Showing posts with label NSO. Show all posts
Showing posts with label NSO. Show all posts

Thursday, January 30, 2025

उता एआई र नवप्रवर्तनको प्रतिस्पर्धा, यता नागरिकको मुख थुन्ने होड

यता नेपालमा विगत ४० वर्षदेखि सत्तामा हालीमुहाली गरिरहेका अनुभवी राजनीतिज्ञहरूको गठबन्धनको सरकार नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि धावा बोल्न सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्न संसद्मा विधेयक दर्ता गर्ने तयारी गर्दै थियो। उता त्यति नै बेला चीनमा ४० वर्षीय लियाङ वेनफेङ नयाँ प्रविधि ल्याएर विश्वलाई नै हल्लाउने तयारी गर्दै थिए। 

४० वर्षीय लियाङ वेनफेङले जनवरी १० मा लन्च गरेको च्याट जीपीटीजस्तै एआई बट डीपसिकले विश्व बजारमा तहल्का मच्चायो। आजको युग नवीनतम् आविष्कार र प्रविधिको हो। अनि आजका युवा प्रविधिमा नै भविष्य देख्छन्। 

तर, नवीनतम् आविष्कार र प्रविधि भनेपछि नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई हनहनी ज्वरो आउँछ। अनि प्रविधिलाई निषेध गर्न कम्मर कसेर लाग्छन्। आमनागरिकको स्वतन्त्रताको परिधि खुम्च्याउँदै अभिव्यक्ति तथा वाक् स्वतन्त्रता खोस्ने र पत्रकारको स्वतन्त्रतालाई पनि सीमित बनाउने विधेयक संसदमा दर्ता गरेर तहल्का मच्चाउँछन्। 

बीबीसीका अनुसार, करिब ८३ करोड रुपैयाँ हाराहारी (अर्थात् ६० लाख अमेरिकी डलरभन्दा कम) लागतमा तयार गरिएको चिनियाँ एआई बट डीपसिक लन्च भएपछि अमेरिकी सेयरबजारमा कयौं पुराना, स्थापित तथा ठूला कम्पनीको सेयरमूल्य ह्वात्तै घट्यो। जसमध्ये स्थापित चिप निर्माता कम्पनी एनभिडियालाई सबैभन्दा धेरै घाटा लाग्यो। सेयर बजारमा गिरावट आउँदा एनभिडियाले मात्रै करिब ६ सय अर्ब अमेरिकी डलर (८२९ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ) घाटा व्यहोरेको बीबीसीले जनाएको छ। 

नेपालको चालू आर्थिक वर्षको बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब हो। तर, पुरानो स्थापित प्रविधि कम्पनी एनभिडियाले एकै दिनमा गुमाएको रकम भने नेपालको एक वर्षको बजेटको करिब ४९ गुणा हुन आउँछ। त्यति मात्र होइन, नेपालको कूल अर्थतन्त्रभन्दा पनि १४ गुणा बढी हो। किनकि, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्र ६० खर्ब मात्रै हो।

अमेरिकाको एउटा कम्पनीको सेयर बजारमा एक दिनको घाटा मात्र नेपालको एक वर्षको बजेटको करिब ४९ गुणा हुन आउँछ भने कल्पना गरौं एउटा नयाँ एआई बटका कारण अमेरिकाका अन्य कम्पनीहरू तथा जापान, दक्षिण कोरिया र ताइवानका कम्पनीले सेयर बजारमा गुमाएको रकम कति होला?

पक्कै एक हजार खर्बभन्दा बढी होला, जुन नेपालीको परिकल्पनाभन्दा धेरैधेरै पर हो। 

नेपाल देशकै कूल अर्थतन्त्रभन्दा धेरै ठूला कम्पनीहरू छन्, संसारमा। त्यति मात्र होइन, संसार एउटै व्यक्तिसँग नेपालको कूल अर्थतन्त्रभन्दा धेरै सम्पत्ति पनि छ। किनकि, ती देशका सरकारले व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने काम गरेनन्। बरु फराकिलो बनाउन मद्दत गरे। आर्थिक स्वतन्त्रताले समृद्धि ल्याउने कुरा उनीहरूलाई थाहा छ। 

छिमेकी चीनमा पनि कम्युनिस्ट सरकार नै भए पनि नवप्रवर्तन तथा प्रविधिमा प्रतिबन्ध लगाउने काम भएको छैन। राजनीतिबाहेक अर्थतन्त्रमा अझ विशेषतः नवप्रवर्तन तथा प्रविधिमा चीनले खुला व्यवहार गरेकै कारण चीनमा धेरैभन्दा धेरै नवप्रवर्तन भइरहेका छन् भने अमेरिका वा अन्य राजनीतिकरूपमा पनि स्वतन्त्रता भएका मुलुकका अर्थतन्त्रले त पक्कै छलाङ मार्ने नै भयो। 

तर, नेपालमा पैसा कमाउने मानिसलाई ठग, भ्रष्टाचारी वा अपराधकर्म गर्ने झैँ व्यवहार गरिन्छ। हरेक समाजमा असल तथा खराब मानिस हुन्छन् नै। नेपाली समाजमा पनि खराब छन्। तर त्यसो भन्दैमा पैसा कमाउने सबै ठग वा सबै भ्रष्टाचारी नै हुन् त? अथवा, के नेपालमा पैसा कमाउनु अपराध नै हो?

हो, यहीँनेर समस्या छ, नेपालमा। त्यसैले नेपाली समाज ढोँगी समाज हो। पैसा सबैलाई चाहिन्छ तर पारदर्शीरूपमा, पेसा व्यवसाय गरेर पैसा कमाउनु हुँदैन। जसको कुनै पेसा व्यवसाय तथा नियमित आयस्रोत छैन, यसैको जीवनशैली अकल्पनीय छ, हाम्रो नेपालमा। त्यसैले पनि नेपाली समाजमा उद्यमशीलता, नवप्रवर्तनको कुनै महत्त्व छैन। 

नवीनतम आविष्कार तथा प्रविधि अथवा उद्यमका कुरा गर्नुको साटो नेपालीलाई छिटोछिटो रातारात धनी हुने सूत्र चाहिएको छ। नेता, व्यवसायी, पेसाकर्मी सबैमा धैर्य तथा आफ्नो क्षमतामा विश्वास छैन। एकातिर क्षमतावान् पाखा लागिरहेका छन् भने अर्कोतिर कुनै योग्यता, क्षमता वा पेसाबिना नै अधिकांश व्यक्ति रातारात धनी देखिन्छ। अनि समाजले पनि प्रश्न गर्न सक्दैन– तिम्रो पेसा के हो, व्यवसाय के हो, तिम्रो आयस्रोत के हो?

सरकार भनेको पनि समाजकै प्रतिनिधि हो। त्यसैले सरकार पनि प्रश्न गरेको मन पराउँदैन। त्यसैले ऊ नागरिकका विचार तथा अभिव्यक्तिमाथि धावा बोल्छ। ‘म जे बोल्छु, तँ त्यो सुन मात्र, तर प्रतिक्रिया न दे’ भन्छ। 

संसारमा कृत्रिम बौद्धिकताको लडाइँ (एआई वार) चलिरहेको छ। बजारमा कसले पकड कायम राख्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा छ। अबको डलर खर्बपति को हुन्छ भन्ने प्रतिस्पर्धा छ।

तर, नेपालमा भने प्रतिस्पर्धा छ त केवल-

सरकारमा को जाने?

यो सरकार कहिले ढल्छ र मेरो पालो आउँछ?

यसले मात्र कमिसन खाने, मैले नपाउने?

कसले बढीभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेर कमाउने?

उद्योगी र व्यापारीलाई कसरी हतोत्साही बनाउने? 

प्रहरी, कर्मचारीको सरुवा बढुवामा कति दाम उठाउने? 

स्वाभाविकरूपमा एउटा सत्तादेखि अर्को सत्तासम्मको मात्र भविष्य देख्नेले न प्रविधि बुझ्न फुर्सत् पाउँछ, न त उद्यमशीलता, न नवप्रवर्तनको कुरा सोच्न नै।

उता चीन र अमेरिका एआईको दुनियाँमा आफ्नो पकड कसरी मजबुत बनाउने र विश्वको अर्थतन्त्रमा कब्जा जमाउने भनेर चिन्तित छन्।

यता नेपालीहरू सिंहदरबारमै कसरी जीवन बिताउने भनेर चिन्तित छन्। बालुवाटारमै जन्मेर बालुवाटारमै मर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच राख्छन्। मानौँ, बालुवाटारबाहिर केही पनि छैन, जे छ बालुवाटारमै छ।

र, नेपालमा यस्तो संयोग हुनु कुनै अनौठो होइन। बहुसंख्यकको सोच नै सत्तादेखि सत्तासम्म र बहुसंख्यकको पेसा नै राजनीति अनि शक्तिको दलाली भएपछि नागरिकका आवाज नियन्त्रण नै सहज हो, आफ्नो सत्तालिप्सा लुकाउने।

तर, सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने निहुँमा नागरिकको बोल्न पाउने संवैधानिक हक नियन्त्रण गरेर, सूचना तथा विचार प्रवाहमार्फत सुसूचित समाज निर्माण गर्ने प्रेसको व्यावसायिकतालाई खुम्च्याएर बनाउने कल्पना गरिएको नेपाल कस्तो होला? सामाजिक सञ्जाल नियमन भन्दै जेल र जरिवानाको त्रास देखाएर सरकारले तत्काल आफ्नो अक्षमता त लुकाउला तर इतिहासमा आफ्नो अनुहार कसरी लुकाउला? 

नागरिकको संविधानप्रदत्त अधिकार नियन्त्रण गरेर, मुख थुनेर अनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाएर अविकास र गरिबीको दुष्चक्रमा नागरिकलाई अल्मल्याउने आजको कुनै पनि शासकलाई इतिहासले माफ गर्ने छैन। हिजो पनि माफ गरेको थिएन, आज झनै गर्दैन। किनकि, इतिहास त क्रूर हुन्छ।

(Published on January 30 in nepalkhabar.com -- https://nepalkhabar.com/opinion/225422-2025-1-30-18-3-15)

Tuesday, April 30, 2024

Economy to grow by 3.87 per cent, per capita income reaches $1456

The economy is going to grow by only 3.87 per cent at the consumer's price, in the current fiscal year.

According to National Statistics Office (NSO), the gross domestic production (GDP) is estimated to grow by 3.87 per cent despite the government's target of 6 per cent.

The economy will grow by 3.54 per cent at constant price in the current fiscal year, the report launched today reads.

Earlier, the government has projected the economy to grow by 4 per cent, whereas the World Bank (WB) has estimated it to grow by 3.3 per cent, the International Monetary Fund (IMF) by 3.1 per cent and Asian Development Bank (ADB) by 3.6 per cent due to slowdown in the economy.

Nepal’s economy will be the size of Rs 5.704 trillion by the end of the current fiscal year from Rs 5.348 in the last fiscal year, the report reads, adding that the per capita income is also expected to increase by $51 to $1456 in the current fiscal year from last fiscal year's $1405.

The increase in income is too low as Nepal is graduating to Developing Country (DC) status by 2026 from current Least Developed Country (LDC) status.

Due to the contraction in some sectors of the economy and the low capital expenditure has pulled the economic growth rate downwards, the report exposes.

Likewise, the report also shows that the share of service sector in the economy has reached 62.9 per cent. "The contribution of the secondary sector (industry-construction) is 12.5 per cent and the share of the primary sector (agriculture) is 24.6 per cent," it claims, adding that this fiscal year, the contribution of agriculture has increased slightly compared to last year, though the increase in agriculture sector alone cannot push the economic growth upwards.

Agriculture sector will grow by 3.05 per cent, while the non-agriculture sector will grow by 3.75 per cent, it adds.

The industrial sector has also contracted for the second year in a row due to the inability to increase production, according to the report. "This year, the industrial sector has contracted by 1.60 per cent, wheras last year there was a contraction of 1.98 per cent."

In 2021-22, the growth of the industry was 6.70 per cent, the report added estimating that there will be a contraction in the production of industries as there has been no significant improvement in the economy globally due to various adverse factors created in the economy in recent times.