आर्थिक वृद्धिमा संकुचन आउने प्रक्षेपण

यसअघि आफैंले गरेको अनुमानलाई घटाएर एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले चालू आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यसअघि एडीबीले अप्रिलमा नेपालले ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो ।

गत आर्थिक वर्षमा ५.८ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदरमा चालू आर्थिक वर्षमा केही संकुचन आउने अनुमान गर्दै एडीबीले सरकारले हाल लिएका नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा संकुचन आउने विश्लेषण गरेको हो । 

हाल विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा दबाब परेको भन्दै सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर, एडीबीका अनुसार आयातमा अंकुश लगाउँदा अर्थतन्त्रको विस्तारमा नकारात्मक असर पुग्नेछ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको छ । तर, एडीबीले बुधबार एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक २०२२ सार्वजनिक गर्दै अर्थतन्त्रमा संकुचन आउने प्रक्ष्ोपण गरेको हो ।

सार्वजनिक प्रतिवदेनमा सन् २०२४ मा नेपालको वैदेशिक मुद्राको सञ्चितीमा अझ गिरावट आउने र मुद्रास्फितीमा थप दबाब पर्ने समेत जनाइएको छ । आयात नियन्त्रणका लागि सरकारले अपनाउने औजारहरुका कारण अर्थतन्त्रको वृद्धि खुम्चिने जोखिम बढ्ने पनि प्रतिवदेनको निष्कर्ष छ । आयात नियन्त्रणसँगै आन्तरिक उत्पादन र उपभोगसमेत घट्ने जोखिमतर्फ इंगित गर्दै एडीबीले यस्ता गतिविधिले चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने जनाएको छ ।

साथै, कडा मौद्रिक नीतिका कारण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन प्रभावित हुने भन्दै निर्यातमा जोड दिनुपर्ने पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालका लागि एडीबीका कन्ट्री डाइरेक्टर आनो कुस्वाले कोभिड–१९ महामारीपछिको लकडाउन, डेंगु ज्वरोको प्रकोपलगायतले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई कमजोर बनाइदिएको बताए । साथै, विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपहरुबाट समेत जोखिम ब्येहोर्नु परिरहेको नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाले पनि आर्थिक वृद्धिलाई कमजोर बनाउने उनको भनाइ छ ।

एडीबीका अनुसार सामान्य मनसुनका कारण कृषिको वृद्धिदर राम्रो हुने सम्भावना छ । तर, मलको अभावले धानको उत्पादनमा प्रतिकूल असर पर्ने अनुमान पनि एडीबीले गरेको छ । जलविद्युतको बढ्दो उत्पादन र उद्योगको क्षमता उपयोगमा वृद्धि हुने अनुमान गर्दै एडीबीले व्याजदरमा भएको वृद्धिले रियल इस्टेट, थोक तथा खुद्रा व्यापार प्रभावित हुने जनाएको छ ।

आउँदो निर्वाचनले खर्च बढाउने र अर्थतन्त्रको वृद्धिमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने अनुमान गर्दै एडीबीले चालू आवको बजेट कृषि, उद्योग, पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको भए पनि मुद्रास्फीति केही संकुचन हुन सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा ६.३ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फीति चालू आवमा ६.१ मा सीमित हुने अनुमान पनि एडीबीले गरेको छ ।

यसैगरी, दक्षिण एसियामा श्रीलंकाको अर्थतन्त्रको विस्तार नकारात्मक रहने तर अन्य मुलुकको अर्थतन्त्रको विस्तार सकारात्मक रहने आकलन प्रतिवेदनको छ । श्रीलंकाको अर्थतन्त्र ३.३ प्रतिशतले नकारात्मक वृद्धि हुने, पाकिस्तानको ३.५ प्रतिशत सकारात्मक विस्तार देखिने, भुटानको ४ प्रतिशत र नेपालको ४.७ प्रतिशत विस्तार हुने अनुमान एडीबीको छ । यसका साथै बंगलादेशको ६.६ प्रतिशत, भारतको ७.२ प्रतिशत र माल्दिभ्सको सबैभन्दा धेरै १०.४ प्रतिशत अर्थतन्त्र विस्तारको प्रक्षेपण एडीबीले गरेको छ । 

चीनको अघोषित नाकाबन्दीले व्यवसायी मर्कामा

चिनियाँ नाकामा अड्किएका अर्बौंका सामान छुटाउन राज्यका तर्फबाट पहल नभएको भन्दै नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले आपत्ति जनाएको छ । उद्योगी–व्यवसायीहरुका समस्या समाधान गर्न चासो नदेखाएको भन्दै महासंघले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।  

नेपालीहरुको ठूलो चाड दसैं नजिएको तर दसैंमा बेच्नुपर्ने सामान नाकामै रोकिँदा अर्बौंका सामान सडेर बिग्रने अवस्थामा पुगेको महासंघका अध्यक्ष कुमार कार्कीले बताएका छन् । “उत्तरी नाकामा भइरहेको अघोषित नाकाबन्दीको प्रत्यक्ष मार भने व्यवसायीले भोग्नु परेको छ,” अध्यक्ष कार्कीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सयांै मालवाहक कन्टेनरहरु नाकामा थन्किएर बस्दा चाडपर्व केन्द्रित अर्बौंका सामान सडिने, कुहिने र बिग्रने भई नोक्सान भएको छ भने बजारमा सामानको हाहाकार देखिन्छ ।” 

महासंघले यी समस्याहरु तत्काल समाधान गर्न पहल गरिदिन पनि अनुरोध गरेको छ । धेरै उद्योगी–व्यवसायीहरु बैंकको ब्याजदर तिर्न समेत नसक्ने अवस्थामा पुगेको महासंघले बताएको छ । बैंकले दिएको मानसिक तनावका कारण कतिपय उद्योगी–व्यवसायीहरुले आत्महत्याको बाटो रोज्न बाध्य भएको भन्दै महासंघले यसतर्फ गम्भीर बन्न समेत सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । “व्यापार व्यवसाय गर्न सामान नाकामा थन्किएको, बैंकले ऋण चुक्ता गर्न बारम्बार ताकेता गर्दै सम्पत्ति लिलाम तथा जफत गर्ने धम्की दिन्दै मानसिक तनाव दिइरहेको अवस्था छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यावत् समस्याले गर्दा व्यवसायीहरु मानसिक सन्तुलन गुमाएर आत्महत्या गर्नुपरेको उदाहरणहरु छन् ।”

बैंकको ब्याजदर अत्यधिक बढेको भन्दै बैंकको ब्याजदर नियन्त्रण गर्न समेत महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष अनुरोध गरेको छ । देशको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षेत्र उद्योग व्यवसाय भए पनि राज्यको राजस्व असुलीको मूल क्षेत्र दिनानुदिन धरायसी बन्दै गएको छ । देशमा उद्योगी तथा व्यवसायीमैत्री वातावरण नहुनुका कारण अर्बौं लगानी गरी उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आइरहेका उद्योगी–व्यवसायीहरु पलायनतर्फ उन्मुख भइरहेको प्रष्ट देखिएको नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।  कागजमा मात्रै व्यवसायमैत्री नीतिनियम हुने र कार्यान्वयन भने अति नै फितलो हुनु नै अहिलेको मुख्य समस्या देखिएको उसको भनाइ छ । 

महासंघका अनुसार व्यवसायीहरुले आफ्नो सम्पूर्ण जायजेथा बैंकलाई बुझाएर ऋण गरी उद्योग व्यापार सञ्चालन गरेका छन् । तर, विभिन्न प्राकृतिक प्रकोप र कोरोना महामारीका कारण व्यापार–व्यवसायले गति लिन नसक्दा बैंक ब्याज तथा घरभाडा समेत तिर्न नसकेको अवस्था रहेका भन्दै महासंघले फितलो राज्य संयन्त्रका कारण उत्तरी नाकामा भइरहेको अघोषित नाकाबन्दीको प्रत्यक्ष मार भने व्यवसायीले भोग्नुपरेको जनाएको छ ।

KUKL annuls contract with a Chinese company

Kathmandu Upatyaka Khanepani Ltd (KUKL) has annulled a contract with Safbon Water Service (Holding) Inc (SWSHS), Shanghai, as the construction company failed to perform according to the contract.

The KUKL had awarded the Chinese company SWSHS with a contract to construct water purification plants in Sallaghari of Bhaktapur and Balkumari and Dhobighat of Lalitpur in 2017 January. It had agreed to construct processing plants to purify 68.70 million liters of contaminated water every day in two-and-a-half years. But the Chinese company failed to complete its task despite a number of extended deadlines. As of the latest revision, the company was supposed to complete construction of the structures by last July, a press note issued by the KUKL reads.  

The SWSHS has completed only 27.1 per cent of the construction work in five years and three months’ period, the press note reads, adding that the company has also not been able to deploy adequate numbers of workers at the site, failing to renew the insurance policy and ignoring the guidelines of the authority, according to Project Implementation Directorate of KUKL.

The Chinese company was awarded the contracts for an estimated cost of Rs 3.92 billion. But the company has received payment of Rs 772.70 million over the period. According to KUKL, it scrapped the deposit amount of Rs 490 million maintained by SWSHS as the company failed to comply with the signed agreement.

१५५ कम्पनी सूचीबाट हटे

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत १ सय ५५ कम्पनी सूचीबाट हटेका छन् । नेप्सेले मर्जर तथा प्राप्तिमा गएका तथा सूचीकरण शुल्क नबुझाई लामो समय कारोबारमा नआएका कम्पनीहरुलाई सूचीकरणबाट हटाएको (डिलिस्ट गरेको) हो ।

‘डिलिस्टिङ’ भएका १ सय ५५ कम्पनीहरुमा ६ वटा वाणिज्य बैंक, ८० वटा विकास बैंक, ५५ वटा फाइनान्स कम्पनी, ७ वटा लघुवित्त, ३ वटा उत्पादन तथा प्रशोधन समूहतर्फका कम्पनी, एउटा निर्जीवन बिमा कम्पनी, एउटा हाइड्रोपावर कम्पनी, एउटा व्यापार कम्पनी र एउटा अन्य समूहका कम्पनी छन् । सूचीकरणबाट हटेका अधिकांश मर्जर तथा प्राप्ति भएर अस्तित्वमा नरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु छन् भने त्यसबाहेक लामो समयदेखि सञ्चालनमा नरहेका, राज्यलाई कर नबुझाउने र नेप्सेमा समेत कुनै अपडेट नगराउने उत्पादन तथा प्रशोधन समूह, व्यापार समूह र अन्य समूहका कम्पनीहरु पनि सूचीकरणबाट हटाइएको छ ।

दसैंलाई नयाँ नोट २९ भदौदेखि

यसपटक २९ भदौदेखि सर्वसाधारणले दसैंलगायत चाडपर्वका लागि नयाँ नोट साट्न पाउने नेपाल राष्ट्र बैंंकले जनाएको छ । विशेषतः दसैंमा नयाँ नोटको प्रचलन रहेका कारण पनि हरेक वर्षझैं यसपटक पनि राष्ट्र बैंंकले सर्वसाधारणलाई काठमाडौं उपत्यकामा २९ भदौ र उपत्यकाबाहिर २ असोजदेखि नयाँ नोट साट्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । 

२६ भदौदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नयाँ नोट पाउने अनि सर्वसाधारणले उपत्यकामा २९ भदौ तथा उपत्यका बाहिर २ असोजबाट नयाँ नोट सटही गर्न सक्ने राष्ट्र बैंंकले जनाएको छ । 

सर्वसाधारणले प्रतिव्यक्ति १८ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबर नयाँ नोट सटही सुविधा पाउने छन् । जसमा ५, १०, २०, ५० र १०० रुपैयाँसम्मका नोट एक÷एक वटा बन्डल हुने गरी १८ हजार ५०० रुपैयाँको सीमा गत वर्ष पनि तोकिएको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको बालुवाटारस्थित केन्द्रीय कार्यालय र प्रादेशिक कार्यालयका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका विभिन्न शाखा कार्यालयमा गएर पनि नयाँ नोट साट्न सकिन्छ । राष्ट्र बैंकसँग साना दरका १० अर्बभन्दा बढी नयाँ नोट मौज्दात रहेको छ । गत वर्ष ८ अर्बको नयाँ नोट सटही भएको भए पनि यस वर्ष डिजिटल पेमेन्टको प्रवृत्ति बढेका कारण कम माग हुने राष्ट्र बैंंकको अनुमान छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गत साता अर्थ समितिमा बोल्दै पेमेन्टसँग सम्बन्धित कुरामा डिजिटल कारोबारको कोभिड अगाडि र पछाडि आकाश–जमिनको फरक रहको बताएका थिए । उनका अनुसार कोभिड अगाडि क्युआर पेमेन्ट भन्ने नेपालमा तथ्यांक नै थिएन, टेक्नोलोजीमात्रै आएको थियो । तर, गत असार एक महिनामा मात्र ४२ लाख वटा कारोबार क्युआरबाट मात्रै भएको छ, जसमा १५ अर्बको कारोबार भएको छ । यसका साथै कनेक्ट आईपीएस, आईपीएस डिजिटल पेमेन्ट, वालेट माध्यमहरुको प्रयोग व्यापक रहेको पनि उनको भनाइ थियो । यसका साथै नेपालले डिजिटल कारोबारमा ठूलो फड्को मारेको भन्दै उनले विश्वमा यति छिटो डिजिटल कारोबारमा यति ठूलो परिर्वतन नभएको बताएका थिए । “तर, यसभित्र विभिन्न किसिमका जोखिमहरु छन्,” उनले भने, “विदेशमा कार्डमार्फत पेमेन्ट गर्ने विषयमा समन्वय नभएको हुनसक्छ । कार्डमा भएको पैसामा विदेशमा पेमेन्ट गर्न सीमा छैन ।”

Minister inaugurates Butwal-Lumbini transmission line and substation

Minister for Energy, Water Resources and Irrigation Pampha Bhusal today inaugurated the 132 kV double circuit transmission line that has already been in operation.

As the election code of conduct is coming in effect, Nepal Electricity Authority (NEA) has decided only yesterday to inaugurate the double circuit transmission line that runs from Yogikuti at Butwal to Mainahiya for reliable and quality power supply, increase transmission capacity and control technical leakage in Bhairahawa. The double circuit transmission line and the Mainahiya substation was constructed with the investment of the government and NEA.

“With the construction of transmission lines and substations, the infrastructure for supplying about 200 megawatts (MW) of electricity has been prepared in the Bhairahawa,” the NEA claimed, adding that the power supply in the Bhairahawa area has also improved.

The 132 kV double circuit transmission line is also being constructed from Manhia substation to Uttar Pradesh state of India. The construction of a transmission line connecting Mainhia substation with Asatiya (New Nautanuwa) substation in Uttar Pradesh, India is in the final stages. Currently, Uttar Pradesh has only 33 kV transmission infrastructure, after the construction of Manhiya-Samptiya, internal power trade between Nepal and India will be ease.

“We are working with the goal of building a self-sufficient economy by selling the surplus electricity,” she said, adding that Nepal will be electricity sufficient within two years, and is building infrastructures as well for quality and reliable electricity supply.  “Along with this, large hydropower projects like Budhi Gandaki will be built.”

On the occasion, managing director of NEA Kulman Ghising said that the power supply of Butwal-Bhairahawa area through the transmission line has improved. “The industries are also supplied with as much power,” he said.

The construction of the 18-km Butwal-Lumbini transmission line from the Butwal substation to the Mainahiya substation was started in the fiscal year 2014-15 but it took long time complete due to various reasons, informed project head Hari Pandey. “There was delay in the construction of the project due to diversion of route, Covid-19 pandemic, he said, adding that the estimated cost of the project is $9.5 million. “The 132/33/11 kV Mainahiya Substation was brought into operation and power was supplied to that area.”

On, the occasion, secretary at the Ministry of Energy, Water Resources and Irrigation Sushil Chandra Tiwari expressed confidence that the power supply in the region will improve after the construction of transmission lines and substations.

For local power supply, 10 feeders of 33 KV will be removed from Mainhia substation. Out of these 4 feeders are operational and 2 capacitor banks are placed to rectify the power voltage. Some 57 towers have been constructed with 18 km transmission line.

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लागि बाटो खुल्यो, ६ गुणा चुक्ता पुँजी बढाएर नियमावली संशोधन

चुनावको मुखैमा आएर नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन सहज बनाएको छ । बोर्डको हालै बसेको सञ्चालक समिति बैठकले धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ संशोधन गर्दै चुक्ता पुँजी तीन अर्बसहित नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने बाटो खोलेको हो । धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ को पहिलो संशोधन २०६७ अनुसार धितोपत्र बजार सञ्चालक (स्टक एकचेन्ज)को न्यूनतम चुक्ता पुँजी ५ करोड भए पुग्ने व्यवस्था थियो ।

बोर्ड अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले नियमावली संशोधन गरेर अर्थ मन्त्रालय पठाइएको बताउँदै हाल पाँच करोडमात्रै भएको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब पु¥याइएको बताए । अर्थ मन्त्रालयबाट केही दिनमै यो प्रस्ताव क्याबिनेट जाने तथा क्याबिनेटबाट स्वीकृत भएर आएपछि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज दिने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । चुनावअघि नै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने तयारी भएको अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध स्रोतको दाबी छ । विवादित अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई दोहोया¥उनुका कारण विस्तारै खुल्दै जाने पनि स्रोतले बतायो । 

आइतबार एक कार्यक्रममा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चुनाव जित्न पैसा चाहिने र पैसा दलाल पुँजीपतिसँग हुने भाषण गरेका थिए । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्नका लागि विभिन्न व्यवसायी इच्छुक छन् । तर, निजी क्षेत्रको एउटामात्रै कम्पनीले स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स पाउने भएका कारण चुनावअघि नै हतारमा नियमावली संशोधन गरिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । नयाँ नियमावली अनुसार स्टक एक्सचेन्जमा यसअघिको १० प्रतिशतलाई बढाएर अधिकतम १५ प्रतिशत होल्डिङ रहनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । धितोपत्र बोर्डले भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जस्तै बनाउन प्रावधान संशोधन गरेको जनाएको छ । 

यसैगरी, यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्था, धितोपत्र व्यवसायी र सूचीकृत भएका कम्पनीले मात्रै लगानी गर्न पाउने व्यवस्था भएकोमा संस्थागत लगानीकर्ताले समेत लगानी गर्न पाउने व्यवस्था पनि थप गरिएको छ । तर, व्यक्तिगत लगानीकर्ताले लगानी गर्न पाउँदैनन् । 

हाल बैंक, वित्तीय संस्था, धितोपत्र व्यवसायी तथा सूचीकृत संगठित संस्थाले मात्र धितोपत्र बजार (स्टक एक्सचेञ्ज) को सेयरमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, संशोधन मस्यौदामा भने यी बाहेकका अन्य संस्थागत लगानीकर्ताले समेत लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बोर्डले जनाएको छ ।

हाल भएको स्टक एक्सचेन्ज निजीकरणको कुरा बिर्सेर सानो बजारमा किन नयाँ स्टक एक्सचेन्ज भन्ने प्रश्नमा निजी क्षेत्र आउँदा बजार विस्तार हुने दाबी बोर्डले गरेको छ । दक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको टेक्नोलोजी भएको स्टक एक्सचेन्ज आएमा नेप्से प्रतिस्पर्धी हुने दाबीका साथ नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउनका लागि बोर्डले २०७४ सालमा नै निर्णय गरेको थियो । 

तर, नेप्सेको सुधार तथा सरकारको लगानीलाई विनिवेश गरेर निजी क्षेत्र भित्र्याउने योजना पनि बेला बेलामा चर्चामा आइरहने गरेको थियो । 

शुक्रबारको नियमित कारोबार हट्ने

असोजदेखि शुक्रबारको नियमित सेयर कारोबार नहुने भएको छ । आइतबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को सञ्चालक समिति बैठकले असोजदेखि शुक्रबारको नियमित सेयर कारोबार बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले १ जेठदेखि शनिबारसहित आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेसँगै आइतबार हुने कारोबारलाई पूर्ति गर्नका लागि शुक्रबार पनि नियमित कारोबार सुरु गरिएको थियो । हाल सरकारले आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय फिर्ता गरिसकेका कारण सातामा ६ दिन नै नियमित कारोबार भइरहेको छ । 

शुक्रबार कारोबार गर्न पनि धितोपत्र बोर्डले मौखिक निर्देशन दिएको थियो । शुक्रबारको कारोबार बन्द गर्नका लागि मौखिक निर्देशन दिएका कारण नेप्सेले शुक्रबार नियमित कारोबार बन्द गर्न लागेको हो । 

Sebon mulls over licensing a new stock exchange

The government is planning to give licence to a new stock exchange before the election.

The Securities Board of Nepal (Sebon) has approved the amendment to the Securities Market Operation Regulations 2007 last week and sent it to the Finance Ministry for ‘further processes’. The ministry will then present it to the cabinet for final approval. The government is in haste to give licence to a new stock exchange as the election is nearing, and many smell huge money behind it.

The amendment to the Securities Markets Regulations 2007 has increased the paid-up capital by 6 times to Rs 3 billion from the existing Rs 50 million, the board confirmed, adding that other institutional investors, except the banks and financial institutions (BFIs), can also invest in the new exchange. At present, only banks, financial institutions, securities traders and listed organisations can invest in shares of the stock exchange. “Any private and public limited company can invest in the new stock exchange company that will be a complete private entity,” the amendment reads.

Likewise, the investor can hold up to 15 per cent of the shares in the new stock exchange, unlike the current rule of 10 per cent, according to the amendment. Investors can hold up to 15 per cent stakes in banks and financial institutions, and also insurance company. “Thus, the board has followed the banking and insurance regulator,” justified the board. However, an individual investor cannot invest.

There are two schools of thought on necessity new stock exchange; for a small market like Nepal. One claims that there is no need of another stock exchange, and the other claims that private stock exchange can make the current Nepal Stock Exchange (Nepse) more competitive.

Some business groups are lobbying for a new stock exchange, whereas the government has long been planning, without success, to divest its stakes in Nepse and make it a complete private entity. And providing licence for a new stock exchange before election also raises eye brows. Today, addressing a programme in Kathmandu, CPN Maoist (Centre) chair Puspa Kamal Dahal ‘Prachanda’ said that his party needs money to win election, and the capitalists has money.

“That’s why the controversial Janardan Sharma has been reappointed as finance minister for the second time, giving a clearance from the parliamentary probe committee after the CCTV scam on the night of budget,” informed a source at the Finance Ministry. “The purpose of giving clearance to Sharma and reappointment as finance minister will be seen in the days to come,” the source added.

The board, however, cites an expanding volume of the stock trading recently, and stakeholders demand to give license to a new stock exchange.

Currently, there is only one stock exchange, Nepal Stock Exchange (Nepse), where securities like stocks and bonds are traded. The Nepal Stock Exchange (Nepse) – also the front line regulator of securities trading in the country – has 58.66 per cent stake of the government, 14.60 er cent stake of Nepal Rastra Bank (NRB), 10 per cent stake of Employees Provident Fund (EPF), and 6.14 per cent of Rastriya Banijya Bank (RBB).

Licenceraj hurts economy, accepts NPC vice chair

Licenceraj is hurting the economy, accepts the National Planning Commission (NPC) vice chair.

Speaking at a programme organised to mark 24th Annual General Meeting of the Society of Economic Journalists Nepal (SEJON) today, NPC vice chair Dr Bishwo Nath Poudel said that the Licenceraj has promoted syndicate. “The practice of licence being sold has distorted the economy,” he said, adding that licenceraj has also promoted monopoly. “There should not be monopoly in any sector including banking.”

Every sector including banking and insurance is suffering from the syndicate, the vice chair said, adding that there is no possibility of opening or closing bank or insurance companies due licenceraj, which has promoted syndicate.

In last few years, the government, backtracking from the liberal market policy, has started distributing licence, he added. “The licence distribution is the mother of corruption.

Poudel represents the Nepal Congress that has in the 90s started the liberal economic policy propelling the economy but the incumbent government, led by the Nepali Congress president Sher Bahadur Deuba, is also backtracking the liberal economic policy and promoting the licenceraj.

He even asked the central bank governor Maha Prasad Adhikari, who was sharing the dias with him, to abolish the licence and liberal, again, the banking sector. However, central bank governor did not say anything on the issue. Lately, the Insurance Board is under scrutiny for distributing, licence for the reinsurance company and also micro-insurance company, though it has directed insurance companies to go for merger claiming that the number of insurers have increased compared to the market size. The inconsistent licence policy by the regulator has been promoted by the political parties and the government, as they have been blamed for taking bribes for licence.

The Nepal Rastra Bank (NRB) governor Maha Prasad Adhikari, on the occasion, said nothing about the licencing policy and claimed that the lonable fund crisis can be corrected only with an improvement in the country’s balance of payments (BoP) position. “The government’s increased expenses on a periodic basis will help BoP position to be positive,” he said, adding that the lonable fund crisis will continue to persist in the banking system. “The bank deposit has increased by Rs 167 billion during a month between mid-June and mid-July, due to increased government expenditure and inflow of remittance and tourist arrivals.”

Without blaming the central bank governor, as he used to do earlier, finance minister Janardan Sharma also claimed that the economy is gradually returning to normalcy due to the timely caution maintained by the government. “The increased remittance inflow due to nearing festival season, is also helping the economy to remain afloat.”

He also argued that the increase in remittance would help foreign currency reserves go up. “The finance ministry has already instructed all the concerned ministries to make this fiscal year's budget expenditure effective,” he claimed but failing to understand that the Finance Ministry only helps mobilise the revenue, its on the five ministries, related to the development works, to spend the budget. In the last fiscal year also, Sharma claimed to spend 10 per cent budget every month, but at the end of the fiscal year, the government failed to expedite the capital expenditure. His Finance Ministry, also failed to meet the revenue target for the fiscal year.