Sunday, December 31, 2017

Sebon asks hydel firms to issue IPO only after declaring financial details

The capital market regulator has directed the hydropower companies to provide information about their financial status before issuing their initial public offering (IPO) to help people make informed decision.
Securities Board of Nepal (Sebon) directive comes at a time when the hydropower companies are preparing to issue their public offerings. "Some 16 hydropower companies are planning to issue IPOs," according ot the regulator. "The trend of even the hydropower companies which are not financially sound issuing their IPOs has increased by keeping the people in the dark." 
The regulator has also instructed – also to make the IPO issuance process systematised, transparent and simple – the companies to give information regarding the duration the investments made in the projects will start giving returns and the bases. It has asked the hydropower companies to provide clear information regarding the per megawatt (MW) cost, the remaining term of the power production license and the period the investment would be refunded, according to Sebon director Niraj Giri. "They also have to disclose information on net assets per share and the per share income as per their audited financial statement," he said, adding that the companies which are into operation for three years have to give the complete details for all the previous years, whereas the companies not completing three years operation also have to provide details of the period they have been into operation. "Te hydropower companies also have to give clear information about their audit reports."
The hydropower companies have to issue 10 per cent shares to the project affected locals and 15 per cent shares to the general public as it is mandatory.
The Independent Power Producers' Association of Nepal (IPPAN) has welcomed the regulator's move.
The banks and financial institutions (BFIs) dominated share market has currently 17 hydropower companies that are registered with the Nepal Stock Exchange (Nepse). But only a few of them are in profit, according to the first quarterly report. 

Nepal features on British travel agents’ best holiday destination list

Nepal is featured on British travel agents’ best holiday destination list for 2018.
The Association of British Travel Agents' has published a list of 12 best holiday destinations for 2018. "The destinations picked from around the world are expected to be in high demand among Britishers next year," according to the report.
Those named best destinations on the list besides Nepal are Argentina, Arizona, British Columbia, Germany, Malta, Montenegro, New Zealand, Rwanda, St Lucia, Sweden and Turkey.
“The locations were picked for several key reasons including unique travel experience, something special is happening in 2018," it reads, adding that there is easy accessibility for British tourists or the destination is s a well-known with hidden gems.
Meanwhile, the report predicts that vacations will remain a spending priority from British citizens in the new year despite the weakening pound and wider economic issues over the past year.

Thursday, December 14, 2017

समृद्धि र विकासको मार्गचित्र

इतिहासको करिब ७ दशक लामो राजनीतिक संक्रमणकाल पूरा गरेर नेपाल संघीयतामा प्रवेश गरेको छ । संघीयताको लामो समयदेखि पक्षपोषण गरिरहेका राजनीतिक दलहरू मात्र होइन, सर्वसाधारण तथा निजी क्षेत्र पनि नेपालमा अब समृद्धिको यात्रा सुरु हुनेमा आशावादी छन् ।

संघीयत नेपालजस्तो बहुसांस्कृतिक, बहुजाती, बहुभाषी देशका लागि लोकतन्त्रको एउटा उत्कृष्ट अभ्यास हो । तर, संसारका उदाहरणहरू हेर्ने हो भने कुनै पनि देश शासकीय पद्धतिका कारणमात्र नभई, दृढ राजनीतिक इच्छाशक्तिले मात्र विकास तथा समृद्ध भएका छन् । संघीयताकै लागि १० वर्षे द्वन्द्वमा होमिएका नेता बाबुराम भट्टराईका अनुसार पनि कुनै पनि शासकीय पद्धति आफंैमा गन्तव्य होइनन्, ती त नागरिकका समृद्धि तथा देशको विकासम्म पुग्ने साधन मात्रै हुन् । त्यसैले संघीयता आफैमा त्यस्तो कुनै जादुको छडी भने होइन समृद्धिका लागि ।

तर, नेपालमा सदियौंदेखिको दमन तथा उत्पिडनले एउटा वर्गमात्र राज्यका स्रोत दोहन गरेर समृद्ध भयो र अन्य वर्ग भाषाभाषी राज्यका प्रणालीबाट मात्र होइन स्रोतबाट समेत बिमुख हुन पुगे भन्ने गुनासो थियो । स्थानीय तह, प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएर नेपाल संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै अब गुनासो अथवा विकास तथा समृद्धिको बाटमोतर्फको यात्रा सुरु गर्न ढिलाइ गर्ने बहाना सकिएको छ ।

साथै, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले विकासबाट प्राप्त लाभको  समन्यायिक वितरण हुन दिशा निदेर् श गरेको  र विकासबाट प्राप्त हुने  लाभको  निश्चित अंश रोयल्टी, सेवा वा वस्तु सम्बन्धित परियो जना क्षे त्र र स्थानीय समुदायलाई कानुनबमोजिम वितरण गर्नुपनेर्  संवै धानिक प्रावधान स्पष्ट किटिदिएकाले पनि प्राकृतिक स्रो तको  उपयो गमा स् थानीय समुदायको  सहभागितालाई संविधानले  मार्गप्रशस्त गरेको  छ । यसबाट स्थानीय तहमा स्रोतको सुनिश्चितता हुने र लाभको समन्यायिक वितरण भई गरिब तथा धनीबीचको विभेद कम हुने आशा गर्न सकिन्छ । गरिब तथा धनीको विभेद घट्दै जाँदामात्रै समाजमा द्वन्द्व निराकरण हुन्छ ।

त्यसैले, राजस्व बाँडफाँडका विषयमा पनि संघ, प्रदे श र स्थानीय तहले  आ–आफ्नो  अधिकार क्षेत्रभित्र कर लगाउन र ती स्रोतबाट राजस्व उठाउन सक्ने  संविधानले स्पष्ट व्यवस् था गरेको छ । आर्थिक अधिकार प्रयोग गर्न संघ, प्रदे श र स्थानीय तह स्वतन्त्र भएकाले तिनै  तहले  आफ्नो  अधिकारभित्रका आर्थिक अधिकारका विषयमा कानुन बनाउने , वार्षिक बजेट बनाउने , निर्णय गनेर् , नीति तथा योजना तयार गनेर्  र तिनको  कार्यान्वयन गनेर्  स्वतन्त्रता पाएका छन् । यसले निजी क्षेत्रलाई अलिकति असजिलो अवस्थामा पारेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशी बताउँछन् । प्रदेश प्रदेशबीच निजी क्षेत्रलाई बढीभन्दा बढी लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने गरी कर तथा विभिन्न छुट सुविधा दिए धेरैभन्दा धेरै उद्योगधन्दाको विकास हुने उनको भनाइ छ । तर, एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा जाँदा वा प्रदेशैपिच्छे करका दरहरू फरक–फरक भए त्यसले उद्योगी व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्ने र रोजगारी एवं राजस्व वृद्धिमा असर गर्ने उनको भनाइ छ ।

संविधानले भने साझा सूचीका विषयमा भने  संघ सरकारले  निर्धारण गरेबमोजिम हुने  गरी अधिकार प्रयोगबारे  स्पष्ट पारिएको  छ । संघले  अर्थात् नेपाल सरकारले  संकलन गरेको  राजस्व संघ, प्रदे श र स्थानीय तहमा न्यायोचित रूपमा वितरण गर्नुपनेर्  संवै धानिक व्यवस् था गरेर संविधानले स्रोतको बाँडफाँडलाई प्राथमिकता दिएको छ । यस्तै, संघबाट प्रदे श तथा स् थानीय तहले  प्राप्त गनेर्  वित्तीय हस्तान्तरणको  परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रो त तथा वित्त आयो गको  सिफारिसबमोजिम हुनुपनेर्  व्यवस् था भएकाले यसबाट स्रोतको सुनिश्चितता हुने आशा गर्न सकिन्छ । प्रदे शले  संघ सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो  स्रो तबाट उठ्ने   राजस्वलाई प्रदे श कानुनबमो जिम स् थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान वितरण गर्नुपर्ने तथा समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशे ष अनुदानजस्ता वित्तीय हस्तान्तरणका व्यवस्था रहेकाले पनि वित्तीय तथा राजस्वको सन्तुलित र पारदर्शी हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

तर, देश संघीयतामा गएसँगै चुनौतीका चांग पनि थपिएका छन् । नेपालमा संघीयताको मुद्दा विकास तथा समृद्धिसँगभन्दा पनि लामो समयदेखि पिछडिएका वर्गबाट राजनीतिक अधिकारसँग जोडिएर आएको मुद्दा हो । साथै, संविधानसभामार्फत विभिन्न राजनीतिक दर्शन र विचार बोकेका राजनीतिक दलले द्वन्द्वको रूपान्तरण तथा राजनीतिक स्थायित्वको उपायका रूपमा सम्झौताको दस्तावेज मानेर ल्याएको संविधानले यस व्यवस्थालाई निर्देशित गर्ने हुँदा यसले विकास तथा समृद्धिको ग्यारेन्टी गर्छ भन्ने चाहिँ छैन । यतिहुँदा हुँदै पनि संघीयताले नेपाललाई राज्यका स्रोत तथा साधन एउटा समूहले मात्र दोहन गर्ने कुप्रथाबाट मुक्त भने गरेको छ । राज्यका स्रोत साधनमा सर्वसाधारणको पहुँच पुगेको छ । र अधिकार सँगसँगै दायित्व पनि थपिएको छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको अनुसूची ५, ६ र ८ मा उल्लिखित संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको एकल (७९ वटा) तथा अनुसूची ७ र ९ मा उल्लेखित सहबर्ति अधिकारहरू (४० वटा) तथा मौलिक हक लगायत संविधानको धारा ५० मा राज्यका ४ बटा निर्देशक सिद्धान्तहरू, धारा ५१ मा राज्यका १३ वटा नीतिहरू साथै अन्य धाराहरूमा रहेको कार्य जिम्मेवारीहरूको विस्तृतीकरण तथा संरचना र राज्यशक्तिको तहगत बांडफांड गरी आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने (धारा ५६ र ५७) प्रावधानले शदियौंदेखि केन्द्रिकृत हक तथा अधिकार एवं जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिदिएको छ । त्यसैले हालसम्म केन्द्रीकृत रूपमा रहेका उत्पादनका साधन, स्रोत एवं अवसरलाई विकेन्द्रित गर्दै राज्यको सबैभन्दा तल्लो तहसम्म विकास तथा समृद्धिलाई लैजान अवसर पनि प्राप्त भएको छ ।

यस्तै, राजस्व स्रोतको बाँडफाँड (धारा ६०) तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन एवं धारा २३४ र २३५ समेतलाई मध्यनजर गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध तथा वित्तीय अन्तरसम्बन्धको खाका तयार गर्ने विषयमा पनि संबिधानमा स्पष्ट लेखिएकोले अब बन्ने सरकारले राजश्व श्रोतको बाँडफाँड तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन गरी संघीयतामा वित्त व्यवस्थापन तथा प्रदेश एवं केन्द्रबीचको वित्तीय अन्तरसम्बन्धको विकास हुनेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

तर, निजी क्षेत्र भने यससँगसँगै सुशासन तथा भ्रष्टाचारको नियन्त्रण पनि प्रमुख मुद्दा रहेको बताउँछ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाका अनुसार सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, वित्तीय पारदर्शिता तथा कानुनी शासन एवं समयानुकूल कानूनका सुधार नभएसम्ँम संघीयताले पनि समृद्धिको ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन । राजनीतिक स्थिरतासँगै उपयुक्त आर्थिक नीति तथा कानुन निर्माण भई औद्योगिक वातावरणमा सुधार आउने कुरामा आशावादी हुँदाहँुदै पनि उनी केही चिन्तित पनि छन् । किनकि संघीयता नेपालको लागि नौलो अभ्यास हो र यसमा चुनौती धेरै छन्् ।

संघीयतामा अन्य संरचनागत, व्यवस्थापकीय र व्यवहारजन्य रूपान्तरणका चुनौतीदेखि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने दबाब, विकेन्द्रीकरणको कार्यान्वयनमा देखिएका असफलताको सम्बोधन, योग्यता प्रणाली र समावेशिताबीच सन्तुलन र समावेशीताको नयाँ व्यवस्था, तिनै तहका सरकारी सेवाहरूको अन्तरसम्बन्ध काम, संगठन र जनशक्तिको प्रक्षेपण र बाँडफाँड, राजस्व र स्रोतको अनुपातमा संगठन निर्माण र जनशक्तिको आँकलन, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको दक्षता र क्षमता विकास एवं प्रशासन पुन संरचना पश्चात संघीय सरकारका निकायहरूको क्षमतामा आउन सक्ने उतारचढाव लगायत अस्थिर राजनैतिक परिस्थिति राजनैतिक शक्तिहरूबीच सहमति र समन्वय तथा निर्णयजस्ता चुनौती पनि रहेका छन् ।

त्यसैले लामो समयदेखि ‘पर्ख र हेर’ को मानसिकतामा रहेको निजीक्षेत्र एकातिर राजनीतिक स्थायित्वले समृद्धिको यात्राको बाटो कोर्ने कुरामा आशावादी देखिन्छ भने अर्कोतिर राजनीतिक दलहरूले भनेझैं आर्थिक क्रान्तीको बाटो सहज नभएकामा पनि उत्तिकै चिन्तित छ । विगतमा राजनीतिक स्थिरता नभएर लगानी योग्य वातावरण भएन भन्ने निजी क्षेत्रको गुनासो भने अब केही हदसम्म हटेको छ । कारण निर्वाचनको परिणामपछि नयाँ संविधानअनुसार बन्ने नयाँ सरकारलाई कम्तीमा २ वर्षसम्म हटाउन पाइनेछैन ।

त्यसैले विगत ५ दशकमा ५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै आर्थिक वृद्धि भोगेको नेपालले अब दोब्बर अंकको आर्थिक वृद्धि गर्न तथा सन् २०३० भित्र मध्यम आयको मुलुक तथा २०२२ सम्म अल्प विकसित राष्टको सूचीबाट विकासशील राष्ट्रको समूहमा उक्लन देशभित्र उपलब्ध स्रोत तथा साधनलेमात्र नपुग्ने भएकाले बाह्य लगानी भिœयाउनु अब बन्ने सरकारले गर्ने प्रयाशले पनि संघीयता सफल तथा असफल निक्योल गर्नेछ । यदि नेपालमा लगानी बढेन भने स्वदेशी स्रोतमात्रले नत संघीयता धानिन्छ न त समृद्धि र विकासको बाटोमा अगाडि बढिन्छ ।

Thursday, December 7, 2017

राजनीतिक स्थायित्वले समृद्धि देला ?

अन्ततः संघीय संरचनामा जाने कसरतमा संविधानसभामा सुरु भएको बहसको पटाक्षेप गर्दै नेपाल संघीयतामा प्रवेश गरेको छ । बिहीबारको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनले करिब ७ दशकदेखिको राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य पनि गरेको छ । यसबाट लामो समयदेखि ’पर्ख र हेर’ को मनोभावमा रहेका निजी क्षेत्र अब राजनीतिक स्थायित्वले समृद्धिको यात्राको बाटो कोरेको बताउँछन् । राजनीतिक दलहरूले भनेझैं अब राजनीतिक लडाइँको पटाक्षेप भएको त छ, तर आर्थिक क्रान्तीको बाटो पनि सहज भने छैन । विगतमा राजनीतिक स्थिरता नभएर लगानीयोग्य वातावरण भएन भन्ने निजी क्षेत्रको गुनासो केही हदसम्म अब हट्नेछ । निर्वाचनको परिणामपछि नयाँ संविधानअनुसार बन्ने नयाँ सरकारलाई कम्तीमा २ वर्षसम्म हटाउन पाइने छैन । यसबाट पछिल्ला करिब २ दशक लगातार अस्थिरता तथा अनिश्चयका कारण हच्किएको निजी क्षेत्रमा अर्थतन्त्रमा केही सुधार हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।
तर, के राजनीतिक स्थिरतामात्र आर्थिक उन्नतीको लागि आवश्यक शर्त हो त ? अर्थविद् विश्व पौडेल भन्छन्, “हैन, राजनीतिक स्थिरता एउटा शर्त हो तर यो नै सम्पूर्ण सत्य भने होइन ।” उनका अनुसार नेपालमा राजनीतिक स्थिरता पहिले पनि थियो । तर, राजनीतिक स्थिरतासंगै उपयुक्त आर्थिक नीति तथा कानुन नभएकोले नेपालको आर्थतन्त्र घिटिघिटि गरेर अगाडि बढ्यो ।
नेपालको इतिहासमा धेरै स्थिर राजनीतिक समय थिए । जस्तै, २०१७ सालदेखि २०४६ सम्म पञ्चायत कालमा राजनीतिक स्थिरता त थियो तर, पंचायतकालीन ३० वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि भने औषत ३.१३ प्रतिशतमात्र थियो । साथै तीन दशकमा ६ पटक आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मक रहेको थियो । २०४६ सालपछि प्रजातन्त्रको आगमन तथा विश्वमा चलेको आर्थिक स्वतन्त्रताको लहर नेपालमा पनि भित्रियो । जसका कारण निजी क्षेत्रले खुलेर उद्योगधन्दा चलाउन पाए । नेपालमा विदेशी लगानी भित्रियो र यसले रोजगारीमात्र सिर्जना गरेन नेपालको प्रतिव्यक्ति आय पनि ह्वात्तै बढाउन मद्दत गर्यो ।
विश्व बैकका अनुसार २०१७ सालमा ५० अमेरिकी डलर हाराहारीमा रहेको नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ३० वर्षमा बढेर जम्मा १९३ अमेरिकी डलर बढ्यो । तर, २०४६ सालदेखिको पछिल्लो २७ वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेर ८५३ अमेरिकी डलर भएको छ । २०४६ सालको परिवर्तनपछि देशमा औद्योगिकीकरण भएका कारण रोजागरीमात्र बढेन २०४७ सालदेखिको पछिल्ला वर्षहरूको औषत आर्थिक वृद्धि ४.५ प्रतिशत रह्यो । अर्थात्, २०४६ सालपछिको सरकारले लिएको आर्थिक नीतिका कारण नेपालले १० वर्षे माओवादी विद्रोह, ९-९ महिनामा फेरिइरहने सरकार, रोजगारदाता तथा कामदारबीचको अप्रिय सम्बन्ध र उद्योगका लागि चाहिने न्यूनतम बिजुलीको चरम अभावका बाबजुद पनि आर्थिक वृद्धिको जग हल्लिन सकेन । भलै, अपेक्षित रूपको आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी निर्माण भने हुन सकेन ।
अब, देश संघीयतामा गइसकेपछिको अवस्थामा सही आर्थिक नीति लिएर आर्थिक वृद्धिपछिमात्रै वितरणमा ध्यान दिनुपर्ने पौडेलको भनाइ छ । “यदि लोकप्रिय बन्ने नाममा अब बन्ने सरकारले बिनास्रोत वितरणतिरमात्रै लाग्यो भने फेरि अर्को दुर्घटना हुने निश्चित छ,” उनी भन्छन् ।
यसका लागि अब बन्ने सरकारले नागरिकको आर्थिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्नु आवश्यक छ । जहाँ मानिस पुँजी निर्माण गर्ने स्वतन्त्र हुन्छन्, त्यो देशको आर्थिक उन्नति हुने हुनाले सम्पत्तिको अधिकार, दुई पक्षबीच करारको पालना, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा सुरक्षाको प्रत्याभूतिको कारण स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडडुल गर्न पाउने अधिकार, स्वतन्त्रतापूर्वक पुँजी निर्माण गर्न पाउने अधिकार तथा स्वतन्त्रतापूर्वक व्यापार गर्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति हुन नसके करिब ७ दशक लगाएर प्राप्त भएको राजनीतिको स्थिरताको जगमा आर्थिक क्रान्ती गर्ने सपना तुषारापात हुन बेर लाग्दैन ।
आर्थिक स्वतन्त्रताअन्तर्गत सरकारले सबै नागरिकलाई बराबरको व्यवहार नगरी कसैलाई छुट वा सुविधा दिनेवित्तिकै त्यसले बजारमा एकाधिकारको सिर्जना गर्दछ र प्रतिस्पर्धाको घाँंटी निमोठ्छ । त्यसबाट सरकारले ‘क्रोनी क्यापिटलिज्म’ बढाउँछ र बजारमा नयाँ खेलाडी आउने वातावरण बन्दैन । पुरानामात्र बजारमा रहिरहने तर नयाँं सिर्जना र नवीन सोच स्थापित हुने वातावरण नबन्नासाथ लगानीकर्ता हतास हुन्छन् । त्यसैले संविधानसभामार्फत बनेको संविधानको कार्यान्वयन सुरु भएसँगै नेपालका विकास साझेदार, विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्तामा छाएको उत्साह कायम राख्न पनि निर्वाचनपछि जुनसुकै दलको सरकार आएपनि निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी वातावरणमा काम गर्न दिनेमा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा आशाबादी छन् । जिम्मेवार राजनीति, सुशासन तथा नीतिगत र कानुनी सुधार, पूर्वाधार विकास र दृढ अठोट नभइ राजनीतिक स्थायित्वलेमात्र आर्थिक वृद्धि तथा समृद्धि प्राप्त नहुने उनको विचार छ ।
“अहिले हाम्रा छिमेकी देश औद्योगिकीकरणको दिशामा अगाडि बढिसकेका छन्, अब हाम्रो पालो,” उनी भन्छन्, “लम्बिँदो राजनीतिक संक्रमणकाल र अनिश्चितताबाट मुक्ति पाएपछि निजी क्षेत्रले पनि देशमा केही गरेर देखाउने छ ।”
निजी क्षेत्रले लगानी बढाउनासाथ देशमा रोजगारी बढ्ने र नेपाली युवाहरू वैदेशिक रोजागरीमा जाने क्रम घट्ने पनि उनको भनाइ छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनअनुसार देशको बढ्दो बेरोजगारी सम्बोधन गर्न नेपालले प्रत्येक वर्ष ५ लाख ५० हजार रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न आवश्यक छ । त्यो क्रम बढ्दै गएर सन् २०२० सम्म प्रत्येक वर्ष ६ लाख ३३ हजार युवा बेरोजार हुने अवस्था रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । रोजगारी सिर्जनाका लागि मुलुकभर समानुपातिक रूपमा विकास निर्माण तथा आर्थिक गतिविधि सिर्जना गरिनुपर्छ भने लगानीका लागि निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित पनि गरिनुपर्दछ ।
संघीयताका कारण काठमाडौंकेन्द्रित अर्थतन्त्र विस्तारित भएर पक्कै प्रदेशमा धेरै नै रोजगारी सिर्जना हुनेछ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले प्रकाशित गरेको नेपाल मानव विकास सूचकांक २०१४ अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा जिल्लागत रूपमा हेर्दा काठमाडौंको योगदान १५.८ प्रतिशत छ । काठमाडौंपछि समग्र अर्थतन्त्रमा दोस्रो धेरै मोरङको ३.९ प्रतिशत, बाराको ३.३ प्रतिशत, झापा र रुपन्देहीको ३.२ प्रतिशत योगदान छ । यस्तै, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ललितपुरले २.९ प्रतिशत, सुनसरीले २.७ प्रतिशत, कास्कीले २.५ प्रतिशत, नवलपरासी र पर्सा जिल्लाले २.४ प्रतिशत र सबैभन्दा कम मुगुले ०.२ प्रतिशत एवं हुम्ला, डोल्पा, मुस्ताङ र मनाङको बराबरी ०.१ प्रतिशत योगदान छ । प्रादेशिक विभाजन गर्दा आर्थिकभन्दा राजनीतिक विषयलाई बढी महत्व दिइएकाले सबै प्रदेश र प्रदेशभित्रका एकाइहरूबीच समान आर्थिक अवस्था छैन । त्यसैले, देश अव संघीयतामा गइसकेपछि आर्थिक रूपमा सबल प्रदेश निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व पनि राजनीतिक दललाई थपिएको छ ।

Tuesday, December 5, 2017

Nepal proposes updating labour agreement with Bahrain

Nepal proposed to update the existing memorandum of understanding (MoU) on labour and form the Joint Technical Committee with Bahrain.
Nepali ambassador to the Kingdom of Bahrain Padam Sundas proposed – in a meeting with the minister for Labour and Social Development of the Kingdom of Bahrain Jameel Bin Mohamed Ali Hamaidan – when the former paid a courtesy call on the Bahrain minister in Manama yesterday.
On the occasion, Bahrain minister for Labour and Social Development welcomed the ambassador to his office and highlighted on the policies and practices on labour and social development of the Kingdom of Bahrain.
Hamaidan noted the proposal positively and further underscored the need to revise the MoU in line with new provisions and requirements, the Embassy of Nepal in Manama. The minister said that Bahrain tries to be a model in the Gulf Cooperation Council (GCC) to fight any kind of discriminations, and to make sure that every person is treated well.
While highlighting on labour mobility and flexible provisions, he informed that Bahrain is committed to safeguard the labour rights.
During the meeting, ambassador Sundas also expressed his gratitude to the Government of Bahrain for cooperation and support extended to Nepalis in the Kingdom of Bahrain.
On the occasion, deputy head of Mission Khaga Raj Pandeya and Labour Attache Jagadish Chandra Shiwakoti were also present.