Nepal's competitiveness eroding

Though Nepal has improved its competitiveness by a notch, it has lost its rank as the third most competitive economy in South Asia, according to Global Competitiveness Report 2016-17 published by World Economic Forum (WEF).
Nepal scored 3.87 points and ranked 98th among 138 economies in the world, reveals the Global Competitiveness Index (GCI). The country was at the 100th position among 140 countries last year.
In South Asia, India leads the chart with global ranking of 39, followed by Sri Lanka (71) and Bhutan (97), whereas Nepal slipped to fourth most competitive economy from last year's third most competitive economy. The GCI has ranked Bangladesh and Pakistan at 106th and 122nd position, respectively.
However, the country boasts the best macroeconomic environment in South Asia, and after significant recent improvement, the second highest level of health and primary education, according to the report.
But Nepal is the worst performer in terms of infrastructure. "The quality of infrastructure in Nepal has stalled," the report added.
Nepal is still under the factor-driven economies or Stage 1, which has 35 countries.
There are three sub-indices in the competitiveness report; Basic Requirements, Efficiency Enhancers, and Innovation and Sophistication factors. Nepal is ranked 98th in both Basic Requirements and Efficiency Enhancers sub-indices, while it is at the 127th position in Innovation and Sophistication sub-index.
Likewise, there are 12 pillars under the three sub-indices. Under Basic Requirements sub-index, Nepal ranks 100th with a score of 3.50 in Institutions, 130th in Infrastructure with a score of 2.16, 27th in macroeconomic environment with a score of 5.54, and 82nd in Health and Primary Education pillar scoring 5.56.
Similarly, under Efficiency Enhancer sub-index, Nepal ranks 113th with a score of 3.26 in Higher Education and Trainings, 116th with 3.90 score in Goods Market Efficiency, 103rd with 3.86 score in Labour Market Efficiency, 73rd with 3.91 score in Financial Market Development, 126th with 2.56 score in Technological Readiness, and 91st with 3.24 score in Market Size pillars, according to the report.
"Among 138 economies, Nepal ranks 124th with 3.25 score in Business Sophistication and 126th with 2.63 score in Innovation pillar under the Innovation and Sophistication sub-index," it added.
In the Global Competitiveness Report 2015-2016, Nepal was ranked 100th, with a score of 3.9, among 140 economies in the world. Likewise, with a score of 3.8, Nepal was ranked 102nd in the Global Competitiveness Report 2014-2015, among 144 economies.
The report also highlighted government instability, inadequate supply of infrastructure, corruption, inefficient government bureaucracy and policy instability as the most problematic factors in doing business in Nepal.
According to the report, Switzerland is the most competitive economy, followed by Singapore and United States.

वित्तीय पहुँच बढ्दै, ६६०० नेपालीकाे भागमा १ बैंक शाखा

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु वित्तीय पहुँच वृद्धि गर्न कम्मर कसेर लागेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दैनिक एकभन्दा बढी शाखा खोलेर नागरिकको घरदैलो नजिक जाने प्रयास गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७३ असार मसान्तसम्ममा क वर्गका वाणिज्य बैंक, ख वर्गका विकास बैंक तथा ग वर्गका वित्तीय संस्थाको कुल शाखा संख्या ४ हजार २ सय ७२ पुगेको छ । नेपालको जनसंख्या २ करोड ८५ लाख मान्दा प्रति ६ हजार ६ सय जनसंख्या बराबर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एक शाखा पर्छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७२ असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कुल शाखा संख्या ३ हजार ८ सय ३८ थियो । अर्थात प्रति ७ हजार ४ सयको हाराहारीका नागरिकका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एक शाखा पथ्र्यो । तर, गत एक आवमा मात्र ४ सय ३४ शाखा बढेका हुनाले क वर्गका वाणिज्य बैंक, ख वर्गका विकास बैंक तथा ग वर्गका वित्तीय संस्थाको प्रतिदिन एकभन्दा बढी शाखा खुलेको देखिन्छ ।
एकातिर मर्ज तथा एक्विजिसनका कारण समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्यामा कमी आए पनि शाखाको संख्यामा वृद्धि भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्था नागरिकको दैलोनजिक हुँदै गएका हुन् । मर्जर तथा प्राप्तिको परिणामस्वरुप राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या ०७३ असार मसान्तमा १ सय ७९ पुगेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार ०७३ असार मसान्तमा २८ वाणिज्य बैंक, ६७ विकास बैंक, ४२ वित्त कम्पनी र ४२ लघुवित्त विकास बैंक सञ्चालनमा छन् । अघिल्लो असारमा १ सय ९३ बैंक तथा वित्तीय संस्था थिए ।
यसका साथै सबैजसो प्रमुख बैंकले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पनि चलाइरहेका छन् । कुनै बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत त कुनैले आफ्नो विशेष प्रडक्टमार्फत वित्तीय साक्षरता तथा बचतको बानी अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रममा सघाइरहेका छन् ।
यसै क्रममा मंगलबार राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा विस्तार गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुनपर्ने जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले काठमाडौं उपत्यका, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका केन्द्र बाहेकका क्षेत्रमा शाखा खोल्दा स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरेको हो । यसअघि कुनै पनि ठाउँमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा खोल्नका लागि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति चाहिन्थ्यो । तर, राष्ट्र बैंकका अनुसार सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिबाट शाखा विस्तारको निर्णय भएको एक साताभित्र जानकारी गराउनुपर्नेछ । चालु आवका लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गर्ने बताएको थियो ।
यसैगरी पूर्वस्वीकृति विना बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शाखा स्थानान्तरण, बन्द र गाभ्न भने नपाउने भएका छन् । तर काठमाडौं उपत्यकाबाहेकका भूकम्प अति प्रभावित १३ जिल्लामा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा सोही जिल्लाको अर्काे स्थानमा सार्न भने स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघिको स्वीकृत स्थानमा शाखा राखिराख्न असुविधा भए जिल्लाकै अर्काे उपयुक्त स्थानमा सम्बन्धित बैंक वित्तीय संस्थाले नै निर्णय गरेर सार्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो ।
तर, राष्ट्र बैंकले सुगम जिल्लामा नयाँ लघुवित्तीय संस्था खोल्न रोक लगाएको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार निर्देशन जारी गर्दै संघीय संरचना तथा इ–म्यापिङ अध्ययन प्रतिवेदनलाई दृष्टिगत गरी लघुवित्त संस्थाको वित्तीय अवस्था, पहुँच, स्तरवृद्धि, मर्जर र प्राप्ति तथा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थाको अध्ययन गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको भन्दै तत्काल लघुवित्त खोल्नका लागि निवेदन नलिने निर्णय गरेको जनाएको हो । तर, वित्तीय सेवा पहुँच कम भएका मनाङ, जुम्ला, हुम्ला, मुगु, बाजुरा, दार्चुला, डोल्पा, कालिकोट, जाजरकोट, बझाङ र बाजुरा जिल्लामा केन्द्रीय कार्यालय रहने गरी लघुवित्त खोल्न अनुमति दिने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ । चालु आवमा ल्याएको मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्था अनुसार केन्द्रीय बैंकले कार्यान्वयनका लागि निर्देशन जारी गरेको हो ।

बढ्दै कर्जा लगानी
अघिल्लो आवमा भूकम्प तथा नाकाबन्दीले असर पारेको अर्थतन्त्र विस्तारै चलायमान हुन थालेपछि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट हुने लगानी तथा कर्जा पनि बढ्न थालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने कर्जा बढ्न थालेको देखिएको हो ।
कृषि, औद्योगिक उत्पादन, निर्माण क्षेत्र, थोक तथा खुद्रा व्यापार, सेवा उद्योग, यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्र जस्ता अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रमा अघिल्लो वर्षको दाँजोमा लगानी बढेका कारण आार्थिक वृद्धिमा यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने निस्चित छ ।
हालैमात्र एसियाली विकास बैंकले चालु आवमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ४.८ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिसकेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वित्तीय सहजकर्ताको भूमिका निभाएर धेरै कर्जा प्रवाह गर्न सफल भए त्यसको प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रमा देखिन्छ । 
राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार गत आवमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा (रियल इस्टेट) क्षेत्रमा २ खर्ब ५० अर्ब ८७ करोडभन्दा बढी लगानी गरेका छन् । गत आवको अन्त्यसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको कुल लगानीको दाँजोमा घरजग्गा क्षेत्रको लगानी १५ प्रतिशत हो । तथ्यांकअनुसार प्रतिग्राहक १ करोडभन्दा कमको आवासीय कर्जा एक खर्ब ४२ अर्ब ८१ करोड रहेको छ ।
अघिल्लो वर्ष भूकम्पका कारण सुस्ताएको घरजग्गा कारोबार बढ्दै गएकाले पनि कर्जा लगानीमा सबैभन्दा बढी प्रतिस्पर्धा रहेको क्षेत्र घरजग्गापछि सेयर पनि आकर्षक मानिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गत आवमा सेयरमा गरेको मार्जिन प्रकृतिको कर्जामात्रै ३७ अर्ब ६६ करोड लगानी गरेका छन् । यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जाको २.२ प्रतिशत हो ।
यसैगरी, साना मझौला व्यवसायमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जाको २.६ प्रतिशत हो ।
कर्जा लगानीमध्ये ६०.८ प्रतिशत कर्जा घरजग्गाको धितोमा छ भने १५.२ प्रतिशत चालु सम्पत्तिमा पनि कर्जा प्रवाह भएको छ । तर, आर्थिक गतिविधि बढ्न थालेकाले निजी क्षेत्रमा पनि कर्जा बढेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ०.७ प्रतिशतले बढेको छ भने अघिल्लो आवको साउनमा यस्तो कर्जा ०.४ प्रतिशतले घटेको थियो ।
यसैगरी, वाणिज्य बैंकको कर्जा लगानी ०.९, वित्त कम्पनीको ०.५ र विकास बैंकको कर्जा लगानी ०.६ प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक विन्दुगत आधारमा ०७३ साउन मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जा २५.१ प्रतिशतले बढेको छ ।
कृषिमा लगानी नगरेको भनेर आरोप खेपिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जा २०.९ प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादनमा १५.९ प्रतिशत, थोक तथा खुद्रा उत्पादनमा २५.८ प्रतिशत, यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा ३९.८ प्रतिशतले बढेको छ ।
यस्तै, उत्पादनशील क्षेत्रतर्पm लगानी बढाउने तथा निर्यात विस्तारमा समेत सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकबाट सहुलियत दरमा प्रदान गरिने पुनर्कर्जाको उपयोग पनि बढेको छ । गत आवमा साधारण पुनर्कर्जा ७ अर्ब ६० करोड र निर्यात पुनरकर्जा १ अर्ब ३० करोड गरी जम्मा ८ अर्ब ९० करोड पुनर्कर्जाको उपयोग भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा साधारणतर्फ ५ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ र निर्याततर्फ २ अर्ब ७४ करोड गरी कुल ८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुनर्कर्जा उपयोग भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
वाणिज्य बैंकले उत्पादनशील क्षेत्रमा कुल कर्जाको २० प्रतिशत प्रदान गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था रहेकोमा ०७३ असार मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकको यस्तो कर्जा अनुपात १६.५८ प्रतिशत पुगेको छ । तोकिएका कृषि व्यवसायका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ६ प्रतिशतको सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था अन्तर्गत ०७२ चैत मसान्तसम्ममा २ हजार ३ सय ४२ किसानलाई १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले यस व्यवस्था अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४ करोड १९ लाख रुपैयाँ ब्याज अनुदान प्राप्त गरेको जनाएको छ ।
चालु आव ०७३÷७४ को बजेटले यस्तो सहुलियत कर्जाको ब्याजदर ६ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत कायम गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था ५ प्रतिशतमा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउन तयार भए पनि कर्जा लिन नै कम आएको बैंकले जनाएका छन् ।

एकै दिनमा करिब ३ अर्ब निक्षेप थपियो
बैंकमा पछिल्लो साता प्रतिदिन करिब ३ अर्बको निक्षेप संकलन हुन थालेको छ । बैंकका अनुसार चाडपर्व आउन लागेकाले रेमिटेन्स बढ्दा उनीहरुको निक्षेप बढ्न थालेको हो । पछिल्लो एक सातामा २८ वाणिज्य बैंकमा १८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ । हाल वाणिज्य बैंकमा कूल १८ खर्ब ५ अर्ब निक्षेप रहेकाले गत एक सातामा बढेको निक्षेप वाणिज्य बैंकको कूल निक्षेपको १ प्रतिशत हो । अघिल्लो साता १७ खर्ब ८७ अर्ब कूल निक्षेप रहेको थियो ।
दसैंतिहार र छठजस्ता चाडपर्व नजिकिएकाले वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाले सामान्य अवस्थामा भन्दा बढी रेमिटेन्स पठाएकाले त्यसको प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रमा परेको हुनसक्ने बैंकर्स संघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले बताए । सामान्यतयाः चाडपर्वको अवसरमा ५० प्रतिशतसम्म रेमिटेन्स बढ्ने गरेको बैंकर बताउँछन् । चालु आवको पहिलो महिना अर्थात साउनमा रेमिटेन्स आय घटे पनि चाडपर्वको अवसरमा बढ्ने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ ।
तर, पछिल्लो हप्ता निक्षेपको तुलनामा कर्जा भने विस्तार हुन सकेको छैन । एक सातामा जम्मा ७ अर्ब रुपैयाँले मात्रै कर्जा बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल वाणिज्य बैंकले १४ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

Government launches NTIS 2016 trimming exportable items' list

With an ambitious target to double the export of NTIS products to around 4 per cent of the gross domestic product (GDP) by 2020, the government has today launched the revised Nepal Trade Integration Strategy (NTIS), putting 12 sectors in priority.
It has trimmed the list of goods and services having high export potentials to 12 from 19 in the NTIS 2010 on the basis of comparative and competitive advantages.
According to the revised NTIS or NTIS-2016, the list now has nine products and three services. The new list has prioritised medicinal and aromatic plants, black cardamom, ginger and tea under agriculture produces, and leather products, footwear products, readymade garment, pashmina and hand-knotted carpet under industry category.
Likewise, remittance generating services, IT, BPO and IT Engineering, and tourism are the service products in the NTIS-2016.
Launching the NTIS-2016 today, commerce minister Romi Gaucahn Thakali said that the government was trying to reduce the cost of production of agriculture and industrial products.
However, traders and exporters have complained that the government initiative was simply insufficient to give a boost to exports. Chronic energy crisis and labuor problem are some of the constraints to export growth, they added.
The Ministry of Commerce had revised the NTIS-2010 as per the suggestions of the exporters after export of key products declined continuously despite getting high priority.
NTIS is one of the ambitious programmes that the government launched to promote products and services having high export potentials since last six years. However, export of most of the 19 NTIS products has been disappointing in recent years.
According to the Trade and Export Promotion Centre (TEPC), export of NTIS products increased by a mere 2.08 per cent to Rs 27.41 billion in the last fiscal year. Export of NTIS products is around two per cent of the GDP at present.
Meanwhile, the strategy has set immediate targets that need to be achieved by 2017 and medium-term targets by 2020.
It will also clarify which authority will look after specific products, the ministry officials said, adding that the revised NTIS envisions creating an enabling environment for trade by strengthening the supply capacity as well as institutional capacity development of trade-related institutions. "Capacity enhancement of trade-related institutions could be highly supportive in reducing cost of trade through initiation of various measures."
Commenting that the NTIS 2016 is ‘realistic’, National Planning Commission (NPC) member Dr Swarnim Wagle, on the occasion, said that the country’s export has been slowing due to supply-side incompetencies, deficiencies on the regulatory front, and less than optimum cooperation from the government since the beginning of the new century. Citing examples of some ‘high value to weight ratio’ products like Kobold watches, Sherpa Adventure gear, organic tea, software and creative apps and ophthalmic lenses developed by Tilganga Institute, he said that some Nepali products have been doning amazingly well in the international market by efficiently branding their products
Nepal as a young populous country should not skip manufacturing and rather focus on reviving the manufacturing sector, especially along the Tarai belt, Wagle said, highlighting the possibility of creating mass employment by linking up the Nepali industries with Indian production networks as well as regional and global value chain.
Stressing on the need of complementary reforms, he said that reform and industrial enterprise development, foreign direct investment, labour reforms, logistic industry development, our ambition in tourism all need to be taken simultaneously. "Horizontal reforms or high quality improvements in entire sectors at the same time could be almost impossible for a country like Nepal, which is when anchor investment could be the next best option and Nepal is also focusing on the second alternative, like the special economic zones, targeted investment approaches."
Enhanced Integrated Framework (EIF) – the aid for trade mechanism of World Trade Organisation (WTO) and various other development partners for productive capacity enhancement of least developed countries – has been providing support for NTIS implementation.

Growth in developing Asia steady: ADB

Developing Asia is expected to grow steadily despite external pressures and should meet earlier forecasts for 2016 and 2017, aided by resilience in the region's two largest economies, the People's Republic of China and India, according to a new study of Asian Development Bank (ADB).
In an update of its flagship annual economic publication, Asian Development Outlook (ADO) 2016, ADB kept its 2016 and 2017 gross domestic product (GDP) growth forecasts unchanged from its March estimates of 5.7 per cent for each year.
"Strong growth in the PRC and India is helping the region maintain its growth momentum,”, deputy chief economist of the ADB Juzhong Zhuang said. "Still, policymakers need to watch for downside risks including potential capital reversals that could be triggered by monetary policy changes in advanced economies, especially the US."
A delayed recovery continues to hamper major industrial economies – like the US, the euro area, and Japan – and the ADO Update has trimmed the earlier 2016 growth forecast to 1.4 per cent, rising slightly to 1.8 per cent in 2017, according to a statement issued by the Manila-based multilateral donor.
Fiscal and monetary stimulus measures supported stronger-than-expected growth in the PRC. The ADO Update also raised the PRC's growth forecasts by 0.1 percentage points in 2016 and 2017, to 6.6 per cent and 6.4 per cent respectively, which is helping to offset sluggishness elsewhere in East Asia, the statement added.
The sub-region is now expected to grow by 5.8 per cent in 2016, and 5.6 per cent in 2017.
"South Asia, driven by the Indian economy, will retain its rapid pace of growth with GDP seen expanding 6.9 per cent in 2016, and 7.3 per cent the following year, unchanged from the March forecasts. India's growth forecast for fiscal year 2016 is kept at 7.4 per cent, supported by strong private consumption, while the milestone tax reform passed this year and progress in restructuring bank balance sheets should help revive investment and propel growth of 7.8 per cent in 2017," it adds.
The ADO Update also notes that risks to the region's outlook remain tilted to the downside, with the external environment still fragile and the possibility of a US Federal Reserve Rate hike leaving open the potential for disruptive capital flows that could complicate macroeconomic policy management in the region.

Asia could benefit from low-carbon emission
Developing Asia stands to gain far more than it will need to pay to shift to a low-carbon growth, the Asian Development Bank (ADB) report reads.
Keeping global temperature increases below 2 degrees Celsius, as agreed at the 2015 Paris climate summit, will require developing Asia to spend an additional net $300 billion per year on clean-energy infrastructure alone through 2050.
The finding is set forth in a special theme chapter, "Meeting the Low-Carbon Growth Challenge" in an update to its flagship annual economic publication, Asian Development Outlook 2016.
"This is a substantial sum, but the economic returns from adopting low-carbon policies needed to mitigate the increasingly devastating impacts of climate change, far outweigh the costs," said deputy chief economist of the ADB Juzhong Zhuang.

After Upper Marshyangdi 'A', Sinohydro eyes Upper Kaligandagi

After successfully completing 50-MW Upper Marshyangdi 'A' Hydropower Project, SinoHydro Resources Ltd has set its sights on 65-MW Upper Kali Gandaki Hydropower Project.
Talks for power purchase agreement (PPA) of the Upper Kali Gandaki project, which will be based in Myagdi district, is underway. Environment Impact Assessment (EIA) study of the project has already been completed, according to higher official of the SinoHydro.
The generating license of the project is held by Global Trade Link. It is learnt that SinoHydro will form a joint venture with Global Trade Link to develop the project.
“We are planning to build more hydropower projects in Nepal as the country is rich in water resources,” chairman of the Sino Hydro Resources Ltd – a Chinese government undertaking – Sheng Yuming said.
Sharing his experience in hydropower development, Yuming sad four factors – time, safety, quality and cost – are very important for hydropower projects.
However, the Upper Marshyangdi 'A', which was delayed by 10 months due to last years' earthquake and the economic blockade – has witnessed cost escalation of 8 per cent from the initial estimation of Rs 16 billion. The project went on floor on 2012.
Criticised for delaying the projects like Kulekhani I, the Chinese government undertaking has completed the project with the private sector almost on time.
Comparing the investment scenario in the countries like Pakistan and Lao PDR where SinoHydro has invested in power generation, Yuming said that Nepal is comparatively a safer destination for investment.
Power generated by Upper Marshyangdi 'A' is being connected to national grid on Monday.
SinoHydro Resources owns 90 per cent stakes in SinoHydro-Sagarmatha Power Company, the developer of Upper Marshyangdi 'A'.
Energy minister Janardan Sharma and ambassador of the People's Republic of China to Nepal, Wu Chuntai, are jointly inaugurating the power plant on Monday. The 25-MW will be added to the national grid on Monday and remaining 25-MW will be added in a couple of days, according to the SinoHydro-Sagarmatha Power Company.
Upper Marshyangdi 'A' will be the largest project, in terms of installed capacity, to start generation after the Madhya Marsyangdi (70 MW) which started generation in 2008.
A 20- km transmission line built as per the contingency plan by the developer itself connects the power generated by Upper Marshyangdi 'A' to the substation of Madhya Marsyangdi in Beshisahar of Lamjung.
Upper Marshyangdi 'A' is the first hydropower project built with Chinese foreign direct investment (FDI) and financed by China Exim Bank.

घट्न थाल्यो रेमिटेन्स

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै रेमिटेन्स भित्रिने क्रम घटेको छ। यस वर्षको साउनमा रेमिटेन्स वृद्धिदर मात्र होइन, रेमिटेन्स नै २.५ प्रतिशतले घटेर ५१ अर्ब ९४ करोडमा सीमित भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
गत आर्थिक वर्षको पहिलो महिना अघिल्लो वर्ष सोही महिनाको तुलनामा २६.३ प्रतिशतले बढेको थियो। अघिल्लो साउनमा ५३ अर्ब २७ करोड रेमिटेन्स नेपाल भित्रिएकोमा चालु आर्थिक वर्षको साउनमा भने १ अर्ब ३३ करोड कम भित्रिएको छ।
रेमिटेन्स घट्दा नेपालीको क्रयशक्ति घट्छ। बहुमत नेपालीको क्रयशक्रि रेमिटेन्स आयका कारण बढेकाले रेमिटेन्स घट्दा प्रत्यक्ष उपभोगमा कमी आउँछ। यसै पनि घरेलु उत्पादन बढ्न नसकेको नेपालमा उपभोगमा कमी आउँदा औद्योगिक लगायत घरेलु उद्योगमा असर पर्छ। 
गत वर्ष भुइँचालोपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या उल्लेख्य रुपमा घटेर गएपछि रेमिटेन्सको प्रवाह घट्ने अनुमान गर्न थालिएको थियो। श्रम विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ मा बिदेसिने नेपालीको संख्या १८.४ प्रतिशतले घटेको  छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा कुल ६ खर्ब ६५ अर्ब ६ करोड रेमिटेन्स नेपाल भित्रिएको थियो। जसको अर्थ नेपालमा गत आर्थिक वर्षमा दैनिक रुपमा औसत एक अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिरहेको थियो।
तर, आर्थिक वर्षमा रेमिटेन्स आउने क्रम ७.७ प्रतिशतले मात्र बढेको देखिए पनि त्यसभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ मा भने यसको वृद्धिदर ०७०/०७१ को दाँजोमा १३.६ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब १७ अर्ब पुगेको थियो।
रेमिटेन्सको घट्दो वृद्धिदरप्रति विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंकजस्ता नेपालका विकास साझेदारले चासो व्यक्त गरिसकेका छन्। रेमिटेन्स घट्नुमा गैरकानुनी हुन्डीको पनि हात रहेको राष्ट्र बैंकको अनुमान छ। राष्ट्र बैंकले सरकारलाई हुन्डीको विषयमा अध्ययन गर्न अनुरोध गरिसकेको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार रेमिटेन्स आउने क्रम घटेपछि खुद ट्रान्सफर आय पनि २.५ प्रतिशतले कम भएर ५९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय २९.७ प्रतिशतले बढेको थियो। रेमिटेन्स आम्दानी घट्दा समग्र आर्थिक वृद्धिदर नै घट्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको विवरण सार्वजनिक गर्दै मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउनमा प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रुपमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्दै आएको विप्रेषण आप्रवाह (रेमिटेन्स) को वृद्धि कमजोर हुँदै आएकाले यसबाट सेवा क्षेत्र वृद्धिका साथै समग्र आर्थिक वृद्धिदर नै प्रभावित हुने जोखिम देखिने बताएको छ।
राष्ट्र बैंकले बुँदागत रुपमा नै अर्थतन्त्रका चारवटा चुनौती उल्लेख गरेकोमा रेमिटेन्सबाहेक गत वर्षको भूकम्प एवं बन्द–हडतालका कारण सुस्त रहँदै आएको पर्यटन क्षेत्र अझैसम्म पुनरुत्थान हुन नसकेको पनि बताएको छ। 'होटल एसोसिएसनका अनुसार वर्षात एवं अफ सिजनसमेत भएकाले पर्यटक स्तरीय होटलमा बेड अकुपेन्सी दर औसत ३० प्रतिशत हाराहारी मात्र छ,' राष्ट्र बैक भन्छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्चमा उल्लेख्य वृद्धि (बजेट बढाएको) र त्यसको कार्यान्वयनका लागि जोड दिइएको एवं पुनर्निर्माण कार्यले गति लिने सन्दर्भमा औद्योगिक क्षेत्र अन्तर्गत निर्माण सम्बद्ध उद्योगको साथै समग्र उद्योग क्षेत्रको क्षमता उपयोग तथा उत्पादन विस्तार हुने अपेक्षा पनि गरेको छ।
नेपाली कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धिमा मौसमी अवस्थाको प्रमुख भूमिका रहँदै आएको सन्दर्भमा यस वर्ष मनसुन अनुकूल रहेकाले कृषि उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ भन्दै राष्ट्र बैंकले बालीनालीमा उल्लेख्य महामारी रोग र किराको प्रकोप नदेखिएको एवं रासायनिक मल तथा किटनाशक औषधि उपलब्धता पनि सामान्य रहेकाले कृषि क्षेत्रमा यसको सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरेको छ।

Complete Chameliya within 10 months, energy minister tells CGGC

Energy Minister Janardan Sharma today directed the contractor of the Chameliya Hydropower Project to complete the project in 10 months.
In a meeting with Nepal Electricity Authority (NEA) and contractor of the Chameliya Hydropower Project, China Gezhouba Group of Power Company (CGGC), the minister asked the contractor to expedite the project which is already 10 months behind the schedule.
The project started construction in 2007. But its work has been halted for the past two years due to dispute regarding shrinkage in tunnel.
The contractor, NEA and the consultant today signed an 8-point agreement to reschedule the project. According to the agreement, the contractor has agreed to start the construction from next week.
The delay had made the 30-megawatt (MW) project situated at Balach in Shikhar VDC-4 of Darchula district uncertain. Upon completion, the project will generate 180 million units of electricity annually. People of the far-western region are expected to be benefitted from the project.
The project, which is expected to give impetus to the economic activities in the far-western development region, is estimated to cost Rs 15.6 billion. Its estimated cost was Rs 8.5 billion in the initial phase.
The delay has not only escalated the project cost but also deprived the people of far-western region of the dividends of development.
The project was initially targeted to be completed by March 2016, according to the revised schedule. The target was to complete the project by 2011 when the project went on floor in 2007.