Kathmandu to host Nepal-India Think Tank Summit

The Nepal-India Think Tank Summit 2018 is going to take place in Kathmandu on Tuesday.
Nepal Communist Party co-chairman Pushpa Kamal Dahal is inaugurating the summit jointly hosted by Asian Institute of Diplomacy and International Affairs (AIDA) and Nehru Memorial Museum Library, AIDIA CEO Sunil KC informed.
"India’s ruling Bharatiya Janata Party’s secretary general Ram Madhav is delivering a keynote speech," he said, adding that Nepal will – for the first time – address the need for greater collaboration and knowledge-sharing among Nepali and Indian think tanks, as well as the particular problem of bridging the gap between think tanks and policymakers in the region. "The summit is proposed to become an annual feature and will be hosted alternatively each year in Nepal and India."
Nepal Council of World Affairs, Confederation of Nepalese Industries (CNI), Nepal Economic Forum (NEF), Institute for Integrated Development Studies (IIDS), Indian Council for Research on International Economic Relations (ICRIER), Observer Research Foundations (ORF), Institute for Défense Studies and Analyses, Vivekananda International Foundation, Nepal Institute for Strategic Studies (NISS), Centre for International Security (CIS), Gateway House, Brookings India, and Centre for Nepal and Asian Studies will be participating in the summit.
“The aim of the summit is to support the networks and promote mutual understanding through institutional collaboration on resources sharing among think tanks of the two countries, to facilitate cooperation and knowledge-sharing among think tanks, and to reflect on the work of think tanks and the challenges they are facing,” KC added. "
Policymakers, government representatives, diplomatic missions, academicians, business sectors and media personnel will engage in open and rational discourse to draw meaningful conclusions and recommendations at the summit."

Government transfers Rs 3.66 b in last month of fiscal

The Finance Ministry has transferred Rs 3.66 billion – out of the annual budget to please the political cadres – from the government coffers in the last month of the fiscal year 2017-18.
The government has transferred Rs 1.66 billion to pay for conflict victims and their families. Home Ministry is going to distribute Rs 1.66 billion to ensure no duplication, according to a source at the Finance Ministry. 
Apart from dole out to the conflict victims, the government has transferred Rs 408.8 million for drinking water projects in Jhapa, Gulmi, Syangja, Taplejung and Bhojpur without any details. The budget –transferred without and justification – is top up to the budget the projects have already received.
Likewise, the government has transferred Rs 200 million to pay interest subsidy on the loans issued for agriculture and livestock sector as allocated amount through the budget. The government has also transferred Rs 180 million for embankment of Bagmati, Kamala, Khando and Lalbakaiya rivers and Rs 207 million for building infrastructure for 13th South Asian Game and 8th National Sports Competition, according to ministry officials.
Any transfer of the budget for the new project in the eleventh hour is the misuse of the taxpayer’s money, and the government has spent nearly a third of the budget in the last month – from Mid-June to Mid-July – of the fiscal year.

Government rolls back 13 per cent tax on internet fee

The government today rolled back its decision to raise internet fees by 13 per cent from 11 per cent.
This is the second time the government has rolled back its decision – announced in the budget for the current fiscal year – after West Seti. The government had – against the agreement between the Chinese company and Investment Board of Nepal – in the budget for the current fiscal year claimed to construct West Seti on its own. However, the Chinese government protested claiming that it is going to construct the hydropower project as the agreement has not yet been terminated. The government through the investment board – which has the Prime Minister as its chair – rolled back the decision to construct on its own and reassured China that the hydel project will be constructed by the Chinese company as according to the agreement.
Likewise, the government rolled back the decision to hike tax on internet fee after a meeting between the internet service providers and Ministry of Industry and Communications today.
The internet service providers will not charge additional 13 per cent tax levied by the Nepal Telecom (NT) now, according to the agreement. "They will pay the telecommunications service fee to the government from the amount they have been charging to the customers."
The agreement will be implemented for those customers, who have been taking the service only for home service. The corporate customers, however, still have to pay the 13 per cent tax, though the internet is not the end product and is a tool that could boost the productivity and also profit, which will be returned back to the government. The government will get more benefit, if it decreases the tax than increase.
The government earlier had formed a committee comprising internet service providers, Nepal Telecom (NT) and ministry officials.

Second wide body airbus of NAC lands at TIA

The second wide body Airbus A330-200 of Nepal Airlines Corporation (NAC) has landed at the Tribhuvan International Airport (TIA) today morning. The airbus – which has been given a call sign 9N-ALZ, was brought to Kathmandu straight from France following nine hours' flight, and has landed at 9 am.
Tourism secretary Krishna Prasad Devkota and other high-ranking officials of NAC welcomed the airbus with a water canon salute.
The A330-200 jet with the registration mark 9N-ALZ has been named Makalu. The arrival of the new airbus has put the ailing national flag carrier in the company of long-haul airlines. Powered by Rolls-Royce Trent 700 engines, the jet has a capacity of 274 passengers in two-class cabin configuration, including 18 in business class.
The NAC had brought its first long-range 274-seater-wide body airbus A330-200 jet in Kathmandu on June 28. With the two wide body airbus, the NAC is expected to regainits past glory and also the market share.
According to NAC, it would take at least three weeks to complete administrative formalities for the aircraft before it can make commercial flights. The national flag carrier plans to start the commercial flights by September.
The NAC has bought the two airbus with an investment of Rs 24 billion from a US-based brokerage firm AAR Corp.
NAC also said that it will use the new aircraft to operate flights to Australia, Japan, South Korea and Gulf countries as well as Europe.

Sebon halts issuance of new licences

The capital market regulator has halted the process of granting new licence to issue managers and share registrars citing the sufficient players in the market.
Issuing a statement, the Securities Board of Nepal (Sebon) has said that the board has halted the licensing process after analysing the market size and need of the companies. There are altogether six merchant bankers that provide services of issue manager, securities underwriting, share registration, portfolio management and institutional consultancy. Likewise, there are 10 companies in operation that provide services of issue manager, securities underwriting, share registration and portfolio management. One company is dedicated to share registration and portfolio management and seven companies are working in the areas of portfolio management, according to the Sebon.
Currently, there are seven firms in pipeline of taking approval from the board. Of them, five have sought the licence for merchant banking with aforementioned five services and one has applied for merchant banking with four services, except institutional consultancy, according to the board.
Sebon executive director Niraj Giri confirmed that the board has halted the licensing of new companies in the context of the regulators of financial sector – Nepal Rastra Bank (NRB) and Insurance Board (IB) – halting the new licensing of banks and financial institutions (BFIs) and insurance companies.
Earlier, the board had raised the capital of merchant bankers up to four folds and also expanded the areas of works to include institutional consultancy services in addition to issue manager, securities underwriting, share registration, portfolio management.

समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र, डा. केसी र खुला बजार

नेपालमा महाभूकम्प गएको करिब एक वर्षपछि जिफन्टले होटल सोल्टीमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा श्रमिकको भूमिकाबारे एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । हाल प्रधानमन्त्री केपी ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार तथा तत्कालीन जिफन्टका अध्यक्ष विष्णु रिमालको सक्रियतामा भएको उक्त एकदिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनपछि घोषणापत्र जारी गर्ने जानकारी कार्यक्रमको सुरुमै पत्रकारहरूलाई गराइएको थियो । पत्रकारहरू सम्मेलनको समापनपछि घोषणापत्र कुरिरहेका थिए । तर, करिब २ घण्टा कुर्दा पनि घोषणापत्र आएन । पत्रकारहरू कार्यालय फर्केर समाचार लेख्न हतार मान्दै कुरिरहेका थिए । केही पत्रकार साथीले किन ढिलो भइरहेको छ भन्दै जिफन्टका तत्कालीन अध्यक्ष विष्णु रिमाललाई खोज्न घोषणापत्र तयार भइरहेको स्थानमै पुगें । साथीहरूलाई ढिला भएको कुरा सुनेपछि रिमालले भन्नुभो : हाम्रो घोषणापत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहभागीहरूको चित्त बुझेन, हामीबीचको बाटो खोज्दै छौं । भएको के रहेछ भने घोषणापत्रमा जिफन्टले नेपाली श्रमिकको रोजगारी ग्यारेन्टी गर्न भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा नेपाली श्रमिकमात्रै प्रयोग गरिने तथा नेपाली सामग्रीको मात्रै प्रयोग गरेर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने लेखेको रहेछ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय सहभागीहरू भने यो वाक्य अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको विपरीत भएकाले त्यसमा नागरिकता तथा पुनर्निर्माणमा प्रयोग गरिने कुनै पनि उत्पादनको उद्गमको देश तोक्नु सिद्धान्ततः गलत हुने तर्क गरिरहेका रहेछन् । अन्तर्राष्ट्रिय गीत गाएर हुर्केका विभिन्न देशका कम्युनिस्ट सहभागीहरूका कारण घोषणापत्र जारी हुन ढिला भइरहेको रहेछ । तर, अन्त्यमा रिमालजीले जुक्ति निकाल्नुभयो र उक्त वाक्यमा सकेसम्म थपेर ‘सकेसम्म नेपाली श्रमिकलाई तथा सकेसम्म नेपाली सामग्रीको प्रयोग गरेर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने’ भनेर तीन घण्टा ढिला घोषणा पत्र जारी भयो ।
रिमालजी अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सल्लाहकार हुनुहुन्छ र यो देशका गरिब जनताका लागि स्वास्थ्य तथा शिक्षामा पहुँचको कुरा लिएर डा गोबिन्द केसीले १५ औं पल्ट सत्याग्रह (अनशन) गर्नुभएको सोमबार २४ औं दिन हुन्छ । डा. केसीको माग र प्रधानमन्त्री ओलीको पार्टी नेकपा (नेकपा) को सिद्धान्तमा कत्ति पनि फरक छैन । किनकि नेकपाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमै लेखेको छ, “स्वास्थ्यसम्बन्धी खोज तथा अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । स्वास्थ्य शिक्षालाई नाफा कमाउने माध्यम बनाउन निरुत्साहित गरिनेछ ।’
ओली सरकारलाई सत्तारोहण गर्न प्राप्त बहुमत त्यही घोषणापत्रका आधारमा प्राप्त भएको हो भने त झन् समस्या हुँदै नहुनुपर्ने हो । राजनीतिक संस्कार तथा घोषणा पत्र नमान्ने हो भने पनि मिलाउन जान्ने र जुक्ति निकाल्न पोख्त राजनीतिक सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीसँग । तर, एउटा निःस्वार्थ डाक्टर देशको संविधानले स्विकारेको समाजवादउन्मुख विचार तथा सत्तारूढ राजनीतिक दलको सिद्धान्त तथा घोषणापत्रमा लेखिएको ‘स्वास्थ्य शिक्षालाई नाफा कमाउने माध्यम बनाउन निरुत्साहित गरिनेछ’ भन्ने मान्यता बोकेर २४ दिनसम्म भोकै सत्याग्रह गरिरहनु परेको छ, अफसोच । नेपालका राजनीतिक दल विचार, सिद्धान्त वा केले सञ्चालन हुन्छन् ?
नेपाली कांग्रेसलाई विशेषतः २०४६ पछि उसले लिएको आर्थिक सुधार तथा उदार अर्थतन्त्र र खुला बजारको नीतिका कारण पुँजीवादी पार्टी भनिने गरिएको छ । कांग्रेसलाई लाग्दै आएको ठूलो आरोप पनि के हो भने उदार अर्थतन्त्र र खुला बजारको नाममा तत्कालीन अवस्थामा राज्यद्धारा सञ्चालित कल कारखाना निजीकरण गर्यो, कौडीको भाउमा बेचेर व्यापारी पोस्यो । त्यसैले निजीकरण गलत थियो र अब राज्यले त्यसलाई सुधार्छ भनेर हालका अर्थमन्त्रीले आफ्नो श्वेतपत्रमा उल्लेख पनि गर्नुभएको छ । गत महिना नेपाल उद्योग परिसंघको वार्षिकोत्सवमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि निजीकरण हैन, निजी क्षेत्र भने सरकारलाई चाहिन्छ भनेर भाषण गर्नु भएको थियो । यदि चुरोट, जुत्ताजस्ता उत्पादन गर्ने संस्थानको निजीकरण गलत थियो भने शिक्षा तथा स्वास्थ्यजस्ता जनताको मौलिक हकका कुरामा निजीकरण चाहिन्छ कि चाहिन्न ?
यदि नेपाली कांग्रेसकै आर्थिक नीति नेकपा (नेकपा)ले पछ्याउने हो भने पनि ठिकै छ । दुई तिहाईले संबिधान संशोधन गरेर समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको साटो खुला बजार अर्थतन्त्र राखे भैहाल्यो । आखिर शिक्षा (स्कुल तथा कलेज) अनि स्वास्थ्य (मेहिकल कलेजमा) धेरै लगानी गर्ने धेरै नेकपा (नेकपा) निकट नै छन् । तर, अझ त्यसमाथि पनि नेपालमा खुला बजार अर्थतन्त्रको बुझाइमा एकरूपता छैन । नहुनु स्वाभाविक हो, राज्यले गर्ने काम तथा निजी क्षेत्रको कामको बारेको बुझाइमा समेत एकरूपता नभएको अवस्थामा आआफ्ना राजनीतिक दर्शनअनुरूप व्याख्या हुनु स्वाभाविक हो, तर फेरि समस्या के हो भने नेपालका राजनीतिक दल विचार, सिद्धान्त वा केले सञ्चालन हुन्छन् ?
भर्खर रूसमा विश्वकप फुटबल खेल सकिएको छ । संसारभरिका अर्बौं मानिसले उक्त प्रतियोगिता चाखपूर्वक हेरे । मैदानमा दुई राष्ट्रका २२ जना खेलाडीले आ–आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीलाई गोल गर्ने प्रयास गर्दा सारा विश्व नै उचालिन्थ्यो र जसले धेरै गोल गर्यो त्यही टिमको जित हुन्छ फुटबलमा, संसारभरका सबैलाई थाहा छ । अनि के पनि थाहा छ भने, मैदानमा २२ जना खेलाडीलाई एक जना रेफ्रीले नियमपूर्वक फुटबल खेल्न सघाउँछ । एक जना रेफ्रीले मैदानमा भएका २२ जनालाई खेलाडी मात्र होइन, मैदानबाहिरका खेल हेर्ने रंगशालाका हजारौं दर्शक तथा संसारभर टेलिभिजनमा खेल हेर्ने खेलप्रेमीलाई पनि खेलको आनन्द लिन नियममा बसेर खेल्न सघाउँछ । अब मान्नुस्, उक्त रेफ्री मैदानबाहिर बेन्चमा बसेर खेल खेलाए के हुन्छ ? किन ऊ २२ जना खेलाडीसँगसँगै मैदानमा सक्रियतापूर्वक पूरा खेल अवधिभरि नै दौडिरहन्छ ? अथवा मानौं, रेफ्रीसँग कुनै खेलाडीले खेल नियमभन्दा गलत खेले, चेतावनी दिएर फ्री किक हान्न दिने, पहेंलो कार्ड दिने वा रातो कार्ड दिने अधिकार नभए के हुन्छ ? हामी सबैलाई थाहा छ, त्यसपछि फुटबल खेल दंगामा परिणत हुन्छ, किनकि कुनै पनि खेलाडीले हातले बल समातेर गोल गरे कसले रोक्ने र नियमअनुसार खेल्न कसले लगाउने ? एउटा टिमले बदमासी गरेपछि अर्को टिमले पनि खेल जित्न पक्कै बदमासी गर्छ, अनि मैदानमा खोलाडीबीच झगडा हुन्छ । त्यो झगडा खेल हेर्ने दर्शकमा पनि सर्छ र अन्ततोगत्वा आफ्नै घरमा टिभी हेरिरहेका हामीजस्ता दर्शकले पनि रिसले आफ्नै टिभी फोर्ने सम्भावना रहन्छ । खुला बजार पनि फुटबल खेल जस्तै हो, मैदानमा खेलाडीहरू खेल्छन् अर्थात् विभिन्न कम्पनीहरू कानूनअनुसार बजारमा प्रवेश गर्छन् र खेल्छन् । सबै खेलाडीका उद्देश्य गोल गर्नु भएझैं प्रत्येक कम्पनी वा व्यवसायीको उद्देश्य पनि नाफा कमाउनु नै हो । तर, त्यसको लागि नियमपूर्वक खेल खेलाउने रेफ्री चाहिन्छ । हो, त्यो रेफ्री भनेको नियामक निकाय हो । तर, उपभोक्ता तथा कम्पनी दुवैको हित संरक्षण गर्न, फुटबलमा रेफ्री जति स्वतन्त्र छ, त्यत्तिकै स्वतन्त्र नियामक निकायको आवश्यकता पर्दछ । नेपाली कांग्रेसले तत्कालीन अवस्थामा बजार खुला गरेपछि बजारमा नियमपूर्वक खेल खेलाउन चाहिने अत्यावस्यक रेफ्री अर्थात् स्वतन्त्र तथा अधिकारप्राप्त नियामक निकाय बनाउन ढिला गर्यो, अर्थात् संस्थागत नियामक निकाय भएन । कुरा यत्ति हो । उदाहरणका लागि हाल नेपालमा तुलनात्मक रूपमा सबैभन्दा पारदर्शी तथा बलियो नियमनकारी निकायका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई विश्वासिलो मानिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बजार तथा अर्थतन्त्रको आकारअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था धेरै भए, घटाउनुपर्छ भन्यो, सबैले मानेर घटाउनतिर लागे । किनकि २०५८ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन आएपछि केन्द्रीय बैंक बलियो तथा स्वायत्त नियामक निकायका रूपमा आयो । त्यसैको कारण आज कुनै पनि नेपालीलाई नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति विश्वास बढेर गएको छ । तर, त्यही लहरमा धितोपत्र बोर्ड, बिमा समिति वा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणजस्ता विभिन्न क्षेत्रका नियामक निकायलाई अधिकारसम्पन्न तथा स्वायत्त बनाउन नसक्नु र नियमन बलियो पार्न नसक्नु कांग्रेसको कमजोरी थियो र हो । तर, खुला बजार गलत थिएन र होइन । किनकि आज जसरी अर्थतन्त्रको आकार बढेको छ, त्यसमा खुला बजार नीतिकै कारण निजी क्षेत्रले गरेका लगानी नै प्रमुख हो भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन । बलियो नियमनकारी निकाय भए बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूझैं बजारको आवश्यकताका आधारमा संख्या वा पहुँचका आधारमा देशभित्र यो भूगोलमा कम्पनी खोल भन्न सकिने रहेछ नि । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरबाट अवकाश प्राप्त डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, सोधे भइगो ।
त्यस्तै, शिक्षा तथा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि अधिकारसम्पन्न तथा स्वायत्त नियमनकारी निकाय भएको भए अहिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नो राजनीतिक दलको सिद्धान्त वा संविधानमा लेखिएको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रले झस्काउँदैन थियो होला । हुन त संविधान लेखनकै क्रममा निजी क्षेत्रले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र संविधानमा नहाल्न र खुला बजार नै राख्न अनुरोध नगरेको होइन पनि । तर, संविधानमा लेखिसकेपछि, संविधान नमान्ने वा त्यसको भावनाविपरीत जाँदा त्यसको परिणाम भविष्यमा संविधान नमान्ने प्रणाली बसे के हुन्छ, सबैले गम्भीर भएर सोच्नु आवश्यक छ । इतिहास साक्षी छ, तत्कालीन परिवेशमा स्वर्गीय प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफनो बहुमतप्राप्त सरकार पाँच वर्ष नचलाएर लगातार तत्कालीन एमालेको विरोधपछि दुईतिहाइको लोभमा संसद् विघटन गरेपछि नेपालमा कुनै पनि सरकार तीन वर्ष चलेनन् । सुरुदेखि नै संविधान मिच्दै जाने हो भने नेपालको समृद्धिको यात्रा फेरि पनि अलमलिने निश्चित छ । त्यसैले तुरुन्तै निर्णय गरौ, उत्पादनमूलक उद्योगहरू निजी क्षेत्रलाई चलाउन छोडिदिऊँ र स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता जनताका मौलिक हकलाई बजारीकरण हुन नदिऊँ । नत्र नेपालका प्रधानमन्त्री वा वरिष्ठ राजनीतिज्ञ नेपाली जनताले सरकारलाई तिरेको कर खर्च गरेर विदेशी अस्पताल चहार्ने स्थितिको अन्त्य त हुन्न नै, गरिब तथा सामान्य नेपाली जनताको पहुँचबाट स्वास्थ्य तथा शिक्षा धेरै टाढा हुने निश्चित नै छ । त्यसपछि गरिब तथा निमुखाका लागि राजनीति गरेको दाबी पनि कसरी गर्ने ? प्रश्न सोध्न त पाइन्छ नि !

Shivam Cement to go public on July 29

Shivam Cement is floating an initial public offering (IPO) of 880,000 shares priced at Rs300 apiece – Rs 100 face value plus Rs 200 premium – for locals of Makwanpur district from July 29, in the first phase.
The company also plans to issue another 4,400,000 shares to the general public at Rs 400 per unit. ICRA Nepal has assigned a Grade 3 rating to the IPO of Shivam Cement, according to the Siddhartha Capital, the issue manager for the Shivam Cement IPO.
Shivam Cement is the first manufacturing company from the private sector to issue public shares after a decade, according to the Securities Board of Nepal (Sebon) that has revised its share registration and issuance regulations last year to attract real sector companies to go public. Sebon – the capital market regulator – has approved the IPO of Shivam Cement last month.
According to the new SEBON rule, companies are required to offer only 10 per cent of their shares to the general public. The budget for the fiscal year 2016-17 has stated that companies wishing to go public would get a 15 per cent income tax rebate. Likewise, the budget for the current fiscal year 2018-19 also stated that manufacturing companies with a paid-up capital of Rs1 billion or more will have to go public.
The domestic share market is highly dominated by banks and financial institutions (BFIs), with some 80 per cent of the total listed shares in the Nepal Stock Exchange (Nepse).
The entry of the manufacturing company is the BFIs-dominated share market will help the Nepse to expand.
Promoted by the Sharda Group, Shivam Cement owns 30 per cent of Hongshi-Shivam Cement, a Nepal-China joint venture company.