सरकारी खर्चको दुरावस्था, औषद्भन्दा पनि कम खर्च

पछिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा क्रमशः हस आउँंदै गएको छ ।
पछिल्ला आर्थिक वर्षहरुको आधा वर्षसम्म अर्थात पुष मसान्तसम्ममा औषद्मा करिब १२ देखि १३ प्रतिशतसम्म विकास खर्च हुदै आएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा भने झन् घटेर ११.३० प्रतिशतमा झरेको छ ।
सरकारी राजस्व संकलनमासरकार सफल देखिएको छ तर, चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा कुल पूँजीगत खर्च ३ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ मध्ये ३५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँमात्र खर्च गर्न सकेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
संविधानको निर्माण अघिको राजनीतिक अस्थिरता र बजेटमाथिको उग्र राजनीतिले विगतका वर्षहरुमा ढिला बजेट आउँंदा पनि करिब १३ प्रतिशतदेखी १४ प्रतिशतसम्म विकास खर्च हुने गरेकोमा चालु आर्थिक वर्ष अर्थतन्त्रका सूचकहरु नकारात्मक नरहेका र बजेट पनि निर्धारित समयअगावै आउँंदा पनि पूजिगत खर्चको दुरावस्था हुनुमा जोखिम लिन नचाहने कर्मचारीतन्त्र तथा राजनीतिक इच्छाशक्ति बिहीन राजनीतिज्ञ भएको विज्ञहरुको धारणा छ । 
यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना वित्दा कूल बजेटमध्ये एक चौथाइमात्र खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पुष मसान्तसम्ममा कुल १० खर्ब ४८ अर्बको बजेटको २६.१९ प्रतिशतमात्र खर्च भएको पनि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । सो रकममध्ये यस अवधिसम्म २ खर्ब ६५ अर्ब ३ करोडमात्र खर्च भएको कार्यालयको तथ्याङकले देखाएको छ । गत वर्ष नाकाबन्दी तथा भूकम्पको प्रभावको असर रहेपनि पुस मसान्तसम्म करिब २० प्रतिशत अर्थात करिब १ खर्ब ८० अर्बमात्र खर्च भएको थियो । गत आव ८ खर्ब १९ अर्ब ६४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । गत वर्षकोभन्दा अहिले खर्च बढे पनि सन्तोषजनक भने नभएको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । यस वर्ष ठूला ठूला परियोजना तथा अन्य कार्यक्रम अघि बढेपनि भनेको जस्तो उपलब्धी भने हासिल हुन सकेको छैन ।
साथै चालू आवको ६ महिनाको अवधिसम्म खर्च भएको रकममध्ये सबैभन्दा बढी साधारण खर्चतर्फ करीब ३४, पूँजीगत खर्चतर्फ ११ दशमलव १३ प्रतिशत खर्च भएको छ भने वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च १७ दशमलव ३६ प्रतिशत रहेको छ । सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्दा भूकम्पपछिको पुनःस्थापन तथा पुनर्निर्माणलाई विशेष महत्वका पनि अहिलेसम्म पनि त्यससम्बन्धी भौतिक संरचना निर्माण कार्य अपेक्षित हुन सकेको छैन ।
बजेटमा सरकारले भूकम्पको नवनिर्माण कार्यलाई व्यापक बनाई लगानी वृद्धि, रोजगारी सृजना, उद्यमशीलताको विकास र आयआर्जनको माध्यमबाट दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धिदर (६ प्रतिशत) प्राप्त गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले विगतदेखि समस्याको रूपमा रहेको न्यून रूपमा हुने गरेको पूँजीगत खर्चलाई बढाउन चालू आवमा स्रोतको उच्चतम परिचालन गर्ने रणनीति लिएको तथा विकास खर्चलाई बढाउन बजेटमा उल्लिखित कार्यक्रमलाई महत्वका साथ अघि बढाइएको अर्थ सचिव डा.शान्तराज सुवेदीले बताएका छन् । ‘विनियोजित पूँजी खर्च गर्न प्रधानमन्त्री आफैले ठूला परियोजनाहरुको स्थलगत भ्रमण गरिरहेका छन् भने सम्बन्धित मन्त्रालयबाट पनि यसको पहल शुरु भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसो त सरकारले चालु आवदेखि राम्रो गर्ने तथा समयमै परियोजना सम्पन्न गर्ने आयोजना प्रमुखलाई पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम पनि ल्याएको छ र ठग्ने तथा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कर्मचारीलाई दण्डित पनि गर्ने भएको छ ।’
राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरूमा विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्दा आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुनेममात्र होइन यसबाट रोजगारी सिर्जना तथा पूजी निर्माण नहुँदा आर्थिक बृद्धिदर तथा नागरिकको जीवनस्तर दुबैमा सुभार आउँदैन ।
‘विनियोजित पूँजी खर्च नहुनु विगतदेखिको जटिल समस्या भएकाले यस खर्चलाई बढाउन ऊर्जा, सिँचाइ तथा सडकजस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अर्थ आपैmले संयोजन गर्ने भएको छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका तथा देशको आर्थिक समृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका रहने यस्ता आयोजना निर्माण कार्य प्रभावकारी नभएकाले मन्त्रालयको संयोजनमा निर्माण कार्य अघि बढाउन लागिएकोे हो ।’

आगामी बजेटको सीमा ११ खर्ब ५० अर्ब
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि करिब साढे ११ खर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा तोक्ने तयारी गरेको छ । आगामी आव २०७४–७५को निर्धारण लागिएको बजेट सीमा चालू आवको भन्दा १० प्रतिशतले बढी हो । सरकारले चालू आवको लागि १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट विनियोजन गरेको छ । खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि नभएसम्म स्रोत भएपनि उपलब्धी हासिल गर्न नसकिने औल्याउँदै राष्ट्रिय योजना आयोगले चालू आवकोभन्दा थोरैमात्र बजेट सीमा बढाउने तयारी गरेको हो । चालू आवमा विनियोजन गरिएको बजेट गत आवकोभन्दा २८ प्रतिशतले बढी हो । बढी बजेटले मात्रदेश विकास हुन नसक्ने मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै आगामी आवको लागि भने थोरै बजेट बढाउने तयारी गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
सरकारले आगामी आवदेखि देश पूर्णतया संघीयतामा जाने हुनाले त्यहि अनुसारको नीति तथा आर्थिक नीति निर्माण गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ । सोही अनुसार बजेट विनियोजन हुने अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यसका साथै कृषि, ऊर्जा , पर्यटन, पूर्वाधार, औद्योगिक विकास, शिक्षा तथा व्यापारका क्षेत्रले बजेटमा प्राथमिकता पाउने छन् ।
सन् २०२२ सम्म नेपाललाई विकासशील र सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्यका आधारमा बजेट परिलक्षित हुनेछ भन्दै आयोगले उच्च आर्थिक वृद्धि, समृद्ध नेपालको स्थापना, विकाशील राष्ट्र हुँदै मध्यम आय भएको राष्ट्र निर्माण गर्ने रणनीतिक स्तम्भका आधारमा बजेटले प्राथमिकता पाउने पनि जनाएको छ । सरकारले आगामी दशकलाई उच्च आर्थिक वृद्धिको दशकका रूपमा मनाउने भएको छ ।
साथै, सरकारले १४औं योजनामा पहिचान भएका रणनीतिक आधारस्तम्भ (स्ट्राटेजिक पिलर्स)का आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने पनि तयारी गरेको छ । पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दा रणनीति स्तम्भका आधारमा दोस्रो प्राथमिकता सामाजिक विकासले पाउने भएको छ । सामाजिक विकास तथा सुरक्षा एवम् संरक्षणमा जोड दिँदै मानव विकासमा उच्च तथा दिगो सुधार गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । चौधौं योजनाको आधारपत्रमा उत्पादन वृद्धि, पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक विकास, सुशासन प्रवद्र्धन तथा अन्तरसम्बन्धित विकास गरी ५ क्षेत्रलाई रणनीतिक आभारस्तम्भका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । १४औं योजनाको अन्त्यसम्म सरकारले ऊर्जा, सडक, हवाई यातायात, सूचना तथा सञ्चार र ग्रामीण–शहरी तथा त्रिदेशीय आबद्धतालगायतका क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ ।
बजेटमा कृषिक्षेत्रको रूपान्तरण, पर्यटन, औद्योगिक एवम् साना तथा मझौला व्यवसायमार्फत उत्पादन वृद्धि गर्दै रोजगारी उन्मुख र न्यायपूर्ण वितरणसहितको उच्च आर्थिक वृद्धिद्वारा दु्रत गतिमा गरीबी न्यूनीकरण आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण गर्ने कार्यक्रमले पनि प्राथमिकता पाउने आयोगको भनाई छ ।