बन्दैछ समृद्धिको आधार

आकाश खसेन भने असोज ३ गते साँझ ५ बजे देशले नयाँ संविधान पाउनेछ। लगातार ८ वर्षको आरोह–अवरोहपछि असोज ३ गते संविधानसभाले संविधान जारी गर्ने मिति तोकेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाली राजनीतिको एउटा अत्यन्तै तरल कालखण्डको पटाक्षेप भएकोमा निजी क्षेत्र उत्साहित छ। तर उनीहरू अझै पनि ढुक्क भने देखिन्नन्। मधेस आन्दोलन कसरी सुरक्षित अवतरण (सेफ ल्यान्डिङ) गर्छ र नयाँ संविधानको मूल्य, मान्यता तथा भावना अनुरूप ऐन कानुन कहिले बन्छन्, निजी क्षेत्रको अबको चासोको विषय भएको छ।
राजनीतिक दलहरूले हरेक पल्ट बहाना बनाउने संविधान पारित भएकोमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारका खुसी व्यक्त गर्छन्। 'अब देश आर्थिक मुद्दामा प्रवेश गर्छ,' उनी आस गर्छन्। असोज ४ गतेको विहान विगतका विहानभन्दा कुनै फरक नहोला तर, असोज ३ गते ५ बजेपछि नै नेपालले आर्थिक समृद्धितर्फको यात्रा सुरु गर्नेमा भने उनी विश्वस्त छन्।
विगत ६० वर्षदेखि संविधानसभाबाट संविधान बनाउने राजनीतिक माग पूरा गर्न एक पुस्ता सकिनै लाग्दा संविधानसभाले संविधान दिने पक्का भइसकेपछि अब राजनीतिक दललाई भने विगतमा जस्तो बहानाबाजी गर्ने मौका पक्कै रहने छैन। मुरारका पनि एउटा दस्तावेजले सबै समस्याको समाधान नगरे पनि आर्थिक समृद्धिको एउटा आधार तयार भएको मान्छन्। पक्कै हो, समाजमा रहेका केही असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न पनि केही समय लाग्छ र ती असन्तुष्टि सम्बोधन पनि गर्नुपर्छ नै। तर, पनि अब नेपाल ६० वर्षे प्रसव बेदनाबाट मुक्त भएर समृद्धिको बाटोतिर पाइला चाल्नुको कुनै विकल्प भने छैन।
यसबीचमा राजनीति दलले पनि संविधानसभा वा संविधान लक्ष्य होइन तर लक्ष्यमा पुग्ने संवैधानिक दस्तावेज हो भन्ने कुरा सबैलाई बुझाउनु आवश्यक छ। केही समय पक्कै लाग्ला। तर, अब विभिन्न बहानामा आन्दोलन गरेर देशलाई अगाडि बढ्नबाट रोक्ने कुनै पनि विकल्प राजनीतिक दल वा तिनका नेतासँग रहने छैन।
तराई–मधेस वा अन्य समुदायको असन्तुष्टि बढ्नुका पछाडि जतिसुकै राजनीतिक कारण भए पनि ती सबैका जरोमा आर्थिक स्वतन्त्रता र व्यक्तिको आर्थिक उपार्जनका अवसरमा पहुँच नै हो। नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्माका अनुसार पनि सबै नेपाली जनताको चाहना भनेको समृद्धि नै हो। सबैले चाहेको सुख, शान्ति तथा काम गरेर खान पाउने वातावरण नै हो। 'त्यसको लागि अर्थतन्त्र सबल हुनुपर्योल,' शर्मा भन्छन्।
तर, आर्थिक स्वतन्त्रता र आर्थिक उपार्जनका अवसरमा सबै नागरिकको पहुँच बढाउन असोज ४ गतेपछिका सरकारले कसरी आफूलाई प्रस्तुत गर्छन्, त्यसैबाट नेपालको भविष्य कता जान्छ भन्ने ठोकुवा गर्न सकिन्छ। राजनीतिक दलहरूले नयाँ संविधान बोकेर गाउँगाउँसम्म जाने र जनताका उपलब्धि बताएर उनीहरूलाई राजनीतिक स्वतन्त्रतासँगै आर्थिक स्वतन्त्रताको जगमा नयाँ नेपालको मार्गचित्र कोर्न सघाउने काम गर्नु आवश्यक छ।
निजी क्षेत्रको विचारमा पनि राजनीतिक दलले जनतालाई नयाँ संविधानमा रहेका उपलब्धिबारे सचेत गराएर आर्थिक क्रान्तिको बाटो समाउन उत्प्रेरित गर्न सके देशले कायापलट गर्न धेरै दशक कुर्नुपर्दैन।
विकासका पण्डितहरूका अनुसार एउटा राष्ट्र विकास हुन प्राकृतिक स्रोत–साधन, मानव संशाधन तथा पुँजी आवश्यक हुन्छ। राष्ट्र विकास गर्न चाहिने तीन प्रमुख तत्वमध्ये नेपालमा दुई तत्व भरपूर रूपमा उपलब्ध छ। नेपालको जनगणना २०६८ अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी १५ देखि ३५ वर्षका उत्पादनशील एवं ऊर्जावान युवा भएको देश हो, नेपाल। हाल बढ्दो बेरोजगारीका कारण युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा पलायन भइरहेका छन्।
त्यस्तै, नेपालमा प्रचूर मात्रामा प्राकृतिक स्रोत–साधन पनि उपलब्ध छन्। नेपालमा तत्काल लगानीका लागि पुँजी नभए पनि ठूला आयोजनामा लगानी गर्न वैदेशिक लगानीकर्ता तयार छन्।
आइतबार संविधान जारी भएमा सबैभन्दा बढी खुसी वैदेशिक लगानीकर्ता हुनेछन्। किनकि उनीहरूमा नेपालमा संविधान बनोस र लगानीको वातावरण बनोस भन्ने चाहाना नेपालीको भन्दा बढी छ।
तसर्थ, असोज ४ गतेको बिहान यस अर्थमा पनि विशेष हुनेछ कि विगतको शताब्दिदेखि नै ३.५ प्रतिशतको न्यून आर्थिक विकासको घङघङीमा रुमल्लिरहेको नेपालका लागि ६ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिको सपना साकार पार्न सामान्य हुने पक्का छ। जसका कारण नेपाल हालको अल्पविकसितबाट विकासशील राष्ट्रको श्रेणीमा उक्लन सहज हुने छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपाललाई सन् २०२२ सम्ममा विकासशील राष्ट्रको श्रेणीमा उकाल्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।
मुरारकाका अनुसार आर्थिक उपार्जनमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिताको र लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनासाथ देशले आर्थिक रूपमा फड्को मार्ने निश्चित छ। आर्थिकरूपमा अवसर प्राप्त गरेको खण्डमा असन्तुष्ट वर्ग तथा पिछडिएका समुदाय पनि राष्ट्रिय मूलधारमा आउनेछन्। र, आफ्नो आर्थिक स्थिति सुदृढ हुनासाथ उनीहरुलाई आफू शोषित, पीडित एवं अपहेलित महसुस हुन ेछैन। जसका कारण राष्ट्रिय एकता र अखण्डता झन् बलियो हुनेछ।
शर्मा पनि असोज ३ गतेको दिनले नेपाललाई एउटा समृद्ध, शान्त र अखण्ड राष्ट्रको रूपमा विकसित हुने आधार तयार गर्नेमा ढुक्क छन्। उनका अनुसार नेपाल अब यथास्थितिमा रहने छैन र बरु दक्षिण एसियाको उदाउँदो अर्थतन्त्रको रूपमा एक दशकभित्रै आफ्नो पहिचान बनाउन सक्षम हुनेछ।