नेपाल कालोसूचीमा पर्ने जोखिम कायमै : सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा प्रगति कमजोर

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण विरुद्धमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गरेको प्रतिवद्धता अनुसारको प्रगति नभएको कारण नेपाल फेरि कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको छ ।

स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई कानूनी दायरामा ल्याउने र त्यस्ता घटना निगरानी गर्ने निकाय कमजोर हुँदा नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको उच्च अधिकारीहरुको धारणा छ ।

नेपालले आफना अन्तराष्ट्रिय वाचाअनुरुप गर्नुपर्ने सुधारका कार्यहरुको प्रगति कमजोर तथा ढिलाइले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा विश्वभरका मुलुकलाई निगरानी राख्ने फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) र यसको क्षेत्रीय संस्था एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) को अडिट र मूल्यांकनमा असफल हुने जोखिम रहेको अधिकारीहरुको भनाइ छ । नेपाल एफएटीएफ अन्तर्गतको एपीजीको समूहमा पर्दछ । गत असार सुरु भएको नेपालको सम्पूर्ण हुन १८ महिना लाग्छ । मूल्यांकनकै क्रममा एपीजीको टोली नेपालको स्थलगत अनुगमनमा २६ असोजमा काठमाडौं आउँदै छ । 

पहिलो चरणको स्थलगत भ्रमणपछि एपीजीले नेपाललाई प्रतिवेदनको मस्यौदा दिनेछ । त्यसपछि अन्तिम चरणको मूल्यांकन गर्न अर्को टोली मंसिरमा आउने जनाइएको छ । उक्त टोलीले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण विरुद्ध नेपालले प्रगति नगरेको रिपोर्टिङ गरेमा नेपाल कालोसूचीको पर्ने जोखिम हुन्छ । एफएटीएफको टोली आउँदा नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी त्यसविरुद्ध गरेको गतिविधि उल्लेख हुनेछ । यसरी विभिन्न चरणमा भएका मूल्यांकनको अन्तिम प्रतिवेदन भने २०८० वैशाखमा नेपालले प्राप्त गर्नेछ ।

विगतमा नेपालको कमजोर अवस्था देखिएको थियो । त्यसैले यसपटक पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण नियमनसम्बन्धी कमजोर कानुन तथा भएका कानुनको पनि पालना नभएका कारण नेपाल कालोसूचीको जोखिममा रहेको बुधबार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा आयोजित छलफलमा कानुन मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले बताए । सम्पती शुद्धिकरणको विषयमा राजनीतिज्ञ तथा व्यवसायीलगायत नयाँ सोचमा जान नसकेको तथा परम्परागत सोचबाट नै अगाडि बढेको उनको भनाइ थियो । उनले सम्पती शुद्धिकरणको विषयमा अनुसन्धान गर्ने कर्मचारी नै डराउने गरेको पनि बताए । सचिव सापकोटाले नेपालमा क्यास अर्थतन्त्रबाट प्लाष्टिक अर्थतन्त्रमा नगएसम्म गाह्रो हुने  तथा अन्तराष्ट्रियरुपमा नै सम्पती शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धि कानून विगतको भन्दा कडा आउने पनि बताए ।

यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव धनराज ज्ञवालीले सम्पत्ति पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको नियमनको पाटोमा नेपाल कमजोर रहेको स्विकारे । उनले एफएटीएफ टोलीले प्राविधिक पक्ष र प्रभावकारिता पक्षको मूल्याङ्कन गर्ने भएकोले कानुन निर्माणसहित प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि त्यत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने बताए । त्यसैले सम्पती शुद्धिकरणको लागि सरकारले नेपाल ऐनमा चार वटा ऐन संशोधन गर्न लागेको छ, उनले भने, सम्पती शुद्धिकरण ऐनमा ४० वटा कसुरमा अनुसन्धान गर्ने निकायहरु फरक भएकाले तालमेल हुन नसकेका कारण ऐन संशोधन गर्न लागेको हो ।

उनले भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाएर अख्तियार अनुसन्धानले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेर बिगो जरिवाना गरेपनि उसले भ्रष्टाचारजन्य सम्पती लगेर व्यापार व्यवसायमा लगानीको अनुसन्धान सम्पती शुद्धिकरण विभागले हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नु पर्ने भन्दै सम्पती सम्वद्ध कसुरमा जुन निकायले अनुसन्धान गरेपनि सम्पती शुद्धिकरण अनुसन्धान त्यही बेला गर्नेगरी कानून परिर्माजन गर्न लागेको बताए । विश्वमा सम्पती शुद्धिकरणको ठाउँ भनेको क्यासिनो मानिने भएकाले नेपालको पर्यटन ऐन संशोधन गरि क्यासिनोको सञ्चालनको लागि लाइसेन्स लिने व्यवस्था परिर्वतन गर्ने पनि बताए । हुण्डी कारोबार सबैभन्दा जोखिमको क्षेत्र रहेको भन्दै उनले अपराध संहितमा नै संशोधन गरेर हुण्डीलाई अपराध सरह फौजदारी कसुर बनाएर लैजानेगरी ऐनमा संशोधन गर्न खोजेको पनि उनले जानकारी दिए । साथै, घरजग्गा कारोबारलाई पनि परम्परागत किन्ने र बेच्नेको सहमति भन्दा पनि रियल स्टेट कम्पनीमार्फत कारोबार गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न लागेको बताए । 

समितिमा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सम्पत्ति शुद्धीकरणका गतिविधिले मुलुकबाहिर समेत देशको छवि धुमिल हुन जाने तथा सन् २००९ देखि सन् २०१४ सम्म नेपाल कालोसूचीमा परे झैं अवस्था फेरि आउन सक्ने तर्फ सचेत गराए । त्यसबेला अमेरिकामा रहेको नेपालको बैंक खाता रोक्का भएको स्मरण गर्दै उनले सम्पती शुद्धिकरण तथा वित्तीय अपराधसम्बन्धि जोखिम अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकलाई देखाउने भन्दा पनि आन्तरिक रुपमा सुधार गर्नुपर्ने बताए । सन् २००९ देखि २०१४ सम्म नेपाल अनुगमनमा परेका बेला संयुक्त राज्य अमेरिकास्थित नेपाली राजदुतावासको बैंक खाता खोल्न नाम चलेका अमेरिकी बैंकहरूले अस्वीकार गरेका थिए ।

नेपालमा भ्रष्टाचार र हुण्डी कारोबारको जोखिममा रहेको भन्दै सम्पती शुद्धिकरणको समस्या क्षणिक नभएर दीर्घकालिन रुपमा सरकारले  निराकरण गर्नुपर्ने उनले बताए ।  

नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी १५० भन्दा बढी कानुन र कानुनी व्यवस्थाहरु छन् । प्रत्यक्ष रूपमा ९ वटा नीतिगत र समन्वयकारी निकायले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा काम गर्छन् । तर, ८५ हजार वटा रिपोर्टिङको दायित्व बोकेका संस्थाहरु भए तापनि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको मूल्यांकनमा नेपालको अवस्था कमजोर छ । 

जोखिमका क्षेत्र

• सहकारी, सेयर बजार, घर जग्गा, क्यासिनो, विदेशी विनिमय कारोबार हुने क्षेत्र, विप्रेषण सेवा प्रदायक, हुण्डी र रियल स्टेट,
• बैंकिङ, सहकारी, क्यासिनो र बहुमुल्य धातु तथा पत्थरको कारोबार हुने क्षेत्र,
• बीमा, पुँजी बजार, लेखा व्यवसाय र गैरनाफा मुलक संस्थाहरु, 
• बहुमुल्य धातु तथा पत्थर व्यवसाय गर्ने क्षेत्र

Nepal-Australia sign Water resource management cooperation agreement

Nepal and Australia today signed a five-year memorandum of understanding (MoU) on Cooperation in Water Resource Management.

The MoU has been signed during the second bilateral consultation mechanism (BCM) between the Australia Government Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) and the Government of Nepal Ministry of Foreign Affairs (MoFA) held today in Canberra of Australia.

DFAT secretary Jan Adams AO PSM, and the secretary of the Water and Energy Commission Secretariat Dinesh Kumar Ghimire signed the five-year memorandum on behalf of their respective countries.

Under the MoU, Australia will provide training, technical assistance and share internationally recognised expertise on water governance. It will complement’s Australia’s existing partnership with the International Center for Integrated Mountain Development (ICIMOD) to strengthen transboundary river basin management, localise climate action and promote green livelihoods, aligned to Government of Nepal’s transition to Green, Resilient and inclusive Development (GRID) for sustainable recovery, growth and jobs.   

The BCM was co-chaired by DFAT’s deputy secretary of Geostrategic Group Justin Hayhurst and secretary at the Ministry of Foreign Affairs Bharat Raj Paudyal.

DFAT’s deputy secretary Hayhurst was pleased to open the second meeting of the Bilateral Consultation Mechanism and thanked secretary Paudyal and the Nepal delegation for travelling to Australia. During his opening remarks deputy secretary Hayhurst welcomed Australia and Nepal’s strong people-to-people links with over 120,000 Nepali calling Australia home. He also congratulated Nepal on its recent democratic local elections and reiterated the two countries’ strong commitment to democracy, domestically and internationally. “Australia supports a free, open and resilient Indo-Pacific and the international rules-based order,” he said, welcoming  Nepal’s strategic outlook. 

Both sides, on the occasion, also noted mutual climate change and energy challenges and the importance of achieving net-zero emissions. In addition to talks on Nepal’s development priorities and future cooperation agenda, Australia undertook to share its expertise in forest fire management, and search as rescue initiatives through a new package of development support. 

The Bilateral Consultation Mechanism was established in 2017 between the Australia Government Department of Foreign Affairs and Trade, and the Government of Nepal Ministry of Foreign Affairs.

The two sides also reviewed the bilateral relations between Nepal and Australia and exchanged views on further strengthening the bilateral relations and cooperation in different fields including education, energy, investment, trade, tourism, technology transfer, migration, cooperation in climate action, and disaster risk reduction, among others. Both sides agreed to prioritise the exchange of high-level visits, promote people to people contacts, and facilitate trade, investment and transfer of technology. They also discussed cooperation in multilateral forums, including the exchange of experiences in UN Peace keeping operations.

While appreciating Australian cooperation to Nepal, foreign secretary Paudyal requested the Australian side to place Nepal as a priority country for Australian aid, support for post-Covid economic recovery, graduation from the LDC status, and realize the Agenda 2030 for Sustainable Development (SDG), and consider issuing visa services from the Australian Embassy in Kathmandu.

Bilateral Consultation Mechanism between Ministry of Foreign Affairs of Nepal and Ministry of Foreign Affairs and Trade of Australia was established on 14 July, 2017 and its first meeting was held in Kathmandu on 16 August 2018.

UN calls for more inclusive and fair digital transformation in Asia and the Pacific

 The rapid, widespread adoption of digital technology, spurred in large part by the Covid-19 pandemic, and its economic and societal ramifications are the key focus of deliberations at a United Nations forum this week.

The Committee on Information and Communications Technology, Science, Technology, and Innovation, which opened today, is set to examine how this digital transformation has brought a number of benefits and opportunities for people, governments and businesses, but also has further widened the digital divide both between and within countries in the region, opening new development gaps and reinforcing a vicious cycle of socio-economic inequalities. 

“The United Nations has referred to the digital divide as the new face of inequality,” said Armida Salsiah Alisjahbana, an under-secretary-general of the United Nations and executive secretary of the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP). “That is why digital inclusion must be at the heart of digital transformation and accompanying digital policies and regulations if the promise to ‘leave no one behind’ is to be met.”

This ‘digital big bang’ brought about by the pandemic has compressed normal periods of societal adoption of digital technologies from years to months or even weeks, as digital technology has steadily taken over more aspects of people’s lives. Digital inclusion and resilient digital networks across the region have become the foundation for governments and the private sector to effectively mitigate the worst impacts of the pandemic.

According to the Asia-Pacific Digital Transformation Report 2022, released today by ESCAP, the region is now the most digitally divided in the world, with more than two billion people who do not have access to digital technologies.

However, many government and business services are now ‘digital by default,’ thus the urgent need to develop new development paradigms, policy and regulatory frameworks in a more flexible, adaptive, and corroborative way.

At the heart of such new paradigms is the digital transformation process, where people are not just consumers but also creators of previously unheard-of products and services, thus accelerating the transformation of value systems and socio-economic structures.

The three-day Committee is expected to endorse the Asia-Pacific Information Superhighway action plan for 2022-2026, which consists of a set of coherent actions aimed at bridging the digital divide and accelerating digital transformation for an inclusive digital society.

Additionally, the Committee is preparing for the Fourth Ministerial Conference on Space Applications for Sustainable Development, to be held on October 26 in Jakarta. It is also expected to express support for the Asia-Pacific Digital Ministerial Conference 2022, organised by the Government of the Republic of Korea in cooperation with ESCAP, under the theme ‘Shaping Our Common Future,’ from November 9 to 10, 2022 in Seoul as an important means of promoting multi-stakeholder partnerships on digital transformation in Asia and the Pacific.

ग्रामीण क्षेत्रमा लघुबिमा आवश्यक

बिमा कम्पनीको मर्जरमा जोड दिएको बिमा समितिले लघुबिमा कम्पनीका लागि आवेदन खोलेको भन्दै विवाद बढेका बेला बिमा समितिले गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुरुप बिमाको पहुँच विस्तार हुन नसकेका कारण लघुबिमा कम्पनीको आवश्यकता रहेको प्रष्टीकरण दिएको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा कुल बिमाको दायरामा रहेको जनसंख्यामा लघुबिमाको हिस्सा १० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि लक्ष्य पूरा हुन नसकेको सोमबार समितिले पत्रकार सम्मेलनमा बताएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा भएका काम र चालू आवमा हुने नीति तथा कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्दै समितिले ग्रामीण एवं दुर्गम भेगमा बसोबास गर्ने नागरिकले आफ्नो स–सानो रकमबाट आफू र आफ्नो परिवार, घर, व्यवसाय, खेतीपाती, पशुपन्छी, जडिबुटी लगायतको बिमा गरी जोखिम बिमा कम्पनीहरूलाई हस्तान्तरणको व्यवस्था गर्नु जरूरी रहेको बताएको छ । यसका लागि बिमा कम्पनीहरूलाई जिल्लासमेत तोकेर निश्चित लघुबिमा गर्न समितिले पटक पटक निर्देशन दिँदै आएको भए पनि लघुबिमा अपेक्षित रुपमा बढ्न नसकेको समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बताए । 

कुल बिमाको दायरामा रहेको जनसंख्यामा उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भए पनि लघुबिमाको हिस्सा न्यून भएका कारण सरकारले दुर्गम, पिछडिएका र न्यून आय भएका वर्गमा बिमाको पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा लघुबिमा कम्पनी स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको छ । सोही विषयलाई कार्यान्वयन गर्न र न्यून आय भएका तथा पिछडिएका सीमान्तकृत वर्गहरुको जीवन तथा सम्पत्तिको जोखिम विरुद्ध आर्थिक सरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले समितिले काठमाडौं उपत्यका बाहिर लघुबिमा कम्पनीको कार्यालय रहने गरी सातवटा प्रदेशमा एक एकवटा लघुबिमा कम्पनी स्थापना गर्न सूचना प्रकाशन गरिसकेको छ ।

नेपालजस्तो बाढी, पहिरो, भूकम्प, अतिवृष्टि जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको सम्भावना बढी रहेको देशमा न्यून आय भएका र लक्षित वर्गको आर्थिक जोखिम हस्तान्तरणका लागि लघुबिमालाई सघन रूपमा देशव्यापी रूपमा अगाडि बढाउन लागिएको समितिको दाबी छ । यसबाट नागरिकले विपद्को समयमा हुने हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि सरकारको अनुदान तथा राहतको भर पर्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त भई बिमा कम्पनीहरूबाट नै क्षतिपूर्ति पाउने सुनिश्चित हुन्छ भन्ने समितिको विश्वास रहेको पनि जनाएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा बिमा नियमावली, नीति तथा रणनीतिक योजना, बिमा सम्बन्धी कार्यविधि तथा ढाँचा र बिमा मार्गदर्शन एवं निर्देशिक तयार गर्ने तथा परिमार्जन गर्ने कार्यक्रम रहेको, एनएफआरएस १७ लागू गर्ने तथा जोखिममा आधारित पुँजी र जोखिममा आधारित निर्देशिका तयार पार्ने कार्यक्रम रहेको पनि समितिले जानकारी दियो । चालू आर्थिक वर्षमा बिमासम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने र बिमाको पहुँच विस्तारका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, बिमा कम्पनी र आर्थिक पत्रकारहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिने समितिले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय सूचना आयोग, वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकायहरू, बीमकका अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू, कानुन व्यवसायी, बीमित, उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायत सरोकारवालाहरूसँग समेत छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्ने तथा चालू आर्थिक वर्षमा बिमासम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिका लागि देशभर नै बिमा सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने समितिको योजना रहेको पनि उनले बताए । बिमासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठीको आयोजना तथा माध्यमिक विद्यालय र सीटीईभीटीका पाठ्यक्रममा बिमा विषय थप गर्न आवश्यक कार्य गर्ने, बिमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने, बीमित हित संरक्षण कोष स्थापना गर्ने, बिमा कलेज स्थापना गर्ने र बिमा सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने लगायतका कार्य चालू आर्थिक वर्षमा गरिने योजना पनि उनले सुनाए ।

बिमा समितिले बिमा व्यवसायको समग्र विकास एवं विस्तारमा जोड दिँदै आए पनि देशका ग्रामीण तथा दुर्गम भेगका जनतामा बिमाको पहुँच पुग्न सकेको छैन भन्दै समितिबाट विभिन्न स्थानीय तहहरूमा आयोजना गरेका कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय बासिन्दाहरूबाट आफू र आफ्नो परिवारको बिमा गर्न नपाएको, घर, खेतीपाती, जडिबुटी, पशुपन्छी लगायतको बिमा गर्न नपाएको, बिमा कम्पनीहरू सहर केन्द्रित भएको, सदरमुकाममा रहेका बिमा कम्पनीका कार्यालयहरूले कृषि तथा पशुपन्छी बिमा गर्न नमानेको, बिमा दाबी भुक्तानी समयमा नपाएको जस्ता गुनासाहरु आउने गरेका कारण यसमा समितिले गम्भिरतापूर्वक समस्या समाधानको लागि पहल गर्ने पनि जनाएको छ ।

कोरोना बिमाको रकम अर्को साता 

बिमा समितिले कोरोना बिमाको रकम अर्को साता पाइने बताएको छ । सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा समितिले कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी नपाएका बीमितले अर्को साता पैसा पाउने जनाएको हो । 

“कोरोना बिमाको पैसा अर्को हाप्ताभित्र आउन सक्ने सम्भावना बढी छ । हामीले अर्थ मन्त्रालयलाई कोरोना बिमाको पैसा तत्काल पठाउन आग्रह गरेका छौं । हालका लागि एक अर्ब पैसा पठाउन आग्रह गरेका छौं । यस विषयमा अर्थसचिवसँग छलफल भइसकेको छ,” बिमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले भने । सरकारले कोरोना बिमाबापत ११ अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

Nepal and World Bank sign $100 million financing agreement

 The government and the World Bank today signed a concessional financing agreement for $100 million (equivalent to Rs. 12.7 billion) for Green, Resilient, and Inclusive Development (GRID). The proposed budgetary support aims to support improvements in the enabling environment in Nepal toward a green, climate-resilient, and inclusive development. It is the first in a programmatic series of three concessional loan on GRID, according to a press note issued by the multilateral development partner.

The agreement was signed by joint secretary at the International Economic Cooperation Coordination Division under Ministry of Finance Ishwori Prasad Aryal and World Bank Operations Manager for Maldives, Nepal, and Sri Lanka Lada Strelkova.

“In the wake of the Covid-19 pandemic, the government, World Bank and development partners signed the critical Kathmandu Declaration pivoting our programmes in Nepal to support the country’s goals of a greener, more inclusive, and more resilient development,” World Bank acting country director for Maldives, Nepal, and Sri Lanka Lada Strelkova said, adding that the operation is a key part of this commitment. “Through this operation, we are supporting the Government’s key policy actions across sectors including water, land use, climate-smart agriculture, sustainable forest management, urban, waste, and pollution.”

This first operation supports policy actions for strategic GRID transitions such as the sustainable and productive use of natural capital; resilience of urban and rural infrastructure, human capital, and livelihoods to climate and environmental risks; and more efficient and cleaner production, consumption, and mobility. It also supports policy actions of the government for strategic GRID transitions that help build and maintain prosperity for all.

The operation encourages private sector investment in greening Nepal’s economy and creating jobs and livelihoods related to areas such as community forestry, agriculture, clean air, and solid waste management. It also supports reforms for strengthening inclusion in development decision-making and access to assets and services, according to the World Bank.

“Nepal’s shift to the GRID approach is a strategic move during a challenging time that is full of opportunities for the country,” joint secretary Ishwori Prasad Aryal said, adding that the shift will help Nepal continue to make progress in expanding and protecting prosperity while reducing poverty in the face of compounding challenges that affect Nepal’s development prospects, including the economic recovery from Covid and the on-going disaster, climate and environmental risks.

Japan hands over a school lunch preparation center in Kathmandu

Japan today handed over a School Lunch Preparation Centre at Budhanilkantha municipality in Kathmandu.

The handover ceremony of a School Lunch Preparation Center constructed with Japanese assistance of $87,499 under the Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects (GGP) of the Japanese Government, according to a press note issued by the Japanese Embassy in Kathmandu.

On the occasion, ambassador Kikuta sent a congratulatory message to all those involved in the project. He also appreciated the efforts of all who worked together with the embassy to complete the project and hoped that the center will improve the educational environment for the students of public schools in Kathmandu district.

Food for Life Nepal was established in 2015 with the aim of providing 'mid-day meals' to children in public schools in Budhanilkantha, Kathmandu.

Previously, Food for Life Nepal did not have sufficient kitchen space to prepare all the required school lunches. With the construction of this centre, it is now able to provide school lunches to more than 7,000 students in public schools in Budhanilkantha municipality and Tokha municipality.

The Embassy of Japan, in its press note, said that it believes the new centre will provide nutritious school lunches to students and contribute to improving their educational environment. The embassy also believes that the support will contribute towards further enhancing the friendship between the peoples of Japan and Nepal, it added.

GGP was established to implement projects directly benefiting people at the grassroots level for the community's socio-economic development. Since 1991, over 200 GGP projects have been implemented in Nepal.

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ घट्दा नेपालमा घटाउँदैन निगम

एक महिनामा प्रतिलिटर पेट्रोलमा ३२.५६ रुपैया घटेर आएको छ

एक महिनाको अवधीमा इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)बाट प्रतिलिटर पेट्रोलमा ३२ रुपैया ५६ पैसा घटेर आएको छ । आइओसीबाट भाउ बढेर आउँदा स्वचालित मुल्य प्रणालीका नाममा तत्काल भाउ बढाउने नेपाल आयल निगम भने पछिल्लो एक महिनामा लगातार दुइ पल्ट भाउ घटेर आउँदा पनि स्वचालित मुल्य प्रणालीको उच्चारण गर्न पनि चाहँदैन ।

आइओसीले नेपाललाई बिक्री गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएर पठाएको यो दोस्रो पटक हो । प्रत्येक अंगे्रजी महिनाको पहिलो तथा पन्ध्रौ तारिखमा आइओसीले इन्धनको नयाँ मुल्य पठाउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घट्न थालेपछि यसपटक १६ जुलाई तथा १ अगस्ट गरेर दुई पटक आइओसीले नेपालका लागि पनि मूल्य घटाएर पठाएको छ । 

आईओसीले १ अगस्टमा पठाएको नयाँ मूल्यसूचीअनुसार प्रतिलिटर पेट्रोलमा १६.८० रुपैयाँ तथा डिजेल र मट्टीतेलमा १२.४५ रुपैयाँले घटाएको छ भने यसअघि गत १५ जुलाईमा पनि आईओसीले पठाएको मूल्यसूचीमा प्रतिलिटर पेट्रोलमा १५.७६ रुपैयाँ र डिजेलमा १६.५६ रुपैयाँले मूल्य घटाएको थियो ।

तर, भारतबाट मूल्य घटेर आए पनि निगमले भने अझै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरेको छैन । यसअघि मूल्य घटेर आउँदा पनि निगमले अझै प्रतिलिटर पेट्रोलमा १४.१९ रुपैयाँ तथा डिजेल र मट्टीतेलमा २१.९२  रुपैयाँ घाटा नै रहेको जनाउँदै मूल्य समायोजन गरेको थिएन । तर १ अगस्टको मुल्यका अनुसार निगमलाई प्रतिलिटर पेट्रोलमा २ रुपैयाभन्दा बढि नाफा हुन्छ । डिजेलमा भने अझै घाटा रहेको निगमको दाबी छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रति ब्यारेल (१५९ लिटर) कच्चा तेल गत वर्षको १२३ अमेरिकी डलरबाट घटेर हाल १०३ डलरमा झरेको छ । जसका कारण आइओसीले पनि निगमलाई पछिल्लो एक महिनामा र्दुइ पटक भाउ घटाएर पठाएको हो । तर, निगमले आफनो घाटा बाँकी नै रहेकाले भाउ कम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको जनाएको छ । निगमका अनुसार हाल आइओसीलाई १४ अर्ब रूपैयाँ अझै तिर्न बाँकी छ । साथै, मूल्य घटेर आउँदा पनि १५ दिनमा ७५ करोड घाटा छ भने मासिक १.५० अर्ब घाटामा हुने निगमले जनाएको छ । भारतले पठाएको नयाँ मूल्य अनुसार निगमलाई पेट्रोलमा नाफा हुने भएकाले निगमको घाटाम सुधार हुने देखिन्छ ।

आयल निगमले आइओसीबाट सबै किसिमका प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थ किन्दै आएको छ । यसरी पेट्रोलियम किनेबापत आइओसीले हरेक पन्ध्र–पन्ध्र दिनमा आयल निगमलाई मूल्य पठाउने गर्छ। सोही मूल्यका आधारमा निगमले उपभोक्ता मूल्य तोक्छ । आइओसीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट किन्ने कच्चा तेलको लागत मूल्यमा आफ्नो प्रशोधन शुल्क लगायत खन्य खर्चहरू जोडेर नेपालको निम्ति बिक्री मूल्य तय गर्छ ।

निगमले उपभोक्तालाई हाल पेट्रोल १८१ मा तथा डिजेल र मटितेल १७२ बिक्री गर्दै आएको छ भने हवाई इन्धन (आन्तरिक) १ सय ९० मा बिक्री गर्दै आएको छ । हवाई इन्धन (बाह्य) १.६४५ अमेरिकी डलरमा बिक्री गर्दै आएको छ । साथै खाना पकाउने एलपी ग्यास १८ सयमा बिक्री गर्दै आएको छ ।

इन्धनको मुल्य बढेका कारण यातायातदेखि बजार भाउसम्म सबै बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षणअनुसार हाल पनि बजारमा १४ प्रतिशतको मुल्यबृद्धि छ भने आगामी तीन महिना अर्थात् दशैं तिहारमा पनि मुल्यबृद्धि १४.२ प्रतिशत नै हुने अनुमान गरिएको छ ।