Fiscal federalism progressing at a moderate pace, further reforms needed to strengthen outcomes

Nepal’s legal and institutional reforms under fiscal federalism and public financial management at the provincial and local levels have continued but at a moderate pace, says the World Bank’s Nepal Fiscal Federalism Update 2024.

A reduction of available financial resources in fiscal year 2023 for provincial and local governments, mainly due to a decrease in federal revenue, led to the first fiscal deficit at the subnational level since the outset of fiscal federalism in 2017, it says, adding that to enhance the outcomes of fiscal federalism and public financial management including improved revenue generation for all three tiers of government, the Fiscal Federalism Coordination Division at the Finance Ministry was designated to coordinate public financial management reform efforts and the preparation and implementation of a Fiscal Federalism Roadmap.

The report provides a comprehensive review of the progress of fiscal federalism in Nepal. The recommendations are well aligned with our national-level vision on smoothing the fiscal transfers to help subnational governments carry out their responsibilities effectively. "The report also informs and supports our ongoing efforts to clarify responsibilities among the three tiers of government and advance fiscal federalism,” said Chief Secretary Dr Baikuntha Aryal.

Building on the first edition of the Nepal Fiscal Federalism Update, the 2024 edition explores in-depth the key pillars of fiscal federalism in Nepal: Revenue Assignment and Administration; Expenditure Assignment and Administration; Inter-Governmental Fiscal Transfers; Borrowing and Capital Finance; and Fiscal Revenue from Natural Resources.

It recommends specific measures to upgrade the Inter-Governmental Fiscal Transfer system and establish a consolidated public financial management performance database that includes data from the subnational levels to enhance evidence-based decision making and transparency.

“The report highlights the need to upgrade institutional arrangements for the Intergovernmental Fiscal Transfers system to make the transfers more needs-based and timely, and to increase the fiscal autonomy of provincial and local governments, in order to improve fiscal federalism outcomes,” said  chairman of the National Natural Resources and Fiscal Commission Balananda Paudel, on the occasion.

The report also recommends strengthening provincial and local-level institutional arrangements for fiscal federalism and public financial management operations, including actions to improve budget credibility to improve delivery of services by subnational governments.

“Fiscal Federalism is a foundation for sustained service delivery by provincial and local governments," World Bank country director for Maldives, Nepal, and Sri Lanka Faris Hadad-Zervos said, adding that they need adequate financial resources and the ability to make spending decisions at the subnational level, in the spirit of federalism and the Constitution. "The World Bank is committed to supporting the Government of Nepal, in close collaboration with other development partners, to further solidify fiscal federalism in Nepal."

Government halves provincial and local financial equalisation grant

The federal government has reduced third installment of the financial equalisation grants – to be provided to the provincial and local governments – by half, due to mounting pressure on coffer. 

“The federal government will provide them with only Rs 23 billion – after reducing Rs 23 billion – out of the total Rs 46 billion allocated earlier,” according to Finance Ministry. “The Council of Ministers meeting held on April 25 – on Tuesday – decided to reduce the grant by half and send remaining amount.”

Finance Ministry had written to the Office of the Financial Comptroller General – on April 27 – asking it to transfer only 50 per cent of the third installment of the financial equalisation grant to the local governments and provinces. 

According to Sub-section (3) of Section 4 of the Financial Equalisation Grant Allocation Act-2079 BS, the final installment to be transferred in the financial year 2022-23 is Rs 9.94 billion to the provinces and Rs 13.20 billion to the local governments.

23 local units lack banks

Some 23 local units are still devoid of a bank branch despite the central bank dictate to establish a branch of commercial banks in each of the 753 local bodies.
Commercial banks have opened their branch offices in 730 local units as of now, out of the total 753 units, according to the central bank.
Though it has been over two years since the country went into a federal structure, there are still 23 local bodies without commercial banks that can work as treasury of the local governments. As each of these local governments has their own consolidated fund, a branch of commercial bank is needed to operate such fund, according to the central bank. In the absence of the bank branch, local unit officials have to travel to far-away district headquarters for bank-related works. 
While the 28 commercial banks have divided the local units, themselves, for establishing branches two years ago, bankers said that lack of basic infrastructure including buildings, internet connectivity, road, electricity and security have delayed in reaching all the local bodies across the country, though the local governments have shown their commitment to help banks in setting up their branches.
The central bank has offered various incentives and facilities to encourage banks to open their branch in line with the government’s policy to have presence of commercial bank in each local unit. The central bank also provides interest-free loan of Rs 10 million per branch for one year to those banks establishing branches in the designated local levels. Likewise, the banks will also enjoy their monopoly in the local units where they reach first.

Provincial budgets follow wrong precedent of federal budget, distribute budget to parliamentarians

Following the wrong precedents of the federal government, the provincial governments distributed the budget to parliamentarians, in one name or the other, which is a gross misuse of the public tax money. 
Unveiling their third budget – though practically second one as provincial election was not completed then – nearly three weeks after the Federal Budget 2019-20, the seven provinces, however, claimed that they have focused on infrastructure including including cable car, monorail and tunnel roads, and social development.
The provincial governments tabled a total budget of Rs 2. 596 trillion. The provincial budget has increased by 25.55 per cent compared to last fiscal year’s budget. Province 3 has tabled the highest budget of Rs 47.50 billion, whereas Far West Province has tabled the lowest at Rs 28.16 billion.

Province 1
Province 1 Minister for Economic Affairs and Planning Indra Angbo tabled a budget of Rs 42.20 billion. “Of the budget, Rs 18.54 billion is allocated for recurrent expenditure and Rs 23.57 billion for capital expenditure,” he said, adding that education sector will receive Rs 1.28 billion, drinking water and sanitation Rs 3 billion, and irrigation will get Rs 3.2 billion.

Province 2
Province 2 government presented a budget of Rs 38.72 billion. “Out of the total budget, Rs 19.11 billion was allocated for recurrent expenditure, whereas Rs 19.26 billion is for capital expenditure,” the Province 2 government said adding that the government has announced Rs 30 million for each constituency in accordance with the Constituency Infrastructure Development Special Programme. “The budget has also focused on agriculture, education and health.”

Province 3
Province 3 Minister for Economic Affairs and Planning Kailash Prasad Dhungel announced a budget of Rs 47.6 billion for the next fiscal year. “The budget has allocated Rs 24.46 billion for recurrent expenditure and Rs 22.03 billion for capital expenditure,” he said, adding that the budget will focus on developing infrastructure including ring roads and tunnels across several parts of the Province, tourism development, agro-sector modernisation, and community farming.

Gandaki Province
Gandaki Province Minister for Economic Affairs Kiran Gurung tabled a budget of Rs 32 billion. “Of the total budget Rs 12.28 billion as been allocated for recurrent expenditure and Rs 19.85 billion for capital expenditure,” he said, adding that the government has focused on programmes and policies announced from the last fiscal. “Additionally, it has allocated ample funds for the construction of ‘national pride projects’ within the province.”

Province 5
Province 5 Chief Minister and Economic Affairs and Planning Minister Shankhar Pokharel announced the budget of Rs 36.41 billion for the next fiscal year. “Rs 13.45 billion has been allocated for recurrent expenses and Rs 18.57 billion for capital expenditure,” he said, adding that the budget has given top priority to infrastructure and tourism development, agriculture sector commercialisation and mobilising the sector to eliminate unemployment, and completion of Gautam Buddha International Airport.

Karnali Province
Karnali Province Minister for Economic Affairs Prakash Jwala unveiled a budget of Rs 34.35 billion. “The budget has allocated Rs 13.05 billion for recurrent expenses and Rs 21.29 billion for capital expenditure,” he said, adding that the Karnali Province government has prioritized agriculture, infrastructure and tourism sectors, setting up the Karnali Infrastructure Development Authority as part of the budget allocation of Rs 1.2 billion for the infrastructure sector.

Sudurpaschim Province
Sudurpaschim Province Minister for Economic Affairs Jhapat Bahadur Bohara tabled a budget of Rs 28.16 billion today. “The budget has allocated Rs 12.57 billion as recurrent expenditure and Rs 13.06 billion as capital expenditure,” he said, adding that the government has prioritised agriculture, drinking water, energy, irrigation, infrastructure and roads. “The budget has also focused on promotion of a model agriculture village with Rs 5 million budget for every local unit.”

वित्तीय संघीयताका चुनौती

मोरङको बूढीगंगा गाउँपालिकाले त्यहाँ रहेका उद्योगलाई विभिन्न शीर्षकमा लगाएको करविरूद्ध मोरङ व्यापार संघले उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्दा दायर गरेको छ । व्यापार संघले सोमबार उच्च अदालतमा बूढीगंगा गाउँपालिकाले संविधानविपरीत दोहोरो कर लिएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको हो । संघका अध्यक्ष पवनकुमार शारडाका अनुसार बूढीगंगाले त्यहाँका उद्योगमा यस आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी विभिन्न शीर्षकमा अत्यधिक मात्रामा छुट्टै व्यवसाय कर लगाएको छ । जसअनुसार ठूला उद्योगलाई ५ लाख, मझौला उद्योगलाई ३ लाख र साना उद्योगलाई १ लाख कर कायम गरेको छ । साथै घर जग्गा करअन्तर्गत उद्योग भवनसमेतको समेत कर दस्तुर लगाइएको छ । रिट निवेदनमा ‘उद्योगहरूले धेरै अगाडिदेखि करसमेत बुझाई कारोबार गर्दै आएकोमा पुनः पटके सवारी कर, विदेशी सवारी साधनमा लाग्ने दस्तुर र कवाडी कर भनी उद्योगका लागि आउने सवारी तथा कवाडीका सामाग्रीमा दोहोरो कर उठाउन आह्वान गरिएको बोलपत्र नै गैरकानुनी’ रहेको दाबी गरिएको छ । बूढीगंगा गाउँपालिकाले कार्यपालिकाको बैठकबाट दररेट पारित गरी फलाममा प्रति केजी २ रूपैयाँ, पित्तल, तामा, फलाम, जिंकलगायतमा प्रति केजी २.५० र काम नलाग्ने मेसिनरी औजारमा प्रति केजी २ रूपैयाँका दरले लगाएको करले उद्योग व्यवसायको लागतमा वृद्धि भएको अध्यक्ष शारडाले बताए । 

-------

बूढीगंगा गाउँपालिकाले लगाएको करको विरुद्ध ब्यवसायीले अदालतमा मुद्दा नै दायर गरेको एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना हो यो । संघीय संविधानको लेखनक्रमममा नै निजी क्षेत्रले संघीयता लागू भएपछि दोहोरो कर तथा अन्य विभिन्न करहरूमा एकरूपता ल्याउनु पर्ने मागसहित राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वलाई लामो फेहरिस्त नै बुझाएको थियो । पटक–पटक विभिन्न नाममा दोहोरो कर लगाउँदा उद्योगी–व्यवसायीको मनोबल खस्कने र उद्योग व्यवसायको लागत बढ्न गइ धराशायी हुन्छ ।  संविधान तथा कानुनअनुसार पनि सघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले एउटै वस्तुमा पटक पटक कानुन नै नबनाई दोहोरो–तेहेरो कर दस्तुर लिनु गैरसंवैधानिक तथा गैरकानुनी पनि हो । तर राजनीतिको विद्यालयबाट संघीयताको पाठ्यक्रम पढेर हुर्किएको हाम्रो स्थानीय तथा प्रदेश एवं संघीय नेतृत्व नै वित्तीय संघीयताको मूल मर्मविपरित संघीयतालाई नै खतरामा पार्ने क्रियाकलापमा व्यस्त छन् । राज्य पुुनःसंरचना तथा भौगोलिक संघीयताको चुरो भनेको वित्तीय संघीयता हो । यदी वित्तीय संघीयताको बारेमा संविधान निर्माणकै क्रममा व्यापक छलफल भएको भएको भए, आज यो विवाद आउँदैनथ्यो होला । तर, संविधान निर्माणका क्रममा भएका सबै नै छलफल केबल राजनीति र भूगोलमा मात्रै केन्द्रित भयो, चुनावलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर राजनीतिक दलले देशमा शासन गर्ने अभिप्रायले नै संविधानको परिकल्पना गरे । त्यसको परिणाम आज प्रदेश, प्रदेशबीच तथा स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकारबीच धेरैभन्दा धेरै लगानी तान्ने र औद्योगिकीकरणमा जोड दिनुपर्नेमा अऔद्योगिकिकरण हुने डर फैलिएको छ । निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाउनु भनेको मुलुक अऔद्योगिकीकरणको बाटोमा जानु हो । मोरङको बूढीगंगा गाउँपालिकाको यो घटना एउटा प्रतिनिधिमुलक घटनामात्र हो ।
000
नेपालमा शदियौंदेखि एउटा वर्गको केन्द्रिकीत शासनसत्ताका कारण राज्यका सबै स्रोत र साधन उनीहरूको कब्जामा रह्यो । जसका कारण देश गरिबी, अभाव, असमानता तथा अविकासको दुष्चक्रमा प-यो । विगत ७० वर्षदेखि नेपालका राजनीतिक दलले नेपाली जनतालाई घोकाउँदै आएको पाठ यही हो । त्यसैले समानुपातिक, न्यायोचित तथा समविकासका लागि संघीयता आवश्यक छ । नेपाली जनताले राजनीतिक दलको पाठ अक्षरशः पालना गरे र एउटा परिवार वा वर्गको हातबाट शासन सत्ता खोसेर आफनै हातले संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान लेखे । तर, राज्यको पुनः संरचना कुुनै पनि देशको विकासका आयामभित्रको एउटा पाटोमात्र हो । समानुपातिक, न्यायोचित तथा समविकासको लागि, त्यसैले, राज्य पुनः संरचना भौगोलिक कार्यमात्र होइन । स्वस्थानी कथामा झैं एउटा घेरा कोरेर तिमी यो राज्यको राजा भयौ भन्नका खातिर हजारौं नेपाली जनताले बलिदान दिएका होइनन् । तर, राज्य पुनःसंरचना तथा त्यसपछिका केन्द्र सरकारका क्रियाकलापमा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको आर्थिक सक्षमता विकास तथा वित्तीय संघीयताको झल्को नपाईदा एउटा वर्गको हातबाट शासन खोसेर अर्को नवकुलिन वर्गको हातमा शासन सत्ता गएको हो कि झैं आभास हुन थालेको छ । किनकी स्थानीय सरकारमा चुनिएका नेताहरू आफना गैर संवैधानिक तथा गैरकानुनी चुनावी वाचा पूरा गर्न आर्थिक अनुशासनहीनता तथा विकृत वित्तीय अनुशासनको अभ्यास गर्दै छन् । मोरङको बूढीगंगा गाउँपालिकाका पानीमाथि उत्रिएको हिउँको एउटा सानो टुक्रामात्र हो । योभन्दा ठूलो आकार पानीमुनि अझैं छोपिएको छ । त्यसको पूर्ण आकारको अनुमान अहिले कसैले गरेको छैन । जब त्यसको पुर्ण आकार देखिन्छ, जनतामा संघीयताप्रति चरम वितृष्णा नजाग्ला भन्ने छैन ।त्यसैले वित्तीय संघीयताको पहिलो ठूलो चुनौती भनेको अझै पनि जनवादी केन्द्रिकृत राज्य सत्ताको धङघङी नै हो । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो चुनौती अहिलेको केन्द्रिकृत कार्यशैली तथा वित्तीय अनुसाशनहिनता नै हो भन्नेमा विज्ञहरु विश्वस्त छन् । अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी पनि केन्द्रका नेतृत्वको ब्यवहार संघीय प्रणाली अनुरूपको हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । तीनै तहको सरकारको चुनाव पछि नेपाल संघीयता कार्यान्वयनमा गएको मान्ने हो भने पनि कार्यशैली भने परिवर्तन भएन । केन्द्रले नै सबै निर्णय गर्ने तथा विकासको जिम्मा लिने हो भने, प्रदेश तथा स्थानीय सरकाले कहिले क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र संघीयता पूर्ण रूपमा लागू हुने प्रश्न जटिल छ । किनकी विकास भनेको आर्थिक क्षमता वृद्धि मात्र होइन, अपितुु नागरिकको व्यवहारमा आउने समष्टिगत सुुधार हो । संघीयता अनुरूपको व्यवहार नभएसम्म संघीयता अझ त्यसमा पनि वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन हुन सक्दैन । समस्या मोरङको बूढीगंगा गाउँपालिका जस्ता अनेकन स्थानीय तहमा छ, त्यता समाधान गर्न लाग्दा ठिक होला न कि गद्दी छोडेर साधारण नागरिक भइसकेका ज्ञानेन्द्रले नाचेको प्रति टिप्पणी गर्दा ।
000
दोस्रो चुनौती, तीनै तहका सरकारबीच साधन स्रोतको ठाडो तथा तेर्सो सन्तुलित बाँडफाँड हो । वित्तीय संघीयताका विश्वव्यापी सिद्धान्तअनुरूप वित्तीय स्रोतको प्राप्ति र वितरणसँग सम्बन्धित सिद्धान्तहरूमा राजस्व जिम्मेवारीको सिद्धान्त, अन्तरसरकारी हस्तान्तरणको सिद्धान्त, ऋण प्रवाहको सिद्धान्त, वित्तीय व्यवस्थापनको सिद्धान्त नै प्रमुुख हुन् । तर, देशको भूूगोल, उद्योग–व्यवसाय, स्रोत परिचालनका सम्भावना पनि महत्वपूर्ण हुन् । हाल नेपालमा संघीयता महँगो भयो, कर धेरै लगाइयो भन्ने आवाज जताततै छ । अवश्य पनि केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्था भन्दा संघीयता महँगो हुन्छ नै । संघीयता महँगो राजनीतिक व्यवस्था भए पनि जथाभावी कर लगाउँदा आइपर्नसक्ने भावी दुुश्परिणामबारे जनप्रतिनिधिहरू अनभिज्ञ देखिएका छन् । पहिला एउटा सरकार भएकोमा हाल केन्द्र, ७ प्रदेश तथा ७५३ स्थानीय सरकार नेपालमा छन् । प्रादेशिक संसद र मन्त्री, संघीय संसद र मन्त्रीलगायत धेरै निकाय तीनै तहमा राखिने व्यवस्था भएकाले संघीयता खर्चिलो हुुनुु स्वाभाविकै पनि हो । त्यसमाथि चुनावपूर्व गरिएका राजनीतिक वाचा पूरा गर्ने नाममा जथाभावी डोजर लगाउने खर्च विभिन्न करका नाममा थप्नु गैरसंवैधानिक तथा गैरकानुनी हो । सिद्धान्ततः कर जहिले पनि र जुनसुकै प्रकृतिको भए पनि न्यूनतम आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र लिनुदिनु पर्ने वित्तीय औजार हो । त्यसैले, जनता अब सचेत भइसकेका छन् र वित्तीय औजारको दुरूपयोग बुझ्ने भइसकेका छन् । कर तिर्ने बेलामा उनीहरूले आफूले पाएको सुुविधाको समीक्षा अवश्य पनि गर्दछन् । देशको भूूगोल, आर्थिक क्षमता, पूर्वाधारको क्षमता, जनताको हैसियत आदिलाई हेरेरमात्र कर नलगाउँदा अर्को विद्रोह ननिम्त्याउँला भन्ने छैन । राज्यको आयस्रोतको ठूलो स्रोत भनेको कर राजस्व हो । तर, एकातिर रोजागारी सिर्जना गर्ने तथा कर तिर्ने उद्योगी ब्यापारीलाई त्रसित पार्ने, अर्कोतिर अत्यावश्यक पूर्वाधारको अभावमा नयाँ लगानी नआउने भएपछि भएका सीमित स्रोत पनि नासिने भयो । संघीयतामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सबै सरकारले कर लिन पाउने विश्वव्यापी मान्यता छ भन्दैमा बन्द व्यापार उद्योग नै बन्द हुने गरेर स्रोतलाई नै नष्ट, भ्रष्ट गर्ने अभ्यास गर्दा नकारात्मक सन्देश जान्छ र संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउँछ । संविधानको अनुसूची ६ मा उल्लेख भएको विषयमा प्रदेश र अनुसूची ८ मा उल्लेख भएको विषयमा स्थानीय तहले कर लगाउन पाउँने भएपनि साझा अधिकारको सूचिभित्रका विषयमा र कुनै पनि तहको सूचीमा नपरेका विषयमा राजस्व उठाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुन्छ नै । तीनै तहलाई आ आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रको विषयमा राजस्व उठाउने अधिकार पनि छ । तर राजस्व उठाउनेमात्र होइन उठेका राजस्व सदुपयोगको तथा पारदर्शिताको कुरामा पनि ध्यान दिनु आवस्यक हुन्छ । अपुग स्रोत केन्द्रले संकलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा हुने व्यवस्था समेत संविधानले गरेको छ ।तर, संविधानले सबै अधिकार दिएको छ । आफै व्यवस्था गर भनेर केन्द्रले भन्ने स्थिती हाल छैन । किनकी उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि पनि आवस्यक छ । त्यसबाहेक आवस्यक स्रोत केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्वको क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, प्रदेशले नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो स्रोतबाट उठ्ने राजस्वलाई मातहतको स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नु पर्दछ । नेपाल सरकारले संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदान गर्ने सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान वा अन्य प्रयोजनका लागि समेत संघीय कानून बमोजिम वितरण गर्न सक्छ । राजस्व बाँडफाँड गर्नेसम्बन्धी कानुन बनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहले जनतालाई प्रदान गर्ने सेवा, राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता, विकासको आवश्यकता, गरिवी र असमानताको न्यूनीकरण र बञ्चितीकरणको अन्त्य जस्ता विषयमा ध्यान पुर्याइएको पनि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले बताएको छ ।सिद्धान्ततः संघीय प्रणालीमा राजनीतिक र प्रशासकीय अधिकार जस्तैगरी वित्तीय अधिकार समेत संघीय इकाइहरूबीच आपसमा बाँडफाँड गरिन्छ । संघले प्राप्त गरेको आय (राजस्व) लाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षमता, आवश्यकता र क्षेत्रीय सन्तुलनसमेतलाई विचार गरी कानून बमोजिम वा संवैधानिक आयोगको व्यवस्था भए सोको सिफारिसमा वितरण गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता अनुसार नै आयोगले वितरणको फर्मुला बनाएको हो । यसरी वितरण गरेको स्रोत के कामको लागि खर्च गर्ने भन्ने अधिकार भने पूर्ण रूपमा प्रदेश वा स्थानीय तहलाई नै हुन्छ । यसो गर उसो गर भनेर हस्तक्षेप गर्न वा निर्देश गर्न पाइदैन । यसरी स्थानीय तहसम्मै स्वतन्त्र रूपले खर्च गर्न पाइने हुँदा क्षेत्रीय असमानताको अन्त्य हुने, बेरोजगारी समस्या घट्ने, राजनीतिक उत्साह र जिम्मेवारीबोध हुने तथा जनजागरणमा सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुन्छ भन्ने मान्यता पनि हो । त्यसैले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले पनि सरकारका तहहरूबीच राजस्व बाँडफाँड गर्ने सहजीकरण गर्न गर्दछन् । किनकि साथै, बिनास्रोत साधन समानुपातिक, समन्यायिक तथा समविकास पनि चुनावी नारा मात्र हुन्छ । त्यसैले स्थानीय सरकारकै ब्यवहारका कारण अर्को चुनावसम्ममा संघीयताको विरुद्धको जनमत तयार नहोस् भन्नका लागि पनि वित्तीय ब्यवस्थापन महत्वपूर्ण छ । बिना सफल वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन नेपाल फेरि अर्को एउटा राजनीतिक प्रयोगशाला नबन्ला भन्ने छैन । इतिहासले नेपालमा प्रत्येक १०, १० वर्षमा पटके राजनीतिक परिवर्तन भएको देखाउँछ । इतिहास नदोहोरिएला भन्ने प्रत्याभुति दिनसक्ने वर्तमान सरकारको कुनै क्षमता छैन ।
000
अर्थविद् अधिकारीका शब्दमा नेपालको वित्तीय संघीयताको तेस्रो प्रमुख चुनौती भनेको साधन तथा स्रोतको परिचालन र व्यवस्थापन हो । नेपालको संविधान २०७२ ले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार गरी तीनैवटा सरकार संवैधानिक हकको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने बनाइ दिएको छ । यसैले, सरकार चलाउन खर्चको आवश्यकता पर्ने भएकाले सबै तहका सरकारको ध्यान करको दर र दायरा बढाउनतिर नै गएको देखिन्छ । संविधानको धारा ६० तथा साझा सूची र ५ देखि ९ सम्मका अनुुसूचीहरूले स्थानीय, प्रान्तीय र संघीय सरकारका कार्यक्षेत्र, अधिकार र साझा अधिकार खुलाइदिएको पनि छ । तर, साधन तथा स्रोतको परिचालन र ब्यवस्थापनमा  नेपालको कुनै राम्रो इतिहास छैन । र संघीयतामा सबैभन्दा ठूलो झगडा यसैमा देखिन्छ । यहि साता काठमाडौंमा भएको अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरूको गुनासो पनि यसैमा थियो ।    संघीय राज्यव्यवस्था र सरकारको महत्वपूर्ण पक्ष नै शक्ति र स्रोतको बाँडफाँड हो । नागरिक हक–अधिकार, निर्वाचन प्रणाली, सरकार–सरकारबीचको अन्तरसम्बन्धजस्ता विषयहरू शक्तिअन्तर्गत पर्छन् भने राज्य सञ्चालन, जनहित र विकास–निर्माणका लागि स्रोत, आम्दानी र राजस्वको बाँडफाँड र निरूपणसम्बन्धी कुरा स्रोतअन्तर्गत पर्छन् । अधिकारमात्र दिने तर आर्थिक स्रोतको सुनिश्चित नहुने भएपछि मुख्यमन्त्रीहरूका गुनासा बढ्दै जानेछ । जसबाट संघीयता विरोधीलाई बल पुग्छ र दशकौंपछि नेपालीले प्राप्त गरेको राजनीतिक स्थिरता पनि खतरामा पर्ने देखिन्छ । किनकि वित्तीय संघीयता भनेको संघीय प्रणालीमा देशका विभिन्न तहका संघीय इकाईबीचको वित्तीय सम्बन्ध हो । त्यसैले संघीयताको सफल कार्यान्वयन गर्न वित्तीय संघीयता अचुक अस्त्र हो । कुनै पनि संघीय मुलुकको सफल कार्यान्वयन गर्न सरकारका तहबीच स्वस्थ, पारदर्शी तथा सन्तुलित वित्तीय व्यवस्था आवश्यक छ । तर, नेपपमा वित्तीय विकेन्द्रीकरणको पक्ष सहज देखिँदैन । स्रोतसाधन र विकासका गतिको हिसाबले विभिन्न सरकारमा ठूलो भिन्नता पाइन्छ । विगतका तथ्यांक हेर्दा नेपालभित्र ६ जिल्लाबाट ८५ प्रतिशत राजस्व संकलन भइ बाँकी ७१ जिल्लामा १५ प्रतिशत मात्र उठ्ने अवस्था छ ।
000
नेपालको संविधानले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्व दिंदै उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । संविधानले निर्देशित गरेका लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको ब्यापक सहभागिताबिना असंभव छ । निजी क्षेको आग्रहमा नै संविधानको धारा २३६ ले अन्तरप्रदेश व्यापारमा वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै किसिमको बाधा अवरोध गर्न वा कुनै कर, शुल्क, दस्तुर वा महशुल लगाउन वा त्यस्तो सेवा वा वस्तुको ढुवानी वा विस्तारमा कुनै किसिमको भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको पनि छ । तर पनि ब्यवहारमा कस्ता समस्या आउने छन् हेर्न बाँकी नै छ । यस्तै, हाल खर्च बढिरहेको कारण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चको व्यवस्थापन गर्न तथा तीनवटै तहको बजेटको स्रोत व्यवस्थापन गर्न अप्ठ्यारो परेकोले के कसो गरेर नयाँ स्रोत जुटाउन सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा स्थानीय तह लागेको देखिन्छ । त्यसैले राजनीतिक रूपमा स्वतन्त्र भएपनि नेपाली जनताले संविधानले दिएको आर्थिक स्वतन्त्रता पुर्ण उपभोग गर्न पाउनु पर्दछ । आफूले चाहेको पेशा व्यवसाय स्वतन्त्रतापूर्वक गरेर खान पाउने अधिकारमा कुनै पनि तहको सरकारले हस्तक्षेप गर्दा संघीयता संचालनको लागि चाहिने स्रोत सुक्ने र पुँजी पलायन मार्फत अर्थतन्त्र धरासयि हुने खतरा रहन्छ । मोरङको बूढीगंगा गाउँपालिकाको घटना यस्ता विकृत अभ्यासको अन्तिम उदाहरण बनोस् ।