नेपालको संविधान एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टभन्दा सधैं माथि, हिन्द प्रशान्त रणनीति मातहतको सम्झौता होइन

नेपालको संविधान एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टभन्दा सधैं माथि रहने भन्दै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)ले सरकारलाई जवाफ पठाएको छ ।

एमसीसी नेपालको संविधानभन्दा माथि रहेको भन्दै केही राजनीतिक दलले विरोध गरेका कारण अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार एमसीसी सम्झौताका अन्य विवादित विषयसमेत समेटेर वासिङ्टन डीसीस्थित एमसीसी मुख्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयको पत्रको जवाफ बुधबार सरकारलाई अमेरिकी राजदूतावासमार्फत पठाउँदै एमसीसीले कम्प्याक्टको दफा ७.१ लगायत कुनै पनि प्रावधान नेपालको कानुनसँग नबाझिएको पनि जनाएको छ ।

नेपालसँगको एमसीसी सम्झौताका विषयमा धेरै विवाद भएपछि सरकारले विवादित ११ बुँदा समेटेर अमेरिकी दूतावासमार्फत नै एमसीसी मुख्यालयलाई पत्र पठाएको थियो ।

बुँदागत रुपमा जवाफ दिँदै एमसीसीले नेपालमा आफ्नो कुनै स्वार्थ नरहेको र नेपाली नागरिकको जीवनस्तरमा तीव्र सुधारका लागि सम्झौता भएको जनाएको छ । शर्त उल्लंघन नभएको अवस्थामा अनुदान रकम फिर्ता गर्नु नपर्ने भन्दै एमसीसीले आफ्ना कर्मचारीको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिएको जनाएको छ । ‘दफा ६.८ अनुसार एमसीसीका कर्मचारीले नेपालका अदालत र न्यायाधिकरणबाट उन्मुक्ति पाउने प्रावधान कम्प्याक्ट अन्तर्गत कुनै पनि क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने दावी वा हानीको अवस्थामा मात्र लागू हुन्छ,’ पत्रमा लेखिएको छ ।

यस्तै, लेखापरीक्षणको विषयमा जवाफ दिँदै एमसीसीले लेखेको छ, ‘अमेरिकाको कानुन वा नीतिको उल्लंघन गर्ने कुनै पनि कार्यका लागि एमसीसीको अनुदान प्रयोग गर्न पाइँदैन भन्ने कुरामा दफा ५.१ (ख)(३) ले जोड दिएको छ । उक्त दफाको उद्देश्य एमसीसी अनुदानको उपयोगको सन्दर्भमा सीमित गर्नु हो, तर एमसीसी बाहेक अन्य सहायताको हकमा नेपाल सरकारको सार्वभौमिकतामाथि कुनै बाध्यता वा सीमितता यो दफाले सिर्जना गर्दैन ।’

सबैभन्दा विवादित इन्डो प्यासिफिक (हिन्द प्रशान्त) रणनीतिअन्तर्गत एमसीसी हो वा होइन भन्ने सरकारको प्रश्नको जवाफमा एमसीसी लेख्छ, ‘होइन, एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट हिन्द प्रशान्त रणनीति मातहतको सम्झौता होइन ।’

एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स चार दिने नेपाल भ्रमणमा बिहीबार आउनु अगाडि एमसीसीले सरकारलाई जवाफ लेखेको हो । एमसीसी नेपालमा राजनीतिक दलको विवादका कारण बन्धक बनेका हुनाले चार वर्षदेखि अनिश्चित छ ।

आर्थिक विकासको बाधककोरुपमा रहेका विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक मर्मतसम्भारसम्बन्धी आयोजना नेपालले नै छनौट गरेको हो । उक्त आयोजना निर्माणको लागी एमसीसीले ५ सय मिलियन अमेरिकी डलरको परियोजना सम्झौता गरेको थियो । नेपाल र एमसीसीबीच सन् २०१७ मा वासिङ्टन डीसीमा सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौताको दस्तावेज संसद्बाट अनुमोदन गर्नका लागि २०७६ असार ३० मा प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दर्ता गरिएको थियो । तर, त्यसलगत्तै सम्झौतालाई लिएर पक्ष र विपक्षमा बहस चलिरहेको छ । सरकारले चालू संसद् अधिवेशनमा यो सम्झौता प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ ।