प्रतिमतदाता खर्च २८४ रुपैयाँ

 यसअघिका निर्वाचनमा प्रतिमतदाता ५ सय रुपैयाँको हाराहारीमा खर्च भएकोमा स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा एक मतदाताबराबर २ सय ८४ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

निर्वाचन आयोगले गत ३० वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा कुल मतदाता १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ रहेको र जम्मा ५ अर्ब ४ करोड ३ लाख ९२ हजार ८६७ रुपैयाँ खर्च भएको मंगलबार जनाएको हो । मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी स्थानीय तहको निर्वाचनको जानकारी दिँदै आयोगले यसअघि भएका निर्वाचनका तुलनामा निकै मितव्ययी खर्च भएको दाबी पनि गरेको छ । साथै, निर्वाचनमा प्रतिमतदान केन्द्र खर्च २ लाख २९ हजार ५७८ भएको हुनाले स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ पछिल्ला निर्वाचनहरूको तुलनामा सबैभन्दा मितव्ययी निर्वाचन हुन गएको आयोगको भनाइ छ ।

निर्वाचन आयोगले ५ अर्ब ४ करोड, ३ लाख ९२ हजार ८ सय ७६ रुपैयाँ खर्च गरेको र सरकारलाई ३ अर्ब ६ करोड, ९६ लाख ७ हजार १ सय २४ रुपैयाँ फिर्ता पठाएको पनि पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएको छ । खर्च व्यवस्थापनतर्फ नेपाल सरकारबाट निकासा भएको रकम ८ अर्ब ११ करोडमध्ये आयोगको सचिवालयबाट १ अर्ब २ करोड ६३ लाख १२ हजार १२९ खर्च, मुख्य/निर्वाचन अधिकृतको ७५३ कार्यालयबाट ३ अर्ब ५४ करोड १२ लाख ७३ हजार ६१७ खर्च, ७७ निर्वाचन कार्यालयबाट ४१ करोड ३३ लाख ७ हजार १३० खर्च, गृह मन्त्रालयमार्फत मतपेटिका ढुवानीमा ४ करोड ५० लाख खर्च, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत १ करोड ४५ लाख खर्च गरी कुल ५ अर्ब ४ करोड ३ लाख ९२ हजार ८७६ खर्च गरेर सरकारलाई ३ अर्ब ६ करोड ९६ लाख ७ हजार १२४ फिर्ता गरिएको आयोगको दाबी छ ।

स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ मा भएको कुल खर्चमध्ये २०.३६ प्रतिशत आयोगको सचिवालयबाट भएको छ भने बाँकी रकम विकेन्द्रीकृत ढंगले विभिन्न मन्त्रालय र अन्य कार्यालयबाट खर्च भएको आयोगले जनाएको छ । यसैगरी, संविधानसभा निर्वाचन २०७० मा आन्तरिक र बाह्य स्रोत गरी ५ अर्ब ९८ करोड ८९ लाख ९५ हजार ८० खर्च भएकोमा प्रतिमतदान केन्द्र खर्च ३ लाख १८ हजार ९८८ भएको थियो । जसमा प्रतिमतदाता खर्च ४९३ पर्न गएको पनि आयोगले जनाएको छ । यसैगरी, स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ मा आन्तरिक र बाह्य स्रोत गरी जम्मा ७ अर्ब १५ करोड ७७ लाख १९ हजार ९६२ खर्च हुँदा प्रतिमतदान केन्द्र खर्च ३ लाख ८५ हजार ३८३ र प्रति मतदाता खर्च ५०९ भएको आयोगको भनाइ छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन २०७४ मा आन्तरिक स्रोतबाट ७ अर्ब ८० करोड १४ लाख ४९ हजार १२१ खर्च भएको थियो भने बाह्य स्रोतबाट प्राविधिक र व्यवस्थापकीय सहयोग मात्र लिइएको पनि आयोगले जनाएको छ । उक्त निर्वाचनमा प्रतिमतदान केन्द्र खर्च ३ लाख ९३ हजार ८३४ भएकोमा प्रतिमतदाता खर्च ५०६ भएको आयोगले जनाएको छ ।

निर्वाचन परिणाम तथा खर्च सार्वजनिक गर्न पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले स्थानीय निर्वाचन २०७९ मा पुरुष मतदाता ८९ लाख ९२ हजार १० र महिला मतदाता ८७ लाख ८१ हजार ५३० रहेको बताए । उनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुल उम्मेदवार १ लाख ४५ हजार १३ रहेकोमा पुरुष ८९ हजार ३१४ र ५५ हजार ६९९ महिला उम्मेदवार रहेको पनि बताए । निर्विरोध निर्वाचित ३९० जनाका साथै निर्वाचित पुरुष २० हजार ६३० र निर्वाचित महिला १४ हजार ४६६ रहेको पनि उनले जानकारी दिए ।

प्रवक्ता पौडेलका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले १३७ पुरुष र ४ महिला गरी १४१ प्रमुख पद जितेको छ । नेपाली कांग्रेसले प्रमुख पदमा २२ लाख ७९ हजार ३६३ प्राप्त मत गरेको छ । त्यस्तै उपप्रमुखमा नेपाली कांग्रेसले २२ पुरुष, ८८ महिला गरी जम्मा ११० सिट जितेको छ । जसमा प्राप्त मत १५ लाख १५ हजार ३९८ रहेको प्रवक्ता शर्माले बताए । त्यस्तै नेपाली कांग्रेसले अध्यक्ष १८८ र उपाध्यक्ष १९० जितेको छ ।

त्यस्तै, नेकपा एमालेले ७७ पुरुष ६ महिला ८३ सिट प्रमुखमा जितेको छ । प्रमुख पदमा प्राप्त मत २३ लाख ४८ हजार ७०९ रहेको छ भने उपप्रमुखमा ११ पुरुष, १०४ महिला गरी ११५ सिटमा विजयी भएको छ । उपप्रमुखमा २२ लाख ७० हजार ३२४ प्राप्त मत गरेको छ भने अध्यक्षमा १२३ र १२६ सिट उपाध्यक्षमा जितेको छ । त्यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले २४ पुरुष १ महिला गरी २५ प्रमुखमा जित हात पारेको छ ।

प्रवक्ता पौडेलका अनुसार प्रमुखमा माओवादी केन्द्रले ६ लाख २७ हजार ६९३ मत प्राप्त गरेको छ । उपप्रमुखमा १८ पुरुष १५ महिला गरी ३३ सिट जित्दा मत ९ लाख ४९ हजार ८५८ पाएको छ भने अध्यक्ष ९६ र उपाध्यक्ष ९५ ठाउँमा पाएको छ । त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टी नेपालले प्रमुखमा ९ सिट प्राप्त गरेको छ । जसमा सबै पुरुष छन् ।

त्यस्तै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले ११ पुरुष १ महिला गरी प्रमुखमा १२ सिट जितेको छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को प्रमुख पदमा आएको मत ३ लाख १८ हजार २६० रहेको छ भने उपप्रमुखमा ४ पुरुष, ७ महिला गरी ११ सिट जितेको छ, जसको प्राप्त मत ३ लाख ८८ हजार २०५ रहेको छ । एकीकृत समाजवादीले अध्यक्ष ८ ठाउँमा र उपाध्यक्ष १२ स्थानमा जितेको छ । स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको संख्या २४ रहेको पनि निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

खर्च नबुझाउनेलाई कारबाही

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले नेपालको निर्वाचन इतिहासमा खर्च नबुझाउनेहरुलाई ठूलो कारबाही गर्ने चेतावनी दिए । उनले १ लाख ५६ हजार उम्मेदवार रहेको र करिब १ लाख जना कारबाहीको भागिदार बन्न सक्ने पनि बताए । उनले भने, “नेपालको निर्वाचन इतिहासमा खर्च नबुझाउनेहरुको ठूलो कारबाहीको समाचार सुन्नुहुन्छ । यो संख्या यकिन भन्न गाह्रो छ तर १ लाख जना कारबाहीको दायरामा आउँछन् भन्ने अनुमान छ ।” (कारोबार)

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज संचालनको अनुमति दिन माग

निजी क्षेत्रले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज संचालनको अनुमति दिन धितोपत्र बोर्डसंग माग गरेको छ । 

हाल संचालनमा रहेको स्टक एक्सचेन्जले संचालनको लामो अवधिमा समेत बजारको आवश्यकता बमोजिमको पुर्वाधार व्यवस्था गरि कारोवार प्रणालीलाई समस्यारहित, सहज, सरल, विविध प्रकारका धितोपत्र कारोवार गर्न नसक्दा सम्पूर्ण धितोपत्र बजारको विकासमा प्रतिकुल असर परिरहेकोले यसको निजीकरण तथा सशक्तिकरण गर्नुका साथै व्यापक सहभागिता रहने र अन्र्तराष्ट्रियस्तरका सुशासन मापदण्ड बमोजिम संचालन हुने गरि अर्को एउटा स्टक एक्सचेन्ज संचालनका लागि अनुमति प्रदान गर्न निजी क्षेत्रले माग गरेको हो ।

साथै, दीर्घकालिन रुपमा बैंकिङ्ग क्षेत्रको कुल कर्जामा सुचिकृत धितोपत्रमा दिईने कर्जाको सिमा, धितोपत्रको मूल्यमा कर्जाको सिमा तथा कर्जा प्रयोजनको लागि औशत धितोपत्र मूल्य गणना विधि तथा यस्तो कर्जामा जोखिम भार सम्बन्धमा गहन अध्ययन गरि उपयुक्त हुने तथा कहिल्यै परिवर्तन गर्न नपर्ने नीति अवलम्बन गर्न पनि नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले नेपाल राष्ट्र बैंकसंग पनि माग गरेका छ । यसो गरेमा नीतिगत स्थायीत्व रहने तथा नीतिगत अस्थिरताको अवस्थामा नीतिगत तहमा पहुँच हुनेबाट बजारमा हुनसक्ने चलखेलको अन्त्य हुने तथा लगानीकर्तामा समेत नीतिगत स्थायीत्वको कारणले बजार प्रतिको विश्वासमा अभिबृद्धि भृएका कारण आफ्नो लगानी रणनीति तय गर्न सक्ने अवस्था रहने पनि चेम्बरले जनाएको छ ।

धितोपत्रका बिभिन्न औजारहरु कारोबारमा ल्याउँदा सोबाट हुने लाभमा कर लाग्ने व्यवस्था गर्दा लावान्धितबाट लिईने व्यवस्था गरि धितोपत्र औजारको विविधिकरणलाई प्रोत्साहन गर्न सुझाव दिएको छ ।

पुँजी बजारको बिकासका लागि सरोकारवाला सरकारी निकायमा बिभिन्न नीतिगत सुझाव पेश गर्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले धितोपत्र बजारबाट पुँजी निर्माणलाई प्रोत्साहन हुने गरि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचलनमा रहे बमोजिम बिभिन्न कोषहरु सञ्चालनका लागि कर सम्वन्धमा यथोचित व्यवस्था गर्न चेम्बरले अर्थमन्त्रालयसंग माग गरेको छ  ।

चेम्बरले अर्थमन्त्रालय, नेपाल राष्ट्रबैंक एवं नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई छुट्टाछुट्टै नीतिगत सुझाव पेश गर्दै पुँजिबजारको स्थिरता तथा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जनाका लागि चेम्बरका तर्फबाट विभिन्न सुझावहरु पेश गरिएको अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताए । बिभिन्न कारणले पछिल्लो समय पुँजी बजार धरासायी बन्दै गएको एवं लगानीकर्ताहरु निकै समस्यामा परेकाले समाधानका लागि सरोकारवाला तीन वटै निकायमा छुट्टा छुट्टै सुझाव पेश गरिएको उनको भनाई छ । 

चेम्बरले नेपाल राष्ट्रबैंकलाई पनि छुट्टै तीन वुँदे सुझाव दिएको छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुअघि पुँजीबजारलाई सम्वोधन गर्नुपर्ने विषय समावेश गरिएको अध्यक्ष मल्लले बताए । साथै, चेम्बरले धितोपत्र बोर्डलाई छुुट्टै १० वुँदे सुझाव समेत पेश गरेको छ । अन्तराष्ट्रिय प्रचलन बमोजिम धितोपत्र बजारसंग सम्वन्धित सम्पुर्ण नीतिगत, कार्यगत तथा प्रणालीगत सुधार गर्नुपर्ने चेम्बरको सुझावमा उल्लेख छ  ।

धितोपत्र बजारका पुर्वाधारहरुको उचित व्यवस्था गरि अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रयोगमा आएका विभिन्न प्रकारका धितोपत्र औजारहरु जारी गर्न सक्ने व्यवस्था तत्काल गर्न समेत चेम्बरले धितोपत्र बोर्ड समक्ष आग्रह गरेको छ । 

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रचलन रहे बमोजिम धितोपत्र बजारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण नितिगत, कार्यगत तथा प्रणालीगत तथा पुर्वाधार व्यवस्थाका सम्बन्धमा एक स्थायी प्रकृतिको विशेष समिति बनाई गहन अध्ययन गर्ने र उक्त समितिमा बजारसँग सम्बन्धीत विशेषज्ञ तथा बजारका सेवा प्रदायक संस्था र अन्य सरोकारवाला संस्थाको समेत सहभागितामा आवश्यकता बमोजिम विद्यमान नितिगत व्यवस्थामा सुधार गर्ने तथा नर्या नितिगत व्यवस्था गर्ने कार्य तत्काल अगाडि बढाउन पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ । 

विशिष्टिकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ बमोजिम कोष स्थापना तथा संचालनका लागि आवेदन दिएको लामो समय व्यतित भइ सक्दा पनि अनुमति प्रदान हुन नसकेकोले अन्यौलको अवस्था रहेको सन्दर्भमा आवेदनकर्ता संस्थाहरुलाई विना शर्त तत्काल अनुमति दिईनुपर्ने तथा कोष शिघ्र दर्ता हुने व्यवस्था गर्न, जारी भएका नियमावलीका मापदण्ड पुरा गरी धितोपत्र व्यवसाय गर्न आवेदन दिएका संस्थाहरुलाई तत्काल अनुमति प्रदान गरी अन्य संस्थाहरुलाई अनुमति दिने वा नदिने सम्बन्धमा यथोचित अध्ययन गरि नीतिगत व्यवस्था गर्न तथा यस सन्दर्भमा  नियमनकारी निकायको नीतिगत स्पष्टताको अभावको निर्णयमा पुग्न बिलम्व हुने अवस्था सृजना नगर्न पनि चेम्बरले धितोपत्र बोर्डलाइृ सुझाव दिएको छ । 

धितोपत्र बजारमा लाग्दै आएको नियामकीय लगायतका विभिन्न शुल्कहरुको अध्ययन गरि उचित हेरफेर गर्नुपर्ने साथै विभिन्न ब्यवसाय तथा सूचिकृत कम्पनीहरुको वार्षिक नविकरण गर्नुपर्ने झण्झटिलो ब्यवस्था हटाउन पनि चेम्बरको आग्रह छ । 

वित्तीय समानीकरण अनुदान चार किस्तामा हस्तान्तरण हुने

तल्लो सरकारले प्राप्त गर्ने गरी विनियोजन भएको वित्तीय समानीकरण अनुदान चार किस्तामा हस्तान्तरण गरिने भएको छ । महालेखा नियन्त्रक सुमनराज अर्यालले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरुलाई चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन पठाउँदै यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।

उनका अनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदानको एक चौथाइले हुन आउने रकम सम्बन्धित सञ्चित कोषमा यस वर्ष २ भदौ, १ कात्तिक, २ माघ र २ वैशाख गरी चार किस्तामा हस्तान्तरण गरिने भएको छ । त्यस अगाडि वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट खर्च भएको रकमको विवरण सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा पठाउनु पर्छ । यसरी विवरण पठाउनु पर्ने मिति भने १ कात्तिक, १ माघ, १ वैशाख र २०८० को साउन मसान्तलाई तोकिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक अर्यालका अनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहले वित्तयि समानीकरणबाट खर्च भएको विवरण आएपछि मात्र सम्बन्धित तहको सञ्चित कोषमा रकम हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ७ प्रदेशका लागि ६१ अर्ब ४३ करोड र ७ सय ५३ स्थानीय तहका लागि २ खर्ब ४० अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस्तो अनुदान स्थानीय तह र प्रदेशले आफूले बनाएको बजेट तथा कार्यक्रम मार्फत विना शर्त खर्च गर्न सक्छन् ।

सशर्त अनुदानको एक तिहाइ रकम २ भदौमा हस्तान्तरण

सशर्त अनुदानतर्फको एक तिहाइ रकम भने सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा २ भदौमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भएको छ ।

वैदेशिक स्रोत समावेश भएको बजेटमा भने स्रोत फुकुवा चाहिने कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । यस वर्ष सरकारले प्रदेशमा ५७ अर्ब १७ करोड र स्थानीय तहमा १ खर्ब ८३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ गरी कुल २ खर्ब ४० अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदानमा छुट्याएको छ ।

समपूरक र विशेष अनुदान भने सरकारको स्वीकृत गरेको कार्यविधि बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । यस वर्ष प्रदेशमा ६ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहमा ७ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ समपूरक अनुदान विनियोजन भएको छ । विशेष अनुदानका लागि प्रदेशमा ४ अर्ब ५६ करोड र स्थानीय तहमा ९ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

खर्च नभएको रकम संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने

मार्गदर्शन अनुसार सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको रकम आर्थिक वर्ष भित्र खर्च नभई बचत भएमा त्यस्तो रकम सोही आव भित्र संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गरिसक्नु पर्छ ।

सोही आवमा फिर्ता गर्न सम्भव नभए आव सुरु भएको १५ दिन भित्र फिर्ता गरिसक्नु पर्छ । त्यसरी फिर्ता नभएको अवस्थामा भने वित्तीय समानीकरणबाट फिर्ता नभएको रकम कट्टी गरेर बाँकी रकम मात्र सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहको खातामा हस्तान्तरण गरिने भएको छ ।

बजेट कार्यान्वयन प्रभावित : नेपाल प्रहरीको शरणमा संसदीय छानबिन विशेष समिति

अर्थ मन्त्रालयको विवादका कारण चालू आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को बजेट कार्यान्वयन पनि प्रभावित हुने भएको छ । पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले काम गरिरहेकाले त्यसको असर बजेट कार्यान्वयनमा पर्ने भएको हो । 

गत आवमा पनि प्रतिस्थापन विधेयकका कारण बजेट कार्यान्वयन तीन महिना ढिलो भएको थियो । जसको असर राजस्व संकलन तथा बजेट खर्चमा परेको थियो । 

यसैबीच, संसदीय छानबिन समितिले अर्थ मन्त्रालयको जेठ १३ र १४ गतेको डिलिट भएको सीसीटीभी फुटेज रिकभर गर्न नेपाल प्रहरीअन्तर्गतको फरेन्सिक ल्याबमा पठाउने भएको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले डिलिट भएको सीसीटीभी फुटेज रिकभरका सम्भावना र उपायका विषयमा साइबर ब्युरोका विज्ञ र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा कार्यरत विज्ञसँग सुझाव लिएको हो ।

समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले समितिको बैठकमा विज्ञहरुले डिलिट भएको सीसीटीभी फुटेज रिकभर हुने भए पनि रिकभर गर्न आधिकारिक सफ्टवेयर आवश्यक हुने भएकाले सीसीटीभीको हार्ड डिस्कको अवस्थामा भर पर्ने भन्दै फुटेज रिकभर गर्न फरेन्सिक ल्याबमा पठाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको बताए । सचिव अर्यालले अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण गर्ने समयको फुटेज डिलिट भएको भन्दै सीसीटीभी सिस्टम नै समितिलाई दिएको पनि बताए । स्मरणीय छ– बयान दिने क्रममा मात्रै होइन, प्रमाण जुटाउने कार्यमा समेत संसदीय समितिलाई अर्थका कुनै अधिकारीहरूले पनि पर्याप्त सहयोग नगरेको समितिले जनाएको छ । समितिले माग गरेको बजेट निर्माणको दिनको सीसीटीभी फुटेज अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको छैन । समितिले अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी, राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करसहित बजेट महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढा, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भुपाल बराल, प्रशासन महाशाखा प्रमुख केदार शर्मा, भन्सार विभागका महानिर्देशक कमल भट्टराई, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेश शाक्य, मन्त्रालयका सूचना प्रविधि क्षेत्र हेर्ने उपसचिव ठेकु श्रेष्ठ, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिवद्वय शरद निरौला र गोपाल खत्रीसँग बयान लिइसकेको छ । समितिले जेठ १३ र १४ गते अर्थ मन्त्रालयमा खटिने सुरक्षाकर्मीहरुलाई समेत सोधपुछ गरिसकेको छ । 

सीसीटीभी २०७० सालमा खरिद गरेर जडान गरेको र त्यसको रेकर्ड रहने क्षमता १३ दिनको मात्रै भएको भन्ने जवाफ अर्थ मन्त्रालयले पठाएको हुनाले छानबिन समितिले सीसीटीभी खरिद प्रक्रियादेखिकै कागजात पनि मगाएको छ । तीन महिनासम्म सीसीटीभी फुटेज मेटाउन, हटाउन नपाउने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै सीसीटीभी फुटेज नहुनुले अर्थ मन्त्रालयले कानुन मिचेको छ ।

सचिव अर्यालले बुधबार बस्ने बैठकमा बजेट निर्माण प्रक्रियामा विगतको अर्थ मन्त्रालयको अभ्यासका विषयमा अनुभवी पूर्व अर्थसचिव र राजस्व सचिवहरुसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको पनि जानकरी दिए । त्यस्तै समितिले निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा बाहिरी मान्छे प्रवेश गराएको समाचार बाहिर ल्याउने अन्नपूर्ण पोस्ट् र कान्तिपुर दैनिकका सम्पादकसँग पनि छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । 

बुधबार वा बिहीबार बस्ने बैठकमा निर्वतमान अर्थमन्त्री शर्मालाई पनि सोधपुछका लागि बोलाउने तयारी पनि समितिको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले २०७९-०८० को बजेट बनाउने क्रममा अनधिकृत व्यक्ति मध्यरातमा अर्थ मन्त्रालय बोलाएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेसँगै ११ सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन भएको हो । समिति बनेसँगै शर्माले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए ।

घट्दै बिमा कम्पनी

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरको लहर पच्छयाउँदै बिमा कम्पनीहरु पनि मर्जरमा जान थालेका छन् । हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी र एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच मर्जर भएर आइतबारबाट औपचारिक रुपमा एकीकृत कारोबार सुरु भएको छ । 

नेपाली बिमाको इतिहासमा पहिलोपटक दुई वटा बिमा कम्पनीहरु मर्जर भएर एकीकृत कारोबार सुरु गरेसँगै नेपाली बजारमा बिमा कम्पनीहरूको संख्या घट्ने भएको छ । हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स र एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच मर्जर प्रक्रिया पूरा गरेर बिमा समितिले मर्जर स्वीकृति दिएसँगै आइतबारबाट एकीकृत कारोबार शुभारम्भ भएको हो । एकीकृत कारोबारको शुभारम्भ बिमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले औपचारिक रुपमा गर्दै बिमा कम्पनीहरुमा अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा तथा अहिले कायम रहेको बिमा कम्पनीको पुँजीले बढ्दै गएको दायित्व वहन गर्न नसक्ने भएकाले बिमा कम्पनीको मर्जर जरुरी भएको बताए । उनले बिमा कम्पनीले पोलिसी बेच्ने तर पोलिसी अनुसार दायित्व वहन गर्न नसक्दा सिंगो बिमाको बजार बदनाम भएको तथा बिमा कम्पनीप्रतिको विश्वसनियतामा कमी भएकोले बिमा क्षेत्रमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको जिकिर गरे । नेपालमा कतिवटा बिमा कम्पनीहरु चाहिन्छ भनेर हालसम्म अध्ययन नै नभएको भन्दै उनले अब बिमा समितिले अध्ययन गर्ने बताए । 

अध्यक्ष सिलवालले सरकारले नै बिमा नबुझेको आरोप पनि लगाए । उनले सरकार र सरकारले गरेका अहिलेसम्मको लगानीको बिमा नभएको भन्दै चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा बजेटको विषयमा धेरै कुराहरु समावेश भएर आएको र राष्ट्रिय बिमा नीति समेत मन्त्रालयमा ड्राफ्ट बनाएर दिएको बताए । 

कार्यक्रममा हिमालयन इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजयबहादुर साहले बिमा कम्पनीहरुले पुँजी वृद्धि गरेर मर्जरमा जाँदा बिमालाई सुधार र उचाइ बढाउने दाबी गरे । हिमालयन र एभरेष्ट दुवै कम्पनीको गत असार २ गते सम्पन्न विशेष साधारणसभाबाट मर्जरसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया पारित भएका थिए । बिमा समितिले यी दुवै कम्पनीको मर्जरलाई गत असार ८ गते अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । दुई संस्थाको मर्जर हुने अन्तिम दिनसम्म कायम रहने सम्पूर्ण सम्पत्ति र दायित्वहरु नयाँ बन्ने संस्था हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले स्वीकार्ने गरी गत असार २३ गते स्वीकृति प्राप्त भएको थियो । दुवै बिमा कम्पनीबीच गत वैशाख २२ गते मर्जरमा जाने प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । मर्जरपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ४२ करोड ८१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । 

बिमा समितिबाट क समयमा भटाभर छुट लगायत विभिन्न सेवा सुविधा पाउने आशले कम्पनीहरुले अन्तिम मर्जरको लागि सम्झौता गरेका छन् । जसका कारण पुनर्बिमा कम्पनी बाहेक ३९ वटा बिमा कम्पनीहरुमध्ये १९ वटा कम्पनी मर्जरमा जाने भएका छन् । असार महिनामा निर्जीवन बिमाका १० वटा र जीवन बिमाका ९ वटा कम्पनीले मर्जरमा जान प्रारम्भिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । 

मर्जरमा जाने तयारी गरेका निर्जीवन बिमा कम्पनीमा एभरेष्ट, प्रिमियर, सगरमाथा, लुम्बिनी जनरल, सिद्धार्थ, जनरल र सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स तथा प्रभु र अजोड इन्स्योरेन्समध्ये सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स र प्रिमियर इन्स्योरेन्सबीच मर्जरमा जाने सहमति भइसकेको छ । मर्जपछि सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सको नामबाट एकीकृत कारोबार गर्ने गरी दुई कम्पनीबीच सहमति भएको छ । सानिमा जनरल र जनरल इन्स्योरेन्सबीच सानिमा जनरल इन्स्योरेन्सको नाम रहने गरी मर्जर सम्झौता भएको छ । सगरमाथा इन्स्योरेन्स र लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स पनि १०० बराबर ८० को स्वाप रेसियोमा मर्जरमा जाने भएका छन् । त्यस्तै, प्रभु र अजोड इन्स्योरेन्सले मर्जरमा जानको लागि सम्झौता गरेका छन् । 

यस्तै, जीवन बिमातर्फ ९ वटा कम्पनीले मर्जरमा जानको प्रारम्भिक समझदारी गरिसकेका छन् । जसमा प्रभु र महालक्ष्मी लाइफ, सूर्या र ज्योति लाइफ, रिलायन्स र सानिमा लाइफसहित प्राइम, गुराँस र यूनियन लाइफले एक आपसमा मर्जरमा जानको लागि पहिलो चरणमा सम्झौता गरेका हुन् । 

कम्पनीहरु मर्जरमा जानुको कारण समितिले चुक्ता पुँजीमा गरेको वृद्धि नै हो । बिमा समितिले निर्जीवन बिमा कम्पनीको न्यूनतम पुँजी साढे २ अर्ब रुपैयाँ र जीवन बिमा कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ५ अर्ब पु¥याउने व्यवस्था गरेको छ । जसको लागि पहिलो प्राथमिकतामा मर्जर नै थियो । यद्यपि पुँजी पु¥याउनकै लागि गरिएको मर्जरपछि बन्ने अधिकांश कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी भने पुगेको छैन । बिमा समितिले तोकिएको पुँजी पु¥याउनको लागि कम्पनीहरुलाई आगामी चैतसम्मको समय दिएको छ । उक्त समयभित्रमा मर्जरमा गएका कम्पनीहरुले हकप्रद तथा बोनस सेयरमार्फत न्यूनतम पुँजी पु¥याउन सक्ने छन् । 

तर, बिमा कम्पनीको मर्जर सम्झौताले उनीहरुको सेयर कारोबार बन्द भएको छ । जसका कारण सेयर लगानीकर्ताको १ खर्ब २४ अर्ब २४ करोड ९१ लाख बन्धक भएको छ । बिमा कम्पनी मर्जरमा गएसँगै लगानीकर्ताको सम्पत्ति बन्धक बनाइनु उचित नहुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पुँजीबजार फोरमका सभापति अम्बिका प्रसाद पौडेल बताउँछन् । तर, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल भने मर्जरमा जाने कम्पनीहरुको दोस्रो बजार कारोबार निश्चित अवधिका लागि रोक्का हुनुपर्ने बताउँछन् ।

आइतबार हिमालयन जनरल र एभरेष्ट इन्स्योरेन्सबीचको मर्जरपछि बनेको हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको एकीकृत कारोबार शुभारम्भ समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष हमालले मर्जर प्रयोजनका लागि हुने कारोबार रोक्का गरिने सेयरधनीको हितमै हुने दाबी गरे । कारोबार लामो समय नराकियोस् भनेर धितोपत्र बोर्ड र हालै गठित टास्क फोर्सले काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै हमालले यस विषयमा चाँडै केही सहज व्यवस्था आउने पनि बताए । 

Himalaya Airlines Connects Kathmandu to Kuwait

Expanding its international footprint and making Kuwait as its eighth international scheduled destination and sixth Gulf city, Himalaya Airlines successfully conducted its first scheduled flight to Kuwait yesterday.

The scheduled flight took off from Tribhuvan International Airport (TIA) yesterday at 22:32 hours, which returned to Kathmandu at 09:17 hours today morning, according to the airlines. “The flight inaugural event was graced by general manager of TIA  Prem Nath Thakur as the chief guest along with other special guests. The airline will operate weekly one non-stop flight to Kuwait every Friday and return back to Kathmandu every Saturday, it adds.

The country of Arabian Peninsula, Kuwait is a significant travel destination for Nepalis especially to those who travel to the city for employment and business purposes. As it is a verity that Nepal and Kuwait enjoy friendly and cordial relationship, the inauguration of Kathmandu-Kuwait-Kathmandu sector by Himalaya Airlines will further strengthen this connection between the two nations, a press note issued by the airlines read, adding that Nepal and Kuwait had concluded Air Services Agreement on January 23, 2006. “Himalaya Airlines takes great pride in becoming the first carrier from Nepal to connect Kathmandu directly with Kuwait.”

After the operation of this sector, the Airline also hopes that movement of people of both the countries for employment, trade, and tourism will be further elevated.

“Himalaya Airlines is a progressive airline company that seeks to provide efficient international air transport service to passengers,” vice-president (administration) Vijay Shrestha said, on the occasion. “The Kathmandu-Kuwait-Kathmandu sector has been introduced by Himalaya with the same spirit.”

“For the national economy and the airline severely hit by the Covid-19 Pandemic and current Ukraine crisis, the launching of service in this new route may add some comfort,” he added.

The airline’s Airbus 320 will be deployed on this route. Bookings are now open for which passengers can contact the sales office of Himalaya Airlines or nearest travel agency, the private airlines claimed.

आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ : एकै वर्ष सेयर बजारमा धेरै उतारचढाव

आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को अन्तिम कारोबार दिन नेप्से परिसूचक ७.९३ अंकले बढेर २००९.४७ बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ । 

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा २८८३.३८ विन्दुमा अन्तिम कारोबार गरेको सेयर बजार आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा ३०.३१ प्रतिशतले घटेर २००९.४६ मा बन्द भएको छ । २०७८ भदौमा ऐतिहासिक उच्च बिन्दुमा पुगेको सेयर बजार परिसूचक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा लगानीयोग्य तरलताको दबाब परेसंगै घट्न थालेका हुन् । 

लगानीर्ताहरु भने मौद्कि नीतिका कारण सेयर बजार घटेको बताउँछन् । मौद्कि नीतिले ४, १२ को नीति लिनु, सीसीडि रेसियोलाई सीडि रेसियोमा परिवर्तन गर्नु तथा रिस्क वेटेज उभरेज पनि १०० बाट १५० बनाउनुका कारण सेयर बजार घटेको लगानीकर्ता छोटेलाल रौनियार बताउँछन् । सीसीडि रेसियोलाई सीडि रेसियोमा परिवर्तन गर्दा बैक तथा वित्तीइ संस्थाहरुसंग लगानीयोग्य तरलता सुकेका कारण पनि बजारमा सिचाइ हुन नसकेको उनको भनाइ छ । साथै, रिस्क वेटेज बढाएर १०० बाट १५० बनाउका कारण पनि सेयर बजारमा लगानीकर्ता हतोत्साहि बनेको उनको भनाइ छ । सेयर भनेको जग्गाजस्तो होइन, सहजै बेच्न सक्छ, त्यसैले हाम्रो बजारमा सेयरको रिस्क वेटेज बढाउन आवश्यक नभएको उनको तर्क छ ।

२०७८ भदौ २ गते ३१९८.६० विन्दुमा पुगेर उच्चतम ऐतिहासिक किर्तीमान राखेको नेप्से परिसूचक २०७९ असार ९ गते १८४८.२८ मा झरेको थियो ।

त्यसैले सेयर बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डको कमजोरीका कारण पनि बजारमा उतार चढाव आएको लगानीकर्ताहरुको गुनासो छ । छरिएर बसेको पुँजीलाई संकलन गरेर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने साधनको रुपमा सेयर बजारलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्नेमा नीतिगत अस्थिरता तथा संस्थागत अस्थिरताका कारण पनि सेयर बजारले गहिराई लिन नसकेको लगानीकर्ताहरुको गुनासो छ । 

एक वर्षमा थप १ खर्ब हाराहारीका सेयर सुचीकरणका बावजुद पुजीकरण ४०.११ खर्ब रूपैयाँबाट २८.४७ प्रतिहतले घटेर २८.६९ खर्बमा झरेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को आन्तिम कारोबार दिन शुक्रवार नेप्सेमा २ घण्टामा २३१ कम्पनीको ४० लाख ५१ हजार कित्ता सेयर १ अर्ब ४५ करोड ६२ लाख ५९ हजारमा खरिदबिक्री भएको थियो । तर, बिहीवारको तुलनामा शुक्रवार कारोबार रकम भने घटेको थियो । किनकि बिहीवार  २ अर्ब ४१ करोड १८ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिदबिक्री भएको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको कुल २३२ दिन सेयर कारोबारमा २०७८ साउन ३१ गते सबैभन्दा धेरै २१ अर्ब ६४ करोड ७६ लाख बराबरको ऐतिहसिक सेयर कारोबार भएको थियो ।

नेप्सेका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ भरीमा कूल ११ खर्ब ७९ अर्ब २६ करोड ८८ लाख ५९ हजार ९९ रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको थियो । 

Inflation will surpass target in next fiscal year too

Central Bank governor Maha Prasad Adhikari today said that inflation will be higher than the target in the next fiscal year too.

Speaking at a discussion in the Finance Committee, under the House of Representatives, on the next fiscal year’s Monetary Policy, he said, that the central bank has set a target of taming the inflation under 6.5 per cent in the current fiscal year but the inflation is likely to go beyond the target due to the sharp rise in inflation in the international market. The war between Russia and Ukraine has pushed the global inflation rate up.

“Nepal should also pay attention to the monetary policies of most of the world's central banks to check the inflation,” he said, adding that it is difficult to tame inflation in the current fiscal year. Though, the central bank has claimed to crack whip on inflation, the inflation nears the double digit in the current fiscal year end also due to supply disruption created by the Russia and Ukraine in recent months.

The central bank governor also informed that Nepal should pay attention to the policy of raising the interest rate and scrap the concessions given during the Covid-19 pandemic to control inflation.

Australian ambassador hands over oxygen plant to Green Pasture Hospital

Australia’s ambassador to Nepal Felicity Volk, Gandaki Province Health Secretary Dr Shreeram Tiwari and International Nepal Fellowship Nepal (INF Nepal) chairperson Ram Chandra Timothy today jointly inaugurated an Oxygen Concentration Plant at the Green Pasture Hospital in Pokhara.

The Australian Government, through INF Nepal, established the plant at the cost of Rs 14 million, according to a press release issued by the Australian Embassy in Kathmandu.

“The handover of the oxygen plant coincides with celebration of 70 years of INF operations in Nepal,” addressing the inauguration ceremony ambassador Volk said, adding that INF have made a significant contribution in rural communities through the provision of health care services, livelihood interventions and promoting social inclusion. “With Covid-19, we have seen health systems under immense strain>

The establishment of the plant under the Australian Government’s Covid-19 Development Response Plan (DRP) will strengthen Green Pasture Hospital’s health services and serve as a reminder of the close friendship over six decades, between Nepal and Australia, she added.

In June 2021, the Australian government provided 7 million Australian dollar to non-government organisations (NGOs) including INF Nepal to boost Nepal’s ability to respond to Covid-19, including through the procurement of essential equipment and health supplies for hospitals and personal protective equipment for health workers.

The newly established plant will ensure a reliable and direct supply of medical oxygen in all regular and crisis situations, the press note claims, adding that the dual plant design provides five cubic meter per hour of oxygen, which is directly connected to a newly constructed pipeline system that delivers oxygen to every bed, ward and operating room in the hospital. “In crisis situations, oxygen output can be doubled by running both plants simultaneously.

The inauguration was attended chairperson of Pokhara Metropolitan City-13 Toran Baniya, INF Nepal executive director Krishna Adhikari and GPH Hospital director Dr Arun Kumar Budha.

Two India-funded school buildings inaugurated

Two school buildings constructed with the help of Indian assistance has been inaugurated today.

First Secretary at the Embassy of India in Kathmandu Karun Bansal inaugurated the two school buildings of Shivbhari Secondary School and Shree Janaki Higher Secondary School at Maharajgunj Municipality-9 in Kapilvastu District, according to a press note issued by the Embassy of India in Kathmandu.

These projects were undertaken with the grant assistance from Government of India at the cost of Rs 59.20 million as a Community Development Project (CDP) under India-Nepal Development Cooperation (INDC) in Education Sector, the press note reads, adding that these projects are being inaugurated as part of ‘India@75 Azadi Ka Amrit Mahotsav’ celebrations, which commemorate 75 years of India’s independence.

Shivbhari Secondary School and Shree Janaki Higher Secondary School are old established schools in Kapilvastu District imparting education to more than 700 students and 1,300 students, respectively. The new infrastructure built under the project for these schools will created suitable environment, claims the embassy.

Since 2003, India has taken up over 527 High Impact Community Development Projects (HICDPs) in Nepal and has completed 470 projects in the areas of health, education, drinking water, connectivity, sanitation and creation of other public utilities across all seven provinces of Nepal at the grassroots level. “Out of this, 60 HICDPs are in Lumbini Province, including 5 projects in Kapilvastu District,” the note reads.

India and Nepal enjoy multi-faceted and multi-sectoral development partnership that is reflective of the closeness of the ties between both countries, according to the embassy. “The implementation of these projects reflects the continued commitment of the Government of India in complementing the efforts of the Government of Nepal to create infrastructure in priority sectors including Education.”

फेरि राजनीतिको चेपुवामा अर्थतन्त्र

२०६७ चैत १५ गते तत्कालीन अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल मुख्य सचिव माधव घिमिरेलाई भेटेर आफ्नो राजीनामा बुझाउन गए । खनालको कार्यावधि सकिएको थिएन, न त उनीमाथि कुनै आरोप लागेको थियो । त्यसैले मुख्य सचिवले अचम्म मान्दै राजीनामा फिर्ता लिन आग्रह गरे । खनालले आफूले दर्ता शाखामा राजीनामा दर्ता गराइसकेको अनि मुख्य सचिवलाई बोधार्थमात्र दिन आएको बताए, राजीनामा फिर्ता लिन अस्वीकार गरे । केही नलागेपछि मुख्य सचिवले भने, “तपार्इंलाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्ष बनाउने कुरा थियो तर तपाईं त राजीनामा दिँदै हुनुहुन्छ ।”

तर, खनाल लोभिएनन् । आफ्नो निर्णयमा अडिग नै रहे । “मलाईचाहिँ योजना आयोगमा सदस्य बनाउँला भनिएको थियो,” खनालले त्यो दिनको स्मरण गर्दै कारोबारलाई भने, “मुख्य सचिवकोमा चाहिँ उपाध्यक्ष नै भनिएको रहेछ ।”

खनाल किन लोभिएनन् र राजीनामा दिए ? कारण अघिल्लो साँझ नै उनी अर्थ मन्त्रालयमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको पाँचांै ड्राफ्ट च्यातेर निस्किएका थिए । किनकी त्यो बजेटको ड्राफ्ट मन्त्रालयभित्र बनेको थिएन । “मैले पाँचांै पटकसम्म सहें । तर पाँचांै ड्राफ्ट च्यातेर घर पुगेपछि छैटौं ड्राफ्ट पनि बनेको थाहा पाएँ । त्यसपछि मैले राजीनामा दिने निर्णय गरें । अर्थ मन्त्रालय बाहिर बन्ने बजेटप्रति मेरो घोर विरोध थियो,” उनले ती दिन सम्झिए, “जब मन्त्रीले मलाई विश्वास नगरेर अर्थ मन्त्रालयबाहिरै बजेटका ड्राफ्ट बनाउँदै देखाउन थाले, मैले विरोध गरें । अति भएपछि राजीनामा गरें ।”

खनालमात्र होइनन्, डा देबेन्द्रराज पाण्डे पनि त्यसअघि उसैगरि राजीनामा गरेर निस्किएका हुन् ।

२०६७ बाट २०७९ सम्म आइपुग्दा एक दशकभन्दा बढी भइसक्यो । यसबीच सिंहदरबार नजिकैको बागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । तर, सिंहदरबारमा नीतिगत भ्रष्टाचार भने झन् जब्बर रूपमा जरा गाड्दै छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि सिंहदरबारमा नीतिगत भ्रष्टाचारले झन् बढी जरा गाड्नु तथा कर्मचारीतन्त्रले आँखा चिम्लनुले मुलुकको भविष्य फेरि पनि गलत राजनीतिको चेपुवामा परेको छ । नीतिगत भ्रष्टाचारमा किन कर्मचारीतन्त्रले आँखा चिम्लन्छ ? यसको सहज उत्तर दिन्छन् खनाल, “मलाई योजना आयोगको लोभ देखाएझैं राजनीतिक नियुक्ति, राजदूत आदिका लोभ होलान् ।” के कर्मचारीतन्त्रको सानो लोभले मुलुक आर्थिक रूपमा भड्खालोमा जाकिनुपर्ने हो ? उत्तर उनीसँग पनि छैन । किनकि यो व्यक्तिगत सोच हो । “जबसम्म समाजमा ‘मैमात्रै कमाउँ मैमात्रै खाउँ’ भन्ने व्यक्तिवादी चिन्तन हाबी हुन्छ, मुलुक बन्दैन,” अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी भन्छन् ।

त्यतिमात्रै होइन, हिजो राजनीतिक दलले राजनीतिक क्रान्ति सकिएका कारण अब मुलुकमा आर्थिक क्रान्तिको समय आएको बताउँदा आशावान् बनेका युवापुस्ता तिनै हजुरबुबा उमेरका नेताले आफ्नो भविष्य अनिश्चित बनाइदिएकोमा असन्तुष्ट छन् । त्यसैको उत्तर काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा बालेन्द्र शाहको जित हो ।

संघीय गणतन्त्रमा सुशासन नभए पनि हुने, आर्थिक पारदर्शिता नचाहिने तथा जवाफदेही बन्नु नपर्ने होइन, हिजोका केन्द्रिकृत शासन गर्ने वंशवादका प्रणेताभन्दा नागरिकमा बढी अधिकार, सुशासन, आर्थिक पारदर्शिता तथा नेतृत्वको जवाफदेहिता संघीय गणतन्त्रको प्राण हो । प्राण हरण गरेर शासन चलाउन यो २०१७ साल पनि होइन ।

त्यसैले अन्ततः आरोप तथा विवादबीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएका छन्, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी बिदा बसेका छन् । प्रश्न अझै छन्, किन यति धेरै दिन लाग्यो, यी दुईलाई निर्णय गर्न ?

यतिखेर अर्थतन्त्र सहज छैन, श्रीलंका भएको छैन र, हुँदैन पनि । नेपालको अवस्था श्रीलंकाभन्दा झन् खराब हुन्छ, यदि राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो गल्ती स्वीकारेर बाटो परिवर्तन नगरेमा । श्रीलंका दक्षिण एसियमा धेरै सूचकमा अब्बल थियो र अझै छ । दक्षिण एसियामा नेपाल अधिकांश सूचकमा पुछारमा आउँछ । त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्र जुन दिशा तथा दशामा छ, श्रीलंकाभन्दा खराब हुने सम्भावना प्रचुर छ । श्रीलंकामा पनि राजनीतिक नेतृत्वको अस्थिर नीतिगत सोच तथा मुलुक कब्जा गर्ने दूराकांक्षाले मुलुक टाट पल्टेको हो । त्यसैले नेपालमा पनि राजनीतिक नेतृत्वले मात्रै मुलुकलाई जोगाउन सक्छ । दक्षिण एसियामा श्रीलंकामात्रै होइन, पाकिस्तान र बंगलादेशको अवस्था पनि नाजुक छ । त्यसैले नेपाल ढुक्क हुने अवस्था छैन ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथिको आरोपमा प्रधानमन्त्री तथा उनकै पार्टीका अध्यक्ष यतिका दिनसम्म चुप बस्नु श्रीलंकाको भनक नै हो । राजीनामा समाधान होइन, न त संसदीय छानबिन समिति नै । किनकि माओवादी केन्द्रलाई भित्रैबाट बुझेकाहरुका अनुसार जनार्दन शर्मा माओवादी केन्द्रमा अध्यक्षसँग जति पैसा भए पार्टी कब्जा गर्न सकिन्छ भन्ने सोच बोकेका तीन–चार नेतामध्ये एक हुन् । सायद उनी त्यही मार्गमा जाँदै पनि थिए । तर, कमरेड शर्मा पार्टी कब्जा होइन, मुलुक कब्जा गर्ने अवसरबाट चुकेका छन् । जसरी उनीभन्दा अलिक अगाडिका विद्धान् अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा चुके । अर्थमन्त्रीका निजी कुण्ठा तथा राजनीतिक अभिष्टको शिकार मुलुकको अर्थतन्त्र हुनु दुर्भाग्य हो ।

अर्थमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुअघि उनले प्रतिनिधिसभाको रोष्ट्रममा उभिएर आफू के कारणले अनैतिक भएको भन्दै प्रश्न उठाउनेहरुप्रति नै प्रतिप्रश्न गरे । तर, प्रश्न उनले अरुलाई होइन आफ्नै अन्तरआत्मालाई गर्नुपर्छ, किन निजी क्षेत्रलाई व्यवसाय गर्ने प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाउन सकेनन् ? (कारोबार)

ADB appoints new country director for Nepal

The Asian Development Bank (ADB) has appointed Arnaud Cauchois as new country director for Nepal.

As country director, Cauchois will lead ADB operations in the country and policy dialogue with the government of Nepal and other development partners, according to a press note issued by the multilateral development partner. “He will oversee the implementation of ADB’s country partnership strategy for Nepal that focuses on the country’s long-term development needs through improved infrastructure for private sector-led growth, improved access to devolved services, and environmental sustainability and resilience, it reads further.

“ADB has been a long-term development partner of Nepal,” Cauchois said, adding, “I look forward to building on the strong partnership and working closely with the government, development partners, and other stakeholders in supporting Nepal’s development agenda and poverty reduction efforts.

“My immediate priority will be to support the Government of Nepal as it addresses both the immediate and longer-term health, economic, and social impacts of the Covid-19 crisis,” he adds.

In the medium term, Cauchois indicated the need to support the government with the development of integrated solutions by combining expertise across sectors and mixing public and private sector financing. Expansion of private sector operations, as well as green resilient and inclusive projects, will be pursued in close collaboration with the government and development partners.

Cauchois with almost three decades of professional experience, including over 15 years with ADB, is a French national, who joined ADB in 2005 as a Rural Development Specialist and has since held numerous leading positions. Prior to this appointment, he served as Principal Water Resources Specialist for India, Nepal, and Sri Lanka and was outposted in ADB’s India Resident Mission. He was also assigned in ADB’s Nepal Resident Mission for 6 years and led the improvement of the water management systems in Nepal.

He has extensive experience of leading policy dialogue with governments on various aspects of development and has served the European Commission in Afghanistan as Rural Development Advisor prior to joining ADB.

“He holds a master of science degree in water resource management from the Superior School of Tropical Agronomy in Montpellier, France, the ADB press note adds.

Since its establishment in 1966, ADB has claimed to have provided over $7 billion in financial and technical assistance to Nepal. The assistance was provided in energy, transport, water supply and urban infrastructure services, agriculture and irrigation, and education.

ADB is committed to achieving a prosperous, inclusive, resilient, and sustainable Asia and the Pacific, while sustaining its efforts to eradicate extreme poverty. Established in 1966, it is owned by 68 members, 49 from the region.

NOC suggests to implement quota on fuel purchase

The bankrupt state oil monopoly has again recommended the government to implement the already failed two-day weekly off and quota in fuel purchase.

Citing shortage of funds to pay to the Indian oil Corporation (IOC) amid soaring financial loss, Nepal Oil Corporation (NOC) today wrote a formal letter to the Prime Minister, Industry and Commerce Minister and Home Minister, and suggested to re-implement the two-day weekly holiday, and apply quota on fuel purchase.

Among the 10-point suggestions, the NOC wrote the government to curb the purchase of maximum 5 litre of petrol to the two-wheelers, and 20 litres to the four-wheelers, apart from enforcing an odd-even system on vehicle use. Likewise, it has asked the government to ban the import of the fuel-operated vehicles, restrict the use of vehicles on holidays, and promote the walking culture for short distance, in order to check the rising fuel import. The NOC has also suggested the government to encourage the use of electric vehicles and set up charging stations along the national highways, and various places to make people easy to charge their electric vehicles.

NOC claimed that its outstanding dues to the IOC, it sole petroleum products’ supplier, has reached Rs 22 billion, which could cross Rs 30 billion from July 8. “While the monthly loss of NOC now stands at Rs 10 billion, the cumulative loss will reach Rs 55 billion by the end of this fiscal year,” the NOC letter reads.

The ongoing war between Russia and Ukraine has disturbed the smooth supply of fuel pushing its price to historic high in the international market. According to NOC, its loss amount is increasing as it is unable to adjust the fuel price in the line of the prices in the international market.

Nepal imports more than 200 billion worth petroleum products annually, from India. As the country’s largest import petroleum products’ bill is much larger than the total export earnings of the country, the NOC has long been pushing the government to implement a number of measures to check rising consumption of petroleum products, and also to reduce its losses.