समृद्धि र विकासको मार्गचित्र

इतिहासको करिब ७ दशक लामो राजनीतिक संक्रमणकाल पूरा गरेर नेपाल संघीयतामा प्रवेश गरेको छ । संघीयताको लामो समयदेखि पक्षपोषण गरिरहेका राजनीतिक दलहरू मात्र होइन, सर्वसाधारण तथा निजी क्षेत्र पनि नेपालमा अब समृद्धिको यात्रा सुरु हुनेमा आशावादी छन् ।

संघीयत नेपालजस्तो बहुसांस्कृतिक, बहुजाती, बहुभाषी देशका लागि लोकतन्त्रको एउटा उत्कृष्ट अभ्यास हो । तर, संसारका उदाहरणहरू हेर्ने हो भने कुनै पनि देश शासकीय पद्धतिका कारणमात्र नभई, दृढ राजनीतिक इच्छाशक्तिले मात्र विकास तथा समृद्ध भएका छन् । संघीयताकै लागि १० वर्षे द्वन्द्वमा होमिएका नेता बाबुराम भट्टराईका अनुसार पनि कुनै पनि शासकीय पद्धति आफंैमा गन्तव्य होइनन्, ती त नागरिकका समृद्धि तथा देशको विकासम्म पुग्ने साधन मात्रै हुन् । त्यसैले संघीयता आफैमा त्यस्तो कुनै जादुको छडी भने होइन समृद्धिका लागि ।

तर, नेपालमा सदियौंदेखिको दमन तथा उत्पिडनले एउटा वर्गमात्र राज्यका स्रोत दोहन गरेर समृद्ध भयो र अन्य वर्ग भाषाभाषी राज्यका प्रणालीबाट मात्र होइन स्रोतबाट समेत बिमुख हुन पुगे भन्ने गुनासो थियो । स्थानीय तह, प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएर नेपाल संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै अब गुनासो अथवा विकास तथा समृद्धिको बाटमोतर्फको यात्रा सुरु गर्न ढिलाइ गर्ने बहाना सकिएको छ ।

साथै, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले विकासबाट प्राप्त लाभको  समन्यायिक वितरण हुन दिशा निदेर् श गरेको  र विकासबाट प्राप्त हुने  लाभको  निश्चित अंश रोयल्टी, सेवा वा वस्तु सम्बन्धित परियो जना क्षे त्र र स्थानीय समुदायलाई कानुनबमोजिम वितरण गर्नुपनेर्  संवै धानिक प्रावधान स्पष्ट किटिदिएकाले पनि प्राकृतिक स्रो तको  उपयो गमा स् थानीय समुदायको  सहभागितालाई संविधानले  मार्गप्रशस्त गरेको  छ । यसबाट स्थानीय तहमा स्रोतको सुनिश्चितता हुने र लाभको समन्यायिक वितरण भई गरिब तथा धनीबीचको विभेद कम हुने आशा गर्न सकिन्छ । गरिब तथा धनीको विभेद घट्दै जाँदामात्रै समाजमा द्वन्द्व निराकरण हुन्छ ।

त्यसैले, राजस्व बाँडफाँडका विषयमा पनि संघ, प्रदे श र स्थानीय तहले  आ–आफ्नो  अधिकार क्षेत्रभित्र कर लगाउन र ती स्रोतबाट राजस्व उठाउन सक्ने  संविधानले स्पष्ट व्यवस् था गरेको छ । आर्थिक अधिकार प्रयोग गर्न संघ, प्रदे श र स्थानीय तह स्वतन्त्र भएकाले तिनै  तहले  आफ्नो  अधिकारभित्रका आर्थिक अधिकारका विषयमा कानुन बनाउने , वार्षिक बजेट बनाउने , निर्णय गनेर् , नीति तथा योजना तयार गनेर्  र तिनको  कार्यान्वयन गनेर्  स्वतन्त्रता पाएका छन् । यसले निजी क्षेत्रलाई अलिकति असजिलो अवस्थामा पारेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशी बताउँछन् । प्रदेश प्रदेशबीच निजी क्षेत्रलाई बढीभन्दा बढी लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने गरी कर तथा विभिन्न छुट सुविधा दिए धेरैभन्दा धेरै उद्योगधन्दाको विकास हुने उनको भनाइ छ । तर, एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा जाँदा वा प्रदेशैपिच्छे करका दरहरू फरक–फरक भए त्यसले उद्योगी व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्ने र रोजगारी एवं राजस्व वृद्धिमा असर गर्ने उनको भनाइ छ ।

संविधानले भने साझा सूचीका विषयमा भने  संघ सरकारले  निर्धारण गरेबमोजिम हुने  गरी अधिकार प्रयोगबारे  स्पष्ट पारिएको  छ । संघले  अर्थात् नेपाल सरकारले  संकलन गरेको  राजस्व संघ, प्रदे श र स्थानीय तहमा न्यायोचित रूपमा वितरण गर्नुपनेर्  संवै धानिक व्यवस् था गरेर संविधानले स्रोतको बाँडफाँडलाई प्राथमिकता दिएको छ । यस्तै, संघबाट प्रदे श तथा स् थानीय तहले  प्राप्त गनेर्  वित्तीय हस्तान्तरणको  परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रो त तथा वित्त आयो गको  सिफारिसबमोजिम हुनुपनेर्  व्यवस् था भएकाले यसबाट स्रोतको सुनिश्चितता हुने आशा गर्न सकिन्छ । प्रदे शले  संघ सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो  स्रो तबाट उठ्ने   राजस्वलाई प्रदे श कानुनबमो जिम स् थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान वितरण गर्नुपर्ने तथा समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशे ष अनुदानजस्ता वित्तीय हस्तान्तरणका व्यवस्था रहेकाले पनि वित्तीय तथा राजस्वको सन्तुलित र पारदर्शी हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

तर, देश संघीयतामा गएसँगै चुनौतीका चांग पनि थपिएका छन् । नेपालमा संघीयताको मुद्दा विकास तथा समृद्धिसँगभन्दा पनि लामो समयदेखि पिछडिएका वर्गबाट राजनीतिक अधिकारसँग जोडिएर आएको मुद्दा हो । साथै, संविधानसभामार्फत विभिन्न राजनीतिक दर्शन र विचार बोकेका राजनीतिक दलले द्वन्द्वको रूपान्तरण तथा राजनीतिक स्थायित्वको उपायका रूपमा सम्झौताको दस्तावेज मानेर ल्याएको संविधानले यस व्यवस्थालाई निर्देशित गर्ने हुँदा यसले विकास तथा समृद्धिको ग्यारेन्टी गर्छ भन्ने चाहिँ छैन । यतिहुँदा हुँदै पनि संघीयताले नेपाललाई राज्यका स्रोत तथा साधन एउटा समूहले मात्र दोहन गर्ने कुप्रथाबाट मुक्त भने गरेको छ । राज्यका स्रोत साधनमा सर्वसाधारणको पहुँच पुगेको छ । र अधिकार सँगसँगै दायित्व पनि थपिएको छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको अनुसूची ५, ६ र ८ मा उल्लिखित संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको एकल (७९ वटा) तथा अनुसूची ७ र ९ मा उल्लेखित सहबर्ति अधिकारहरू (४० वटा) तथा मौलिक हक लगायत संविधानको धारा ५० मा राज्यका ४ बटा निर्देशक सिद्धान्तहरू, धारा ५१ मा राज्यका १३ वटा नीतिहरू साथै अन्य धाराहरूमा रहेको कार्य जिम्मेवारीहरूको विस्तृतीकरण तथा संरचना र राज्यशक्तिको तहगत बांडफांड गरी आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने (धारा ५६ र ५७) प्रावधानले शदियौंदेखि केन्द्रिकृत हक तथा अधिकार एवं जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिदिएको छ । त्यसैले हालसम्म केन्द्रीकृत रूपमा रहेका उत्पादनका साधन, स्रोत एवं अवसरलाई विकेन्द्रित गर्दै राज्यको सबैभन्दा तल्लो तहसम्म विकास तथा समृद्धिलाई लैजान अवसर पनि प्राप्त भएको छ ।

यस्तै, राजस्व स्रोतको बाँडफाँड (धारा ६०) तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन एवं धारा २३४ र २३५ समेतलाई मध्यनजर गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध तथा वित्तीय अन्तरसम्बन्धको खाका तयार गर्ने विषयमा पनि संबिधानमा स्पष्ट लेखिएकोले अब बन्ने सरकारले राजश्व श्रोतको बाँडफाँड तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन गरी संघीयतामा वित्त व्यवस्थापन तथा प्रदेश एवं केन्द्रबीचको वित्तीय अन्तरसम्बन्धको विकास हुनेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

तर, निजी क्षेत्र भने यससँगसँगै सुशासन तथा भ्रष्टाचारको नियन्त्रण पनि प्रमुख मुद्दा रहेको बताउँछ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाका अनुसार सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, वित्तीय पारदर्शिता तथा कानुनी शासन एवं समयानुकूल कानूनका सुधार नभएसम्ँम संघीयताले पनि समृद्धिको ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन । राजनीतिक स्थिरतासँगै उपयुक्त आर्थिक नीति तथा कानुन निर्माण भई औद्योगिक वातावरणमा सुधार आउने कुरामा आशावादी हुँदाहँुदै पनि उनी केही चिन्तित पनि छन् । किनकि संघीयता नेपालको लागि नौलो अभ्यास हो र यसमा चुनौती धेरै छन्् ।

संघीयतामा अन्य संरचनागत, व्यवस्थापकीय र व्यवहारजन्य रूपान्तरणका चुनौतीदेखि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने दबाब, विकेन्द्रीकरणको कार्यान्वयनमा देखिएका असफलताको सम्बोधन, योग्यता प्रणाली र समावेशिताबीच सन्तुलन र समावेशीताको नयाँ व्यवस्था, तिनै तहका सरकारी सेवाहरूको अन्तरसम्बन्ध काम, संगठन र जनशक्तिको प्रक्षेपण र बाँडफाँड, राजस्व र स्रोतको अनुपातमा संगठन निर्माण र जनशक्तिको आँकलन, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको दक्षता र क्षमता विकास एवं प्रशासन पुन संरचना पश्चात संघीय सरकारका निकायहरूको क्षमतामा आउन सक्ने उतारचढाव लगायत अस्थिर राजनैतिक परिस्थिति राजनैतिक शक्तिहरूबीच सहमति र समन्वय तथा निर्णयजस्ता चुनौती पनि रहेका छन् ।

त्यसैले लामो समयदेखि ‘पर्ख र हेर’ को मानसिकतामा रहेको निजीक्षेत्र एकातिर राजनीतिक स्थायित्वले समृद्धिको यात्राको बाटो कोर्ने कुरामा आशावादी देखिन्छ भने अर्कोतिर राजनीतिक दलहरूले भनेझैं आर्थिक क्रान्तीको बाटो सहज नभएकामा पनि उत्तिकै चिन्तित छ । विगतमा राजनीतिक स्थिरता नभएर लगानी योग्य वातावरण भएन भन्ने निजी क्षेत्रको गुनासो भने अब केही हदसम्म हटेको छ । कारण निर्वाचनको परिणामपछि नयाँ संविधानअनुसार बन्ने नयाँ सरकारलाई कम्तीमा २ वर्षसम्म हटाउन पाइनेछैन ।

त्यसैले विगत ५ दशकमा ५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै आर्थिक वृद्धि भोगेको नेपालले अब दोब्बर अंकको आर्थिक वृद्धि गर्न तथा सन् २०३० भित्र मध्यम आयको मुलुक तथा २०२२ सम्म अल्प विकसित राष्टको सूचीबाट विकासशील राष्ट्रको समूहमा उक्लन देशभित्र उपलब्ध स्रोत तथा साधनलेमात्र नपुग्ने भएकाले बाह्य लगानी भिœयाउनु अब बन्ने सरकारले गर्ने प्रयाशले पनि संघीयता सफल तथा असफल निक्योल गर्नेछ । यदि नेपालमा लगानी बढेन भने स्वदेशी स्रोतमात्रले नत संघीयता धानिन्छ न त समृद्धि र विकासको बाटोमा अगाडि बढिन्छ ।