Friday, March 1, 2024

World Bank supports fiscal and growth reforms and better provincial and local roads in Nepal

The World Bank’s Board of Executive Directors today approved $200 million in new financing for two projects in Nepal to support the country’s transition toward Green, Resilient, and Inclusive Development (GRID) and help improve the development and maintenance of Nepal’s provincial and local road network.

“The World Bank is committed to supporting Nepal’s green, resilient, and inclusive development. Through the new projects financed by the World Bank’s International Development Association (IDA), we continue to focus our assistance on improving people’s lives including through infrastructure and services,” said World Bank country director for Maldives, Nepal and Sri Lanka Faris Hadad-Zervos.

The $100 million Second Fiscal Policy for Growth, Recovery and Resilience Development Policy Credit aims to strengthen revenue collection, reduce fragmentation of debt management, and increase debt transparency. It also supports reforms to enhance climate-resilient infrastructure spending, lower Nepal’s minimum foreign direct investment (FDI) threshold to promote FDI inflows and facilitate automation to streamline the process of FDI.

“This operation will help strengthen the regulatory and institutional framework to support sustainable business growth, and enhance systems to protect the most vulnerable in Nepal” stated World Bank’s Task Team Leader for the programme Sibel Kulaksiz.

The $100 million credit for the Provincial and Local Roads Improvement Programme will support the implementation of a comprehensive program for the development and maintenance of Nepal’s provincial and local road network. It will help improve the efficiency of service delivery, strengthen the resilience of selected provincial roads and bridges, and ensure communities have safe access to markets and services.

This first of a three-phased series of programmes will be implemented in Madhesh, Karnali, and Sudurpaschim provinces and local levels with the potential to scale up in the future.

“The project will strengthen the institutional, management, and implementation capacity of the subnational governments over the long term to improve inclusive connectivity and promote efficiency through reduced travel time and costs,” said Senior Transport Specialist and Task Team Leader Reenu Aneja.

Thursday, February 15, 2024

Nepal sees some progress, experiences slow progress and regression in others in SDGs

Nepal has seen some progress in areas such as sustainable urban expansion and spatial data generation for various indicators (including 11.2.1-Urban access to public transport, and 11.3.1-ratio of land consumption rate to population growth rate, and 11.7.1-measures the share of land allocated to public spaces and the total population with access of these spaces by age, gender and disability)

However, there are areas where Nepal is experiencing slow progress and regression, particularly in achieving food security and combating undernourishment (Goal 2) and reducing inequalities within and among countries (Goal 10), according to a UN report.

The report published by the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) also underscores the importance of addressing these challenges and customising strategies to address specific issues in Nepal.

Despite improvements in data collection, significant data gaps still exist, it reads, adding that gender equality (Goal 5) and peace, justice and strong institutions (Goal 16) continue to have the least available data. "This report assesses Nepal’s SDG progress at the global level indicators; and we should be careful interpreting this report in relation to the SDG Report of the Government of Nepal that uses nationalised indicators to assess the SDG progress."

The report -- published today -- also provides an overview of current progress towards the SDGs in the Asia-Pacific region.

Progress on the 17 Sustainable Development Goals (SDGs) remains uneven and inadequate across various segments of the population and within the five subregions of Asia and the Pacific, according to the report published by the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) today, gender and location remain key factors in determining levels of poverty and inequality in the region.

“While additional efforts are required across the board, granular data emphasizes the urgency of addressing inequalities that impact marginalized groups, including women, girls, rural populations and the urban poor, who continue to find themselves locked out of education and employment opportunities,” underscored United Nations Under-Secretary-General and Executive Secretary of ESCAP Armida Salsiah Alisjahbana.

“Equally, the sustained progress gap revealed between countries in special situations, especially Pacific small island developing States, and the rest of the region demands a concerted response from international, regional and national partners,” added Ms. Alisjahbana.

The Asia and the Pacific SDG Progress Report 2024 takes a closer look at groups that may be disadvantaged, focusing on how sex, urbanization, education level, age and income contribute to existing disparities and sometimes exacerbate them.

Despite overall progress in school enrolment rates, women and girls in the region continue to face considerable challenges when it comes to accessing education and employment opportunities. They have lower enrolment rates and struggle with literacy. Young women also encounter difficulties accessing labour markets, leading to higher rates of youth unemployment. Meanwhile, the challenges faced by men tend to be related to their health or personal safety. They suffer from higher rates of suicide, chronic diseases and road traffic deaths.

People living in rural areas face pronounced disadvantages, such as limited access to basic drinking water and sanitation facilities. Additionally, the lower availability of clean cooking fuels in these areas contributes to serious respiratory diseases. In general, urban areas exhibit better conditions, yet paradoxically, within these areas, the poorest boys and girls face significant hurdles in completing upper secondary education.

At its current pace, the report further highlights that the region will not achieve all 17 SDGs before 2062 – marking a significant 32-year delay. While positive steps have been taken toward eliminating poverty (Goal 1) and bolstering sustainable industry, innovation and infrastructure (Goal 9) in the region, progress in other critical areas has been more modest. Efforts towards mitigating hunger (Goal 2), enhancing health and well-being (Goal 3), ensuring the availability of clean water and sanitation (Goal 6), expanding affordable and clean energy (Goal 7) and building sustainable cities and communities (Goal 11) have been less pronounced and require heightened attention.

On a more encouraging note, the report shares several laudable national success stories on supporting at-risk population groups. In the Philippines, dedicated research and analysis aimed at estimating the cost of supporting children living with a disability played a pivotal role in influencing recent legislation to provide a disability allowance, extending support to children with disabilities. Nationwide digital training programmes in Viet Nam have underscored the value of public-private partnerships in accelerating digital transformation and bridging the skills and employment gap for youth and migrant workers. Meanwhile, in North and Central Asia, national statistical systems in Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan and Uzbekistan have been upgraded to better support stateless populations.

An annual publication produced by ESCAP, the Asia and the Pacific SDG Progress Report uses the latest data for global SDG indicators to determine where additional effort is needed in the region and where momentum for future progress is building.

Monday, February 12, 2024

लगानी सम्मेलनलाई फास्ट ट्रयाकमा कानुन संशोधन गर्ने तयारीमा सरकार

 काठमाडौं । सरकारले लगानी सम्मेलन अगावै नेपालमा लगानीका लागि अवरोध मानिएका कानुन संशोधन गर्ने जनाएको छ ।

कानुन संशोधनको लागी निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा गठित नीतिगत, संरचनागत एवं प्रक्रियागत सुधारका लागि सुझाव कार्यदलले सूची बुझाइसके पनि सरकारको तर्फबाट ती कानुन संशोधनका लागि प्रतिनिधि सभामा लैजान बाँकी छ ।

आउँदाे वैशाख १६ र १७ गते (अप्रिल २८ र २९) गते आयोजना गर्न लागिएको लगानी सम्मेलन आयोजक समितिअन्तर्गत मौजुदा नीतिगत, संरचनागत एवं प्रक्रियागत सुधारका लागि सुझाव कार्यदलले दिएको संशोधन सुझावलाई प्रतिनिधि सभामा लगेर छलफल गरि पारित गर्न सरकारसँग दुई महिना पनि बाँकी छैन ।

लगानी सम्मेलनको अघिल्लो दिन कानुन संशोधन गरेर लगानीकर्ता कन्भिन्स हुन नसक्ने भएका कारण समयको दबाब बढ्दै छ। त्यसैले सरकारले ‘लगानी सहजीकरण गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ मन्त्रिपरिषदबाट प्रतिनिधि सभामा लैजाने तयारी गरेकाे हाे ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष तथा नीतिगत, संरचनागत एवं प्रक्रियागत सुधारका लागि सुझाव कार्यदलमा निजी क्षेत्रका प्रतिनीधि चन्द्र ढकाल सरकारले फास्ट ट्रयाकमा कानुन संशोधन प्रकृया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको बताउँछन्।

उनका अनुसार निर्देशक समितिले छलफल गरेर कानुन सुधारका सुझाव मन्त्रीपरिषदमा पठाइने छ । मन्त्री परिषदले प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने तयारी गरेको छ ।

कुनै पनि देशका लगानीकर्ताले लगानी गर्दा आफ्ना वस्तु तथा सेवाको सम्भाव्य बजार, बजारमा प्रवेश तथा नाफा फिर्ता लैजान सहजीकरण, कानुनी र प्रशाशनिक झंझट भए नभएको तथा राजनीतिक जोखिम हो । प्रतिस्पर्धी वस्ताु तथा सेवाको लागि नेपालमा नेपालको मात्रै नभएर छिमेकी देश भारत तथा चीनको बजार पनि छ । तर, कानुनी तथा प्रशासनिक झमेला भने नेपालमा बढि भएको स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताको ठम्याइ छ ।

त्यसैले सबैभन्दा पहिला कानुन संशोधनमा जोड दिनु पर्ने लगानीकर्ताहरु बताउँछन् । त्यसैले नेपालमा लगानी प्रवर्द्धनका लागि लगानी बोर्डको कार्यालयलाई कानुनी र संरचनागत अधिकारसहित स्वायत्त तथा अधिकारसम्पन्न बनाउने र हाल अन्तर मन्त्रालय तथा निकायमा छरिएर रहेका लगानीका कानुनलाई एकीकृत बनाएर वा विन्डो पोलिसी (एक प्रवेशद्धार) को नीति चाहिने हाल नेपालमा लगानी गरिरहेका लगानीकर्ताहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार प्रतिफलको हिसाबले नेपाल लगानीको लागि उपयुक्त मुलुक भएपनि कानुनी तथा प्रशाशनिक झंझट तथा त्यसले सिर्जना गरेको अनिश्चयको वातावरणमा नयाँ लगानीकर्ता नेपाल आउन हच्केका हुन् ।

त्यसैले कानुनमा सुधारका लागि सिफारिस गर्न गठिन कार्यदलले एक दर्जन ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्न सिफारिस गरेको छ । कार्यदलले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, वन ऐन २०७६, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ लगायत ऐनका व्यवस्था संशोधनको सुझाव दिएको छ ।

यसका साथै, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३, नागरिक उड्डयन ऐन, २०५३ का व्यवस्थामा पनि संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७ र वन नियमावली, २०७९ मा समेत संशोधन तथा विद्यमान अन्य केहि ऐन कानुन परिमार्जनका लागि कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।

लगानी सम्मेलन निर्देशक समितिको विहीबार बसेको तेस्रो बैठकले नीति, कानून तथा संरचनागत सुधार कार्यदलका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव अर्यालको समितिले बुझाएका ती कानूनी तथा नीतिगत सुधारको प्रतिवेदनका बारेमा छलफल गरेको थियो ।

विभिन्न देशका लगानीकर्तालाई नेपालमा बोलाएर लगानी गर्नका लागि आश्वस्त पार्न सरकारले देखाउने पत्यारिता आधार तयार गर्नेक्रममा पहिलो आवश्यकता मौजुदा कानुनमा सुधार नै भएको निर्देशक समितिको पनि निक्र्यौल छ ।

त्यसैले बैठकमा अर्थमन्त्री तथा निर्देशक समितिका संयोजक डा. प्रकाशशरण महतले नेपालमा लगानी गर्न अन्तरराष्ट्रिय लगानीकर्ताबाट चासो प्राप्त भइरहेको बताउँदै नेपाली लगानीकर्ता एवं गैरआवासीय नेपालीलाई समेत आकर्षित गर्न कानूनी र नीतिगत सुधारमा सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए ।

सचिव अर्यालले निर्देशक समितिमा प्रस्तुत गरेको कानूनी तथा नीतिगत सुधारका सम्बन्धमा तयार भएको प्रतिवेदनमा समितिका केहि सुझाव भए समावेश गरेर ‘लगानी सहजीकरण गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपश्चात् अनुमोदनका लागि संसद पठाउने तयारी गरिएको महासंघका अध्यक्ष ढकालले जानकारी दिए ।

कार्यदलले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मा स्टार्टअप उद्यम तथा व्यवसायको परिभाषा थप गर्न आवश्यक रहेको, थप प्रोत्साहन, छुट, सुविधा, सहुलियत प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा राख्न सुझाव दिएको छ भने विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा २ को खण्ड (ग) मा संशोधन गरी गैरआवासीय नेपालीको परिभाषा संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ ।

यसैगरि, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ संशोधन गरि विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएका उद्योगले उत्पादन सुरु गरेको तीन वर्षसम्म कम्तीमा १५ प्रतिशत र छ वर्षभित्र कम्तीमा ३० प्रतिशत उत्पादित वस्तु वा सेवा निर्यात गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ ।

नेपालमा लगानकिा लागि वन ऐन ठुलो तगारोको रुपमा रहेको स्विकार्दै वन ऐन, २०७६ मा ‘वन पैदावार’को परिभाषामा संशोधन गर्न पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ । वनसँगै जोडिएर आउने राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा पनि विकास निर्माणलाई सहजीकरण गर्न तथा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१मा रहेको हदबन्दी छुटलाई नियमन गर्नेसम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा संशोधन गर्न पनि कार्यदलको सुझाव छ ।

वातावरण सरंक्षण ऐन, २०७६, विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ लगायतमा शंसोधन गर्न कार्यदलको सुझाव छ ।

यसअघि पनि निजी क्षेत्रले यसअघि नै २८ कानुन संशोधन, ५ खारेज तथा ३ वटा नयाँ बनाउन सरकारसँग माग गरेको थियो । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले कानुनी समस्या र त्यसले पारेको नकारात्मक प्रभावका कारण जम्मा ३६ वटा कानुन संशोधन, खारेज र नयाँ बनाउने विषयमा सरकारलाई औपचारिक प्रस्ताव गरेको थियो ।

सरकारले कनुनमा सुधार गर्दा अर्थतन्त्र समृद्ध हुने र आर्थिक गतिविधि बढ्ने अनि नेपालमा रोजगारी सिर्जना हुने निजी क्षेत्रको ठम्याइ छ । अन्यथा नेपालले तीव्र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने, लगानीको वातावरण नबन्ने र औद्योगिकीकरण हुन नसक्ने ठहर निजी क्षेत्रको छ ।

लामो समयदेखि थाँती रहेका कानुन सुभारको विषयलाई सरकारले बेवास्ता गर्दा स्वदेशी एवं विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न आत्मविश्वास गुमाउँदै गएको निजी क्षेत्रको ठम्याइ छ ।

Sunday, February 11, 2024

Some 68,000 children affected by earthquake still need urgent assistance : UNICEF

After 100 days of a 6.4 magnitude earthquake in western Nepal (November 3, 2023), UNICEF is calling for continued support for 68,000 children and their families in the affected areas and appealing for $14.7 million in funding to help rebuild the lives of the affected children.  

The earthquake, with its epicentre in Jajarkot District of Karnali Province, killed 154 people and injured 366. Half the dead, 81, were children. The earthquake also damaged homes, schools, health facilities and water supply infrastructure, which disrupted critical services for children.  Around 200,000 people, including 68,000 children, many of whom spent a cold winter in temporary shelters, still need humanitarian assistance to rebuild their lives. 

“Three months on, following a harsh winter, thousands of children affected by the destructive earthquake in western Nepal continue to face daily hardships," UNICEF representative to Nepal Alice Akunga said. 

"They are still dealing with the trauma of losing loved ones. Their development is at risk as they lost their belongings, homes and schools, among others” Akunga said, adding that even as temperatures rise, the needs are still high as children require nutritious food, clean water, education and shelter. "One of the best ways to rebuild children’s lives and restore a sense of normalcy is to get them back to school and learning, so that they can play with their friends, learn and heal.”

Immediately after the earthquake, UNICEF was on the ground with the government and partners to provide children and their families with life-saving supplies such as tarpaulins, blankets, medical tents, recreational and educational kits, and hygiene materials.

The earthquake damaged 898 school buildings (294 fully damaged, 604 partially damaged), impacting education of around 134,000 school-aged children. Out of these, over 17,000 children have gone back to school, thanks to 223 temporary learning centres set up by UNICEF with support of the development partners.

In addition, transitional learning centres, which can withstand extreme weather conditions, are being set up so that children can continue their education until school buildings are fully repaired.

Furthermore, UNICEF, working with local governments and partners, also helped to repair 565 damaged toilets and construct 251 temporary toilets. Support was also provided for the government’s campaign to vaccinate children against deadly diseases such as measles, rubella and typhoid.     

But much more needs to be done to support children and their families. So far only 7 per cent of UNICEF’s $15.7 million appeal has been funded, a large proportion of which includes financing from the UNICEF Global Humanitarian Thematic Fund, the most flexible form of funding allowing for rapid and strategic responses by UNICEF to humanitarian crises, as well as support from UNICEF National Committees.

UNICEF is calling for $14.7 million in additional funding to continue providing life-saving support to children.

"UNICEF thanks all our donors and supporters who have provided the much-needed resources. However, additional efforts are required to help restore lives and give children hope for the future,” added Akunga. “UNICEF is committed to working with the Government of Nepal, partners and donors to help children and young people in desperate need of support. We are calling for investment from donors and partners so that we can continue to provide life-saving supplies and services to help children survive and thrive."

Thursday, February 8, 2024

किन हराउँदै छ उद्योगी व्यवसायीको आत्मविश्वास ?

माओवादी द्वन्द्व कालमा त्रासको वातावरण थियो ।

कतिबेला कहाँ के हुन्छ, टु‌‌गो थिएन । बिहान घरबाट निस्केको मान्छे बेलुका घर आउँछ कि आउन्न भन्ने ठेगान थिएन ।

उद्योगी ब्यवसायीको त झन् कुरै भएन, कति बेला कुन उद्योगमा बम पड्कन्थ्यो वा तत्कालीन माओवादीले मजदुरलाई कतिबेला उद्योग बन्द गराउन दबाब दिन्थ्यो, सब त्राहिमाम् थिए ।

काठमाडौंबाट घर हिँडेका बस अनि यात्रु कतिदिनमा पुग्थे वा पुग्दै पुग्दैनथे, ठेगान थिएन ।

यस्तो भय र त्रासको वातावरणमा पनि अर्थतन्त्र भने नकारात्मक हुन पाएन । किनकि उद्योगी व्यवसायीमा त्रास त थियो तर आशा पनि जीवितै थियो, यी सबै राजनीतिक समस्या एकदिन समाधान हुन्छन् भन्ने ।

२०५२ बाट सुरु भएको नेपालको आन्तरिक द्वन्द्वमा एक दशकपछि २०६२ मा आएर पूर्णविराम लाग्यो । सात दशकदेखिको एउटा राजनीतिक लडाइले बिट मार्यो ।

नेपाल संघीय गणतन्त्रको युगमा प्रवेश गर्यो । भलै, संघीय गणतन्त्रको संविधान जारी हुन फेरि अर्को एक दशक नै लाग्यो । अस्थीरता, अन्यौलता र अनिश्चयकाबीच नेपालले नयाँ संविधान पायो ।

राजनीतिक दलहरुले अब राजनीतिक क्रान्ति सकिएको र अब आर्थिक क्रान्ति गर्ने बताउँदा यस्तो लाग्थ्यो, अब नेपालले काँचुली फेर्ने छ, नयाँ नेपालको नारा सार्थक हुने छ ।

पहाडदेखि तराइसम्म कलकारखान खुल्नेछन्, युवाहरुले आफ्नो पौरख मातृभुमिमा नै देखाउनेछन् । अब, नेपाल कायापलट हुन एक दशक पनि लाग्दैन । किनकि अब अस्थीरता, अन्यौलता र अनिश्चयका कुनै पनि बादल नेपाली आकाशमा बाँकि थिएनन् ।

तर, त्यो मृग मरिचिका रहेछ ।

नेपालको प्रमुख उद्यम र उद्योग नै राजनीति भएका कारण विसं २०५२ देखि २०६२ र २०६२ देखि २०७२ भन्दा अनिश्चय, अन्यौलता अनि अस्थीरता त २०७२ देखि २०८२को दशकमा देखिएको छ

संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएकै अर्को एक दशक बित्न लाग्यो, आशाका कुनै किरण देखिएका छैनन् ।

एकथरीका हातबाट सत्ता गयो, अर्कोथरीका दिन आए, ब्यवस्था परिवर्तन भयो, नेपाली नागरिकको अवस्था परिवर्तन भएन, मुलतः आर्थिक क्रान्तिको सपना केबल सपनामै रह्यो, सधैं सधैं राजनीति नै हाबी भैरह्यो ।

हुनत संविधान लेख्ने क्रममा नै पनि बहस भएको हो । तर, अपुरो बहसको कुनै सार्थक परिणाम निस्कने कुनै आधार थिएन र निस्केन पनि ।

नेपालको संविधान २०७२ सम्झौताको दस्तावेज भएका कारण संविधानमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र लेखिए पनि केहि हुँदैन, राजनीतिक दलहरुले भने, हामीले पत्यायौं ।

हुनत त्यतिबेलै पनि नागरिक समाजको अगाडि एउटा, विकास साझेदारका अगाडि अर्को अनि आफ्ना कार्याकर्ताको अगाडि झन् अर्को ब्याख्या गरेको नदेखेको, नुसुनेको होइन । तर इमानदार नेपाली नागरिकले राजनीतिक दलले भनेका कुरा हुबहु पत्यायौं ।

त्यसैले आज सबैमा चरम निराशा छ । माओवादीद्वारा सिर्जित आन्तरिक द्वन्द्वकालमा पनि यति अनिश्चितता थिएन, त्यति अनिश्चयको शिकार भएको छ, नेपाली समाज । अनि उद्योगी व्यावसायी पनि यहि समाजकै हिस्सा हुन्, अनिश्चयको शिकार उनीहरु पनि नहुने कुरै भएन ।

युवा आफ्नो भविष्य नेपालमा नदेखेर छिटोभन्दा छिटो नेपाल छोड्न चाहन्छन् । युवा जनशक्ति नभएपछि उद्योग व्यवसायमा पनि मानव संशाधनको अभाव हुने नै भयो । त्यतिमात्र होइन उत्पादन खपत गर्ने उपभोक्ता युवापुस्ता नभएका कारण आयात पनि घट्न थालेको छ । आयात घट्दा स्वाभाविक नै हो, सरकारको राजस्वमा पनि धक्का पुगेको छ ।

आखिर किन यो चरम निराशाको वातावरण बनिरहेका छ त ?

किनकि बहुसंख्यक नेपालीले हरेकपल्ट धोका पाएको महसुस गरेका छन् । राजनीतिक दल तथा तिनका नेतृत्वमा आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने अनि आफनाे ब्यवस्था गर्ने बाहेक मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्ने वा काम गरि खाने वातावरण बनाउने, मुलुकको ब्यवस्था बदल्ने कुनै चेष्टा देखिन्न ।

एउटा उदाहरण हेरौं, पासपोर्ट बनाउन जाँदा, १५ हजार तिर्यो भने भोलिपल्टै पासपोर्ट पाइन्छ तर स्वदेशमा नै काम गर्छु, उद्योगधन्दा गर्छुभन्दा अनावश्यक दु:ख, झन्झट पाइन्छ । त्यतिमात्रै कहाँ हो र, पहिल्यै घुस नखुवाइ कम्पनी दर्ता पनि हुँदैन ।

यसरी सरकारले नै विदेश जान युवालाई धकेल्ने (अर्थशास्त्रको भाषामा राज्य नियोजित पुस फ्याक्टर) राज्यको नीति तथा ब्यबहारका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रले ठूलो घाटा उठाउनु परेको छ । जो नेपालमा बसिरहेका छन्, केहि गर्छु भन्छन्, उनीहरुमा आत्मविश्वास जगाउन सरकारले केहि गर्दैन ।

हुनत नेपाली नागरिकले सधैँ धोका पाउँदै आएका हुन् ।

नेपालको इतिहासमा राजनीतिक उतारचढाव लगातार रहिरह्यो । हरेक दशकमा राजनीतिक क्रान्ति भइरहे । राजनीति आवश्यक छ तर, अति राजनीति मुलुकको दीर्घकालीन स्वास्थ्यका लागि हानीकारक छ भन्ने हाम्रा राजनीतिक दल तथा नेतृत्वले बुझेनन्, कहिल्यै बुझ्न प्रयत्न पनि गरेनन् । त्यसैले आर्थिकरुपमा मुलुकलाई अग्रगमनमा लाने इतिहासमा उल्लेख गर्न लायक थोरैमात्र वर्ष होलान्, धेरै त बिर्सन लायक नै रहे ।

यसको अर्थ नेपालमा केहि भएन भन्ने होइन राजनीतिक, सामजिकरुपमा नेपालले धेरै उपलब्धि हासिल गरेको छ । तर, आर्थिकरुपमा नेपाल अगाडि बढ्ने सकेन, किनकि राजनीतिक दलका नेतृत्वमा आर्थिक सचेतना नै देखिएन । नयाँ पुराना सबै राजनीतिक दल नै आफैं उद्योग भए, उद्योग खोल्ने वातावरण बनाउनै दिएनन् ।

नेपालको प्रमुख उद्यम र उद्योग नै राजनीति भएका कारण विसं २०५२ देखि २०६२ र २०६२ देखि २०७२ भन्दा अनिश्चय, अन्यौलता अनि अस्थीरता त २०७२ देखि २०८२को दशकमा देखियो ।

विगतका दुई दशकमा केहि आशा, केहि सपनाले अंकुराउने चेष्टा गरेका थिए तर ८० को दशकमा त सपना देख्न पनि प्रतिबन्ध नै लागेको छ । जब कुनै समाजले सपना देख्दैन, दैख्नै पाउँदैन अनि त्यो समाज कसरी अगाडि बढ्छ ?

नेपाललाई समृद्धि, सुशासन र सभ्य समाजको सपना देख्न बन्देज लगाउँदै गएका कारण नै समाजले आत्मविश्वास गुमाउँदै गएको छ । आत्मविश्वास गुमाउँदै गएको समाजका सबै पेशा व्यवसायले रोज्ने पलायन नै हो । त्यसैले युवा पलायन रोज्दै छन् ।

विसं २०२० देखि ६ दशकको औसत् आर्थिक वृद्धि हेर्ने हो भने स्पष्टरुपमा देख्न सकिन्छ, किन कोहि नेपालमा बस्न चाहँदैन ?

पञ्चायतको कालखण्डको सुरुवाती २०२० को दशकमा करिब २ प्रतिशतको हाराहारमिा आर्थिक वृद्धि भएको थियो । तर, त्यसको ६ दशकपछि गणतन्त्र प्राप्तिपछिको ६० र ७०को दशकको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत हाराहारी छ ।

त्यतिमात्र होइन २०२१ सालमा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ६५ अमेरिकी डलर हुँदा कोरियाको १ सय पाँच डलर थियो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयकाअनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति आय हाल १ हजार ४ अमेरिकी डलर छ अर्थात् ५० वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि त भएको छ तर, कोरियाको प्रतिव्यक्ति आम्दानी ३४ हजार डलर पुगेको छ । अनि किन आत्मविश्वास गुमाउँदैन समाजले ।

पञ्चायतको अन्तिम वर्ष तथा २०४६ को आन्दोलनपछि बनेको नेपाली कांग्रेसको सरकारले लिएको उदार अर्थनीतिका कारण २०४७ सालपछि तीन वर्षमा ७१ प्रतिशतले औद्योगिक उत्पादन बढेको देखिन्छ । त्यसपछि २०५९, २०६५ र २०६६ मा सामान्य गिरावट भयो तर समग्रमा सरदर वृद्धिदर २०४६ सालअघिको भन्दा कम रहेन ।

माओवादीद्वारा सिर्जित श्रम समस्या तथा आपूर्तिजन्य अवरोध तथा राजनीतिक अस्थिरता, चर्को लोडसेडिङका बीच पनि त्यसबेला गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योगको हिस्सा २०४६ सालअघिको कुनै पनि वर्षभन्दा कम भएन ।

२०५२ सालमा द्वन्द्व सुरु हुनुअघिसम्म नेपालको आर्थिक विकासले गति लिएकै कारण २०४१ देखि २०५० सालसम्मको दशकको औसत आर्थिक वृद्धिदर ५.२ प्रतिशत देखिन्छ । उदारीकरणलाई जति सरापे पनि नेपालको खुला बजारमा आ-आफ्नो क्षमता तथा सीपअनुसारको पेसा व्यवसाय गरेर अर्थिक विकास भएको दशकका रुपमा २०४१/२०५० पर्दछ ।

तर, गणतन्त्र प्राप्तिपछि राजनीतिकरुपमा सबैभन्दा बढी कम्युनिस्टले प्रयोग गर्ने शब्दावली दलाल पुँजीवादबाट राष्ट्रिय पुँजीको विकास कसरी गर्ने भन्नेबारे नेपालका कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा सामान्य ज्ञान नभएका कारण उनीहरु जानी नजानी दलाल पुँजीवादको विकासमा योगदान पुर्‍याइरहेका छन् । जसका कारण उद्यमशीलतामा नेपालीको विश्वास हराउँदै गएको छ ।

सरकारले उद्योग चलाउने होइन, सरकारले नीति बनाउने हो र निजी क्षेत्रले व्यवासाय गर्ने हो भन्ने चीनलगायत विश्वमा स्थापित र परीक्षित सामान्य अर्थशास्त्रीय चेतलाई चुनौती दिँदा पनि नेपालमा उद्यम र उद्यमशीलता मासिँदै गएको छ ।

२०४६ सालपछिको आर्थिक सुधारले चर्को द्वन्द्वबाट गुज्रिएको नेपाली अर्थतन्त्र धानिरहेको थियो । पहिलो चरणको आर्थिक सुधारले त्यत्रो द्वन्द्वग्रस्त दशकमा त अर्थतन्त्रलाई धानेको थियाे भने दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार गर्न किन चाहँदैन सरकार ?

४०को दशकमा लिइएका आर्थिक सुधारले दक्षिण एसियामा नेपाल सबैभन्दा आकर्षक लगानीमैत्री र क्षेत्रीयरूपमै प्रतिस्पर्धात्मक मुलुक रूपमा स्थापित थियो । जसका कारण नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदर ८.४ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । तर, वितेका ६ दशकमा विश्वमा व्यापक परिवर्तन आए । र ती परिवर्तन विश्वमा आर्थिक परिवर्तनका संवाहक बने ।

परम्परागतरुपमा विश्वकै एकमात्र कम्युनिष्ट मुलुक चीनले समेत आर्थिक स्वतन्त्रतामार्फत समृद्धिको सपना देख्न थालिसकेको छ। जसको फलस्वरुप चीनमा करिब ५०० अर्बपति छन् । र चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने दौडमा छ ।

तर, नेपालमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफ्नो घोषित नीतिअनुरुप नेपाललाई साम्यवादतर्फको यात्रामा लाँदैछन् । त्यसैको पहिलो पाइलास्वरुप उनी निजी क्षेत्रलाई लखेट्दै उद्योग व्यवसाय सरकारको संरक्षणमा ल्याउन कम्मर कसेर लागेका छन् ।

त्यसबाट राजनीतिकरुपमा फाइदा छ, व्यवसायी भागेपछि उद्योग कार्यकर्तालाई सुम्पन पाइन्छ । पञ्चायतकालमा झैं उद्योगमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ना गर्न पाएपछि साम्यवाद आइहाल्छ ।

तर, नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत छ अनि रोजगारी सिर्जनामा ८५ प्रतिशत छ । निजी क्षेत्रलाई लखेट्दा अर्थतन्त्रको ८१ प्रतिशत हिस्सा पनि लखेटिन्छ ।

हाल नेपालमा सिर्जना भएका हरेक १० रोजगारीमध्ये ९ रोजगारी निजी क्षेत्रले सिर्जना गरेको छ । अर्थात् ती ९ रोजगारी पनि हरिन्छन् । ती वेरोजगार युवा कि खाडीतिर जान्छन् कि राजनीतिक दलका कार्यकर्ता बन्छन् । अलि टाठोबाठोले अर्को राजनीतिक दल खोल्ला । स्वाभाविक हो, राजनीति नै प्रमुख उद्योग भएको देशमा नयाँ राजनीतिक दल अर्थात नयाँ उद्योग ।

तर, साम्यवादतर्फको यात्रामा प्रधानमन्त्री तथा उनको सरकारले नबुझेको कुरा के हो भने, निजी क्षेत्रलाई लखेटेर अर्थतन्त्र चल्दैन । निजी क्षेत्र नभए मुलुकमा रोजगारी पनि सिर्जना हुँदैन । सरकारले निश्चित संख्यामा मात्रै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दछ तर सरकारकाे एउटा सही नीतिले निजी क्षेत्रले असंख्य रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दछ ।

विसं २०७२ सालपछि नेपालमा बनेका सरकारका कृयाकलाप हेर्दा मुलुक उल्टो बाटोमा हिँडेको देखिन्छ ।

हाल मुलुकमा रोजगारी नपाएर हरेक दिन १८ सय नेपाली युवा वैदेसिक रोजगारीमा गइरहेका छन् । उनीहरुको लागि मुलकभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न कानूनी तथा प्रशासनिक झन्झट हटाएर सहजीकरण गरिदिनु पर्नेमा उल्टै उद्योग संचालन गर्न तिर लाग्नु नागरिकले तिरेको करको दुरुपयोग गर्नु हो ।

संसारकै ठूलो अर्थतन्त्र बन्न चीन सरकारले आफैं उद्योग चलाएन, बरु निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढ्न सहजीकरण गरिदियो ।

चीन जस्तो कम्युनिस्ट मुलुकले त नियन्त्रितरुपमा नै सही निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाएका कारण चीनको अर्थतन्त्र उकालो लागेको छ भने नेपालले उल्टोबाटो हिँडेर समृद्धि प्राप्त गर्ने कुनै आशा छैन, भरोसा छैन, त्यसैले नेपाली समाजले आत्मविश्वास गुमाउँदै छ ।

विसं २०७२ सालपछि नेपालमा बनेका सरकारका कृयाकलाप हेर्दा मुलुक उल्टो बाटोमा हिँडेको देखिन्छ ।

पछिल्लो समय शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा पनि निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित भएको थियो । नेपालमा भारतीयको लगानीमा मेडिकल कलेज खुल्दा नेपाली विद्यार्थीले नेपालमै पढ्ने अवसर पाएका थिए, भारतीय विद्यार्थीहरु पनि नेपालमा पढ्न आउन थालेका थिए ।

जसरी नेपाली विद्यार्थी भारत, चीन तथा बंगलादेशलगायत विश्वका विभिन्न मुलुकमा पढ्न गइरहेका छन्, त्यसैगरि विदेशी विद्यार्थी नेपालमा पढ्न आउनु नेपाली अर्थतन्त्रको लागि पनि राम्रो हो । तर, सरकारका अव्यावहारिक नीतिले नेपालभित्रका मेडिकल कलेज बन्द हुने अनि सीमा पारिका कलेज चल्ने स्थिति बनाउन मद्दत गर्यो ।

यसैगरि, सरकारको अस्पष्ट शिक्षा नीतिले निजी विद्यालयका लगानी पनि संकटमा परेका छन् । सरकारले नीति बनाउने हो तर नीति बनाउँदा मुलुकको हितमा बनाउनु पर्ने ठाउँमा नेपाली विद्यार्थीले पञ्चायतककालमा झैं विदेश पढ्न जानु पर्ने परिस्थिति ल्याउँदा सरकार अग्रगमनमा नभइ पश्चगमनतिर लागेको स्पष्ट देखिन्छ । अनि कसरी नेपालको निजी क्षेत्रमा आत्मविश्वास बढ्छ?

प्रधानमन्त्री हेटौंडा कपडा उद्योग तथा विरगन्ज चीनी कारखाना सेनालाई दिएर नेपालमा औद्योगिकीकरणको नयाँ अध्याय सुरु गर्न चाहन्छन् । सायद उनलाई पाकिस्तान र भारतको फरक परिस्थितका बारेमा उनका स्वदेश तथा विदेशमा ज्ञान आर्जेका अनि नागरिकका करबाट तलब खाएका थरि थरिका सल्लाहकारले बताउन भ्याएकै छैनन् होला ।

सरकारले उद्योग चलाउने होइन, सरकारले नीति बनाउने हो र निजी क्षेत्रले व्यवासाय गर्ने हो भन्ने चीनलगायत विश्वमा स्थापित र परीक्षित सामान्य अर्थशास्त्रीय चेतलाई चुनौती दिँदा नेपालमा उद्यम र उद्यमशीलता मासिँदै गएको छ ।

त्यसैले सेनालाई कल कारखाना संचालन गर्न दिने, सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने र खुला समाजको दायरा खुम्चाउने क्रान्तिकारी कदमले प्रजातन्त्र नै खतरामा पार्न संघीय गणतन्त्रका लागि भनेर लडेका प्रधानमन्त्रीलाई सुहाउँदैन ।

सन् १९९० दशकमा आएको विश्वव्यापी उदारीकरणको लहरलाई तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकारले एक चरणमा उपयोग गर्यो । निश्चय नै त्यसका केहि कमजोरी र समस्याहरु रहे । तर त्यसका कमजोरी र समस्याबाट सिकेर दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारलाई अगाडि बढाउन छोडेर सरकारले आफैं उद्योग चलाउने, सेनालाई उद्योग चलाउन दिने जस्ता पपुलिस्ट कामले नेपालको अर्थतन्त्र उँभो लाग्दैन ।

राज्यको काम कानुन बनाउने र नियम कानुनको परिपालना गराउने हो । दोषी भए कानुनअनुरुप कारबाही गर्ने हो । सरकार आफैं कानुन बनाउने अनि आफैंले पसल पनि चलाउने युगबाट आज विश्व धेरै अगाडि बढिसकेको छ ।

अमेरिकी धनाढ्य एलेन मस्कको कम्पनी स्पेश एक्सले सन् २०२२मा लगभग हरेक छ दिनमा एउटा रकेटको दरले कुल ६१ वटा रकेट प्रक्षेपण गरेछ । नेपाल सरकार कडाइका साथ नियमन गर्न छोडेर अझै वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने पसल चलाउन खोज्छ ।

त्यसैले नेपालले राजनीतिक चालबाजी होइन, गम्भीर आर्थिक रुपान्तरण खोजेको छ । तत्कालीन राजा महेन्द्रका पालाका कानुन बोकेर संघीय गणतन्त्र चलाउँछु भन्नु आजको युगमा टाइपराइटरले एआईसँग प्रतिस्पर्धा गर्छु भन्नु उस्तै हो ।

तर, सरकारलाई आफ्नो कुर्सी न्यानो भए पुग्छ, मुलुकलाई अग्रगमनमा लान बाधक ऐन कानुन संशोधन गर्नु वा संघीयताका लागि कानुन बनाउनु प्राथमिकतामा पर्दैन । त्यसैले नेपाली समाजले आत्मविश्वास गुमाउँदै छ ।

विश्व तीव्र आर्थिक, सामाजिक विकासका लागि राज्यको कार्यक्षेत्र र भूमिका घटाउने र निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउने बाटोमा छ। तर, संघीय गणतन्त्र नेपालको संघीय सरकार र कर्मचारीतन्त्र मुलुकलाई आफ्नो मुठ्ठीमा कस्न चाहन्छ ।

विगतका ६ दशकमा नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनामा पनि परिवर्तन आइसकेको छ । नवपरिवर्तनले आर्थिकमात्र नभएर सामाजिक जीवनमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ । आज कर्णालीका वृद्ध बाबु मोबाइलमार्फत अमोरिकामा छोराको अनुहार हेर्दै ‘कुडा’ गर्छन् ।

तर सरकार भन्छ, अझैं काठमाडौंको मुख ताक, काठमाडौं उठे उठ, बसे बस ! अनि कसरी नेपाली समाजको आत्मविश्वास बढ्छ ?

सोभियतकालीन सोचको उपज राष्ट्रिय योजना आयोगले कर्णालीको योजना बनाउँदा विकास हुँदो रहेनछ भनेर बुझ्न विगतका दशकहरुका आर्थिक विकासका आंकडा र तथ्य बग्रेल्ती छन् तर त्यसलाई खारेज गरिन्न । अनावश्यक संस्था, आयोग र मन्त्रालय घटाएर चुस्त सरकार बनाउन ढिला गरिएका कारण राज्यको स्रोत सबै अनुत्पादक भएका छन् ।

सीमित स्रोत तथा साधन भएपछि त्यसलाई बढीभन्दा बढी उत्पादनमुलक र प्रतिफल आउने स्थानमा खर्च गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । तर, आफ्ना राजनीतिक फाइदाका लागि अनुत्पादक ठाउँमा खर्च गर्दा आज नेपाल ऋण तिर्न पनि ऋण लिनु पर्ने ठाउँमा पुगेको छ ।

विश्वका विभिन्न मुलुकले मात्र नभएर आफनै व्यक्तिगत लगानीमा नै एलेन मस्कजस्ता व्यवसायीले पनि अन्तरिक्षमा पर्यटनको संभावना खोज्दै गर्दा राणाकालमा झैं जागिर खान बालकोट, बूढानीलकण्ठ, खुमलटार, बालुवाटार र सिंहदरबार धाउन परेपछि नेपाली समाजको आत्मविश्वास कसरी बढ्छ ?

समाजको आत्मविश्वास गुमेपछि उद्योगी व्यवसायीलगायत हरेक पेशा व्यवसायको आत्मविश्वास कसरी बढ्छ ? 

यदि सरकारले नागरिकमा आत्मविश्वास जगाउन सक्दैन भने, सरकार किन चाहियो ?


Monday, January 1, 2024

के नेपालमा उद्योग नचाहिने नै हो ?

पछिल्लो दुई सातामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २३ उद्योगको अर्बौं बिजुली महशुल बक्यौता रहेको भन्दै लाइन काट्यो । तर न त उद्योगमन्त्री बोले न, ऊर्जामन्त्री ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले उद्योगको बिजुली काट्नु हुँदैन भनेर के भनेका थिए, प्रधानमन्त्रीविरुद्ध बोलेजस्तै गरि प्रचार भयो ।

यसको सिधा-सिधा अर्थ प्रधानमन्त्री नै उद्योग नचलुन् भन्ने चाहन्छन् भन्ने बुझिन्छ । राजनीतिक क्रान्तिमा अग्रगामी छलाङ मारेर तेस्रोपटक सिंहदरबार पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल साँच्चै आर्थिक क्रान्ति गर्न चाहँदैनन् त ?

एकथरीको बुझाइ छ कि उद्योगी व्यवसायीहरुले देश लुटे पनि, कर छले पनि समर्थन गर्नुपर्छ । अर्कोथरीको बुझाइमा सबै उद्योगी व्यवसायीहरु देश लुट्ने र कर छल्ने गर्छन् । यी दुबै अतिवादमध्ये हाल प्रधानमन्त्री दाहाल दोस्रोथरीको बुझाइ भएकाहरुको संगतमा रहेको देखिन्छ ।

किनकि, सबै उद्योगी व्यवसायीहरुले देश लुटेका पनि छैनन्, सबैले कर छलेका पनि छैनन् । हरेक पेशा-व्यवसायमा राम्रा अनि नराम्रा पेशाकर्मी हुन्छन् । त्यसको अर्थ त्यो पेशा व्यवसाय नै गलत मान्ने हो भने आज नेपालमा सबैभन्दा बदनाम पेशा राजनीति हो । के सबै नेता भ्रष्टाचारी हुन् त ?

के त्यसोभए प्रधानमन्त्री दाहालदेखि सबै राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेतालाई जेल हालेपछि नेपाल सुध्रन्छ त ? यस्तो भाष्य बनाउनुको अन्तर्य र सबै उद्योगी ब्यावसायी ठग हुन्, कर छल्छन्, ठोक्नुपर्छ भन्ने भाष्य एउटै होइन र ? र यो भाष्य बनाउन प्रधानमन्त्री आफैँ कसरी प्रयोग हुन पुगे ?

हरेक पेशा ब्यवासायीलाई उनीहरुको कर्मको आधारमा मुल्यांकन गर्ने, गलतलाई गलत र सहिलाई सहि भन्ने वा गैरकानुनी काम गरेको भए सजाए दिने कानुनी राज्यको परिकल्पना गरिएको हो भने नेपाल कस्तो राज्य हो, प्रधानमन्त्री दाहालले कस्तो राज्यको परिकल्पना गरेका हुन्, यो गम्भिर प्रश्न हो ।

यसले भोलिको नेपाल कस्तो हुने पनि निर्क्योल गर्छ ।

त्यतिमात्र होइन पराधीन अर्थतन्त्र भएको कुनै पनि मुलुकले विश्वमा आफनो स्वतन्त्र अस्मिता रक्षा गर्न सकेको छैन । नेपाल पनि यदि स्वतन्त्र रहिरहन चाहने हो भने स्वाधीन अर्थतन्त्र बनाउन र देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । तर, तथ्यांक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान ६.३५ प्रतिशत रहेकोमा आव २०७९/८० मा खुम्चेर ५.३ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।

नेपालमा उद्यम गर्नु, उद्योग खोल्नु अपराध हो भन्ने भाष्य बनाएर नेपालको सार्वभौमिक स्वतन्त्रता जोगिन्छ भन्ने भ्रम छ भने रामराम भन्न मात्र सकिन्छ । यस्तै भाष्यको निर्माणमा सत्तारुढ दलहरु रमाएका कारण पनि संघीय गणतन्त्रको विरोध पनि बढेको हो । राजनीतिक दल तथा नेतृत्वले आफनो अकर्मण्यताको विरोधलाई संघीय गणतन्त्रको विरोध भनेर जति ढाकछोप गरेपनि नेपालीहरु सचेत भैसकेका छन्, अब झुक्किनन् ।

तर, प्रधानमन्त्रीलाई एउटा सरकारी संस्थाको हाकिमले गलत सुचना दिइरहँदा तालुकवाला मन्त्रालयका मन्त्रीहरुको भने चाइँचुइँ पनि छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीसँगै मन्त्रीहरुको पनि मुल्यांकन हुन्छ नै । डेडिकेटेट तथा ट्रंक लाइनको विजुलीको विवादमा विगत एक सातादेखि बिजुली काटिँदा २३ उद्योग बन्द छन् । तर, यसप्रकरणमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मन्त्रालयका मन्त्रीहरु चुपचाप छन्, मानौं केहि भएकै छैन ।

न उद्योग हेर्ने उद्योगमन्त्री रमेश रिजाल बोल्छन् न प्राधिकरणको तालुकवाला मन्त्री ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेत बोल्छन्, यस प्रकरणमा । मानौं केहि भएकै छैन ।

‘प्राधिकरणको नेतृत्व सिधै प्रधानमन्त्रीबाट परिचालित छ,’ उद्योगीहरु भन्छन् ।

यसको सिधा अर्थ, प्रधानमन्त्री चाहँदैनन् नेपालमा उद्योग चलुन्, नेपालमा रोजगारी सिर्जना होस्, नेपालमा आर्थिक विकास होस् । एउटा सरकारी कार्यालयको हाकिमको इगो तुष्टि गर्न प्रधानमन्त्री नै साथ दिन्छन् भने उद्योगीले लगाएको आरोप सहि नै होला।

नेपालमा उद्योग खोल्नु अपराध नै हो त ?

तर, पूर्वऊर्जामन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादीका नेता जनार्दन शर्मा भने बोलेका छन् । प्राधिकरणले फर्जी बिल काटेको आरोपको खण्डन गर्न सक्नुपर्ने उनले बताएका छन् । आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत पूर्वऊर्जामन्त्री शर्माले टाइम अफ द डे (टीओडी) मिटरमा भएको रेकर्ड सार्वजनिक गर्दै प्राधिकरणले फर्जी बिल काटेको आरोपको खण्डन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

‘प्रयोग गरेको बिजुलीको बिल तिर्नुपर्छ, प्रयोग नगरेको तिर्नुपर्दैन,’ शर्माले लेखेका छन्, ‘प्राधिकरणले फर्जी बिल काटेको भन्ने आरोपको खण्डन गर्न सक्नुपर्छ । टीओडी मिटरमा रेकर्ड सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।’

शर्माले टीओडी मिटरको रेकर्ड सार्वजनिक गर्न नसके प्राधिकरणले दाबी गर्दै आएको वक्यौता झुटो हुने पनि उल्लेख गरेका छन्। उनले नभएको बिल बनाइ, नभएको आम्दानीको आत्मरतिमा रमाउनु गलत भएको बताएका छन् । उनको इसारा उद्योगीले प्रयोग नै नगरेको विजुलीको बिल थमाएर प्राधिकरण नाफामा गरेको देखाएको कुलमानको बठ्याईमा हो ।

देशलाई औद्योगिकीकरण गर्दै विद्युत खपत बढाउने काम गर्नुपर्ने बेलामा उद्योगमा बिद्युत लाइन काट्ने निर्णय ठीक कि बेठीक भनेर बहस चल्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनको भनाइ छ । ‘उद्योगको लाइन काटेर महिनौंसम्म छलफल, बहस,अड्डा अदालत गरेर उद्योग बन्द गर्ने/गराउने कार्यले निकासी भइरहेका सिमेन्ट, जस्तापाता लगायतका सामग्रीको उत्पादन बन्द हुदाँ उद्योगीलाई मात्र हैन देशलाई नै घाटा हुन्छ,’ शर्माले लेखेका छन्, ‘तत्काल टीओडी मिटरको रेकर्ड सार्वजनिक गरियोस् , त्यसले नै तिर्नु पर्ने र नपर्ने कुराको छिनोफानो गर्छ ।’

तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शर्माकै पालामा प्राधिकरणको प्रवन्ध निर्देशकमा पहिलो पटक कुलमान घिसिङ नियुक्त भएका थिए । घिसिङ यसपाली दोस्रो पटक प्राधिकरणको प्रवन्ध निर्देशकमा नियुक्त भएका हुन् ।

यो समस्या रातारात आएको होइन । लामो समयको विवाद पछि सरकारले नै तत्कालीन ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरे संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय समिति बनाएको थियो ।

घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय समितिले २०७३ जेठदेखि २०७५ वैशाखमसान्तसम्मको महसुल उठाउँदा उपयुक्त हुने सुझावसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो । उद्योगीले करिब ६ अर्ब रुपैयाँ तिरे पुग्ने सिफारिस गरेको उक्त प्रतिवेदन तत्कालीन मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरिएको छैन ।

मन्त्रीपरिषद्ले स्विकृत गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने काम कस्को हो ? खोइ मलाइ थाहा छैन । कुनै समय एउटा मकवानपुरे रुदाने थिए, थाहा चाहियो भन्ने । निरंकुशतन्त्रमा थाहा चाहियो भन्ने आँट कमैमा हुन्थ्यो तर गणतन्त्रमा पनि थाहा चाहियो भन्नु परेपछि निरंकुशतन्त्र र गणतन्त्रमा फरक नहुने रहेछ र । प्रधानमन्त्री दाहाल बालकुमारी दुर्घटनामा गणतन्त्रविरुद्ध षणयन्त्र देख्छन् तर देशका रोजगार सिर्जना गर्ने २३ उद्योग बन्द गर्दा षणयन्त्र देख्दैनन् ।

घिमिरेको प्रतिवेदनमा तीनवटा अवधिको कुरा गरिएको छ । विद्युत नियमन आयोगले शुल्क तोक्नु अगाडि २०७२ साउनदेखि पुससम्म बाहेक विद्युत नियमन आयोगले शुल्क तोकेपछिको २०७३ माघदेखि प्राधिकरण आफैले सार्वजनिकरुपमा लोडसेडिंगको अन्त्य भएको घोषणा गरेको २०७५ वैशाखसम्मको बिचको अबधिको मात्र महशुल उठाउँदा उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तर, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपती मुरारकाका अनुसार त्यस अवधिको पनि टीओडीको डेटाबिना उठाउ भनेर घिमिरेको प्रतिवेदनमा भनेको छैन । ‘हामीले टीओडी डेटाअनुसार तिर्छौं भनेका छौं,’ मुरारका भन्छन्, ‘टीओडीको तथ्यांक हरेक वर्ष डाउनलोड गरेर राख्ने प्राधिकरणकै विनियामावलीमा छ । त्यो देखाइदिएपछि हामी तिर्छौं ।’

यता, प्रतिवेदनमा तीन अवधि भने पनि यस प्रकारणमा पाँच वटा अवस्था रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ बताउँछन् ।

श्रेष्ठका अनुसार पहिलो (नियमन आयोगले शुल्क तोक्नु अगाडि अर्थात् २०७३ पुस अगाडि), जसलाई घिमिरे संयोजकत्वको आयोगले महशुल उठाउन उपयुक्त देखेन । दोस्रो विद्युत नियमन आयोगले शुल्क तोकेपछि २०७३ माघदेखि प्राधिकरण आफैँले सार्वजनिकरुपमा लोडसेडिंगको अन्त्य भएको घोषणा गरेको २०७५ वैशाखसम्मको मात्र महशुल उठाउँदा उपयुक्त हुने आयोगको सिफरिस भएको अबधि हो ।

तेस्रोमा प्राधिकरण आफैले सार्वजनिकरुपमा लोडसेडिंगको अन्त्य भएको घोषणा गरेको २०७५ वैशाखभन्दा पछि प्राधिकरणले २०७७ साल असारसम्म विलिंग गरेको अवस्थालाई पनि घिमिरे आयोगले शुल्क उठाउन उपयुक्त ठानेको छैन ।

तर, श्रेष्ठका अनुसार तेस्रो मानिएको अवधि अर्थात् प्राधिकरण आफैँले सार्वजनिकरुपमा लोडसेडिंगको अन्त्य भएको घोषणा गरेको २०७५ वैशाखभन्दा पछि विजुलीको नयाँ लाइन लिएकालाई पनि प्राधिकरणले प्रिमियमसहितको बिल पठाएको छ ।

वर्षामान पुन ऊर्जामन्त्री भएको बखत २०७५ वैशाख ३१ मा प्राधिकरणलाई देशका सबै क्षेत्रको लोडसेडिङ अन्त्य भएको सार्वजनिक सूचना जारी भएकोले त्यसैलाई ‘कटअफ डेट’ मानेर यो विवाद समाधान समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

तर, सबै क्षेत्रको लोडसेडिङ अन्त्य भएको सार्वजनिक सूचना जारी भएको पाँच महिना पछि अर्थात् २०७५ भदौ महिनादेखि विजुली जडान भएको सिद्धि लक्ष्मी उद्योगलाई पनि डेडिकेटेड लाइनसरह प्राधिकरणले बिल पठाएको छ । प्राधिकरणले २०७७ असारसम्मको बिल काटेर त्यसबेलाको पनि पैसा तिर्नुपर्छ भनेको छ ।

यस विषयमा विद्युत नियमन आयोगले सोमबार बैठक बसेर फेरि एकपटक गोलमटोल निर्णय गरेको छ । नियामक निकायको अकर्मण्यताले पनि यो विवाद झन् लम्बिने देखिन्छ । किनकि यसलाई प्राधिकरणले महशुल उठाउ भनेको हो भनेर कुलमानले ब्याख्या गर्नेछन् ।

लोडसेडिंगकै बिचमा भैरहवामा चामल मिलजस्ता २४सै घन्टा विजुली नभएपनि र विजुली आउँदमा मात्र चलाएका चामल मिल, मैदा मिलजस्तालाई पनि डेडिकेडेट लाइनको नाममा बिल पठाएको छ । प्राधिकरणले भैरहवाका विभिन्न २२ वटा उद्योगहरुलाई माग्दै नमागि डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत विजुली दिएर भुक्तानीका लागि बिल काटेको सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ठाकुर श्रेष्ठ बताउँछन् ।

उनका अनुसार प्राधिकरणले बिजुलीको आवश्यकता नै नभएको उद्योगहरुलाई पनि डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति दिएको भन्दै बिल काटेको थियो । किनकि तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइन हुन २४ सै घण्टा निरन्तर विद्युत् आपूर्ति हुनुपर्ने र ट्रंक लाइन हुन ६ घण्टाभन्दा लोडसेडिङ भएको बेलामा २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गरेको हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

‘धान मिल, मैदा मिललगायतका उद्योगहरुलाई पनि प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति दिएको भन्दै बिल पठाएको छ,’ उनी क्लिकमान्डुसँग भन्छन्, ‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन माग्दै नमागेको उद्योगलाई पनि छुट बिल भनेर २०७५ पछि दिइएको छ, जुन अन्यायपूर्ण छ ।’

उनका अनुसार धान मिल, मैदा मिललाई डेडिकेटेड लाइन आवश्यक नै थिएन । तर, उनीहरुले पनि तिर्दै पर्छ भनेर बिल पठाइएको छ । उद्योगको प्रकृत्तिअनुसार उनीहरुको उद्योग विजुली आउँदा चल्ने र नआउँदा नचलाउने उनको भनाइ छ ।

श्रेष्ठकाअनुसार प्राधिकरणले २०७२ सालदेखि डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विद्युत प्रयोग गरेको भन्दै चार वर्षपछि बिल पठाएर अन्याय गरेको छ । ‘२०७२ सालको बिल दुई चार महिनापछि आउनुपर्ने हो । तर, चार वर्षपछि आउँछ त बिल,’ उनी भन्छन्, ‘प्राधिककरणले २०७७ सालमा बिल पठाएको थियो ।’

भैरहवाका स्थानीय उद्योगी चन्द्रमान श्रेष्ठका अनुसार पनि नियमितरुपमा बिल तिर्दै आएका उद्योगहरुलाई पनि छुट बिल भन्दै ट्रंक लाइनको भुक्तानीका लागि प्राधिकरणले पत्र पठाएको थियो । २०६५/०६६ मा स्थापना भएको उनको भलवारी स्वचालित चामल कारखाना बुटवलबाट लुम्बिनी औद्योगिक कोरिडोरसम्म रहेको औद्योगिक लाइन भनेर प्राधिकरणसँग ३३ केभीको लाइनबाट सञ्चालन गरिएको थियो ।

नियमति रुपमा विद्युत महसुल भुक्तानी गरिरहेका चन्द्रमान श्रेष्ठ २०७६ मा भने प्राधिकरणले छुट बिल ४७ लाखको बिल पठाएको बताउँछन् । ‘हामीलाई एक्कासी २०७६ सालमा आएर २०७२ सालदेखि ट्रंक लाइनमा पर्यो भनेर त्यो बेलामा ४७ लाख जति बुझाउनुपर्छ भनेर बिल आएको थियो,’ उनी भन्छन् ।

आफूले माग नै नगरेको र प्रयोग नै नगरेको ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको बिल पनि तिर्न भन्दै प्राधिकरणले पत्राचार गरेपछि भैरहवाका उद्योगीहरुले ऊर्जामन्त्रीदेखि अन्य सम्बन्धित निकायमा पनि धाएका थिए ।

तर, विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशन कुलमान घिसिङ्गले भने मन्त्रीमार्फत यो बिल आएको भन्दै यो विषय आफ्नो हातबाट छुटिसकेकाले केही गर्न नसक्ने भन्दै जवाफ पठाएर पन्छिएका छन् । यस्तै, प्राधिकरणको प्रादेशिक तथा क्षेत्रीय कार्यालयमा सम्पर्क गर्दा भने त्यस विषय माथिबाटै निर्णय भएको भन्दै उनीहरु पन्छिएको पनि उनले बताए ।

नयाँ मिल क्षेत्रमा रहेको १९ उद्योगहरुले प्राधिकरणले पठाएको बिलको विषयलाई लिएर स्थानीय प्रादेशिक र क्षेत्रिय कार्यालयमा निवेदन दिँदा केहि नभएपछि उद्योगीहरुले तत्कालिन उर्जा मन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटेको बताउँछन् श्रेष्ठ ।

त्यस्तै, विष्णु पौडेल ऊर्जामन्त्री रहेको बेला उनलाई पनि भेटेर आफ्नो समस्या समाधान गर्नका लागि सहयोग मागिएको श्रेष्ठले सुनाए । ‘ऊर्जामन्त्री विष्णु पौडेलले उद्योगी मर्कामा परे मिलाउनु पर्यो भनेर कुलमान जीलाई भन्दा यो त मेरो हातबाट छुट्यो, गोली छुटिसक्यो । मैले पत्र लेखिसकें । सम्पूर्ण कुरा निर्णय भइसक्यो । अब यसमा तपाईंहरुले क्याबिनेटबाट निर्णय गर्नुपर्यो, म त सक्दिनँ भनेर कुलमानले भन्नु भयो भन्दै विष्णु पौडेलले सुनाउनु भयो,’ उनले भने ।

‘प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले नै पनि उद्योगीलाई मर्का चाहिँ परेको हो तर, हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौं भन्छन्,’ उनले भने, ‘तपाईंलाई हामीले पत्र काटिसक्यौं । अब मैले लिन हुँदैन भन्यो भने मलाई गल्ती देखिन्छ । म कारबाहीमा पर्ने काम गर्दिन भनेर त्यहाँको हाकिमले भनेपछि हामी निराशा भयौं ।’

हाल प्राधिकरणले थप छुट बिल भन्दै पठाएको विषय उच्च अदालतमा रहेको श्रेष्ठले बताए ।

यता प्रमाणका आधारमा मात्रै बक्यौता उठाउनुपर्ने पूर्व ऊर्जामन्त्रीहरुले भन्दै गर्दा उता प्रधानमन्त्रीको आड पाएका प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक भने झन् उग्र बन्दै गएका छन् । प्रधानमन्त्रीसँग उद्योगीले भेटेकै राती उनले १४ वटा उद्योगको थप लाइन काटेर २३ पुर्याए ।

तर, किन कुलमान उग्र भइरहेका छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर सहज भएको पनि उद्योगीहरु बताउँछन् । आइतबार पत्रकार सम्मेलनमा कुलमानमाथि पनि छानबिन गर्नु पर्ने बताउँदै उनीहरुले कुलमानले उद्योगीहरुलाई काटेको बिलको रकम प्राधिकरणको हिसाबमा नाफामा देखाइसकेको पनि जानकारी दिए । यदि अब यो रकम उठाउन सकेनन् भने प्राधिकरणको वासलातमा नाफा देखाइएको रकमको जिम्मेवारी लिने मात्र होइन कानुनको कठघरामा उभिनु पर्ने निश्चित छ ।

अचानक प्राधिकरणलाई नाफामा लगेको भनेर वाहवाहि पाएका कुलमानलाई कानुनको कठघराभन्दा प्रधानमन्त्रीको साथ पाउँदा केहि दिन सहज त होला तर नेपाल कानुनी राज्य हो भने एकदिन उनी कानुनको कठघरामा उभिनु नै पर्छ ।

उद्योगीका अनुसार उद्योगीले पनि कानुन मान्नु पर्छ, प्राधिकरणले पनि नेपालको कानुन मान्नु पर्छ । ‘हामी प्राधिकरणलाई कानुन मान्नुहोस् आफनै विनियमावली अनुसार काम गर्नु होस् भनिरहेका छौं, प्राधिकरणको विनियमावली हामीले बनाएको होइन नी !’ उनीहरु प्रश्न गर्छन् , ‘तर, प्राधिकरणले आफ्नै विनियमावली विपरित कानुनभन्दा माथि भएर काम गर्दा नेपालमा औद्योगिक वातावरण विगार्न उद्योगीको मानमर्दन गर्दा कसरी लगानी बढ्छ ?’

उनीहरुले भने झैं के नेपालमा उद्योग नचाहिने नै हो त ? 

के नेपालमा उद्योग खोल्नु अपराध नै हो त ?


Friday, December 29, 2023

PM assures of forming a powerful probe panel to resolve dispute between NEA and industries

Prime Minister Pushpa Kamal Dahal 'Prachanda', who last Thursday instructed the electricity authority to collect long-standing disputed electricity tariff dues from dedicated feeder and trunk line users, today assured the industrialists to resolve the issue by forming a powerful probe panel.

The Prime Minister is ready to form a powerful probe panel led by a judge of the Supreme Court," according to an industrialist, who went to meet the prime minister with 10-point memorandum.

The team led by senior vice president of Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industry (FNCCI) Anjan Shrestha, former FNCCI president Pashupati Muraraka, and Confederation of Nepalese Industries (CNI) president Rajesh Agrawal, after handing over the 10-point memorandum, requested the Prime Minister to form a powerful probe panel led by a judge of the Supreme Court under the Commissions of Inquiry Act, 2026 (1969).

The industrialists, on the occasion, also clarified the premier that they have been paying their normal electricity tariff regularly to Nepal Electricity Authority (NEA). But the NEA has been claiming that they should also pay premium tariff, which according to the industrialists, they have not used.

"If the NEA can produce the Time-of-Day (ToD) data we are also ready to pay the claimed due," they assured the Prime Minister, complaining of the power supply being disconnected without taking any initiatives for the resolution of disputes over NEA-claimed electricity tariff arrears of those with dedicated feeders and trunk lines.

The ToD meter keeps all the data that clarifies the usage of the electricity. "But the NEA has not been able to produce the ToD data and pressuring the industrialists to pay the dues, of premium bill, which they have not used."

The NEA executive director Kulman Ghising had, organising a press meet on Thursday, claimed that no exemptions could be granted, as directives were already issued to clear dues from dedicated feeder and trunk line users after disconnecting the electricity supply lines. "The affected consumers must either engage in the appeal process or settle their dues through installment payments," he said, adding that the NEA came into action from last Friday after the Prime Minister Dahal gave them instruction last Thursday to collect electricity tariff dues.

Ghising also blamed the industrialists for utilising electricity from dedicated feeders and trunk lines during the load-shedding times, and not paying the premium tariff, which according to him is unjust.

But the industrialists claimed that they have been paying electricity bill regularly. "There is a disagreement between the NEA and industries regarding the premium imposed on trunkline consumers," they said, adding that they have not paid the premium to the NEA. "We cannot afford to pay for electricity we have not consumed."

NEA has cut power supplies to nine industries that, it claims, have outstanding dues running over Rs 12 billion. But according the private sector, the NEA disconnected the lines without showing seriousness in addressing the dispute of payment of arrears of dedicated feeders and trunk lines, which has been in place for the past six years.

The issue of payment of electricity arrears of different industries using dedicated feeders and trunk lines surfaced six years ago.  The dispute has prolonged, as courts, parliamentary committees, Commission for the Investigation of Abuse of Authority (CIAA) had directed the NEA to collect the arrears, but NEA has no enough evidence to prove that these industries have actually consumed the electricity, which was a luxury during the load-shedding period. 

But after the Prime Minister Dahal instructed the NEA to collect electricity tariff dues last Thursday, the NEA disconnected the electricity of four industries, including Reliance Mills, Jagadamba Steel, Arghakanchi Cement and Sarbottam Cement. On Sunday, the NEA disconnected five more industries electricity, making it to a total of 9 industries.

What is dedicated and trunk line

A dedicated feeder involves the supply of electricity through a separate line directly from a substation. This feeder system ensures continuous power supply even during load shedding by allowing electricity to be provided from an alternative line when one is subject to load shedding. On the other hand, a trunk line delivers electricity from the transmission line to the industry by placing a transformer inside the industry itself.