नेपाल फेरि कालोसूचीमा पर्ने जोखिम : मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गर्न एपीजीको टोली काठमाडौंमा

नेपाल फेरि पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्ति शुद्धीकरणको कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको छ । सरकारले समयमा नै ऐन संशोधन गर्न नसक्दा नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ)को कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको हो ।

गत असारमा सुरु भएको नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गर्न एफएटीएफ अन्तर्गतको एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी)को टोली काठमाडौंमा छ । टोलीले बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय अन्तर्गत सम्पती शुद्धीकरण हेर्ने निकायसँग छलफल समेत गरेको छ । सरकारले एपीजीको मूल्यांकनभन्दा अगाडि नै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन अध्यादेशमार्फत भए पनि संशोधन गर्न नसके अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्ति शुद्धीकरणको कालोसूचीमा पर्ने भएको हो ।

सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्न भन्दै केही नेपाल ऐनमा संशोधन गर्दै नयाँ ऐन जारी गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, प्रतिनिधिसभाबाट परित भएको उक्त विधेयक राष्ट्रियसभा अन्तगर्तको संसदीय समितिमा अड्किएको छ । हाल संसद्का दुवै सदन चुनावका कारण बन्द छ । 

एफएटीएफको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मूल्यांकन एपीजीको कालोसूचीमा प¥यो भने नेपालमा वैदशिक ऋण आउन रोकिनुका साथै विश्वका १ सय ७० वटा देशमा एलसीसमेत खोल्न नपाउने अवस्था बन्न सक्ने जानकारहरु बताउँछन् । कालोसूचीमा समावेश भए नेपालको पासपोर्टमाथि विशेष निगरानी हुने र नेपालीहरुको वैदेशिक गतिविधि नै रोकिन समेत सक्ने छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर चीरञ्जीवि नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा नेपाल अप्ठ्यारो स्थितिमा रहेको बताए । उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण एवं आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न नेपाल सरकारले बनाएका कानुनहरु संशोधन नहँुँदा एफएटीएफको मूल्यांकनमा कालोसूचीमा पर्ने खतरा बढेको बताए । सरकार सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो संवेदजशिल विषयमा गम्भिर नदेखिएको पनि उनको गुनासो छ ।

त्यस्तै, पूर्व कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन संशोधन नभए एफएटीएफको कालोसूचीमा पर्नसक्ने सम्भावना रहेको भन्दै नेपाल अहिले पनि कालो धनलाई सेतो बनाउने अर्थात् अवैधानिक रुपमा कमाएको धनलाई वैधानिक बनाउनसक्ने मुलुकमा परेको दाबी गरे । उनले उक्त ऐन स्वार्थ समूहको सिकार भएको पनि जानकारी दिए । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणाली सुधार नभएको भन्दै नेपाल सन् २००९ देखि २०१४ सम्म कालोसूचीमा परेको थियो । एफएटीएफको टोलीले कर छलीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग अनिवार्य जोड्दै आतंकवादी कार्य, भ्रष्टाचार र लागू औषधलाई विशेष ध्यान दिने गरी मापदण्ड तयार गरेको छ भने कोरोना कालपछि भर्चुअल करेन्सीलाई नयाँ अपराधका आयामको रुपमा हेरेको छ । सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार नयाँ मापदण्डअनुसार नेपालले अझै कानुनमा ४० प्रतिशत समेट्न बाँकी छ । हाल संसद् नभएको अवस्थामा अब सरकारले तत्काल अध्यादेशमार्फत भए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन नियमहरु संशोधन गर्न जरुरी रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपालजस्ता अति कम विकसित मुलुकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडिपी) को ७ देखि ८ प्रतिशतसम्म कालो धन हुने गरेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण विरुद्धमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गरेको प्रतिवद्धता अनुसारको प्रगति नभएका कारण नेपाल कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको हो । स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र त्यस्ता घटना निगरानी गर्ने निकाय कमजोर हुँदा नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको उच्च अधिकारीहरुको धारणा छ ।