विकासशील नेपालको सपना: निजी क्षेत्र अपरिहार्य

विश्व बैंकको अध्ययन अनुसार पूर्वाधारमा गरिएको १ प्रतिशत लगानीले देशको अर्थतन्त्रमा १ प्रतिशत नै प्रतिफल दिन्छ। यस्तै, विश्व बैंककै अर्को प्रतिवेदन अनुसार गुणस्तरीय पूर्वाधारले लागत मुल्य घटाएर प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउने हुनाले वाह्य तथा स्वदेशकै व्यापारबाट बढी फाइदा हुन्छ।
तर, नेपालमा पूर्वाधार निर्माणको अभावले विगतको एक दशकमा औषतमा प्रतिवर्ष ४ प्रतिशतभन्दा कमको आर्थिक वृद्धि भइरहेको छ । त्यसैले नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माका अनुसार नेपालले गरिबी, न्यून आर्थिक वृद्धि तथा बेरोजगारीको दुष्चक्रबाट बच्न पनि पूर्वाधारमा धेरै नै लगानी गर्नु आवस्यक छ ।
विश्व बैंककै अर्को अध्यायनले पनि नेपालले हालको अल्पविकसित मुलुकबाट सन् २०२२ सम्म स्तरोन्नति हुन तथा सन २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकको श्रेणीमा स्तरोन्नति हुन आगामी १ दशकमा आफ्नो राष्ट्रिय आयको ८ प्रतिशतदेखि १२ प्रतिशतसम्म पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने आवस्यकता औल्याएको छ ।  अर्थात प्रतिवेदनका अनुसार पर्याप्त र गुणस्तरीय पूर्वाधार अभावमा नेपालले हाल कुल सम्भावित राष्ट्रिय आयको ८ देखि १२ प्रतिशत गुमाइरहेको छ । नेपालले सन् २०३० सम्ममा आफूलाई अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट मध्यम आय भएको विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिएको छ तर यो लक्ष्य हासिल गर्न उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धिदरबाट मात्र सम्भव रहेको शर्माको भनाइ  छ ।
यसका लागि निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा पूर्वाधार विकासमा लगानी वृद्धि गर्नु अपरिहार्य छ,’ उनले भने, नयाँ प्रविधिको उपयोग, लामो व्यवस्थापकीय अनुभव र आर्थिक रुपमा क्षमतावान निजी क्षेत्रले पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा कम खर्चमा सहज र गुणस्तरीय परिणाम ल्याउन सक्छ भन्ने निजी क्षेत्रको ठम्याइ रहेको पनि उनले बताए ।
तर ,पछिल्ला वर्षहरुमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको आश्वासन आए पनि यथार्थमा विदेशी लगानी आइरहेको छैन भने स्वदेशी लगानीकर्ता पनि लगानी गर्न हच्किरहेको र पर्ख र हेरको स्थितीमा रहेको अवस्था छ,’ उनले भने । यसका लागि सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन आवस्यक रहेको शर्माको भनाइ छ ।
लगानी सम्मेलन गरेर आश्वासन बटुल्ने तर लगानी भने नआउने अवस्था हटाउन सरकार र निजी क्षेत्रले पर्याप्त गृहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुमा पनि लगानीको वातावरण बनाउन सरकारले ढिलाइ गर्नु रहेको निजी क्षेत्रको बुझाई छ ।
सडक, रेल, मेट्रो, केबलकार, ड्राइपोर्ट, विमानस्थल, टनेल, हाइड्रोपावर, टेलिकम जस्ता पूर्वाधारको अभावमा दीगो विकासको कल्पना गर्न सकिँदैन । दीगो विकास विना आर्थिक वृद्धि हुन असम्भव नै छ ।
त्यस्तै, नेपालमा सिँचाइको नहर, ग्रामीण सडक, ग्रामीण विद्युतीकरण, विद्यालय भवन, स्वास्थ्य भवन, प्रहरी भवन पनि यथेष्ट नभएकाले सर्वसाधारणको जीवन कष्टकर रहेको छ भने उद्योग व्यापार चल्ने त कल्पना पनि गर्न सकिन्न । यायायातको सुविधा भए मानिसको आवागमन बढ्छ र उद्योग तथा व्यापारजस्ता आर्थिक क्रियाकलापको सम्भावना पनि बढ्छ ।
तर, पूर्वाधार निर्माण खर्चिलो काम हो । सरकारको लगानीले मात्र नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकले आफ्नो पूर्वाधारको आवस्यकता पूरा गर्न सक्दैन । त्यसैले विश्वभरि नै पनि हालका दिनमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको (पिपिपी मोडल) अवधारणा अगाडि आएको हो । विश्वमा महँगा पूर्वाधार सरकारले मात्र होइन, निजी क्षेत्रले पनि धमाधम निर्माण गरिरहेका छन् । सरकार र निजी क्षेत्र मिली संयुक्तरूपमा पिपिपी मोडलमा पनि निर्माणका काम गर्ने प्रचलन नेपालमा पनि जलविद्युतको विकासमा उदाहरणाीय देखिएको छ । तर, जलविद्युत बाहेकका पूर्वाधार निर्माणमा भने पिपिपी मोडलले काम गरेको देखिएको छैन ।
पूर्वाधारविद् सूर्य आचार्यका अनुसार सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलबारे धेरैमा अस्पष्टता भएकाले पनि यस्तो भएको हो । सन् १९८० को दशकदेखि विश्वमै सरकारी बजेट सीमित हुन थालेका कारण पहिला सरकार आफैंले निर्माण गर्ने सार्वजनिक बाटाजस्ता क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई पिपिपी मोडलमा सहभागी गराइएको हो । जस्तै, नेपालमा पनि विद्युत प्राधिकरणले बिजुली किन्ने सुनिश्चित गरिदिएकाले निजी क्षेत्र यसमा लगानी गर्न आएको छ तर सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेल यातायात क्षेत्रमा विश्वमा पनि कतै सफल भएको छ भने कतै असफल पनि । आचार्यका  अनुसार संसारभर नै सबै विकासशील देशका नेताले सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अर्थ गलत रूपमा बुझे । उनीहरूको बुझाइमा सबै काम निजी क्षेत्रले नै गर्छ भन्ने रह्यो तर त्यस्तो होइन । नवीनतम पद्धति, प्रभावकारी उपाय र चुस्त व्यवस्थापनका कारण निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिएको हो । पुँजीको जोखिम कसले लिने भन्नेमा धेरै गलत बुझाइ रहेको उनको भनाइ छ ।
यस्तै, पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीका अनुसार पनि नेपालमा १० वर्षअघि आएको बुट ऐनले काम नै गरेन । बुट सार्वजनिक–निजी साझेदारीको एउटा मोडेल हो । तर, सरकारले हाल पिपिपी ऐन बनाइरहेकाले त्यसबाट निजी क्षेत्रको संलग्नता पूर्वाधारमा हुनसक्ने सम्भावना रहेको उनले बताए । परिसंघका उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवाल पनि सरकारले तयारी गरिरहेको पिपिपी ऐनले निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधारमा लगानी गर्ने बाटो खोल्ने बताउँछन् ।
सन् २०२२ सम्म अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्र हुन नेपाललाई १ खर्ब डलर आवश्यक पर्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । वार्षिकरूपमा हिसाब गर्दा नेपाललाई करिब २ अर्ब डलर चाहिन्छ । त्यसैले सरकारको मात्रै लगानीले नेपाललाई चाहिने पूर्वाधार निर्माण गर्न असम्भव नै छ । पिपिपी ऐन निजीक्षेत्र मैत्री आए पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी आउन सम्भव छ र सम्भव छ नेपालको स्तरोन्नति पनि । तर, निजी क्षेत्र प्रतिफल विना लगानी गर्न सक्दैन त्यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री नीति–नियम बनाउनुपर्छ । परिसंघका अध्यक्ष शर्मा पनि सरकारले लगानी भित्रिने नीति ल्यायो भने लगानीकर्ता तयार रहेको बताउँछन् । 
सरकारी आधिकारी लगानी भिœयाउने भन्दा पनि निजी क्षेत्रलाई कस्ने र पुँजी पलायन गर्ने नीति ल्याउन तल्लिन रहेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ । लगानीमैत्री नीति–नियम, लगानीमैत्री कर्मचारीतन्त्र र दीर्घकालीन तथा दूरदृष्टि सोच भएको खण्डमा निजी लगानी बढ्नेमात्र नभएर सरकारकै योजना छिटो सफल हुने शर्माको भनाइ छ ।
सरकारले पछिल्ला वर्षमा सिन्को पनि नभाँचेको भने होइन । पछिल्लो समय उद्योग दर्ताको प्रक्रियामा सरलीकृत गरेकोछ । सरकारले सेज ऐन ल्याएको छ र श्रम ऐन पनि छिट्टै ल्याउँदै छ । त्यसैले नेपालमा दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको काम भइरहेकाले लगानी गर्ने वातावरण बनिसकेको सन्देश सम्मेलनले दिने उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीको भनाइ छ ।
तर, परिसंघका राष्ट्रिय परिषद् सदस्य विरेन्द्र पाण्डे दुइ वर्षअघिको सम्मेलनमा उल्लेखित वित्तीय जोखिम, जग्गा अधिग्रहण तथा समुदायको संलग्नता, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा प्रतिस्पर्धा तथा विश्वासको कमी जस्ता पाँचवटा समस्या पहिचान गरिएकोमा हालसम्म पनि समस्या ज्यूकात्यु रहेको बताउँछन् । त्यसमाथि सरकारी अधिकारी परिवर्तनपछि हुने प्रशासनिक झन्झटले पनि निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरिरहेको गुनासो निजी क्षेत्रको  छ ।
त्यसैले पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझाका अनुसार पूर्वाधार विकास गर्नका लागि कुरा मात्र गरेर केही पनि हुनेवाला छैन । कसरी पूर्वाधार विकास गर्ने हो भन्नेबारे पहिला गतिलो गुरुयोजना चाहिने उनी बताउँछन्।