नेपालीको क्रयशक्ति घट्दै, गरिबी बढ्दै

भारतले एक महिना अघिदेखि गरेको नाकाबन्दीका कारण नेपालीको क्रयशक्ति घटेको छ। नाकाबन्दीले निश्चित आम्दनी भएका, दैनिक ज्यालादारी तथा करारमा रहेका कामदारले आम्दानी मात्र गुमाएका छैनन्, चर्को मूल्यमा उपभोग्य वस्तु खरिद गर्न पनि उनीहरू बाध्य छन्।
आपूर्तिजन्य अवरोधका कारणले पेट्रोलियम पदार्थ तथा दैनिक उपभोग्य अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा उपलब्ध नहुँदा एकातिर मूल्यवृद्धि भएको छ भने अर्कोतिर निश्चित आम्दानी भएका, दैनिक ज्यालादारी तथा करारमा रहेका कामदारहरू काम नपाएर बेरोजगार हुनाले उनीहरूको आम्दानी घटेको छ। पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालका अनुसार यी दुवै कारणले नेपालीको क्रयशक्ति घटेको छ।
त्यस्तै, आपूर्तिजन्य अवरोधका कारण बजारमा कालोबजारी झन् बढेको छ। साधारण नागरिक हाल एक लिटर पेट्रोललाई ५ सय रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य छन्। त्यस्तै, व्यवसायीहरूले एक सिलिन्डर खाना पकाउने ग्यासलाई १० हजार रुपैयाँसम्म तिरेर पनि होटल सञ्चालन गरिरहेका छन्।
पूर्व अर्थसचिव खनालका अनुसार भूकम्पले विनाश भएका भौतिक संरचना त फेरि बनाउन सकिछ, तर हालको नाकाबन्दीले भने समग्र रूपमा नेपालीको आम्दानी घटाएको छ। 'लम्बिँदो नाकाबन्दीले गरिबीको रेखामुनि रहेको वर्ग सबैभन्दा बढी पीडित भएका छन्,' खनालले भने, 'भर्खर गरिबीको रेखाबाट माथि उठेको वर्ग पनि नाकाबन्दी कारण फेरि गरिबीको रेखामुनि झर्छ।'
आपूर्तिजन्य समस्या तत्काल समाधान भएर बजारमा वस्तु सहज रूपमा पाइन थाले पनि रोजगारी गुमाएकाहरूले तत्काल रोजगारी पाउने सम्भावना कम रहेकाले भारतको नाकाबन्दीले अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा अपूरणीय क्षति भएको खनालको भनाइ छ।
राजनीतिक नेतृत्व पूर्ण रूपमा बहिरो र अन्धो भएकाले विगत १०–१५ वर्षदेखिका योजना तथा रेमिटेन्सले धानेको अर्थतन्त्र विस्तारै 'कोल्याप्स' हुने बाटोतिर गइरहेको र देश असफल राष्ट्रतिर उन्मुख भएको वरिष्ठ अर्थशास्त्री विश्वम्भर प्याकुरेलको विश्लेषण छ। आपूर्तिजन्य समस्याले जनताको दैनिक जीवन संकटमा पर्दा पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको भन्दै उनले सरकारको वैधानिकताको पनि संकट रहेको बताए।
'आपूर्तिजन्य समस्याका कारण बढ्दो मूल्यवृद्धि, घट्दो उत्पादकत्व तथा सरकारको वैधानिकताको संकटले नेपाल असफल राष्ट्रतर्फ उन्मुख भएको छ,' उनले भने, 'सरकारले जनतामा विश्वासको वातावरण बनाउन पनि सकेको छैन।'
यस्तै, तराई–मधेसकेन्द्रित दलद्वारा गरिएको आन्दोलनले तराई–मधेसमै चरम गरिबी बढ्ने देखिन्छ। प्याकुरेलका अनुसार स्रोतसाधनलाई बजारमा लगेर बेचेपछि मात्र त्यसले मूल्य प्राप्त गर्दछ। तर हालको आन्दोलनले तराई–मधेसका उत्पादनले पनि बजार नपाएकाले त्यहाँका जनता झन् गरिबीको चपेटामा पर्ने निश्चित छ। विश्व बैंकका अनुसार हाल नेपाल दक्षिण एसियामा तेस्रो गरिब मुलुक हो तर वैशाखको शक्तिशाली भूकम्प तथा हालको नाकाबन्दीले नेपाल दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा गरिब मुलुक हुने सम्भावना बढेको पनि उनले बताए।
यसैगरी, भूकम्पले ७ खर्ब ५० अर्ब तथा हालको नाकाबन्दीले करिब त्यत्तिकै बराबरको क्षति भएको भन्दै उनले यी दुई घटनाले नेपालको अर्थतन्त्र बराबरको क्षति भएको बताए।
'नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा काठमाडौंको योगदान ३० प्रतिशत रहेकाले पनि हालको नाकाबन्दीले काठमाडौं बढी प्रभावित हुँदा देशको समग्र अर्थतन्त्रमै यसको असर पर्छ,' प्याकुरेलले भने।
नाकाबन्दीका कारण सिर्जित दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभावदेखि घट्दो उत्पादन, अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम ठप्प, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता मानवीय सम्पत्तिमा नकारात्मक प्रभावले दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रको ढाड भाँच्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य चन्दमणि अधिकारी बताउँछन्। 'नेपालले भारतप्रति अर्थिक तथा राजनीतिक रूपमा बढी नै निर्भर भएर सन्तुलित सम्बन्ध राख्न नसकेकाले अर्थतन्त्र धरासायी भएको छ,' उनले भने।