सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले गत बुधबार भीम रावलसहित आफ्ना ३ नेताको जिम्मेवारी खोस्यो। कारण थियो– एमालेले पार्टी कार्यालय बनाउन व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङसँग कीर्तिपुरको १० रोपनी जग्गा दान लिएको विषयमा उनीहरूले गरेको आलोचना।
भीम रावलको निष्कासन तथा विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सेनाको जिम्मेवारी ६ महिनाका लागि खोस्ने निर्णय गर्नुअघि एमालेले उनीहरूलाई स्पष्टीकरण पनि मागेको थियो। तर, गत बुधबार बसेको एमालेको सचिवालय बैठकले उनीहरूको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै कारबाही नै गर्यो।
त्यसयता सामाजिक सञ्जाल तथा मिडियामा एमालेमा आन्तरिक प्रजातन्त्र नभएको तथा बोल्न बन्देज लागेको भन्दै एमाले र विशेषतः एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीेको आलोचना भइरहेको छ।
भएको के थियो भने गत असोज २५ गते प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले कीर्तिपुर नगरपालिका–२, मैत्रीनगरमा व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट १० रोपनी १४ आना जग्गा दान प्राप्त भएको भन्दै एमाले केन्द्रीय कार्यालयको भवन शिलान्यास गरे। व्यवसायी गुरुङले त्यहाँ एमालेको कार्यालय भवन बनाइदिने र अर्को वर्षको दसैँसम्ममा उद्घाटन गर्ने गरी तयार गरिदिने घोषणा पनि गरे।
तर, व्यवसायीबाट जग्गा दान लिएको विषयमा एमालेभित्र तथा बाहिर राम्रै आलोचना भयो, भइरहेको छ।
अझ, उक्त विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत दायर भयो। सुरुमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदै प्रथम दृष्टिमै कानुन अनुकूल नदेखिएको भन्दै तत्काल कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाउन भन्यो। तर पूर्ण सुनुवाइका क्रममा रिट खारेज गर्दै एमालेलाई जग्गा दान लिएर पार्टी कार्यालय बनाउने बाटो खोलिदियो।
तत्पश्चात यस प्रकरणको प्रमुख मुद्दामा बहस हुनुभन्दा विषय अन्यत्रै मोडिन थालेको देखिन्छ। त्यसैले यसलाई एकपटक राजनीतिक दलको आयस्रोत र खर्चको पारदर्शिताको आँखाबाट किन नहेर्ने त?
अँ, त्यसभन्दा अगाडि एकपटक भर्खर भएको अमेरिकाको चुनावमा चर्चामा आएका एक उद्यमीका बारेमा पनि अलिकति कुरा गरौँ है त। नेपालीको सपनाको मुलुकका रूपमा दरिएको अमेरिकाको चुनावमा यसपटक डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपति पदमा जिते। र उनको यो चुनावका सारथी थिए, उद्यमी इलोन मस्क।
सामाजिक सञ्जालले विश्वलाई नै औँलाको टुप्पोमा फन्फनी घुमाएका बेला इलोन मस्कको नाम नसुनेका नेपाली सायदै कोही होलान्। मस्कले राष्ट्रपति चुनावअघि अमेरिकाको पोलिटिकल एक्सन कमिटी (पीएसी) लाई मनग्गे चन्दा दिए र भोट परिवर्तन हुनसक्ने (स्विङ) राज्यहरूमा दर्ता भएका मतदाताहरूलाई हरेक दिन १० लाख डलर (१३ करोड ७० लाखभन्दा बढी) बाँडे पनि। भलै यो विवादास्पद नै छ।
मस्कले डोनाल्ड ट्रम्पलाई राष्ट्रपतिको चुनावमा जिताउन एक्लै कुल २७ करोड डलर (३७ अर्ब रूपैयाँ ) खर्च गरेको सीएनएन, फोर्ब्स तथा सीबीएसलगायतका अमेरिकी समाचारमाध्यमले जनाएका छन्। त्यसैले मस्कलाई ‘डिफ्याक्टो राष्ट्रपति’ पनि भन्न थालिएको छ। भलै अमेरिकामा कानुन र प्रणाली बलियो भएका कारण राष्ट्रपतिले नै चाहेर पनि छाडा हुनसक्ने सम्भावना सीमित रहन्छ।
त्यसमाथि अन्य बाहिरिया व्यक्ति हाबी हुने सम्भावना र कल्पना अमेरिकी संविधान तथा प्रणालीले गरेकै छैन। उदाहरणका लागि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनका छोरामाथिको अनुसन्धान तथा सजाय होस् वा ट्रम्पमाथिकै अनुसन्धान तथा अभियोजन होस्, नेपालमा झैँ राज्य संयन्त्रहरू लाछी र लुरे हुने प्रचलन अमेरिकामा छैन। त्यसैकारण विश्वमा अमेरिकाको धाक भएको हो। हालै मात्र नभएर विगतमा पनि अमेरिकी राष्ट्रपतिमाथि अनुसन्धान सहजै भएका छन्। पद तथा पैसाले नेपालमा झैँ सहजै कानुनी उन्मुक्ति पाउन अमेरिकामा सकिन्न। त्यसैले पनि विविध समस्याका बाबजुद विश्वकै नागरिकको लागि सपनाको मुलुक भएको हो, अमेरिका।
तर, नेपालमा व्यवसायी मीन बहादुर गुरुङले खुला तथा पारदर्शी ढंगले जग्गादान गर्दा उनीसँग डराउनु पर्ने वातावरण छ। अझ नेकपा एमाले पार्टी नै मीनबहादुर गुरुङले किनेको झैँ भाष्य बनाइन्छ। नेपालमा तात्तातै गलत भाष्य स्थापित गर्न यसकारण पनि सहज छ कि हाम्रा राजनीतिक दल तथा नेताहरू आधिकांश अपारदर्शी छन्। उनीहरूका आय तथा खर्चबीचको खाडल हेर्ने हो भने जिब्रो टोक्नु पर्ने अवस्था छ। गरिब मुलुकका धनी नेता देखेका कारण पनि नेपालीहरू तथ्य र तर्क अनि कानुनभन्दा लोकप्रियतावादका पछि लाग्ने गरेका छन्।
किन त? किनकि गरिबदुःखीको जीवनस्तर उठाउन भन्दै एक दशक सशस्त्र द्वन्द्व गरेका कुनै निश्चित तथा नियमित आयस्रोत नभएका नेताहरूका छोराछोरीको विवाहको तामझाम भारतका अर्बपति अम्बानीका छोराको जस्तै हुन्छ। त्यो भोजमा नेपाली समाज तथा विद्वान रमाउँछन् तर त्यो वैभवको स्रोत के हो, कोही पनि सोध्ने आँट गर्दैन। तर एउटा व्यवसायीले आफ्नो जग्गा पारदर्शी रूपमा दान दिन्छ कुनै एउटा राजनीतिक दललाई, अनि त्यसमा प्रश्न गर्छ। यसको अर्थ नेपाली राजनीतिक दल मात्र होइनन्, नेपाली समाज नै पारदर्शिता चाहँदैन, केबल आत्मरतिमा रमाउन चाहन्छ। त्यसैले बहस हुनु पर्ने निम्न विषयमा बहस हुँदैन :
नेपालका राजनीतिक दलको आम्दानीको स्रोत के हो?
नेपालका राजनीतिक दलका नेताको आम्दानीको स्रोत के हो?
चुनावमा कसले कति खर्च गर्यो?
निर्वाचन आयोगमा बुझाएको दलको चुनाव खर्चको विवरण पत्याउने कुनै आधार छ? त्यो खर्चको यकिन स्रोत छ?
निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च गरेर नेपालमा आजको दिनमा चुनाव जित्न सम्भव छ?
निर्वाचन आयोगले ‘बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर’ भन्छ अनि राजनीतिक दल तथ्यांकभन्दा मिथ्यांकको विवरण बुझाउन बाध्य छन्। कोही पनि आय तथा खर्च पारदर्शी बनाउन चाहँदैनन्। जसकारण, गुरुङजस्ता व्यवसायीसँग पूरै पार्टी पंक्ति डराउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
बरु सरकारले आफ्ना शुभेच्छुक वा उद्योगी व्यवसायीसँग लिने चन्दा, नगद वा जिन्सी दानका बारेमा कानुन नै बनाए हुँदैन र? यस विषयमा कोही पनि बोलेको सुनिएन, किनकि जो यस प्रकारणमा विरोध गरिरहेका छन्, उनीहलाई नै आय, व्ययको पारदर्शितामा विश्वास छैन।
सरकारले आफ्ना शुभेच्छुक वा उद्योगी व्यवसायीसँग लिने चन्दा, नगद वा जिन्सी दानका बारेमा स्पष्ट कानुन बनाउने हो भने त्यो जग्गा दान दिएबापत गुरुङले सो पार्टी सम्वद्ध सरकारबाट कुनै विशेष नीतिगत फाइदा लेलान् भन्ने शंका गर्नु पर्दैनथ्यो होला। वा यसरी चन्दा वा दान दिएबापत गुरुङ वा गुरुङजस्ता उद्यमीले अदालतमा रहेका आफना मुद्दामा कुनै विशेष सहुलियत पाउन कुनै राजनीतिक दललाई गुन लगाए भन्ने भाष्य पनि बन्दैनथ्यो होला।
कानुनतः आफनो नाममा रहेको जग्गा गुरुङजस्ता व्यवासायीले कुनै राजनीतिक दललाई दिऊन् वा सामाजिक संस्थालाई दिऊन्, त्यसमा समस्या देख्नुको कारण त्यस दानबापत कुनै फाइदा लेलान् भन्ने न हो। त्यसबाहेक त कुनै अन्य कारण छैन।
अनि गुरुङले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको टिचिङ कलेजलाई भवन बनाउन तथा विद्यार्थीको लागि छात्रवृत्ति दिने जस्ता कार्य गर्दै नै आएका छन्। त्यसबाट कति फाइदा लिए त? समाजमा व्यवसाय गरेर कमाएको पैसा समाजलाई नै फिर्ता दिँदा त्यो पनि कानुनी रूपमा पारदर्शी ढंगले जग्गा दान दिँदा किन डराउनु पर्यो? हो, यदि त्यो गैरकानुनी हो भने प्रश्न गर्न सकिन्छ। जोसँग जे छ, त्यही सहयोग गर्ने न हो। उद्योगी व्यवसायीसँग पैसा छ, चन्दा तथा दान दिन्छन्, जग्गा छ दान दिन्छन्।
यस प्रकरणमा बहस हुनै पर्ने विषय के पनि हो भने नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढाउन सहयोगी भइरहेका राजनीतिक दल तथा तिनका नेतृत्वलाई पारदर्शी बनाउन अझ के के गर्न सकिन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको सहयोगमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागले गरेको एक अध्ययन अनुसार नेपालको ५३ खर्ब ८१ अर्ब रूपैयाँको अर्थतन्त्रको आकारमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र करिब २२ खर्ब रहेको छ। सरकार कमजोर हुँदा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आयतन झनै बढ्दै जान्छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा छाया, कालो, समानान्तर र राष्ट्रिय लेखामा रेकर्ड नगरिएको अर्थतन्त्र पर्दछ। यदि राजनीतिक दलले आय र खर्चमा पारदर्शिता अपनाउने हो भने त यसले छाया वा कालो अर्थतन्त्र भ्रष्टाचार रोक्न पनि मद्दत पुग्छ।
हो, बरु आर्थिक पारदर्शिता सम्बन्धी कानुन बनाउन तथा लागू गर्न जोड गरौँ। ताकि, दुई ठूला राजनीतिक दल मिलेर बनाएको वर्तमान शक्तिशाली सरकारले पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई मलजल गर्न नसकोस्। बरु राजनीतिक दलहरूले उद्योगी व्यवासायीबाट प्राप्त गर्ने चन्दा तथा दानलाई व्यवसायीको वासलातमा लेख्न दिएर झन् पारदर्शी बनाऊँ। लामो समयदेखि उद्योगी व्यवसायीहरू पनि त्यही माग गरिरहेका छन्। यसै पनि राजनीतिक दलहरू तथा तिनका नेतृत्व एवं कार्यकर्ता उद्योगी व्यवसायीकै दान दातव्य र चन्दाबाटै चलेका छन्, अनि लुकाएर किन लिने?
पारदर्शी रूपमा चन्दा वा दान लिँदा राजनीतिक दलले उक्त उद्योगी व्यवसायीलाई कुनै नीतिगत पक्षपोषण पो गर्यो कि भनेर हेर्न तथा नियमन गर्न झन् सहज हुन्छ। साथै, यसरी पारदर्शिता अपनाउँदा उद्योगी तथा व्यवसायी र सरकारको बीचमा बसेर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न सहजीकरण गर्ने बिचौलिया पनि निमिट्यान्न पार्न सकिन्छ। वास्तवमा नेपालमा उद्योगी व्यवसायी र राजनीतिक दलको नेक्सस अर्थात् सहकार्यमा भएका भ्रष्टाचारभन्दा बिचौलियाका माध्यमबाट भएका भ्रष्टाचारमा छानबिन गर्न, नियमन गर्न तथा अदालतमा लगेर सजाय दिन कठिनाइ परिरहेको पछिल्ला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू हेर्दा स्पष्ट हुन्छ।
त्यसैले कमिसनखोर बिचौलियालाई हटाएर राजनीतिक दल तथा उद्योगी व्यवसायीबीच पारदर्शी ढंगले कारोबार हुनु आलोचना होइन, समर्थनलायक कुरा हो।
बाँकी रह्यो वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा, त्यो कुनै एउटा राजनीतिक दल विशेषको भन्दा पनि आजको समयमा प्रजातान्त्रिक र उन्नतिउन्मुख समाजको अन्तर्निहित गुण हो। त्यसलाई नकार्नु समय तथा प्रगतिउन्मुख नहुनु हो। हो, आलोचना स्वस्थ्य र उत्पादक भने हुनै पर्छ।
No comments:
Post a Comment