तर्साउन बन्द गरौँ, चन्द्र ढकालको भन्दा धेरै सर्वसाधारणकै हो ग्लोबल आईएमई बैंक

केही सातादेखि ताप्लेजुङको पाथीभरा केबल कारको विपक्षमा आन्दोलन चलिरहेको छ।

केबल कारको पक्ष र विपक्ष अनि निजी क्षेत्रको लगानी, विकास र प्राकृतिक स्रोतको द्वन्द्वको बारेमा फेरि चर्चा गरौँला। तर यसपटक विरोधीहरूले पाथीभरा देवी दर्शन केबल कार प्रालिका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको व्यक्तिगत विरोध गर्नेक्रममा ग्लोबल आइएमई बैंकलाई पनि जोडेको विषय भने झन् गम्भीर छ।

पढेलेखेका विद्वान् तथा अमेरिकी विश्वविद्यालयका प्राध्यापकलगायतले पनि चन्द्र ढकालको ग्लोबल आइएमई बैंक भन्दै सामाजिक सञ्जालमा दुष्प्रचार गरेको देखिन्छ। वास्तवमा नेपालका विद्वानहरूको तर्क बौद्धिकभन्दा राजनीतिक बढी हुने भएका कारण यस्ता विषयमा टिप्पणी नै नगर्दा पनि हुने हो। किनकि, यस्ता राजनीतिक विषयमा टिप्पणी गर्नु बेकारमा समय खेर फाल्नु हो।

तर, यस्ता मिथ्या प्रचारले सर्वसाधारणमा गलत बुझाइ बढ्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू धरासायी भएर बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम पर्ने खतरा हुन्छ। पढेलेखेका तथा विदेशी विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्नेको बुझाइ त यति आलोकाँचो र उरन्ठेउलो छ भने यस्ता मिथ्या प्रचारले समाजमा गलत भाष्य कति सजिलै स्थापित हुँदो हो? सोहीकारण बैंक भनेको के हो र बैंक कसको भन्ने स्पष्ट हुन आवश्यक छ। 

वास्तवमा पछिल्ला वर्षहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबारे बुझाइमा सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचार गरिने मिथ्या सूचना हाबी भएको देखिन्छ। हुन त यस्ता मिथ्याप्रचार रोक्नु तथा सही सूचना प्रवाह गर्नु नेपाल राष्ट्र बैंकको प्राथमिक कर्तव्य र दायित्व हो। तर यस्ता संवेदनशील विषयमा स्पष्ट पार्नु समाचार संस्था र समाचारकर्मीको पनि दायित्व हो। 

त्यसैले पहिला बुझौंँ, बैंक के हो? त्यसपछि एकछिनमा बैंक कसको भन्ने चर्चा गरौँला।

बैंक तथा वित्तीय संस्था भनेका वित्तीय मध्यस्तकर्ता हुन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाबाट निक्षेप संकलन गर्दछन्। र, निक्षेपकर्तालाई बचतमा प्रोत्साहन गर्न ब्याज दिन्छन्। 

त्यही निक्षेप बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्य व्यक्ति तथा संस्थालाई लगानी गर्दछन्। अर्थात्, ऋण दिन्छन्। यसरी ऋण दिँदा ब्याज लिन्छन्। ऋण दिँदा लिएको ब्याज र निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याजदरको अन्तर नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुख्य आम्दानी हो। र, ऋणमा लिने ब्याज र निक्षेपमा दिने ब्याजको अन्तर पनि नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले नै तोकिदिएको हुन्छ।

हुन त अचेल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विकास तथा विस्तारका कारण उनीहरूको आम्दानीमा ब्याज मात्र होइन, अन्य विभिन्न आम्दानी पनि हुन्छन्। तर, आधारभूत रूपमा भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम निक्षेप संकलन गर्ने तथा त्यही निक्षेप लगानी गर्ने अर्थात् ऋण दिने अनि निक्षेप र ऋणको ब्याजदरको फरकको आम्दानी गर्ने नै हो।

राष्ट्र बैंकले संकलित निक्षेप कतिसम्म लगानी गर्ने र कति निक्षेपकर्ता फिर्ता लिन आएका बखत दिन बैंकसँग राख्ने भन्ने सीमा पनि तोकिदिएको छ। यसलाई ‘क्रेडिट टु डिपोजिट रेसियो’ (सीडी रेसियो) अर्थात् निक्षेप–कर्जा अनुपात भनिन्छ।

राष्ट्र बैंकले हाल सीडी रेसियो ९० प्रतिशत तोकिदिएको छ। तर, खुद तरलता निक्षेपको २० प्रतिशत हुनुपर्ने नियम भएकाले ८० प्रतिशत पनि भन्न सकिन्छ।अर्थात्, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १०० रूपैयाँ निक्षेप छ भने उसले ८० रूपैयाँसम्म ऋण दिन अर्थात् लगानी गर्न सक्छ र २० रूपैयाँ निक्षेपकर्ता माग्न आएका बखत फिर्ता दिन राखेको हुन्छ। यस्तो गर्नुको अर्थ सबै निक्षेपकर्ता एकैपटक आफनो बचत फिर्ता माग्न आउँदैनन् भन्ने अनुमान हो।

तर, सबै निक्षेपकर्ता एकैपटक आफ्नो बचत फिर्ता माग्न आए जस्तोसुकै ठूलो वा बलियो तथा विकसित अर्थतन्त्र भएको देशको बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि समस्यामा पर्दछ। यस्तो अवस्थालाई ‘बैंक रन’ भन्ने गरिन्छ। र, बैंक रन भएको अवस्थामा राष्ट्र बैंक वा सरकार आफै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुरक्षामा उभिनुपर्ने हुन्छ। 

नेपालका बैंकिङ क्षेत्रमा यस्तो स्थिति नआएको होइन। खराब अवस्थामा पुगेको तत्कालीन नेपाल बंगलादेश बैंकलाई बैंक रन हुन लागेका बेला राष्ट्र बैंकले हालका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई खटाएर जोगाएको थियो।

तर दुःखको कुरा, तत्कालीन नेपाल बंगलादेश बैंकलाई बैंक रन हुनबाट जोगाएका अधिकारी नै गभर्नर भएका बेला नेपालमा फेरि एकपटक मिथ्या प्रचारले बैंक रन गराउनेसम्मको खतरा उत्पन्न भएको छ। 

किन त?
किनकि, पछिल्ला वर्षहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ऋणीहरू हाबी हुन थालेका छन्। हुन त नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋणीहरू हाबी भएको यो पहिलोपटक होइन। यसअघि पनि नेपालकै पहिलो बैंक नेपाल बैंक लिमिटेड तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा यसैगरी राजनीतिक शक्तिका आधारमा ऋणी हाबी भएकै कारण विश्व बैंकबाट ऋण लिएर ती बैंक मात्र सुधार गरिएको थिएन, राष्ट्र बैंकलाई समेत स्वायत्त र कानुनीरूपमा बलियो बनाइएको थियो।

विश्व बैंकबाट वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाल सरकारले ऋण लिएर तथा व्यवस्थापनमा नै विदेशी विशेषज्ञ निम्त्याएर सुधार गर्नुपर्ने स्थितिबाट आजसम्म आइपुग्दा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बलियो, पारदर्शी तथा कडा नियमन तथा अनुगमनअन्तर्गत रहेका छन्।

तर, पछिल्ला केही वर्षदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूविरुद्ध मिथ्या प्रचार गर्नेजस्ता गतिविधि बढेका छन्। आफ्नो निजी स्वार्थको लागि समग्र बैंकिङ प्रणालीलाई जोखिमतर्फ धकेलिरहेका छन्। र, यस्ता गतिविधिमा संलग्नहरू धेरैजसो खराब ऋणी नै छन्। 

गैरकानुनी रूपमा मिथ्या प्रचार गरेर बैंकिङ प्रणालीमै जोखिम निम्त्याउने गरी कुनै बैंक विशेषको खाता बन्द गर्न, निक्षेप झिक्न, कर्जा लिएको भए नतिर्नसम्म उक्साउने गतिविधि अभियानकै रूपमा भइरहेका छन्।

यसो गर्दा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) वा अध्यक्षलाई तारो बनाउने गरिएको छ। पाथीभरा देवी दर्शन केबल कार प्रालिको विरोध गर्ने क्रममा पनि व्यक्तिगतरूपमा यसका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको बैंक भनेर ग्लोबल आईएमईलाई जोडिएको छ। भोलि पृथ्वीबहादुर पाँडेको बैंक नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक वा रोशन केसीको माछापुच्छ्रे बैंक वा पशुपति मुरारकाको कुमारी बैंक भनेर आक्रमण हुन सक्छ।

बैंक कसको? 
ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडको ०.५ प्रतिशत वा सोभन्दा धेरै सेयर स्वामित्व हुनेमा विभिन्न संस्था र व्यक्ति गरी २० सदस्य छन्।

बैंकको वार्षिक प्रतिवेदन २०८०/८१ अनुसार ग्लोबल आईएमई बैंकमा कर्मचारी सञ्चय कोषको सबैभन्दा धेरै सेयर स्वामित्व छ। कोषको १ करोड ७१ लाख ४१ हजार २५१ कित्ता अर्थात् ४.७४ प्रतिशत सेयर छ। 

त्यस्तै, आईएमई होल्डिङ्स प्रालिको २.७८ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ३८ हजार २२७ कित्ता सेयर स्वामित्व छ भने आईएमई इन्भेस्टमेन्ट प्रालिको २.५१ प्रतिशत अर्थात् ९० लाख ५६ हजार ७५ कित्ता।

अर्थात्, आईएमई होल्डिङ्स र आईएमई इन्भेस्टमेन्ट सबै चन्द्र ढकालको एकलौटी मान्ने हो भने पनि ३६ अर्ब १२ करोड सेयर पुँजी भएको बैंकमा जम्मा ६ प्रतिशत हाराहारी मात्र उनको हो। बाँकी ९४ प्रतिशत विभिन्न संस्था तथा व्यक्तिको सेयर हो। जसमध्ये ४८.७६ प्रतिशत सर्वसाधारणको छ। त्यसैले ग्लोबल आईएमई बैंकलाई घाटा पुग्दा चन्द्र ढकाललाई भन्दा धेरै क्षति कर्मचारी सञ्चय कोषलगायत अरू धेरै संस्था तथा सर्वसाधारणलाई हुन्छ।

त्यति मात्र होइन, कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था डुबेको खण्डमा त्यसको सम्पत्तिमा सबैभन्दा पहिलो हक निक्षेपकर्ताको हुन्छ र अन्तिम हक मात्र सेयर होल्डरको हुन्छ। ग्लोबल आईएमई बैंकसँग हाल ५ खर्ब ३० अर्ब रूपैयाँ निक्षेप छ भने ४ खर्ब १८ अर्ब रूपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ। ती सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको ५ खर्ब डुबाउन किन उक्साउँदैछन् अराजक तत्वहरू?

किनकि, मिथ्या सूचनाका कारण कथंकदाचित कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था डुबेको अवस्थामा त्यसमा रहेका निक्षेपकर्ताको बचत डुब्ने हो। हालैका सहकारी घोटालाका प्रकरण होस् वा नेपाल विकास बैंक (२०६६) देखिका कुनै पनि वित्तीय संस्थाका प्रकरण होस्, अन्त्यमा मारमा पर्ने भनेका सर्वसाधारण बचतकर्ता नै हुन्।

विडम्बना, राष्ट्र बैंक पनि बचतकर्ताको सुरक्षाभन्दा पहुँचवाला ऋणीकै कुरा सुन्न बाध्य छ। त्यसो भन्दैमा राष्ट्र बैंकले बचतकर्ताको सुरक्षा नै नगरेको भने होइन। नेपाल विकास बैंकको काण्डपछि सरकारले निक्षेप सुरक्षण सुरु गरेको छ। सुरुमा २ लाखसम्मको निक्षेपको सुरक्षण गरेको सरकारले त्यसपछि बढाएर ५ लाखसम्मको निक्षेपको सुरक्षण गरेको छ। त्यसैले यदि कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था डुबेको खण्डमा ५ लाखसम्मको बचत फिर्ता हुने ग्यारेन्टी छ। निक्षेपकर्ताको बचतको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू संरक्षक मात्र हुन् र उनीहरू आफ्नो भूमिकामा स्पष्ट छन्।  

त्यसैले आजको दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका निक्षेप सुरक्षित छ। राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपकर्ताहरूको बचत सुरक्षित राखेका छन्। त्यसैले यदाकदा राष्ट्र बैंकमाथि पनि आक्रमण हुने गरेको पाइन्छ।

यसको अर्थ राष्ट्र बैंक वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कमि कमजोरी छैनन् भन्न खोजेको होइन। तर, निक्षेपकर्ता डराइहाल्नुपर्ने स्थिति भने छैन।

बैंक किन तारोमा?
अर्थतन्त्र संकुचनमा गएपछि विशेषतः कोरोना महामारीपछिका वर्षहरूमा विभिन्न आन्दोलनको नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू तारोमा पर्ने गरेका छन्।

केही प्रभावशाली तथा पहुँचवाला ऋणीहरूको उक्साहटमा भीडले बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध विभिन्न आक्षेप लगाउने, मिथ्या प्रचार गर्ने तथा सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध उक्साउने गर्ने गरेका छन्। कतिपय स्थानमा त कर्मचारीमाथि भौतिक आक्रमण पनि भएका छन्। यस्ता अराजक क्रियाकलापले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि सहकारीको बाटोमा धकेल्न खोजेको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ। 

गएका वर्षहरूमा एनआईसी एसिया बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक, कुमारी बैंक, नबिल बैंकलगायतका बैंकका विभिन्न शाखाका कर्मचारीमाथि भौतिक आक्रमण पनि भएका छन्। 

सामाजिक सञ्जालमा ‘फलानो बैंक डुब्दै छ, बचत निकालौँ’ भन्ने जस्ता मिथ्या प्रचारमा पढेलेखेका तथा ठूलै ऋणीहरूले सर्वसाधारणलाई तर्साउने कार्य पनि बढिरहेको छ। पाथीभरा देवी दर्शन केबलकार प्रालिको विरोध गर्ने क्रममा ‘चन्द्र ढकालको बैंक डुब्दै छ’ भन्ने भाष्य पनि त्यसैको निरन्तरता मात्रै हो। 

तर, बैंक डुब्दा खास डुब्ने त अर्बौंका लगानीकर्ता तथा बैंकका बचतकर्ता हुन्। यसरी नेपालको बैंकिङ प्रणालीमाथि नै आक्रमण हुँदा राष्ट्र बैंक तथा सरकार नै सचेत हुनुपर्छ। यसका साथै नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन तथा विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी अनि माइक्रोफाइनान्सहरू पनि सचेत हुनु आवश्यक छ। 

हुन त बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सबै संघहरू अनि रेमिट्यान्स एसोसिएसनले पनि यसको विरोधमा वक्तव्य जारी गरिसकेका छन्। तर, यी संस्थाहरूले निक्षेपकर्ताको बचतको सुरक्षामा ध्यान दिई वित्तीय साक्षरतामा लगानी बढाउन आवश्यक छ। अन्यथा, वित्तीय अस्थिरता बढ्दै जाँदा प्रणालीगत जोखिम बढेर अर्थतन्त्र झन् चेपुवा पर्दछ र अर्थतन्त्र नै कोल्याप्स हुने खतरा बढ्छ।

(Published in nepalkhabar.com on February 11 -- https://nepalkhabar.com/opinion/226601-2025-2-11-9-43-54)