अवैध सम्पत्ति आर्जनमा नेपाल उच्च जोखिमयुक्त मुलुकमा परेको छ। वासेल सम्पत्ति शुद्धीकरण सूचकांक (वासेल एएमएल इन्डेक्स) ले नेपाल अझै उच्च जोखिममा रहेको देखाएको हो। गत साता प्रकाशित सन् २०१४ को वासेल सम्पत्ति शुद्धीकरण सूचकांक अनुसार नेपाल जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको पुष्टि भएको छ।
एक सय ६२ मुलुकमा गरिएको अध्ययनमा नेपाल उच्च जोखिमयुक्त देशमध्ये १४औं स्थानमा परेको छ। विगत एक वर्षमा यो क्षेत्रमा नेपालले थोरै सुधार भने गरेको छ। नेपाल सन् २०१३ को सूचकांकमा एक सय ६० मुलुकमध्ये १६औं स्थानमा थियो।
नेपालले असारमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन अनुमोदन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स, एफएटीएफ) को कालोसूचीबाट भने जोगिएको थियो। भ्रष्टाचार, सुशासन, कानुनको प्रभावकारिता, वित्तीय प्रणालीमाथि नियन्त्रणका स्रोत, सार्वजनिक र वित्तीय पारदर्शिता, अन्तर्राष्ट्रिय लेखामानलगायत १४ विभिन्न सूचकांकको समग्र अध्ययन गरी यो प्रतिवेदन तयार गरिएको हो।
वासेल सम्पत्ति शुद्धीकरण सूचकांकले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विभिन्न मुलुकका जोखिमका बारेमा प्रकाश पार्छ। यो सूचकांकले कुन देशमा कति अवैध सम्पत्तिको ओसारपसार वा खरिदबिक्री वा हस्तान्तरण हुन्छ भन्ने भन्दा पनि त्यो देश सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामलामा कति जोखिमयुक्त छ भन्ने प्रस्ट पार्छ।
नेपाल राष्ट्रबैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीका अनुसार वासेल सम्पत्ति शुद्धीकरण सूचकांकले बृहत् सूचकांकका आधारमा अध्ययन गरेकोले नेपालले त्यसलाई चुनौती दिन नसक्ने बताए। एफएटीएफको कालो सूचीबाट हाललाई जोगिए पनि नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुन कार्यान्वयनमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ।
नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताबाट भने अझै खतरामुक्त भइनसकेको भन्ने वासेल सम्पत्ति शुद्धीकरण सूचकांकले मात्र देखाउँदैन। पाँच वर्षपछि हुने एफएटीएफको मूल्यांकनले नेपालको विस्तृत अध्ययन पछिमात्र नेपालको जोखिम टरेको वा नटरेको थाहा हुन्छ।
राष्ट्रबैंक वित्तीय सूचना एकाइका अनुसार सन् २०१९ को विस्तृत मूल्यांकनमा नेपालको कानुनी एवं संस्थागत संरचनाभन्दा पनि एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाका परिणाम एवं प्रकृयाका बारेमा गुणस्तरीयताको अध्ययन गर्छ।
कानुन बनाउनु र संस्था गठन गर्नुमात्र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आशय होइन। त्यसैले पाँच वर्षपछि हुने मूल्यांकनमा कार्यान्वयनका प्रक्रिया एवं परिणामलाई अध्ययन गरेर अपराधबाट आएको सम्पत्ति रोक्न देशको कानुन कति सफल भयो भन्ने आधारमा मूल्यांकन हुनेहुँदा नेपालको सही परिक्षा त्यति बेला हुने वित्तीय सूचना एकाइको ठम्याइ छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण वित्तीय कारोबारको त्यस्तो पक्ष हो जसमा अवैध वा कसुर गरी कमाएको सम्पत्तिको वास्तविक उत्पत्ति र स्रोत लुकाउने र विभिन्न वित्तीय कारोबारको माध्यमबाट नयाँ कानुनी स्रोत सिर्जना गर्ने प्रयास गरी त्यस्तो सम्पत्तिलाई शुद्ध बनाउने प्रयास भएको हुन्छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वित्तीय कारबाही कार्यदलले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई अपराधजस्तो नराम्रो स्रोतबाट प्राप्त आम्दानीलाई छिपाउन गरिने प्रक्रिया भनी परिभाषित गरेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण संयन्त्रले जहिले पनि राज्यलाई व्यक्तिको अवैध सम्पत्तिको पछाडि लगाइरहन्छ। यसले जुनसुकै व्यक्तिले जहाँसुकैबाट र जहिलेसुकै गरेको आर्थिक वा व्यावसायिक गतिविधिलाई राज्यको निगरानीमा ल्याई गैरकानुनी आर्जन वा आर्जित स्रोतले नभ्याउने सम्पत्ति र व्यक्तिलाई कारबाहीमा ल्याउने गर्छ।
यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरणअन्तर्गत वित्तीय पारदर्शिता, स्थायित्व र राष्ट्रको समग्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र छविमा समेत महत्त्वपूर्र्ण योगदान गर्छ। नेपालले पाँचवर्षे सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण रणनीति तथा कार्ययोजना (२०६८-२०७३) समेत जारी गरी सकेको भए पनि कानुनको कार्यान्वयन अवस्थाको बारेमा भने अझै निगरानी गर्न आवश्यक छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्माका अनुसार हालसम्म विभागले हालेको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दामा एउटाबाहेक कुनै पनि मुद्दा हारेको छैन। तर, सन् २०१९ मा हुने एफएटीएफको विस्तृत मूल्यांकनले कानुन एवं संस्थाको गठनभन्दा पनि कार्यान्वयन पक्षमा बढी ध्यान दिने भएकोले देशमा अवैध काम गरेर आय आर्जन गर्नेको सञ्जाल बढ्दै गएको छ।
कानुन कार्यान्वयनको प्रक्रिया एवं अपराधबाट जम्मा गरेको सम्पत्ति रोक्न कानुन एवं संस्था कति सक्षम भए त्यसको आधारमा नेपालको मूल्यांकन हुने हुनाले हालको अवस्थाबाट खुसी भइहाल्नुपर्ने स्थिति नरहेको राष्ट्रबैंकका डेपुटी गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ।
एक सय ६२ मुलुकमा गरिएको अध्ययनमा नेपाल उच्च जोखिमयुक्त देशमध्ये १४औं स्थानमा परेको छ। विगत एक वर्षमा यो क्षेत्रमा नेपालले थोरै सुधार भने गरेको छ। नेपाल सन् २०१३ को सूचकांकमा एक सय ६० मुलुकमध्ये १६औं स्थानमा थियो।
नेपालले असारमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन अनुमोदन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स, एफएटीएफ) को कालोसूचीबाट भने जोगिएको थियो। भ्रष्टाचार, सुशासन, कानुनको प्रभावकारिता, वित्तीय प्रणालीमाथि नियन्त्रणका स्रोत, सार्वजनिक र वित्तीय पारदर्शिता, अन्तर्राष्ट्रिय लेखामानलगायत १४ विभिन्न सूचकांकको समग्र अध्ययन गरी यो प्रतिवेदन तयार गरिएको हो।
वासेल सम्पत्ति शुद्धीकरण सूचकांकले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विभिन्न मुलुकका जोखिमका बारेमा प्रकाश पार्छ। यो सूचकांकले कुन देशमा कति अवैध सम्पत्तिको ओसारपसार वा खरिदबिक्री वा हस्तान्तरण हुन्छ भन्ने भन्दा पनि त्यो देश सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामलामा कति जोखिमयुक्त छ भन्ने प्रस्ट पार्छ।
नेपाल राष्ट्रबैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीका अनुसार वासेल सम्पत्ति शुद्धीकरण सूचकांकले बृहत् सूचकांकका आधारमा अध्ययन गरेकोले नेपालले त्यसलाई चुनौती दिन नसक्ने बताए। एफएटीएफको कालो सूचीबाट हाललाई जोगिए पनि नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुन कार्यान्वयनमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ।
नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताबाट भने अझै खतरामुक्त भइनसकेको भन्ने वासेल सम्पत्ति शुद्धीकरण सूचकांकले मात्र देखाउँदैन। पाँच वर्षपछि हुने एफएटीएफको मूल्यांकनले नेपालको विस्तृत अध्ययन पछिमात्र नेपालको जोखिम टरेको वा नटरेको थाहा हुन्छ।
राष्ट्रबैंक वित्तीय सूचना एकाइका अनुसार सन् २०१९ को विस्तृत मूल्यांकनमा नेपालको कानुनी एवं संस्थागत संरचनाभन्दा पनि एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाका परिणाम एवं प्रकृयाका बारेमा गुणस्तरीयताको अध्ययन गर्छ।
कानुन बनाउनु र संस्था गठन गर्नुमात्र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आशय होइन। त्यसैले पाँच वर्षपछि हुने मूल्यांकनमा कार्यान्वयनका प्रक्रिया एवं परिणामलाई अध्ययन गरेर अपराधबाट आएको सम्पत्ति रोक्न देशको कानुन कति सफल भयो भन्ने आधारमा मूल्यांकन हुनेहुँदा नेपालको सही परिक्षा त्यति बेला हुने वित्तीय सूचना एकाइको ठम्याइ छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण वित्तीय कारोबारको त्यस्तो पक्ष हो जसमा अवैध वा कसुर गरी कमाएको सम्पत्तिको वास्तविक उत्पत्ति र स्रोत लुकाउने र विभिन्न वित्तीय कारोबारको माध्यमबाट नयाँ कानुनी स्रोत सिर्जना गर्ने प्रयास गरी त्यस्तो सम्पत्तिलाई शुद्ध बनाउने प्रयास भएको हुन्छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वित्तीय कारबाही कार्यदलले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई अपराधजस्तो नराम्रो स्रोतबाट प्राप्त आम्दानीलाई छिपाउन गरिने प्रक्रिया भनी परिभाषित गरेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण संयन्त्रले जहिले पनि राज्यलाई व्यक्तिको अवैध सम्पत्तिको पछाडि लगाइरहन्छ। यसले जुनसुकै व्यक्तिले जहाँसुकैबाट र जहिलेसुकै गरेको आर्थिक वा व्यावसायिक गतिविधिलाई राज्यको निगरानीमा ल्याई गैरकानुनी आर्जन वा आर्जित स्रोतले नभ्याउने सम्पत्ति र व्यक्तिलाई कारबाहीमा ल्याउने गर्छ।
यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरणअन्तर्गत वित्तीय पारदर्शिता, स्थायित्व र राष्ट्रको समग्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र छविमा समेत महत्त्वपूर्र्ण योगदान गर्छ। नेपालले पाँचवर्षे सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण रणनीति तथा कार्ययोजना (२०६८-२०७३) समेत जारी गरी सकेको भए पनि कानुनको कार्यान्वयन अवस्थाको बारेमा भने अझै निगरानी गर्न आवश्यक छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्माका अनुसार हालसम्म विभागले हालेको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दामा एउटाबाहेक कुनै पनि मुद्दा हारेको छैन। तर, सन् २०१९ मा हुने एफएटीएफको विस्तृत मूल्यांकनले कानुन एवं संस्थाको गठनभन्दा पनि कार्यान्वयन पक्षमा बढी ध्यान दिने भएकोले देशमा अवैध काम गरेर आय आर्जन गर्नेको सञ्जाल बढ्दै गएको छ।
कानुन कार्यान्वयनको प्रक्रिया एवं अपराधबाट जम्मा गरेको सम्पत्ति रोक्न कानुन एवं संस्था कति सक्षम भए त्यसको आधारमा नेपालको मूल्यांकन हुने हुनाले हालको अवस्थाबाट खुसी भइहाल्नुपर्ने स्थिति नरहेको राष्ट्रबैंकका डेपुटी गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ।
