अघिल्लो शुक्रबार काठमाडौंमा सम्पन्न कारोबार इकोनोमिक कन्क्लेभ–२०१८ का लागि भारतबाट अतिथि वत्ताका रूपमा निम्त्याइएका पाहुना भारतीय जनता पार्टीका आर्थिक मामिलासम्बन्धी प्रवक्ता गोपालकृष्ण अगरवालले आफ्नो मन्तव्यका क्रममा क्रोनी क्यापिटलिज्मबाट जस्तै क्रोनी सोसियलिज्मबाट पनि बच्नुपर्ने बताए । नेपालको संविधानमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र लेखिएको परिप्रेक्ष्यमा उनको उक्त भनाइ निकै अर्थपूर्ण छ । किनकि नेपालका पछिल्ला आर्थिक क्रियाकलाप तथा परिवेश गम्भीरताका साथ केलाउने हो भने, नेपालमा साँच्चै ‘क्रोनी’ समाजवाद अर्थात् नेताका असोपासेलाई मात्र समाजवाद आउने छनक देखिन थालेको हो कि भन्ने आभास पाइन्छ ।
सत्ता र शक्तिको निकट रहेर आर्थिक नीतिलाई प्रभावित पार्दै एउटा वर्गले मात्र फाइदा लिएको भन्दै ‘क्रोनी’ पुँजीवाद अर्थात् आसेपासे पुँजीवादको विरोधका स्वर सुनिन थालेको नेपाली समाजमा अगरवालले ‘क्रोनी’ समाजवादबाट पनि बच्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्दा कतिपयलाई आश्चर्य लागेको हुन सक्छ र कतिपयलाई असान्दर्भिक पनि । किनकि संविधानमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र लेखिए पनि हाल सरकारका व्यवहार र तथा नीतिनिर्माण तहमा भइरहेका कुरा हेर्दा कतै पनि तालमेल छैन । संविधान अक्षरशः पालना गर्ने/गराउने क्रममा निर्माण भइरहेका कुनै पनि कानुनले स्पष्ट रूपमा अर्थतन्त्र कता डोराउने हो, ठ्याक्कै दिशा स्पष्ट पारिसकेको अवस्था पनि छैन । संविधान प्राप्तिपछिको पहिलो तथा करिब दुईतिहाइको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट केलाउने हो भने पनि समाजवाद वा पुँजीवाद कता जाने, बाटो किटानी छैन । कतै समाजवाद हो कि हो कि जस्तो कतै घोर पुँजीबादि भनेर गाली गरिने नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतकै विगतका बजेट तथा कार्यक्रमको निरन्तरताजस्तो तथा डा. गोविन्द केसीको माग तथा अनशनका क्रममा देखिएका परिदृश्य तथा व्यवहार अनि सम्झौतापछि पनि भइरहेको सरकारी छलकपट हेर्दा त झन् कतै–कतै कसै–कसैलाई पुँजीवादभन्दा पनि अत्यन्त उदार व्यक्तिविशेष हेरेर गरिने ‘पञ्चायतकालीन लाइसेन्स राजको झैं उदार व्यवहार’ पनि देखिन थालेका छन् । कुनै एउटा वादको घुम्टो ओढाउँदैमा कुरूप विचार सुन्दर हुन सक्दैन । विचार कुरूप भएपछि त्यसले दिने परिणाम पनि निश्चय नै सुन्दर हुँदैन । किनकि ढिलोचाँडो कुनै पनि वादको अन्तिम परीक्षण नागरिकले आफ्नो जनजीविका कत्तिको सहज र सरल भएको छ, आफ्नो जीवनस्तर उठ्यो कि उठेन, त्यसबाट गर्छ नै ।
समाजवादलाई एउटा आदर्श आर्थिक तथा राजनीतिक प्रणाली मान्ने हो भने राज्यले उत्पादनका साधनहरू नियन्त्रण गर्छ र नागरिकहरूलाई न्यायपूर्ण ढंगले वितरण गर्छ भन्ने मान्नुपर्ने हुन्छ । तर, वितरणको कुरा आउनेबित्तिकै नागरिकभन्दा पहिला कार्यकर्ता आउने होला । किनकि स्वतन्त्र नागरिकको परिकल्पना त यस प्रणलीमा पाइँदैन । समाजवादी राज्य प्रणालीमा व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा व्यक्तिगत अस्तित्वको कुनै महत्व हुँदैन । साथै, समाजवादमा त नागरिकको आधारभुत आवश्यकताहरू जस्तै गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सुरक्षा आदि समान ढंगले वितरण गरिने र प्रत्याभुत गराइने हुन्छ । त्यसो भए डा. केसीले किन पटक–पटक अनशन बस्नुप¥यो त, प्रश्न सोध्न त पाइन्छ नि ?
त्यसैले पनि राजनीतिक दलका उच्च तहबाट आएका अभिव्यक्ति तथा व्यवहारमा समानता नभएपछि बजारले हाल सकारात्मक वा नकारात्मक कुनै प्रतिक्रिया नगरी बसेका अवस्था छ । किनकि राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रको सार तथा उनीहरूको भाषण विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालमा राजनीतिक मुद्दा अब सकिए तथा आर्थिक समृद्धिकै दिशामा लाग्छौँ भन्ने भाव देखिन्छ । तर, समाजमा अब केही होला कि भन्ने आशा जगाउने त्यो घोषणापत्रको मसी सुक्न नपाउँदै व्यवहारमा ठीक उल्टो काम हुँदै जाँदा त्यो आशा छिटै निराशामा परिणत हुने खतरातर्फ मुलुक धकेलिएको छ ।
हाल समाजको सतहमा देखिएका ससाना राजनीतिक–सामाजिक असन्तुष्टिहरूले तत्कालै राजनीतिक आन्दोलन हुने तथा सरकारलाई काम गर्न नै नदिने लक्षण पनि छैन । त्यसैले अब सरकारलाई कुनै पनि वाद आदिको बहानामा नागरिकको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन रोक्ने अधिकार पनि छैन, त्यो बहाना पनि चल्दैन । तर सरकार अलमलिएको छ अनि अत्तालिएको छ किन ?
संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधानले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो योग्यता तथा क्षमताअनुसार आफूले रोजेको पेसा व्यवसाय गरेर जीवनयापन गर्ने स्वतन्त्रता दिएको छ, तर पनि संविधान लेखिने बेला भिन्न–भिन्न दर्शनका राजनीतिक दलहरूले सम्झौताको दस्तावेजका रूपमा संविधानमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र लेख्न बाध्य भएताका नेताहरूले देशमा भएका उद्योगधन्दा बन्द गर भनेका छैनन्, उल्टो लगानी बढाउनुहोस् बाह्य लगानी पनि चाहिन्छ भन्दैछन् । तर, पछिल्लो उदाहरण हेर्ने हो भने उद्योगमन्त्रीको लहडका कारण निम्बस समूहअन्तर्गतको तेल उत्पादन गर्ने एउटा उद्योग २२ दिनसम्म बन्द भयो र फेरि खुल्यो । उद्योग किन बन्द भयो र किन खुल्यो ? यसबाट राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको विकास कसरी भयो वा कति राष्ट्रिय पुँजी निर्माण भयो ? कति नयाँ रोजगारी सिर्जना भयो ? सरकारलाई आउने राजस्व कति बढ्यो ? यसको लेखाजोखा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणमा लाग्नुभएका विद्वान्हरूले पक्कै गर्नुभएको होला ।
अझ यसभन्दा पनि गम्भीर कुरा, यस प्रकरणबाट उद्योगीले के पाठ सिक्ने ? उद्योग बन्द गरेर सहजै नाफा हुने गरी विदेशबाट सामान ल्याएर नेपालमा बेचेर कमिसन मात्र खाएर बस्दा अर्थात् बामपन्थी पदाबलिमा ‘दलाल पुँजीवाद’को बाटोमा जान राज्यले उत्प्रेरित गरेको अर्थमा बुझ्ने हो कि ? त्यसो हो भने पनि ठीकै छ । उद्योगीहरूलाई घाटा हुँदैन, उनीहरू धमाधम आफ्ना उद्योग बन्द गरेर व्यापारतिर लाग्छन् । कमिसन खाएर सहज रूपमा व्यापारमात्र गर भन्दै सरकारले त्यही अनुरूप व्यवहार गर्दाको मूल्य उद्योगीहरूले चुकाउन पर्दैन, त्यसको मूल्य त देश र नागरिकले चुकाउनुपर्ने हुन्छ । नेपाली उद्योग बन्द गरेर देशमा भएका युवालाई मलेसियाका जंगल तथा अरबका खाडीमा श्रम गर्न पठाउँदा कति राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुन्छ र कति वर्षमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रबाट पूर्ण समाजवादमा पुगिन्छ, विद्वान्हरूले यसको पनि राम्रै होमवर्क गर्नुभएको होला ।
समाजवादी सिद्धान्त जन्मेपछि साम्यवादी सिद्धान्त आएको हो । कम्युनिस्ट सिद्धान्त दर्शन भनेको साम्यवादी व्यवस्था हो । त्यसैले पनि हाम्रा नेतागणले समाजवाद हुँदै साम्यवादमा जाने भन्न छोड्नुभएको छैन । गएको १ सय वर्षमा विभिन्न देशमा साम्यवादको विभिन्न तरिकाले व्याख्या गर्दै आएको पाइन्छ । यसमा राजा हुँदैन, एकदलीय शासन व्यवस्था हुन्छ । लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र हुँदैन, कुनै विपक्षी पार्टी हुँदैन, नेता हुँदैन । घर, गाडी निजी केही हुँदैन । सबै ३ करोड नेपाली नागरिक, सबै जनताका प्रतिनिधि । कताकता हामीले बालककालमा सुनेको ‘सबै नेपाली पञ्च सबै पञ्च नेपाली’ भन्ने नाराझैं । तर, यसबाट नेपालको समृद्धिको सपना साकार कसरी हुन्छ र कसरी सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बन्छ, यसमा पनि विद्वान्हरूको निश्चिय नै पनि ठोस राय होला नै । नागरिकले कहिले त्यो थाहा पाउने हो, कसरी थाहा पाउने हो ?
अझ समाजवादी अर्थव्यवस्थामा श्रमलाई महत्व दिइन्छ भने पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा पुँजी लगानीकर्ताको महत्व हुन्छ । अब पुँजीवाद नमानिसकेपछि किन भारत तथा चीनसँग विवादास्पद सम्झौता गर्दै राष्ट्रको सम्पत्ति दोहन गर्न दिने ? व्यक्तिगत सम्पत्तिको अधिकार नहुने, पुँजीको विकासलाई महत्व नदिने तथा निजी उद्योग र कम्पनी निर्माणमा रोक लगाउने हो भने मानिसले किन आफ्नो योग्यता र क्षमताले भ्याएसम्म काम गर्ने ? लटरपटर तथा टालटुले काम गरेर राज्यले जीवनयापनको ग्यारेन्टी गर्छ भने किन एउटा मानिस अर्कोभन्दा बढी मेहनत गर्छ । राज्यले जे दिन्छ त्यहि खाने र समृद्ध नेपालको सपना देखिरहने ।
समस्या मात्र होइन, समाधानको पनि कुरा गरौं । अब, वादका विवाद छोडेर नेपालमा भएका उद्योगीहरूले हाल कति रोजगारी सिर्जना गरिरहेका छन्, अब रोजगारी दोब्बर बनाउन के के नीतिगत समस्या छन्, ती तत्काल समाधान गर्दा समाजवाद उन्मुख हुन पक्का मद्दत मिल्छ र राष्ट्रिय पुँजीको विकास तथा राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको पनि विकास हुन्छ । होइन भने, उग्र बामपन्थी धारबाट सीधै उग्र दक्षिणपन्थी धारतिर जाने र आसेपासे पुँजीवादबाट आसेपासे समाजवादतिर लाग्ने खतरा टड्कारो देखिन्छ ।
हाम्रा नेतागणले नेपाली जनताको जीवनस्तर उठाउने, धनी र गरिब, सहर र गाउँबीचको असमानता हटाउने र विकासित र समृद्ध नेपाल बनाउने प्रण नै गरेर राजनीति गरेको हो भने पञ्चायतदेखि गणतन्त्रसम्मको कालखण्डमा किन उस्तै घटनाहरूको पुनरावृत्ति हुन्छ, किन तन्त्र फेरिएपिच्छे मोटाघाटा, सुकिलामुकिला र चिल्ला गाडी चढ्नेहरूको नयाँ जमातको ताउर–माउर देखिन्छ र किन नागरिकले संविधानप्रदत्त आफ्नो पेसा–व्यवसाय गरेर खान पाउने अधिकार खोसिन्छ ?
कार्ल माक्र्स र फ्रेडरिक एगेंल्सले सन १८४८ मा प्रकाशित गरेको कम्युनिस्ट घोषणापत्रमा पहिलो पटक वैज्ञानिक समाजवाद के हो भन्ने स्पष्ट पारिएपछि सायदै नेपालमा झैं संसारमा यसको दुरुपयोग भएको होला । त्यसैले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको नाममा अब क्रोनी समाजवाद नआउला भन्न सकिने स्थिति छैन, त्यसैले समाजवादउन्मुख जनवादको सिद्धान्त लेख्ने कसरतमा रहेको नेकपा (नेकपा) सुरुवाती चरणमै दिग्भ्रमित तथा दोहोरो चरित्रको हुँदा नेपालमा क्रोनी समाजवादको जग बसाउने तारतम्य हुन लागेको त हैन ? प्रश्न संवेदनशील, गहन र दूरगामी महत्वको छ । उत्तर आउने दिनमा सरकारको चालचलन, व्यवहार तथा क्रियाकलापमा निर्भर रहन्छ नै ।
सत्ता र शक्तिको निकट रहेर आर्थिक नीतिलाई प्रभावित पार्दै एउटा वर्गले मात्र फाइदा लिएको भन्दै ‘क्रोनी’ पुँजीवाद अर्थात् आसेपासे पुँजीवादको विरोधका स्वर सुनिन थालेको नेपाली समाजमा अगरवालले ‘क्रोनी’ समाजवादबाट पनि बच्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्दा कतिपयलाई आश्चर्य लागेको हुन सक्छ र कतिपयलाई असान्दर्भिक पनि । किनकि संविधानमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र लेखिए पनि हाल सरकारका व्यवहार र तथा नीतिनिर्माण तहमा भइरहेका कुरा हेर्दा कतै पनि तालमेल छैन । संविधान अक्षरशः पालना गर्ने/गराउने क्रममा निर्माण भइरहेका कुनै पनि कानुनले स्पष्ट रूपमा अर्थतन्त्र कता डोराउने हो, ठ्याक्कै दिशा स्पष्ट पारिसकेको अवस्था पनि छैन । संविधान प्राप्तिपछिको पहिलो तथा करिब दुईतिहाइको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट केलाउने हो भने पनि समाजवाद वा पुँजीवाद कता जाने, बाटो किटानी छैन । कतै समाजवाद हो कि हो कि जस्तो कतै घोर पुँजीबादि भनेर गाली गरिने नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतकै विगतका बजेट तथा कार्यक्रमको निरन्तरताजस्तो तथा डा. गोविन्द केसीको माग तथा अनशनका क्रममा देखिएका परिदृश्य तथा व्यवहार अनि सम्झौतापछि पनि भइरहेको सरकारी छलकपट हेर्दा त झन् कतै–कतै कसै–कसैलाई पुँजीवादभन्दा पनि अत्यन्त उदार व्यक्तिविशेष हेरेर गरिने ‘पञ्चायतकालीन लाइसेन्स राजको झैं उदार व्यवहार’ पनि देखिन थालेका छन् । कुनै एउटा वादको घुम्टो ओढाउँदैमा कुरूप विचार सुन्दर हुन सक्दैन । विचार कुरूप भएपछि त्यसले दिने परिणाम पनि निश्चय नै सुन्दर हुँदैन । किनकि ढिलोचाँडो कुनै पनि वादको अन्तिम परीक्षण नागरिकले आफ्नो जनजीविका कत्तिको सहज र सरल भएको छ, आफ्नो जीवनस्तर उठ्यो कि उठेन, त्यसबाट गर्छ नै ।
समाजवादलाई एउटा आदर्श आर्थिक तथा राजनीतिक प्रणाली मान्ने हो भने राज्यले उत्पादनका साधनहरू नियन्त्रण गर्छ र नागरिकहरूलाई न्यायपूर्ण ढंगले वितरण गर्छ भन्ने मान्नुपर्ने हुन्छ । तर, वितरणको कुरा आउनेबित्तिकै नागरिकभन्दा पहिला कार्यकर्ता आउने होला । किनकि स्वतन्त्र नागरिकको परिकल्पना त यस प्रणलीमा पाइँदैन । समाजवादी राज्य प्रणालीमा व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा व्यक्तिगत अस्तित्वको कुनै महत्व हुँदैन । साथै, समाजवादमा त नागरिकको आधारभुत आवश्यकताहरू जस्तै गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सुरक्षा आदि समान ढंगले वितरण गरिने र प्रत्याभुत गराइने हुन्छ । त्यसो भए डा. केसीले किन पटक–पटक अनशन बस्नुप¥यो त, प्रश्न सोध्न त पाइन्छ नि ?
त्यसैले पनि राजनीतिक दलका उच्च तहबाट आएका अभिव्यक्ति तथा व्यवहारमा समानता नभएपछि बजारले हाल सकारात्मक वा नकारात्मक कुनै प्रतिक्रिया नगरी बसेका अवस्था छ । किनकि राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रको सार तथा उनीहरूको भाषण विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालमा राजनीतिक मुद्दा अब सकिए तथा आर्थिक समृद्धिकै दिशामा लाग्छौँ भन्ने भाव देखिन्छ । तर, समाजमा अब केही होला कि भन्ने आशा जगाउने त्यो घोषणापत्रको मसी सुक्न नपाउँदै व्यवहारमा ठीक उल्टो काम हुँदै जाँदा त्यो आशा छिटै निराशामा परिणत हुने खतरातर्फ मुलुक धकेलिएको छ ।
हाल समाजको सतहमा देखिएका ससाना राजनीतिक–सामाजिक असन्तुष्टिहरूले तत्कालै राजनीतिक आन्दोलन हुने तथा सरकारलाई काम गर्न नै नदिने लक्षण पनि छैन । त्यसैले अब सरकारलाई कुनै पनि वाद आदिको बहानामा नागरिकको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन रोक्ने अधिकार पनि छैन, त्यो बहाना पनि चल्दैन । तर सरकार अलमलिएको छ अनि अत्तालिएको छ किन ?
संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधानले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो योग्यता तथा क्षमताअनुसार आफूले रोजेको पेसा व्यवसाय गरेर जीवनयापन गर्ने स्वतन्त्रता दिएको छ, तर पनि संविधान लेखिने बेला भिन्न–भिन्न दर्शनका राजनीतिक दलहरूले सम्झौताको दस्तावेजका रूपमा संविधानमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र लेख्न बाध्य भएताका नेताहरूले देशमा भएका उद्योगधन्दा बन्द गर भनेका छैनन्, उल्टो लगानी बढाउनुहोस् बाह्य लगानी पनि चाहिन्छ भन्दैछन् । तर, पछिल्लो उदाहरण हेर्ने हो भने उद्योगमन्त्रीको लहडका कारण निम्बस समूहअन्तर्गतको तेल उत्पादन गर्ने एउटा उद्योग २२ दिनसम्म बन्द भयो र फेरि खुल्यो । उद्योग किन बन्द भयो र किन खुल्यो ? यसबाट राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको विकास कसरी भयो वा कति राष्ट्रिय पुँजी निर्माण भयो ? कति नयाँ रोजगारी सिर्जना भयो ? सरकारलाई आउने राजस्व कति बढ्यो ? यसको लेखाजोखा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणमा लाग्नुभएका विद्वान्हरूले पक्कै गर्नुभएको होला ।
अझ यसभन्दा पनि गम्भीर कुरा, यस प्रकरणबाट उद्योगीले के पाठ सिक्ने ? उद्योग बन्द गरेर सहजै नाफा हुने गरी विदेशबाट सामान ल्याएर नेपालमा बेचेर कमिसन मात्र खाएर बस्दा अर्थात् बामपन्थी पदाबलिमा ‘दलाल पुँजीवाद’को बाटोमा जान राज्यले उत्प्रेरित गरेको अर्थमा बुझ्ने हो कि ? त्यसो हो भने पनि ठीकै छ । उद्योगीहरूलाई घाटा हुँदैन, उनीहरू धमाधम आफ्ना उद्योग बन्द गरेर व्यापारतिर लाग्छन् । कमिसन खाएर सहज रूपमा व्यापारमात्र गर भन्दै सरकारले त्यही अनुरूप व्यवहार गर्दाको मूल्य उद्योगीहरूले चुकाउन पर्दैन, त्यसको मूल्य त देश र नागरिकले चुकाउनुपर्ने हुन्छ । नेपाली उद्योग बन्द गरेर देशमा भएका युवालाई मलेसियाका जंगल तथा अरबका खाडीमा श्रम गर्न पठाउँदा कति राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुन्छ र कति वर्षमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रबाट पूर्ण समाजवादमा पुगिन्छ, विद्वान्हरूले यसको पनि राम्रै होमवर्क गर्नुभएको होला ।
समाजवादी सिद्धान्त जन्मेपछि साम्यवादी सिद्धान्त आएको हो । कम्युनिस्ट सिद्धान्त दर्शन भनेको साम्यवादी व्यवस्था हो । त्यसैले पनि हाम्रा नेतागणले समाजवाद हुँदै साम्यवादमा जाने भन्न छोड्नुभएको छैन । गएको १ सय वर्षमा विभिन्न देशमा साम्यवादको विभिन्न तरिकाले व्याख्या गर्दै आएको पाइन्छ । यसमा राजा हुँदैन, एकदलीय शासन व्यवस्था हुन्छ । लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र हुँदैन, कुनै विपक्षी पार्टी हुँदैन, नेता हुँदैन । घर, गाडी निजी केही हुँदैन । सबै ३ करोड नेपाली नागरिक, सबै जनताका प्रतिनिधि । कताकता हामीले बालककालमा सुनेको ‘सबै नेपाली पञ्च सबै पञ्च नेपाली’ भन्ने नाराझैं । तर, यसबाट नेपालको समृद्धिको सपना साकार कसरी हुन्छ र कसरी सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बन्छ, यसमा पनि विद्वान्हरूको निश्चिय नै पनि ठोस राय होला नै । नागरिकले कहिले त्यो थाहा पाउने हो, कसरी थाहा पाउने हो ?
अझ समाजवादी अर्थव्यवस्थामा श्रमलाई महत्व दिइन्छ भने पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा पुँजी लगानीकर्ताको महत्व हुन्छ । अब पुँजीवाद नमानिसकेपछि किन भारत तथा चीनसँग विवादास्पद सम्झौता गर्दै राष्ट्रको सम्पत्ति दोहन गर्न दिने ? व्यक्तिगत सम्पत्तिको अधिकार नहुने, पुँजीको विकासलाई महत्व नदिने तथा निजी उद्योग र कम्पनी निर्माणमा रोक लगाउने हो भने मानिसले किन आफ्नो योग्यता र क्षमताले भ्याएसम्म काम गर्ने ? लटरपटर तथा टालटुले काम गरेर राज्यले जीवनयापनको ग्यारेन्टी गर्छ भने किन एउटा मानिस अर्कोभन्दा बढी मेहनत गर्छ । राज्यले जे दिन्छ त्यहि खाने र समृद्ध नेपालको सपना देखिरहने ।
समस्या मात्र होइन, समाधानको पनि कुरा गरौं । अब, वादका विवाद छोडेर नेपालमा भएका उद्योगीहरूले हाल कति रोजगारी सिर्जना गरिरहेका छन्, अब रोजगारी दोब्बर बनाउन के के नीतिगत समस्या छन्, ती तत्काल समाधान गर्दा समाजवाद उन्मुख हुन पक्का मद्दत मिल्छ र राष्ट्रिय पुँजीको विकास तथा राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको पनि विकास हुन्छ । होइन भने, उग्र बामपन्थी धारबाट सीधै उग्र दक्षिणपन्थी धारतिर जाने र आसेपासे पुँजीवादबाट आसेपासे समाजवादतिर लाग्ने खतरा टड्कारो देखिन्छ ।
हाम्रा नेतागणले नेपाली जनताको जीवनस्तर उठाउने, धनी र गरिब, सहर र गाउँबीचको असमानता हटाउने र विकासित र समृद्ध नेपाल बनाउने प्रण नै गरेर राजनीति गरेको हो भने पञ्चायतदेखि गणतन्त्रसम्मको कालखण्डमा किन उस्तै घटनाहरूको पुनरावृत्ति हुन्छ, किन तन्त्र फेरिएपिच्छे मोटाघाटा, सुकिलामुकिला र चिल्ला गाडी चढ्नेहरूको नयाँ जमातको ताउर–माउर देखिन्छ र किन नागरिकले संविधानप्रदत्त आफ्नो पेसा–व्यवसाय गरेर खान पाउने अधिकार खोसिन्छ ?
कार्ल माक्र्स र फ्रेडरिक एगेंल्सले सन १८४८ मा प्रकाशित गरेको कम्युनिस्ट घोषणापत्रमा पहिलो पटक वैज्ञानिक समाजवाद के हो भन्ने स्पष्ट पारिएपछि सायदै नेपालमा झैं संसारमा यसको दुरुपयोग भएको होला । त्यसैले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको नाममा अब क्रोनी समाजवाद नआउला भन्न सकिने स्थिति छैन, त्यसैले समाजवादउन्मुख जनवादको सिद्धान्त लेख्ने कसरतमा रहेको नेकपा (नेकपा) सुरुवाती चरणमै दिग्भ्रमित तथा दोहोरो चरित्रको हुँदा नेपालमा क्रोनी समाजवादको जग बसाउने तारतम्य हुन लागेको त हैन ? प्रश्न संवेदनशील, गहन र दूरगामी महत्वको छ । उत्तर आउने दिनमा सरकारको चालचलन, व्यवहार तथा क्रियाकलापमा निर्भर रहन्छ नै ।
No comments:
Post a Comment