संविधान मस्यौदामा सीमांकन गरिएका ६ प्रदेशमध्ये प्रदेश नम्बर २ र ६ गरिबीको चरम चपेटामा छन्। मधेस विद्रोह (२०६४) पछि आर्थिक रुपमा थिल्थिलो तराईका आठ जिल्ला प्रदेश नम्बर २ मा राखिएका छन्। गरिबीले गाँजेका यी जिल्ला मात्र सम्मिलित यो प्रदेश कसरी चलाउने, तराई–मधेसका नेतृत्वलाई अहिले 'टोक्नु न बोक्नु' भएको छ।
'अखण्ड' आन्दोलन भइरहेको प्रदेश नम्बर ६ मा राखिएका सबै जिल्ला गरिबीको राष्ट्रिय औसतभन्दा निकै मुनि छन्। राजनीतिक दलबीच अन्तिम समयमा ६ प्रदेशमा सहमति भएकामा आर्थिक विकास एवं मानव विकास तथा गरिबीका हिसाबले यी दुई प्रदेश अवैज्ञानिक देखिन्छन्।
नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण– २०६६/६७ अनुसार गरिबीको राष्ट्रिय औसत दर २५.२ प्रतिशत छ। यसभन्दा बढी दर रहेका जिल्लाको संख्या भने ४२ छ। तीमध्ये प्रदेश नम्बर २ का ८ जिल्लामध्ये ६ जिल्ला राष्ट्रिय औसतभन्दा मुनि छन्। प्रदेश नम्बर ६ का त सबै जिल्ला राष्ट्रिय औसतभन्दा मुनि छन्।
प्रदेश नम्बर १ को औसत गरिबीको दर १७.९६ प्रतिशत छ भने प्रदेश नम्बर ३ को २०.३३ प्रतिशत, ४ को १९.२१ प्रतिशत र प्रदेश नम्बर ५ को २५.६४ प्रतिशत छ।
प्रदेश नम्बर ६ को औसत गरिबी दर ४२.२३ प्रतिशत छ भने प्रदेश नम्बर २ को औसत गरिबी दर भने २७.९५ छ।
केन्›ीय तथ्यांक विभागले गरिबीसम्बन्धी सूचकको हिसाब गर्दा प्रतिव्यक्ति वार्षिक १९ हजार २ सय ६१ रुपैयाँंभन्दा कम आम्दानीलाई गरिबीको रेखा मानेको छ। यसअनुसार दैनिक ५३ रुपैयाँंभन्दा कम आम्दानी हुने व्यक्ति गरिबीको रेखामुनि पर्छ।
अर्थविद केशव आचार्यका अनुसार राजनीतिक नेतृत्वले प्रदेशको उन्नति, जनजीविकाको विकास र विकास निर्माणभन्दा पनि आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्नेतर्फ मात्र ध्यान दिँंदा प्रदेशहरुको आर्थिक भविष्य भने संकटमा पर्ने देखिएको हो।
केन्›ीय तथ्यांक विभागको लघु क्षेत्र गरिबी अनुमान प्रतिवेदनका अनुसार एक दशकअघि उच्च समृद्धि स्तरमा परेका २५ जिल्लामध्ये पर्सा, धनुषा, सप्तरी, सिरहा, बारा, रौतहट, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, दोलखा र जुम्ला गरी ११ जिल्ला यो समूहबाट न्यून समृद्धि स्तरमा झरेका छन्।
२०५८ सालको प्रतिवेदनमा काठमाडौं प्रथम, भक्तपुर दोस्रो, ललितपुर तेस्रो, कास्की चौथो र चितवन पाँंचौं भएका थिए। एक दशकपछि २०६८ को प्रतिवेदनमा राजधानी काठमाडौंलाई उछिन्दै कास्की देशभरिकै कम गरिबी भएको जिल्ला हुन पुगेको थियो। बाजुरा सबैभन्दा न्यून समृद्धि स्तर भएको जिल्ला हो।
विभागले दोस्रोपटक विश्व बैंकको प्राविधिक सहयोगमा स्थानीय स्तरको गरिबी दर, गरिबीको विषमता र गहनताबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।
गरिबीको दर मात्र नभएर यसको विषमता र गहनता पनि सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर ६ मै देखिन्छ। प्रदेश नम्बर २ पनि त्यसभन्दा ज्यादै फरक छैन। गरिबीको विषमता भन्नाले गरिब–गरिबबीचको खाडल हो भने गरिबीको गहनता भन्नाले गरिबीको रेखादेखि तल्लो स्तरसम्मको गरिबी हो।
यस्तै, प्रदेश नम्बर ६ मा विविध प्राकृतिक स्रोत तथा साधन एवं पर्यटनको उच्च सम्भावना भए पनि यस प्रदेशका सबै जिल्ला राष्ट्रिय औसतभन्दा धेरै नै गरिब छन्। आचार्यका अनुसार प्रदेश नम्बर ६ मा सबै जातजाति गरिबीको चपेटामा छन्। आचार्यका अनुसार प्रदेश नम्बर २ मा भने दलित समुदाय बाहुल्यका कारण समग्र प्रदेश गरिबकिो चपेटामा देखिएको हो। पहाडी दलितभन्दा तराई–मधेसका दलितको स्थिति नाजुक रहेको उनको भनाइ छ।
लघुक्षेत्र गरिबी अनुमान प्रतिवेदनका अनुसार प्रदेश नम्बर ६ का बाजुरा (६४.१ प्रतिशत) का साथै कालिकोट (५८ प्रतिशत), बझाङ (५७ प्रतिशत), हुम्ला (५६ प्रतिशत), दार्चुला (५३ प्रतिशत) समृद्धिका तल्लो स्तरमा छन्।
प्रतिवेदनका अनुसार तराईमा सबैभन्दा गरिब जिल्ला सप्तरी हो। सप्तरीका बासिन्दामध्ये ३९.५ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि छन्। सप्तरी प्रदेश नम्बर २ मा समेटिएकामध्ये सबैभन्दा गरिब जिल्लामा पर्छ।
'अखण्ड' आन्दोलन भइरहेको प्रदेश नम्बर ६ मा राखिएका सबै जिल्ला गरिबीको राष्ट्रिय औसतभन्दा निकै मुनि छन्। राजनीतिक दलबीच अन्तिम समयमा ६ प्रदेशमा सहमति भएकामा आर्थिक विकास एवं मानव विकास तथा गरिबीका हिसाबले यी दुई प्रदेश अवैज्ञानिक देखिन्छन्।
नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण– २०६६/६७ अनुसार गरिबीको राष्ट्रिय औसत दर २५.२ प्रतिशत छ। यसभन्दा बढी दर रहेका जिल्लाको संख्या भने ४२ छ। तीमध्ये प्रदेश नम्बर २ का ८ जिल्लामध्ये ६ जिल्ला राष्ट्रिय औसतभन्दा मुनि छन्। प्रदेश नम्बर ६ का त सबै जिल्ला राष्ट्रिय औसतभन्दा मुनि छन्।
प्रदेश नम्बर १ को औसत गरिबीको दर १७.९६ प्रतिशत छ भने प्रदेश नम्बर ३ को २०.३३ प्रतिशत, ४ को १९.२१ प्रतिशत र प्रदेश नम्बर ५ को २५.६४ प्रतिशत छ।
प्रदेश नम्बर ६ को औसत गरिबी दर ४२.२३ प्रतिशत छ भने प्रदेश नम्बर २ को औसत गरिबी दर भने २७.९५ छ।
केन्›ीय तथ्यांक विभागले गरिबीसम्बन्धी सूचकको हिसाब गर्दा प्रतिव्यक्ति वार्षिक १९ हजार २ सय ६१ रुपैयाँंभन्दा कम आम्दानीलाई गरिबीको रेखा मानेको छ। यसअनुसार दैनिक ५३ रुपैयाँंभन्दा कम आम्दानी हुने व्यक्ति गरिबीको रेखामुनि पर्छ।
अर्थविद केशव आचार्यका अनुसार राजनीतिक नेतृत्वले प्रदेशको उन्नति, जनजीविकाको विकास र विकास निर्माणभन्दा पनि आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्नेतर्फ मात्र ध्यान दिँंदा प्रदेशहरुको आर्थिक भविष्य भने संकटमा पर्ने देखिएको हो।
केन्›ीय तथ्यांक विभागको लघु क्षेत्र गरिबी अनुमान प्रतिवेदनका अनुसार एक दशकअघि उच्च समृद्धि स्तरमा परेका २५ जिल्लामध्ये पर्सा, धनुषा, सप्तरी, सिरहा, बारा, रौतहट, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, दोलखा र जुम्ला गरी ११ जिल्ला यो समूहबाट न्यून समृद्धि स्तरमा झरेका छन्।
२०५८ सालको प्रतिवेदनमा काठमाडौं प्रथम, भक्तपुर दोस्रो, ललितपुर तेस्रो, कास्की चौथो र चितवन पाँंचौं भएका थिए। एक दशकपछि २०६८ को प्रतिवेदनमा राजधानी काठमाडौंलाई उछिन्दै कास्की देशभरिकै कम गरिबी भएको जिल्ला हुन पुगेको थियो। बाजुरा सबैभन्दा न्यून समृद्धि स्तर भएको जिल्ला हो।
विभागले दोस्रोपटक विश्व बैंकको प्राविधिक सहयोगमा स्थानीय स्तरको गरिबी दर, गरिबीको विषमता र गहनताबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।
गरिबीको दर मात्र नभएर यसको विषमता र गहनता पनि सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर ६ मै देखिन्छ। प्रदेश नम्बर २ पनि त्यसभन्दा ज्यादै फरक छैन। गरिबीको विषमता भन्नाले गरिब–गरिबबीचको खाडल हो भने गरिबीको गहनता भन्नाले गरिबीको रेखादेखि तल्लो स्तरसम्मको गरिबी हो।
यस्तै, प्रदेश नम्बर ६ मा विविध प्राकृतिक स्रोत तथा साधन एवं पर्यटनको उच्च सम्भावना भए पनि यस प्रदेशका सबै जिल्ला राष्ट्रिय औसतभन्दा धेरै नै गरिब छन्। आचार्यका अनुसार प्रदेश नम्बर ६ मा सबै जातजाति गरिबीको चपेटामा छन्। आचार्यका अनुसार प्रदेश नम्बर २ मा भने दलित समुदाय बाहुल्यका कारण समग्र प्रदेश गरिबकिो चपेटामा देखिएको हो। पहाडी दलितभन्दा तराई–मधेसका दलितको स्थिति नाजुक रहेको उनको भनाइ छ।
लघुक्षेत्र गरिबी अनुमान प्रतिवेदनका अनुसार प्रदेश नम्बर ६ का बाजुरा (६४.१ प्रतिशत) का साथै कालिकोट (५८ प्रतिशत), बझाङ (५७ प्रतिशत), हुम्ला (५६ प्रतिशत), दार्चुला (५३ प्रतिशत) समृद्धिका तल्लो स्तरमा छन्।
प्रतिवेदनका अनुसार तराईमा सबैभन्दा गरिब जिल्ला सप्तरी हो। सप्तरीका बासिन्दामध्ये ३९.५ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि छन्। सप्तरी प्रदेश नम्बर २ मा समेटिएकामध्ये सबैभन्दा गरिब जिल्लामा पर्छ।
No comments:
Post a Comment