नेपाल कालोसूचीमा पर्ने जोखिम कायमै : सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा प्रगति कमजोर

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण विरुद्धमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गरेको प्रतिवद्धता अनुसारको प्रगति नभएको कारण नेपाल फेरि कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको छ ।

स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई कानूनी दायरामा ल्याउने र त्यस्ता घटना निगरानी गर्ने निकाय कमजोर हुँदा नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको उच्च अधिकारीहरुको धारणा छ ।

नेपालले आफना अन्तराष्ट्रिय वाचाअनुरुप गर्नुपर्ने सुधारका कार्यहरुको प्रगति कमजोर तथा ढिलाइले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा विश्वभरका मुलुकलाई निगरानी राख्ने फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) र यसको क्षेत्रीय संस्था एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) को अडिट र मूल्यांकनमा असफल हुने जोखिम रहेको अधिकारीहरुको भनाइ छ । नेपाल एफएटीएफ अन्तर्गतको एपीजीको समूहमा पर्दछ । गत असार सुरु भएको नेपालको सम्पूर्ण हुन १८ महिना लाग्छ । मूल्यांकनकै क्रममा एपीजीको टोली नेपालको स्थलगत अनुगमनमा २६ असोजमा काठमाडौं आउँदै छ । 

पहिलो चरणको स्थलगत भ्रमणपछि एपीजीले नेपाललाई प्रतिवेदनको मस्यौदा दिनेछ । त्यसपछि अन्तिम चरणको मूल्यांकन गर्न अर्को टोली मंसिरमा आउने जनाइएको छ । उक्त टोलीले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण विरुद्ध नेपालले प्रगति नगरेको रिपोर्टिङ गरेमा नेपाल कालोसूचीको पर्ने जोखिम हुन्छ । एफएटीएफको टोली आउँदा नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी त्यसविरुद्ध गरेको गतिविधि उल्लेख हुनेछ । यसरी विभिन्न चरणमा भएका मूल्यांकनको अन्तिम प्रतिवेदन भने २०८० वैशाखमा नेपालले प्राप्त गर्नेछ ।

विगतमा नेपालको कमजोर अवस्था देखिएको थियो । त्यसैले यसपटक पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण नियमनसम्बन्धी कमजोर कानुन तथा भएका कानुनको पनि पालना नभएका कारण नेपाल कालोसूचीको जोखिममा रहेको बुधबार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा आयोजित छलफलमा कानुन मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले बताए । सम्पती शुद्धिकरणको विषयमा राजनीतिज्ञ तथा व्यवसायीलगायत नयाँ सोचमा जान नसकेको तथा परम्परागत सोचबाट नै अगाडि बढेको उनको भनाइ थियो । उनले सम्पती शुद्धिकरणको विषयमा अनुसन्धान गर्ने कर्मचारी नै डराउने गरेको पनि बताए । सचिव सापकोटाले नेपालमा क्यास अर्थतन्त्रबाट प्लाष्टिक अर्थतन्त्रमा नगएसम्म गाह्रो हुने  तथा अन्तराष्ट्रियरुपमा नै सम्पती शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धि कानून विगतको भन्दा कडा आउने पनि बताए ।

यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव धनराज ज्ञवालीले सम्पत्ति पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको नियमनको पाटोमा नेपाल कमजोर रहेको स्विकारे । उनले एफएटीएफ टोलीले प्राविधिक पक्ष र प्रभावकारिता पक्षको मूल्याङ्कन गर्ने भएकोले कानुन निर्माणसहित प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि त्यत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने बताए । त्यसैले सम्पती शुद्धिकरणको लागि सरकारले नेपाल ऐनमा चार वटा ऐन संशोधन गर्न लागेको छ, उनले भने, सम्पती शुद्धिकरण ऐनमा ४० वटा कसुरमा अनुसन्धान गर्ने निकायहरु फरक भएकाले तालमेल हुन नसकेका कारण ऐन संशोधन गर्न लागेको हो ।

उनले भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाएर अख्तियार अनुसन्धानले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेर बिगो जरिवाना गरेपनि उसले भ्रष्टाचारजन्य सम्पती लगेर व्यापार व्यवसायमा लगानीको अनुसन्धान सम्पती शुद्धिकरण विभागले हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नु पर्ने भन्दै सम्पती सम्वद्ध कसुरमा जुन निकायले अनुसन्धान गरेपनि सम्पती शुद्धिकरण अनुसन्धान त्यही बेला गर्नेगरी कानून परिर्माजन गर्न लागेको बताए । विश्वमा सम्पती शुद्धिकरणको ठाउँ भनेको क्यासिनो मानिने भएकाले नेपालको पर्यटन ऐन संशोधन गरि क्यासिनोको सञ्चालनको लागि लाइसेन्स लिने व्यवस्था परिर्वतन गर्ने पनि बताए । हुण्डी कारोबार सबैभन्दा जोखिमको क्षेत्र रहेको भन्दै उनले अपराध संहितमा नै संशोधन गरेर हुण्डीलाई अपराध सरह फौजदारी कसुर बनाएर लैजानेगरी ऐनमा संशोधन गर्न खोजेको पनि उनले जानकारी दिए । साथै, घरजग्गा कारोबारलाई पनि परम्परागत किन्ने र बेच्नेको सहमति भन्दा पनि रियल स्टेट कम्पनीमार्फत कारोबार गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न लागेको बताए । 

समितिमा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सम्पत्ति शुद्धीकरणका गतिविधिले मुलुकबाहिर समेत देशको छवि धुमिल हुन जाने तथा सन् २००९ देखि सन् २०१४ सम्म नेपाल कालोसूचीमा परे झैं अवस्था फेरि आउन सक्ने तर्फ सचेत गराए । त्यसबेला अमेरिकामा रहेको नेपालको बैंक खाता रोक्का भएको स्मरण गर्दै उनले सम्पती शुद्धिकरण तथा वित्तीय अपराधसम्बन्धि जोखिम अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकलाई देखाउने भन्दा पनि आन्तरिक रुपमा सुधार गर्नुपर्ने बताए । सन् २००९ देखि २०१४ सम्म नेपाल अनुगमनमा परेका बेला संयुक्त राज्य अमेरिकास्थित नेपाली राजदुतावासको बैंक खाता खोल्न नाम चलेका अमेरिकी बैंकहरूले अस्वीकार गरेका थिए ।

नेपालमा भ्रष्टाचार र हुण्डी कारोबारको जोखिममा रहेको भन्दै सम्पती शुद्धिकरणको समस्या क्षणिक नभएर दीर्घकालिन रुपमा सरकारले  निराकरण गर्नुपर्ने उनले बताए ।  

नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी १५० भन्दा बढी कानुन र कानुनी व्यवस्थाहरु छन् । प्रत्यक्ष रूपमा ९ वटा नीतिगत र समन्वयकारी निकायले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा काम गर्छन् । तर, ८५ हजार वटा रिपोर्टिङको दायित्व बोकेका संस्थाहरु भए तापनि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको मूल्यांकनमा नेपालको अवस्था कमजोर छ । 

जोखिमका क्षेत्र

• सहकारी, सेयर बजार, घर जग्गा, क्यासिनो, विदेशी विनिमय कारोबार हुने क्षेत्र, विप्रेषण सेवा प्रदायक, हुण्डी र रियल स्टेट,
• बैंकिङ, सहकारी, क्यासिनो र बहुमुल्य धातु तथा पत्थरको कारोबार हुने क्षेत्र,
• बीमा, पुँजी बजार, लेखा व्यवसाय र गैरनाफा मुलक संस्थाहरु, 
• बहुमुल्य धातु तथा पत्थर व्यवसाय गर्ने क्षेत्र