प्रदेश–२ मा गरिबी अझै बढ्नसक्ने

दोश्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आइतबार प्रदेश १, ५ तथा ७ का ३५ जिल्लाका ३ सय ३४ स्थानीय तहमा मनोनयन भएको छ । यी ३ प्रदेशका १ महानगरपालिका, ७ उपमहानगरपालिका, १११ नगरपालिका र २१५ गाउँपालिकामा सरकारको नयाँ निर्वाचन तालिकाअनुसार असार १४ गते निर्वाचन हुँदा प्रदेश २ भने अझै आन्दोलनकै बाटोमा रहने देखिएको छ ।

जसका कारण प्रदेश २ का नागरिक विकास निर्माणका कामबाट बञ्चित भएर गरिबीको चपेटाबाट बाहिरीन झन् गाह्रो हुने अर्थविद्हरूको भनाइ छ । केन्द्रीकृत शासन प्रणाली भत्काएर अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार बनाउने र आफ्नो विकास तथा निर्माण आफैले गर्ने संघीय संविधानको मर्म भए पनि यसमा प्रदेश २ छुट्दा आर्थिक सामाजिक विभेद अझै बढ्नसक्ने पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् ।

“निर्वाचनमा २ नम्बर प्रदेश छुट्दा यसले उक्त प्रदेशमा सामाजिक खाडल झन् बढने, गरिबीको दरमा बढोत्तरी हुने तथा उक्त प्रदेशका नागरिकमा आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आक्रोश बढ्ने देखिन्छ,” खनाल भन्छन् । आइतबार स्थानीय तहको निर्वाचनको लागी मनोनयन नभएको प्रदेश २ मा रहेका पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरी गरी ८ जिल्लामा १२७ स्थानीय तह छन् । निर्वाचन नहुँदा स्थानीय तहमा गएको बजेट खर्च नहुने भएकाले झनै समस्या बढ्ने अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन् । “यसरी सरकारी खर्च संकुचित हुँदा निजी क्षेत्रको लगानी पनि बढ्दैन, जसका कारण प्रदेश नं. २ को आर्थिक सामाजिक विकासमा मात्र होइन गरिबीको खाडल पनि बढ्दछ,” उनी भन्छन् ।  

२०५८ मा यी आठै जिल्ला उच्च समृद्धिस्तर भएका जिल्लाको श्रेणीमा पर्दथे । तर, ती आठमध्ये तीन जिल्ला एक दशकमा नै मध्यम समृद्धि स्तरमा र बाँकी तीन न्यून समृद्धिस्तर भएका जिल्लाको समूहमा झरेका छन् । महोत्तरी र सर्लाही भने अझै पनि उच्च समृद्धिस्तर भएका जिल्लामा पर्दछन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार २१ प्रतिशतभन्दा कम गरिबीको दर भएका जिल्लाहरू उच्च समृद्धिस्तर भएका जिल्लामा पर्दछन् भने ३१ प्रतिशतभन्दा बढी गरिबीको दर भएका जिल्लाहरू न्यून समृद्धिस्तर भएका जिल्लामा पर्दछन्रा. जनीतिले देशलाई  आर्थिक उन्नति र प्रगतिको बाटोमा डो¥याउनुपर्नेमा हाल मुलुकमा यसको ठीक विपरीत अवस्था देखिएको छ । नेपालमा भने राजनीतिको सम्बन्ध जनताको जीवनस्तर, आर्थिक उन्नति र प्रगतिसँग नरहेको देखिन्छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको नेपालमा गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान प्रतिवेदनले राजनीतिले मात्र समाजिक आर्थिक विकासलाई डो¥याउन नसक्ने देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार २०५८ सालमा सप्तरी, सिरहा, रौतहट, बारा, पर्सा, धनुषा, सर्लाही र महोत्तरी उच्च समृद्धिस्तर भएका जिल्लामा पर्दथे । केन्द्रीकृत शासन प्रणाली तथा कुनै विशेष जातिकोमात्र राज्य संयन्त्रमा बढी पकड भएकाले राज्यको स्रोतमा उनीहरूकै हालीमुहाली रहेको तथा यसविरुद्ध गरिएको आन्दोलनले नै तराई मधेसका नागरिकलाई झन् गरिबीको चपेटामा पारेको देखिन्छ । 

राज्य प्रणालीले तराई मधेसका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नसकेकोले तराई मधेस पछाडि प¥यो भन्दै २०६३ मा मधेस आन्दोलन भयो । तर, तराई मधेस आन्दोलनले सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेका आठ जिल्लामा सर्लाही र महोत्तरीबाहेक बाँकी जिल्लाको स्तर खस्केको छ । झन् अहिलेका आन्दोलन तथा र्निाचनमा भाग नलिने तराइ मधेसकेन्द्रित दलको ढिपिले तराइ मधेसमा राजनीति खण्डित हुने देखिएको छ । खनालका अनुसार तराई मधेस आन्दोलनले पहिलो चरणमा पहाडियालाई विस्थापित गरे पनि दोस्रो चरणमा तराईका स्थानीय धनाढ्यसमेत विस्थापित भएका छन् । “व्यापारका लागि ठूला ग्राहक पहाडिया वर्ग विस्थापित भएपछि तराई मधेसका बजार संकुचित बने”, उनी भन्छन्, “चन्दा आतंक एवं सम्पत्तिको सुरक्षा नहुनुजस्ता कारण स्थानीय मधेसीमूलका व्यापारी पनि अन्य ससाना बजारतिर सरेर व्यापार गर्न थाले ।” तराईका बजार बिस्तारै खालि हुँदै गएको र पहाडतिर स्थानान्तरण भएको उनका अनुभव छ । “यसरी सम्पन्न एवं मध्यमवर्गीयको बसाइँसराइले औसत समाज झन् गरिब हुँदै गयो र तराई मधेसका जनताको जीवनस्तर बढ्नुको साटो झन् ओरालो लाग्यो,” खनालले भने ।

विभागका अनुसार पनि सबैभन्दा बढी गरिबी बढेको जिल्ला सप्तरी भएको छ । २०५८ सालमा १५औं स्थानमा रहेर उच्च समृद्धि स्तरको जिल्ला समूहमा परेको सप्तरी एक दशकमा न्यून समृद्धिस्तर भएका जिल्लाको समूहमा झरेर ६२ औं स्थानमा ओर्लेको छ । सप्तरीमा एक दशकमा गरिबीको दर ११.५ प्रतिशतले बढेर ३९.५ प्रतिशत भएको छ । २०५८ सालमा सप्तरीमा गरिबीको दर २८ प्रतिशतमात्र थियो । राजनीतिक अस्थिरता र सुरक्षाको कमीले बजार सर्नु र आर्थिक गतिविधि घट्दै जानुको असर सिरहा र रौतहट जिल्लामा पनि परेको छ । यसका कारण सिरहा र रौतहट जिल्लामा पनि गरिबीको दर बढेर एक दशकमा दुवै जिल्ला उच्च समृद्धिस्तर भएका जिल्लाबाट न्यून समृद्धिस्तर भएका जिल्ला समूहमा झरेका छन् । प्रदेश नं. २मा भइरहेको राजनीतिक अस्थिरताले यस प्रदेशको स्थित झन् नाजुक हुने अर्थविद् डा. सुरेन्द्र लाभको भनाइ छ । “प्रदेश २ का जिल्लाहरूको मानव विकास सूचकांक गिर्दो अवस्थामा छ,” उनी भन्छन्, “झन् बढ्दो अस्थिरताले यस प्रदेशको अर्थतन्त्र थिलोथिलो पार्ने निश्चितप्रायः छ ।” राजनीतिक परिवर्तनको अनुभूति गराउन नसक्नु र जनताको जीवनस्तर बढाउने र सम्पन्न बनाउन नसक्नुमा आर्थिक मुद्दामा राजनीतिक दलले आँखा चिम्लने प्रवृत्ति नै प्रमुख कारण देखिएको छ ।

राजनीतिक परिवर्तनले नै सबै अभिष्ट पूरा गर्छ र जनतालाई राजनीतिक कार्यकर्तामात्र बनाएर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गराउने माध्यममात्र बनाउनुपर्छ भन्ने राजनीतिक दलका नेताको सोच नै दोषी रहेको देखिन्छ । “राजनीति र आर्थिक मुद्दा सँगै जानुपर्नेमा राजनीतिक दल विकासभन्दा राजनीतिमा नै बढी केन्द्रित भएकोले पनि जनताको जीवनस्तर बढ्न नसकेको हो,” खनाल भन्छन् ।  तथ्यांक विभागले गरिबीसम्बन्धी सूचकको हिसाब गर्दा प्रतिव्यक्ति वार्षिक १९ हजार २ सय ६१ रुपैयाँभन्दा कम हुनेलाई गरिबीको रेखामुनी मानेको छ । यसअनुसार दैनिक ५३ रुपैयाँभन्दा कम आम्दानी हुने व्यक्ति गरिबीको रेखामुनी पर्छ । तर दैनिक ५३ रुपैयाँ आम्दानीले व्यक्ति बाँच्नका लागि मात्रै पुग्छ । 

गरिबीको दर 

• सप्तरी – ३९.५ प्रतिशत 
• सिरहा – ३४.६ प्रतिशत 
• रौतहट  – ३३.४  प्रतिशत 
• बारा – २९.९ प्रतिशत 
• पर्सा –  २९.२ प्रतिशत
• धनुषा – २३.१ प्रतिशत 
• महोत्तरी  – १६.२ प्रतिशत 
• सर्लाही –  १७.७ प्रतिशत