नयाँ स्टक एक्सचेन्ज संचालनको अनुमति दिन माग

निजी क्षेत्रले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज संचालनको अनुमति दिन धितोपत्र बोर्डसंग माग गरेको छ । 

हाल संचालनमा रहेको स्टक एक्सचेन्जले संचालनको लामो अवधिमा समेत बजारको आवश्यकता बमोजिमको पुर्वाधार व्यवस्था गरि कारोवार प्रणालीलाई समस्यारहित, सहज, सरल, विविध प्रकारका धितोपत्र कारोवार गर्न नसक्दा सम्पूर्ण धितोपत्र बजारको विकासमा प्रतिकुल असर परिरहेकोले यसको निजीकरण तथा सशक्तिकरण गर्नुका साथै व्यापक सहभागिता रहने र अन्र्तराष्ट्रियस्तरका सुशासन मापदण्ड बमोजिम संचालन हुने गरि अर्को एउटा स्टक एक्सचेन्ज संचालनका लागि अनुमति प्रदान गर्न निजी क्षेत्रले माग गरेको हो ।

साथै, दीर्घकालिन रुपमा बैंकिङ्ग क्षेत्रको कुल कर्जामा सुचिकृत धितोपत्रमा दिईने कर्जाको सिमा, धितोपत्रको मूल्यमा कर्जाको सिमा तथा कर्जा प्रयोजनको लागि औशत धितोपत्र मूल्य गणना विधि तथा यस्तो कर्जामा जोखिम भार सम्बन्धमा गहन अध्ययन गरि उपयुक्त हुने तथा कहिल्यै परिवर्तन गर्न नपर्ने नीति अवलम्बन गर्न पनि नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले नेपाल राष्ट्र बैंकसंग पनि माग गरेका छ । यसो गरेमा नीतिगत स्थायीत्व रहने तथा नीतिगत अस्थिरताको अवस्थामा नीतिगत तहमा पहुँच हुनेबाट बजारमा हुनसक्ने चलखेलको अन्त्य हुने तथा लगानीकर्तामा समेत नीतिगत स्थायीत्वको कारणले बजार प्रतिको विश्वासमा अभिबृद्धि भृएका कारण आफ्नो लगानी रणनीति तय गर्न सक्ने अवस्था रहने पनि चेम्बरले जनाएको छ ।

धितोपत्रका बिभिन्न औजारहरु कारोबारमा ल्याउँदा सोबाट हुने लाभमा कर लाग्ने व्यवस्था गर्दा लावान्धितबाट लिईने व्यवस्था गरि धितोपत्र औजारको विविधिकरणलाई प्रोत्साहन गर्न सुझाव दिएको छ ।

पुँजी बजारको बिकासका लागि सरोकारवाला सरकारी निकायमा बिभिन्न नीतिगत सुझाव पेश गर्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले धितोपत्र बजारबाट पुँजी निर्माणलाई प्रोत्साहन हुने गरि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचलनमा रहे बमोजिम बिभिन्न कोषहरु सञ्चालनका लागि कर सम्वन्धमा यथोचित व्यवस्था गर्न चेम्बरले अर्थमन्त्रालयसंग माग गरेको छ  ।

चेम्बरले अर्थमन्त्रालय, नेपाल राष्ट्रबैंक एवं नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई छुट्टाछुट्टै नीतिगत सुझाव पेश गर्दै पुँजिबजारको स्थिरता तथा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जनाका लागि चेम्बरका तर्फबाट विभिन्न सुझावहरु पेश गरिएको अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताए । बिभिन्न कारणले पछिल्लो समय पुँजी बजार धरासायी बन्दै गएको एवं लगानीकर्ताहरु निकै समस्यामा परेकाले समाधानका लागि सरोकारवाला तीन वटै निकायमा छुट्टा छुट्टै सुझाव पेश गरिएको उनको भनाई छ । 

चेम्बरले नेपाल राष्ट्रबैंकलाई पनि छुट्टै तीन वुँदे सुझाव दिएको छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुअघि पुँजीबजारलाई सम्वोधन गर्नुपर्ने विषय समावेश गरिएको अध्यक्ष मल्लले बताए । साथै, चेम्बरले धितोपत्र बोर्डलाई छुुट्टै १० वुँदे सुझाव समेत पेश गरेको छ । अन्तराष्ट्रिय प्रचलन बमोजिम धितोपत्र बजारसंग सम्वन्धित सम्पुर्ण नीतिगत, कार्यगत तथा प्रणालीगत सुधार गर्नुपर्ने चेम्बरको सुझावमा उल्लेख छ  ।

धितोपत्र बजारका पुर्वाधारहरुको उचित व्यवस्था गरि अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रयोगमा आएका विभिन्न प्रकारका धितोपत्र औजारहरु जारी गर्न सक्ने व्यवस्था तत्काल गर्न समेत चेम्बरले धितोपत्र बोर्ड समक्ष आग्रह गरेको छ । 

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रचलन रहे बमोजिम धितोपत्र बजारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण नितिगत, कार्यगत तथा प्रणालीगत तथा पुर्वाधार व्यवस्थाका सम्बन्धमा एक स्थायी प्रकृतिको विशेष समिति बनाई गहन अध्ययन गर्ने र उक्त समितिमा बजारसँग सम्बन्धीत विशेषज्ञ तथा बजारका सेवा प्रदायक संस्था र अन्य सरोकारवाला संस्थाको समेत सहभागितामा आवश्यकता बमोजिम विद्यमान नितिगत व्यवस्थामा सुधार गर्ने तथा नर्या नितिगत व्यवस्था गर्ने कार्य तत्काल अगाडि बढाउन पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ । 

विशिष्टिकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ बमोजिम कोष स्थापना तथा संचालनका लागि आवेदन दिएको लामो समय व्यतित भइ सक्दा पनि अनुमति प्रदान हुन नसकेकोले अन्यौलको अवस्था रहेको सन्दर्भमा आवेदनकर्ता संस्थाहरुलाई विना शर्त तत्काल अनुमति दिईनुपर्ने तथा कोष शिघ्र दर्ता हुने व्यवस्था गर्न, जारी भएका नियमावलीका मापदण्ड पुरा गरी धितोपत्र व्यवसाय गर्न आवेदन दिएका संस्थाहरुलाई तत्काल अनुमति प्रदान गरी अन्य संस्थाहरुलाई अनुमति दिने वा नदिने सम्बन्धमा यथोचित अध्ययन गरि नीतिगत व्यवस्था गर्न तथा यस सन्दर्भमा  नियमनकारी निकायको नीतिगत स्पष्टताको अभावको निर्णयमा पुग्न बिलम्व हुने अवस्था सृजना नगर्न पनि चेम्बरले धितोपत्र बोर्डलाइृ सुझाव दिएको छ । 

धितोपत्र बजारमा लाग्दै आएको नियामकीय लगायतका विभिन्न शुल्कहरुको अध्ययन गरि उचित हेरफेर गर्नुपर्ने साथै विभिन्न ब्यवसाय तथा सूचिकृत कम्पनीहरुको वार्षिक नविकरण गर्नुपर्ने झण्झटिलो ब्यवस्था हटाउन पनि चेम्बरको आग्रह छ ।