Nepal Oil Corporation jacks up fuel prices to record level

Nepal Oil Corporation (NOC) has increased the prices of petrol by Rs 21 to Rs 199 per liter and diesel and kerosene by Rs 27 to Rs 192 per litre, effective from midnight.

This is the highest increment ever made by the state oil monopoly, as the bankrupt NOC failed to pay its sole supplier.

Likewise, the corporation has also increased aviation turbine fuel (ATF)-domestic by Rs 19 to Rs 185 per liter, and ATF – international by $100 to Rs $1,645 per kiloliter.

The price of the Liquefied Petroleum Gas (LPG), popularly known as cooking gas, has not been hiked, though it also incurs loss, according to the NOC that has been incurring losses despite the rise in the petroleum prices. The corporation said that it is incurring a loss of Rs 2.28 billion in LPG alone. A cylinder of LPG now costs Rs 1800.

Claiming that it has hiked the prices of petroleum products in line with the international price, the corporation said it is still facing an extreme financial crisis. The NOC will have Rs 22 billion due to be paid to Indian Oil Corporation (IOC) for the purchase of petroleum products by June 23.

Despite the hike, the corporation will be facing a monthly loss of around Rs 4.70 billion, it claimed, adding that the accumulated losses have been expected to reach Rs 55 billion by June end.

The continuous rise in the price of petroleum products has pushed the inflation up, beyond the control of the government and central bank.

According to Nepal Rastra Bank (NRB), the year-on-year consumer price inflation jumped to 7.87 per cent in May, hitting a 69-month high.

The Russia-Ukraine war has affected the international fuel market forcing the global market adjust price. On Thursday (June 16), the sole supplier of fuel to the NOC, IOC had sent an increased price list. According to the new price list sent by IOC on Thursday, the price of petrol, diesel and aviation fuel was increased by Rs 6.52, Rs 19.3 and Rs 91.91 per liter, respectively.

प्रदेश बजेट: वागमतिभन्दा आधा कम कर्णालीको बजेट

संघले बजेट ल्याएको दुई सातापछि सात प्रदेशले बुधबार आगामी आर्थिक वर्षको लागि कुल ३ खर्ब ५ अर्ब २२ करोडको बजेट ल्याएका छन् । 

प्रदेशमध्ये सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट बागमती प्रदेशको छ भने सबैभन्दा सानो आकारको बजेट कर्णाली प्रदेशले ल्याएको छ । बागमती प्रदेशको कुल बजेट ७० अर्ब ९३ करोड रहेको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको ३२ अर्ब ६१ अर्ब रहेको छ । 

बागमती प्रदेशले चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको लागि १३ अर्ब बढीको बजेट ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्कटेलले ७० अर्ब ९३ करोड विनियोजन गरेका छन् । प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रीले कूल बजेटमा चालूतर्फ १९ अर्ब २ करोड, पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ५६ करोड, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ८ अर्ब २३ करोड विनियोजन गरेका छन् । यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमा कर राजस्वबाट २६ अर्ब ५७ करोड, अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब २२ करोड, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट २१ अर्ब ६ करोड र चालू आर्थिक वर्षको सञ्चित कोषको बचतबाट १६ अर्ब व्यहोरिने आर्थिक मामिलामन्त्रीले बताए । 

सबैभन्दा सानो आकारको बजेट ल्याउँदै कर्णाली प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-०८० का लागि ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बिन्दमान विष्टले बुधबार प्रदेशसभामा चालूतर्फ ९ अर्ब १६ करोड ९९ लाख तथा पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ४३ करोड ५ लाख २४ हजार बजेट विनियोजन गरेको बताए । जसमा आन्तरिक राजस्वबाट ७१ करोड, चालू आर्थिक वर्षको बजेट खर्च नभई बचत हुने ४ अर्ब ५५ करोड, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने ९ अर्ब २ करोड, वित्तीय सामान्यीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुने १० अर्ब ७२ करोड र सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने ५ अर्ब ६९ करोड परिचालन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

हालसम्म नाम राख्न असफल प्रदेश १ सरकारले आगामी आवको लागि ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेशसभामा कुल विनियोजनमध्ये स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब १५ करोड १५ लाख र संघीय अनुदान बचत फिर्तातर्फ २ अर्ब रहेको बताए । अनुमानित खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ९८ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ८८ करोड, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब ८२ लाख, सशर्त अनुदानबाट ८ अर्ब ६९ करोड, समपूरक अनुदानबाट ९२ करोड र विशेष अनुदानबाट ४७ करोड ५० लाख एवं राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट ३५ अर्ब ९६ करोड ६० लाख खर्च व्यहोरिने उनले बताए । अपुग बजेट नगद मौज्दातबाट ३ अर्ब ५१ करोड तथा वैदेशिक अनुदानबाट २५ करोड ६८ लाख व्यहोरिने पनि उनले बताए । 

मधेश प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को लागि पौने ४७ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । बुधबार प्रदेशसभामा अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ४६ अर्ब, ८८ करोड करोड, ९ लाख ४६ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । जसमा उनले चालूतर्फ २१ अर्ब ७६ करोड रहेको छ भने पुँजीगततर्फ २५ अर्ब ८२ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १६ करोड २४ लाख विनियोजन गरेका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख बजेट ल्याएको छ । गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री रामजी प्रसाद बरालले आर्थिक वर्ष २०७९-०८०को बजेट प्रस्तुत गर्दै चालूतर्फ १३ अर्ब २६ करोड र पुँजीगततर्फ २२ अर्ब १४ करोड एवं वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड विनियोजन गरेका छन् । केन्द्रको अनुदान १६ अर्ब ५४ करोडबाहेक राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब २३ करोड र आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ९ करोड र रोयल्टीबाट ३२ करोड आयस्रोतको अनुमान उनले गरेका छन् । 

लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कृष्णध्वज खड्काले आगामी आर्थिक वर्षको लागी ४२ अर्ब ४३ करोड बजेट ल्याएका छन् । ृउनले चालू खर्चतर्फ १३ अर्ब ३२ करोड र पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ४७ करोड विनियोजन गरेका छन् । कुल बजेटमध्ये खर्चको स्रोत तर्फ आन्तरिक राजस्वबाट ३ अर्ब १० करोड, राजस्व बाँडफाँडबाट १५ अर्ब ३५ करोड र रोयल्टीबाट ७० करोड हुने अनुमान पनि उनले गरेका छन् । 

यसैगरि, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-०८० का लागि ३६ अर्ब ७४ करोड बढीको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश रावलले बुधबार प्रदेश सभामा अगामी आर्थिक वर्षको लागि १२ अर्ब २९ करोड चालू बजेट तथा २४ अर्ब १४ करोड पँुजीगत बजेट विनियोजन गरेका छन् । यस्तै, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ १ अर्ब ३६ करोड ४० लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३० करोड बजेट विनियोजन गरेका छन् ।

Lawmakers urge to bring Petroleum Act

Lawmakers asked the government to bring the Petroleum Act immediately to also address the current petroleum price hike.

Participating in the discussion of a special proposal registered by the opposition chief whip Bishal Bhattarai, general secretary of the Nepali Congress (NC) and lawmaker Gagan Thapa requested the government to bring the Petroleum Act immediately in the current session of the House to make the fuel business transparent. Suggesting the government to make a petrol, diesel and LP gas free country within 10 years, he said that the government has reduced price of petrol and diesel by Rs 10 per liter but it is not enough. “People should be given relief by further reducing the petroleum price,” he said, asking the government to reduce the taxes levied on petroleum products.

The government monopoly Nepal Oil Corporation (NOC) imports and distributes the fuel worth billions without the Petroleum Act, which has helped people doubt on the transparency. The government entities consume more than half the imports, and is suspected leakage on supply. The consumer rights activists have been long asking the government to bring the Petroleum Act to monitor and regulate the billion-rupee petroleum business. However, neither the incumbent government nor the past governments have any interest in bringing the Act.

Registering the special proposal at the House of Representatives today, CPN-UML chief whip Bishal Bhattarai, urged the government to reduce the prices of petroleum products. UML lawmakers also demanded a parliamentary probe committee to study the price increment of petroleum products.

UML lawmaker Yagya Raj Sunuwar also said that the public is suffering due to the hike in fuel prices. Suspecting the decision to hike prices of petroleum products of corruption, he asked it to be investigated by the parliamentary committee. He said that prices of petroleum products were hiked twice in a week contrary to the procedure laid down by the government.

Likewise, other lawmakers and members of UML demanded the government to further lower the prices of petroleum products in the domestic market.

The hike in petroleum prices will push the inflation up as fuel is the most important factor in price hike in the market. According to the central bank, the inflation has been recorded at 7.3 per cent in the nine months of the current fiscal year. The government – in its fiscal policy for the current fiscal year – and central bank – in its Monetary Policy for the current fiscal year, had targetted to keep the inflation under 6.5 per cent. But both the government and central bank failed to crack the whip on rising inflation also due to rising petroleum prices. The petroleum prices have been increasing in the world due to supply disruption and Russia-Ukraine war that seems to end no time sooner.

World Bank provides $80 million to improve water supply and sanitation services

The World Bank’s Board of Executive Directors today approved an $80 million project to help Nepal improve the delivery of water and sanitation services and promote integrated water resources management.

“This project aims to strengthen the delivery of water and sanitation services at the local level by building the capacity of municipalities and thereby supporting Nepal’s historic transition to federalism, while at the same time addressing critical gaps in water and sanitation infrastructure that hinder Nepal’s economic progress,” said World Bank country director for Maldives, Nepal, and Sri Lanka Faris Hadad-Zervos.

The Water Sector Governance and Infrastructure Support Project will be implemented in strategic towns and rural municipalities in Karnali and Sudurpashchim provinces. Both provinces have low access to water supply and sanitation services, a higher incidence of poverty, and are vulnerable to climate change.

The project will help the local governments develop viable institutions to deliver water supply and sanitation services sustainably and efficiently, a press note issued by the multilateral development partner reads. The project will also strengthen the accountability of the sector to customers by building the monitoring and regulatory capacity of provincial and federal government agencies in the sector, it reads, adding that these will be complemented by investments in construction and rehabilitation of vital water supply and sanitation infrastructure, as well as water-quality surveillance facilities and monitoring systems.

“Through this project, we look forward to supporting the government of Nepal’s efforts to transform the water and sanitation by applying best practices in climate resilience, gender equality, social inclusion and citizen engagement – all of which are essential for delivering effective, equitable and inclusive services to local communities,” said Water Resources specialist and the Task Team Leader for the Project Feriha Mukuve Mugisha.

कसको बजेट ?

गणतन्त्रका पाँच वर्षअघि र गणतन्त्रपछिको पाँच वर्षमा अर्थतन्त्रमा खासै परिवर्तन आएको छैन । नागरिकले आर्थिक विकासको अनुभूति गर्न तथा सुशासन एवं आफैंले छानेका प्रतिनिधिमार्फत शासन गर्दा मुलुकको आर्थिक विकास हुन्छ भन्ने आशा गरेका थिए । तर, गणतन्त्रका अघिल्ला पाँच वर्षमा औसत ४.५४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएकोमा गणतन्त्रपछिका पाँच वर्षमा पनि औसत ४.४ प्रतिशत नै आर्थिक वृद्धि भएको छ ।

संयोगले गणतन्त्र दिवसकै दिन हरेक वर्ष १५ जेठमा बजेट आउँछ । गणतन्त्रका पाँच वर्षमा नेपाली नागरिकले ६ वटा बजेट देखे । भलै कार्यान्वयनमा भने पाँचवटा मात्रै आएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले तथा वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएका कारण ५ वटा बजेट भए पनि गणतन्त्रपछिका बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा गणतन्त्र अघिभन्दा तात्विक भिन्नता छैन । नागरिकमा परम्परागत राजनीतिक दलप्रति चुलिँदो अविश्वासको प्रमुख कारण पनि यही नै हो । नागरिकले महसुस हुने गरी परिवर्तनको अनुभव गर्न पाएका छैनन् । गणतन्त्रको लाभ पाउनबाट चुकेकै कारण पनि नागरिकमा निराशा छ, जुन स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामले पनि देखाएको छ । आइतबार संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दोस्रो बजेट ल्याए । तर, कसको लागि बजेट ल्याए त ?

पछिल्लो समय मुद्रास्फीति बढेका कारण मध्य आय भएका नागरिकका लागि बजेटमा विशेष केही नभएको वरिष्ठ अर्थविद् प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकु¥याल बताउँछन् । सरकारले विश्वमा विविध कारणले बढेको महँगीलाई सरकारी कर्मचारीको तलब बढाएर सम्हाल्ने प्रयास त गरेको छ तर, यसले सामान्य नागरिकलाई असर गर्ने उनको तर्क छ । भारतमा पनि मूल्यवृद्धि भइरहेको तथा रुस तथा युक्रेन युद्धका कारण विश्व आपूर्ति शृंखलामा नकारात्मक असर पनि परेका कारण मूल्यवृद्धि ६ प्रतिशतभित्रै राख्न सरकारलाई कठिन भएको उनको विचार छ ।

सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बढेका कारण मूल्यवृद्धिलाई त्यसले ढाडस हुने अर्थविद् नरबहादुर थापा बताउँछन् । साथै सरकारले व्यक्ति वा परिवारको आधारभूत जीवन निर्वाह लागतलाई दृष्टिगत गर्दै प्राकृतिक व्यक्ति तथा दम्पत्तिलाई आयकर ऐन, २०५८ ले प्रदान गरेका आयकर छुटको सीमालाई वृद्धि गरी प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा ५ लाख र दम्पत्तिको हकमा ६ लाख पु¥याएका कारण पनि मध्यम वर्गीयको जीवन सहज हुने उनको अनुमान छ ।

तर, महँगीलाई तह लगाउन आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउने र निगरानी गर्नुपर्नेमा थापा पनि सहमत छन् । नेपालमा प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति ६० हजारभन्दा कम आय भएका नेपाली निम्न आय वर्गमा पर्छन् । जसको जनसंख्या कूल जनसंख्याको १८ प्रतिशत अर्थात् ५३ लाख छ ।

यस्तै, प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति ६० हजारभन्दा बढी र ३ लाख २ हजारसम्म आय भएका नेपालीलाई मध्यमवर्गीय नेपाली मानिएको छ । जसमा ४२ प्रतिशत जनसंख्या पर्दछन् । अर्थात् नेपालमा मध्यमवर्गीयको जनसंख्या १ करोड २२ लाख छ । त्यसपछि ३ लाख ३ हजारभन्दा माथि प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति आय हुने नेपालीलाई सरकारले उच्च आय वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ । जसमा ४० प्रतिशत अर्थात् १ करोड १७ लाख जनसंख्या पर्छन् । 

महँगीले निश्चित आय भएका मध्यम वर्गीय १ करोड २२ लाख नेपाली मर्माहत हुँदा बजेटले झन् पीडित बनाएको छ । साथै, स्रोत संकुचन भएका बेला आएको बजेटले सामाजिक सुरक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्दै सरकारको दायित्व भने बढाएको छ । राजनीतिक दल तथा सरकारले कसले देशमा बढी दिगो र छिटो विकास गर्ने, गरिबी घटाउने भन्ने प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेमा कसले कम उमेरमा वृद्धभत्ता दिने भन्ने प्रतिस्पर्धा हँुदै गएको छ । त्यसैले स्रोतको दबाबका बीच सरकारले एकातिर आयकरको सीमा पनि बढाएको छ भने अर्कोतिर वृद्ध भत्ता पाउने उमेरलाई ७० वर्षबाट घटाएर ६८ वर्ष बनाएको छ ।  

वित्तीय समानीकरण अनुदान

प्रदेश : ६१ अर्ब ४३ करोड

स्थानीय तह : १ खर्ब २३ करोड

सशर्त अनुदान

प्रदेश : ५७ अर्ब १ ७ करोड

स्थानीय तह : १ खर्ब ८३ करोड

समपूरक अनुदान

प्रदेश : ६ अर्ब ३० करोड

स्थानीय तह : ७ अर्ब २७ करोड

विशेष अनुदान

प्रदेश : ४ अर्ब ५६ करोड

स्थानीय तह : ९ अर्ब १४

राजस्व बाँडफाँट

१६३ अर्ब ३ करोड

भारतले रोक्यो चिनी निर्यात

भारत सरकारले चिनी निर्यातमा रोक लगाएको छ । यसअघि गहुँ निर्यातमा रोक लगाएको भारत सरकारले जुन १ अर्थात बुधबारदेखि चिनी निर्यातमा समेत रोक लगाएको हो ।

भारत सरकारले चिनी निर्यातमा रोक लगाए पनि नेपालमा अभाव नहुने व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।

चिनी उत्पादन संघले नेपालका उद्योगी तथा व्यवसायीसँग पर्याप्त मात्रामा चिनीको मौज्दात रहेको भन्दै तत्काल अभाव नहुने जनाएको हो ।

संघका अध्यक्ष शशीकान्त अग्रवाल नेपालका उद्योगसँग हाल पर्याप्त मात्रामा चिनीको मौज्दात रहेको भन्दै अभाव नहुने बताउँछन् ।

उनका अनुुसार नेपालमा वार्षिक २ लाख ७५ हजार मेट्रिक टन चिनीको माग रहेकोमा आधा नेपालकै उत्पादनले पुग्दै आएको छ । नेपालमा १० वटा चिनी उद्योगले चिनी उत्पादन गर्दै आएका छन् ।

स्वदेशी उद्योगले मात्रै वार्षिक १ लाख ३० हजार मेट्रिकटन चिनी उत्पादन गर्ने भन्दै भारतले निर्यातामा रोक लगाउँदा नेपालमा खासै असर नपर्ने उनको भनाई छ ।

संघको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालका चिनी उद्योगले ३ लाख २१ हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन गरेका छन् । स्वदेशी चिनी उत्पादन सँगै चालु आर्थिक वर्षको दश महिनामा नेपालले विभिन्न देशबाट ४ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बढीको चिनी आयात गरेको छ ।

उत्पादनसँगै आयातीत चिनीको परिमाणमा समेत बृद्धि हुँदा अभाव नहुने व्यवसायीहरुको भनाई छ । नेपालले चालु आर्थिक वर्षको दश महिनाको अवधिमा भारतबाट मात्रै साढे २५ करोड ६५ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बराबरको ७६ लाख ९ हजार किलो चिनीको आयात गरेको हो ।

सरकारी कम्पनीसँग छैन चिनी

सरकारी लगानीमा सञ्चालित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेशनले चिनीको मौज्दात नरहेको जनाएको छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेशनले बिक्री वितरण गर्दै आएको चिनी लामो समयदेखि बिक्री बन्द भएको जनाएकोे छ ।

‘सरकारले ५० प्रतिशत भन्सार छुटमा चिनी आयातको अनुमति नदिएपछि चिनीको बिक्री वितरण गरेका छैनौँ, स्टक हुँदासम्म वितरण गरिएको थियो, अहिले स्टक सकिएपछि लामो समयदेखि चिनी विक्री नै बन्द छ’, कर्पाेरेशनका एक कर्मचारीले भने ।

चाडपर्वका लागि चिनीको आयात गर्दै आएको खाद्य कम्पनीले समेत चिनीको बिक्री वितरण बन्द गरेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भारत सरकारले चिनी निर्यातमा रोक लगाउँदा त्यसको असर नेपाली बजारमा देखिने जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा नारायण रेग्मी हाल पर्याप्त असर नदेखिएपनि निर्यातमा लामो समय रोक लगाउँदा असर देखिन सक्ने बताउँछन् ।

‘अहिले नेपाली चिनी उद्योगसँग पर्याप्त मौज्दात छ, तत्काल अभाव वा असर देखिदैन, तर भारतले लामो समयसम्म निर्यातमा रोक लगायो भने त्यसको केही असर पर्न सक्ने हाम्रो अनुमान छ’, उनले भने ।

भारतीय सञ्चार माध्यमले मोदी सरकारले चिनी निर्यातमा पूर्ण रोक नलगाए पनि निर्यात सीमा एक करोड टन राखेको जनाएका छन् । चिनी निर्यातमा भारत विश्वको दोस्रो ठूलो देश हो । विश्वमा ब्राजिलले सबैभन्दा धेरै चिनी निर्यात गर्छ ।

भारतबाट सबैभन्दा धेरै चिनी इन्डोनेसिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, संयुक्त अरब इमिरेट्स, मलेसिया र अफ्रिकी देशले खरिद गर्दै आएका छन् ।

भारतमा उपभोक्ता मुद्रास्फिती बढेर ७.७९ प्रतिशत पुगेपछि सरकारले गहुँ र चिनी निर्यातमा अल्पकालीन रोक लगाएको हो । भारत सरकारले मुलुकभित्र बढ्दो खाद्य सुरक्षा र महँगीलाई ध्यानमा राख्दै निर्यातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो ।

पछिल्लो समय विभिन्न देशमा रुस र युक्रेनबीचको युद्धका कारण विभिन्न वस्तुको मूल्य बढेको छ । हालसालै सार्वजनिक तथ्यांकका अनुसार भारतमा इन्धन र खाद्यान्नको उच्च मूल्यका कारण अप्रिलमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ८ वर्षकै उच्चमा पुगेको देखाएको छ ।

National Food Laboratory at Raxaul facilitates testing of Nepali products

The National Food Laboratory (NFL) inaugurated today in Raxaul of Bihar state of India on the Nepal-India border is expected to facilitate testing of Nepali foods products.

Minister of Health and Family Welfare, Government of India Dr Mansukh Mandaviya inaugurated the lab, in the presence of minister for Agriculture and Livestock Development Mahendra Rai Yadav, confirmed a press note issued by the Indian Embassy.

The lab at Raxaul, established by Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI), is a modern facility equipped with advanced facilities and infrastructure for testing of food samples entering India, the press note reads, adding that it will support enhanced bilateral trade between India and Nepal by reducing the time taken for testing samples of food and agricultural exports of Nepal which currently need to be sent to Delhi or Kolkata for testing. “The creation of an upgraded laboratory at Raxaul was a longstanding request of Nepal’s exporters which now stands fulfilled.”

The NFL is yet another reflection of India’s commitment to improve connectivity, trade and border infrastructure with Nepal as part of its ‘Neighbourhood First’ policy, the press note adds.