बर्सेनि पाँच लाख ५० हजार युवा बेरोजगार

राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांकभन्दा २३ प्रतिशत बढी युवा आन्तरिक श्रमबजारमा आउने गरे पनि रोजगारी भने नपाउने गरेको नयाँ तथ्य सार्वजनिक भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनअनुसार यो बेरोजगारी सम्बोधन गर्न नेपालले प्रत्येक वर्ष पाँच लाख ५० हजार रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न आवश्यक छ। त्यो क्रम बढ्दै गएर सन् २०२० सम्म प्रत्येक वर्ष ६ लाख ३३ हजार युवा बेरोजार हुने अवस्था छ।
योजना आयोगको तेह्रौं योजनाको आधारपत्रअनुसार नेपालमा हरेक वर्ष चार लाख ५० हजारभन्दा बढी श्रमशक्ति उत्पादन भइरहेको छ। तर राष्ट्रसंघको नयाँ तथ्यांकले एक लाख ५० हजार बढी नेपाली युवा श्रमबजारमा आउने गरेको देखिएको छ। आगामी सरकारको प्रमुख चुनौती आर्थिक वृद्धिसँगै अत्यन्त न्यून वैतानिक, न्यून वैतानिक एवं बेरोजगार युवालाई रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, '२५ वर्षमुनिको जनसंख्या ६० प्रतिशत रहेको नेपालजस्तो मुलुकमा सरकारले रोजगारीका अवसर सिर्जना नगर्दा राजनीतिक र सामाजिक अस्थिरता निम्तन सक्छ।' राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या दुई करोड ६४ लाख ९४ हजार पाँच सय चार छ भने ३५ वर्षसम्मका युवाको जनसंख्या कुल जनसंख्याको झन्डै ७० प्रतिशत छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष सुरज वैद्यले भने यो युवा जनसंख्याबाट लाभ पनि लिन सकिने बताए। उनले भने, 'सरकारले देशमा लगानीको वातावरण बनाई उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ।' राष्ट्रसंघको नयाँ प्रतिवेदनले सरकारलाई सम्मानजनक रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी आर्थिक वृद्धिमा जोड दिन सल्लाह दिएको छ।
बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न सरकारले राष्ट्रिय रोजगार नीति २०७० को मस्यौदा त तयार गरेको छ। तर बढ्दो युवा बेरोजगारी सम्बोधन गर्न भने सरकारलाई सहज छैन।सरकारी तथ्यांकअनुसार सरकारले चार लाख ६६ हजार र निजी क्षेत्रले चार लाख २९ हजारजनालाई रोजगारी दिएको छ। तर बढ्दो राजनीतिक संक्रमणकाल र अनिश्चितताका कारण निजी क्षेत्रले लगानी विस्तार गर्न नसकिरहेका बेला नयाँ रोजगारीका अवसर सिर्जना गाह्रो छ।
यसका कारण युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुन बाध्य छन्। नेपाल राष्ट्र ब्यांकका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा चार लाख ५३ हजार पाँच सय ४३ जना युवा बिदेसिएका छन्। महासंघका अध्यक्ष वैद्य भन्छन्, 'युवा जनसंख्या देशमै रोक्न सरकार गम्भीर हुन आवश्यक छ।'
योजना आयोगको त्रिवर्षीय आधारपत्रअनुसार डाक्टर, नर्स र प्राविधिक शिक्षा लिएका इन्जिनियर, सहायक इन्जिनियर र वैज्ञानिक पनि मागभन्दा धेरै उत्पादन भइरहेका छन्। तर कम-दक्ष स्वास्थ्यकर्मी, उच्च शिक्षित कामदार, प्रशासक, व्यवस्थापक, विश्वविद्यालय शिक्षक र कानुन व्यवसायीको अभाव भने कायमै छ।