पछिल्लो दुई सातामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २३ उद्योगको अर्बौं बिजुली महशुल बक्यौता रहेको भन्दै लाइन काट्यो । तर न त उद्योगमन्त्री बोले न, ऊर्जामन्त्री ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले उद्योगको बिजुली काट्नु हुँदैन भनेर के भनेका थिए, प्रधानमन्त्रीविरुद्ध बोलेजस्तै गरि प्रचार भयो ।
यसको सिधा-सिधा अर्थ प्रधानमन्त्री नै उद्योग नचलुन् भन्ने चाहन्छन् भन्ने बुझिन्छ । राजनीतिक क्रान्तिमा अग्रगामी छलाङ मारेर तेस्रोपटक सिंहदरबार पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल साँच्चै आर्थिक क्रान्ति गर्न चाहँदैनन् त ?
एकथरीको बुझाइ छ कि उद्योगी व्यवसायीहरुले देश लुटे पनि, कर छले पनि समर्थन गर्नुपर्छ । अर्कोथरीको बुझाइमा सबै उद्योगी व्यवसायीहरु देश लुट्ने र कर छल्ने गर्छन् । यी दुबै अतिवादमध्ये हाल प्रधानमन्त्री दाहाल दोस्रोथरीको बुझाइ भएकाहरुको संगतमा रहेको देखिन्छ ।
किनकि, सबै उद्योगी व्यवसायीहरुले देश लुटेका पनि छैनन्, सबैले कर छलेका पनि छैनन् । हरेक पेशा-व्यवसायमा राम्रा अनि नराम्रा पेशाकर्मी हुन्छन् । त्यसको अर्थ त्यो पेशा व्यवसाय नै गलत मान्ने हो भने आज नेपालमा सबैभन्दा बदनाम पेशा राजनीति हो । के सबै नेता भ्रष्टाचारी हुन् त ?
के त्यसोभए प्रधानमन्त्री दाहालदेखि सबै राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेतालाई जेल हालेपछि नेपाल सुध्रन्छ त ? यस्तो भाष्य बनाउनुको अन्तर्य र सबै उद्योगी ब्यावसायी ठग हुन्, कर छल्छन्, ठोक्नुपर्छ भन्ने भाष्य एउटै होइन र ? र यो भाष्य बनाउन प्रधानमन्त्री आफैँ कसरी प्रयोग हुन पुगे ?
हरेक पेशा ब्यवासायीलाई उनीहरुको कर्मको आधारमा मुल्यांकन गर्ने, गलतलाई गलत र सहिलाई सहि भन्ने वा गैरकानुनी काम गरेको भए सजाए दिने कानुनी राज्यको परिकल्पना गरिएको हो भने नेपाल कस्तो राज्य हो, प्रधानमन्त्री दाहालले कस्तो राज्यको परिकल्पना गरेका हुन्, यो गम्भिर प्रश्न हो ।
यसले भोलिको नेपाल कस्तो हुने पनि निर्क्योल गर्छ ।
त्यतिमात्र होइन पराधीन अर्थतन्त्र भएको कुनै पनि मुलुकले विश्वमा आफनो स्वतन्त्र अस्मिता रक्षा गर्न सकेको छैन । नेपाल पनि यदि स्वतन्त्र रहिरहन चाहने हो भने स्वाधीन अर्थतन्त्र बनाउन र देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । तर, तथ्यांक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान ६.३५ प्रतिशत रहेकोमा आव २०७९/८० मा खुम्चेर ५.३ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।
नेपालमा उद्यम गर्नु, उद्योग खोल्नु अपराध हो भन्ने भाष्य बनाएर नेपालको सार्वभौमिक स्वतन्त्रता जोगिन्छ भन्ने भ्रम छ भने रामराम भन्न मात्र सकिन्छ । यस्तै भाष्यको निर्माणमा सत्तारुढ दलहरु रमाएका कारण पनि संघीय गणतन्त्रको विरोध पनि बढेको हो । राजनीतिक दल तथा नेतृत्वले आफनो अकर्मण्यताको विरोधलाई संघीय गणतन्त्रको विरोध भनेर जति ढाकछोप गरेपनि नेपालीहरु सचेत भैसकेका छन्, अब झुक्किनन् ।
तर, प्रधानमन्त्रीलाई एउटा सरकारी संस्थाको हाकिमले गलत सुचना दिइरहँदा तालुकवाला मन्त्रालयका मन्त्रीहरुको भने चाइँचुइँ पनि छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीसँगै मन्त्रीहरुको पनि मुल्यांकन हुन्छ नै । डेडिकेटेट तथा ट्रंक लाइनको विजुलीको विवादमा विगत एक सातादेखि बिजुली काटिँदा २३ उद्योग बन्द छन् । तर, यसप्रकरणमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मन्त्रालयका मन्त्रीहरु चुपचाप छन्, मानौं केहि भएकै छैन ।
न उद्योग हेर्ने उद्योगमन्त्री रमेश रिजाल बोल्छन् न प्राधिकरणको तालुकवाला मन्त्री ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेत बोल्छन्, यस प्रकरणमा । मानौं केहि भएकै छैन ।
‘प्राधिकरणको नेतृत्व सिधै प्रधानमन्त्रीबाट परिचालित छ,’ उद्योगीहरु भन्छन् ।
यसको सिधा अर्थ, प्रधानमन्त्री चाहँदैनन् नेपालमा उद्योग चलुन्, नेपालमा रोजगारी सिर्जना होस्, नेपालमा आर्थिक विकास होस् । एउटा सरकारी कार्यालयको हाकिमको इगो तुष्टि गर्न प्रधानमन्त्री नै साथ दिन्छन् भने उद्योगीले लगाएको आरोप सहि नै होला।
नेपालमा उद्योग खोल्नु अपराध नै हो त ?
तर, पूर्वऊर्जामन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादीका नेता जनार्दन शर्मा भने बोलेका छन् । प्राधिकरणले फर्जी बिल काटेको आरोपको खण्डन गर्न सक्नुपर्ने उनले बताएका छन् । आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत पूर्वऊर्जामन्त्री शर्माले टाइम अफ द डे (टीओडी) मिटरमा भएको रेकर्ड सार्वजनिक गर्दै प्राधिकरणले फर्जी बिल काटेको आरोपको खण्डन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
‘प्रयोग गरेको बिजुलीको बिल तिर्नुपर्छ, प्रयोग नगरेको तिर्नुपर्दैन,’ शर्माले लेखेका छन्, ‘प्राधिकरणले फर्जी बिल काटेको भन्ने आरोपको खण्डन गर्न सक्नुपर्छ । टीओडी मिटरमा रेकर्ड सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।’
शर्माले टीओडी मिटरको रेकर्ड सार्वजनिक गर्न नसके प्राधिकरणले दाबी गर्दै आएको वक्यौता झुटो हुने पनि उल्लेख गरेका छन्। उनले नभएको बिल बनाइ, नभएको आम्दानीको आत्मरतिमा रमाउनु गलत भएको बताएका छन् । उनको इसारा उद्योगीले प्रयोग नै नगरेको विजुलीको बिल थमाएर प्राधिकरण नाफामा गरेको देखाएको कुलमानको बठ्याईमा हो ।
देशलाई औद्योगिकीकरण गर्दै विद्युत खपत बढाउने काम गर्नुपर्ने बेलामा उद्योगमा बिद्युत लाइन काट्ने निर्णय ठीक कि बेठीक भनेर बहस चल्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनको भनाइ छ । ‘उद्योगको लाइन काटेर महिनौंसम्म छलफल, बहस,अड्डा अदालत गरेर उद्योग बन्द गर्ने/गराउने कार्यले निकासी भइरहेका सिमेन्ट, जस्तापाता लगायतका सामग्रीको उत्पादन बन्द हुदाँ उद्योगीलाई मात्र हैन देशलाई नै घाटा हुन्छ,’ शर्माले लेखेका छन्, ‘तत्काल टीओडी मिटरको रेकर्ड सार्वजनिक गरियोस् , त्यसले नै तिर्नु पर्ने र नपर्ने कुराको छिनोफानो गर्छ ।’
तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शर्माकै पालामा प्राधिकरणको प्रवन्ध निर्देशकमा पहिलो पटक कुलमान घिसिङ नियुक्त भएका थिए । घिसिङ यसपाली दोस्रो पटक प्राधिकरणको प्रवन्ध निर्देशकमा नियुक्त भएका हुन् ।
यो समस्या रातारात आएको होइन । लामो समयको विवाद पछि सरकारले नै तत्कालीन ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरे संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय समिति बनाएको थियो ।
घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय समितिले २०७३ जेठदेखि २०७५ वैशाखमसान्तसम्मको महसुल उठाउँदा उपयुक्त हुने सुझावसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो । उद्योगीले करिब ६ अर्ब रुपैयाँ तिरे पुग्ने सिफारिस गरेको उक्त प्रतिवेदन तत्कालीन मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरिएको छैन ।
मन्त्रीपरिषद्ले स्विकृत गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने काम कस्को हो ? खोइ मलाइ थाहा छैन । कुनै समय एउटा मकवानपुरे रुदाने थिए, थाहा चाहियो भन्ने । निरंकुशतन्त्रमा थाहा चाहियो भन्ने आँट कमैमा हुन्थ्यो तर गणतन्त्रमा पनि थाहा चाहियो भन्नु परेपछि निरंकुशतन्त्र र गणतन्त्रमा फरक नहुने रहेछ र । प्रधानमन्त्री दाहाल बालकुमारी दुर्घटनामा गणतन्त्रविरुद्ध षणयन्त्र देख्छन् तर देशका रोजगार सिर्जना गर्ने २३ उद्योग बन्द गर्दा षणयन्त्र देख्दैनन् ।
घिमिरेको प्रतिवेदनमा तीनवटा अवधिको कुरा गरिएको छ । विद्युत नियमन आयोगले शुल्क तोक्नु अगाडि २०७२ साउनदेखि पुससम्म बाहेक विद्युत नियमन आयोगले शुल्क तोकेपछिको २०७३ माघदेखि प्राधिकरण आफैले सार्वजनिकरुपमा लोडसेडिंगको अन्त्य भएको घोषणा गरेको २०७५ वैशाखसम्मको बिचको अबधिको मात्र महशुल उठाउँदा उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तर, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपती मुरारकाका अनुसार त्यस अवधिको पनि टीओडीको डेटाबिना उठाउ भनेर घिमिरेको प्रतिवेदनमा भनेको छैन । ‘हामीले टीओडी डेटाअनुसार तिर्छौं भनेका छौं,’ मुरारका भन्छन्, ‘टीओडीको तथ्यांक हरेक वर्ष डाउनलोड गरेर राख्ने प्राधिकरणकै विनियामावलीमा छ । त्यो देखाइदिएपछि हामी तिर्छौं ।’
यता, प्रतिवेदनमा तीन अवधि भने पनि यस प्रकारणमा पाँच वटा अवस्था रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ बताउँछन् ।
श्रेष्ठका अनुसार पहिलो (नियमन आयोगले शुल्क तोक्नु अगाडि अर्थात् २०७३ पुस अगाडि), जसलाई घिमिरे संयोजकत्वको आयोगले महशुल उठाउन उपयुक्त देखेन । दोस्रो विद्युत नियमन आयोगले शुल्क तोकेपछि २०७३ माघदेखि प्राधिकरण आफैँले सार्वजनिकरुपमा लोडसेडिंगको अन्त्य भएको घोषणा गरेको २०७५ वैशाखसम्मको मात्र महशुल उठाउँदा उपयुक्त हुने आयोगको सिफरिस भएको अबधि हो ।
तेस्रोमा प्राधिकरण आफैले सार्वजनिकरुपमा लोडसेडिंगको अन्त्य भएको घोषणा गरेको २०७५ वैशाखभन्दा पछि प्राधिकरणले २०७७ साल असारसम्म विलिंग गरेको अवस्थालाई पनि घिमिरे आयोगले शुल्क उठाउन उपयुक्त ठानेको छैन ।
तर, श्रेष्ठका अनुसार तेस्रो मानिएको अवधि अर्थात् प्राधिकरण आफैँले सार्वजनिकरुपमा लोडसेडिंगको अन्त्य भएको घोषणा गरेको २०७५ वैशाखभन्दा पछि विजुलीको नयाँ लाइन लिएकालाई पनि प्राधिकरणले प्रिमियमसहितको बिल पठाएको छ ।
वर्षामान पुन ऊर्जामन्त्री भएको बखत २०७५ वैशाख ३१ मा प्राधिकरणलाई देशका सबै क्षेत्रको लोडसेडिङ अन्त्य भएको सार्वजनिक सूचना जारी भएकोले त्यसैलाई ‘कटअफ डेट’ मानेर यो विवाद समाधान समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
तर, सबै क्षेत्रको लोडसेडिङ अन्त्य भएको सार्वजनिक सूचना जारी भएको पाँच महिना पछि अर्थात् २०७५ भदौ महिनादेखि विजुली जडान भएको सिद्धि लक्ष्मी उद्योगलाई पनि डेडिकेटेड लाइनसरह प्राधिकरणले बिल पठाएको छ । प्राधिकरणले २०७७ असारसम्मको बिल काटेर त्यसबेलाको पनि पैसा तिर्नुपर्छ भनेको छ ।
यस विषयमा विद्युत नियमन आयोगले सोमबार बैठक बसेर फेरि एकपटक गोलमटोल निर्णय गरेको छ । नियामक निकायको अकर्मण्यताले पनि यो विवाद झन् लम्बिने देखिन्छ । किनकि यसलाई प्राधिकरणले महशुल उठाउ भनेको हो भनेर कुलमानले ब्याख्या गर्नेछन् ।
लोडसेडिंगकै बिचमा भैरहवामा चामल मिलजस्ता २४सै घन्टा विजुली नभएपनि र विजुली आउँदमा मात्र चलाएका चामल मिल, मैदा मिलजस्तालाई पनि डेडिकेडेट लाइनको नाममा बिल पठाएको छ । प्राधिकरणले भैरहवाका विभिन्न २२ वटा उद्योगहरुलाई माग्दै नमागि डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत विजुली दिएर भुक्तानीका लागि बिल काटेको सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ठाकुर श्रेष्ठ बताउँछन् ।
उनका अनुसार प्राधिकरणले बिजुलीको आवश्यकता नै नभएको उद्योगहरुलाई पनि डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति दिएको भन्दै बिल काटेको थियो । किनकि तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइन हुन २४ सै घण्टा निरन्तर विद्युत् आपूर्ति हुनुपर्ने र ट्रंक लाइन हुन ६ घण्टाभन्दा लोडसेडिङ भएको बेलामा २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गरेको हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
‘धान मिल, मैदा मिललगायतका उद्योगहरुलाई पनि प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति दिएको भन्दै बिल पठाएको छ,’ उनी क्लिकमान्डुसँग भन्छन्, ‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन माग्दै नमागेको उद्योगलाई पनि छुट बिल भनेर २०७५ पछि दिइएको छ, जुन अन्यायपूर्ण छ ।’
उनका अनुसार धान मिल, मैदा मिललाई डेडिकेटेड लाइन आवश्यक नै थिएन । तर, उनीहरुले पनि तिर्दै पर्छ भनेर बिल पठाइएको छ । उद्योगको प्रकृत्तिअनुसार उनीहरुको उद्योग विजुली आउँदा चल्ने र नआउँदा नचलाउने उनको भनाइ छ ।
श्रेष्ठकाअनुसार प्राधिकरणले २०७२ सालदेखि डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विद्युत प्रयोग गरेको भन्दै चार वर्षपछि बिल पठाएर अन्याय गरेको छ । ‘२०७२ सालको बिल दुई चार महिनापछि आउनुपर्ने हो । तर, चार वर्षपछि आउँछ त बिल,’ उनी भन्छन्, ‘प्राधिककरणले २०७७ सालमा बिल पठाएको थियो ।’
भैरहवाका स्थानीय उद्योगी चन्द्रमान श्रेष्ठका अनुसार पनि नियमितरुपमा बिल तिर्दै आएका उद्योगहरुलाई पनि छुट बिल भन्दै ट्रंक लाइनको भुक्तानीका लागि प्राधिकरणले पत्र पठाएको थियो । २०६५/०६६ मा स्थापना भएको उनको भलवारी स्वचालित चामल कारखाना बुटवलबाट लुम्बिनी औद्योगिक कोरिडोरसम्म रहेको औद्योगिक लाइन भनेर प्राधिकरणसँग ३३ केभीको लाइनबाट सञ्चालन गरिएको थियो ।
नियमति रुपमा विद्युत महसुल भुक्तानी गरिरहेका चन्द्रमान श्रेष्ठ २०७६ मा भने प्राधिकरणले छुट बिल ४७ लाखको बिल पठाएको बताउँछन् । ‘हामीलाई एक्कासी २०७६ सालमा आएर २०७२ सालदेखि ट्रंक लाइनमा पर्यो भनेर त्यो बेलामा ४७ लाख जति बुझाउनुपर्छ भनेर बिल आएको थियो,’ उनी भन्छन् ।
आफूले माग नै नगरेको र प्रयोग नै नगरेको ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको बिल पनि तिर्न भन्दै प्राधिकरणले पत्राचार गरेपछि भैरहवाका उद्योगीहरुले ऊर्जामन्त्रीदेखि अन्य सम्बन्धित निकायमा पनि धाएका थिए ।
तर, विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशन कुलमान घिसिङ्गले भने मन्त्रीमार्फत यो बिल आएको भन्दै यो विषय आफ्नो हातबाट छुटिसकेकाले केही गर्न नसक्ने भन्दै जवाफ पठाएर पन्छिएका छन् । यस्तै, प्राधिकरणको प्रादेशिक तथा क्षेत्रीय कार्यालयमा सम्पर्क गर्दा भने त्यस विषय माथिबाटै निर्णय भएको भन्दै उनीहरु पन्छिएको पनि उनले बताए ।
नयाँ मिल क्षेत्रमा रहेको १९ उद्योगहरुले प्राधिकरणले पठाएको बिलको विषयलाई लिएर स्थानीय प्रादेशिक र क्षेत्रिय कार्यालयमा निवेदन दिँदा केहि नभएपछि उद्योगीहरुले तत्कालिन उर्जा मन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटेको बताउँछन् श्रेष्ठ ।
त्यस्तै, विष्णु पौडेल ऊर्जामन्त्री रहेको बेला उनलाई पनि भेटेर आफ्नो समस्या समाधान गर्नका लागि सहयोग मागिएको श्रेष्ठले सुनाए । ‘ऊर्जामन्त्री विष्णु पौडेलले उद्योगी मर्कामा परे मिलाउनु पर्यो भनेर कुलमान जीलाई भन्दा यो त मेरो हातबाट छुट्यो, गोली छुटिसक्यो । मैले पत्र लेखिसकें । सम्पूर्ण कुरा निर्णय भइसक्यो । अब यसमा तपाईंहरुले क्याबिनेटबाट निर्णय गर्नुपर्यो, म त सक्दिनँ भनेर कुलमानले भन्नु भयो भन्दै विष्णु पौडेलले सुनाउनु भयो,’ उनले भने ।
‘प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले नै पनि उद्योगीलाई मर्का चाहिँ परेको हो तर, हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौं भन्छन्,’ उनले भने, ‘तपाईंलाई हामीले पत्र काटिसक्यौं । अब मैले लिन हुँदैन भन्यो भने मलाई गल्ती देखिन्छ । म कारबाहीमा पर्ने काम गर्दिन भनेर त्यहाँको हाकिमले भनेपछि हामी निराशा भयौं ।’
हाल प्राधिकरणले थप छुट बिल भन्दै पठाएको विषय उच्च अदालतमा रहेको श्रेष्ठले बताए ।
यता प्रमाणका आधारमा मात्रै बक्यौता उठाउनुपर्ने पूर्व ऊर्जामन्त्रीहरुले भन्दै गर्दा उता प्रधानमन्त्रीको आड पाएका प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक भने झन् उग्र बन्दै गएका छन् । प्रधानमन्त्रीसँग उद्योगीले भेटेकै राती उनले १४ वटा उद्योगको थप लाइन काटेर २३ पुर्याए ।
तर, किन कुलमान उग्र भइरहेका छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर सहज भएको पनि उद्योगीहरु बताउँछन् । आइतबार पत्रकार सम्मेलनमा कुलमानमाथि पनि छानबिन गर्नु पर्ने बताउँदै उनीहरुले कुलमानले उद्योगीहरुलाई काटेको बिलको रकम प्राधिकरणको हिसाबमा नाफामा देखाइसकेको पनि जानकारी दिए । यदि अब यो रकम उठाउन सकेनन् भने प्राधिकरणको वासलातमा नाफा देखाइएको रकमको जिम्मेवारी लिने मात्र होइन कानुनको कठघरामा उभिनु पर्ने निश्चित छ ।
अचानक प्राधिकरणलाई नाफामा लगेको भनेर वाहवाहि पाएका कुलमानलाई कानुनको कठघराभन्दा प्रधानमन्त्रीको साथ पाउँदा केहि दिन सहज त होला तर नेपाल कानुनी राज्य हो भने एकदिन उनी कानुनको कठघरामा उभिनु नै पर्छ ।
उद्योगीका अनुसार उद्योगीले पनि कानुन मान्नु पर्छ, प्राधिकरणले पनि नेपालको कानुन मान्नु पर्छ । ‘हामी प्राधिकरणलाई कानुन मान्नुहोस् आफनै विनियमावली अनुसार काम गर्नु होस् भनिरहेका छौं, प्राधिकरणको विनियमावली हामीले बनाएको होइन नी !’ उनीहरु प्रश्न गर्छन् , ‘तर, प्राधिकरणले आफ्नै विनियमावली विपरित कानुनभन्दा माथि भएर काम गर्दा नेपालमा औद्योगिक वातावरण विगार्न उद्योगीको मानमर्दन गर्दा कसरी लगानी बढ्छ ?’
उनीहरुले भने झैं के नेपालमा उद्योग नचाहिने नै हो त ?
के नेपालमा उद्योग खोल्नु अपराध नै हो त ?
(https://clickmandu.com/2024/01/286013.html)
