थर्मल गन समूहको कब्जामा अर्थतन्त्र, कतिन्जेल धान्ला त चौर्यतन्त्रले?

पहिले उनीहरू सहकारीको नाममा आए र जनतालाई लुटे, तर म बोलिनँ किनभने मेरो कुनै बचत सहकारीमा थिएन। त्यसपछि उनीहरू नियामक निकायमा नियुक्तिको नाममा आए, तर म बोलिनँ किनभने म अर्थमन्त्री थिइनँ, जो नियामक निकायमा नियुक्तिको लागि बढी जिम्मेवार हुन्छन्। अनि अन्त्यमा, उनीहरू अर्थतन्त्र मास्न आसोपासे पुँजीवादको नाममा आए, र तबसम्म अर्थतन्त्रलाई बचाउन सक्ने कोही पनि बाँकी थिएन।

नेपालमा क्रमिक रूपमा बढ्दो आसोपासे पुँजीवादले अर्थतन्त्रलाई डामाडोल बनाइरहेको छ। तैपनि, सरकार जनताको महत्त्वपूर्ण आर्थिक समस्यालाई सम्बोधन गर्नुभन्दा सत्तामा टिकिरहन मरिहत्ते गरिरहेको देखिन्छ। यो समस्या अर्थतन्त्रमा अचानक आएको होइन। नेपालको अर्थतन्त्र झन्डै दुई दशकदेखि अर्थात् जबदेखि माओवादी २०६३ सालमा शान्ति प्रक्रियामा सामेल भएर र राजनीतिको मूलधारमा आयो, त्यतिबेलादेखि नै ओरालो लागिरहेको छ। संयोग पनि कस्तो रह्यो भने २०६३ सालपछि हालसम्म एकाधबाहेक करिबकरिब सबै सरकारमा माओवादी सामेल छ।

२०६३ साल मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार र त्यसबेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) भनिने हालको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) बीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। सम्झौतापछि २० वर्ष नबित्दै नेपालमा १६ वटा सरकार बनिसकेका छन्।

राजनीतिक दलहरूले २०६३ सालमा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भएको दाबी गरेका थिए। सँगसँगै अब आर्थिक क्रान्तिको समय आएको उद्घोष पनि गरेका थिए। 

त्यसयताका प्रत्येक नयाँ सरकार सिंहदरबार छिर्दा आर्थिक क्रान्तिका ठूलाठूला वाचा गर्छन्। तर अन्त्यमा, सत्तासीनका र उनीहरूकै आसोपासेको जीवनमा मात्रै आर्थिक क्रान्ति हुन्छ। जनताको जीवन उपेक्षित नै छ। सत्ताका आसेपासेका जीवनमा अचानक र आश्चर्यजनक आर्थिक क्रान्ति हुँदै गर्दा सर्वसाधारणको जीवन झन् दुष्कर हुँदै गइरहेको छ। कारण यसो पनि होला, राजनीतिक दलहरूले अझै पनि, ‘आर्थिक क्रान्ति कसरी गर्ने?’ भन्ने मेसो पाएका छैनन्। त्यसैले थर्मल गन ग्याङजस्ता स्वार्थ समूह शक्तिकेन्द्रमा हाबी छन्, नियुक्ति अनि सरुवा, बढुवामा राम्रै आर्थिक सहयोग गर्न सक्ने समूहहरूको कब्जामा सरकार परेको छ।

जति सरकार परिवर्तन भइरहन्छन् र राजनीतिक अस्थिरता लम्बिन्छ, त्यति नै यस्ता स्वार्थ समूहहरूको पकडमा शासन सत्ता रहिरहन्छ। बाहिर देखिँदा राजनीतिक दलले शासन गरेको देखिए पनि भित्री रूपमा भने बालुवाटरदेखि बुढानीलकण्ठसम्म तथा बालकोटदेखि खुमलटारका शयनकक्षसम्म स्वार्थ समूहहरूको पहुँचले अन्ततः मर्कामा पर्ने सर्वसाधारण नै हुन्। त्यसैले सर्वसाधारणलाई जीवनयापन गर्न जति कठिन भए पनि राजनीतिक दल र राजनीतिक दलका नेता अनि आसेपासेका राजसी जीवनशैली र ठाँटबाँठमा कुनै फरक परेको छैन, झन् रवाफ बढ्दो छ।

स्वार्थ समूहको जालोमा परेका कारण पनि सरकारको ठूलो हिस्सा भ्रष्ट भइसकेको छ। यसरी राज्य स्रोतको दोहन गर्दै सरकार पूर्ण रूपमा वा सरकारको ठूलो हिस्सा भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनुलाई चौर्यतन्त्र भनिन्छ। चौर्यतन्त्रले नेपाललाई हानि पुर्‍याउँदा, गरिबी र असमानता बढाउँदा, आर्थिक वृद्धिलाई कमजोर बनाउँदा, सबै क्षेत्रमा भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहित गर्दा तथा मानव अधिकार उल्लंघन र दमन बढ्दै जाँदा स्वार्थ समूह मोटाउँदै गएका छन्। अझ भन्नु पर्दा तिनले एकप्रकारले सत्ता कब्जा नै गरेका छन्। अर्थतन्त्रको भने झन् ढाड खुस्कँदैछ। ओरालो लागेको लाग्यै छ।

जुन आर्थिक नीतिले तीन दशकसम्म अर्थतन्त्र टिकायो
तर, सधैँ यस्तो थिएन। २०४६ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले ल्याएको उदार आर्थिक नीतिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई झन्डै तीन दशकसम्म टिकायो। सुरुदेखि नै नेकपा (एमाले) र पछि २०६३ सालपछि लगातार सत्तासुखमा लिप्त भएका माओवादीद्वारा अत्यन्त आलोचित भएर पनि उदार अर्थनीतिले एक दशक लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका खराब दिनहरूमा समेत नेपालको अर्थतन्त्रलाई टाट पल्टन दिएन।

द्वन्द्वको समयमा सुरक्षा चुनौती र अनिश्चितताका बाबजुद अर्थतन्त्र र अर्थतन्त्रको प्रमुख चालक निजी क्षेत्र आजको जस्तो सत्ताका आसेपासेका नियन्त्रणमा थिएनन्। उदार अर्थनीतिले नेपालीहरूलाई आर्थिक स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्ने अवसर प्रदान गरेको थियो। जसका कारण थुप्रै नयाँ उद्योगहरू स्थापना भए र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि नेपालमा भित्रियो। 

उदार आर्थिक नीतिकै कारण नेपाल लगानीको लागि आकर्षक गन्तव्य बन्यो। निजी क्षेत्रले फस्टाउने मौका पायो। स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना भए। जसकारण सरकारको ढुकुटीको आकार पनि बढ्दै गयो। आर्थिक वर्ष २०४५–४६ मा सरकारले ७ अर्ब ७७ करोड रूपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गरेकोमा आर्थिक वर्ष २०५०–५१ सम्म आइपुग्दा १९ अर्ब ५८ करोड रूपैयाँ पुगेको थियो भने आव २०६२–६३ मा ७२ अर्ब २८ करोड तथा आव २०७२–७३ मा आइपुग्दा ४ खर्ब ६० करोड पुगेको थियो। 

तर, आर्थिक वर्ष २०७२–७३ पछिका वर्षहरूमा सरकारले विस्तारै उदार अर्थनीतिलाई उल्टाउँदै जान थाल्यो। स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार अभ्यासको सट्टा उदार अर्थनीतिको नाममा धेरै विकृतिहरू भित्र्याउन थाल्यो। अनि सरकारको राजस्वको लक्ष्य भेटिन पनि मुस्किल हुन थाल्यो। 

एकातिर पछिल्ला सरकारहरूले उदार अर्थतन्त्र र खुला बजार अर्थतन्त्रको भेद पनि छुट्याउन सकेनन् भने अर्कोतिर आफूले नै सधैँ विरोध गरेको आर्थिक नीतिमा नै चल्नु परेका कारण उनीहरू आफैँ नीतिगत द्विविधामा रहे। त्यसैले उनीहरू अल्मलिनु अनौठो रहेन पनि होला।

खुला बजार अर्थतन्त्रमा आपूर्ति र मागद्वारा वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण गरिन्छ, जहाँ सरकारको हस्तक्षेप न्यून हुन्छ। तर उदार अर्थतन्त्रमा न्यूनतम तर आवश्यक नियमन तथा सरकारी हस्तक्षेपको पनि परिकल्पना गरिएको छ। यदि प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरिएमा वा बजारमा विकृति आएको खण्डमा उदार अर्थतन्त्रले नियामक निकायमार्फत बजार असफलतालाई सुधार गर्दछ।

त्यसैले परिपक्वरूपमा उदार अर्थतन्त्रको अभ्यासपछि मात्रै खुला बजार अर्थतन्त्रमा जान सकिन्छ। नेपालमा विरोधको नाममा सबै घोलमाल गर्ने वा समर्थनको नाममा भएजति सबै विकृति भित्र्याउन पनि पछि नपर्ने सरकारहरूका कारण २०७२ को संविधानमा समाजवादउन्मुख अर्थनीति लेखिएपछि त समस्या झनै बढ्दै गयो।

एकातिर २०४६ सालपछिको उदार आर्थिक नीतिअन्तर्गत प्रभावकारी नियामक निकायको स्थापनामा ढिलाइ भइरहेको र कतिपय अवस्थामा नियामक निकाय स्थापना गर्नै असफल भएका कारण उदार अर्थनीतिका विकृती बढ्दै थिए भने अर्कोतिर नीतिगत अस्थिरता तथा विचलन एवं आर्थिक एवं राजनीतिक दर्शनकै बेमेलका कारण पनि झन् द्विविधा बढे।

किनकि जबसम्म बलियो नियामक निकायहरू र उदार अर्थनीतिको सिद्धान्ततः कडाइका साथ पालना हुँदैन तबसम्म खुला बजार अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण हुन त चुनौती रहन्छ नै, समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रतिर भन्दा चौर्यतन्त्रको लागि गजबको अवसर सिर्जना हुन्छ। त्यसमाथि अधिकांश नेपाली राजनीतिक दल तथा नेताहरू समाजवादी शिक्षामा दीक्षित भएका कारण पनि उनीहरू उदार अर्थतन्त्रको नाममा आसोपासे पुँजीवाद तथा चौर्यतन्त्रको माखेसाङ्लोमा फसे। अनि यो वा त्यो वादका नाममा विभिन्न रूप तथा रङका स्वार्थ समूहहरू राजनीतिक दलमाथि हाबी हुन थाले।

राजनीतिका अनौठा सम्बन्ध
उदार अर्थतन्त्रको नाममा आसोपासे पुँजीवाद तथा चौर्यतन्त्रको माखेसाङ्लो बलियो हुँदै गएका कारण थर्मल गन समूहजस्ता स्वार्थ समूहको चलखेल बढ्न थालेको छ। उनीहरू सरकारका आर्थिक तथा सामाजिक नीतिमा नियन्त्रण गर्न रणनीतिक रूपमा आफ्ना बुख्याचाहरूलाई प्रमुख नियामक निकायमा नियुक्ति दिलाउँछन् र अर्थतन्त्रलाई आफ्नो स्वार्थमा चलाउँछन्। 

र, यस्तो हुनुमा राजनीतिक दलहरूको असक्षमता पनि एउटा प्रमुख कारण हो। पछिल्ला दशकमा बनेका हरेक सरकारमा वामपन्थी बर्चस्व छ। २०६३ सालयता छोटो समय गिरिजाप्रसाद कोइरला, सुशील कोइराला तथा शेरबहादुर देउवाका सरकार बने। तर ती पनि वामपन्थी राजनीतिक दलसहितका थिए। त्यसबाहेक सबै सरकारको नेतृत्व वामपन्थी दलले गरेका छन्। त्यसैले समाजवादी विचारधारामा दीक्षित नेतृत्वका सरकारहरूले स्वार्थ समूहहरूलाई नीतिमा नै खेल्न सहज बनाइदिए। नेपाली कांग्रेसमा नै पनि एउटा समूह अझै समाजवादी विचारधारा पछ्याउँछ भने वामपन्थी राजनीतिक दलको त कुरै भएन। यसले गर्दा राजनीतिकरूपमा आआफ्ना दर्शनका कुरा गरे पनि अर्थतन्त्रमा भने आसेपासे पुँजीवाद हाबी हुन सहज भयो। 

उदार अर्थतन्त्रमा नियामक निकायको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नियामक निकायका पारदर्शी अनुगमन तथा नियमनमा अर्थतन्त्रले सही बाटो समात्छ। तर, जब स्वार्थ समूहले नियामक निकायमा आफ्ना बुख्याचाहरू नियुक्ति गर्न थाले, यसले अर्थतन्त्रलाई मात्र क्षति भएन, पुराना राजनीतिक दल र सरकार पनि बदनाम भए।

आज नागरिकमा देखिएको परम्परागत राजनीतिक दलहरू प्रतिको असन्तोष, वितृष्णा तथा तीव्र आक्रोश नियामक निकायमा भएका नांगो हस्तक्षेप र नियुक्ति पनि हो। नियामक निकायमा स्वार्थ समूहका बुख्याचाहरू नियुक्त गरेर ती निकायलाई पंगु बनाएका कारण सर्वसाधारणको धन तथा सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न सरकार चुकेको छ। र सरकारको विरोधमा विभिन्न रंग रूपका नयाँ तथा पुराना शक्तिहरू सडकमा सलबलाउन थालेका छन्।

सरकारले सर्वसाधारण तथा निजी क्षेत्रको विश्वास गुमाएका कारण नै पछिल्ला केही वर्षदेखि सरकार आफ्ना राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न पनि असफल भएको छ। जब गलत मानिस नियामक निकायमा नियुक्त हुन्छ, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास घट्छ। अनि अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान दिने निजी क्षेत्रलाई आफनो दुहुनो गाई मात्र बनाउने तर प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा उद्यम गरेर खान नदिने, व्यवधान सिर्जना गर्ने नियामकका कारण अर्थतन्त्र धरासायी हुन्छ। अहिले भइरहेको त्यही हो। 

नियामक निकायमध्ये अब्बल मानिएको तथा अर्थतन्त्रको मेरुदण्डलाई स्वस्थ राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रमुख भूमिका रहन्छ। राष्ट्र बैंकका वर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल एक महिनाभित्र समाप्त हुँदैछ। त्यसैले थर्मल गन समूहले १८औँ गभर्नर नियुक्तिमा आफ्नो अह्रनखटन मान्ने निमित्त पात्रको नियुक्तिको लागि लबिइङ सुरू गरिसकेको छ। 

यदि योग्य र अनुभवी व्यक्ति नियुक्त गर्नुभन्दा, धितोपत्र बोर्ड तथा नेपाल बीमा प्राधिकरणमा जस्तै एउटा कुनै निमित्त पात्रलाई जालझेल गरेर नियुक्त गरियो भने, नेपालको वित्तीय क्षेत्र मात्र नभएर सम्पूर्ण अर्थतन्त्र नै गम्भीर संकटमा पर्नेछ। सुनिँदैछ, नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा पनि एउटा निमित्त पात्र खडा भैसकेको छ र देखावटीरूपमा औपचारिकता पूरा गरिँदैछ। यसरी, सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्र नै धरासायी बनाउने गरी सरकार स्वार्थ समूहको अगाडि नतमस्तक हुनु भनेको अर्थतन्त्र उठ्न नसक्ने गरी थला पर्नु हो। 

उदार अर्थतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तहरूसँग नै बेमेल हुने गरी आसोपासे पुँजीवाद फस्टाउने वातावरण राजनीतिक दलहरूले सिर्जना गरेका कारण बजारमा कार्टेलिङ र सिन्डिकेट बढेको छ। जसले समाजको प्रत्येक क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पारेको छ। यसको कारण के पनि हो भने जसले सदैव उदार आर्थिक नीतिको विरोध गरे उनीहरू नै पछिल्ला दशकमा उदार अर्थ नीतिलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रयोग गरिरहेका छन्। थर्मल गन समूह त सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरू– नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, क्षेत्रीय तथा साना दललगायतका आर्थिक नीतिका असफलताका बाइप्रोडक्ट मात्र हुन्। 

त्यसैले, अर्थतन्त्र आज यस्तो विकृत अवस्थामा पुगेको छ कि नेपालमा कसैले पनि आफ्नो भविष्य देखेको छैन। नीतिगत हस्तक्षेप र नियामक संस्थाहरूको कब्जा यसैगरी जारी रहे, नेपालमा केही वर्षभित्रै काम गर्ने उमेर समूहका युवा भेटिँदैनन्। उत्पादन छैन, उत्पादकत्व घट्दो छ, ऋण लिएर कतिसम्म देश चल्छ, अनि श्रीलङ्काको जस्तै आर्थिक संकट भोग्नु नपर्ला भन्ने के छ र?

यी सबैको कारण, नेपालमा अहिले स्पष्ट आर्थिक नीतिको अभाव छ। संविधानमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र लेखिएको छ। समाजवादमा पुग्न पहिला उदार अर्थतन्त्रको परिपक्व अभ्यास गर्दै अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। उदार अर्थतन्त्रको परिपक्व अभ्यास गर्दैै अगाडि बढेर सरकारको आम्दानी बढाउनु पर्थ्यो अनि मात्र सरकारले नागरिकमाथि लगानी गर्ने क्षमता विकास गर्नसक्छ, समाजवादतर्फ उन्मुख हुन सक्छ। 

सरकारको आम्दानी बढाउन स्वतन्त्ररूपमा काम गरिखाने वातावरण बन्नु पर्थ्यो। तर, २०४६ को दशकको उदार आर्थिक नीतिबाट पछि हट्दैहट्दै पञ्चायतकालीन राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्रको बाटोमा लाग्दै गइरहेका कारण र राज्यसत्तामा विभिन्न रङ तथा रूपका थर्मल गन समूहजस्ता स्वार्थ समूह हाबी भएकै कारण सर्वसाधारणको जीवन आर्थिकरूपमा कष्टकर बन्दै गएको छ। मुठ्ठीभरलाई त हिजो पनि स्वर्ग नै थियो नि नेपाल।

यसको अर्थ के हो?
यसको अर्थ हो, नेपालमा आज आर्थिक नीतिको अभाव छ। ‘नेपालसँग कुनै आर्थिक नीति छैन,’ गत साता काठमाडौँमा आयोजित प्रथम ‘प्रभाकर शमशेर राणा मेमोरियल लेक्चर’ मा तारा म्यानेजमेन्ट प्रालिका अध्यक्ष सिद्धार्थ राणाले आफ्ना विचार राख्ने क्रममा भने।

उनको भनाइ एकदम सही हो। आज सरकारसँग आफ्नो स्पष्ट आर्थिक दृष्टिकोण, नीति तथा रणनीति केही पनि छैन। जसरी पनि सत्तामा टाँस्सिरहने तथा निजी क्षेत्रको दोहन गर्ने बाहेक कुनै ठोस योजना तथा नीति नभएका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले राजस्वका लक्ष्य भेट्न नसकेको यथार्थ हो। 

हामी २०४६ सालपछिको उदार आर्थिक नीतिबाट पछाडि फर्कंदै छौँ र फेरि पञ्चायती युगको राज्य–नियन्त्रित प्रणालीमा फर्कने तयारी गर्दैछौँ, वा समाजवादउन्मुख उदार अर्थ नीतिमा नै प्रतिबद्ध छौँ? यो प्रश्नको उत्तर सरकारसँग छैन। किनकि कहिले सरकार आफैँले सबै काम गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ भने कहिले सार्वजनिक हितको बेवास्ता गर्दै सर्वसाधारणका सम्पत्ति तथा पसिनाको कमाइलाई च्याँखे थापेर खुला बजार अर्थनीतिका नाममा थर्मल गन समूहजस्ता स्वार्थ समूहहरूलाई मौकामा चौका हान्न खुला छोड्छ। त्यसैले नेपाल अहिले आसोपासे पुँजीवादको चरमोत्कर्षमा पुगेको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला। 

नेपाल आज कुशासन र आसोपासे पुँजीवादको दुष्चक्रमा फसेर ओरालोतर्फ लाग्दै गर्दा सरकारले व्यक्तिगततर्फ नेपालकै सबैभन्दा ठूलो करदाता सिद्धार्थ राणाको विचारलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ। उनका व्यवसायहरूले मात्र सरकारको कर राजस्वमा चार प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गर्छन्। सरकारले वैध करदाताहरूको कुरा सुन्ने कि कर छल्नेहरूको, यो निर्णयले पनि नेपालको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।

‘सबैभन्दा दुखद कुरा के छ भने, हामी अहिले सम्भावित राजनीतिक प्रणाली परिवर्तनको कुरा गरिरहेका छौँ र संविधानलाई दोष दिन थालिसकेका छौँ,’ राणा चिन्ता व्यक्त गर्दछन्। तर, आर्थिक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन नगरी, संविधानलाई मात्र दोष दिनु वा राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन गर्नु मात्रले केही उपलब्धि हासिल हुँदैन भन्ने त विगतको करिब आधा शताब्दीको अनुभवले पनि देखाएन र?

व्यवस्थाकै कुरा गर्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त लोकतान्त्रिक प्रणालीको उच्चतम् स्वरूप हो। यो भन्दा उन्नत प्रजातान्त्रिक प्रणाली हुनै सक्दैन। तर, यसलाई पूर्ण निष्ठाका साथ अभ्यास गर्नुपर्‍यो। अन्यथा फेरि अर्को कुनै व्यवस्थाको गोलचक्करमा पर्दा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो विश्वसनीयता त गुमाउने छन् नै, नेपाल आर्थिकरूपमा टाट पनि पल्टने छ। किनकि कुनै पनि व्यवस्था साधन मात्र हो, साध्य होइन। र, सबै व्यवस्था सञ्चालन गर्ने चालक राजनीतिक दल नै हुन्। चालक खराब भएपछि जस्तै राम्रो सवारी साधन भए पनि भिरबाट खस्नबाट कसैले रोक्न सक्दैन। 

अन्त्यमा, ‘इन डिफेन्स अफ डेमोक्रेसी’ नामक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा कसैले पूर्व अर्थमन्त्री डा रामशरण महतलाई ‘इन डिफेन्स अफ लिबरलिजम’ शीर्षकमा पनि पुस्तक लेख्न अनुरोध गरे। उनी मुस्कुराए मात्रै। यदि डा महतले उदार अर्थनीतिमाथि पनि पुस्तक लेखेका भए कसरी पछिल्ला सरकारहरूले उदार अर्थतन्त्रको नाममा आसेपासे पुँजीवादलाई मलजल गरिरहेका छन्, कसरी थर्मल गन समूहजस्ता स्वार्थ समूहले नियामक संस्थाहरू कब्जा गरेर नीति नै ह्याक गरेर बजारमा विचलन ल्याई अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाइरहेका छन् भन्ने बुझ्न सायद नागरिकलाई सहज हुने थियो।

(Published in nepalkhabar.com on March 20-https://nepalkhabar.com/opinion/230278-2025-3-19-14-50-33)

Thermal gun gang shoots economy dead

First, they came in the name of cooperatives and looted people, and I did not speak out because I had no deposits in cooperatives. Then they came in the name of appointment in regulators, and I did not speak out because I was not the finance minister, who is supposed to be more responsible for appointing regulators. And finally, they came for economy as cronies, and by then there was no one left to save the bleeding economy.

The rising cronyism in Nepal is bleeding the economy white. Yet, the government remains focused on clinging to power rather than addressing the people’s pressing economic concerns. And this is not a sudden crisis; Nepal’s economy has been in decline for almost two decades, ever since the Maoists entered the peace process in 2006 and subsequently became not only the part of the mainstream politics but also the part of government, and that too, repeatedly.

On November 21, 2006, the government led by the then Prime Minister Girija Prasad Koirala and Communist Party of Nepal (Maoist Center) – then known as Communist Party of Nepal (Maoist) – signed the Comprehensive Peace Accord (CPA). In less than 20 years after signing the CPA, Nepal has seen 16 different governments with political instability persisting.

While signing the peace accord in 2006, the political parties claimed that the political revolution in Nepal had ended and the time has come for an economic revolution. Every time, a new government enters Singha Durbar, it makes lofty promises of economic revolution. But at the end, only those in power benefit, while people’s lives remain neglected. Because the political parties are still clueless about, ‘how to do economic revolution?’ In this dilemma of political leaders, the economy has been hijacked by the cartels and syndicates like Thermal gun gang. The more political instability lingers, the greater will be their control in the governance, which will ultimately weaken the economy.

The 1990s economic policy
The liberal economic policy introduced by the then government led by Koirala after 1990’s democratic movement sustained Nepal for almost three decades. The policy, though frequently criticized and opposed by CPN (UML) and after Maoist Center, helped Nepal navigate through the worst days of a decade long Maoist armed insurgency also.

Despite security threats and uncertainties in those days, the private sector was not as dominated by cronies as it is today.  The liberal economic policy provided Nepalis with the opportunities to exercise economic freedom, leading to the establishment of many companies and quite impressive inflow of foreign direct investment (FDI). But the policy has now become ineffective due to government’s backtracking and market distortions disguised as liberal market practices.

In the meantime, the successive governments have oscillated between free market economy and liberal economic policies without a clear direction. In free market economy, an economic system that determines the prices of goods and services by supply and demand, with minimal government intervention, individuals and businesses operate based on their own interests, competing freely to produce and sell goods. But liberal economy incorporates limited but necessary regulations, and government interventions to ensure fairness and correct market failures.

Nepal adopted liberal economic policy in the 1990s, albeit delayed and in some cases failed in establishing robust regulatory institutions. Without robust regulatory bodies and strictly adhering to the liberal economic principles, transitioning to a fully free-market economic system remains a challenge. And majority of Nepali political leaders, who have socialist schooling, have also become entangled in cronies at this very crossroads.

Politics makes strange bed-fellows
And one of the top architects of this increasing cronyism is the Thermal gun gang, which has not only engaged in policy hacking but also placing strategically its stoops in key regulatory institutions to seize control of the economy. It has also become easier for them, as most of the political leaders lack fundamental understanding of economics and liberalism.

Successive governments have failed to understand the strategies of cronies largely because most of the governments in last four decades have been led by the communist parties, or coalition governments involving the communist leaders, with socialist schooling.

The regulator bodies play crucial role in functioning of liberal economy. But elite capture of these regulatory bodies and policy hacking have not only hit the economy so hard but also defamed the government and old political parties lately. The public’s growing frustration with the traditional political parties and leaders due to such elite capture of economy has fueled the rise of pro-Monarchist sentiments and so-called new political parties that lack ideology but are driven by a thirst for power.

Member of Parliament of a new political party, Rastriya Swatantra Party (RSP), Dr Swarnim Wagle, speaking in the parliament last week, showed serious concerns on such elite capture of economy. 

The government reluctance to start second-generation reform and its apathy toward economic issues have eroded Nepal’s economic foundations. It has further encouraged the private sector to compromise on corporate governance. When ethical business practitioners are penalized and fraudsters are rewarded, the private sector loses confidence. The government has, for the past few years, failed to meet its revenue targets, largely due to the declining business confidence of the private sector due to rising cronyism.

As a result, cartels and syndicates have infiltrated every sector of the economy, which contradicts the basic principles of liberal economy. There is something seriously wrong going on in Nepal because those, who were always opposed to the liberal economic policy, are now exploiting the policy under its guise in the past decades. And to no-one’s surprise, Thermal gun gang has become their closest ally.

It is no mystery how the infamous Thermal gun gang has such a strong hold on the government and political parties including Nepali Congress, CPN (UML), Maoist Center, even fringe parties, regional and splinter parties. The gang managed to appoint its minions as chiefs of the Securities Board of Nepal (SEBON) – after almost a year delaying for a certain person – in Nepal the Insurance Authority (NIA) by changing the criterion to favor its chosen candidate. Next, it is also planning to control the Nepal Stock Exchange (Nepse) – the frontline regulator – and even eyeing the appointment of the next governor of the central bank.

Just within a month, the tenure of incumbent governor of the central bank Maha Prasad Adhikari will end. And the Thermal gun gang has already started lobbying for a consensus candidate in a way that aligns with the interests of top-level leaders of all major parties to make the 18th governor of the Nepal Rastra Bank. Instead of an experienced and capable individual, who can lead the financial sector safely, if the government appoints yet another minion similar to recent appointments in the SEBON and the NIA, not only Nepal’s financial sector will suffer immensely but also the burden will fall upon ordinary citizens. The economy will be on the verge of collapse. 

During a conversation with former Finance Minister Dr Ram Sharan Mahat at the Finance Ministry in his last tenure, somebody asked him, "You opened the economy, and most of the leftists are taking advantage of liberal economy, they don’t support the idea, rather oppose it, what is your take?"

He said, "That is the beauty of liberal economy, every Nepali, be it leftist, rightist or centrist, can take advantage of liberal economy, even though they don’t believe or oppose the idea. The ultimate goal is to make a prosperous Nepal and liberal economic policy can make Nepal prosperous."

However, he overlooked the market penetration that, under the guise of a liberal economy, distorted its ideology through the formation of cartels, syndicates, policy hacking, and ultimately, elite capture.

"In that case, the market will punish them," Dr Mahat used to say. Yes, of course, the market will punish them, but the market is punishing the Nepali citizens too, who want to live in Nepal, work in Nepal and want their brighter future in Nepal.

Today, the economy has been distorted in such a manner, that no one sees future in Nepal, except cronies. As a result, there is a mass exodus of youth, which calls for Nepali economy for a complete overhaul. If policy hacking and elite capture in regulatory institutions continue, Nepal risks facing the same economic crisis that Sri Lanka experienced a few years ago.

What does it mean?
It means there is an economic policy void. Speaking at the ‘First Prabhakar SJB Rana Memorial Lecture’ in Kathmandu, last week, Tara Management chairperson Siddhartha SJB Rana stated bluntly, "Nepal has no economic policy."

He is right. Our government lacks clear economic strategy. Are we backtracking the liberal economic policy of the 90s and reverting to a state-controlled system reminiscent of Panchayat era or genuinely committed to liberal economic policy? It is a million-dollar question. At times, it seems that the government is backtracking and wants to do everything by itself, and at other times, it’s so much open to the cartels like Thermal gun gang to thrive at the expense of the public. No wonder, the cronyism in Nepal is at an all-time high.

As the largest individual tax payer of the country, Siddhartha SJB Rana's opinion should be taken seriously. His businesses, alone contribute to more than 4 percent to the government tax revenue. The government must decide whether to listen to legitimate taxpayers or tax evaders as its choice will shape the future of Nepal’s economy.

"We seem to be caught in a vortex, a downward spiral of mal governance and cronyism," Rana warned, urging the government to introduce an economic roadmap. "The disheartening thing is, I think today, we are talking about possible change in our political system. Already starting to blame the Constitution, a piece of paper."

And without addressing Nepal’s economic challenges, blaming the Constitution or changing political system alone will not lead to anywhere. Federalism is the highest form of democratic system, and it can be strengthened further by practicing it religiously, not half-heartedly.

During his book "In Defense of Democracy" launch, someone requested the then Finance Minister Dr Ram Sharan Mahat, to write also a book on "In Defense of Liberalism", he just smiled. Had he written such a book, people, perhaps, would have better understood how the successive governments have been fostering cronyism in the name of liberal economy, how the likes of Thermal gun gang have captured regulatory institutions and hacked the policy, to only shoot the economy dead.

(Published in nepalkhabar.com -- https://en.nepalkhabar.com/news/detail/13066/)

Ethical wealth creation key to growth and bridging inequality: Dr Subramanian Krishnamurthy

Ethical wealth creation is key to growth and bridging inequality, according to International Monetary Fund (IMF) executive director and former chief economic advisor of the Government of India, Dr Subramanian Krishnamurthy Venkata.

Speaking at the first Prabhakar SJB Rana Memorial Lecture as the keynote speaker in Kathmandu today, he also stressed religious capitalism. “Wealth generation is not a necessary evil but a boon – and this is an ideology that has been adopted from the ideologies of the East – built from dharmic capitalism and the civilizational ethos that enabled our ancestors to pursue and receive enormous success,” he added.

“Socialism and communism are the ideologies that originated in the West – not in the East," he said, adding that the entire ideology was bankrolled by a capitalist. “The dharmas – four purusharthas that include Dharma, Artha, Kaama and Mokshya are parts of our ethos,” Dr Subramanian said, reminding the Sri Suktam. “Wealth is not a necessary evil, but a boon to be received. So, we have to disband the imported ideologies.”

He also reminded ethical wealth creation for a prosperous nation, in the program organized by the Nepal-India Chamber of Commerce and Industry (NICCI) to honor the late Rana’s contribution to the economy. “Inclusive growth is critical and India has been able to have an inclusive growth. India’s poverty has decreased and consumption inequality has declined significantly, according to the latest survey.”

The speakers, on the occasion, remembered late Prabhakar SJB Rana as a towering figure, very close to the political powers, who had maintained good relations with political parties but never took advantage for his benefit.

Remembering his father, Siddhartha SJB Rana, chairman of Tara Management, said that Nepal was ahead of India in the 90s in opening up the economy, but Nepal somewhat stalled. “A disheartening thing is that Nepal has prioritized changing the political systems without addressing economic needs,” he said suggesting that the Bhairahawa and Pokhara Airports could have been fully operational, had the government well planned.

The NICCI has organized 'the Prabhakar SJB Rana Memorial Lecture: Celebrating Leadership, Vision, and Legacy' to celebrate his legacy and contribution to the economy and nation.

Late Rana, the founder President of NICCI, played a pivotal role in Nepal's development by founding not only NICCI, but also a range of vital business and social organizations such as the Hotel Association of Nepal (HAN), Independent Power Producers’ Association, Nepal (IPPAN), PATA Nepal Chapter, and Nepal Heritage Society.

Likewise, Prasanna Srivastava, Deputy Chief of Mission, Embassy of India to Nepal in Kathmandu, noted some of the major achievements of the Indian government in Nepal. He highlighted the recent commerce secretary-level talks that followed the trade and transit meet in January this year. He also highlighted Nepal-India engagement in facilitating bilateral trade and energy, the tripartite power agreement between Nepal, India, and Bangladesh, and the net revenue Nepal earned by exporting energy, apart from digital connectivity.

“The NICCI is honored to remember Mr Rana as a visionary leader, entrepreneur, and trailblazer in Nepal’s overall business, hospitality sector, industry and hydropower,” NICCI President Sunil KC said, on the occasion, “The NICCI will organize Prabhakar SJB Rana Memorial Lecture every two years.”

NICCI Immediate Past President (IPP) Mrs Shreejana Rana, on the occasion, remembered late Prabhakar SJB Rana as a trailblazer in Nepal’s private sector.

NICCI, on the occasion, also launched “Business Climate Survey for Indian Companies in Nepal, 2024." The survey, led by Kuber Chalise, and supported by Sweta Karki and Sajina Rai, have given recommendations for the government to help facilitate the Indian joint ventures (JV) so that they can create more jobs in the country and pay more tax to the government coffer.

NICCI vice president and Surya Nepal managing director Ravi Kumar Rayavaram, on the occasion thanked all the participants.

The NICCI, a not-for-profit organization, was founded in 1993 by late Prabhakar SJB Rana. It has played a key role in promoting bilateral economic relations focusing on key sectors such as trade, transit, logistics, tourism, energy, infrastructure, and FDI since its establishment.

तर्साउन बन्द गरौँ, चन्द्र ढकालको भन्दा धेरै सर्वसाधारणकै हो ग्लोबल आईएमई बैंक

केही सातादेखि ताप्लेजुङको पाथीभरा केबल कारको विपक्षमा आन्दोलन चलिरहेको छ।

केबल कारको पक्ष र विपक्ष अनि निजी क्षेत्रको लगानी, विकास र प्राकृतिक स्रोतको द्वन्द्वको बारेमा फेरि चर्चा गरौँला। तर यसपटक विरोधीहरूले पाथीभरा देवी दर्शन केबल कार प्रालिका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको व्यक्तिगत विरोध गर्नेक्रममा ग्लोबल आइएमई बैंकलाई पनि जोडेको विषय भने झन् गम्भीर छ।

पढेलेखेका विद्वान् तथा अमेरिकी विश्वविद्यालयका प्राध्यापकलगायतले पनि चन्द्र ढकालको ग्लोबल आइएमई बैंक भन्दै सामाजिक सञ्जालमा दुष्प्रचार गरेको देखिन्छ। वास्तवमा नेपालका विद्वानहरूको तर्क बौद्धिकभन्दा राजनीतिक बढी हुने भएका कारण यस्ता विषयमा टिप्पणी नै नगर्दा पनि हुने हो। किनकि, यस्ता राजनीतिक विषयमा टिप्पणी गर्नु बेकारमा समय खेर फाल्नु हो।

तर, यस्ता मिथ्या प्रचारले सर्वसाधारणमा गलत बुझाइ बढ्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू धरासायी भएर बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम पर्ने खतरा हुन्छ। पढेलेखेका तथा विदेशी विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्नेको बुझाइ त यति आलोकाँचो र उरन्ठेउलो छ भने यस्ता मिथ्या प्रचारले समाजमा गलत भाष्य कति सजिलै स्थापित हुँदो हो? सोहीकारण बैंक भनेको के हो र बैंक कसको भन्ने स्पष्ट हुन आवश्यक छ। 

वास्तवमा पछिल्ला वर्षहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबारे बुझाइमा सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचार गरिने मिथ्या सूचना हाबी भएको देखिन्छ। हुन त यस्ता मिथ्याप्रचार रोक्नु तथा सही सूचना प्रवाह गर्नु नेपाल राष्ट्र बैंकको प्राथमिक कर्तव्य र दायित्व हो। तर यस्ता संवेदनशील विषयमा स्पष्ट पार्नु समाचार संस्था र समाचारकर्मीको पनि दायित्व हो। 

त्यसैले पहिला बुझौंँ, बैंक के हो? त्यसपछि एकछिनमा बैंक कसको भन्ने चर्चा गरौँला।

बैंक तथा वित्तीय संस्था भनेका वित्तीय मध्यस्तकर्ता हुन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाबाट निक्षेप संकलन गर्दछन्। र, निक्षेपकर्तालाई बचतमा प्रोत्साहन गर्न ब्याज दिन्छन्। 

त्यही निक्षेप बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्य व्यक्ति तथा संस्थालाई लगानी गर्दछन्। अर्थात्, ऋण दिन्छन्। यसरी ऋण दिँदा ब्याज लिन्छन्। ऋण दिँदा लिएको ब्याज र निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याजदरको अन्तर नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुख्य आम्दानी हो। र, ऋणमा लिने ब्याज र निक्षेपमा दिने ब्याजको अन्तर पनि नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले नै तोकिदिएको हुन्छ।

हुन त अचेल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विकास तथा विस्तारका कारण उनीहरूको आम्दानीमा ब्याज मात्र होइन, अन्य विभिन्न आम्दानी पनि हुन्छन्। तर, आधारभूत रूपमा भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम निक्षेप संकलन गर्ने तथा त्यही निक्षेप लगानी गर्ने अर्थात् ऋण दिने अनि निक्षेप र ऋणको ब्याजदरको फरकको आम्दानी गर्ने नै हो।

राष्ट्र बैंकले संकलित निक्षेप कतिसम्म लगानी गर्ने र कति निक्षेपकर्ता फिर्ता लिन आएका बखत दिन बैंकसँग राख्ने भन्ने सीमा पनि तोकिदिएको छ। यसलाई ‘क्रेडिट टु डिपोजिट रेसियो’ (सीडी रेसियो) अर्थात् निक्षेप–कर्जा अनुपात भनिन्छ।

राष्ट्र बैंकले हाल सीडी रेसियो ९० प्रतिशत तोकिदिएको छ। तर, खुद तरलता निक्षेपको २० प्रतिशत हुनुपर्ने नियम भएकाले ८० प्रतिशत पनि भन्न सकिन्छ।अर्थात्, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १०० रूपैयाँ निक्षेप छ भने उसले ८० रूपैयाँसम्म ऋण दिन अर्थात् लगानी गर्न सक्छ र २० रूपैयाँ निक्षेपकर्ता माग्न आएका बखत फिर्ता दिन राखेको हुन्छ। यस्तो गर्नुको अर्थ सबै निक्षेपकर्ता एकैपटक आफनो बचत फिर्ता माग्न आउँदैनन् भन्ने अनुमान हो।

तर, सबै निक्षेपकर्ता एकैपटक आफ्नो बचत फिर्ता माग्न आए जस्तोसुकै ठूलो वा बलियो तथा विकसित अर्थतन्त्र भएको देशको बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि समस्यामा पर्दछ। यस्तो अवस्थालाई ‘बैंक रन’ भन्ने गरिन्छ। र, बैंक रन भएको अवस्थामा राष्ट्र बैंक वा सरकार आफै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुरक्षामा उभिनुपर्ने हुन्छ। 

नेपालका बैंकिङ क्षेत्रमा यस्तो स्थिति नआएको होइन। खराब अवस्थामा पुगेको तत्कालीन नेपाल बंगलादेश बैंकलाई बैंक रन हुन लागेका बेला राष्ट्र बैंकले हालका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई खटाएर जोगाएको थियो।

तर दुःखको कुरा, तत्कालीन नेपाल बंगलादेश बैंकलाई बैंक रन हुनबाट जोगाएका अधिकारी नै गभर्नर भएका बेला नेपालमा फेरि एकपटक मिथ्या प्रचारले बैंक रन गराउनेसम्मको खतरा उत्पन्न भएको छ। 

किन त?
किनकि, पछिल्ला वर्षहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ऋणीहरू हाबी हुन थालेका छन्। हुन त नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋणीहरू हाबी भएको यो पहिलोपटक होइन। यसअघि पनि नेपालकै पहिलो बैंक नेपाल बैंक लिमिटेड तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा यसैगरी राजनीतिक शक्तिका आधारमा ऋणी हाबी भएकै कारण विश्व बैंकबाट ऋण लिएर ती बैंक मात्र सुधार गरिएको थिएन, राष्ट्र बैंकलाई समेत स्वायत्त र कानुनीरूपमा बलियो बनाइएको थियो।

विश्व बैंकबाट वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाल सरकारले ऋण लिएर तथा व्यवस्थापनमा नै विदेशी विशेषज्ञ निम्त्याएर सुधार गर्नुपर्ने स्थितिबाट आजसम्म आइपुग्दा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बलियो, पारदर्शी तथा कडा नियमन तथा अनुगमनअन्तर्गत रहेका छन्।

तर, पछिल्ला केही वर्षदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूविरुद्ध मिथ्या प्रचार गर्नेजस्ता गतिविधि बढेका छन्। आफ्नो निजी स्वार्थको लागि समग्र बैंकिङ प्रणालीलाई जोखिमतर्फ धकेलिरहेका छन्। र, यस्ता गतिविधिमा संलग्नहरू धेरैजसो खराब ऋणी नै छन्। 

गैरकानुनी रूपमा मिथ्या प्रचार गरेर बैंकिङ प्रणालीमै जोखिम निम्त्याउने गरी कुनै बैंक विशेषको खाता बन्द गर्न, निक्षेप झिक्न, कर्जा लिएको भए नतिर्नसम्म उक्साउने गतिविधि अभियानकै रूपमा भइरहेका छन्।

यसो गर्दा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) वा अध्यक्षलाई तारो बनाउने गरिएको छ। पाथीभरा देवी दर्शन केबल कार प्रालिको विरोध गर्ने क्रममा पनि व्यक्तिगतरूपमा यसका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको बैंक भनेर ग्लोबल आईएमईलाई जोडिएको छ। भोलि पृथ्वीबहादुर पाँडेको बैंक नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक वा रोशन केसीको माछापुच्छ्रे बैंक वा पशुपति मुरारकाको कुमारी बैंक भनेर आक्रमण हुन सक्छ।

बैंक कसको? 
ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडको ०.५ प्रतिशत वा सोभन्दा धेरै सेयर स्वामित्व हुनेमा विभिन्न संस्था र व्यक्ति गरी २० सदस्य छन्।

बैंकको वार्षिक प्रतिवेदन २०८०/८१ अनुसार ग्लोबल आईएमई बैंकमा कर्मचारी सञ्चय कोषको सबैभन्दा धेरै सेयर स्वामित्व छ। कोषको १ करोड ७१ लाख ४१ हजार २५१ कित्ता अर्थात् ४.७४ प्रतिशत सेयर छ। 

त्यस्तै, आईएमई होल्डिङ्स प्रालिको २.७८ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ३८ हजार २२७ कित्ता सेयर स्वामित्व छ भने आईएमई इन्भेस्टमेन्ट प्रालिको २.५१ प्रतिशत अर्थात् ९० लाख ५६ हजार ७५ कित्ता।

अर्थात्, आईएमई होल्डिङ्स र आईएमई इन्भेस्टमेन्ट सबै चन्द्र ढकालको एकलौटी मान्ने हो भने पनि ३६ अर्ब १२ करोड सेयर पुँजी भएको बैंकमा जम्मा ६ प्रतिशत हाराहारी मात्र उनको हो। बाँकी ९४ प्रतिशत विभिन्न संस्था तथा व्यक्तिको सेयर हो। जसमध्ये ४८.७६ प्रतिशत सर्वसाधारणको छ। त्यसैले ग्लोबल आईएमई बैंकलाई घाटा पुग्दा चन्द्र ढकाललाई भन्दा धेरै क्षति कर्मचारी सञ्चय कोषलगायत अरू धेरै संस्था तथा सर्वसाधारणलाई हुन्छ।

त्यति मात्र होइन, कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था डुबेको खण्डमा त्यसको सम्पत्तिमा सबैभन्दा पहिलो हक निक्षेपकर्ताको हुन्छ र अन्तिम हक मात्र सेयर होल्डरको हुन्छ। ग्लोबल आईएमई बैंकसँग हाल ५ खर्ब ३० अर्ब रूपैयाँ निक्षेप छ भने ४ खर्ब १८ अर्ब रूपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ। ती सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको ५ खर्ब डुबाउन किन उक्साउँदैछन् अराजक तत्वहरू?

किनकि, मिथ्या सूचनाका कारण कथंकदाचित कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था डुबेको अवस्थामा त्यसमा रहेका निक्षेपकर्ताको बचत डुब्ने हो। हालैका सहकारी घोटालाका प्रकरण होस् वा नेपाल विकास बैंक (२०६६) देखिका कुनै पनि वित्तीय संस्थाका प्रकरण होस्, अन्त्यमा मारमा पर्ने भनेका सर्वसाधारण बचतकर्ता नै हुन्।

विडम्बना, राष्ट्र बैंक पनि बचतकर्ताको सुरक्षाभन्दा पहुँचवाला ऋणीकै कुरा सुन्न बाध्य छ। त्यसो भन्दैमा राष्ट्र बैंकले बचतकर्ताको सुरक्षा नै नगरेको भने होइन। नेपाल विकास बैंकको काण्डपछि सरकारले निक्षेप सुरक्षण सुरु गरेको छ। सुरुमा २ लाखसम्मको निक्षेपको सुरक्षण गरेको सरकारले त्यसपछि बढाएर ५ लाखसम्मको निक्षेपको सुरक्षण गरेको छ। त्यसैले यदि कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था डुबेको खण्डमा ५ लाखसम्मको बचत फिर्ता हुने ग्यारेन्टी छ। निक्षेपकर्ताको बचतको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू संरक्षक मात्र हुन् र उनीहरू आफ्नो भूमिकामा स्पष्ट छन्।  

त्यसैले आजको दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका निक्षेप सुरक्षित छ। राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपकर्ताहरूको बचत सुरक्षित राखेका छन्। त्यसैले यदाकदा राष्ट्र बैंकमाथि पनि आक्रमण हुने गरेको पाइन्छ।

यसको अर्थ राष्ट्र बैंक वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कमि कमजोरी छैनन् भन्न खोजेको होइन। तर, निक्षेपकर्ता डराइहाल्नुपर्ने स्थिति भने छैन।

बैंक किन तारोमा?
अर्थतन्त्र संकुचनमा गएपछि विशेषतः कोरोना महामारीपछिका वर्षहरूमा विभिन्न आन्दोलनको नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू तारोमा पर्ने गरेका छन्।

केही प्रभावशाली तथा पहुँचवाला ऋणीहरूको उक्साहटमा भीडले बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध विभिन्न आक्षेप लगाउने, मिथ्या प्रचार गर्ने तथा सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध उक्साउने गर्ने गरेका छन्। कतिपय स्थानमा त कर्मचारीमाथि भौतिक आक्रमण पनि भएका छन्। यस्ता अराजक क्रियाकलापले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि सहकारीको बाटोमा धकेल्न खोजेको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ। 

गएका वर्षहरूमा एनआईसी एसिया बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक, कुमारी बैंक, नबिल बैंकलगायतका बैंकका विभिन्न शाखाका कर्मचारीमाथि भौतिक आक्रमण पनि भएका छन्। 

सामाजिक सञ्जालमा ‘फलानो बैंक डुब्दै छ, बचत निकालौँ’ भन्ने जस्ता मिथ्या प्रचारमा पढेलेखेका तथा ठूलै ऋणीहरूले सर्वसाधारणलाई तर्साउने कार्य पनि बढिरहेको छ। पाथीभरा देवी दर्शन केबलकार प्रालिको विरोध गर्ने क्रममा ‘चन्द्र ढकालको बैंक डुब्दै छ’ भन्ने भाष्य पनि त्यसैको निरन्तरता मात्रै हो। 

तर, बैंक डुब्दा खास डुब्ने त अर्बौंका लगानीकर्ता तथा बैंकका बचतकर्ता हुन्। यसरी नेपालको बैंकिङ प्रणालीमाथि नै आक्रमण हुँदा राष्ट्र बैंक तथा सरकार नै सचेत हुनुपर्छ। यसका साथै नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन तथा विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी अनि माइक्रोफाइनान्सहरू पनि सचेत हुनु आवश्यक छ। 

हुन त बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सबै संघहरू अनि रेमिट्यान्स एसोसिएसनले पनि यसको विरोधमा वक्तव्य जारी गरिसकेका छन्। तर, यी संस्थाहरूले निक्षेपकर्ताको बचतको सुरक्षामा ध्यान दिई वित्तीय साक्षरतामा लगानी बढाउन आवश्यक छ। अन्यथा, वित्तीय अस्थिरता बढ्दै जाँदा प्रणालीगत जोखिम बढेर अर्थतन्त्र झन् चेपुवा पर्दछ र अर्थतन्त्र नै कोल्याप्स हुने खतरा बढ्छ।

(Published in nepalkhabar.com on February 11 -- https://nepalkhabar.com/opinion/226601-2025-2-11-9-43-54)

उता एआई र नवप्रवर्तनको प्रतिस्पर्धा, यता नागरिकको मुख थुन्ने होड

यता नेपालमा विगत ४० वर्षदेखि सत्तामा हालीमुहाली गरिरहेका अनुभवी राजनीतिज्ञहरूको गठबन्धनको सरकार नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि धावा बोल्न सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्न संसद्मा विधेयक दर्ता गर्ने तयारी गर्दै थियो। उता त्यति नै बेला चीनमा ४० वर्षीय लियाङ वेनफेङ नयाँ प्रविधि ल्याएर विश्वलाई नै हल्लाउने तयारी गर्दै थिए। 

४० वर्षीय लियाङ वेनफेङले जनवरी १० मा लन्च गरेको च्याट जीपीटीजस्तै एआई बट डीपसिकले विश्व बजारमा तहल्का मच्चायो। आजको युग नवीनतम् आविष्कार र प्रविधिको हो। अनि आजका युवा प्रविधिमा नै भविष्य देख्छन्। 

तर, नवीनतम् आविष्कार र प्रविधि भनेपछि नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई हनहनी ज्वरो आउँछ। अनि प्रविधिलाई निषेध गर्न कम्मर कसेर लाग्छन्। आमनागरिकको स्वतन्त्रताको परिधि खुम्च्याउँदै अभिव्यक्ति तथा वाक् स्वतन्त्रता खोस्ने र पत्रकारको स्वतन्त्रतालाई पनि सीमित बनाउने विधेयक संसदमा दर्ता गरेर तहल्का मच्चाउँछन्। 

बीबीसीका अनुसार, करिब ८३ करोड रुपैयाँ हाराहारी (अर्थात् ६० लाख अमेरिकी डलरभन्दा कम) लागतमा तयार गरिएको चिनियाँ एआई बट डीपसिक लन्च भएपछि अमेरिकी सेयरबजारमा कयौं पुराना, स्थापित तथा ठूला कम्पनीको सेयरमूल्य ह्वात्तै घट्यो। जसमध्ये स्थापित चिप निर्माता कम्पनी एनभिडियालाई सबैभन्दा धेरै घाटा लाग्यो। सेयर बजारमा गिरावट आउँदा एनभिडियाले मात्रै करिब ६ सय अर्ब अमेरिकी डलर (८२९ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ) घाटा व्यहोरेको बीबीसीले जनाएको छ। 

नेपालको चालू आर्थिक वर्षको बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब हो। तर, पुरानो स्थापित प्रविधि कम्पनी एनभिडियाले एकै दिनमा गुमाएको रकम भने नेपालको एक वर्षको बजेटको करिब ४९ गुणा हुन आउँछ। त्यति मात्र होइन, नेपालको कूल अर्थतन्त्रभन्दा पनि १४ गुणा बढी हो। किनकि, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्र ६० खर्ब मात्रै हो।

अमेरिकाको एउटा कम्पनीको सेयर बजारमा एक दिनको घाटा मात्र नेपालको एक वर्षको बजेटको करिब ४९ गुणा हुन आउँछ भने कल्पना गरौं एउटा नयाँ एआई बटका कारण अमेरिकाका अन्य कम्पनीहरू तथा जापान, दक्षिण कोरिया र ताइवानका कम्पनीले सेयर बजारमा गुमाएको रकम कति होला?

पक्कै एक हजार खर्बभन्दा बढी होला, जुन नेपालीको परिकल्पनाभन्दा धेरैधेरै पर हो। 

नेपाल देशकै कूल अर्थतन्त्रभन्दा धेरै ठूला कम्पनीहरू छन्, संसारमा। त्यति मात्र होइन, संसार एउटै व्यक्तिसँग नेपालको कूल अर्थतन्त्रभन्दा धेरै सम्पत्ति पनि छ। किनकि, ती देशका सरकारले व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने काम गरेनन्। बरु फराकिलो बनाउन मद्दत गरे। आर्थिक स्वतन्त्रताले समृद्धि ल्याउने कुरा उनीहरूलाई थाहा छ। 

छिमेकी चीनमा पनि कम्युनिस्ट सरकार नै भए पनि नवप्रवर्तन तथा प्रविधिमा प्रतिबन्ध लगाउने काम भएको छैन। राजनीतिबाहेक अर्थतन्त्रमा अझ विशेषतः नवप्रवर्तन तथा प्रविधिमा चीनले खुला व्यवहार गरेकै कारण चीनमा धेरैभन्दा धेरै नवप्रवर्तन भइरहेका छन् भने अमेरिका वा अन्य राजनीतिकरूपमा पनि स्वतन्त्रता भएका मुलुकका अर्थतन्त्रले त पक्कै छलाङ मार्ने नै भयो। 

तर, नेपालमा पैसा कमाउने मानिसलाई ठग, भ्रष्टाचारी वा अपराधकर्म गर्ने झैँ व्यवहार गरिन्छ। हरेक समाजमा असल तथा खराब मानिस हुन्छन् नै। नेपाली समाजमा पनि खराब छन्। तर त्यसो भन्दैमा पैसा कमाउने सबै ठग वा सबै भ्रष्टाचारी नै हुन् त? अथवा, के नेपालमा पैसा कमाउनु अपराध नै हो?

हो, यहीँनेर समस्या छ, नेपालमा। त्यसैले नेपाली समाज ढोँगी समाज हो। पैसा सबैलाई चाहिन्छ तर पारदर्शीरूपमा, पेसा व्यवसाय गरेर पैसा कमाउनु हुँदैन। जसको कुनै पेसा व्यवसाय तथा नियमित आयस्रोत छैन, यसैको जीवनशैली अकल्पनीय छ, हाम्रो नेपालमा। त्यसैले पनि नेपाली समाजमा उद्यमशीलता, नवप्रवर्तनको कुनै महत्त्व छैन। 

नवीनतम आविष्कार तथा प्रविधि अथवा उद्यमका कुरा गर्नुको साटो नेपालीलाई छिटोछिटो रातारात धनी हुने सूत्र चाहिएको छ। नेता, व्यवसायी, पेसाकर्मी सबैमा धैर्य तथा आफ्नो क्षमतामा विश्वास छैन। एकातिर क्षमतावान् पाखा लागिरहेका छन् भने अर्कोतिर कुनै योग्यता, क्षमता वा पेसाबिना नै अधिकांश व्यक्ति रातारात धनी देखिन्छ। अनि समाजले पनि प्रश्न गर्न सक्दैन– तिम्रो पेसा के हो, व्यवसाय के हो, तिम्रो आयस्रोत के हो?

सरकार भनेको पनि समाजकै प्रतिनिधि हो। त्यसैले सरकार पनि प्रश्न गरेको मन पराउँदैन। त्यसैले ऊ नागरिकका विचार तथा अभिव्यक्तिमाथि धावा बोल्छ। ‘म जे बोल्छु, तँ त्यो सुन मात्र, तर प्रतिक्रिया न दे’ भन्छ। 

संसारमा कृत्रिम बौद्धिकताको लडाइँ (एआई वार) चलिरहेको छ। बजारमा कसले पकड कायम राख्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा छ। अबको डलर खर्बपति को हुन्छ भन्ने प्रतिस्पर्धा छ।

तर, नेपालमा भने प्रतिस्पर्धा छ त केवल-

सरकारमा को जाने?

यो सरकार कहिले ढल्छ र मेरो पालो आउँछ?

यसले मात्र कमिसन खाने, मैले नपाउने?

कसले बढीभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेर कमाउने?

उद्योगी र व्यापारीलाई कसरी हतोत्साही बनाउने? 

प्रहरी, कर्मचारीको सरुवा बढुवामा कति दाम उठाउने? 

स्वाभाविकरूपमा एउटा सत्तादेखि अर्को सत्तासम्मको मात्र भविष्य देख्नेले न प्रविधि बुझ्न फुर्सत् पाउँछ, न त उद्यमशीलता, न नवप्रवर्तनको कुरा सोच्न नै।

उता चीन र अमेरिका एआईको दुनियाँमा आफ्नो पकड कसरी मजबुत बनाउने र विश्वको अर्थतन्त्रमा कब्जा जमाउने भनेर चिन्तित छन्।

यता नेपालीहरू सिंहदरबारमै कसरी जीवन बिताउने भनेर चिन्तित छन्। बालुवाटारमै जन्मेर बालुवाटारमै मर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच राख्छन्। मानौँ, बालुवाटारबाहिर केही पनि छैन, जे छ बालुवाटारमै छ।

र, नेपालमा यस्तो संयोग हुनु कुनै अनौठो होइन। बहुसंख्यकको सोच नै सत्तादेखि सत्तासम्म र बहुसंख्यकको पेसा नै राजनीति अनि शक्तिको दलाली भएपछि नागरिकका आवाज नियन्त्रण नै सहज हो, आफ्नो सत्तालिप्सा लुकाउने।

तर, सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने निहुँमा नागरिकको बोल्न पाउने संवैधानिक हक नियन्त्रण गरेर, सूचना तथा विचार प्रवाहमार्फत सुसूचित समाज निर्माण गर्ने प्रेसको व्यावसायिकतालाई खुम्च्याएर बनाउने कल्पना गरिएको नेपाल कस्तो होला? सामाजिक सञ्जाल नियमन भन्दै जेल र जरिवानाको त्रास देखाएर सरकारले तत्काल आफ्नो अक्षमता त लुकाउला तर इतिहासमा आफ्नो अनुहार कसरी लुकाउला? 

नागरिकको संविधानप्रदत्त अधिकार नियन्त्रण गरेर, मुख थुनेर अनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाएर अविकास र गरिबीको दुष्चक्रमा नागरिकलाई अल्मल्याउने आजको कुनै पनि शासकलाई इतिहासले माफ गर्ने छैन। हिजो पनि माफ गरेको थिएन, आज झनै गर्दैन। किनकि, इतिहास त क्रूर हुन्छ।

(Published on January 30 in nepalkhabar.com -- https://nepalkhabar.com/opinion/225422-2025-1-30-18-3-15)

Nepal to receive Rs 5.59 billion from IMF under ECF

Nepal is poised to receive approximately Rs 5.59 billion (around $40.6 million) from the International Monetary Fund (IMF), following a staff-level agreement reached on the fifth review of the country's economic reform programme under the Extended Credit Facility (ECF).

The IMF team, led by Sarwat Jahan, concluded its mission in Kathmandu on January 19 after holding discussions with Nepali authorities. In a statement released on Monday (today), the IMF confirmed that the agreement is subject to approval by the IMF Executive Board. Upon formal endorsement, the disbursement will bring Nepal’s total financial support under the ECF to about $283.9 million (SDR 219.7 million), out of the approved SDR 282.42 million.

“Nepal continues to make progress with the implementation of the ECF-supported programme,” said the IMF statement, noting that all quantitative performance criteria and indicative targets for end-July 2024 were met, with the exception of those related to revenue collection and child welfare grants.

Key reforms under this review include amendments to the anti-money laundering (AML) legislation, enhanced financial oversight of public enterprises, and the completion of an external audit of Nepal Rastra Bank’s fiscal year 2023-24 financial statements using international central bank auditing standards.

Despite the cancellation of an initial procurement process, the central bank has renewed efforts to complete a Loan Portfolio Review (LPR) of the country’s 10 largest banks by hiring an independent international consultant. The IMF emphasised that timely execution of the LPR, based on Basel Committee guidelines, is critical for safeguarding financial stability.

Nepal's economic recovery, which began in fiscal year 2023-24, was disrupted by severe floods in September 2024. The disaster caused extensive damage to infrastructure and agriculture, contributing to a surge in food prices and pushing inflation to 6.1 per cent by December.

While the country’s external position has improved thanks to strong remittance inflows and subdued imports, the IMF warned of growing vulnerabilities in the financial sector. Non-performing loans in the banking sector climbed to 4.4 percent in October 2024, and the financial condition of savings and credit cooperatives (SACCOs) has deteriorated further.

Looking ahead, the IMF projects Nepal’s economy to grow by over 4 per cent in the fiscal year 2024-25, supported by increased public capital expenditure and post-flood reconstruction. Imports are also expected to rebound in the second half of the fiscal year, while food inflation is likely to ease as transportation links are restored and agricultural production recovers.

However, the outlook remains fragile. “The growth trajectory faces risks from delays in capital spending, rising financial sector stress, and potential setbacks to policy continuity and reform momentum,” the IMF cautioned.

During the visit, the IMF delegation held consultations with deputy prime minister and finance minister Bishnu Prasad Paudel, National Planning Commission (NPC) vice-chair Dr Shiva Raj Adhikari, Nepal Rastra Bank (NRB) Governor Maha Prasad Adhikari, and other senior officials. The team also engaged with private sector representatives and development partners.

मीनबहादुर गुरुङले एमाले नै किनेको भाष्य, ट्रम्पलाई ३७ अर्ब खर्चेर ‘डिफ्याक्टो राष्ट्रपति’ बनेका मस्क

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले गत बुधबार भीम रावलसहित आफ्ना ३ नेताको जिम्मेवारी खोस्यो। कारण थियो– एमालेले पार्टी कार्यालय बनाउन व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङसँग कीर्तिपुरको १० रोपनी जग्गा दान लिएको विषयमा उनीहरूले गरेको आलोचना। 

भीम रावलको निष्कासन तथा विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सेनाको जिम्मेवारी ६ महिनाका लागि खोस्ने निर्णय गर्नुअघि एमालेले उनीहरूलाई स्पष्टीकरण पनि मागेको थियो। तर, गत बुधबार बसेको एमालेको सचिवालय बैठकले उनीहरूको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै कारबाही नै गर्‍यो। 

त्यसयता सामाजिक सञ्जाल तथा मिडियामा एमालेमा आन्तरिक प्रजातन्त्र नभएको तथा बोल्न बन्देज लागेको भन्दै एमाले र विशेषतः एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीेको आलोचना भइरहेको छ।

भएको के थियो भने गत असोज २५ गते प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले कीर्तिपुर नगरपालिका–२, मैत्रीनगरमा व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट १० रोपनी १४ आना जग्गा दान प्राप्त भएको भन्दै एमाले केन्द्रीय कार्यालयको भवन शिलान्यास गरे। व्यवसायी गुरुङले त्यहाँ एमालेको कार्यालय भवन बनाइदिने र अर्को वर्षको दसैँसम्ममा उद्घाटन गर्ने गरी तयार गरिदिने घोषणा पनि गरे।

तर, व्यवसायीबाट जग्गा दान लिएको विषयमा एमालेभित्र तथा बाहिर राम्रै आलोचना भयो, भइरहेको छ।

अझ, उक्त विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत दायर भयो। सुरुमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदै प्रथम दृष्टिमै कानुन अनुकूल नदेखिएको भन्दै तत्काल कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाउन भन्यो। तर पूर्ण सुनुवाइका क्रममा रिट खारेज गर्दै एमालेलाई जग्गा दान लिएर पार्टी कार्यालय बनाउने बाटो खोलिदियो।

तत्पश्चात यस प्रकरणको प्रमुख मुद्दामा बहस हुनुभन्दा विषय अन्यत्रै मोडिन थालेको देखिन्छ। त्यसैले यसलाई एकपटक राजनीतिक दलको आयस्रोत र खर्चको पारदर्शिताको आँखाबाट किन नहेर्ने त?

अँ, त्यसभन्दा अगाडि एकपटक भर्खर भएको अमेरिकाको चुनावमा चर्चामा आएका एक उद्यमीका बारेमा पनि अलिकति कुरा गरौँ है त। नेपालीको सपनाको मुलुकका रूपमा दरिएको अमेरिकाको चुनावमा यसपटक डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपति पदमा जिते। र उनको यो चुनावका सारथी थिए, उद्यमी इलोन मस्क।

सामाजिक सञ्जालले विश्वलाई नै औँलाको टुप्पोमा फन्फनी घुमाएका बेला इलोन मस्कको नाम नसुनेका नेपाली सायदै कोही होलान्। मस्कले राष्ट्रपति चुनावअघि अमेरिकाको पोलिटिकल एक्सन कमिटी (पीएसी) लाई मनग्गे चन्दा दिए र भोट परिवर्तन हुनसक्ने (स्विङ) राज्यहरूमा दर्ता भएका मतदाताहरूलाई हरेक दिन १० लाख डलर (१३ करोड ७० लाखभन्दा बढी) बाँडे पनि। भलै यो विवादास्पद नै छ।

मस्कले डोनाल्ड ट्रम्पलाई राष्ट्रपतिको चुनावमा जिताउन एक्लै कुल २७ करोड डलर (३७ अर्ब रूपैयाँ ) खर्च गरेको सीएनएन, फोर्ब्स तथा सीबीएसलगायतका अमेरिकी समाचारमाध्यमले जनाएका छन्। त्यसैले मस्कलाई ‘डिफ्याक्टो राष्ट्रपति’ पनि भन्न थालिएको छ। भलै अमेरिकामा कानुन र प्रणाली बलियो भएका कारण राष्ट्रपतिले नै चाहेर पनि छाडा हुनसक्ने सम्भावना सीमित रहन्छ।

त्यसमाथि अन्य बाहिरिया व्यक्ति हाबी हुने सम्भावना र कल्पना अमेरिकी संविधान तथा प्रणालीले गरेकै छैन। उदाहरणका लागि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनका छोरामाथिको अनुसन्धान तथा सजाय होस् वा ट्रम्पमाथिकै अनुसन्धान तथा अभियोजन होस्, नेपालमा झैँ राज्य संयन्त्रहरू लाछी र लुरे हुने प्रचलन अमेरिकामा छैन। त्यसैकारण विश्वमा अमेरिकाको धाक भएको हो। हालै मात्र नभएर विगतमा पनि अमेरिकी राष्ट्रपतिमाथि अनुसन्धान सहजै भएका छन्। पद तथा पैसाले नेपालमा झैँ सहजै कानुनी उन्मुक्ति पाउन अमेरिकामा सकिन्न। त्यसैले पनि विविध समस्याका बाबजुद विश्वकै नागरिकको लागि सपनाको मुलुक भएको हो, अमेरिका। 

तर, नेपालमा व्यवसायी मीन बहादुर गुरुङले खुला तथा पारदर्शी ढंगले जग्गादान गर्दा उनीसँग डराउनु पर्ने वातावरण छ। अझ नेकपा एमाले पार्टी नै मीनबहादुर गुरुङले किनेको झैँ भाष्य बनाइन्छ। नेपालमा तात्तातै गलत भाष्य स्थापित गर्न यसकारण पनि सहज छ कि हाम्रा राजनीतिक दल तथा नेताहरू आधिकांश अपारदर्शी छन्। उनीहरूका आय तथा खर्चबीचको खाडल हेर्ने हो भने जिब्रो टोक्नु पर्ने अवस्था छ। गरिब मुलुकका धनी नेता देखेका कारण पनि नेपालीहरू तथ्य र तर्क अनि कानुनभन्दा लोकप्रियतावादका पछि लाग्ने गरेका छन्। 

किन त? किनकि गरिबदुःखीको जीवनस्तर उठाउन भन्दै एक दशक सशस्त्र द्वन्द्व गरेका कुनै निश्चित तथा नियमित आयस्रोत नभएका नेताहरूका छोराछोरीको विवाहको तामझाम भारतका अर्बपति अम्बानीका छोराको जस्तै हुन्छ। त्यो भोजमा नेपाली समाज तथा विद्वान रमाउँछन् तर त्यो वैभवको स्रोत के हो, कोही पनि सोध्ने आँट गर्दैन। तर एउटा व्यवसायीले आफ्नो जग्गा पारदर्शी रूपमा दान दिन्छ कुनै एउटा राजनीतिक दललाई, अनि त्यसमा प्रश्न गर्छ। यसको अर्थ नेपाली राजनीतिक दल मात्र होइनन्, नेपाली समाज नै पारदर्शिता चाहँदैन, केबल आत्मरतिमा रमाउन चाहन्छ। त्यसैले बहस हुनु पर्ने निम्न विषयमा बहस हुँदैन :

नेपालका राजनीतिक दलको आम्दानीको स्रोत के हो?

नेपालका राजनीतिक दलका नेताको आम्दानीको स्रोत के हो?

चुनावमा कसले कति खर्च गर्‍यो?

निर्वाचन आयोगमा बुझाएको दलको चुनाव खर्चको विवरण पत्याउने कुनै आधार छ? त्यो खर्चको यकिन स्रोत छ?

निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च गरेर नेपालमा आजको दिनमा चुनाव जित्न सम्भव छ?

निर्वाचन आयोगले ‘बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर’ भन्छ अनि राजनीतिक दल तथ्यांकभन्दा मिथ्यांकको विवरण बुझाउन बाध्य छन्। कोही पनि आय तथा खर्च पारदर्शी बनाउन चाहँदैनन्। जसकारण, गुरुङजस्ता व्यवसायीसँग पूरै पार्टी पंक्ति डराउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

बरु सरकारले आफ्ना शुभेच्छुक वा उद्योगी व्यवसायीसँग लिने चन्दा, नगद वा जिन्सी दानका बारेमा कानुन नै बनाए हुँदैन र? यस विषयमा कोही पनि बोलेको सुनिएन, किनकि जो यस प्रकारणमा विरोध गरिरहेका छन्, उनीहलाई नै आय, व्ययको पारदर्शितामा विश्वास छैन। 

सरकारले आफ्ना शुभेच्छुक वा उद्योगी व्यवसायीसँग लिने चन्दा, नगद वा जिन्सी दानका बारेमा स्पष्ट कानुन बनाउने हो भने त्यो जग्गा दान दिएबापत गुरुङले सो पार्टी सम्वद्ध सरकारबाट कुनै विशेष नीतिगत फाइदा लेलान् भन्ने शंका गर्नु पर्दैनथ्यो होला। वा यसरी चन्दा वा दान दिएबापत गुरुङ वा गुरुङजस्ता उद्यमीले अदालतमा रहेका आफना मुद्दामा कुनै विशेष सहुलियत पाउन कुनै राजनीतिक दललाई गुन लगाए भन्ने भाष्य पनि बन्दैनथ्यो होला। 

कानुनतः आफनो नाममा रहेको जग्गा गुरुङजस्ता व्यवासायीले कुनै राजनीतिक दललाई दिऊन् वा सामाजिक संस्थालाई दिऊन्, त्यसमा समस्या देख्नुको कारण त्यस दानबापत कुनै फाइदा लेलान् भन्ने न हो। त्यसबाहेक त कुनै अन्य कारण छैन। 

अनि गुरुङले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको टिचिङ कलेजलाई भवन बनाउन तथा विद्यार्थीको लागि छात्रवृत्ति दिने जस्ता कार्य गर्दै नै आएका छन्। त्यसबाट कति फाइदा लिए त? समाजमा व्यवसाय गरेर कमाएको पैसा समाजलाई नै फिर्ता दिँदा त्यो पनि कानुनी रूपमा पारदर्शी ढंगले जग्गा दान दिँदा किन डराउनु पर्‍यो? हो, यदि त्यो गैरकानुनी हो भने प्रश्न गर्न सकिन्छ। जोसँग जे छ, त्यही सहयोग गर्ने न हो। उद्योगी व्यवसायीसँग पैसा छ, चन्दा तथा दान दिन्छन्, जग्गा छ दान दिन्छन्।

यस प्रकरणमा बहस हुनै पर्ने विषय के पनि हो भने नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढाउन सहयोगी भइरहेका राजनीतिक दल तथा तिनका नेतृत्वलाई पारदर्शी बनाउन अझ के के गर्न सकिन्छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकको सहयोगमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागले गरेको एक अध्ययन अनुसार नेपालको ५३ खर्ब ८१ अर्ब रूपैयाँको अर्थतन्त्रको आकारमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र करिब २२ खर्ब रहेको छ। सरकार कमजोर हुँदा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आयतन झनै बढ्दै जान्छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा छाया, कालो, समानान्तर र राष्ट्रिय लेखामा रेकर्ड नगरिएको अर्थतन्त्र पर्दछ। यदि राजनीतिक दलले आय र खर्चमा पारदर्शिता अपनाउने हो भने त यसले छाया वा कालो अर्थतन्त्र भ्रष्टाचार रोक्न पनि मद्दत पुग्छ। 

हो, बरु आर्थिक पारदर्शिता सम्बन्धी कानुन बनाउन तथा लागू गर्न जोड गरौँ। ताकि, दुई ठूला राजनीतिक दल मिलेर बनाएको वर्तमान शक्तिशाली सरकारले पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई मलजल गर्न नसकोस्। बरु राजनीतिक दलहरूले उद्योगी व्यवासायीबाट प्राप्त गर्ने चन्दा तथा दानलाई व्यवसायीको वासलातमा लेख्न दिएर झन् पारदर्शी बनाऊँ। लामो समयदेखि उद्योगी व्यवसायीहरू पनि त्यही माग गरिरहेका छन्। यसै पनि राजनीतिक दलहरू तथा तिनका नेतृत्व एवं कार्यकर्ता उद्योगी व्यवसायीकै दान दातव्य र चन्दाबाटै चलेका छन्, अनि लुकाएर किन लिने?

पारदर्शी रूपमा चन्दा वा दान लिँदा राजनीतिक दलले उक्त उद्योगी व्यवसायीलाई कुनै नीतिगत पक्षपोषण पो गर्‍यो कि भनेर हेर्न तथा नियमन गर्न झन् सहज हुन्छ। साथै, यसरी पारदर्शिता अपनाउँदा उद्योगी तथा व्यवसायी र सरकारको बीचमा बसेर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न सहजीकरण गर्ने बिचौलिया पनि निमिट्यान्न पार्न सकिन्छ। वास्तवमा नेपालमा उद्योगी व्यवसायी र राजनीतिक दलको नेक्सस अर्थात् सहकार्यमा भएका भ्रष्टाचारभन्दा बिचौलियाका माध्यमबाट भएका भ्रष्टाचारमा छानबिन गर्न, नियमन गर्न तथा अदालतमा लगेर सजाय दिन कठिनाइ परिरहेको पछिल्ला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू हेर्दा स्पष्ट हुन्छ। 

त्यसैले कमिसनखोर बिचौलियालाई हटाएर राजनीतिक दल तथा उद्योगी व्यवसायीबीच पारदर्शी ढंगले कारोबार हुनु आलोचना होइन, समर्थनलायक कुरा हो।

बाँकी रह्यो वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा, त्यो कुनै एउटा राजनीतिक दल विशेषको भन्दा पनि आजको समयमा प्रजातान्त्रिक र उन्नतिउन्मुख समाजको अन्तर्निहित गुण हो। त्यसलाई नकार्नु समय तथा प्रगतिउन्मुख नहुनु हो। हो, आलोचना स्वस्थ्य र उत्पादक भने हुनै पर्छ।

(Publish in nepalkhabar.com on January 2 - https://nepalkhabar.com/opinion/222923-2025-1-2-7-26-32)