Thursday, August 28, 2014

अवैध सम्पत्ति आर्जन: नेपाल अझै उच्‍च जोखिममा

अवैध सम्पत्ति आर्जनमा नेपाल उच्च जोखिमयुक्त मुलुकमा परेको छ। वासेल सम्पत्ति शुद्धीकरण सूचकांक (वासेल एएमएल इन्डेक्स) ले नेपाल अझै उच्च जोखिममा रहेको देखाएको हो। गत साता प्रकाशित सन् २०१४ को वासेल सम्पत्ति शुद्धीकरण सूचकांक अनुसार नेपाल जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको पुष्टि भएको छ।
एक सय ६२ मुलुकमा गरिएको अध्ययनमा नेपाल उच्च जोखिमयुक्त देशमध्ये १४औं स्थानमा परेको छ। विगत एक वर्षमा यो क्षेत्रमा नेपालले थोरै सुधार भने गरेको छ। नेपाल सन् २०१३ को सूचकांकमा एक सय ६० मुलुकमध्ये १६औं स्थानमा थियो।
नेपालले असारमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन अनुमोदन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स, एफएटीएफ) को कालोसूचीबाट भने जोगिएको थियो। भ्रष्टाचार, सुशासन, कानुनको प्रभावकारिता, वित्तीय प्रणालीमाथि नियन्त्रणका स्रोत, सार्वजनिक र वित्तीय पारदर्शिता, अन्तर्राष्ट्रिय लेखामानलगायत १४ विभिन्न सूचकांकको समग्र अध्ययन गरी यो प्रतिवेदन तयार गरिएको हो।
वासेल सम्पत्ति शुद्धीकरण सूचकांकले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विभिन्न मुलुकका जोखिमका बारेमा प्रकाश पार्छ। यो सूचकांकले कुन देशमा कति अवैध सम्पत्तिको ओसारपसार वा खरिदबिक्री वा हस्तान्तरण हुन्छ भन्ने भन्दा पनि त्यो देश सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामलामा कति जोखिमयुक्त छ भन्ने प्रस्ट पार्छ।
नेपाल राष्ट्रबैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीका अनुसार वासेल सम्पत्ति शुद्धीकरण सूचकांकले बृहत् सूचकांकका आधारमा अध्ययन गरेकोले नेपालले त्यसलाई चुनौती दिन नसक्ने बताए। एफएटीएफको कालो सूचीबाट हाललाई जोगिए पनि नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुन कार्यान्वयनमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ।
नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताबाट भने अझै खतरामुक्त भइनसकेको भन्ने वासेल सम्पत्ति शुद्धीकरण सूचकांकले मात्र देखाउँदैन। पाँच वर्षपछि हुने एफएटीएफको मूल्यांकनले नेपालको विस्तृत अध्ययन पछिमात्र नेपालको जोखिम टरेको वा नटरेको थाहा हुन्छ।
राष्ट्रबैंक वित्तीय सूचना एकाइका अनुसार सन् २०१९ को विस्तृत मूल्यांकनमा नेपालको कानुनी एवं संस्थागत संरचनाभन्दा पनि एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाका परिणाम एवं प्रकृयाका बारेमा गुणस्तरीयताको अध्ययन गर्छ।
कानुन बनाउनु र संस्था गठन गर्नुमात्र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आशय होइन। त्यसैले पाँच वर्षपछि हुने मूल्यांकनमा कार्यान्वयनका प्रक्रिया एवं परिणामलाई अध्ययन गरेर अपराधबाट आएको सम्पत्ति रोक्‍न देशको कानुन कति सफल भयो भन्ने आधारमा मूल्यांकन हुनेहुँदा नेपालको सही परिक्षा त्यति बेला हुने वित्तीय सूचना एकाइको ठम्याइ छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण वित्तीय कारोबारको त्यस्तो पक्ष हो जसमा अवैध वा कसुर गरी कमाएको सम्पत्तिको वास्तविक उत्पत्ति र स्रोत लुकाउने र विभिन्न वित्तीय कारोबारको माध्यमबाट नयाँ कानुनी स्रोत सिर्जना गर्ने प्रयास गरी त्यस्तो सम्पत्तिलाई शुद्ध बनाउने प्रयास भएको हुन्छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वित्तीय कारबाही कार्यदलले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई अपराधजस्तो नराम्रो स्रोतबाट प्राप्त आम्दानीलाई छिपाउन गरिने प्रक्रिया भनी परिभाषित गरेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण संयन्त्रले जहिले पनि राज्यलाई व्यक्तिको अवैध सम्पत्तिको पछाडि लगाइरहन्छ। यसले जुनसुकै व्यक्तिले जहाँसुकैबाट र जहिलेसुकै गरेको आर्थिक वा व्यावसायिक गतिविधिलाई राज्यको निगरानीमा ल्याई गैरकानुनी आर्जन वा आर्जित स्रोतले नभ्याउने सम्पत्ति र व्यक्तिलाई कारबाहीमा ल्याउने गर्छ।
यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरणअन्तर्गत वित्तीय पारदर्शिता, स्थायित्व र राष्ट्रको समग्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र छविमा समेत महत्त्वपूर्र्ण योगदान गर्छ। नेपालले पाँचवर्षे सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण रणनीति तथा कार्ययोजना (२०६८-२०७३) समेत जारी गरी सकेको भए पनि कानुनको कार्यान्वयन अवस्थाको बारेमा भने अझै निगरानी गर्न आवश्यक छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्माका अनुसार हालसम्म विभागले हालेको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दामा एउटाबाहेक कुनै पनि मुद्दा हारेको छैन। तर, सन् २०१९ मा हुने एफएटीएफको विस्तृत मूल्यांकनले कानुन एवं संस्थाको गठनभन्दा पनि कार्यान्वयन पक्षमा बढी ध्यान दिने भएकोले देशमा अवैध काम गरेर आय आर्जन गर्नेको सञ्जाल बढ्दै गएको छ।
कानुन कार्यान्वयनको प्रक्रिया एवं अपराधबाट जम्मा गरेको सम्पत्ति रोक्न कानुन एवं संस्था कति सक्षम भए त्यसको आधारमा नेपालको मूल्यांकन हुने हुनाले हालको अवस्थाबाट खुसी भइहाल्नुपर्ने स्थिति नरहेको राष्ट्रबैंकका डेपुटी गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ।

Sunday, August 3, 2014

Modi mesmerizes lawmakers



To the surprise of law makers, he started his speech in Nepali and neither did he try to hide India’s interest in Nepal’s hydropower but Indian Prime Minister Narendra Modi – who arrived here in Kathmandu for a two-day official visit this morning – held the parliamentarians spell bound for around one hour with his impromptu address at the Legislature-Parliament today afternoon.
Modi also recollected his older days, when as a young boy, he visited Nepal many years ago in his quest for spirituality.
Nepal-India ties are as old as the Himalayas and the Ganges, he said, “But I am eager to take the age-old time-tested bilateral relations to a new height during my stint as the Indian premier.”
Modi is the first head of the government to address the Parliament.
Lauding the Nepali Maoists efforts to shun bullet and join ballet to change the course of Nepal’s history, Modi said Nepalis can send the message to the world that history can be made from democratic process rather than from the barrel. ‘By drafting a democratic constitution of the Federal Democratic Republic Nepal, Nepali lawmakers are going to show the world a new example,” he said, adding that Nepal has a huge potential in herbal products, hydropower and tourism that can strengthen economy for the larger benefit of its people.
“Over a billion Indian populace wants to visit Nepal once in their lifetime to pay homage to Pashupatinath and the birth place of Lord Buddha,” added Modi, whose Bharatiya Janata Party came to power a couple months back, with a sweeping majority.
Preaching his development formula for Nepal, Modi said that Nepal can prosper alone by exporting electricity to India. “I want to support Nepal to make it HIT – highways, information technology and transmission line – that can transform Nepal, he said, adding that the trans-border transmission line can help Nepal import more electricity at present and export after a decade when it will have surplus power.
Likewise, he also announced a credit line of $1 billion to be used in infrastructure development and energy projects. Modi also promised to increase the number of scholarship to Nepali students.
Before addressing the Patliament, Modi, who had arrived via a special aircraft of Indian Air Force (IFC54 Boeing 737) that landed at Tribhuvan International Airport (TIA) in Kathmandu at 10:46, held discussion with Prime Minister Sushil Koirala at the Office of the Prime Minister at Singh Durbar.
They witnessed a signing ceremony of two Memorandum of Understandings – on Goitre control in Nepal and cooperation between NTV and Doordarshan – and exchange letters of the Term of Reference for Pancheshwor Development Authority. Pancheshwor Multipurpose Project – that has been delayed by 16 years after signing – is one of long due promises of Indian government that it has been failing to implement.
The two Prime Ministers also affixed the first cancellation mark on the commemorative cover issued by the Nepal Philatelic Bureau marking the visit of the Prime Minister of India, the first bilateral visit by an Indian Prime Minister in 17 years.
During the talks at Singh Durbar, Modi expressed his willingness to extend all possible support to Nepal’s peace process and its development endeavors.
Following the meeting, they also held delegation-level talks in which the two sides reviewed the overall state of bilateral relations and cooperation between Nepal and India.
They expressed satisfaction at the reactivation of Nepal-India Joint Commission with its third meeting in Kathmandu recently and directed their respective authorities to take up the implementation of the decisions taken during the Joint Commission meeting.
The two sides, on the occasion, discussed on a gamut of issues between the two South Asian neighbours, including political cooperation, trade and transit, development cooperation, water resources, earlier treaties and agreements including the 1950 Treaty of Peace and Friendship, mutual security, and boundary issues.
They also directed the authorities in their respective countries to expedite ongoing projects for their timely completion, and explore new areas of cooperation which could be taken up for mutual benefit.
In a departure from protocol, Prime Minster Sushil Koirala had personally welcomed his Indian counterpart at the international airport, where Nepal Army offered a guard of honour and a 19-gun salute to Modi.