाय, खेतीपाती, पशुपन्छी, जडिबुटी लगायतको बिमा गरी जोखिम बिमा कम्पनीहरूलाई हस्तान्तरणको व्यवस्था गर्नु जरूरी रहेको बताएको छ । यसका लागि बिमा कम्पनीहरूलाई जिल्लासमेत तोकेर निश्चित लघुबिमा गर्न समितिले पटक पटक निर्देशन दिँदै आएको भए पनि लघुबिमा अपेक्षित रुपमा बढ्न नसकेको समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बताए । 

कुल बिमाको दायरामा रहेको जनसंख्यामा उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भए पनि लघुबिमाको हिस्सा न्यून भएका कारण सरकारले दुर्गम, पिछडिएका र न्यून आय भएका वर्गमा बिमाको पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा लघुबिमा कम्पनी स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको छ । सोही विषयलाई कार्यान्वयन गर्न र न्यून आय भएका तथा पिछडिएका सीमान्तकृत वर्गहरुको जीवन तथा सम्पत्तिको जोखिम विरुद्ध आर्थिक सरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले समितिले काठमाडौं उपत्यका बाहिर लघुबिमा कम्पनीको कार्यालय रहने गरी सातवटा प्रदेशमा एक एकवटा लघुबिमा कम्पनी स्थापना गर्न सूचना प्रकाशन गरिसकेको छ ।

नेपालजस्तो बाढी, पहिरो, भूकम्प, अतिवृष्टि जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको सम्भावना बढी रहेको देशमा न्यून आय भएका र लक्षित वर्गको आर्थिक जोखिम हस्तान्तरणका लागि लघुबिमालाई सघन रूपमा देशव्यापी रूपमा अगाडि बढाउन लागिएको समितिको दाबी छ । यसबाट नागरिकले विपद्को समयमा हुने हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि सरकारको अनुदान तथा राहतको भर पर्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त भई बिमा कम्पनीहरूबाट नै क्षतिपूर्ति पाउने सुनिश्चित हुन्छ भन्ने समितिको विश्वास रहेको पनि जनाएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा बिमा नियमावली, नीति तथा रणनीतिक योजना, बिमा सम्बन्धी कार्यविधि तथा ढाँचा र बिमा मार्गदर्शन एवं निर्देशिक तयार गर्ने तथा परिमार्जन गर्ने कार्यक्रम रहेको, एनएफआरएस १७ लागू गर्ने तथा जोखिममा आधारित पुँजी र जोखिममा आधारित निर्देशिका तयार पार्ने कार्यक्रम रहेको पनि समितिले जानकारी दियो । चालू आर्थिक वर्षमा बिमासम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने र बिमाको पहुँच विस्तारका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, बिमा कम्पनी र आर्थिक पत्रकारहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिने समितिले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय सूचना आयोग, वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकायहरू, बीमकका अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू, कानुन व्यवसायी, बीमित, उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायत सरोकारवालाहरूसँग समेत छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्ने तथा चालू आर्थिक वर्षमा बिमासम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिका लागि देशभर नै बिमा सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने समितिको योजना रहेको पनि उनले बताए । बिमासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठीको आयोजना तथा माध्यमिक विद्यालय र सीटीईभीटीका पाठ्यक्रममा बिमा विषय थप गर्न आवश्यक कार्य गर्ने, बिमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने, बीमित हित संरक्षण कोष स्थापना गर्ने, बिमा कलेज स्थापना गर्ने र बिमा सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने लगायतका कार्य चालू आर्थिक वर्षमा गरिने योजना पनि उनले सुनाए ।

बिमा समितिले बिमा व्यवसायको समग्र विकास एवं विस्तारमा जोड दिँदै आए पनि देशका ग्रामीण तथा दुर्गम भेगका जनतामा बिमाको पहुँच पुग्न सकेको छैन भन्दै समितिबाट विभिन्न स्थानीय तहहरूमा आयोजना गरेका कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय बासिन्दाहरूबाट आफू र आफ्नो परिवारको बिमा गर्न नपाएको, घर, खेतीपाती, जडिबुटी, पशुपन्छी लगायतको बिमा गर्न नपाएको, बिमा कम्पनीहरू सहर केन्द्रित भएको, सदरमुकाममा रहेका बिमा कम्पनीका कार्यालयहरूले कृषि तथा पशुपन्छी बिमा गर्न नमानेको, बिमा दाबी भुक्तानी समयमा नपाएको जस्ता गुनासाहरु आउने गरेका कारण यसमा समितिले गम्भिरतापूर्वक समस्या समाधानको लागि पहल गर्ने पनि जनाएको छ ।

कोरोना बिमाको रकम अर्को साता 

बिमा समितिले कोरोना बिमाको रकम अर्को साता पाइने बताएको छ । सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा समितिले कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी नपाएका बीमितले अर्को साता पैसा पाउने जनाएको हो । 

“कोरोना बिमाको पैसा अर्को हाप्ताभित्र आउन सक्ने सम्भावना बढी छ । हामीले अर्थ मन्त्रालयलाई कोरोना बिमाको पैसा तत्काल पठाउन आग्रह गरेका छौं । हालका लागि एक अर्ब पैसा पठाउन आग्रह गरेका छौं । यस विषयमा अर्थसचिवसँग छलफल भइसकेको छ,” बिमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले भने । सरकारले कोरोना बिमाबापत ११ अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

प्रतिमतदाता खर्च २८४ रुपैयाँ

 यसअघिका निर्वाचनमा प्रतिमतदाता ५ सय रुपैयाँको हाराहारीमा खर्च भएकोमा स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा एक मतदाताबराबर २ सय ८४ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

निर्वाचन आयोगले गत ३० वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा कुल मतदाता १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ रहेको र जम्मा ५ अर्ब ४ करोड ३ लाख ९२ हजार ८६७ रुपैयाँ खर्च भएको मंगलबार जनाएको हो । मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी स्थानीय तहको निर्वाचनको जानकारी दिँदै आयोगले यसअघि भएका निर्वाचनका तुलनामा निकै मितव्ययी खर्च भएको दाबी पनि गरेको छ । साथै, निर्वाचनमा प्रतिमतदान केन्द्र खर्च २ लाख २९ हजार ५७८ भएको हुनाले स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ पछिल्ला निर्वाचनहरूको तुलनामा सबैभन्दा मितव्ययी निर्वाचन हुन गएको आयोगको भनाइ छ ।

निर्वाचन आयोगले ५ अर्ब ४ करोड, ३ लाख ९२ हजार ८ सय ७६ रुपैयाँ खर्च गरेको र सरकारलाई ३ अर्ब ६ करोड, ९६ लाख ७ हजार १ सय २४ रुपैयाँ फिर्ता पठाएको पनि पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएको छ । खर्च व्यवस्थापनतर्फ नेपाल सरकारबाट निकासा भएको रकम ८ अर्ब ११ करोडमध्ये आयोगको सचिवालयबाट १ अर्ब २ करोड ६३ लाख १२ हजार १२९ खर्च, मुख्य/निर्वाचन अधिकृतको ७५३ कार्यालयबाट ३ अर्ब ५४ करोड १२ लाख ७३ हजार ६१७ खर्च, ७७ निर्वाचन कार्यालयबाट ४१ करोड ३३ लाख ७ हजार १३० खर्च, गृह मन्त्रालयमार्फत मतपेटिका ढुवानीमा ४ करोड ५० लाख खर्च, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत १ करोड ४५ लाख खर्च गरी कुल ५ अर्ब ४ करोड ३ लाख ९२ हजार ८७६ खर्च गरेर सरकारलाई ३ अर्ब ६ करोड ९६ लाख ७ हजार १२४ फिर्ता गरिएको आयोगको दाबी छ ।

स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ मा भएको कुल खर्चमध्ये २०.३६ प्रतिशत आयोगको सचिवालयबाट भएको छ भने बाँकी रकम विकेन्द्रीकृत ढंगले विभिन्न मन्त्रालय र अन्य कार्यालयबाट खर्च भएको आयोगले जनाएको छ । यसैगरी, संविधानसभा निर्वाचन २०७० मा आन्तरिक र बाह्य स्रोत गरी ५ अर्ब ९८ करोड ८९ लाख ९५ हजार ८० खर्च भएकोमा प्रतिमतदान केन्द्र खर्च ३ लाख १८ हजार ९८८ भएको थियो । जसमा प्रतिमतदाता खर्च ४९३ पर्न गएको पनि आयोगले जनाएको छ । यसैगरी, स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ मा आन्तरिक र बाह्य स्रोत गरी जम्मा ७ अर्ब १५ करोड ७७ लाख १९ हजार ९६२ खर्च हुँदा प्रतिमतदान केन्द्र खर्च ३ लाख ८५ हजार ३८३ र प्रति मतदाता खर्च ५०९ भएको आयोगको भनाइ छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन २०७४ मा आन्तरिक स्रोतबाट ७ अर्ब ८० करोड १४ लाख ४९ हजार १२१ खर्च भएको थियो भने बाह्य स्रोतबाट प्राविधिक र व्यवस्थापकीय सहयोग मात्र लिइएको पनि आयोगले जनाएको छ । उक्त निर्वाचनमा प्रतिमतदान केन्द्र खर्च ३ लाख ९३ हजार ८३४ भएकोमा प्रतिमतदाता खर्च ५०६ भएको आयोगले जनाएको छ ।

निर्वाचन परिणाम तथा खर्च सार्वजनिक गर्न पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले स्थानीय निर्वाचन २०७९ मा पुरुष मतदाता ८९ लाख ९२ हजार १० र महिला मतदाता ८७ लाख ८१ हजार ५३० रहेको बताए । उनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुल उम्मेदवार १ लाख ४५ हजार १३ रहेकोमा पुरुष ८९ हजार ३१४ र ५५ हजार ६९९ महिला उम्मेदवार रहेको पनि बताए । निर्विरोध निर्वाचित ३९० जनाका साथै निर्वाचित पुरुष २० हजार ६३० र निर्वाचित महिला १४ हजार ४६६ रहेको पनि उनले जानकारी दिए ।

प्रवक्ता पौडेलका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले १३७ पुरुष र ४ महिला गरी १४१ प्रमुख पद जितेको छ । नेपाली कांग्रेसले प्रमुख पदमा २२ लाख ७९ हजार ३६३ प्राप्त मत गरेको छ । त्यस्तै उपप्रमुखमा नेपाली कांग्रेसले २२ पुरुष, ८८ महिला गरी जम्मा ११० सिट जितेको छ । जसमा प्राप्त मत १५ लाख १५ हजार ३९८ रहेको प्रवक्ता शर्माले बताए । त्यस्तै नेपाली कांग्रेसले अध्यक्ष १८८ र उपाध्यक्ष १९० जितेको छ ।

त्यस्तै, नेकपा एमालेले ७७ पुरुष ६ महिला ८३ सिट प्रमुखमा जितेको छ । प्रमुख पदमा प्राप्त मत २३ लाख ४८ हजार ७०९ रहेको छ भने उपप्रमुखमा ११ पुरुष, १०४ महिला गरी ११५ सिटमा विजयी भएको छ । उपप्रमुखमा २२ लाख ७० हजार ३२४ प्राप्त मत गरेको छ भने अध्यक्षमा १२३ र १२६ सिट उपाध्यक्षमा जितेको छ । त्यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले २४ पुरुष १ महिला गरी २५ प्रमुखमा जित हात पारेको छ ।

प्रवक्ता पौडेलका अनुसार प्रमुखमा माओवादी केन्द्रले ६ लाख २७ हजार ६९३ मत प्राप्त गरेको छ । उपप्रमुखमा १८ पुरुष १५ महिला गरी ३३ सिट जित्दा मत ९ लाख ४९ हजार ८५८ पाएको छ भने अध्यक्ष ९६ र उपाध्यक्ष ९५ ठाउँमा पाएको छ । त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टी नेपालले प्रमुखमा ९ सिट प्राप्त गरेको छ । जसमा सबै पुरुष छन् ।

त्यस्तै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले ११ पुरुष १ महिला गरी प्रमुखमा १२ सिट जितेको छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को प्रमुख पदमा आएको मत ३ लाख १८ हजार २६० रहेको छ भने उपप्रमुखमा ४ पुरुष, ७ महिला गरी ११ सिट जितेको छ, जसको प्राप्त मत ३ लाख ८८ हजार २०५ रहेको छ । एकीकृत समाजवादीले अध्यक्ष ८ ठाउँमा र उपाध्यक्ष १२ स्थानमा जितेको छ । स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको संख्या २४ रहेको पनि निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

खर्च नबुझाउनेलाई कारबाही

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले नेपालको निर्वाचन इतिहासमा खर्च नबुझाउनेहरुलाई ठूलो कारबाही गर्ने चेतावनी दिए । उनले १ लाख ५६ हजार उम्मेदवार रहेको र करिब १ लाख जना कारबाहीको भागिदार बन्न सक्ने पनि बताए । उनले भने, “नेपालको निर्वाचन इतिहासमा खर्च नबुझाउनेहरुको ठूलो कारबाहीको समाचार सुन्नुहुन्छ । यो संख्या यकिन भन्न गाह्रो छ तर १ लाख जना कारबाहीको दायरामा आउँछन् भन्ने अनुमान छ ।” (कारोबार)

वित्तीय समानीकरण अनुदान चार किस्तामा हस्तान्तरण हुने

तल्लो सरकारले प्राप्त गर्ने गरी विनियोजन भएको वित्तीय समानीकरण अनुदान चार किस्तामा हस्तान्तरण गरिने भएको छ । महालेखा नियन्त्रक सुमनराज अर्यालले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरुलाई चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन पठाउँदै यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।

उनका अनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदानको एक चौथाइले हुन आउने रकम सम्बन्धित सञ्चित कोषमा यस वर्ष २ भदौ, १ कात्तिक, २ माघ र २ वैशाख गरी चार किस्तामा हस्तान्तरण गरिने भएको छ । त्यस अगाडि वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट खर्च भएको रकमको विवरण सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा पठाउनु पर्छ । यसरी विवरण पठाउनु पर्ने मिति भने १ कात्तिक, १ माघ, १ वैशाख र २०८० को साउन मसान्तलाई तोकिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक अर्यालका अनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहले वित्तयि समानीकरणबाट खर्च भएको विवरण आएपछि मात्र सम्बन्धित तहको सञ्चित कोषमा रकम हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ७ प्रदेशका लागि ६१ अर्ब ४३ करोड र ७ सय ५३ स्थानीय तहका लागि २ खर्ब ४० अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस्तो अनुदान स्थानीय तह र प्रदेशले आफूले बनाएको बजेट तथा कार्यक्रम मार्फत विना शर्त खर्च गर्न सक्छन् ।

सशर्त अनुदानको एक तिहाइ रकम २ भदौमा हस्तान्तरण

सशर्त अनुदानतर्फको एक तिहाइ रकम भने सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा २ भदौमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भएको छ ।

वैदेशिक स्रोत समावेश भएको बजेटमा भने स्रोत फुकुवा चाहिने कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । यस वर्ष सरकारले प्रदेशमा ५७ अर्ब १७ करोड र स्थानीय तहमा १ खर्ब ८३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ गरी कुल २ खर्ब ४० अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदानमा छुट्याएको छ ।

समपूरक र विशेष अनुदान भने सरकारको स्वीकृत गरेको कार्यविधि बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । यस वर्ष प्रदेशमा ६ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहमा ७ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ समपूरक अनुदान विनियोजन भएको छ । विशेष अनुदानका लागि प्रदेशमा ४ अर्ब ५६ करोड र स्थानीय तहमा ९ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

खर्च नभएको रकम संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने

मार्गदर्शन अनुसार सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको रकम आर्थिक वर्ष भित्र खर्च नभई बचत भएमा त्यस्तो रकम सोही आव भित्र संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गरिसक्नु पर्छ ।

सोही आवमा फिर्ता गर्न सम्भव नभए आव सुरु भएको १५ दिन भित्र फिर्ता गरिसक्नु पर्छ । त्यसरी फिर्ता नभएको अवस्थामा भने वित्तीय समानीकरणबाट फिर्ता नभएको रकम कट्टी गरेर बाँकी रकम मात्र सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहको खातामा हस्तान्तरण गरिने भएको छ ।

बजेट कार्यान्वयन प्रभावित : नेपाल प्रहरीको शरणमा संसदीय छानबिन विशेष समिति

अर्थ मन्त्रालयको विवादका कारण चालू आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को बजेट कार्यान्वयन पनि प्रभावित हुने भएको छ । पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले काम गरिरहेकाले त्यसको असर बजेट कार्यान्वयनमा पर्ने भएको हो । 

गत आवमा पनि प्रतिस्थापन विधेयकका कारण बजेट कार्यान्वयन तीन महिना ढिलो भएको थियो । जसको असर राजस्व संकलन तथा बजेट खर्चमा परेको थियो । 

यसैबीच, संसदीय छानबिन समितिले अर्थ मन्त्रालयको जेठ १३ र १४ गतेको डिलिट भएको सीसीटीभी फुटेज रिकभर गर्न नेपाल प्रहरीअन्तर्गतको फरेन्सिक ल्याबमा पठाउने भएको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले डिलिट भएको सीसीटीभी फुटेज रिकभरका सम्भावना र उपायका विषयमा साइबर ब्युरोका विज्ञ र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा कार्यरत विज्ञसँग सुझाव लिएको हो ।

समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले समितिको बैठकमा विज्ञहरुले डिलिट भएको सीसीटीभी फुटेज रिकभर हुने भए पनि रिकभर गर्न आधिकारिक सफ्टवेयर आवश्यक हुने भएकाले सीसीटीभीको हार्ड डिस्कको अवस्थामा भर पर्ने भन्दै फुटेज रिकभर गर्न फरेन्सिक ल्याबमा पठाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको बताए । सचिव अर्यालले अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण गर्ने समयको फुटेज डिलिट भएको भन्दै सीसीटीभी सिस्टम नै समितिलाई दिएको पनि बताए । स्मरणीय छ– बयान दिने क्रममा मात्रै होइन, प्रमाण जुटाउने कार्यमा समेत संसदीय समितिलाई अर्थका कुनै अधिकारीहरूले पनि पर्याप्त सहयोग नगरेको समितिले जनाएको छ । समितिले माग गरेको बजेट निर्माणको दिनको सीसीटीभी फुटेज अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको छैन । समितिले अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी, राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करसहित बजेट महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढा, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भुपाल बराल, प्रशासन महाशाखा प्रमुख केदार शर्मा, भन्सार विभागका महानिर्देशक कमल भट्टराई, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेश शाक्य, मन्त्रालयका सूचना प्रविधि क्षेत्र हेर्ने उपसचिव ठेकु श्रेष्ठ, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिवद्वय शरद निरौला र गोपाल खत्रीसँग बयान लिइसकेको छ । समितिले जेठ १३ र १४ गते अर्थ मन्त्रालयमा खटिने सुरक्षाकर्मीहरुलाई समेत सोधपुछ गरिसकेको छ । 

सीसीटीभी २०७० सालमा खरिद गरेर जडान गरेको र त्यसको रेकर्ड रहने क्षमता १३ दिनको मात्रै भएको भन्ने जवाफ अर्थ मन्त्रालयले पठाएको हुनाले छानबिन समितिले सीसीटीभी खरिद प्रक्रियादेखिकै कागजात पनि मगाएको छ । तीन महिनासम्म सीसीटीभी फुटेज मेटाउन, हटाउन नपाउने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै सीसीटीभी फुटेज नहुनुले अर्थ मन्त्रालयले कानुन मिचेको छ ।

सचिव अर्यालले बुधबार बस्ने बैठकमा बजेट निर्माण प्रक्रियामा विगतको अर्थ मन्त्रालयको अभ्यासका विषयमा अनुभवी पूर्व अर्थसचिव र राजस्व सचिवहरुसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको पनि जानकरी दिए । त्यस्तै समितिले निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा बाहिरी मान्छे प्रवेश गराएको समाचार बाहिर ल्याउने अन्नपूर्ण पोस्ट् र कान्तिपुर दैनिकका सम्पादकसँग पनि छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । 

बुधबार वा बिहीबार बस्ने बैठकमा निर्वतमान अर्थमन्त्री शर्मालाई पनि सोधपुछका लागि बोलाउने तयारी पनि समितिको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले २०७९-०८० को बजेट बनाउने क्रममा अनधिकृत व्यक्ति मध्यरातमा अर्थ मन्त्रालय बोलाएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेसँगै ११ सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन भएको हो । समिति बनेसँगै शर्माले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए ।

फेरि राजनीतिको चेपुवामा अर्थतन्त्र

२०६७ चैत १५ गते तत्कालीन अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल मुख्य सचिव माधव घिमिरेलाई भेटेर आफ्नो राजीनामा बुझाउन गए । खनालको कार्यावधि सकिएको थिएन, न त उनीमाथि कुनै आरोप लागेको थियो । त्यसैले मुख्य सचिवले अचम्म मान्दै राजीनामा फिर्ता लिन आग्रह गरे । खनालले आफूले दर्ता शाखामा राजीनामा दर्ता गराइसकेको अनि मुख्य सचिवलाई बोधार्थमात्र दिन आएको बताए, राजीनामा फिर्ता लिन अस्वीकार गरे । केही नलागेपछि मुख्य सचिवले भने, “तपार्इंलाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्ष बनाउने कुरा थियो तर तपाईं त राजीनामा दिँदै हुनुहुन्छ ।”

तर, खनाल लोभिएनन् । आफ्नो निर्णयमा अडिग नै रहे । “मलाईचाहिँ योजना आयोगमा सदस्य बनाउँला भनिएको थियो,” खनालले त्यो दिनको स्मरण गर्दै कारोबारलाई भने, “मुख्य सचिवकोमा चाहिँ उपाध्यक्ष नै भनिएको रहेछ ।”

खनाल किन लोभिएनन् र राजीनामा दिए ? कारण अघिल्लो साँझ नै उनी अर्थ मन्त्रालयमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको पाँचांै ड्राफ्ट च्यातेर निस्किएका थिए । किनकी त्यो बजेटको ड्राफ्ट मन्त्रालयभित्र बनेको थिएन । “मैले पाँचांै पटकसम्म सहें । तर पाँचांै ड्राफ्ट च्यातेर घर पुगेपछि छैटौं ड्राफ्ट पनि बनेको थाहा पाएँ । त्यसपछि मैले राजीनामा दिने निर्णय गरें । अर्थ मन्त्रालय बाहिर बन्ने बजेटप्रति मेरो घोर विरोध थियो,” उनले ती दिन सम्झिए, “जब मन्त्रीले मलाई विश्वास नगरेर अर्थ मन्त्रालयबाहिरै बजेटका ड्राफ्ट बनाउँदै देखाउन थाले, मैले विरोध गरें । अति भएपछि राजीनामा गरें ।”

खनालमात्र होइनन्, डा देबेन्द्रराज पाण्डे पनि त्यसअघि उसैगरि राजीनामा गरेर निस्किएका हुन् ।

२०६७ बाट २०७९ सम्म आइपुग्दा एक दशकभन्दा बढी भइसक्यो । यसबीच सिंहदरबार नजिकैको बागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । तर, सिंहदरबारमा नीतिगत भ्रष्टाचार भने झन् जब्बर रूपमा जरा गाड्दै छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि सिंहदरबारमा नीतिगत भ्रष्टाचारले झन् बढी जरा गाड्नु तथा कर्मचारीतन्त्रले आँखा चिम्लनुले मुलुकको भविष्य फेरि पनि गलत राजनीतिको चेपुवामा परेको छ । नीतिगत भ्रष्टाचारमा किन कर्मचारीतन्त्रले आँखा चिम्लन्छ ? यसको सहज उत्तर दिन्छन् खनाल, “मलाई योजना आयोगको लोभ देखाएझैं राजनीतिक नियुक्ति, राजदूत आदिका लोभ होलान् ।” के कर्मचारीतन्त्रको सानो लोभले मुलुक आर्थिक रूपमा भड्खालोमा जाकिनुपर्ने हो ? उत्तर उनीसँग पनि छैन । किनकि यो व्यक्तिगत सोच हो । “जबसम्म समाजमा ‘मैमात्रै कमाउँ मैमात्रै खाउँ’ भन्ने व्यक्तिवादी चिन्तन हाबी हुन्छ, मुलुक बन्दैन,” अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी भन्छन् ।

त्यतिमात्रै होइन, हिजो राजनीतिक दलले राजनीतिक क्रान्ति सकिएका कारण अब मुलुकमा आर्थिक क्रान्तिको समय आएको बताउँदा आशावान् बनेका युवापुस्ता तिनै हजुरबुबा उमेरका नेताले आफ्नो भविष्य अनिश्चित बनाइदिएकोमा असन्तुष्ट छन् । त्यसैको उत्तर काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा बालेन्द्र शाहको जित हो ।

संघीय गणतन्त्रमा सुशासन नभए पनि हुने, आर्थिक पारदर्शिता नचाहिने तथा जवाफदेही बन्नु नपर्ने होइन, हिजोका केन्द्रिकृत शासन गर्ने वंशवादका प्रणेताभन्दा नागरिकमा बढी अधिकार, सुशासन, आर्थिक पारदर्शिता तथा नेतृत्वको जवाफदेहिता संघीय गणतन्त्रको प्राण हो । प्राण हरण गरेर शासन चलाउन यो २०१७ साल पनि होइन ।

त्यसैले अन्ततः आरोप तथा विवादबीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएका छन्, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी बिदा बसेका छन् । प्रश्न अझै छन्, किन यति धेरै दिन लाग्यो, यी दुईलाई निर्णय गर्न ?

यतिखेर अर्थतन्त्र सहज छैन, श्रीलंका भएको छैन र, हुँदैन पनि । नेपालको अवस्था श्रीलंकाभन्दा झन् खराब हुन्छ, यदि राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो गल्ती स्वीकारेर बाटो परिवर्तन नगरेमा । श्रीलंका दक्षिण एसियमा धेरै सूचकमा अब्बल थियो र अझै छ । दक्षिण एसियामा नेपाल अधिकांश सूचकमा पुछारमा आउँछ । त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्र जुन दिशा तथा दशामा छ, श्रीलंकाभन्दा खराब हुने सम्भावना प्रचुर छ । श्रीलंकामा पनि राजनीतिक नेतृत्वको अस्थिर नीतिगत सोच तथा मुलुक कब्जा गर्ने दूराकांक्षाले मुलुक टाट पल्टेको हो । त्यसैले नेपालमा पनि राजनीतिक नेतृत्वले मात्रै मुलुकलाई जोगाउन सक्छ । दक्षिण एसियामा श्रीलंकामात्रै होइन, पाकिस्तान र बंगलादेशको अवस्था पनि नाजुक छ । त्यसैले नेपाल ढुक्क हुने अवस्था छैन ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथिको आरोपमा प्रधानमन्त्री तथा उनकै पार्टीका अध्यक्ष यतिका दिनसम्म चुप बस्नु श्रीलंकाको भनक नै हो । राजीनामा समाधान होइन, न त संसदीय छानबिन समिति नै । किनकि माओवादी केन्द्रलाई भित्रैबाट बुझेकाहरुका अनुसार जनार्दन शर्मा माओवादी केन्द्रमा अध्यक्षसँग जति पैसा भए पार्टी कब्जा गर्न सकिन्छ भन्ने सोच बोकेका तीन–चार नेतामध्ये एक हुन् । सायद उनी त्यही मार्गमा जाँदै पनि थिए । तर, कमरेड शर्मा पार्टी कब्जा होइन, मुलुक कब्जा गर्ने अवसरबाट चुकेका छन् । जसरी उनीभन्दा अलिक अगाडिका विद्धान् अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा चुके । अर्थमन्त्रीका निजी कुण्ठा तथा राजनीतिक अभिष्टको शिकार मुलुकको अर्थतन्त्र हुनु दुर्भाग्य हो ।

अर्थमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुअघि उनले प्रतिनिधिसभाको रोष्ट्रममा उभिएर आफू के कारणले अनैतिक भएको भन्दै प्रश्न उठाउनेहरुप्रति नै प्रतिप्रश्न गरे । तर, प्रश्न उनले अरुलाई होइन आफ्नै अन्तरआत्मालाई गर्नुपर्छ, किन निजी क्षेत्रलाई व्यवसाय गर्ने प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाउन सकेनन् ? (कारोबार)

प्रदेश बजेट: वागमतिभन्दा आधा कम कर्णालीको बजेट

संघले बजेट ल्याएको दुई सातापछि सात प्रदेशले बुधबार आगामी आर्थिक वर्षको लागि कुल ३ खर्ब ५ अर्ब २२ करोडको बजेट ल्याएका छन् । 

प्रदेशमध्ये सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट बागमती प्रदेशको छ भने सबैभन्दा सानो आकारको बजेट कर्णाली प्रदेशले ल्याएको छ । बागमती प्रदेशको कुल बजेट ७० अर्ब ९३ करोड रहेको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको ३२ अर्ब ६१ अर्ब रहेको छ । 

बागमती प्रदेशले चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको लागि १३ अर्ब बढीको बजेट ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्कटेलले ७० अर्ब ९३ करोड विनियोजन गरेका छन् । प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रीले कूल बजेटमा चालूतर्फ १९ अर्ब २ करोड, पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ५६ करोड, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ८ अर्ब २३ करोड विनियोजन गरेका छन् । यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमा कर राजस्वबाट २६ अर्ब ५७ करोड, अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब २२ करोड, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट २१ अर्ब ६ करोड र चालू आर्थिक वर्षको सञ्चित कोषको बचतबाट १६ अर्ब व्यहोरिने आर्थिक मामिलामन्त्रीले बताए । 

सबैभन्दा सानो आकारको बजेट ल्याउँदै कर्णाली प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-०८० का लागि ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बिन्दमान विष्टले बुधबार प्रदेशसभामा चालूतर्फ ९ अर्ब १६ करोड ९९ लाख तथा पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ४३ करोड ५ लाख २४ हजार बजेट विनियोजन गरेको बताए । जसमा आन्तरिक राजस्वबाट ७१ करोड, चालू आर्थिक वर्षको बजेट खर्च नभई बचत हुने ४ अर्ब ५५ करोड, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने ९ अर्ब २ करोड, वित्तीय सामान्यीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुने १० अर्ब ७२ करोड र सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने ५ अर्ब ६९ करोड परिचालन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

हालसम्म नाम राख्न असफल प्रदेश १ सरकारले आगामी आवको लागि ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेशसभामा कुल विनियोजनमध्ये स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब १५ करोड १५ लाख र संघीय अनुदान बचत फिर्तातर्फ २ अर्ब रहेको बताए । अनुमानित खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ९८ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ८८ करोड, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब ८२ लाख, सशर्त अनुदानबाट ८ अर्ब ६९ करोड, समपूरक अनुदानबाट ९२ करोड र विशेष अनुदानबाट ४७ करोड ५० लाख एवं राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट ३५ अर्ब ९६ करोड ६० लाख खर्च व्यहोरिने उनले बताए । अपुग बजेट नगद मौज्दातबाट ३ अर्ब ५१ करोड तथा वैदेशिक अनुदानबाट २५ करोड ६८ लाख व्यहोरिने पनि उनले बताए । 

मधेश प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को लागि पौने ४७ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । बुधबार प्रदेशसभामा अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ४६ अर्ब, ८८ करोड करोड, ९ लाख ४६ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । जसमा उनले चालूतर्फ २१ अर्ब ७६ करोड रहेको छ भने पुँजीगततर्फ २५ अर्ब ८२ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १६ करोड २४ लाख विनियोजन गरेका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख बजेट ल्याएको छ । गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री रामजी प्रसाद बरालले आर्थिक वर्ष २०७९-०८०को बजेट प्रस्तुत गर्दै चालूतर्फ १३ अर्ब २६ करोड र पुँजीगततर्फ २२ अर्ब १४ करोड एवं वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड विनियोजन गरेका छन् । केन्द्रको अनुदान १६ अर्ब ५४ करोडबाहेक राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब २३ करोड र आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ९ करोड र रोयल्टीबाट ३२ करोड आयस्रोतको अनुमान उनले गरेका छन् । 

लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कृष्णध्वज खड्काले आगामी आर्थिक वर्षको लागी ४२ अर्ब ४३ करोड बजेट ल्याएका छन् । ृउनले चालू खर्चतर्फ १३ अर्ब ३२ करोड र पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ४७ करोड विनियोजन गरेका छन् । कुल बजेटमध्ये खर्चको स्रोत तर्फ आन्तरिक राजस्वबाट ३ अर्ब १० करोड, राजस्व बाँडफाँडबाट १५ अर्ब ३५ करोड र रोयल्टीबाट ७० करोड हुने अनुमान पनि उनले गरेका छन् । 

यसैगरि, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-०८० का लागि ३६ अर्ब ७४ करोड बढीको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश रावलले बुधबार प्रदेश सभामा अगामी आर्थिक वर्षको लागि १२ अर्ब २९ करोड चालू बजेट तथा २४ अर्ब १४ करोड पँुजीगत बजेट विनियोजन गरेका छन् । यस्तै, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ १ अर्ब ३६ करोड ४० लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३० करोड बजेट विनियोजन गरेका छन् ।

कसको बजेट ?

गणतन्त्रका पाँच वर्षअघि र गणतन्त्रपछिको पाँच वर्षमा अर्थतन्त्रमा खासै परिवर्तन आएको छैन । नागरिकले आर्थिक विकासको अनुभूति गर्न तथा सुशासन एवं आफैंले छानेका प्रतिनिधिमार्फत शासन गर्दा मुलुकको आर्थिक विकास हुन्छ भन्ने आशा गरेका थिए । तर, गणतन्त्रका अघिल्ला पाँच वर्षमा औसत ४.५४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएकोमा गणतन्त्रपछिका पाँच वर्षमा पनि औसत ४.४ प्रतिशत नै आर्थिक वृद्धि भएको छ ।

संयोगले गणतन्त्र दिवसकै दिन हरेक वर्ष १५ जेठमा बजेट आउँछ । गणतन्त्रका पाँच वर्षमा नेपाली नागरिकले ६ वटा बजेट देखे । भलै कार्यान्वयनमा भने पाँचवटा मात्रै आएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले तथा वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएका कारण ५ वटा बजेट भए पनि गणतन्त्रपछिका बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा गणतन्त्र अघिभन्दा तात्विक भिन्नता छैन । नागरिकमा परम्परागत राजनीतिक दलप्रति चुलिँदो अविश्वासको प्रमुख कारण पनि यही नै हो । नागरिकले महसुस हुने गरी परिवर्तनको अनुभव गर्न पाएका छैनन् । गणतन्त्रको लाभ पाउनबाट चुकेकै कारण पनि नागरिकमा निराशा छ, जुन स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामले पनि देखाएको छ । आइतबार संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दोस्रो बजेट ल्याए । तर, कसको लागि बजेट ल्याए त ?

पछिल्लो समय मुद्रास्फीति बढेका कारण मध्य आय भएका नागरिकका लागि बजेटमा विशेष केही नभएको वरिष्ठ अर्थविद् प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकु¥याल बताउँछन् । सरकारले विश्वमा विविध कारणले बढेको महँगीलाई सरकारी कर्मचारीको तलब बढाएर सम्हाल्ने प्रयास त गरेको छ तर, यसले सामान्य नागरिकलाई असर गर्ने उनको तर्क छ । भारतमा पनि मूल्यवृद्धि भइरहेको तथा रुस तथा युक्रेन युद्धका कारण विश्व आपूर्ति शृंखलामा नकारात्मक असर पनि परेका कारण मूल्यवृद्धि ६ प्रतिशतभित्रै राख्न सरकारलाई कठिन भएको उनको विचार छ ।

सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बढेका कारण मूल्यवृद्धिलाई त्यसले ढाडस हुने अर्थविद् नरबहादुर थापा बताउँछन् । साथै सरकारले व्यक्ति वा परिवारको आधारभूत जीवन निर्वाह लागतलाई दृष्टिगत गर्दै प्राकृतिक व्यक्ति तथा दम्पत्तिलाई आयकर ऐन, २०५८ ले प्रदान गरेका आयकर छुटको सीमालाई वृद्धि गरी प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा ५ लाख र दम्पत्तिको हकमा ६ लाख पु¥याएका कारण पनि मध्यम वर्गीयको जीवन सहज हुने उनको अनुमान छ ।

तर, महँगीलाई तह लगाउन आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउने र निगरानी गर्नुपर्नेमा थापा पनि सहमत छन् । नेपालमा प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति ६० हजारभन्दा कम आय भएका नेपाली निम्न आय वर्गमा पर्छन् । जसको जनसंख्या कूल जनसंख्याको १८ प्रतिशत अर्थात् ५३ लाख छ ।

यस्तै, प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति ६० हजारभन्दा बढी र ३ लाख २ हजारसम्म आय भएका नेपालीलाई मध्यमवर्गीय नेपाली मानिएको छ । जसमा ४२ प्रतिशत जनसंख्या पर्दछन् । अर्थात् नेपालमा मध्यमवर्गीयको जनसंख्या १ करोड २२ लाख छ । त्यसपछि ३ लाख ३ हजारभन्दा माथि प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति आय हुने नेपालीलाई सरकारले उच्च आय वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ । जसमा ४० प्रतिशत अर्थात् १ करोड १७ लाख जनसंख्या पर्छन् । 

महँगीले निश्चित आय भएका मध्यम वर्गीय १ करोड २२ लाख नेपाली मर्माहत हुँदा बजेटले झन् पीडित बनाएको छ । साथै, स्रोत संकुचन भएका बेला आएको बजेटले सामाजिक सुरक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्दै सरकारको दायित्व भने बढाएको छ । राजनीतिक दल तथा सरकारले कसले देशमा बढी दिगो र छिटो विकास गर्ने, गरिबी घटाउने भन्ने प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेमा कसले कम उमेरमा वृद्धभत्ता दिने भन्ने प्रतिस्पर्धा हँुदै गएको छ । त्यसैले स्रोतको दबाबका बीच सरकारले एकातिर आयकरको सीमा पनि बढाएको छ भने अर्कोतिर वृद्ध भत्ता पाउने उमेरलाई ७० वर्षबाट घटाएर ६८ वर्ष बनाएको छ ।  

वित्तीय समानीकरण अनुदान

प्रदेश : ६१ अर्ब ४३ करोड

स्थानीय तह : १ खर्ब २३ करोड

सशर्त अनुदान

प्रदेश : ५७ अर्ब १ ७ करोड

स्थानीय तह : १ खर्ब ८३ करोड

समपूरक अनुदान

प्रदेश : ६ अर्ब ३० करोड

स्थानीय तह : ७ अर्ब २७ करोड

विशेष अनुदान

प्रदेश : ४ अर्ब ५६ करोड

स्थानीय तह : ९ अर्ब १४

राजस्व बाँडफाँट

१६३ अर्ब ३ करोड

Finance Minister orders to submit expenditure plan within a week

Finance Minister Janardan Sharma today asked the ministries to submit an expenditure plan within a week to expedite the capital expenditure.

The government has failed to boost the capital expenditure putting pressure on Finance Ministry as it has aimed to increase the capital expenditure to 90 per cent – in the current fiscal year 2021-22 – in its mid-term budgetary review.

“It seems the target of  mid-term budgetary review is not going to be met as according to the progress report as of today,” he said, asking the secretaries of the top 10 ministries, which has high capital budget allocation.

Speaking at a programme organised at the Finance Ministry to review the budgets of 10 ministries with high capital budget allocation till March 8, the finance minister also directed to implement the budget according to the mid-term review.

Pledging that the Finance Ministry will extend all possible assistance to increase the capital expenditure to 90 per cent, the minister said that the ministries, which have a large capital budget, have spent less, whereas the ministries with less capital budget have spent more. “It is a matter of concern that the progress of the ministries with high capital expenditure is not satisfactory, whereas the ministries with low capital expenditure allocations have seen a very high percentage of progress.

“It is still more serious concern that the ministries that are unable to spend the allocated capital budget are asking for more budget,” said finance secretary Madhu Kumar Marasini, on the occasion.

The ministries, however, claimed that they could spend up to 85 per cent of the capital budget, though, according to the Office of the Comptroller General, the government has not been able to spend 20 per cent of the capital budget till date.

'Government shutdown' as budget fails to get through

 The government employees may not be able to get salary, let alone Dashain bonus, due to government shut down from Wednesday mid-night.

The government will not be able to spend budget from tomorrow mid-night due to prolonged tug of war in the parliament between the government alliance and main opposition, confirmed the Parliament Secretariat.

Though, the government needs to pass the substitution budget bill within tomorrow, the meeting of the House of Representatives has been adjourned for a week, until September 20, after the main opposition CPN-UML lawmakers disturbed the House proceding.

"The government may not be able to spend the budget for a while," confirmed the finance minister Janardan Sharma, who had registered the bill on Friday despite the obstruction from the opposition.

The main opposition CPN-UML has vowed not to let the House move forward accusing speaker Agni Prasad Sapkota of not acknowledging the party’s August 17 decision to expel 14 lawmakers, including Madhav Kumar Nepal. Nepal split from the UML and formed his party, CPN (Unified Socialist), on August 26.

The CPN-UML has alleged that Speaker Sapkota played a complicit role in splitting their party.

As the ordinance budget brought by former government led by KP Sharma Oli gets invalidated from Wednesday night, the government will not be able to spend from the state coffer until the replacement budget gets endorsed from the house. The Oli-led government dissolved the House a week earlier the budget date. Then finance minister Bishnu Prasad Poudel had brought an ordinance budget of Rs 1.64 trillion for the current fiscal year 2021-22, on May 29. The incumbent government brought a substitution budget bill of nearly Rs 15 billion less to Rs 1.63 trillion last Friday.

"Though, the government is not allowed to spend, there will be no legal problem in tax collection,” Sharma said, after the House meeting, adding that the budget will be endorsed from the regular process, of possible. "Otherwise, the government will find a way out."

The incumbent government led by NC president Sher Bahadur Deuba had tabled the budget ordinance in the Parliament on July 18. Hence, a substitution bill had to be passed through the House by Wednesday mid-night, as 60 days would complete from the date the ordinance was presented. If the ordinance is not passed by the House within 60 days after the House starts, it will automatically null and void. But since the substitution bill has already tabled in the House and is in the process.

According to the Parliament Secretariat, the lawmakers will be allowed 72 hours to register their amendment proposals on the substitution bill. "The 72 hours end on September 20."

Finance Minister claims to spend at least 10 per cent of capital budget every month

 The Finance Minister today claimed to spend at least 10 per cent of the capital budget every month.

Speaking at a press meet organised by the Finance Ministry here today, finance minister Janardan Sharma claimed that the government will spend at least 10 per cent of the capital budget every month. "As there is a possibility of spending capital budget, we have increased the budget for the capital expenditure for the current fiscal year," he added.

The government has revised the capital budget upward -- through the substitution bill -- by Rs 3.84 billion to Rs 378.10 billion.

However, the eroding capacity of the government machinery is not expected to spend the capital budget as assumed by the finance minister. In the last fiscal year 2020-21, the government had been able to spend only 64.69 per cent of total allocated capital budget.

The governments have never been able to spend more than Rs 110 billion even during the last four years period of strong and stable government led by KP Sharma Oli. Of the current fiscal year too, almost two months have already passed without implementing the budget. The Oli-led government had brought an ordinance budget on June 30 (Jestha 15, according to the Constitution). But the incumbent government directed the  ministries not to implement the budget as it will revise the budget. The finance minister Janardan Sharma had brought a substitution bill to replace the ordinance budget that is seen as more ambitious. 

Sharma claimed that the government will expedite the development projects along with necessary manpower. "Similarly, the government will be carrying out monitoring the development projects through digital platforms for the effective utilisation of the capital budget," he assured.

Five metropolis announce Rs 37.68 billion budget

Five out of the six metropolitan cities in the country announced a budget of Rs 37.68 billion for the next fiscal year 2021-22, as Lalitpur failed to being the budget due to dispute.

The federal and provincial governments, according to the Constitutions and Fiscal Transfer Act have already brought the budget for the next fiscal year. According to the Fiscal Transfer Act, the local governments must bring the budget by Asar 10 (June 24), and most of the local governments, of the total 753 brought the budget by today.

Kathmandu metropolitan city has the largest budget of Rs 18.95 billion and Birgunj has the smallest one of Rs 3.55 billion for the next fiscal year, among the five that brought the budget today. The Biratnagar Metropolitan City has brought Rs 4.10 billion budget, of which it has allocated some 89 per cent to Rs 3.58 billion under capital heading.

Likewise, Pokhara has brought a budget of Rs 6.27 billion, of which it has allocated some 53 per cent for the capital expenditure. Bharatpur has brought a budget of Rs 4.81 billion for the next fiscal year. After the five years also, the local governments are largely dependent on grants from the federal governments and the provinces.

The Lalitpur metropolis has failed to bring budget due to internal dispute, though there is no opposition in the local level, there has been a lots of politics among them hindering the development activities. They have neither increased their capacity to spend capital budget nor the resource mobilisation to their full capacity. Rather they have been indulged in financial irregularities, and follow the bad practices of the federal government.

Almost all the Metropolitan cities have claimed to have primarily focused the budget in vaccination against coronavirus and other measures to combat the Covid-19 spread.

सात प्रदेशको कुल बजेट दुई खर्ब ६१ अर्ब

सात प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ का लागि कुल २ खर्ब ६१ अर्बको बजेट ल्याएका छन् । चालू आर्थिक वर्षका लागि सात प्रदेशको कूल बजेट २ खर्व ६४ अर्ब थियो । तर कोरोना कहरका कारण आगामी आर्थिक वर्षमा चालू आर्थिक वर्षको भन्दा बजेट घटेको छ ।

अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐनको व्यवस्थाअनुसार असार १ गते प्रदेशले बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैअनुसार सबै प्रदेशले बजेट ल्याए पनि अधिकांसले वितरणमुखी र पूर्वाधार विकासमा एकदम कम बजेट ल्याएका छन् ।

सबैभन्दा ठूलो अकारको बजेट ल्याउने बागमती प्रदेशले ५७.७२ अर्बको बजेट ल्याएको छ भने सबैभन्दा सानो बजेट गण्डकी प्रदेशले ३०.०३ अर्बको ल्याएको छ । प्रदेश १ ले ३२.४६ अर्ब र प्रदेश २ ले ३३.७९ अर्बको बजेट ल्याएका छन् भने लुम्बिनीले ४०.९५ अर्ब, कर्णालीले ३६.५४ अर्ब र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ३०.३३ अर्बको बजेट ल्याएका छन् । 

प्रदेश–१ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङ्बुहाङ्ग (लिम्बु) ले मंगलबार प्रदेशसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ का लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरे ।

यस्तै, प्रदेश–२ का आर्थिक मामिला तया योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले प्रदेशसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरे ।

बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशकुमार ढुंगेलले मंगलबार प्रदेशसभा बैठकमा आगामी आवका लागि ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याए भने आगामी आवको लागि गण्डकी प्रदेशले ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाख २७ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीले लुम्बिनी प्रदेशको आगामी आवका लागि ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका छन् भने कर्णाली प्रदेशले आगामी आवका लागि ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बराबर विनियोजन गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले आगामी आव २०७८-०७९ का लागि ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट प्रदेशसभामा पेश गरेका छन् ।

प्रदेशगतरुपमा तीन प्रदेशको बजेट घटेको छ भने बाँकी चारवटा प्रदेशको बजेट बढेको छ । प्रदेशहरु विधिवत् रुपमा २०७४ फागुनको पहिलो सातादेखि सञ्चालनमा आएका हुनाले आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ मा संघीय सरकारले प्रत्येक प्रदेशलाई १ खर्ब २ करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गरेको थियो । सबै प्रदेशले त्यही अनुदानलाई कुल वित्तीय स्रोत मानेर बजेट ल्याएका थिए भने आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ देखि प्रदेशहरुले आ–आफना बजेट बनाउन सुरू गरेका थिए । 

प्रदेशले पहिलो पूर्ण बजेट आव २०७५-०७६ मा ल्याउँदा सात वटै प्रदेशको कुल बजेट २ खर्ब ८ अर्ब थियो । तर, चार वर्षको अवधिमा प्रदेशको कूल बजेट जम्मा ५३ अर्बमात्र बढ्नुमा प्रदेशमा स्रोतको अभाव देखिएको छ । 

यस्तै, आव २०७६-०७७ मा प्रदेशको कुल बजेट २ खर्ब ५९ अर्ब थियो भने आव २०७६-०७७ मा २ खर्ब ५९ अर्ब थियो । कारोना कहरका कारण आव २०७७÷०७८ प्रदेशको कूल २ खर्ब ६४ अर्ब मात्र रहयो ।

आफनो आय कम भएका कारण सबै नै प्रदेश संघीय सरकारको अनुदानमा भर परेका छन् । प्रदेशको खर्च गर्ने क्षमता पनि बढेको छैन भने आय पनि उल्लेख्य नभएका कारण प्रदेशको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । 

No new project for next budget : Finance Ministry

 The budget for the next fiscal year 2021-22 is not going have any new project as the Finance Ministry is not going to entertain any projects that are not ready to start, and also to prioritise ongoing projects and programmes.

During a meeting with the secretaries of various ministries today, the Finance Ministry asked them not to include any new project and programmes for the next fiscal year due to lack of resources as the economy is tattered by the coronavirus pandemic, and also to prioritise the ongoing projects and programmes.

Due to resource constraint, the Finance Ministry also sought proposals for budget and programmes for the next fiscal year within the prescribed ceiling to the individual ministries. The National Planning Commission (NPC) has fixed Rs 1550 billion ceiling for the budget for the next fiscal year 2021-22. The secretaries, however, also complained of the tight ceiling, and asked to review the it.

Asking the secretaries of various ministries to present their proposal for the budget for next fiscal year 2021-22 by March 28, chief at the Budget and Programme Division under Finance Ministry Dhaniram Sharma said that the government is under pressure to manage resources. "Thus, present budget proposal not exceeding the ceiling given to the ministries by March 28."

The secretaries are also not very satisfied with procedure of the projects and programmes being incorporated in the fiscal policy. They complained of the adhoc system of including the projects and programmes in the budget, using the veto of ministers, but excluding the programmes and projects that have been prepared according to the format prescribed by the Finance Ministry and Planning Commission.

Due to resource crunch, the Finance Ministry has also asked the ministries to adopt austerity measures and control unnecessary expenditure.

The budget for the next fiscal year will be the last full-fledged budget for the incumbent government as it has already presented three budgets, and the another one will be election year budget. But it is still uncertain, whether the incumbent government will be able to bring the budget for the next fiscal year or new government will due to fast changing political scenario in the country in recent months.

लोकतन्त्र, चुनाव र अर्थतन्त्रको सम्बन्ध

लोकतन्त्रको एउटा सुन्दर पक्ष आवधिक चुनाव हो । सचेत नागरिकले आवधिक चुनावमार्फत नयाँ र पारदर्शी राजनीतिक दल तथा नेता छान्न पाउँछन् । तर, लोकतन्त्र भनेको आवधिक चुनाव मात्रै होइन । कसैको लहडमा गरिने संविधानको मर्म बाहिरको कुनै मध्यावधि चुनाव त हुँदै होइन । यदि आवधिक चुनाव मात्रै लोकतन्त्र हुन्थ्यो भने नेपालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले पनि चुनाव गराएका थिए । निर्वाचन आयोग पनि त्यही नै हो, फेरि पनि चुनाव गराउन सक्ला । यसै पनि पछिल्ला समय निर्वाचन आयोगलगायत सबै संवैधानिक निकायहरू भर्तीकेन्द्र भएकै छन् । संविधानको मर्म र नागरिकको अधिकारको रक्षाका लागि खडा गरिएका संवैधानिक निकाय सत्ताका प्यारा मान्छे भर्ना गर्ने केन्द्र भएपछि यस्ता संस्थाहरूले नागरिकको स्वार्थमा, राष्ट्रको स्वार्थमा कति काम गर्छन्, लोकतन्त्रको संरक्षण कसरी गर्न सक्दैनन्, इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ । लोकमानसिंह कार्की धेरै पुरानो दुर्घटना हैन । एकात्मक सत्ताको विद्यालयमा पढेर हुर्किएकाहरू जतिसुकै लोकतन्त्रवादी देखिए पनि लोकतन्त्र कमजोर बनाउन संस्थाहरू भत्काउन चाहन्छन्, स्वाभाविक हो । यस्ता संस्थाहरू भत्किएपछि लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्न सहज हुन्छ । भर्खरै अमेरिकामा पनि यस्तो कोसिस गरिएको देखियो । तर, त्यहाँ यस्तो प्रयास सफल भएन, किनकि त्यहाँ लोकतान्त्रिक संस्थाहरू बलिया छन् ।

संसारभर सबै तानाशाह राज्यस्रोतको दोहन गरेर नै शक्ति सञ्चय गर्छन् । त्यसैले लोकतन्त्रको संरक्षण गर्न न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिकाको आआफ्नै भूमिका र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त जन्मेको हो । तानाशाहहरू लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ संस्थाहरू भत्काएर प्रणाली ध्वस्त पार्छन्, जसले गर्दा आफ्ना व्यक्तिगत सपना लाद्न सहज हुन्छ, कहिले राष्ट्रवादका नाममा तथा कहिले विकासका नाममा । र, कहिले चुनावका नाममा ।

पहिलो जनाआन्दोलन, २०४६ पछि, नेपालमा सबैभन्दा लामो समय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वकाल २०४८ साल जेठ १२ गतेदेखि २०५१ साल मंसिर १४ गतेसम्म जम्मा १ हजार २ सय ८४ दिन रह्यो । यस्तै, नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिशाली तथा करिब दुइतिहाइको सरकारका नेता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७४ फागुन ३ गतेदेखि २०७७ पुस ५ गते संसद् भंग गर्दासम्म १ हजार ४० दिन शासन गरे । पुस ५ यताका दिनमा उनको सरकारको हैसियत स्पष्ट नभए तापनि त्यो पनि जोड्दा ओलीको शासन ११ सय दिन हाराहारी हुन आउँछ । सोमबार प्रधानमन्त्रीले तामझामका साथ आफ्नो सत्तारोहणको तेस्रो वर्षगाँठ मनाउँदै गर्दा उनले घोषणा गरेको वैशाख १७ र २७ मा चुनाव नहुने वातावरण बन्दै छ । तर मानौं चुनाव भयो भने पनि त्यसपछि आउने अर्को प्रधानमन्त्रीले उनले झैं तीन वर्षपछि मध्यावधिमा जाने निर्णय गरे के हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल पहिलो दुई वर्ष त वर्तमान संविधानले ‘लक’ गरिदिएको छ । त्यसपछि आफ्नै दल वा अन्य दलको दबाब खप्न नसकेर प्रधानमन्त्री चुनावमा जान चाहन्छन् । अर्थात्, प्रत्येक तीन वर्षमा अब नेपालमा चुनाव हुन्छ । के नेपालीले यस्तै राजनीतिक स्थिरता चाहेको हो ? होे भने संविधान संशोधन गरेर प्रत्येक तीन वर्षमा चुनाव गराउने व्यवस्था गर्दा के फरक पर्छ ।

अथवा मानौं, वर्तमान सरकार नै चुनावमा विजयी भयो । सत्तामा बसेर राज्यस्रोत दोहन गरेर चुनाव लड्नुको आफ्नै मजा छ । त्यसमाथि राज्यस्रोतको दोहन गरेर, राज्यकै पैसा खर्च गरेर वृद्धभत्ता ५ हजार बनाएर, वैध–अवैध पैसाको खोलो बगाएर चुनाव जित्न सकिन्छ भन्ने आकलन पनि देखिन्छ । यस्तै सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने रकम पनि सरकारले नागरिकले तिरेको करबाट दिने जुन गलत प्रथा बसालियो, त्यो पनि राज्यस्रोतको दोहन हो । नागरिकले तिरेको करबाट कुनै एउटा अमुक दलको कुनै अमुक नेताले जस लिनु तथा भोट तान्न गरिने यस्ता क्रियाकलापलाई स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमजस्ता नाम दिँदैमा जायज हुँदैन । यसरी जबसम्म राज्यस्रोत प्रयोग गरेर चुनाव भइरहन्छ, तबसम्म चुनावी अंकगणित तलमाथि पार्न सहज हुन्छ । किनकि प्रजातन्त्रमा चेतनशील नागरिकको पनि एक भोट हो र नेताको हातबाट भोजभतेर तथा नगद लिएर हालिने पनि एउटै भोट हो । त्यसमाथि अशिक्षित तथा गरिब नागरिकका लागि तत्कालको नगद महत्वपूर्ण हुन्छ । किनकि उसलाई को नेता जितेर कस्तो नियम कानुन बनाउँछ भन्ने कुराले तत्काल कुनै सरोकार राख्दैन । त्यसैले कुनै पनि शासक आफ्ना नागरिकलाई गरिखाने बनाउन चाहन्नन्, गरिबीमै राख्न चाहन्छन् । नेपालमा बहुसंख्यक नागरिक गरिब नै रहिरहनु सत्ताको लागि फाइदाकारक छ । नारा ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली‘ भए तापनि चुनाव जित्न ‘गरिब नेपाल :दुःखी नेपाली‘ फाइदाजनक हो । चतुर शासकले यति नबुझ्ने त कुरै भएन । राजनेता तथा शासकबीचको फरक पनि यही नै हो । शासक सत्तामा बसेर नागरिकले तिरेको कर दुरुपयोग गरेर नागरिकलाई नै प्रताडित गर्छ, संवैधानिक निकायमा आफ्नै सेवकहरू विराजमान गराउँछ, चुनाव जित्न राज्यका स्रोत तथा शक्तिको दुरुपयोग गर्छ, राष्ट्रभक्तिको गान गाउँछ, अनि आफू र आफ्नाको मात्रै विकास गर्छ । तर, राजनेता राष्ट्र कसरी बन्छ भन्ने चिन्तन गर्छ, सबै नागरिकको गरिखान पाउने अधिकारको संरक्षण गर्छ । संविधान तथा लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यतामा एक इन्च पनि तलमाथि हुन दिँदैन । त्यसैले, लोकतन्त्र भनेको आवधिक चुनाव मात्रै होइन ।

मानौं चुनावपछि नेपाली कांग्रेसले दुइतिहाई ल्याएछ । त्यसपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले अर्का वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले काम गर्न दिएनन् भनेर तीन वर्षमै मध्यावधिमा जाँदैनन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांगे्रसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एकै सिक्काका दुइटा पाटा हुन् । त्यसकारण नेपाल अस्थिरता तथा अनिश्चितताको एउटा अर्को दुश्चक्रमा फस्दै छ । त्यसैले पनि यस पटकको सर्वोच्च अदालतको एउटा निर्णयले नेपालको इतिहासमा नै दूरगामी प्रभाव राख्ने देखिन्छ :

भनिन्छ, राजनीतिको अभीष्ट नागरिकको आर्थिक, सामजिक राजनीतिक विकास हो । सत्ता अंकगणितीय खेलमात्र हो । तर, नेपालका राजनीतिक दलहरूमा अझ विशेषतः केही नेतामा सत्ताको लोभ यति धेरै छ कि सत्ताका लागि देशलाई बन्धक बनाउने चलनमा क्रमभंगता आएन, नियमितता आकस्मिकताजस्तै भयो । हरेक नेता आफ्नै इच्छामा चुनाव गराउन चाहन्छ । मानौं चुनाव नै एउटा ब्रह्मास्त्र हो, लोकतन्त्र बचाउने । तर, चुनावको खर्च, तयारी तथा यसको विश्वसनीयता तथा पारदर्शिताका विषय झन् पेचिला छन् । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले चुनाव गर्न खर्च छुट्ट्याएको छैन । किनकि चुनाव खर्च अरू खर्चजस्तो वर्षभरि भइरहने खर्च होइन, एउटा निश्चित अवधिमा अर्थात् एक–दुई महिनामा ह्वात्तै एकैपटक हुने खर्च हो । कोरोनाले थिलथिलो पारेको अर्थतन्त्र उठ्न कोसिस गर्नै लाग्दा सरकारले संसद् भंग गरेर चुनावको घोषणा गरेको छ । राजस्वले जेनतेन सरकारी कर्मचारीको तलब खान पुग्ने मुलुकमा विकास साझेदारहरूको सहयोगबिना हालसम्म कुनै चुनाव भएको छैन । विकास साझेदारहरू पनि यस्तो अनिश्चित समयमा आफू गाल पर्नबाट जोगिन खोजिहाल्छन् ।

सरकार आफूले घोषणा गरेको पुनरुत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत कोभिड प्रभावित व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिन ५० अर्ब तथा भ्याक्सिन खरिद गर्न करिब ४५ अर्ब थप रकमको खोजी गर्दै छ । आन्तरिक ऋण सरकारले पहिलो चौमासिकमै उठाइसकेको छ भने वैदेशिक अनुदान वा ऋण विगत केही वर्षदेखि घट्दै गएको छ । त्यसैले अन्त्यमा चुनावको करिब २५ अर्ब खर्च सरकारले विकास बजेट जबर्जस्ती रकमान्तर गरेर गर्छ । तर, नियमानुसार रकमान्तर सजिलो प्रक्रिया होइन, किनकि पुँजीगतमै रकमान्तर गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तथा प्रदेशलाई दिइएको बजेट फिर्ता लिई निर्वाचन गर्न सकिन्छ, तर त्यो बजेट फिर्ता लिन पनि कानुनी कठिनाइ तथा बन्देजसरह नै छ ।

यसका साथै, नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा चुनाव महँगो हुँदै गएको छ । चुनावका लागि टिकट पाएका तर खर्च गर्न नसकेर उम्मेदवारहरू चुनावमा जान नचाहेका अघिल्लो चुनावमा पनि देखिएको थियो । उम्मेदवारले गर्ने चुनाव खर्चको स्रोत अज्ञात छ । जसका कारण नीतिगत भ्रष्टाचार तथा अर्थतन्त्रमा विकृति बढेको छ । चुनावले बजारमा पैसा आउँछ, विदेशबाट रकम भित्रिन्छ, दूरदराजका गरिब परिवारसम्म पैसा पुग्छ, त्यसैले मध्यम तथा निम्न वर्गका लागि यो राम्रो अवसर हो भन्ने तर्क पनि गर्न सकिएला ।

तर, दुई–तीन महिनाका लागि बजारमा ह्वात्तै आउने पैसाको भेलले महँगी बेस्करी बढाउँछ र अन्त्यमा फेरि गरिब तथा विपन्न नै मारमा पर्छन् । हुन त गरिब र विपन्नको जीवनस्तर नसुध्रे पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो तीनवर्षे कार्यकालको फेहरिस्तमा अर्थतन्त्रले गति लिन थालेको, आर्थिक क्रियाकलाप बढेको जस्ता कारणले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ५.५ प्रतिशतको हुने र अर्काे वर्ष १५ औं योजनाले लक्ष्य लिएअनुसार १० प्रतिशतको हुने दावी गरेका छन् । कुनै समय ‘एकां लज्जां परित्यज्य, सर्वत्र विजयी भवेत्’ भनिन्थ्यो होला, तर आजकाल लाज त्याग गरेपछि मानव नै रहिन्न, हेक्का रहोस् ।