प्रतिदिन ६५८ नयाँ रोजगारी आवश्यक

सरकारले प्रतिदिन ६ सय ५८ नयाँ रोजागारी सिर्जना गर्नुपर्ने विश्व बैंकको एक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । विश्व बैंकले नेपालको श्रम बजारमा प्रतिमहिना ३५ हजार जनशक्ति थपिने गरेको भन्दै सरकारले रोजगारी दिनको लागि वार्षिक २ लाख ४० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना हुनुपर्ने जनाएको छ । अर्थात नेपाल सरकारले प्रतिदिन ६ सय ५८ नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने चुनौती देखिन्छ ।
विश्व बैकले सोमबार प्रकाशन गरेको ‘रोजागारीबिनाको वृद्धि’ प्रतिवेदनअनुसार विश्वका विकसित मुलुकले झैं उच्च रोजगारी सिर्र्जना गर्न आर्थिक वृद्धिलेमात्र पुग्दैन । सन् २०२५ सम्ममा मासिक रूपमा दक्षिण एशियाका १८ लाख युवा काम गर्ने उमेरमा परिपक्व हँुदै जाने र यस क्षेत्रमा आर्थिक वृद्धिदरको कारण रोजगारी सिर्जनादर राम्रो भएको टिप्पणी पनि विश्व बैंकको छ । तर काम गर्ने उमेर समूहका युवाको जनसंख्या अत्यधिक रूपमा बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा आर्थिक वृद्धिलेमात्र रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत गर्न नसक्ने पनि प्रतिवेदनको सार छ ।
प्रतिवेदनले चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदरसमेत खुम्चने प्रक्षेपण गरेको छ । चालू आवमा मुलुकको आर्थिक वृद्धि ४.६ प्रतिशतमा सीमित हुने बैंकले जनाएको छ । विश्व बैकको प्रतिवेदनले ४.६ प्रतिशतमा आर्थिक वृद्धिदर रहने बताए पनि हालै एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले भने गतसाता वृद्धिदर ४.९ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरेको थियो । सरकारले बजेटमा ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, बजेटको मध्यावधी समीक्षा गर्दै गत महिना अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालू आवमा ६ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेका थिए ।
विश्व बैंकले पनि गत आर्थिक वर्ष नेपालले ७.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सफल भए पनि चालू आवमा भने तराईमा गएको बाढी, रेमिट्यान्स भित्रिने क्रममा आएको सुस्तता र कर्जाको व्याजदरमा भएको वृद्धिको प्रभावले घट्ने उल्लेख गरेको छ । साथै, नेपालको आगामी आर्थिक वर्ष तथा त्यसपछि पनि लगातार आर्थिक वृद्धिदर थप घटेर क्रमशः ४.५ र ४.२ प्रतिशतमा सीमित हुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ ।
समग्रमा दक्षिण एशियाको आर्थिक वृद्धिदर ६.९ प्रतिशत हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ । यो वृद्धिदर बढेर आगामी वर्ष भने वृद्धिदर ७.१ प्रतिशत पुग्नेछ । तर, दक्षिण एशियामा आर्थिक वृद्धिदर दाँज्दा बंगलादेश र भारत अगाडि छन् भने नेपाल पुछारबाट दोस्रोमा छ । विश्व बैंकको प्रक्षेपणअनुसार बंगलादेश र भारतमा क्रमशः ७.३ र ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि रहने छ भने पाकिस्तान, भुटान र माल्दिभ्सको क्रमशः ५.८, ५.४ र ५.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुनेछ । यस्तै, श्रीलंका र अफगानिस्तानको आर्थिक वृद्धि क्रमशः ४.८ र २.२ प्रतिशत हुनेछ । दक्षिण एसियाका ८ देशमा नेपालभन्दा कम आर्थिक वृद्धिदर गर्ने देश अफगानिस्तानमात्र छ ।