जेन-जीको आवरणमा विध्वंस: छानीछानी निसानामा निजी क्षेत्र, दुइ दिनमै दुई खर्ब ४० अर्ब क्षति

देशको कुल अर्थतन्त्रको ८१.५५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको तथा रोजगारी सिर्जनामा ८५.६ प्रतिशत योगदान दिँदै आएको निजी क्षेत्र पछिल्ला वर्षहरूमा लगातार निसानामा पर्न थालेको छ। रोजगारी सिर्जना र कर संकलनमार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइरहेको निजी क्षेत्र पछिल्लो समयमा पटकपटक कहिले गणतन्त्रवादी, कहिले राजावादी र कहिले स्वतन्त्र समूहको आक्रमणमा पर्दा आत्मबल गुमाउने स्थितिमा पुगेको छ।
भदौ २४ गते (सेप्टेम्बर ८) भएको युवा (जेन-जी) को भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलनमा घुसपैठ भएपछि स्थिति नियन्त्रणबाहिर जाँदा संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, प्रधानमन्त्री निवास र राष्ट्रपति कार्यालयलगायत देशभरका धेरै संवेदनशील सरकारी संरचना मात्र नभई निजी व्यावसायिक समूहहरूका उद्योग, व्यवसाय र निजी निवासमासमेत व्यापक क्षति पुगेको छ।

व्यावसायिक घरानामाथि आक्रमण
नेपालका एक मात्र डलर अर्बपति विनोद चौधरीको निजी निवास रविभवनमा लुटपाट मात्र भएन, चौधरी समूहअन्तर्गत सतुंगलको सीजीको फ्याक्ट्रीदेखि थापाथलीस्थित सीजी मोटर्सको सोरुम तथा गाडी अनि अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा आगजनी र तोडफोड भयो।
विनोद चौधरीका भाइ वसन्त चौधरी तथा अरुण चौधरीको पनि निवास एवं प्रतिष्ठानमा आक्रमण भए। थापाथलीको सुजुकी गाडीको सोरुममा तोडफोड भयो। क्षतिको यकिन तथ्यांक आउन केही समय लाग्ने भए पनि यी सबै निजी निवास तथा प्रतिष्ठानमा भएका क्षति अर्ब नाघ्ने ती प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारी बताउँछन्।
तर, यति हुँदा हुँदै पनि चौधरी समूहका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले सामाजिक सञ्जालमा ‘घर जलाउन सकिने तर सपना जलाउन नसकिने’ भन्दै आफ्नो मनोबल नटुटेको लेखेका छन्।
त्यस्तै, आईएमई समूहले सञ्चालन गर्दै आएको काठमाडौँको चन्द्रागिरि केबलकारको बेस स्टेसन अनि नवलपरासीको मौलाकालिका केबलकारसहितका ग्लोबल आईएमई बैंकका केही शाखा र व्यावसायिक इकाईमा आक्रमण हुँदा करोडौँ रूपैयाँ बराबरको संरचनामात्र नष्ट भएको छैन, यसबाट सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई पनि क्षति भएको छ। किनकि यो समूहका केबलकार तथा ग्लोबल आईएमई बैंक नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भई कारोबार गरिरहेका कम्पनी हुन्। नाफा हुँदा यिनले सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई प्रतिफल पनि बाँड्ने गरेको थियो। र अब घाटा भए सर्वसाधारण लगानीकर्ताले प्रतिफल पाउन सक्दैनन्।
त्यसबाहेक पनि सीजी समूह र आईएमई समूहले मात्र कम्तीमा २० हजारलाई रोजगारी दिएका थिए र वार्षिक अर्बौँ रूपैयाँ राजस्व राज्य कोषमा बुझाउँदै आएका थिए। यी दुई कम्पनीमा भएको आक्रमण तथा क्षतिले रोजगारी पनि घट्ने तथा सरकारको राजस्व आम्दानी पनि घट्ने निश्चित छ।
यस्तै, देशभरका हजारौँलाई रोजगारी दिइरहेको भाटभटेनी सुपरस्टोर पनि आन्दोलनका कारण क्षतिग्रस्त बन्यो। भाटभटेनीका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत पानु पौडेलका अनुसार भदौ २४ गते एकै दिन देशभरका १२ वटा स्टोर जलेर पूर्ण नष्ट भएका छन् भने ९ वटामा तोडफोड र लुटपाट समेत भएका छन्। देशभर भाटभटेनीका २७ वटा सुपरस्टोर सञ्चालनमा छन्।
प्रारम्भिक अनुमानअनुसार भाटभटेनीले मात्रै करिब ५० अर्ब रूपैयाँबराबरको क्षति बेहोरेको छ, जसको ठूलो हिस्सा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइएको ऋण हो। त्यति मात्र नभएर भाटभटेनी सुपरस्टोरका हरेक स्टोरमा ३ सयदेखि ५ सयसम्म र समग्रमा ८ हजार बढी कर्मचारीले रोजगारी पाउँदै आएका थिए।
नक्सालस्थित भाटभटेनीको मुख्यालयदेखि देशभरका २१ स्टोरमा क्षति पुग्दा नियमित हजारौँ ग्राहक, काम गरेर रोजीरोटी चलाइरहेका युवा कर्मचारी, ती कर्मचारीका लाखौँ परिवार र आफ्नो जीवनभरको कमाइ लगाएका मीनबहादुर गुरुङको आत्मबल अब कसरी कायम राख्ने, यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो।
यी प्रतिष्ठान तथा उद्योगी व्यवसायीका निजी आवासमा आक्रमण आन्दोलनकारी युवा जेन जीले गरेको नभई आन्दोलनकारीको भीडमा घुसपैठका कारण भएको हो। किनकि जेन जीको आन्दोलनको स्पष्ट मुद्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण थियो र हो। तर, यही बहानामा नयाँ खुलेको राजनीतिक दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, दुर्गा प्रसाईंको समूह तथा राप्रपा अनि माओवादी केन्द्रका युवाहरू पनि सडकमा उत्रेको विभिन्न फोटो तथा भिडिओ फुटेजमा देख्न सकिन्छ। जसका कारण सञ्चार प्रतिष्ठान कान्तिपुर पब्लिकेसनमा नियोजितरूपमा तोडफोड र आगजनी भयो। थापाथलीको बिजनेस पार्कमा रहेका कान्तिपुर मिडिया ग्रुपलगायत धेरै कार्यालय आन्दोलनकारीले लगाएका आगोले पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्।
यस्तै, क्याप्टेन रामेश्वर थापाको अन्नपूर्ण टावर अनि सिम्रिक एयरको भवनलगायत क्षतिग्रस्त भएका छन् भने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा गोल्छा अर्गनाइजेसनका प्रबन्धक शेखर गोल्छाको सीतापाइलास्थित निवासमा पनि घुसपैठ गरेका आन्दोलनकारीहरूले आक्रमण गरेका छन्।
गोल्छाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, 'देशमा सकारात्मक परिवर्तन होस्, नयाँ पुस्ताको नयाँ नेपालको सपना पूरा होस्। आक्रमणले हाम्रो परिवारलाई पनि छोयो तर हामी अडिग छौँ। लोकतन्त्र सुदृढ होस् भन्ने कामनासहित रोजगारी सिर्जना र लगानीमा अझ प्रतिबद्ध छौँ। अन्धकारपछि उज्यालोले सबैलाई एकता देओस्।'
देशभर नै प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूका निवासमा आक्रमण गरेका आन्दोलनकारीले नेपाल राष्ट बैंकका गभर्नर डा विश्व पौडेलको भैँसेपाटीस्थित निवासमा आगजनी तथा चितवनको घरमा तोडफोड गर्नु आन्दोलनको स्पिरिट नभएको जेनजीका नेताहरू बताउँछन्।
सामाजिक सञ्जालमा जेनजीका विभिन्न युवाहरूले पोस्ट गरेको भिडिओमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का अध्यक्ष रवि लामिछानेको रिहाइ आफ्नो एजेन्डा नभएको तर रास्वपा तथा लामिछानेले आफ्नो आन्दोलनलाई दुरूपयोग र बदनाम गरेको बताएका छन्।
आन्दोलनको नाममा यसरी व्यक्ति तथा संस्था छानीछानी आक्रमण हुनु दुखद भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको छ। बुधबार भएको महासंघको अनलाइन बैठकमा उद्योगीको जीवन रक्षा तथा उद्योग प्रतिष्ठानको सुरक्षाको प्रश्न गम्भिररूपमा उठेको थियो।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू प्रभावित
आन्दोलनको आगोले विदेशी लगानीका कम्पनीहरू पनि जलेका छन्। काठमाडौंस्थित हिल्टन होटल पूर्ण क्षतिग्रस्त भयो भने एनसेल, टाटा मोटर्स, हुन्डाई, सुजुकी र महिन्द्राका सोरुममा तोडफोड गरिएको छ।
एनसेलमा मात्र आगजनी, कार्यालयका सामान लुटपाटलगायतका कारण १ अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको अनुमान छ। आगजनी भएको एनसेलको भवनको पुननिर्माण मात्र करिब ६/७ महिना लाग्ने अनुमान छ।
यस्तै, विराटनगर, वीरगन्ज, इटहरी, विराटनगर, पोखरा, धनगढी, दाङ, सुर्खेतलगायतका औद्योगिक नगरीका उद्योगहरू निसानामा परेका छन्।
उद्योग व्यवसायका संघ तथा संगठनहरूको प्रारम्भिक आकडाअनुसार निजी क्षेत्रले मात्रै २ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको क्षति बेहोरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अर्थतन्त्रको आकार उपभोक्ता मूल्यमा ६१ खर्ब ७ अर्ब रूपैयाँ पुगेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको अनुमान छ। यसअनुसार भदौ २४ मा अक्रमणबाट भएको क्षति कुल अर्थतन्त्रको झण्डै ४ प्रतिशत हुन आउँछ।

संकटमा वित्तीय क्षेत्र
नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार नेपालभरका ६० भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखामा लुटपाट र आगजनी भएको छ, धेरै ठाउँको एटीएम फुटाइएको छ। यसले वित्तीय क्षेत्रमै तरलता संकट र लगानीकर्ताको मनोबलमा ठूलो धक्का पर्ने खतरा देखिन्छ।
निजी क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानले बीमा गरेका हुन्छन्। आक्रमणमा परेर क्षति भएका यी सबै उद्योग प्रतिष्ठानले पनि अब बीमा कम्पनीमा आआफ्नो बीमा दाबी गर्नेछन्। बीमा कम्पनीहरूमा अब धेरै दाबी आउने अनुमान गरिएको छ।
विसं २०७२ सालको भूकम्पमा कुल १७ अर्ब रूपैयाँ बराबरको दाबी परेको थियो भने यस आन्दोलनका कारण १० गुणाभन्दा बढी दाबी आउन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान छ।

महासंघले नयाँ सरकारसँग छलफल गर्ने 
उद्यमी व्यवसायीले हालको परिस्थितिले व्यवसाय मात्र होइन, समग्र जनजीवनलाई पनि असर गरेको बताउँदै तत्काल अर्थतन्त्र जोगाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
बुधबार बसेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पूर्वअध्यक्षहरू तथा कार्यकारिणिको छुट्टाछुट्टै अनलाइन बैठकले यसप्रकारका आक्रमणले भौतिक संरचना मात्र भत्किने वा पसल जल्ने मात्र कुरा नभएर लाखौँ रोजगारी गुम्ने र लगानीकर्ताको आत्मविश्वास पनि ढल्ने भएकाले यसबारे सरकारसँग सुरक्षाका लागि छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो।
यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, निर्माण व्यवसायी महासंघलगायतका छाता संगठनहरूले आआफ्नो तर्फबाट विज्ञप्ति निकालेर निजी क्षेत्रमाथिको आक्रमणलाई अस्वीकार्य भन्दै व्यावसायिक वातावरण बनाउन तथा जोगाउन सरकारलाई तत्काल कदम चाल्न आग्रह पनि गरेका छन्।

लगातार आत्मबलमा प्रहार
यसरी निजी क्षेत्रमाथि विभिन्न समूहद्वारा भइरहेका लगातार आक्रमणले उनीहरूको आत्मबल तथा लगानी विस्तार गर्ने क्षमता दुवैमा गम्भीर असर पर्दछ। साथै, विश्वासको संकट हुँदा व्यवसायीलाई आफ्नै देशमा आफ्नो सम्पत्ति र लगानी सुरक्षित छैन भन्ने भावना आउँछ। जसले गर्दा रोजगारी दिने क्षमतामा पनि ह्रास आउँछ। किनकि उनीहरूले सिर्जना गरेका हजारौँ रोजगार एकैछिनमा ध्वस्त हुँदा, उद्यमीलाई 'हामीलाई अपराधीझैँ देखाइन्छ' भन्ने पीडा हुन्छ।
यसबाट निजी क्षेत्र तथा समाजको बीचमा दूरी बढ्दै जान्छ। निरन्तर दोषारोपण तथा आक्रमणले व्यवसायी र सर्वसाधारणबीच यिनीहरू त केवल नाफा कमाउने हुन् भन्ने गलत भाष्य निर्माण हुन्छ र निजी क्षेत्रको सामाजिक स्वीकार्यता घट्छ।
यसका साथै, निजी क्षेत्रले नयाँ उद्योग वा परियोजनामा लगानी गर्दा 'यो संरचना अर्को आन्दोलनमा जल्ने हो कि?' भन्ने डरले सजिलै पुँजी लगाउन हच्किन्छन्। अनि ठूलो क्षति हुँदा ऋण तिर्न समस्या आउँछ, जसले भविष्यमा ऋण पाउन पनि गाह्रो बनाउँछ। यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले पनि 'नेपालमा कानुनी सुरक्षा छैन' भनेर हात झिक्ने सम्भावना बढ्छ।

दीर्घकालीन जोखिम
निजी क्षेत्र निरन्तर आन्दोलनको निसानामा पर्न थालेपछि वैदेशिक लगानी विस्तारै पलायन हुन थाल्छ। अनि नयाँ लगानीकर्ताले पनि नेपालप्रति विश्वास गुमाउने जोखिम बढेको छ।
विज्ञहरूका अनुसार, सरकार, प्रशासन र आन्दोलनकारी सबै मिलेर निजी सम्पत्ति जोगाउने संस्कार नबनाएसम्म नेपालको अर्थतन्त्र ‘पुनःस्थापित गर्न कठिन’ हुने अवस्थामा पुग्ने खतरा छ।
यति भन्दाभन्दै पनि नेपालको निजी क्षेत्रले एक दशक लामो माओवादी द्वन्द्व तथा विविध संक्रमणकाल पार गर्दै आएकोले मनोबल बलियो नै छ।
यस्तै मनोबल दर्शाउँदै एक उद्योगी भन्छन्, ‘नेपालको निजी क्षेत्रमा फेरि उठ्ने ताकत र इच्छाशक्ति छ, मात्र सरकारले साथ दिनु पर्‍यो र आपराधिक मानसिकताका केही व्यक्तिको व्यक्तिकेन्द्रित अपराध नियन्त्रण गनुपर्‍यो, हामी फेरि उठ्छौँ।’

(Originally published in Nepalkhabar: https://nepalkhabar.com/opinion/250146-2025-9-14-9-40-19)