भारतले लगाएको नाकाबन्दी र लम्बिँदो तराई–मधेस बन्दले गरिबी दर तीव्र रुपले बढिरहेको जनाउँदै अर्थविदहरुले नेपाल अब दक्षिण एसियाकै गरिब मुलुक बन्ने खतरा औंल्याएका छन्। भूकम्पको तान्डबबाट तंग्रिन नपाउँदै सुरु भएको तराई–मधेस हडताल र भारतले लगाएको नाकाबन्दीले हजारौंको रोजगारी खोसिँदा यस्तो अवस्था आएको हो।
विश्व बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार नेपाल दक्षिण एसियामा तेस्रो गरिब मुलुक थियो। बंगलादेश र भारतलाई उछिनेर देशले गरिबीमा निराशाजनक स्थिति सामना गर्नुपर्ने अवस्था आएको अर्थविदहरुको भनाइ छ।
विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा अफगानिस्तानबाहेक सात मुलुकको तथ्यांकका आधारमा नेपाललाई तेस्रो गरिब मुलुकमा राखिएको थियो। अफगानको तथ्यांक उपलब्ध नभएकाले प्रतिवेदनमा समावेश नगरिएको त्यसमा प्रस्टोक्ति छ।
लामो आन्दोलन, नाकाबन्दी र त्यसअघिको शक्तिशाली भूकम्पका कारण मानवीय संकट निम्तिँदा गरिबीको दर बढ्ने अवस्था आएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री बताउँंछन्।
जारी नाकाबन्दी, तराई–मधेस आन्दोलन र भूकम्पका कारण नेपालमा करिब २० लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनि झर्ने औंल्याउँदै उनले नेपाल दक्षिण एसियामै सबैभन्दा गरिब राष्ट्र बन्ने आँकलन गरे।
क्षत्रीका अनुसार वैशाखदेखि मंसिरसम्मको छोटो समयमै नेपालको गरिबी दर ह्वात्तै भएको हो। 'यही अवधिमा धेरै नेपालीले आफ्नो रोजगारी (आम्दानी) गुमाए,' उनले भने, 'जसको असर उनीहरुको दैनिक जीवनयापनमा स्पष्ट पर्ने देखिन्छ।'
अझ उदेकलाग्दो त के छ भने जारी आन्दोलन केन्द्रित तराई मधेसका जिल्ला नै सबैभन्दा प्रभावित हुने देखिन्छ। किनकि तीन महिनाभन्दा लामो आन्दोलनले तराई–मधेसका जनताको काम गरेर खाने हकअधिकार खोसिएको छ। र, उनीहरुले आफ्नो काम तथा आम्दानी दुवै गुमाएका छन्। राजनीतिक स्वतन्त्रता तथा स्थिरताको पहिलो सर्त आर्थिक स्वतन्त्रता र आर्थिक क्षमता हो जुन हालैको आन्दोलन तथा नाकाबन्दीले खोसेको छ।
आर्थिक क्षमताबिनाको राजनीतिक स्वतन्त्रताले कुनै पनि वर्ग र समुदायको विकास नहुने नेपालको आफ्नै इतिहासले सिद्ध गरिसकेको छ।
'भारतको अघोषित नाकाबन्दीले नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेको असर' शीर्षक राष्ट्र बैंककै प्रतिवेदनमा पनि कृषि, उद्योग र सेवाक्षेत्रको घाटा विश्लेषण गर्दा ८ लाखभन्दा बढी नेपाली गरिबीको चक्रमा पर्ने प्रक्षेपण छ।
भारतको नाकाबन्दीले त्योभन्दा बढी नेपाली गरिबीको रेखामुनि पर्ने क्षत्री औंल्याउँछन्।
विश्व बैंक प्रतिवेदनअनुसार क्रयशक्तिका आधारमा चार नेपालीमध्ये करिब एक जना (अर्थात् २३.७ प्रतिशत) दैनिक १.२५ अमेरिकी डलरभन्दा कम कमाउनेमा पर्छन्। मानकअनुसार यो चरम गरिबी हो। नेपालको आधा जनसंख्या (५६ प्रतिशत) दैनिक २ अमेरिकी डलरभन्दा कम कमाइ हुने अर्थात् गरिबीको रेखामुनि रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनअनुसार बंगलादेशमा ४३.३ प्रतिशत चरम गरिबी तथा ७६.५ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि छन्। भारतमा भने चरम गरिबीको मारमा २३.६ प्रतिशत र गरिबीको मारमा ५९.२ प्रतिशत जनसंख्या रहेको विश्व बंैकको प्रक्षेपण छ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागको 'गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान प्रतिवेदन– २०७०' का अनुसार उच्च समृद्धि स्तरमा रहेका तराईका सिरहा, सप्तरी, रौतहट, बारा, पर्साजस्ता जिल्ला २०६२/६३ को तराई आन्दोलनपछि गरिब जिल्लाको सूचीमा झरेका छन्। आन्दोलनले राजनीतिक रुपमा त तराई–मधेसलाई सचेत गरायो, आर्थिक क्रियाकलापको केन्द्र रहेका तराईका समृद्ध जिल्लालाई असुरक्षा र अस्थिरताका कारण गरिबीको दुष्चक्रमा फसायो।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अनुसार चालु आन्दोलनका कारण तराई–मधेसका करिब २ हजार २ सय उद्योग बन्द भएका छन् भने ती उद्योगमा कार्यरत करिब २ लाख २० हजार श्रमिक बेरोजगार भएका छन्। ती जिल्लामा चरम गरिबीको स्थिति आउने कारक यसैलाई मानिएको छ।
विश्व बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार नेपाल दक्षिण एसियामा तेस्रो गरिब मुलुक थियो। बंगलादेश र भारतलाई उछिनेर देशले गरिबीमा निराशाजनक स्थिति सामना गर्नुपर्ने अवस्था आएको अर्थविदहरुको भनाइ छ।
विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा अफगानिस्तानबाहेक सात मुलुकको तथ्यांकका आधारमा नेपाललाई तेस्रो गरिब मुलुकमा राखिएको थियो। अफगानको तथ्यांक उपलब्ध नभएकाले प्रतिवेदनमा समावेश नगरिएको त्यसमा प्रस्टोक्ति छ।
लामो आन्दोलन, नाकाबन्दी र त्यसअघिको शक्तिशाली भूकम्पका कारण मानवीय संकट निम्तिँदा गरिबीको दर बढ्ने अवस्था आएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री बताउँंछन्।
जारी नाकाबन्दी, तराई–मधेस आन्दोलन र भूकम्पका कारण नेपालमा करिब २० लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनि झर्ने औंल्याउँदै उनले नेपाल दक्षिण एसियामै सबैभन्दा गरिब राष्ट्र बन्ने आँकलन गरे।
क्षत्रीका अनुसार वैशाखदेखि मंसिरसम्मको छोटो समयमै नेपालको गरिबी दर ह्वात्तै भएको हो। 'यही अवधिमा धेरै नेपालीले आफ्नो रोजगारी (आम्दानी) गुमाए,' उनले भने, 'जसको असर उनीहरुको दैनिक जीवनयापनमा स्पष्ट पर्ने देखिन्छ।'
अझ उदेकलाग्दो त के छ भने जारी आन्दोलन केन्द्रित तराई मधेसका जिल्ला नै सबैभन्दा प्रभावित हुने देखिन्छ। किनकि तीन महिनाभन्दा लामो आन्दोलनले तराई–मधेसका जनताको काम गरेर खाने हकअधिकार खोसिएको छ। र, उनीहरुले आफ्नो काम तथा आम्दानी दुवै गुमाएका छन्। राजनीतिक स्वतन्त्रता तथा स्थिरताको पहिलो सर्त आर्थिक स्वतन्त्रता र आर्थिक क्षमता हो जुन हालैको आन्दोलन तथा नाकाबन्दीले खोसेको छ।
आर्थिक क्षमताबिनाको राजनीतिक स्वतन्त्रताले कुनै पनि वर्ग र समुदायको विकास नहुने नेपालको आफ्नै इतिहासले सिद्ध गरिसकेको छ।
'भारतको अघोषित नाकाबन्दीले नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेको असर' शीर्षक राष्ट्र बैंककै प्रतिवेदनमा पनि कृषि, उद्योग र सेवाक्षेत्रको घाटा विश्लेषण गर्दा ८ लाखभन्दा बढी नेपाली गरिबीको चक्रमा पर्ने प्रक्षेपण छ।
भारतको नाकाबन्दीले त्योभन्दा बढी नेपाली गरिबीको रेखामुनि पर्ने क्षत्री औंल्याउँछन्।
विश्व बैंक प्रतिवेदनअनुसार क्रयशक्तिका आधारमा चार नेपालीमध्ये करिब एक जना (अर्थात् २३.७ प्रतिशत) दैनिक १.२५ अमेरिकी डलरभन्दा कम कमाउनेमा पर्छन्। मानकअनुसार यो चरम गरिबी हो। नेपालको आधा जनसंख्या (५६ प्रतिशत) दैनिक २ अमेरिकी डलरभन्दा कम कमाइ हुने अर्थात् गरिबीको रेखामुनि रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनअनुसार बंगलादेशमा ४३.३ प्रतिशत चरम गरिबी तथा ७६.५ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि छन्। भारतमा भने चरम गरिबीको मारमा २३.६ प्रतिशत र गरिबीको मारमा ५९.२ प्रतिशत जनसंख्या रहेको विश्व बंैकको प्रक्षेपण छ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागको 'गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान प्रतिवेदन– २०७०' का अनुसार उच्च समृद्धि स्तरमा रहेका तराईका सिरहा, सप्तरी, रौतहट, बारा, पर्साजस्ता जिल्ला २०६२/६३ को तराई आन्दोलनपछि गरिब जिल्लाको सूचीमा झरेका छन्। आन्दोलनले राजनीतिक रुपमा त तराई–मधेसलाई सचेत गरायो, आर्थिक क्रियाकलापको केन्द्र रहेका तराईका समृद्ध जिल्लालाई असुरक्षा र अस्थिरताका कारण गरिबीको दुष्चक्रमा फसायो।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अनुसार चालु आन्दोलनका कारण तराई–मधेसका करिब २ हजार २ सय उद्योग बन्द भएका छन् भने ती उद्योगमा कार्यरत करिब २ लाख २० हजार श्रमिक बेरोजगार भएका छन्। ती जिल्लामा चरम गरिबीको स्थिति आउने कारक यसैलाई मानिएको छ।
No comments:
Post a Comment