घोषणापत्रका नारा र नागरिकका समस्या

सात दशक लामो राजनीतिक संक्रमणपछि नेपालमा वि.सं. २०७२ मा संविधानसभामार्फत संविधान जारी भयो । राजनीतिक संक्रमण सकिएका कारण राजनीतिक दलहरूले आर्थिक समृद्धिको नारा अगाडि सारे । वि.सं. २०७४ को पहिलो संघीय प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको चुनावमा राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्रमार्फत विकास तथा समृद्धिका योजना अगाडि सारे । नेपाली नागरिकले उनीहरूको घोषणापत्र बिर्सेका छैनन् । राजनीतिक दलहरू फेरि अर्को चुनावका लागि नयाँ घोषणापत्र धमाधम सार्वजनिक गर्दै छन् । तर, नागरिकले राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्रमा विश्वास गर्ने अवस्था छैनन् । किनकि बितेका पाँच वर्षमा राजनीतिक दलहरूले जेजे गरे, त्यसका आधारमा नागरिकमा राजनीतिक दलहरूप्रतिको विश्वास घट्दो छ । राजनीतिक दलहरू घोषणापत्रमा लेखिएका बाहेक सबै काम गरेर आफ्नो सत्ताको आयु लम्ब्याउन उद्यत रहन्छन् भन्ने बुझाइ सर्वव्यापी छ । 

नौलानौला शब्दजाल तथा महŒवाकांक्षी योजना घोषणापत्रमा लेख्ने तर सत्ता प्राप्त गर्न अंकगणितको सहारा लिने राजनीतिक दलहरू व्यवस्था परिवर्तन गरे पनि नागरिकको अवस्था परिवर्तन गर्न माखो मार्दैनन् भन्ने विगत पाँच वर्षको अनुभवका आधारमा नागरिक आसन्न संघीय तथा प्रदेशको चुनावप्रति उत्साहित छैनन् । त्यसैले राजनीतिक दलहरूले आफ्ना विगतका गल्तीको समीक्षासहित घोषणापत्र आउँछ भन्ने आशा पनि हालै सार्वजनिक भएका घोषणापत्र हेर्दा निराशामा परिणत भएको छ । सत्तामा हँुदा एउटा भाषा अनि सत्ताबाहिर हँुदा अर्को भाषा बोल्न पोख्त राजनीतिक दलहरूमा आफ्ना विगतका गल्ती–कमजोरी नस्विकार्ने तथा सस्तो राष्ट्रियताका नारा मात्रै अघि सार्ने परम्परागत प्रवृत्तिले संघीयता नै खतरामा पर्ने अवस्था आउँछ । त्यसैले राजनीतिक दलहरूले आफ्ना प्रवृत्ति तथा शैली परिवर्तन गरेर विगत पाँच वर्षको समीक्षा गर्नु भविष्योन्मुख हुने पहिलो सर्त हो । तर, सत्तामुखी चिन्तनले ग्रस्त नेपाली राजनीतिक दलहरू नागरिकको अवस्थाप्रति अचेत हुनु आफैंमा दुःखद छ । सत्तामुअी तथा भूतमुखी चिन्तनले आफ्नो प्रशस्ति गाउन त सहज हुन्छ, तर नागरिकलाई मुलुकप्रति विश्वास गर्ने वातावरण बनाउन सहयोग गर्दैन । 

पाँच वर्षअगाडि गरेका वाचा तथा वास्तविक उपलब्धिका तथ्यांकको तुलना गर्ने हो भने नागरिक किन राजनीतिक दलहरूप्रति आक्रोशित छन् स्पष्ट हुन्छ । आज नेपाल जुन आर्थिक तथा गैरआर्थिक समस्यासँग जुधिरहेको छ, त्यसको दोष आफ्नो हैसियत तथा सत्तारोहण वर्षका आधारमा लिने आँट नगर्ने राजनीतिक दलहरूले कसरी भविष्यमा नागरिकप्रति जवाफदेही राजनीति गर्छन् भन्ने प्रश्नको उत्तरसँगै धमाधम सार्वजनिक घोषणापत्रका औचित्य पनि जोडिन्छ । हरेक वर्ष ल्याउने बजेट पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्ने सरकारहरूले फेरि सत्तामा आए घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्छन् भन्ने विश्वास नागरिकले किन गरिदिनुपर्ने हो, प्रश्न नमीठो लाग्न सक्छ । तर, वास्तविकता यही हो । किनकि इतिहासकै बलियो तथा करिब दुईतिहाइको अघिल्लो सरकार तथा वर्तमान सरकार दुवैको बजेट कार्यान्वयनप्रति कुनै जिम्मेवारीपन देखिएन । मुलुक संघीय गणतन्त्रमा गएपछि नागरिकका सेवाप्रवाह तथा आर्थिक–सामाजिक विकासमा चुस्तता आउने अपेक्षा गरिए तापनि व्यवस्थामात्र परिवर्तन भयो । तर, बजेटजस्तो संवेदनशील आर्थिक नीति कार्यान्वयन हुन सकेन । आर्थिक वर्ष २०७३-०७४ मा ६६.९ प्रतिशत भएको पुँजीगत खर्च, आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ मा ८०.५ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा ७६.९ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा ४६.२ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा ६४.८ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा ५७.२३ प्रतिशतमा खुम्चिएकोे छ । 

दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि तथा नेपालले उच्च अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न पूर्वाधारमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशत लगानी आवश्यक छ । तर, सरकारहरू पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सक्दैनन् । घोषणापत्रमा लेखिँदैमा खर्च गर्ने क्षमता बढ्ने होइन, न त वित्तीय व्यवस्था हुने हो । लगानी जुटाउने तथा पूर्वाधार निर्माणका समस्या हटाउने काम पनि घोषणापत्रहरूले गर्दैनन् । 

वि.सं. २०७४ को संघीय संसदीय चुनावपछि करिब साढे तीन वर्ष तत्कालीन नेकपा र नेकपा एमालेले गठबन्धनले सरकार चलायो । त्यसपछि नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रमुख सत्ता साझेदारीमा नेपाली कांगे्रसको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । तर, नेपाली कांग्रेसभित्रै आर्थिक नीतिमा एउटै विचार बन्न नसकेका बेला पूर्ण रूपमा फरक आर्थिक नीतिको वकालत गर्ने राजनीतिक दलसँगको सत्ता साझेदारीले अर्थतन्त्र कता गइरहेको छ भन्ने पत्तो हुने कुरै भएन, जसका कारण नागरिकका आफ्नो पेसा–व्यवसाय गरी खान पाउने संवैधानिक मौलिक हक तथा अधिकार कुण्ठित हुँदै छन् । मुलुक संघीय गणतन्त्रमा गएपछिका पछिल्ला पाँच वर्षमा बनेका सरकारहरूले बिस्तारै बजार अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रणमुखी अर्थतन्त्र बनाउँदै लगेका छन् । सरकारको गलत प्रवृत्ति निजी क्षेत्रमा सर्दै छ । सरकार बजार अर्थतन्त्रबाट विमुख हुन थालेपछि निजी क्षेत्र पनि सरकारको लहैलहैमा लागेर आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्न अग्रसर हुँदै छ । फलस्वरूप मुलुकमा रोजगारी सिर्जना हुने वातावरण संकुचित बन्दै छ । सरकार बजारको चक्रमा हस्तक्षेप गर्ने अनि निजी क्षेत्र त्यसको साक्षी बस्ने वर्तमान अवस्थाले निजी क्षेत्र पनि संकुचन हुँदै छ । अर्थतन्त्रको लगाम निजी क्षेत्रको हातबाट फेरि सरकारलाई नै सुम्पने हो भने नियन्त्रित अर्थतन्त्रमा नागरिकका लागि वैदेशिक रोजगारी मात्र एक विकल्प हुन जान्छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले डेढ वर्षदेखि गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि अघिल्लो सरकारले लिएका गलत आर्थिक नीतिलाई सुधार्न नसक्नु तथा सत्ता गठबन्धनले आगामी सरकार बनाउने वाचा गर्नुले अर्थतन्त्रमा अन्योल कायमै हुने देखिन्छ । त्यसैले नेपाली कांग्रेसले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि तथा १२ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा गर्नु तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बर्सेनि ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणापत्रमा लेख्नु उस्तैउस्तै नै हो । किनकि आफू सत्तामा रहँदा अघिल्लो सरकार तथा वर्तमान सरकारले पनि कति रोजगारी सिर्जना गरे, कति नागरिक वैदेशिक रोजगरीमा जान घटे, त्यसको पनि तुलना गर्नुपर्ने होला । अनि मात्र घोषणापत्रका रोजगारी सिर्जनाका कथा सुपाच्य होला । 

त्यसैले चुनावमा कर्मकाण्डका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नु एउटा कुरा हो तर कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र एवं कार्यान्वयन गर्ने दृढ तथा कठोर इच्छाशक्ति बनाउनु अर्को कुरा हो । वर्तमान सरकारी वा गैरसरकारी संयन्त्रले राजनीतिक दलका घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने क्षमता, दक्षता एवं दृढ तथा कठोर इच्छाशक्ति उत्पन्न गर्न सक्ने सम्भावना पनि घोषणापत्र बनाउँदा हेक्का पु¥याएको भए सायद ती वास्तविक लाग्न सक्थे । त्यसैले घोषणापत्र यथार्थमा आधारित छन् वा हवाई उडानमा भन्ने हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ । 

कृषिप्रधान मुलुक नेपालमा ३ खर्ब हाराहारीको कृषिजन्य वस्तु आयात गर्ने अनि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने वाचा पनि अर्को एउटा ढोंग हो, राजनीतिक दलहरूको । तुलनात्मक लाभ भएका उद्योगमा लगानी बढाउन राष्ट्रिय उद्योगीहरूलाई प्रोत्साहन दिने नारा पनि घोषणापत्रको अर्को भ्रमको खेती हो । यस्तै, अर्को प्रचलित शब्दावली राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रमा लेखिएका राष्ट्रिय उद्योगीहरू तथा राष्ट्रिय पुँजीपतिको परिभाषा सायद घोषणापत्र लेख्ने दललाई पनि थाहा नहुन सक्छ । 

यसरी दिनदहाडै झूटको खेती गरेर घोषणापत्र भन्दै नागरिकलाई अलमल्याउने परम्परामा वामपन्थी दलहरूको दक्षता रहेकोमा अब प्रजातान्त्रिक भनिने दल पनि सामेल भएका कारण घोषणापत्र औचित्यहीन हुँदै गएका छन् । आफ्ना राजनीतिक प्रतिबद्धता तथा सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिएर चुनाव लडेका राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्लान् भनेर आशा नगर्न विगतको पाँच वर्षको अनुभव नै पर्याप्त छ । 

आर्थिक, सामाजिक विषयलाई मुख्य एजेन्डा नबनाउने अनि संघीय संसद्को पहिलो पाँचवर्षे कार्यकाल सकिँदा पनि प्रतिनिधिसभाले अत्यावश्यक कानुन बनाउन असफल सरकारहरूकै कारण संघीयताविरोधीको चलखेल बढेको छ । त्यसमाथि नेपालमा संसद्को काम के हो भन्ने विषयमा पनि नागरिक तहदेखि नै गलत बुझाइ छ, जसका कारण सांसद्हरू पनि कानुन बनाउने आफ्नो मुख्य काम छोडेर धारो, कुलो अनि विद्यालय तथा बाटो बनाउन बजेट माग्दै हिँड्छन् । नागरिकले पाँच वर्ष मुलुकलाई अग्रगमनतिर लैजान आवश्यक कानुन बनाऊ भनेर चुनेर पठाएका सांसद् चुनाव जित्ने ध्याउन्नमा सानातिना विकासका बजेटका पछाडि लाग्ने गरेका कारण पनि मुलुकलाई संघीयता कार्यान्वयनमा अत्यावश्यक कानुन अझै बन्न सकेका छैनन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणका कानुन हुन् वा उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनका लागि तथा अर्थतन्त्रको विस्तार वा विकासका लागि चाहिने विभिन्न ऐन–कानुन संशोधनका प्रक्रिया हुन्, सधैं अन्तिम अवसरमा हतार–हतार पास गर्ने प्रचलन छ । सरकारले बिनाकानुन मुलुक चलाउनु भनेको अधिनायकवादलाई जन्म दिनु हो । किनकि लोकतन्त्र भनेको आवधिक चुनाव मात्र होइन । चुनावद्वारा जितेर आएका जनप्रतिनिधिले गर्ने नागरिकको सेवा तथा सरकारलाई सही बाटोमा डो¥याउने कानुन बनाउने तथा कार्यान्वयनमा अर्जुनदृष्टि दिने कामले मात्र लोकतन्त्र तथा संघीय गणतन्त्रको सफलता वा असफलता निर्धारण गर्छ । त्यसैले घोषणापत्र सबैथोक होइन तर कार्यान्वयनको उचित मापदण्ड तथा समय–तालिका एवं सामाजिक रूपान्तरणको कठोर प्रतिबद्धता पनि सँगै आवश्यक छ । (कारोबार)