BaYu Sambaad: Centering children and youth in climate agenda

More than 100 children and young people from across Nepal convened in Kathmandu today for the Balbalika tatha Yuwa (BaYu) Sambaad, a children and youth-led national dialogue on climate action ahead of the international Sagarmatha Sambaad. With nearly half of Nepal’s population under the age of 24, the event underscored a powerful reality: children and youth are on the frontlines of the climate crisis, and they are calling for concerted and urgent climate action.

Jointly organised by the Government of Nepal and United Nations Nepal including UNICEF, FAO and UNDP with a consortium of youth networks, namely Nepalese Youth for Climate Action, Mountain Youth Hub, World Food Forum Nepal, Global Youth Biodiversity Network and Clean Energy Nepal, the event placed children and young people at the centre of the climate conversation. Representatives from the government, civil society, development partners, private sectors, media and climate experts joined the dialogue to listen to, learn from and stand with young people.

“Climate change is not a future concern, it is today’s reality”, said 20-year-old Nischal Bhatt. “We, young people, have the passion and power to bring change," he said, adding," We urge for an enabling environment where we can contribute to a climate just and resilient society”.

Despite contributing the least to climate change, children and youth bear the brunt of its consequences from exposure to extreme heat, heavy rainfall, climate induced disasters, polluted air and water, to increased health risks, poor nutrition and learning disruptions. In Nepal, climate change has been linked to a rise in vector-borne diseases, food insecurity and school closures, all challenges that disproportionately impact children.

“Every child has the right to grow up in a safe and healthy environment. Yet, climate change threatens children’s rights every day,” said Dr Alice Akunga, United Nations Resident Coordinator to Nepal ad interim. “But today’s Sambaad proves that children and young people are not just victims - they are powerful agents of change. Their voices must shape our climate response at every level.”

The BaYu Sambaad featured an exhibition of child- and youth-led climate solutions, video show, expert sessions on climate resilience, and two intergenerational panel discussions. The first explored the impact of climate change on essential services like education, health and water . The second aligned with the themes of the upcoming Sagarmatha Sambaad – scheduled from May 16 to 18 – highlighting the connections between climate change, mountain ecosystems and the future of humanity. The Sambaad also included testimonies of children, adolescent and youths from across the Nepal.

A key outcome of the BaYu Sambaad is a declaration developed by the participating children and youth, outlining their demands, commitments and proposed actions for a more climate-resilient Nepal. This declaration will be submitted to the Sagarmatha Sambaad Secretariat ahead of the Sagarmatha Sambaad, ensuring the perspectives of children and young people directly inform Nepal’s climate policy, including the development of the third Nationally Determined Contribution (NDC) and preparations for COP30.

“Nepal is proud to be a global leader in putting youth and children at the center of our climate commitments,” said minister of Forests and Environment Ain Bahadur Shahi Thakuri, chief guest at the event. “Our second NDC already reflects this, and is among the most inclusive globally in terms of the needs of children and youth, and we are committed to making NDC 3.0 even more so," he said, adding that the BaYu Sambaad is an essential platform to translate  young people’s voices into action – in policy, in practice, and in our path toward a greener, more resilient Nepal.

Chair of the programme Dr Rajendra Prasad Mishra, Secretary of the Ministry of Forests and Environment, praised the initiative led by children and young people and stated that the conclusions from the BaYu Sambaad would guide Nepal’s policies and plans.

KOICA concludes Integrated Rural Development Project worth $4.7 million

The Korea International Cooperation Agency (KOICA), together with implementing partner, Korea Development Strategy Institute (KDS) Consortium today successfully concluded the five-year project titled 'Empowering Rural Communities in Nepal through an Integrated Approach to Health and Income Growth'.

Partnering with Dhulikhel Hospital with a total budget of $4.7 million, the project aimed to improve the quality of life in rural areas through enhanced healthcare access and sustainable income generation, according to a press note issued by the KOIKA office in Kathmandu. 

Approximately 150 stakeholders attended the event, including officials from Ministry of Agriculture and Livestock Development, federal and local governments, the Embassy of the Republic of Korea in Nepal, KOICA Nepal Office, Dhulikhel Hospital, and civil society partners.

Implemented in four Dhulikhel Hospital Outreach centers across three districts (Tanahun, Sindhupalchowk, and Kavrepalanchok), the project supported agricultural infrastructure - including collection centers, vehicles, and demo farms - and provided training to strengthen farmer organisations, the press note reads, adding that it also offered entrepreneurship and vocational programmes for non-farming residents. "In the health sector, two outreach centers under Dhulikhel Hospital were newly constructed and equipped, while training was provided to local health workers and students."

By mobilising community-led committees, the project fostered not only improved income and health outcomes but also a stronger sense of ownership and social cohesion, it adds

Country Director of KOICA Nepal Office Kong Mooheon, during the concluding ceremony, highlighted the strength of linking agriculture and health to enhance community resilience

Likewise, Dr Biraj Man Karmacharya from Dhulikhel Hospital thanked the team for the efforts on implementing the project and shared that the successful result is clearly visible on the sites with the demand on its continuation and expansion. He also requested for the continuity of programme.

Dr Yoon Haejin, Project Leader from KDS shared his meaningful memories of the project. Despite the challenges posed by Covid-19, the project achieved successful and positive outcomes through the dedicated efforts of the project staff, the strong support of local governments and ward leaders, and the sincere participation of communities and farmers. He deeply appreciates all contributions and believes that the results will be sustained through continued collaboration.

The Government of the Republic of Korea has been supporting the Government of Nepal through KOICA in various areas of health, vocational training, rural development and IT since 1991. By 2024, total amount of KOICA’s support surpassed $200. Nepal’s designation as a Core Partnership Country by the Government of the Republic of Korea for 15 consecutive years highlights the strong bilateral relationship and commitment to Nepal’s development goals.

Nepal eager to welcome private sector investment in energy: NICCI President

Nepal-India Chamber of Commerce and Industry (NICC) led by president Sunil KC met with the visiting Indian Minister for Power, Housing and Urban Affairs Manohar Lal Khattar on Wednesday and appraised him of energy cooperation possibilities between the private sectors of two neighbouring countries.

During the meeting, NICCI president KC appraised him of immense possibilities of energy cooperation between the private sectors of both the countries as the Power Trade Agreement has already been signed by two governments. “NICCI will help facilitate the investment in energy from Indian private sector to take maximum benefit from recently signed Power Trade Agreement,” KC said, adding that the Business-to-Business (B2B) collaboration is key to expand the horizon of the trade and investment between the two South Asian neighbours. “The recent Nepal-India power deal followed by Tuesday’s signing of memorandum of understanding on cross border transmission line has opened new avenues for both the countries to join hands in economic development.”

Nepal and India signed a crucial memorandum of understanding (MoU) on cross border transmission line on Tuesday in the presence of Minister for Energy, Water Resource and Irrigation Deepak Khadka and visiting Indian Minister for Power, Housing and Urban Affairs Khattar. The MoU, signed as per the agreement made by the 12th meeting of the Nepal-India Secretary Level Joint Directive Committee held in New Delhi two months ago, will help establish a joint company for the construction of 400 KV Inaruwa-New Poorniya and Dodhara-Bareli Transmission Line.

The Indian Minister arrived Kathmandu on Tuesday at the invitation of Minister for Energy, Water Resources and Irrigation Khadka, and is leaving for New Delhi Wednesday evening. 

Immediately after arriving Kathmandu, the visiting India Minister Khattar along with Minister Khadka jointly inspected the Arun III Hydropower Project in Sankhuwasabha also.

The visiting Minister Khattar said that Nepal is a country with immense hydropower potential and that prosperity can be achieved through the energy sector. Stressing that the Arun III Hydropower Project should be completed on time as it would benefit both the countries, he said Indian government is ready to invest more in Nepal's hydropower sector.

Earlier, the Governments of India and Nepal signed a long-term Power Trade Agreement on January 4, 2024. The 25-year long deal aims to export 10,000 megawatts (MW) of electricity to India in the next ten years.

NICCI has been facilitating trade and economic ties between Nepal and India. “NICCI will be happy to welcome more private sector power players in Nepal,” KC added. On the occasion, KC presented visiting Minister Khattar, the token of love on behalf of NIICI, and the ‘Business Climate Survey for Indian Companies in Nepal’ done by NICCI to promote Indian investment in Nepal.

World Bank downgrades Nepal growth forecast to 4.5 per cent

The World Bank (WB) has downgraded the growth fore cast to 4.5 per cent in the fiscal year 2024-25, due to damage from floods and landslides, and to 5.2 per cent in the fiscal year 2025-26, as a result of persistent weakness in the financial system.

Amid increasing uncertainty in the global economy, South Asia’s growth prospects have weakened, with projections downgraded in most countries in the region, not only Nepal. Stepping up domestic revenue mobilization could help the region strengthen fragile fiscal positions and increase resilience against future shocks, says the World Bank in its twice-yearly regional outlook.

Likewise, Afghanistan economy is estimated to have grown by 2.5 per cent in the fiscal year 2024-25, slower than the pace of population growth and growth is forecast to increase only moderately to 2.2 per cent in 2025-26, whereas Bangladesh growth is expected to slow in the fiscal year 2024-25 to 3.3 per cent amid political uncertainty and persistent financial challenges, and the growth rebound in the fiscal year 2025-26 has been also downgraded to 4.9 per cent.

The World Bank has also downgraded the growth forecast of Bhutan to 6.6 per cent due to weak agriculture sector growth but upgraded in the next fiscal year to pick to 7.6 per cent due to expected strength in hydropower construction. 

Indian growth story is also expected to slow from 6.5 per cent to 6.3 per cent as in the next fiscal year, as the benefits to private investment from monetary easing and regulatory streamlining are expected to be offset by global economic weakness and policy uncertainty, whereas the completion of a new airport terminal in Maldives will contribute to 5.7 per cent growth in 2025, although challenges in meeting external debt obligations continue to pose a downside risk, according to the World Bank.

In Pakistan, the economy continues to recover from a combination of natural disasters, external pressures, and inflation, and is expected grow by 2.7 per cent in the fiscal year 2024-25 and 3.1 per cent in the next fiscal year.

The Sri Lankan government has made further progress with debt restructuring, and a projected rebound in investment and external demand is expected to lift growth in 2025 to 3.5 per cent before it returns to 3.1 per cent in 2026.

Released today, the latest South Asia Development Update, Taxing Times, projects regional growth to slow to 5.8 per cent in 2025—0.4 percentage points below October projections—before ticking up to 6.1 per cent in 2026. This outlook is subject to heightened risks, including from a highly uncertain global landscape, combined with domestic vulnerabilities including constrained fiscal space.

“Multiple shocks over the past decade have left South Asian countries with limited buffers to withstand an increasingly challenging global environment,” said World Bank Vice President for South Asia Martin Raiser. “The region needs targeted reforms to address vulnerabilities such as fragile fiscal positions, backward agricultural sectors, and the impact of climate related shocks.”

Although tax rates in South Asia are often above the average in developing economies, most tax revenues are lower. On average during 2019–23, government revenues in South Asia totaled 18 percent of GDP—below the 24 percent of GDP average for other developing economies. Revenue shortfalls are particularly pronounced for consumption taxes but are also sizable for corporate and personal income taxes.

Tax revenues in South Asia are estimated to be 1 to 7 percentage points of GDP below their potential, based on existing tax rates, the report reads, adding that some of this shortfall is explained by the widespread informality and large agricultural sectors in the region. "However, even after taking this into account, sizable tax gaps remain, highlighting the need for improved tax policy and administration."

“Low revenues are at the root of South Asia’s fiscal fragility and could threaten macroeconomic stability, especially in times of elevated uncertainty,” said World Bank Chief Economist for South Asia Franziska Ohnsorge. “South Asian tax rates are relatively high, but collection is weak, leaving those who pay taxes with high burdens and governments with insufficient funds to improve basic services.”

The report recommends a range of policies to improve tax revenues by eliminating loopholes, streamlining tax codes, tightening enforcement, and facilitating tax compliance. This includes paring back tax exemptions; simplifying and unifying the tax regime to reduce incentives to operate in the informal sector; and using digital technology to identify taxpayers and facilitate collection. The report notes the potential of adopting pollution pricing, which could help address the high levels of air and water pollution while raising government revenues.

US tariffs could have little impact on Nepal

Although additional US reciprocal tariff is likely to affect Nepal’s export of certain commodities to the US, the impact on the national economy is likely to be limited considering Nepal’s small export basket, according to experts.

A 10-percentage point increase in tariffs on Nepal’s export to the US could result in 0.0096 per cent decline in Nepal’s Gross Domestic Product (GDP), according to an issue note published by South Asia Watch on Trade, Economics and Environment (SAWTEE), also. The report titled 'Decoding US’ reciprocal tariffs: A Nepali perspective,' authored by Executive Director at SAWTEE Dr Paras Kharel and Senior Research Officer Kshitiz Dahal, provides a Nepali perspective against the rapidly changing international trade landscape due to the US administration’s reciprocal tariffs.

The issue note delves into the implications of the US proposed reciprocal tariff scheme, which could mark a departure from long-standing global trade norms. It also highlights how the shift may impact Nepal, with a focus on Nepal’s exports to the United States, which is its second-largest export destination. While Nepal currently enjoys preferential access to the US market under various schemes, the move toward reciprocity could challenge these preferences and add uncertainty for Nepali exporters. Furthermore, additional duties of 10 per cent on each product exported from Nepal could affect the demand of these products in the US market, and the initially observed tariff advantage is now uncertain given a 90-day pause on the full implementation of reciprocal tariffs scheme and ambiguities regarding how, or whether, the program will continue. 

In conjunction with the publication, SAWTEE organised a roundtable discussion on 'Navigating Nepal-US Trade amid uncertainty' in partnership with Kathmandu University School of Management (KUSOM) today that fostered dialogue on potential policy responses and collaborative strategies to manage emerging trade dynamics.

Addressing the discussion, if Nepal can take advantage of the current situation, Vice Chancellor of Kathmandu University Dr Achyut Wagle stated that Nepal has not been able to create backward linkages in prominent export sectors, for example, "we emphasise on readymade garment sectors but the raw materials, such as textiles, yarns, etc, are all import-dependent. This is not only a trade issue but involves industrial policies and other related policies."

As the world appears to be gravitating towards fragmented trading blocs, Nepal should prepare for acceding to sub-regional and regional trading arrangements, pointed out Chair Emeritus at the SAWTEE Dr Posh Raj Pandey.

Nepal, until it establishes itself as the indispensable part of the global value chain, giving her an upper hand during negotiations, to remain in wait and watch mode, said Senior Fellow at SAWTEE and former finance secretary Madhu Kumar Marasini.

Considering the possibility of Nepal taking advantage of relatively lower tariff to the US compared to other countries, private sector representatives cautioned that this could make Nepal a transhipment hub, meaning other countries exporting to US through Nepal, which would not benefit Nepal in terms of job creation or economic activities, but rather invite further restrictions to Nepali products.

गभर्नर मुद्दाले गठबन्धन धर्मराएपछि ‘शयन कक्ष’बाट एक कदम पछि हट्यो ‘थर्मल गन ग्याङ’

मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले बिचौलियाहरूको पहुँच प्रधानमन्त्रीको शयन कक्षसम्म हुने गरेको बताए।

उनले संकेत गर्न खोजेको विषय नेपाल राष्ट्र बैंकको बहुचर्चित १८औँ गभर्नर नियुक्तिको हो भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन।

स्मरण रहोस्, थापा सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सत्ता सहकार्य सहज बनाउन निर्माण गरेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका एक सदस्य पनि हुन्। थापा अर्थतन्त्रमा समस्या उनैको भाषामा भन्दा बिचौलियाका कारणले आएको जिकिर गर्दछन्। र, बिचौलियाहरूको पहुँच नेतृत्व तहको शयन कक्षसम्म हुने गरेकाले अहिलेको समस्या सिर्जना भइरहेको दाबी पनि गर्दछन्।

अत्यन्तै उत्साहका साथ सरकारको बचाउ गर्दै आएका उनी किन अचानक निराश भए, एउटा पाटो होला। तर, आजकाल उच्च तहका विरक्त कर्मचारीहरू भने ‘थर्मल गन ग्याङ’जस्ता स्वार्थ समूहलाई र थापाको भाषामा बिचौलियालाई सहज बनाउन राजनीतिक दलको संयन्त्रको पनि हात रहेको बताउन थालेका छन्। संयन्त्रलाई ‘शुभलाभ टिम’ समेत भन्न थालिएको छ।

त्यसैले अब गभर्नर को बन्ला भन्दा पनि बिचौलियाले कसलाई बनाउन चाहेको हो भन्ने विषय प्रमुख हुन थालेको छ। थापा भन्छन्, ‘म यो प्रधानमन्त्री त्यो प्रधानमन्त्री भन्दिनँ। बिचौलियाहरूको पहुँच प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म हुने भयो। नेतृत्वको बेडरुमसम्म हुने भयो। मलाई अहिलेसम्म थाहा थिएन।’

जब नेपाली कांग्रेसको महामन्त्री तथा सत्ता सञ्चालन गर्न बनाइएको संयन्त्रको एउटा जिम्मेवार सदस्यलाई नै अहिलेसम्म थाहा थिएन भने सामान्य नागरिकलाई थाहा हुने कुरै भएन, नेपालमा स्वार्थ समूह अर्थात् थापाको भाषामा बिचौलियाले आजसम्म अर्थतन्त्र तथा सुशासनमा कति क्षति गरिसकेका छन्।

त्यसैले फेरि पनि चिन्ता नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर को बन्छ भन्दा पनि नेपालमा योग्य तथा सक्षम व्यक्ति नै छैनन् कि भन्ने पनि हो। जब जुनसुकै दलको सरकार वा सरकार प्रमुख भए पनि नियुक्ति तथा सरुवा बढुवा कुनै अँध्यारो कोठाबाट हुन्छ, किर्ते कागजातको भारमा योग्यता पुर्‍याइन्छ र मापदण्ड नै फेरेर बुख्याचाहरू नियुक्त हुन्छन् भने यो मुलुकमा योग्य व्यक्तिको अकाल रहेछ भनेर बुझ्ने त होला नि! किनकि बिचौलियाको उम्मेदवार भनेर खुल्लमखुला बहस र छलफल हुने मुलुकमा कुनै पनि वादको नाममा राज्यको दोहन गर्ने र सर्वसाधारण नागरिकको सम्पत्तिमा कब्जा गर्ने कानुन बनाएरै लुट्ने घटनाहरू अब नौला रहेनन्।

नपत्याए ११ महिनासम्म घम्साघम्सी गरेर थर्मल गन ग्याङको प्रस्तावमा धितोपत्र बोर्डमा नियुक्त भएका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले कानुनी रूपमा नै सर्वसाधारणलाई लुट्न कस्ताकस्ता कम्पनीलाई आईपीओ जारी गर्ने अनुमति प्रदान गर्दैछन् हेर्दा भइहाल्छ। अनि दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको लइसेन्स कसले पाउँछ, त्यसैबाट पनि उनको नियुक्ति किन र कसका लागि स्पष्ट भइहाल्छ। अझ, उनैलाई नियुक्त गर्न नपाउँदा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धन टुटेको भन्ने माओवादी केन्द्रको आरोप त सार्वजनिक संज्ञानमा नै छ।

यसरी, प्रधानमन्त्री तथा नेताहरूलाई अर्थमन्त्रीमा बढी मोह हुनुको कारण नेपाली कांग्रेसजस्तो ऐतिहासिक पार्टीका महामन्त्री गगन थापाले बल्ल बुझेछन्, ‘देर आए दुरुस्त आए’। अब आशा गरौँ, नीतिगत भ्रष्टाचार कसरी हुन्छ र थर्मल गन ग्याङजस्ता स्वार्थ समूहको बुख्याचा को–को हुन् त्यो पनि बिस्तारै बुझ्लान् नै।

धितोपत्र बोर्डमा कब्जा गर्नुपछाडि थर्मल गन ग्याङको स्वार्थ दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स हत्याउनु थियो। उतिखेर पनि देउवाले आफूले भनेको समूहलाई स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स नदिए गठबन्धन टुट्न सक्ने धम्की आफूलाई दिएको दाहालले कांग्रेसकै पदाधिकारीसँगको भेटमा बताउने गरेका थिए। यतिखेर चाहिँ देउवाले आफूले भनेको गभर्नर नभए गठबन्धन टुट्न सक्नेसम्म भनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नजिककाको दाबी छ।

त्यसोभए के देउवा मात्र भिलेन हुन् त? पक्कै होइन होला। देउवा अरुझैँ एउटा मान्छे हुन्, अझ एउटा राजनीतिक दलको सभापति हुन्। अनि एकपटक नभएर पटकपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका नेता हुन्। देउवाको देवत्वकरण वा दानवीकरण गर्न आवश्यक छैन। तथ्यमा आधारित भएर आलोचना गर्दा हुन्छ।

तर, यो वा त्यो व्यक्तिलाई दोषारोपण गर्दैमा सर्वसाधारणको पेसा तथा सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउने निर्णय गरेरै भए पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा टाँस्सिनु पर्ने के रसायन छ बालुवाटारमा त्यस्तो, त्यो चाहिँ खोजीको विषय हो।

अर्थ मन्त्रालयमार्फत् हुने नीतिगत निर्णय र नयाँ लाइसेन्स वितरणमा हुने अर्बौंको चलखेलको एउटा उदाहरण हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको लाइसेन्स प्रकरण हो। हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको लाइसेन्स लिनका लागि संस्थापक सेयरधनीबाट प्रतिकित्ता ३० देखि ४० रूपैयाँ प्रिमियम असुल गरेर उक्त रकम घुस खुवाउन प्रयोग गरिएको आरोप नयाँ होइन। यसको सत्यताको बारेमा रेकर्डमा नबोले पनि अफ द रेकर्डमा केही संस्थापक सेयरधनीले बोलेका पनि छन्।

ठ्याक्कै त्यस्तै प्रकरण दोस्रो स्टक एक्सचेन्चको नाममा फेरि मञ्चन हुँदैछ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जको प्रमुख कार्यकारी नियुक्तिमा रातारात भएको परिवर्तन त भर्खरकै कुरा भयो।

त्यस्तै, बीमा प्राधिकरणमा भएको नियुक्तिमा योग्यताको प्रमाणको न्यायिक परीक्षण सर्वोच्च अदालतले गर्ला नै। किनकि नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्षविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चैत २२ गते मुद्दा परिसकेको छ। सरकारले नियुक्त गरेको प्राधिकरणको अध्यक्ष अयोग्य भन्दै अदालतमा परेको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई कारणदेखाउ आदेश जारी गरिसकेको छ। अन्तरिम आदेश नदिए पनि चैत ३१ गते तोकिएको पेसी हाललाई वैशाख ८ गतेलाई सरेको छ। झुटा प्रमाण देखाएर प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्ति खाएको आरोपको मुद्दामा सर्वोच्च अदालत न्यायिक परीक्षणमा जाला नै।

अब फेरि फर्कौँ, गभर्नर प्रकरणमा।

धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरण तथा नेपाल स्टक एक्सचेन्जपछि नियामक निकाय कब्जाको अर्को दृष्टान्त नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औँ गभर्नर नियुक्तिमा देखिएको रत्यौली हो। यसअघि पनि गभर्नर नियुक्तिमा सरकार तथा राजनीतिक दलको चासो हुन्थ्यो नै। तर, यसपटक जस्तो रत्यौली भने कहिल्यै पनि नभएको पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री बताउँछन्।

किन गभर्नर नियुक्तिमा रत्यौली खेल्ने परिस्थिति बन्यो भन्ने विषयको पृष्ठभूमिमा सहकारी प्रकरण पनि जोडिन्छ। किनकि सहकारीमा भएको खर्बौंको अपचलनलाई मिलाउनेदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कब्जा जमाएर सर्वसाधारणको निक्षेप पुँजी दोहन गर्नेसम्मका विकृतिको साक्षी १८औँ गभर्नर हुने पक्का छ।

आखिर सर्वसाधारणले साग बेचेर, ढुंगा गिट्टी कुटेर जोगाएको बचतमा भुइँफुट्टाहरूले दोहन गर्न नै सहकारी प्रयोग गरेको घाम जत्तिकै छर्लंग भइसकेको छ। एक सुका खल्तीमा नभएका तर राजनीतिक पहुँच भएका नयाँ तथा पुराना दलका नेता अनि नेताका आसोपासेहरूले सर्वसाधारणको बचत अपचलन गरेर जग्गा किने, सेयर किने अनि करोडौँका गाडि चढे। तर, अन्त्यमा वास्तविक बचतकर्ताहरू औषधि खर्च नपाएर मरिरहेका छन्। समस्याग्रस्त सहकारीको नाममा भुइँफट्टा जोगाउने र सर्वसाधारणमाथि ब्रह्मलुटको अर्को शृंखला पनि चलिरहेको छ।

त्यतिमात्र होइन, विदेशबाट स्रोत नखुलेका अवैध सम्पत्ति नेपाल ल्याउन तथा नेपालको पैसा विदेश लैजान पनि केन्द्रीय बैंकको स्विकृति चाहिन्छ। त्यसैले तिनलाई आफ्नै मान्छे गभर्नर चाहिएको छ।

एकातिर न्यून आर्थिक वृद्धिदर, अर्कोतर्फ बढ्दो बेरोजगारीले नेपालको अर्थतन्त्र सधैँ धरमरमा रहने गरेको छ। सानातिना व्यवासाय गर्ने उद्यमशील बन्ने कोसिस गरिरहेकामध्ये थोरैको हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा वित्तीय पहुँच छ। तर, गलत व्यक्ति गभर्नर हुँदा साना तथा मझौला व्यवसायका लागि वित्तीय पहुँच पनि नहुन सक्छ। किनकि अब स्रोतको दोहन गर्न पल्केको थर्मल गन ग्याङजस्ता स्वार्थ समूहले एकाधिकार जमाएर सानातिना व्यवसाय तथा उद्यमशीलतालाई फस्टाउन चाहिने वित्तीय पहुँचमा पनि धावा बोल्ने छन्।

हुन त सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रको समग्र क्षेत्रमा सुधारका लागि रायसहित प्रतिवेदन पेस गर्न पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय आर्थिक सुधार आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बुझाइ सकेको छ। तर, नेपालका हरेक सरकारले थाहा भएको तर गर्न नसकेको अनि गर्न नचाहेको आर्थिक सुधार नै हो।

अनि थर्मल गन ग्याङजस्ता स्वार्थ समूहका लहैलहैमा सुधारका नाममा अझ आर्थिक विकृति तथा विचलन भित्र्याइन्छन्। अनि अस्थिर राजनीतिले व्यावसायिक वातावरण बिगार्ने तथा अर्थतन्त्रमा विचलन ल्याउने पनि विगतका करिब ३ दशकको अभ्यासमा देखिएकै छ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री थापाले भनेझैँ आफ्ना आसेपासेलाई पोस्ने व्यवस्था पुँजीवादी व्यवस्था नै होइन। तर, दोष पुँजीवादी व्यवस्थालाई लगाएर फाइदा आफ्ना आसोपासेलाई दिइएको यो पहिलोपटक होइन र सायद अन्तिम पनि नहोला। नेपालीको दुर्भाग्य!

किनकि नेपालजस्ता सैद्धान्तिक विचलन भएका मुलुकमा नाफाको निजीकरण तथा घाटाको सार्वजनिकीकरण गर्न नै नियामक निकायमा कब्जा गर्नु परेको हो। राजनीतिक दल तथा नेताहरू दाहिना भएपछि नाफा कमाउँदा एकलौटी बनाउने अनि घाटा चाहिँ सर्वसाधारणको टाउकोमा हालेर उम्कन सहज हुन्छ। त्यसैले पनि थर्मल गन ग्याङजस्ता स्वार्थ समूह नियामक निकाय कब्जा गर्न चाहन्छन्।

फेरि गभर्नर प्रकरणमै फर्कौं।

सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा केन्द्रीय बैंकको गभर्नर सिफारिस गर्न पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र अर्थविद् विश्व पौडेलसम्मिलित तीन सदस्यीय समिति गठन गरिसकेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी ५ वर्षे कार्यकाल चैत २५ गते सकिएर घर गइसकेका छन्। एक साताअघि नै राष्ट्र बैंकले १८औँ गभर्नर पाइसक्नुपर्ने थियो। तर, अझै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा छलफलमा छन्, कसलाई बनाउने गभर्नर भनेर। तर, यो छलफल अर्थतन्त्रलाई केलाउन सक्ने अनि सही बाटोमा हिँडाउन सक्ने सक्षम उम्मेदवार छान्न भएको भए कांग्रेसकै महामन्त्री अनि सरकार सञ्चालन गर्ने संयन्त्रका एक सदस्य थापाले बिचौलियाको शक्ति र पहुँचको व्याख्या गर्नुपर्ने थिएन।

किनकि राष्ट्र बैंक ऐनले नै उल्लेख गरेअनुसार राष्ट्र बैंककै दुई डेपुटी गभर्नरमध्ये एक तथा अन्य दुईजना आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुनका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरूमध्येबाट गरी तीनजनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्छ। र, सिफारिस भएका तीन नाममध्ये मन्त्रिपरिषदले एक जनालाई गभर्नर पदमा नियुक्त गर्छ। सहज प्रक्रिया छ। तर किन दुई ठूला दललाई गभर्नर नियुक्त गर्न हम्मेहम्मे परेको छ त?

नेपालमा हाल भएका नियामक निकायहरूमध्ये सबैभन्दा बढी स्वायत्त, कानुनी तथा जनशक्ति एवं प्राविधिकरूपमा पनि सक्षम तथा देखिने गरी नियामकको भूमिकामा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकसँग मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने, आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक मुद्रा बजारमा प्रवाह गर्ने र महँगीलाई सरकारको नियन्त्रणभित्रै राख्ने तीन महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी छ।

तर, यस्तो महत्त्वपूर्ण नियामक निकायमा नियुक्तिका लागि सरकारले रत्यौली खेलेर नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति सर्वसाधारणले शंका गर्ने वातावरण बनाउन किन बाध्य भयो? यसको उत्तर मात्र नभएर यसबाट उत्पन्न दुष्परिणामको भागी पनि नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा एमाले हुनुपर्छ, ढिलोचाँडो।

त्यसमाथि नेपाल यसै पनि फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको ग्रे लिस्टमा परिसकेको परिप्रेक्ष्यमा जथाभावी गभर्नर नियुक्तिले स्वार्थ समूह त खुसी होलान्, सरकार पनि केही दिन टिक्ला तर, नेपाल कालो सूचीमा पर्ने खतरा बढ्छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हाल वरीयताका आधारमा पनि वरिष्ठ रहेकी डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगानालाई नै १८औँ गभर्नर नियुक्त गर्ने अडान लिए। तर, ओलीको त्यो अडान देखावटी जस्तो छ। हरेक पदमा भागबण्डा गर्ने तथा थर्मल गन ग्याङजस्ता स्वार्थ समूहको निर्देशनमा लेनदेनसहित नियुक्ति गर्ने बानी परेका राजनीतिक दलले आफ्नो राजनीतिक फाइदाको लागि गर्ने पब्लिक स्टन्ट एउटा हुन्छ अनि वास्तविकता अर्कै। नपत्याए, के पूर्वमुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीको नाम अचानक आएको जस्तो लाग्छ?

स्मरण रहोस्, राजेन्द्रकिशोर क्षत्री उर्जा सचिव रहँदा एउटा विवादमा तत्कालीन उर्जामन्त्रीलाई नै हटाउने सामर्थ्य भएका व्यक्ति हुन्। जो एमालेकी प्रभावशाली नेतृ पनि हुन्। क्षत्रीको त्यो सामर्थ्यको स्रोत ओली नै हुन् भन्ने तत्कालीन समयमा पनि गाइँगुइँ नचलेको होइन। तसर्थ, ओली र देउवा रूप र सारमा एउट रसायनले जोडिएका छन्। त्यस मानेमा पुष्पकमल दाहाल पनि फरक होइनन्। किनकि उनलाई पनि घरी एमाले वा घरी कांग्रेससँग जोड्ने रसायन एउटै हो, राज्यकोषको दोहन।

इतिहासकारहरूका अनुसार, राजा त्रिभुवनको आर्थिक अवस्था यतिसम्म कमजोर थियो कि उनलाई खर्च चलाउन ऋण लिनु परेको थियो। तर, महेन्द्रले आफ्नो राज्यकालमा राज्यस्रोतलाई यसरी एकलौटी दोहन गरे कि आजको ज्ञानेन्द्रको वैभवको मूल स्रोत त्यही राज्य दोहन नै हो। अनि त्यसपछि आए, ओली, देउवा र दाहाल, उनीहरूले पनि राज्यकोष दोहन नै गरे। त्यसैले ज्ञानेन्द्रको नाम सुन्दा पनि तर्सन्छन् उनीहरू। नत्र सडकमा आएको भिड ज्ञानेन्द्रको समर्थनमा नभएर आफ्ना अक्षमता तथा राज्यकोष दोहनको विरुद्धमा हो भन्ने उनीहरूले नबुझेको होइन।

खैर, प्रधानमन्त्री ओली बाहिर एउटा कुरा गर्छन् अनि भित्र अर्को भन्ने सबैलाई थाहा भएकै हो। उनी अत्यन्तै आत्मकेन्द्रित व्यक्ति हुन्, उनलाई संसारको सबै विषयको ज्ञान छ। तर धेरैलाई थाहा नभएको आरोप के हो भने थर्मल गन ग्याङको सरगना अर्थात् सरदार नै उनी हुन्।

पूर्वमुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्री २०७४ सालमा जम्माजम्मी ४ महिना केही दिन मुख्यसचिव रहे। विभिन्न विरोधका बीच उनी जसरी मुख्यसचिव बने तथा सचिव हुँदा पनि जसरी आफ्नै विभागीय मन्त्रीलाई नै हटाए, त्यसबाट उनको शक्तिको स्रोतको अनुमान लगाउन सकिन्छ।

त्यसैले जसरी आश्चार्यजनक ढंगले क्षत्री ४ महिनाका लागि भए पनि मुख्यसचिव बने, त्यसैगरी सुरुमा उनलाई नै गभर्नर बनाउने चमत्कारका लागि ओली–देउवा गठबन्धन एकजुट हुनु आश्चार्य होइन। सार्वजनिक प्रतिवाद र कांग्रेसभित्र डा शेखर कोइरालासहित महामन्त्रीहरूले पनि असन्तुष्टि पोखेपछि प्रधानमन्त्री ओली ‘थर्मल गन ग्याङ’का खास मानिसलाई गभर्नर बनाउने कोसिसबाट तत्कालका लागि पछि हटेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा ‘गभर्नर बनाउने खेलमा यसरी नलाग्नुस्’ भनेर सम्झाएपछि ‘थर्मल गन ग्याङ’ एक कदम पछि हटेको छ र कम्तिमा क्षत्रीलाई गभर्नर बनाउने खेल कमजोर भएको छ। उमेरको विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट बुधबार आएको आदेशले यसलाई थप कमजोर बनाएको छ।

तर बुझ्नु पर्ने कुरा, स्वार्थ समूहका उम्मेदवार एक जना मात्रै हुँदैनन्। उनीहरू एकैपटक केही उम्मेदवार अगाडि सार्छन् र परिस्थितिअनुसार खेल्न खोज्छन्। गभर्नर नियुक्तिको विषयमा पनि त्यही भइरहेको छ।

नेपालमा नियुक्ति राजनीतिक दलका नेतृत्व वा सरकारको हातमा नरहेको यो पहिलो दृष्टान्त होइन, न त अन्तिम नै हो। उदाहरणका लागि विकल पौडेल तथा सुनिल पौडेललाई देउवा, दाहाल तथा ओली सबैका सरकारले पालैपालो टाउकोमा बोके र नियुक्ति दिँदै गए। आज दुवै पौडेल जेलमा छन्। तर उनीहरूलाई नियुक्ति दिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू आज यस्तो व्यवहार गर्दैछन् मानौँ, ती पौडेलहरू आफै जन्मजात नियुक्तिको सर्टिफिकेट बोकेर आएका थिए र आफैँ नियुक्त भएका थिए।

अँ, यो अर्कै कुरा हो कि यसअघि वित्तीय क्षेत्रसँगै सम्बन्धित नियामक निकायहरू धितोपत्र बोर्ड तथा बीमा प्राधिकरण वा नेपाल स्टक एक्सचेन्जको प्रमुख नियुक्तिमा पनि थर्मल गन ग्याङको स्पष्ट छाया नदेख्नु कांग्रेसका महामन्त्रीको दृष्टिदोष मात्र थियो। जनताले त नेपालका राजनीतिक दलको हैसियत बुझिसकेका छन्, अब बुझ्ने पालो महामन्त्रीहरूकै हो।
(The news is written for and published in nepalkhabar.com on April 16. -- https://nepalkhabar.com/opinion/233453-2025-4-16-14-48-22)