संघले बजेट ल्याएको दुई सातापछि सात प्रदेशले बुधबार आगामी आर्थिक वर्षको लागि कुल ३ खर्ब ५ अर्ब २२ करोडको बजेट ल्याएका छन् ।
प्रदेशमध्ये सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट बागमती प्रदेशको छ भने सबैभन्दा सानो आकारको बजेट कर्णाली प्रदेशले ल्याएको छ । बागमती प्रदेशको कुल बजेट ७० अर्ब ९३ करोड रहेको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको ३२ अर्ब ६१ अर्ब रहेको छ ।
बागमती प्रदेशले चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको लागि १३ अर्ब बढीको बजेट ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्कटेलले ७० अर्ब ९३ करोड विनियोजन गरेका छन् । प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रीले कूल बजेटमा चालूतर्फ १९ अर्ब २ करोड, पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ५६ करोड, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ८ अर्ब २३ करोड विनियोजन गरेका छन् । यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमा कर राजस्वबाट २६ अर्ब ५७ करोड, अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब २२ करोड, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट २१ अर्ब ६ करोड र चालू आर्थिक वर्षको सञ्चित कोषको बचतबाट १६ अर्ब व्यहोरिने आर्थिक मामिलामन्त्रीले बताए ।
सबैभन्दा सानो आकारको बजेट ल्याउँदै कर्णाली प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-०८० का लागि ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बिन्दमान विष्टले बुधबार प्रदेशसभामा चालूतर्फ ९ अर्ब १६ करोड ९९ लाख तथा पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ४३ करोड ५ लाख २४ हजार बजेट विनियोजन गरेको बताए । जसमा आन्तरिक राजस्वबाट ७१ करोड, चालू आर्थिक वर्षको बजेट खर्च नभई बचत हुने ४ अर्ब ५५ करोड, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने ९ अर्ब २ करोड, वित्तीय सामान्यीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुने १० अर्ब ७२ करोड र सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने ५ अर्ब ६९ करोड परिचालन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
हालसम्म नाम राख्न असफल प्रदेश १ सरकारले आगामी आवको लागि ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेशसभामा कुल विनियोजनमध्ये स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब १५ करोड १५ लाख र संघीय अनुदान बचत फिर्तातर्फ २ अर्ब रहेको बताए । अनुमानित खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ९८ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ८८ करोड, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब ८२ लाख, सशर्त अनुदानबाट ८ अर्ब ६९ करोड, समपूरक अनुदानबाट ९२ करोड र विशेष अनुदानबाट ४७ करोड ५० लाख एवं राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट ३५ अर्ब ९६ करोड ६० लाख खर्च व्यहोरिने उनले बताए । अपुग बजेट नगद मौज्दातबाट ३ अर्ब ५१ करोड तथा वैदेशिक अनुदानबाट २५ करोड ६८ लाख व्यहोरिने पनि उनले बताए ।
मधेश प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को लागि पौने ४७ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । बुधबार प्रदेशसभामा अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ४६ अर्ब, ८८ करोड करोड, ९ लाख ४६ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । जसमा उनले चालूतर्फ २१ अर्ब ७६ करोड रहेको छ भने पुँजीगततर्फ २५ अर्ब ८२ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १६ करोड २४ लाख विनियोजन गरेका छन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख बजेट ल्याएको छ । गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री रामजी प्रसाद बरालले आर्थिक वर्ष २०७९-०८०को बजेट प्रस्तुत गर्दै चालूतर्फ १३ अर्ब २६ करोड र पुँजीगततर्फ २२ अर्ब १४ करोड एवं वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड विनियोजन गरेका छन् । केन्द्रको अनुदान १६ अर्ब ५४ करोडबाहेक राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब २३ करोड र आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ९ करोड र रोयल्टीबाट ३२ करोड आयस्रोतको अनुमान उनले गरेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कृष्णध्वज खड्काले आगामी आर्थिक वर्षको लागी ४२ अर्ब ४३ करोड बजेट ल्याएका छन् । ृउनले चालू खर्चतर्फ १३ अर्ब ३२ करोड र पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ४७ करोड विनियोजन गरेका छन् । कुल बजेटमध्ये खर्चको स्रोत तर्फ आन्तरिक राजस्वबाट ३ अर्ब १० करोड, राजस्व बाँडफाँडबाट १५ अर्ब ३५ करोड र रोयल्टीबाट ७० करोड हुने अनुमान पनि उनले गरेका छन् ।
यसैगरि, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-०८० का लागि ३६ अर्ब ७४ करोड बढीको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश रावलले बुधबार प्रदेश सभामा अगामी आर्थिक वर्षको लागि १२ अर्ब २९ करोड चालू बजेट तथा २४ अर्ब १४ करोड पँुजीगत बजेट विनियोजन गरेका छन् । यस्तै, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ १ अर्ब ३६ करोड ४० लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३० करोड बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
No comments:
Post a Comment