अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको महŒवाकांक्षी १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोडको बजेटमध्ये झन्डै सवा खर्ब खर्च नहुने पक्का भएको छ। सरकारी संयन्त्रको संस्थागत कमजोरी तथा कर्मचारीतन्त्रको अक्षमताका कारण बजेट खर्च बढ्न नसकेपछि अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै सोमबार १ खर्ब १३ अर्बभन्दा बढी बजेट खर्च नहुने अनुमान गरेका हुन्।
महराले चालू आर्थिक वर्षको मध्यावधि समीक्षा गर्दै पहिलो छ महिनामा २ खर्ब ७४ अर्ब ६८ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भएको जानकारी दिए। ६ महिनामा बजेटको कुल २६.१९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको भन्दै उनले कुल खर्चमध्ये पुँजीगत खर्च ११.३० प्रतिशत अर्थात् ३५ अर्ब २५ करोड ४६ लाख रुपैंया मात्र हुन सकेको उल्लेख गरे।
चालू खर्च ३५.४२ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब १८ अर्ब ६० करोड ९१ लाख रुपैयाँ रहेको छ।
राजस्व असुलीमा भने सरकारले अपेक्षाभन्दा बढी सफलता पाएको छ। चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सरकारले राजस्व संकलनको लक्ष्य २ अर्ब ५८ अर्ब ७४ करोड ३ लाखमध्ये २ अर्ब ७७ अर्ब ५७ करोड १५ लाख रुपैंया असुली गरेको छ। यो असुली अर्धवार्षिक लक्ष्यको तुलनामा १०७.९२ प्रतिशत र वार्षिक लक्ष्यको ४९.०५ प्रतिशत हो।
साथै बर्र्खान्तमा भने अर्थ मन्त्रालयले कुल ५ खर्ब ७९ अर्ब ३० करोड २ लाख संकलन हुने महराले बताए। बजेटमा कुल राजस्वको प्रक्षेपण गर्दा ५ खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड मात्र गरिएको थियो। अर्थात् राजस्व भने करिब १५ अर्ब उठ्ने तर खर्च भने १ खर्ब १३ अर्बभन्दा बढी नहुने पक्का भएको अर्थ मन्त्रालयको संशोधित अनुमान छ।
कार्यक्रममा महराले जेठमा बजेट ल्याएको भए पनि साउन १ गतेदेखि मात्र अख्तियारी दिँदा चाँडै बजेट ल्याएको फाइदा लिन नसकिएको बताए। '४५ दिनअघि बजेट ल्याउँदा पनि फाइदा लिन सकिएन', उनले भने।
तर, अर्थ मन्त्रालयले फागुन अन्त्यसम्म खर्च गर्न नसक्ने विभिन्न आयोजनाको बजेट अन्य आयोजनामा रकमान्तर गरेर भए पनि खर्च बढाउने लक्ष्य लिएको पनि उनले बताए।
'कम प्रगति भएका र खर्च हुन नसकेका कार्यक्रम र आयोजनाको रकम खर्च गर्न सक्ने प्राथमिकता प्राप्त अन्य आयोजनामा रकमान्तर गरेर भए पनि खर्च वृद्धि गर्न अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ', अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले बताए।
मन्त्रालयले बाँकी अवधिमा पुँजीगत खर्च बढाउन स्पष्ट निर्देशन दिएको, ठूला आयोजनाको अनुगमन गरेको, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना र पुनर्निर्माणको कार्य प्राथमिकतासाथ अघि बढिरहेको लगायत कारण देखाउँदै बजेट खर्चमा उल्लेख्य सुधार हुने जनाएको भए तापनि स्थिति सुधार हुनेमा भने शंका देखिएको छ।
मन्त्रालयले जनाएअनुसार वैदेशिक सहायता परिचालनतर्फ विभिन्न विकास आयोजना कार्यान्वयनका लागि १ खर्ब ५२ अर्ब ३१ करोड ३१ लाख बराबरको वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। जसमध्ये ३८ अर्ब ३० करोड २७ लाख अनुदान हो भने बाँकी ऋण।
अर्थ मन्त्रालयले त्रिवर्षीय खर्च संरचनालाई सहभागितामूलक बनाउनुपर्ने औंल्याउँदै ठूला र मध्यमखालका आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी आयोजना बैंक बनाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिएको पनि मन्त्री महराले बताए।
राष्ट्रिय गौरव र महत्वपूर्ण आयोजनाहरुको निर्माण कार्य द्रूत प्रक्रियाबाट सम्पन्न गर्ने नीति अवलम्बन गरी छुट्टै कानुन एवं संयन्त्रको निर्माणको आवश्यकता औंल्याइएको छ।
महराले चालू आर्थिक वर्षको मध्यावधि समीक्षा गर्दै पहिलो छ महिनामा २ खर्ब ७४ अर्ब ६८ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भएको जानकारी दिए। ६ महिनामा बजेटको कुल २६.१९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको भन्दै उनले कुल खर्चमध्ये पुँजीगत खर्च ११.३० प्रतिशत अर्थात् ३५ अर्ब २५ करोड ४६ लाख रुपैंया मात्र हुन सकेको उल्लेख गरे।
चालू खर्च ३५.४२ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब १८ अर्ब ६० करोड ९१ लाख रुपैयाँ रहेको छ।
राजस्व असुलीमा भने सरकारले अपेक्षाभन्दा बढी सफलता पाएको छ। चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सरकारले राजस्व संकलनको लक्ष्य २ अर्ब ५८ अर्ब ७४ करोड ३ लाखमध्ये २ अर्ब ७७ अर्ब ५७ करोड १५ लाख रुपैंया असुली गरेको छ। यो असुली अर्धवार्षिक लक्ष्यको तुलनामा १०७.९२ प्रतिशत र वार्षिक लक्ष्यको ४९.०५ प्रतिशत हो।
साथै बर्र्खान्तमा भने अर्थ मन्त्रालयले कुल ५ खर्ब ७९ अर्ब ३० करोड २ लाख संकलन हुने महराले बताए। बजेटमा कुल राजस्वको प्रक्षेपण गर्दा ५ खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड मात्र गरिएको थियो। अर्थात् राजस्व भने करिब १५ अर्ब उठ्ने तर खर्च भने १ खर्ब १३ अर्बभन्दा बढी नहुने पक्का भएको अर्थ मन्त्रालयको संशोधित अनुमान छ।
कार्यक्रममा महराले जेठमा बजेट ल्याएको भए पनि साउन १ गतेदेखि मात्र अख्तियारी दिँदा चाँडै बजेट ल्याएको फाइदा लिन नसकिएको बताए। '४५ दिनअघि बजेट ल्याउँदा पनि फाइदा लिन सकिएन', उनले भने।
तर, अर्थ मन्त्रालयले फागुन अन्त्यसम्म खर्च गर्न नसक्ने विभिन्न आयोजनाको बजेट अन्य आयोजनामा रकमान्तर गरेर भए पनि खर्च बढाउने लक्ष्य लिएको पनि उनले बताए।
'कम प्रगति भएका र खर्च हुन नसकेका कार्यक्रम र आयोजनाको रकम खर्च गर्न सक्ने प्राथमिकता प्राप्त अन्य आयोजनामा रकमान्तर गरेर भए पनि खर्च वृद्धि गर्न अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ', अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले बताए।
मन्त्रालयले बाँकी अवधिमा पुँजीगत खर्च बढाउन स्पष्ट निर्देशन दिएको, ठूला आयोजनाको अनुगमन गरेको, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना र पुनर्निर्माणको कार्य प्राथमिकतासाथ अघि बढिरहेको लगायत कारण देखाउँदै बजेट खर्चमा उल्लेख्य सुधार हुने जनाएको भए तापनि स्थिति सुधार हुनेमा भने शंका देखिएको छ।
मन्त्रालयले जनाएअनुसार वैदेशिक सहायता परिचालनतर्फ विभिन्न विकास आयोजना कार्यान्वयनका लागि १ खर्ब ५२ अर्ब ३१ करोड ३१ लाख बराबरको वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। जसमध्ये ३८ अर्ब ३० करोड २७ लाख अनुदान हो भने बाँकी ऋण।
अर्थ मन्त्रालयले त्रिवर्षीय खर्च संरचनालाई सहभागितामूलक बनाउनुपर्ने औंल्याउँदै ठूला र मध्यमखालका आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी आयोजना बैंक बनाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिएको पनि मन्त्री महराले बताए।
राष्ट्रिय गौरव र महत्वपूर्ण आयोजनाहरुको निर्माण कार्य द्रूत प्रक्रियाबाट सम्पन्न गर्ने नीति अवलम्बन गरी छुट्टै कानुन एवं संयन्त्रको निर्माणको आवश्यकता औंल्याइएको छ।
No comments:
Post a Comment